लष्करी कायदा : (मार्शल लॉ). सामान्यपणे एखाद्या राष्ट्रामधील नागरी शासन युद्ध, परचक्र, देशांतर्गत बंडाळी ह्यांसारख्या कारणांमुळे पूर्णपणे कोलमडून पडते शांतता, न्याय व सुव्यवस्था टिकवणे तसेच नागरिकांचे जीवित, मालमत्ता इत्यादींचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरते त्यावेळी देशाच्या संविधानानुसार असे नागरी शासन बरखास्त करून सर्व सत्ता लष्कराच्या हाती दिली जाते आणि लष्करी अधिकारी त्यांना अभिप्रेत असलेल्या कायद्यान्वये त्या राष्ट्रातील शासन चालवितात, त्याला लष्करी कायदा असे संबोधले जाते.

सैनिकी व्यवस्थेत रूढ असलेल्या ‘ मिलिटरी लॉ ’ आणि ‘ मार्शल लॉ ’ या दोन इंग्रजी संज्ञा व्यवहारात पुष्कळदा चुकीने एकच व समानार्थी समजून वापरल्या जातात. या संदर्भात विख्यात ब्रिटिश कायदेपंडित विल्यम ब्लॅकस्टोन (१७२३-८०) याने पहिल्यांदा मिलिटरी लॉ व मार्शल लॉ यांवर चर्चा करून या संज्ञांमधील फरक विशद केला. त्यानंतर फ्रेडरिक पोलॅक, कोक वगैरे विधिज्ञांनीही मार्शल लॉ हा मिलिटरी लॉपेक्षा वेगळा असून त्याचे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून विवेचन केलेले आढळते. मिलटरी लॉ हा सर्व सैनिकी दलांना लागू असलेला व्यापक व मूलभूत कायदा असून, मार्शल लॉ ही राष्ट्रातील आणीबाणीचे प्रसंग किंवा युद्धसदृश परिस्थिती उद्‌भवल्यास ती काबूत ठेवण्यासाठी प्रस्थापित केलेली तात्पुरती सैनिकी कारवाई होय. या काळात तात्पुरते सैनिकी प्राधिकरण प्रस्थापित करून त्यामार्फत नागरी शासनाचा कारभार चालविला जातो. त्याचप्रमाणे तात्पुरती सैनिकी न्यायालये, न्यायधिकरणे यांमार्फत न्यायदानाचे कामकाज पार पाडले जाते.

कोणत्याही राष्ट्राचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व अवलंबून असते. परकीय आक्रमणापासून देशाच्या सीमा, भूभाग तसेच नागरिकांचे जीवित व मालमत्ता यांचे रक्षण करणे अंतर्गत सुरक्षितता टिकविणे नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात नागरी शासनाला मदत करणे यांसारखी     अतिमहत्त्वाची कामे सैन्यदलाला पार पाडावी लागतात. अशा तऱ्हेचे सैन्यदल म्हणजे स्वतंत्र राष्ट्राचा कणाच होय. अर्थात वरील कामगिरी पार पाडण्यासाठी सैन्यदलातील प्रत्येक घटकाला कडक शिस्त व उच्च कार्यक्षमता यांसारखे गुण जोपासावे लागतात. सैनिकांचे कर्तव्य, शिस्त व अनुशासन यांचे काटेकोरपणे पालन होण्याच्या दृष्टीनेही आवश्यक प्रयत्न करणे गरजेचे असते. त्याचप्रमाणे कर्तव्यात कसूर किंवा चुका, गुन्हासदृश गैरवर्तन करणाऱ्या सैन्यदलातील घटकांना शिस्त लावण्यासाठी वेळ पडलीच तर शिक्षाही करणे गरजेचे ठरते. अर्थात हे काम केवळ नागरी कायद्याच्या मदतीने करणे शक्य नसते, म्हणून नागरी कायद्यापासून बराच वेगळा पण परिणामकारक असलेला स्वतंत्र सैनिकी विधी (मिलटरी लॉ ) प्रत्येक देशात असल्याचे दिसून येते [→सैनिकी विधी ].

जगात अनेक राष्ट्रांतील निरनिराळ्या राजकीय प्रणाली, न्यायदान पद्धती व कायद्याचे स्वरूप आणि स्थान यांमध्ये फरक असूनही लष्करी कायदा तेथे या ना त्या स्वरूपात अस्तित्वात आहे. त्यांमधील तत्त्वे निरनिराळी असली, तरी काही बाबतींत त्यांत बरीच समानता व एकसारखेपणा दिसून येतो. ग्रेट ब्रिटनमध्ये १७१५, १७४० व १७८० ह्या साली लष्करी कायद्याचा सर्रास उपयोग केला गेलेला आढऴतो. नंतरच्या काळात ब्रिटिश साम्राज्याचे वर्चस्व टिकविण्यासाठी इंग्लडच्या वसाहती, आश्रित देश तसेच साम्राज्यसत्तेखाली असलेल्या देशांत लष्करी कायद्याचा वापर वारंवार व कडकपणे करण्यात आला होता.

अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांच्या संविधानात लष्करी कायदा पुकारणे व त्याची अंमलबजावणी करणे हा सार्वभौमत्वाचा एक अनिवार्य भाग म्हणून मानला जातो. संविधानाच्या पहिल्या अनुच्छेदात कायद्याची कार्यवाही करण्यासाठी, बंडखोरी दबविण्यासाठी आणि परचक्र निवारण्यासाठी राष्ट्रीय फौज अथवा रक्षक तैनात करण्याची तरतूद केली आहे. घटक राज्यांना सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी लष्करी कायदा जारी करता येतो. घटक राज्यांचे परचक्रापासून संरक्षण करण्यासाठी राष्ट्रध्यक्ष लष्करी कायदा लागू करू शकतो. त्याचप्रमाणे राज्यांतर्गत हिंसाचार शमविण्यासाठी घटक राज्येसुद्धा राष्ट्राध्यक्षांना लष्करी कायदा पुकारण्याची मागणी करू शकतात. लष्करी कायदा जारी असताना सैनिकी न्यायालये न्यायदानाचे कामकाज करतात. लष्करी कायदा संपुष्टात आला की, त्याबरोबरच त्या कायद्याखालील गुन्हेगारांच्या शिक्षाही संपुष्टात येतात.

फाळणीपूर्व काळात हिंदुस्थानात ब्रिटिश सत्तेने लष्करी कायद्याचा वारंवार अवलंब करून येथील स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्याचा प्रदीर्घ प्रयत्न केल्याचे आढळून येते. सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था, क्रांतिकारी चळवळी तसेच राजद्रोह यांबाबत कायद्यांत कडक तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. उदा., एप्रिल १९१९ मध्ये लाहोर, अमृतसर व तत्कालीन पंजाबमध्ये शासनाने पुकारलेल्या लष्करी कायदा होय. त्यावेळी अमृतसरच्या जालियनवाला बागेतील एका सभेवर ब्रिटिश शासनाने विनासूचना निर्घृणपणे गोळीबार करून शेकडो नागरिकांची हत्या केली. तसेच लष्कराने इतरत्रही भयंकर अत्याचार केले ( १३ एप्रिल १९१९). त्यानंतर पुढे १९३० साली देशात सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू झाली. याही वेळी शासनाने सरहद्द प्रांतात आणि मुंबई इलाख्यातील सोलापुरात लष्करी कायदा जारी केला होता. या चळवळीत अनेक लोक गोळीबारात ठार झाले तसेच काहींना फाशीची शिक्षा देण्यात आली.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय संविधानामध्ये लष्करी कायद्याबद्दल स्पष्ट तरतूद असून, केंद्र शासनाला देशातील कोणत्याही भागांत अशांतता, सशस्त्र बंड, यांसारखी परिस्थिती उद्भवल्यास लष्करी कायदा लागू करता येतो. कायदा व सुव्यवस्थेच्या द्दष्टिकोनातून लष्करी कायद्यान्वये केलेल्या कारवाईस अथवा अंमलबजावणीस संविधानाच्या ३४ व्या अनुच्छेदान्वये विधिग्राह्यता प्राप्त झाली आहे. सेनापतीने केलेली लष्करी कारवाई त्याच्या कर्तव्याचा भाग असेल व ती राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनातून केली असल्यास संसद क्षतिपूर्ती (इन्डेम्निटी ) संमत करून अशा कारवाईबद्दल सेनापतीला दोषमुक्त करू शकते. त्याचप्रमाणे सेनादलातील सदस्यांना त्यांच्या कर्तव्याचे योग्य पालन करता यावे म्हणून जे अधिकार आहेत, ते कोणत्या व्याप्तीपर्यंत निर्बंधित किंवा निराकृत करण्यात यावेत, हेही संसदेला संविधानानुसार व कायद्याद्वारे निर्धारित करता येतात.

भारताच्या संविधानात जरी लष्करी कायदा जारी करण्याची तरतूद असली, तरी गेल्या चाळीस वर्षात लष्करी कायदा प्रत्यक्षात लागू करण्याची वेळ आली नाही. संविधान अंमलात येण्यापूर्वी हैदराबाद राज्यात पोलीसी कारवाई करून तेथील बंडाळीचा बीमोड करण्यात आला. १९६२ मध्ये गोव्यामध्ये अशीच पोलीसी कारवाई करण्यात आली. संविधानातील आणिबाणीच्या तरतुदीनुसार पुढे शासनाने काही विशेष अधिकार घेऊन देशातील चळवळी थोपविण्याचा प्रयत्न केला (१९७५). परिणामतः व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचा संकोचही झाला. त्यानंतर १९८४ मध्ये अमृतसर (पंजाब) येथील शिखांच्या सुवर्णमंदिरात आश्रय घेतलेल्या सशस्त्र अतिरेक्यांना बाहेर काढण्यासाठी शासनाला ‘ नील तारा कारवाई ’ (ऑपरेशन ब्लू स्टार) करणे भाग पडले. तथापि शासनाने लष्करी कायदा लागू केला नाही.

पाकिस्तान, म्यान्मा (ब्रह्मदेश) या भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये वर्षानुवर्षे लष्करी हुकूमशाहीच असल्यामुळे तेथे लष्करी कायद्याचा वापर नेहमीच करण्यात आलेला दिसून येतो. त्याचप्रमाणे जगात इतरत्रही लष्करी हुकूमशहांच्या कारकीर्दीतही लष्करी कायदा हा नागरी कायद्याप्रमाणेच अंमलात आणला गेलेला आहे. लोकशाही राष्ट्रंमध्ये ज्या वेळेस राज्यक्रांत्या झाल्या, त्या त्या वेळेसही लष्करी कायद्याचा आधार घेऊन एक शासन उलटून टाकून सत्तेवर आलेल्या नