लोकशाही : प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे, खुल्या व निःपक्षपाती निवडणुकांद्वारा लोकांनी निवणुकांद्वारा लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींद्वारे चालणारे राज्य. लोकशाही हा डिमॉक्रसी या इंग्रजी संज्ञेचा मराठी प्रतिशब्द. त्याची इंग्रजी व्युत्पत्तिकोशात डिमॉस (Demos) + क्रसी (Cracy) अशी फोड केली असून त्यांचा अनुक्रमे ‘सामान्य लोक’ व ‘सत्ता’ असा अर्थ दिला आहे.हा शब्द डिमॉस + क्रॅटोस (Demos + Kratos) या ग्रीक शब्दापासून झालेला असून त्याचे लॅटिन रूप डिमॉक्रॅशिया असे आढळते. या संज्ञेचा स्पष्ट अर्थ आणि संकल्पनेची काटेकोर व्याख्या, हे अद्यापि विद्वानांत विवाद्य विषय आहेत. अनेक आधुनिक विचारवंतांनी ‘लोकशाही’ या संकल्पनेची व्याख्या व फोड केलेली आहे. त्यापैकी अब्राहम लिंकन यांची ‘लोकांचेच, लोकांनी केलेले, लोकांसाठी राज्य’ ही व्याख्या लोकप्रिय व सुप्रसिद्ध आहे. लिंकन या संदर्भात पुढे म्हणतात, ‘मला गुलाम म्हणून जसे जगण्यास आवडणार नाही, तद्वतच मालक म्हणून राहण्यास आवडणार नाही. माझ्या या उद्‌गारातूनच लोकशाहीची कल्पना व्यक्त होते.’ ‘बहुमतांचे राज्य’ असेही लोकशाहीचे वर्णन केले जाते. लोकशाहीचे साक्षात (प्रत्यक्ष) आणि प्रातिनिधिक (अप्रत्यक्ष) लोकशाही असे दोन प्रमुख प्रकार सामान्यतः मानले जातात. आधुनिक काळात ‘लोकशाही’ हा शब्दप्रयोग सामान्यपणे प्रातिनिधिक लोकशाही या अर्थानेच केला जातो तथापि स्वित्झर्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया या दोव देशांतून आजही साक्षात लोकशाहीचा प्रयोग काही प्रमाणात पाहावयास मिळतो. स्वित्झर्लंडमध्ये एकूण तीन हजार कम्यून असून सव्वीस कॅन्टन (घटक प्रदेश) आहेत. त्यांपैकी पाच कॅन्टनमध्ये वर्षातून काही दिवस सर्व नागरिक एकत्र जमतात. यावेळी सर्वच विधेयके चर्चेसाठी जनतेपुढे ठेवण्यात येतात आणि बहुमताने निर्णय घेतात. याशिवाय जनमतपृच्छा आणि उपक्रमाधिकार या प्रकारांनी प्रत्यक्ष लोकशाहीची उपयोजना इतर कॅन्टनमध्ये करण्यात आली आहे. ही पद्धत ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानातही नमूद केलेली आहे परंतु तिचा प्रमुख्याने उपयोग संविधान दुरूस्तीच्या संदर्भातच करण्यात येतो.
लोकशाही ही एक जीवन पद्धती आहे. तो एक राज्यघटनेचा व राज्यव्यवस्थेचा प्रकार आहे. सामाजिक जीवनाच्या आवश्यकतेतून−अपरिहार्यतेतून जीवन व्यतीत करण्याच्या ज्या काही विचारप्रणाल्या आणि आचारधर्म प्रसृत झाले, त्यांपैकी लोकशाही ही एक आहे म्हणून समाज आणि संस्कृती यांना उद्देशून लोकशाही या शब्दाचा वापर करणे अर्थपूर्ण ठरते. समाज व संस्कृती यांचे वळण जर लोकशाहीपर नसेल, तर लोकशाही पद्धतीचे संविधान स्वीकारूनही त्या देशात लोकशाही रूजणे व टिकणे अवघड जाते. याउलट, एखाद्या देशात लोकशाही पद्धतीने दीर्घकाळ राज्यकारभार चालू असता, त्या देशातील समाजाला व संस्कृतीला लोकशाही वळण प्राप्त होते. अशा प्रकारे या दोन्हींमधील परस्परसंबंध स्पष्ट करता येतो.
उद्‌गम व विकास : लोकशाहीस काही अंशी पूरक असे प्रयोग प्राचीन ग्रीसमधील नगरराज्यांत, विशेषतः अथेन्समध्ये, इ.स.पू. पाचव्या शतकात झाले. अथेन्समध्ये महत्त्वाचे निर्णय अंमलातआणणारी एक समिती होती. तिचे सभासद व राज्याचे अधिकारी लोकांकडून निवडले जात. न्यायनिवाडासुद्धा सर्व नागरिक एकत्र जमून करीत. मर्यादित लोकसंख्येमुळे साक्षात (प्रत्यक्ष) लोकशाही प्रयोग तत्कालीन काही नगरराज्यांत शक्य झाला. सभागृहातील सभासद महत्त्वाच्या सार्वजनिक विषयांवर चर्चा करीत आणि नंतर मत व्यक्त करीत. प्रत्येक नगरराज्याच्या घटनात्मक प्रगतीचे मूलप्रवाह आणि प्रातिनिधिक स्वरूप पाहिले असता असे दिसते की, या नगरांचे नागरिकत्वकाही थोड्या लोकांपुरतेच मर्यादित होते. स्त्रियांना आणि गुलामांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. सर्व पदांवर अर्थातच उच्चकुलीन पुरूषांनाच निवडण्यात येई. त्यामुळे राजकीय अधिकार नसलेले लोक खुद्द नागरिकांपेक्षा कितीतरू पटींनी जास्त होते. या मर्यादा लक्षात घेऊनही अथेन्समधील लोकशाहीमध्ये लोकशाही राज्यपद्धतीची बीजे आढळतात तथापि सर्वच ग्रीक नगरराज्यांनी लोकशाहीचा स्वीकार केल्याचे दिसत नाही. प्लेटो आणि ॲरिस्टॉटल हे दोन अथेनियन विचारवंत. प्लेटोने लोकशाहीला सैद्धांतिक तत्त्वांवर विरोध दर्शविला आहे. त्याच्या मते लोकांकडे आवश्यक असलेली नीतिमत्ता आणि बौद्धिक क्षमता नसेल, तर लोकशाही यशस्वी होणार नाही मात्र प्लेटो धनिकशाही किंवा हुकूमशाहीपेक्षा लोकशाही श्रेष्ठ आहे, असे स्पष्ट मत मांडतो. याउलट ॲसिस्टॉटलने या संकल्पनेला सहानुभूती दर्शविली आहे. त्याने राज्याचे वर्गीकरण तेथील सत्ताधाऱ्यांच्या सख्येवरून राजेशाही. उमरावशाही व लोकशाही असे केले आहे. लोकशाहीतील सत्तेचा उपयोग लोकहितार्थ केला जावा व नागरिकांनी प्रत्यक्षपणे राज्यकारभारात सहभागी व्हावे, अशी त्याची अपेक्षा होती. त्याने आपल्या राज्यशास्त्र ग्रंथात नागरिकांच्या शिक्षणाचा विचार मांडला असून कायद्याच्या राज्याला महत्त्व दिले आहे.
ग्रीकांप्रमाणे प्राचीन रोमनांनी प्रजासत्ताकद्वारे रोममध्ये लोकशाहीचा प्रयोग केला. सीनेट ही प्रतिष्ठेची व लोकनियुक्त संसदसदृश सभा होती. तीत प्रथम उमराव घराण्यातील कुलीन पुरूषांना मतदानाचा हक्क होता. प्रथम निवडून आलेला एक काउन्सेल प्रशासनाचा प्रमुख असे पुढे दोन काउन्सेल निर्माण करण्यात आले आणि त्यानंतर इ.स.पू. पहिल्या शतकात ट्रायमव्हरेट हे तीन सत्ताधाऱ्यांचे मंडळ अस्तित्वात आले. पुढे अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर सामान्य लोकांना (प्लिबीअन) शासकीय प्रक्रियेत भाग घेण्याचा हक्क प्राप्त झाला आणि सीनेटप्रमाणे यांची दुसरी सभा अस्तित्वात आली. रोमनांनी लोकशाही तत्त्वांचा नेहमी आदर केलेला आढळतो. शासनाला लोकमान्यता असावी, म्हणून ते दक्ष असत परंतु पुढे काउन्सेल हाच सर्वसत्ताधारी बनू लागला. त्यातून सम्राटशाहीचा उदय झाला. सम्राटशाहीने सकृतदर्शनी प्रजासत्ताकाची चौकट आणि सीनेटचे पारंपरिक स्वरूप तसेच ठेवून आपण लोकमतानुसार वागत आहोत, असा बहाणा केला. अंतर्गत सत्तास्पर्धा आणि बाह्य आक्रमणे यांमुळे ग्रीक नगरराज्ये आणि रोमन प्रजासत्ताक कालांतराने अस्तंगत पावली आणि त्यांच्या जागी साम्राज्ये स्थापन झाली.
प्राचीन ग्रीस व रोमप्रमाणे भारतातही काही प्रदेशांत साक्षात लोकशाहीचा प्रयोग झाला होता. वेदोत्तर काळापासून गुप्तकाळापर्यंत राजाविरहित गणराज्ये होती. त्यांचे उल्लेख जैन, बौद्ध साहित्यातून तसेच महाभारत, कौटिलीय अर्थशास्त्र, ऐतरेय बाह्मण आणि ग्रीक लेखकांच्या वृतांतून मिळतात.गणराज्यांच्या काही मुद्राही मिळाल्या आहेत. यांतील बहुतेक गणराज्ये बिहार, सिंधू नदीचे खोरे आणि वायव्य प्रांत या भागांत होती. यांत प्रदेशपरत्वे आणि कालानुसार सभेच्या कामकाजाच्या भिन्न पद्धती आढळतात. कोणत्याही सभासदाकडून प्रस्ताव मांडण्यात येई व त्यावर चर्चा होऊन मतदान घेण्यात येई. उघड व गुप्त दोन्ही प्रकारे मतदान केले जाई तथापि या व्यवस्थेत चातुर्वर्ण्य, त्यातील क्षत्रियांचे व काही क्षत्रिय कुलांचे श्रेष्ठत्व व वर्चस्व, त्यांच्या स्वतःच्या वंशाबद्दलचा अहंकार या लोकशाहीस बाधक गोष्टी तत्कालीन गणराज्यव्यवस्थेत होत्या. व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि मूलभूत समानतेची कल्पना यांनाही त्यात स्थान नव्हते. शासनपद्धतीचा एक प्रकार या अर्थानेच यांना गणराज्य म्हणावयाचे एवढेच.
रोमच्या अधःपतनानंतर (इ. स. ४७६) सु. एक हजार वर्षे लोकशाही ही संकल्पनाच जवळजवळ लुप्त झाली होती. पुढे प्रबोधनकाल ( इ. स. चौदावे−सोळावे शतक) आणि धर्मसुधारणा आंदोलन (इ. स. सोळावे−सतरावे शतक) या काळात तिचे पुनरूज्जीलवन झाले धर्म, तत्त्वज्ञान व राजकारण यांबाबतीत लोक अधिक साहसी बनले. राजाच्या ईश्वरदत्त अधिकारांच्या कल्पनेला आव्हान देण्यात आले मार्टिन ल्यूथरने १५१७ मध्ये आपले पंचाण्णव सिद्धांत जाहीर करून कॅथलिक चर्चविरोधी आंदोलनास प्रारंभ केला. धर्मसुधारणा आंदोलनाचे यूरोपचे धार्मिक, वैचारिक आणि राजकीय जीवन ढवळून काढले. व्यक्तिस्वातंत्र्याचे मूल्य प्रथमतः धार्मिक जीवनात व नंतर जीवनाच्या सर्व अंगांत हळूहळू दृढमूल होऊन परिणामतः यूरोपीय संस्कृतीत समता, व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि ऐहिक जीवनाची स्वायत्तता ही आधुनिक मूल्ये रूजली आणि त्यांना अनुसरून राजकीय जीवनाची क्रांतिकारक पुनर्रचना करण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात झाली. या काळातील मानवी संस्कृतीला लाभलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि ऐहिक स्वायत्तता या सर्वांत महत्त्वाच्या देणग्या होत.
तत्पूर्वी यूरोप खंडात हा बदल घडत असतानाच लोकशाहीची जननी मानल्या गेलेल्या इंग्लंसडमध्ये तेराव्या शतकात जॉन राजाला मॅग्ना कार्टाला संमती देणे भाग पडले (१५ जून १२१५). इंग्लंडच्या घटनात्मक इतिहासात ह्या सनदेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे कारण तिच्यातील महत्त्वाची कलमे मूलभूत हक्कांविषयीची आहेत. त्यामुळेच मॅग्नात कार्टास इंग्रजी राज्यघटनेचे बायबल म्हणतात.
यापुढील काळात राजाने पार्लमेंट भरविण्याची प्रथा पाडली. पार्लमेंटच्या रचनेत मात्र वेळोवेळी बदल झाले. स्ट्यूअर्टकाळात (१६०३ – १७१४) राजा आणि पार्लमेट यांतील संघर्ष विकोपाला गेला. पहिला चार्ल्स (कार. १६२५−४९) याच्या वेळी पार्लमेंटने आपल्या हक्कांचा एक मसुदा (पिटिशन ऑफ राइट्‌स) संमत करू घेऊन राज्याच्या स्वैर वर्तनावर निर्बंध लादले पण चार्ल्सने पुन्हा अनियंत्रित कारभार करण्यास सुरूवात केली. परिणामतः यादवी युद्ध उद्‌भवून चार्ल्सचा पराभव झाला. सैन्याने त्यास देहान्ताची शिक्षा दिली (१६४९). इंग्लंडच्या इतिहासात प्रथमच ⇨ऑलिव्हर क्रॉमवेल या सेनापतीच्या नेतृत्वाखाली प्रजासत्ताक राज्य स्थापन केले (१६४९−५८). रंप (अवशिष्ट) पार्लमेंटने हाउस ऑफ लॉर्ड्‌स बरखास्त करून क्रॉमवेलला सरसेनापती नेमले. त्याने १६५३ मध्ये प्यूरिटन पंथाच्या लोकांचे जीवन पार्लमेंट (बेअरबोन) भरविले. या पार्लमेंटने ‘इनस्ट्रुमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट’ या नावावे संविधान बनविले पण क्रॉमवेल हा हुकूमशाह बनला आणि राष्ट्ररक्षक म्हणून त्याने आपणास अभिषेक करून घेतला. त्याच्या कारकीर्दीत प्रथमच इंग्लंडला लिखित संविधान व अध्यक्षीय लोकसत्ताक राज्यपद्धती मिळाली. हिवतापाने त्याचे निधन झाले. पुढे आठ महिन्यांनंतर लाँग पार्लमेंटचे अधिवेशन बोलविण्यात आले. त्याने दुसऱ्या चार्ल्सला (कार. १६६०−८५) गादीवर बसविले. त्याच्या मृत्यूनंतर दुसरा जेम्स (कार. १६८५−८८) गादीवर आला. रक्तहीन क्रांतीनंतर संमत झालेल्या बिल ऑफ राइट्‌सने (१६८६) घटनात्मक कायदा करून स्ट्यूअर्ट राजे आणि इंग्लिश संसद यांतील प्रदीर्घ संघर्षावर पडदा पडला. इंग्लंडमध्ये राजाने संसदेच्या संमतीने कारभार करावा, हे तत्त्व पुढील काळात रूढ होत गेले. संसदेचे राजकीय वर्चस्व हळूहळू वाढू लागले व नागरिकांनाही काही राजकीय हक्क प्राप्त झाले.
बिल ऑफ राइट्‌स आणि ॲक्ट ऑफ सेटलमेंटमुळे (१७०१) संसदेच्या लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया सुरू होऊन ⇨कॅबिनेट पद्धती (मंत्रिमंडळ) अस्तित्वात आली व पक्ष पद्धतीचा पाया घातला गेला. अनियंत्रित राजेशाहीचे परिवर्तन मर्यादित राजेशाहीत झाले व संसदीय शासनपद्धती विकास पावली. एकोणिसाव्या शतकात मताधिकाराचाविस्तार होत गेला. राजकीय घटना व पक्ष उदयाला आले. सारांश, विद्यमान इंग्लंडमधील लोकशाही ही प्रदीर्घ परंपरेतून विकसित झालेली आहे.
इंग्लंडमधील लोकशाहीच्या विकासाच्या प्रक्रियेबरोबरच अन्यत्रही लोकशाहीचा प्रसार झाला. इंग्लंडच्या आधिपत्याखालील अमेरिकी वसाहतींनी सशस्त्र लढा (१७७५−८३) देऊन स्वातंत्र्य मिळविल्यानंतर मर्यादित शासन व निसर्गसिद्ध हक्कांची कल्पना आधारभूत मानणारे लिखित संविधान संमत करून (१७ सप्टेंबर १७८७) मानवी हक्क, समानता इ. लोकशाही तत्त्वांचा पुरस्कार केला. अमेरिकेच्या यशामुळे इंग्लंडला आपल्या वसाहतविषयक धोरणात आमूलाग्र बदल करावा लागून ब्रिटिश राष्ट्रकुलाचा जन्म झाला आणि जागतिक राजकारणात लोकशाही विचारप्रवाह वाहू लागले. त्याची परिणती फ्रान्सच्या राज्यक्रांतीत आणि कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांच्या स्वयंशासित लोकशाही पद्धतीत पुढे पहावयास मिळते.
यूरोपात लोकशाहीचा आविष्कार राजेशाहीविरोधी लढ्यांमधून झाला. फ्रान्स्वा व्हॉल्तेअर, दनी दीद्रो, शार्ल ल्वी माँतेस्क्यू, झां झाक, रूसो इ. फ्रान्समधील लेखक-विचारवंतांनी फ्रेंच राज्यक्रांतीची वैचारिक भूमिका तयार केली. फ्रान्समधील सामाजिक अर्थव्यवस्थेवर व विशेषतः, तत्कालीन धर्मसंस्थांवर, त्यांनी हल्ला केला.सरदार व पुरोहित यांचे वर्चस्व आणि विशेष अधिकार नष्ट करणे, राज्यकारभार सुधारणे, वर्गनिरपेक्षपणे सर्वांस राजकीय, आर्थिक व धार्मिक स्वातंत्र्य उपलब्ध करून देणे, या त्यांच्या मुख्य मागण्या होत्या. या विचारवंतांनी स्वातंत्र्य, समता व विश्वबंधुत्व या तत्त्वत्रयीचा हिरिरीने पुरस्कार केला. ही तत्त्वत्रयी क्रांतिकारक सुधारणांची प्रेरणा होती. फ्रेंच क्रांतिकारकांनी स्वीकृत केलेली मानवी हक्कांची सूची आणि निरनिराळ्या देशांच्या संविधानांत पुढे ग्रथित झालेले नागरिकांचे मूलभूत हक्क, यांचा मूलाधार अमेरिकेचा स्वातंत्र्य जाहीरनामाच आहे.
अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकांतील संघर्ष मुख्यतः राजाच्या ईश्वरदत्त अधिकारांविरूद्ध लोकांचा सार्वभौम अधिकार या कल्पनेत होता. पहिल्या महायुद्धात बऱ्याच राजेशाही देशांचा पराभव झाला व लोकशाही देशांची सरशी झाली.परिणामतः अनेक पाश्चात्य देशांत राजेशाहीचे समूळ उच्चाटन झाले आणि तिची जागा लोकसत्ताक वा साम्यवादी राज्यपद्धतीने घेतली (उदा., जर्मनी, तुर्कस्तान, रशिया इ.) कालांतराने विसाव्या शतकात आफ्रिका आशिया खंडांतील वासाहतिक देश स्वतंत्र होऊ लागले. वसाहतवादविरोधी चळवळीतून तेथील लोकशाही प्रेरणांचा आविष्कार झाला. स्वातंत्र्यानंतर मात्र खरी सत्ता लोकांच्या नावावर काही हुकूमशाहांनी बळकाविली. वासाहतिक पारतंत्र्यातून मुक्त झालेल्या बहुतेक सर्व नवोदित देशांनी तत्त्वतः लोकशाही शासनपद्धतीचा स्वीकार केला असला आणि संविधानात लोकशाही वा प्रजासत्ताक या शब्दाचा निर्देश केला, तरी प्रत्यक्षात तेथे लोकशाहीला परिपक्व वातावरण नसल्यामुळे बहुसंख्य देशांत लष्करी राजवटी किंवा सर्वंकष शासनपद्धती वा साम्यवादी राजवटी अस्तित्वात आल्या. ज्या नवस्वतंत्र देशांमध्ये लोकशाही पद्धती टिकली, तेथेही विषमता, विविधता, राष्ट्रीय ऐक्याचे प्रश्न, आर्थिक विवंचना, अस्थैर्य इ. कारणांमुळे लोकशाहीच्या विकासावर अनेक मर्यादा पडलेल्या दिसतात.
रशियातील बोल्शेव्हिक क्रांतीपासून (१९१७) काही देशांमध्ये साम्यवादी शासनपद्धती अस्तित्वात आली. साम्यवादी देशांमध्ये सर्वंकष स्वरूपाच्या पक्षीय हुकूमशाहीचाच उदय झाला. साम्यवादी देशांत १९९० नंतर एका नव्या विचारास चालना मिळाली. रशिया व त्याची अंकित राष्ट्रे कम्युनिस्ट पक्षाच्या वर्चस्वातून मुक्त होऊ लागली आहेत. या चळवळीचे नेतृत्व रशियाचे अध्यक्ष म्यिखइल गार्बाचॉव्ह व त्यांनी पुरस्कृत केलेले नवीन धोरण विशेषतः खुलेपणा (ग्लावसनोस्त) आणि पुनर्रचना (पेरेस्त्रोइका) या दोन सूत्रांत सामावलेले आहे. सामाजिक व मुख्यतः आर्थिक क्षेत्रातील अंतर्विरोध दूर करणे, लोकांची उपक्रमशीलता व विधायक कार्याचा जोम यांना उत्तेजन देणे व कालच्युत कल्पना, दृष्टिकोन दूर करणे,ही देशाची ऐतिहासिक गरज आहे, यांवर भर देणारे हे धोरण क्रांतिकारक आहे. या धोरणामुळे रशियन जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत मोकळेपणाचे वातावरण निर्माण झाले आणि विचारांचे आदान−प्रदान सुरू झाले. या व्यक्तिस्वातंत्र्यामुळे कम्युनिस्ट पक्षाचे वर्चस्व हळूहळू कमी झाले आहे. अन्य साम्यवादी देशांतही त्याची प्रतिक्रिया उमटली आहे. सप्टेंबर १९९१ च्या रशियातील अयशस्वी लष्करी उठावानंतर रशियात समाजवादी समाजरचनेस चालना मिळाली आहे. तसेच अन्य साम्यवादी देशांची वाटचाल इंग्लंड−अमेरिकेतील लोकशाही पद्धतीच्या दिशेने चालू आहे. मात्र चीन, क्यूबा हे देश याला अपवाद होत. [⟶अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा गणराज्य ग्रीक संस्कृति ग्रेट ब्रिटन फ्रेंच राज्यक्रांति, रशिया (इतिहास) रोमन संस्कृति].
तत्त्वविचार व कार्यपद्धती : शासनव्यवहारात लोकांचा सहभाग, हे लोकशाहीचे प्रमुख व्यवच्छेदक लक्षण होय. मूलतः व अंतिमतः सत्ता लोकांच्या ठायी वास करते, या तत्त्वाचा आविष्कार मताधिकारात होत असतो. मानवी समाजाच्या स्वरूपाविषयी रूसोने सामाजिक कराराचा सिद्धांत मांडला. त्याच्या मते सर्वजन संकल्प ही सर्वांमध्ये सारखीच बसत असलेली पण अमूर्त अशी एक प्रेरणा आहे. राज्य ही त्या इच्छेने उभी केलेली यंत्रणा असून तिची सर्व कार्य पद्धती सर्वजन संकल्पावर अवलंबून असते. लोकशाहीच्या राजकीय विचारवंतांच्या संदर्भात ⇨ सामाजिक करार हा त्याचा सिद्धांत इंग्रजी विचारवंतांचा आर्थिक उदारमतवाद व फ्रेंच तत्त्वज्ञ माँतेस्क्यू याची प्रत्यक्षार्थवादी अभिवृद्धी या दोहोंच्या पलीकडे जातो. रूसोने प्रत्येक नागरिकाचा राज्यकारभारात सहभागी होण्याचा हक्क व जनतेच्या सार्वभौम अधिकाराचा पुरस्कार केला. त्याच्या या विचारांनी लोक भारले. राज्यसंस्था हा एक करार आहे, ही कल्पना रूसोपूर्वी टॉमस हॉब्ज आणि जॉन लॉक ह्या दोन तत्त्ववेत्यांनी विस्ताराने मांडली आहे. हॉब्जच्या मांडणीप्रमाणे राज्यसत्तेला अनियंत्रित अधिकार मिळत होते, तर लॉकच्या विचारप्रणालीत राज्यसत्तेवर काही अल्पस्वल्प बंधने येत.
लोकशाहीचा प्रगल्भ विचार उत्क्रांत होण्यामागे अनुभववादाचा वाटा मोठा आहे. लोकशाही जीवनपद्धती आणि तत्त्वज्ञान यांच्या विकासातील ते एक मूलतत्त्व आहे. यूरोपातील लोकशाहीवादी चळवळी ह्या सामाजिक सुधारणांच्या चळवळी होत्या. त्यांनी लोकशाहीच्या मूल्यांबाबत अनुभववादी तत्त्वज्ञान स्वीकारले. या चळवळीचे अग्रणी इंग्रजी उपयुक्ततावादी आणि अमेरिकन फलप्रामाण्यवादी यांनी हॉब्ज आणि डेव्हिड ह्यूम यांचा अनुभववादी मार्ग काही लक्षणीय बदल करून अंगीकारला. इंग्लंडमधील लोकशाही जीवनपद्धतीतील राजकीय उदारमतवादावर अनुभववादाचा प्रवर्तक जॉन लॉक याचा प्रभाव जाणवतो तर अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांतील उदारमतवादी व लोकशाही विचारसरणीवर जॉन ड्यूई (१८५९−१९५०) याच्या विवेकी अनुभववादाची छाप पडलेली दिसते. अनुभववादी तत्त्वज्ञानविषयक प्रवृत्ती ज्ञानाच्या इतर कोणत्याही तत्त्वसरणीपेक्षा लोकशाहीच्या विचाराला अधिक पोषक आहे, असे बर्ट्रंड रसेलसारखे तत्त्वज्ञ म्हणतात. ऐतिहासिक व मानसशास्त्रीय दृष्ट्याही ही गोष्ट सत्य असली, तरी तार्किक दृष्ट्या कोणताही तत्त्वविषयक सिद्धांत कोणत्याही राजकीय मताशी अनुकूल (जुळवून) करून घेण्यास समर्थ कौशल्याची जोड लागते. विवेकी अनुभववादाशी संबद्ध असलेली लोकशाहीतील दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोणत्याही प्रश्नावर व मुद्यावर मुक्त चर्चा आणि सहमती होय. व्यक्तीने स्वतःच्या निर्णयाने, स्वेच्छेने आत्मविकास साधला, तरच त्याला सार्थपणे विकास म्हणणे योग्य ठरते. स्वतंत्र व समान व्यक्तींना आत्मविकास साधण्यासाठी सर्वांत अनुरूप अशी व्यवस्था म्हणजे लोकशाही शासनव्यवस्था होय. ती एक अस्थितादर्शवादी (यूटोपियन) जीवन संस्कृती आणि राज्यविषयक सिद्धांतप्रणाली आहे. लोकशाहीत सर्व निर्णय बहुमताने घेतले जावेत, हा सामान्य संकेत आहे परंतु अल्पमतात असणाऱ्यांची योग्य ती दखल घेतली जाते किंवा नाही, त्यांचा सहभागाचा अधिकार अबाधित राहतो किंवा काय, हे पाहिले जावे. व्यवहारात अल्पमतवाल्यांना त्यांची मते मांडण्यास, त्यांचा पुरस्कार पूर्ण वाव व उत्तेजन दिले जावे. बहुमताने निर्णय घेताना त्यांच्या वास्तव मागण्यांचा आदर करण्यात यावा.
लोकशाहीतील ‘लोक’ या शब्दात सामान्यतः सर्व प्रौढ नागरिकांचा समावेश होतो. वंश, जात, धर्म, भाषा, लिंग, आर्थिक उत्पन्न वा मालमत्ता, व्यवसाय इ. गोष्टींवरून भेदाभेद न करता, विवक्षित सर्व प्रौढ व्यक्तींना (अठरा वर्षांवरील) नागरिकत्वाचे आणि मतदानाचे समान हक्क बहाल करणे, हे लोकशाहीतील प्रधान तत्त्व मानले गेले आहे. लोकसहभागाचा प्राथमिक व पायाभूत आधार, असे या हक्कांचे स्थान आहे. नागरिकाचा पूर्ण सहभाग असण्यासाठी त्याला मूलभूत हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्ये मिळाली पाहिजेत, या भूमिकेतून देशाच्या लिखित संविधानातच त्यांचा अंतर्भाव केलेला असतो. आणीबाणीसारख्या एखाद्या विशेष प्रसंगी काही काळ ह्या हक्कांवर निर्बंध लादण्यात येतात किंवा त्यांचा संकोच होतो. या मताधिकाराचा वापर करून स्थानिक ते राष्ट्रीय पातळींवरील बहुविध निवडणुकांत नागरिक मतदान करून मत व्यक्त करतात आणि प्रतिनिधी निवडतात. हा लोकांचा अपेक्षित न्यूनतम सहभाग म्हणता येईल. हा सहभाग न्यूनतम असला, तरी लोकशाही प्रक्रियेत त्यास विशेष महत्त्व आहे कारण लोकशाहीत नियतकालिक निवडणुका ही आवश्यक ही बाब असून लोकशाहीच्या अभिवृद्धीसाठी वा सुदृढ बांधणीसाठी मुक्त व दबावरहित वातावरणात निवडणुका होणे, हे अत्यंत गरजेचे असते.
लोकसहभागाची अभिव्यक्ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत प्रथम होते. या संस्था वासाहतिक देशांत एकोणिसाव्या शतकात अस्तित्वात आल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लोकशाहीच्या प्रक्रियेत विकेंद्रीकरणाचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. समाजाच्या निष्ठा आणि गरजा यांनुसार विविध प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात येतात. भारतातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका इ. संस्था त्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरतात. यांचा कारभार निर्वाचित प्रतिनिधींद्वारे चालतो.
शासनव्यवहाराच्या व संस्थात्मक जीवनाच्या भिन्न क्षेत्रांत लहान समूहांच्या पायरीवर सर्वांच्या सहभागावर आधारलेली अशी लोकशाही व्यवस्था कृतीत यावी, हे तत्त्व सर्वजण−साम्यवादी, सर्वोदयवादी आणि अन्य प्रणालीचे प्रवक्ते सांगतात. प्रत्यक्षात मात्र प्रतिनिधींद्वारा लोक अप्रत्यक्ष रीत्या सत्ता राबवितात कारण प्रातिनिधिक शासनपद्धती अधिक व्यवहार्य आहे. यावर उपाय म्हणून विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वाची अंमलबजावणी करून स्थानिक लोकनियुक्त शासनसंस्थांची निर्मिती केली जाते. आणखी एक उपाय म्हणजे मागे उल्लेख केल्याप्रमाणे जनसभा, जनमतपृच्छा, उपक्रमाधिकार यांसारखे मार्गही अवलंबिता येतात. त्याद्वारे जनसहभाग हा जास्त विस्तृत आणि अर्थपूर्ण बनू शकतो.
विधिमंडळाने कायदे करावयाचे आणि कार्यकारी मंडळाने (मंत्रिमंडळाने) त्यांची अंमलबजावणी करावयाची, हे लोकशाही प्रशासनाचे स्थूल स्वरूप झाले पण ही कार्यवाही दोन प्रमुख संस्थांद्वारी करते. त्या संस्था म्हणजे लोकप्रशासन व न्यायसंस्था या होत. लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीत या संस्थांना विशेष महत्त्व आहे कारण ह्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर कोणत्याही लोकशाही प्रशासनव्यवस्थेचे यशापयश अवलंबून असते. दोन्ही संस्था क्वचितच लोकनियुक्त असतात. गुणवत्ता, कार्यक्षमता इ. निकषांच्या आधारे लोकप्रशासनातील सेवकवर्गाची निवड केली जाते. लोकप्रशासन अंमलबजावणी करते या अर्थाने तर त्याचा जनतेशी संबंध येतोचपण धोरणे ठरविण्याच्या नियोजनातही ते सहभागी होत असल्यामुळेही समाजाशी त्याचा संबंध पोहोचतो. अशा या यंत्रणेचे लोकशाहीकरण कसे करावयाचे, हा एक प्रश्नच असतो. व्यवहारात लोकप्रतिनिधी व मंत्री यांनी या यंत्रणेचे नियंत्रण करावे, असे मानून हा प्रश्न काही अंशी सोडविला जातो. तरीही लोकप्रशासनाचे नोकरशाहीकरण, उत्तरदायित्वाचा अभाव इ. समस्या सर्वच लोकशाही देशांना भेडसावतात,असे आढळते.
लोकशाहीच्या अभिवृद्धीतील प्रतिष्ठेची व विश्वसनीय संस्था म्हणजे न्यायसंस्था. मूलभूत हक्क, नागरी स्वातंत्र्ये यांचे संरक्षण करणारी, काही देशांमध्ये संविधानाचा अन्वयार्थ लावणारी, कायद्याचे पालन होते किंवा नाही यांवर लक्ष ठेवणारी एक संस्था म्हणून तिच्याकडे पाहिले जाते. क्वचित कोठे स्थानिक न्यायाधीशांची निवड होते. ती वगळता न्यायाधीशांची मंत्रिमंडळ अथवा विधिमंडळाने नियुक्त करण्याची पद्धत सर्वत्र प्रचलित असून तिला अद्यापि अन्य पर्याय सहसा सुचविलेला दिसत नाही. निःपक्षपाती न्यायदान, सर्वांना कायद्यासमोर समान लेखण्याच्या तंत्राचे पालन आणि राजकीय स्पर्धेत भाग न घेणे ही वैशिष्ट्ये लोकशाहीत न्यायसंस्थेकडून अपेक्षित असतात. समाजाच्या गरजांप्रमाणे आणि सोयींनुसार न्यायसंस्थेची रचना केलेली असते. न्यायसंस्थेतील वरिष्ठ जागा कार्यकारी मडळातर्फे सरन्यायधीशांच्या सल्ल्यानुसार भरण्यात येतात. मात्र कनिष्ठ जागांसाठी कार्यक्षम उमेदवारांना परीक्षा घेऊन मुलाखतींतून निवडले जाते. ही पद्धत त्यांतल्या त्यात स्वीकारार्ह मानण्यात आली आहे. निःपक्षपाती न्यायदानाची परंपरा असलेल्या लोकशाही देशांतून ही पद्धत प्रचारात आहे. न्यायसंस्थेच्या कार्यपद्धतीत कोणीही हस्तक्षेप करू नये, अशी अपेक्षा असते, तरच न्यायदानाचे काम निःपक्षपाती व समाधानकारक होईल.
बहुमताच्या आधारे सार्वजनिक निर्णय घेणे, त्याकरिता नियतकालिक निवडणुका मुक्त आणि दडपणविरहित वातावरणात होणे, सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, नागरी स्वातंत्र्य व विचारांचे मुक्त आदान-प्रदान, लोकाभिमुख प्रशासन, स्वतंत्र व निःपक्षपाती न्यायमंडळ इ. लोकशाही शासनाचे अनिवार्य घटक म्हणून सांगता येतात.
लोकशाही संकल्पना प्रथम पश्चिम यूरोपात विकसित झाली, म्हणून ती पश्चिमी लोकशाही या नावाने परिचित झाली आणि प्रसिद्ध पावली. अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन तसेच नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क इ. स्कँडिनेव्हियन देश, फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी (संयुक्त जर्मनी) ही यूरोपातील लोकशाहीची काही ठळक उदाहरणे होत. या देशांतून मुक्त वातावरणात निवडणुका होतात, तेथे वृत्तपत्रस्वातंत्र्य आहे, तसेच कायद्यासमोर सर्व व्यक्ती सारख्या असून भाषणस्वातंत्र्य, एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य आणि स्वेच्छाव्यवसाय निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. या सर्वांपेक्षा शासनाला विरोध करण्याचा हक्क आहे. थोडक्यात, पाश्चात्य लोकशाही संकल्पनेत नागरी स्वातंत्र्ये आणि मूलभूत हक्क यांवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. लोक हेच आपल्या हिताचा विचार करणारे उत्तम परीक्षक असतात म्हणून त्यांना त्यांचे विचार मोकळेपणाने (खुलेपणाने) मांडण्याचा अधिकार व स्वातंत्र्य दिले पाहिजे , हा विचार प्रसृत झाला आहे. अमेरिका-ग्रेट ब्रिटन या देशांतील प्रातिनिधिक लोकशाही शासनपद्धतीचा आदर्श बहुतेक सर्व विकसनशील देशांनी दुसऱ्या महायुद्धानंतर आपल्यापुढे ठेवलेला दिसतो. त्या दृष्टीने जपान, भारत, श्रीलंका, बांगला देश, पाकिस्तान वगैरे देशांतून लोकशाहीचा कमी-अधिक प्रमाणात प्रयोग चालू आहे. इतर बहुसंख्य आशियाई व आफ्रिकी देशांमध्ये एकपक्षीय राजवटी अथवा हुकूमशाही शासनपद्धती आढळतात तथापि यांतील काही देशांमध्ये लोकशाहीवादी चळवळी मूळ धरीत आहेत आणि तेथे लोकशाहीच्या दिशेने प्रवास चालू आहे. फिलिपीन्स, म्यानमार (ब्रह्मदेश), नेपाळ, झँबिया ही याची काही ठळक उदाहरणे होत. भारतातील लोकशाही शासनपद्धती ही जगातील लोकसंख्येने सर्वांत मोठी असलेली लोकशाही आहे. लोकशाही मूल्यांवर श्रद्धा व दुसऱ्याच्या मतांविषयीचा आदर, हा लोकशाहीचा गाभा येथे आढळतो. आपल्या विचारांच्या विरूद्ध असलेल्या मतांविषयी केवळ सहिष्णुताच न दाखविता त्या विचारांचा मान राखला जातो, यावर भारताच्या लोकशाहीची यशस्विता अवलंबून आहे. वैचारिक संघर्ष सहजतेने स्वीकारणे, हीच भारतीय लोकशाहीची खरी शक्ती आहे. १९९१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकात सकारात्मक धोरणावर मतदान झाल्यामुळे लोकसभेला प्रथमच बहुपक्षीय स्वरूप प्राप्त झाले. कोणताच एक पक्ष बहुमतात न आल्यामुळे सर्वांत जास्त जागा मिळविलेला काँग्रेस (इं.) पक्ष सत्तास्थानी आला. त्याला बहुमतासाठी मित्रपक्ष व अपक्षांचे सहकार्य प्रसंगोपात्त घ्यावे लागते. स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरूवातीची सु. पंचवीस वर्षे एकाच पक्षाचा साचेबंदपणा, अशिक्षित मतदार आणि बहुपक्षीयांचे अस्थैर्य यांवर भारतीय लोकशाही हिंदोळे घेत होती. आता निवडणूक पद्धतीतही काही सुधारणा होऊ घातल्या आहेत. गोस्वामी समितीने सुचविलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने काही शिफारशींचा विचार झाला, तर पुढील निवडणुकांत लोकशाहीची प्रक्रिया अधिक विशुद्ध स्वरूपात पाहावयास मिळेल, असा राजकीय विचारवंत विश्वास व्यक्त करतात. आशिया खंडातील अन्य देशांत, विशेषतः पाकिस्तान-बांगला देश यांमध्ये एकचालकानुवर्ती राजकारण (प्रशासन) चालू आहे. दारिद्य,रूढिग्रस्त व अशिक्षित लोक, अतिरेकी धर्माभिमान, सरंजामशाहीचा प्रभाव, लोकशाही मूल्यांचा व परंपरांचा अभाव आणि दुर्बळ राजकीय पक्ष ही या दोन देशांतील आजवरची परिस्थिती लक्षात घेता, तेथे लोकशाही फार काळ स्थिरावत नाही, हा इतिहासाचा दाखला आहे. या देशांत काही काळ मर्यादित लोकशाही होती आणि नंतर मर्यादित हुकूमशाही आली मध्यंतरीच्या काळात प्रच्छन्न लष्करी कायद्याखालीच राज्यकारभार चालला होता. या दोन्ही देशांत १९९१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर लोकशाही प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे परंतु त्यांचे अंतर्गत राजकारण, सैन्यदल, आय्. एस्. आय्. ही लष्कराची गुप्तहेर संघटना (पाकिस्तान) आणि मुल्ला-मौलवींचे वर्चस्व यांमुळे लोकशाहीची स्थिती काहीशी दोलायमान झाल्यासारखी दिसते.
साम्यवादी देशांत, विशेषतः रशिया आणि त्याची अंकित राष्ट्रे व चीन यांत, एकपक्षीय हुकूमशाही वा कम्युनिस्ट राजवट अस्तित्वात आली. काही थोड्या फरकाने आणि थोड्या कमी प्रमाणात यूगोस्लाव्हिया, चेकोस्लोव्हाकिया वगैरे देशांतूनही हा प्रकार आढळतो. साम्यवादी तत्त्वचिंतकांची विशेषतः मार्क्स, लेनिन-स्टालिन यांची लोकशाहीबद्दलची उपपत्ती वेगळी आहे. त्यामुळे उत्पादन व वाटपावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या शासनयंत्रणा साम्यवाद्यांनी निर्माण केल्या तथापि साम्यवादाला होणारा विरोध मोडून काढण्यासाठी सर्वच साम्यवादी देशांमध्ये एकपक्षीय राजवटी अस्तित्वात आल्या. कमीअधिक प्रमाणात या सर्वंच राजवटींनी लोकशाहीची मुलभूत वैशिष्ट्येच टाकून दिली. सर्वंकष राजवटी व बंदिस्त समाज असे चित्र त्यामुळेसाम्यवादी देशांमध्ये निर्माण झाले. या देशांतील सर्व शासकीय व्यवहार कम्युनिस्ट पक्ष वा त्या पक्षातील एक निवडक गट राबवीत असतो. शासन व शोषणविरहित स्वतंत्र व समान व्यक्तींचा स्वतंत्र समाज, हे मार्क्सवादाचे अंतिम राजकीय उद्दिष्ट आहे परंतु व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी म्हणून जे मार्क्सचे तत्त्वज्ञान अस्तित्वात आले, त्याच्या आधाराने ज्या नवीन राजवटी निर्माण झाल्या, त्या सर्व अखेर व्यक्तिस्वातंत्र्यविरोधी ठरल्या आहेत.
लोकशाहीचे प्रकार : प्रातिनिधिक लोकशाहीचे संसदीय व अध्यक्षीय लोकशाही असे सांप्रत कार्यवाहीत असलेले दोन प्रमुख प्रकार आढळतात. पहिल्यात, कार्यकारी मंडळ (मंत्रिमंडळ) आणि संसद ह्यांच्या परस्परसंबंधांवर आधारित असा शासनाच्या संघटनांचा हा प्रकार असून मंत्रिमंडळ हे संसदेला जबाबदार असते. बहुमतातील पक्षाचा नेता हा या मंडळाचा प्रमुख (पंतप्रधान) असतो आणि शासनपद्धती सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वावर चालते. ग्रेट ब्रिटन हे याचे उदाहरण असून कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया,भारत आदी देशांत ही पद्धत रूढ आहे. अध्यक्षीय शासनपद्धतीत मंत्रिमंडळ संसदेपासून अलिप्त असते आणि अध्यक्षाची जनतेकडून सरळ निवड होते. या पद्धतीत संसदीय पद्धतीप्रमाणे कार्यकारी मंडळ संसदेतील बहुमतावर अवलंबून नसते आणि कार्यकारी प्रमुख हाच राष्ट्राध्यक्ष असतो. ही पद्धत प्रामुख्याने अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत आढळते. थोड्याफार फरकाने फ्रान्स, श्रीलंका इ. देशांतूनही ती प्रचारात आहे.
या प्रमुख प्रकारांशिवाय उदारमतवादी लोकशाही, समाजवादी लोकशाही, भांडवलशाही लोकशाही, सहभागप्रधान लोकशाही, शिष्टजनवादी लोकशाही, मार्गदर्शित लोकशाही वगैरे काही विशिष्ट विचारप्रणाली आणि ध्येयधोरणे यांचा पुरस्कार करणाऱ्या लोकशाही संकल्पना प्रसृत झाल्या. तसेच औद्योगिक वा आर्थिक लोकशाही अशाही काही मर्यादित क्षेत्रापुरत्या स्वयंशासन सुचविणाऱ्या कल्पना दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रचारात आल्या.
लोकशाहीच्या मूलभूत घटकांविषयी मतैक्य असले, तरी आर्थिक-सामाजिक प्रश्नांविषयीची भूमिका काय असावी आणि लोक−सहभागाची व्याप्ती किती असावी, हे मतभेदाचे मुद्दे असून त्याआधारे लोकशाहीची भिन्नभिन्न प्रारूपे मांडली जातात. व्यक्तिस्वातंत्र्य हेच सर्वाधिक महत्त्वाचे मूल्य मानून प्रातिनिधिक शासनपद्धतीचा पुरस्कार करणाऱ्या लोकशाहीस उदारमतवादी लोकशाही असे म्हणतात. आर्थिक−सामाजिक विषमतेविषयी या प्रकारात कोणतीही ठाम भूमिका घेतली जात नाही. केवळ व्यक्तिस्वातंत्र्य हेच व्यक्तिविकासाला पुरेसे आहे आणि राजकीय लोकशाही व आर्थिक क्षेत्रातील शासनाचा शक्य तेवढा मर्यादित सहभाग यांवर उदारमतवादी लोकशाहीचा दृढ विश्वास असतो. एकोणिसाव्या शतकात यूरोपात या प्रकारचा लोकशाही विचार प्रसार पावला. अशा लोकशाहीत भांडवलशाही फोफावते व त्यामुळे समता अस्तित्वात येऊ शकत नाही, अशी टीका त्यावर केली जाते. उदारमतवादी लोकशाहीवर टीका करणाऱ्यांत मार्क्स व त्याचे साम्यवादी अनुयायी विचारवंत गे अग्रेसर होते.उदारमतवादी लोकशाहीची भांडवलशाही लोकशाही अशी त्यांनी संभावना केली आणि ती बेगडी लोकशाही असल्याचे प्रतिपादन केले.या भांडवलशाही लोकशाहीची अशा पद्धतीने रचना केलेली असते,की निवडणुका कशाही प्रकारे झाल्या किंवा राजकीय पक्ष कोणत्याही पद्धतीने संघटित झाले, तरी निर्णायक सत्ता ही नेहमी भांडवलदारवर्गाच्या हातांत किंवा त्यांचे हितसंबंध जपणाऱ्या प्रतिनिधींकडे जाते, अशी टीका मार्क्सवाद्यांनी केली. यावर उपाय म्हणजे प्रथम भांडवलदारवर्गाशी लढा देऊन भांडवलशाही व्यवस्था दूर केली पाहिजे म्हणजे खरीखुरी ‘जनतेची लोकशाही’ अस्तित्वात येऊ शकेल, असे प्रतिपादन मार्क्सवाद्यांनी केले.
समाजवादी प्रेरणा व लोकशाही या परस्परव्यावर्तक बाबी नसल्याने लोकशाहीची कास न सोडता समाजवादाची प्रस्थापना करता येईलत्यासाठी हिंसापूर्ण क्रांतीची अथवा हुकूमशाहीची आवश्यकता नाही, असा विचार विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात अनेक विचारवंतांनी मांडला. या मांडणीस ‘लोकशाही समाजवाद’असे म्हटले जाते. लोकशाही पद्धतीत आर्थिक−सामाजिक विषमता दूर करण्याचे प्रयत्न करता येतात. यावर लोकशाही समाजवाद्यांचा विश्वास असतो.
सार्वजनिक निर्णयप्रक्रियेत लोकांचा सहभाग हा लोकशाहीचा गाभा मानला जात असला, तरी लोकांच्या कमीतकमी सहभागाचे समर्थन काही आधुनिक विचारवंत करतात. आधुनिक शासनव्यवहार हा गुंतागुंतीचा असल्याने तो तज्ञांवर आणि कल्पकता, नेतृत्वगुण असलेल्या शिष्टजनांवर सोपविणेच इष्ट आहे. या शिष्टजनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मताधिकार आणि नियमित निवडणुका असाव्यात मतदानापुरताच लोकांचा सहभाग मर्यादित असण्यात काही गैर नाही, असे ⇨योझेफ शुंपेटर सारखे अर्थशास्त्रज्ञ प्रतिपादन करतात. शिष्टजनांना केंद्रीभूत मानणाऱ्या या विचारास शिष्टजनवादी लोकशाही असे म्हटले जाते. याउलट अधिकाधिक लोकसहभाग असावा, या प्रतिपादनास सहभागप्रधान लोकशाही म्हटले जाते. सर्व लोकशाही शासनव्यवस्थांमध्ये शिष्टजनवर्चस्व आढळते आणि लोकसहभाग आकुंचित होत असल्याचे दिसते. या वस्तुस्थितीचे सैद्धांतिक समर्थन शिष्टजनवादी लोकशाही विचारात केले जाते.
गुणदोष, मर्यादा इत्यादी : राजेशाही, हुकूमशाही, सर्वंकषवादी, साम्यवादी इ. शासनप्रकारांपेक्षा लोकशाही शासनप्रकार आधुनिक काळात अधिक प्रचलित झाला. सामूहिक हित या तत्त्वानुसार तो स्वीकारार्ह असल्यामुळे जगातील बहुसंख्य देशांनी लोकशाही शासनपद्धतीचाच अवलंब केलेला दिसून येतो. लोकशाहीच्या गुणदोषांच्या संदर्भात विन्स्टन चर्चिल (१८७४−१९६५) यांचे उद्‌गार उद्‌बोधक ठरतात. ते म्हणतात, ‘लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीला कितीही मर्यादा पडल्या आणि तिच्यात अनेक दोष असले, तरी तिचा सापेक्षतः विचार करता ती कुचकामी ठरूनसुद्धा इतर कुठल्याही शासनपद्धतीपेक्षा सुसह्य व कल्याणप्रद आहे.’
आधुनिक लोकशाहीत नागरिकांकडे फक्त मतदारांचीच भूमिका असते. दोन निवडणुकांमधील कालावधीत नागरिकांकडे काहीच काम नसते. त्यामुळे कार्यपद्धतीत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग नसतो आणि काही निवडक लोकच प्रत्यक्षात राज्यकारभार करीत असतात व त्यांचे समाजावर वर्चस्व असते, अशी सर्वसाधारण टीका लोकशाहीवर करण्यात येते. या टीकेला शिष्टजनवादी लोकशाहीचा पुरस्कार करणारे गॉएतॉनो मोस्कॉ, रोबेर्ट मिकल्स, शुंपेटर वगैरे काही राजकीय विचारवंत उत्तरादाखल म्हणतात, की विशेषीकरणाच्या या युगात प्रत्येक क्षेत्रात तज्ञ व कुशल व्यक्तींच्या हाती निर्णय सोपविले जाणे, हे स्वाभाविक आहे कारण या गुंतागुंतीच्या व्यवहारात ते अपरिहार्य आहे याकरिता मिकल्सने अल्पजनसत्तेचा अपवादरहित सिद्धांत मांडला आहे. शुंपेटर याच्या मते, लोकशाही म्हणजे सर्व निर्णय लोकांनी घेणे असे नव्हे. सामान्य नागरिकांना प्रशासनात व निर्णयप्रक्रियेत रस नसतो आणि आवश्यक असणारे कौशल्यही त्यांच्यात आढळत नाही. साहजिकच या विचारसरणीमुळे सामान्य नागरिकाचा सहभाग कमी होतो, ही चिंतेची बाब आहे शिवाय प्रातिनिधिक लोकशाहीत निर्वाचित प्रतिनिधी हे निर्णय घेताना मतदारांच्या विचारापेक्षा आपल्या व्यक्तिगत विवेकबुद्धीवर भर देतात आणि निर्णय घेतात, म्हणून रूसोसारखे तत्त्वज्ञ या प्रकाराला लोकशाहीच मानीत नाहीत. प्रतिनिधी निवडण्याची कोणतीही पद्धत वापरली, तरी जनतेच्या मतांचे खरेखुरे प्रतिनिधित्व तीत होईलच, विशेषतः अल्पमताचे प्रतिनिधित्व होईल, याची शाश्वती नाही कारण प्रतिनिधी निवडण्याखेरीज नागरिकांना फारशी राजकीय भूमिकाच उरत नाही. त्यामुळे नागरिक राजकीय सहभागाविषयी उदासीन बनतात. तसेच प्रातिनिधिक लोकशाही मर्यादित शासन किंवा जबाबदार शासनपद्धती निर्माण करते, असे तिचे समर्थक म्हणतात परंतु व्यवहारात प्रत्यक्षात प्रतिनिधींचे शासन असते काय, हा मूलभूत प्रश्न आहे कारण स्त्रिया, कामगार, कनिष्ठवर्ग यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात खरोखरीच प्रतिनिधित्व मिळते काय? बहुपक्षीय पद्धती अस्तित्वात असलेल्या बहुतेक सर्व देशांत बहुमतातील पक्ष सत्ता हस्तगत करतो परंतु निवडणुकीत अनेकदा इतर सर्व विरोधी पक्षांच्या तुलनेत सांख्यिकीय दृष्ट्या त्या पक्षास प्रत्यक्षात कमी मते मिळालेली असतात. त्यामुळे ‘बहुमताचे राज्य’ ही लोकशाहीतील मूळ कल्पनाच व्यवहारात नाकारली जाते.
लोकशाही राज्यपद्धतीत राजकीय, आर्थिक व्यवहारांवर तसेच निर्णयप्रक्रियेवर राजकीय पक्षांचे आणि भांडवलदारवर्गांचे वर्चस्व निर्माण होत आहे. प्रभावी संघटित हितसंबंधी गट, वर्ग, उद्योगसमूह, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, कामगार संघटना इत्यादींची हितसंबंधी उद्देशांबद्दल चढाओढ चालू असते. त्यांचा प्रभावही शासनावर पडत आहे. हीही गोष्ट लोकशाहीच्या अभिवृद्धीस बाधक ठरत आहे. केवळ कायदा व सुव्यवस्था हा शासनाचा प्रांत न राहता, जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत शासनाने पुढाकार घेऊन नियमन व नियंत्रणास प्रारंभ केल्यापासून नोकरशाहीचे प्राबल्य वाढले आहे. सामाजिक समता व न्यायावर आधारित समाजव्यवस्था, हे लोकशाहीचे तत्त्व जनसेवेला गौणत्व प्राप्त झाल्याने दुर्लक्षिल्यासारखे झाले आहे. ते प्रतिनिधींना तसेच नागरिकांना प्रसंगोपात्त जाचक ठरत आहे. तसेच कायद्याने समानतेचे तत्त्व मान्य केले असले, तरी व्यवहारात आर्थिक व सामाजिक समतेच्या अभावी सर्व नागरिक खऱ्या अर्थाने नागरी स्वातंत्र्ये उपभोगू शकत नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवहाराची मूलभूत उद्दिष्टे व अंतःसूत्रे आणि लोकशाहीची मूल्ये व ध्येये यांच्यात विसंवाद वाढत आहे. म्हणून समानतेच्या प्रस्थापनेशिवाय लोकशाही अपूर्णच राहते, ही बाब आता तत्त्वतः मान्य झाली आहे. तसेच समता, न्याय व सार्वजनिक हित या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी व्यक्तिस्वातंत्र्यावर काही मर्यादा वा निर्बंध घालणे, हे लोकशाहीत अपरिहार्य ठरते.
साम्यवादी देशांमध्ये विसाव्या शतकाच्या अखेरीस होत असलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे लोकशाही हे एक मूल्य म्हणून अधिक सुप्रतिष्ठित झाले आहे. मात्र त्याबरोबरच आर्थिक विषमता आणि शोषण यांचे निरसन लोकशाही पद्धतीने कसे करता येईल , या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. तसेच प्रभुत्वशाली औद्योगिक संघटना आणि नोकरशाही या यंत्रणांचे लोकशाहीकरण करण्याचा प्रश्नही अद्याप अनुत्तरितच आहे. त्यामुळे तात्विक दृष्ट्या आकर्षक अशी शासनपद्धती व्यवहारातही अर्थपूर्ण आणि समूहकल्याणप्रद बनविणे, हे आव्हान लोकशाहीच्या समर्थक पुरस्कर्त्यांपुढे उभे राहतेच.
पहा : आदर्शवाद, राजकीय उदारमतवाद निवडणूक मतदानपद्धतिलोकप्रशासन लोकशाही समाजवाद संसदीय लोकशाही.
संदर्भ : 1. Altekar, A. S. State and Government in Ancient India, Delhi, 1958.
2. Barry, B. M. Sociologists, Economists and Democracy, Chicago, 1978.
3. Bhambhri, C. P. Elections 1991 : An Analysis, London, 1991.
4. Bryce, James, Modern Democracies, Two Vols., Calcutta, 1962.
5. Cohen, Carj, Democracy, London, 1971.
6. Dahl, Robert A. Democracy and Its Crities, New Delhi, 1991.
7. Dahl, Robert A. Preface to Economic Democracy, New Delhi, 1991.
8. Diamond, Larry Juan Linz & Lipset, S. M. Ed. Democracy in Asia, New Delhi, 1989.
9. Fowler, W. W. The City State of the Greeks and Romans, London, 1960.
10. Lawson, Don, Democracy, New York, 1978.
11. Lively, Jack, Democracy, Oxford, 1975.
12. Macpherson, C. B. The Real World of Democracy, Oxford, 1966.
13. Mill, John Stuart, Representative Government, Oxford, 1947.
14. Noorani, A.G. The Prasidential Systems, New Delhi, 1989.
15. Piamentz. J. P. Democracy and Illusion, London, 1977.
16. Schumpeter, y3wuoeph, Capitalism, Socialism and Democracy, New York, 1962.
17. Selucky, Radoslav, Marxism, Socialism, Freedom, New York, 1979.
18. Ware, Alan, The Logic of Party Democracy, New York, 1979.
१९. आठवले, सदाशिव, लोकशाहीचा कारभार, पुणे, १९६०.
२०. जावडेकर, शं. द. लोकशाही, पुणे, १९४९.
२१. सहस्त्रबुद्धे, पु. ग. भारतीय लोकसत्ता, पुणे, १९५४.
देशपांडे, सु. र.
“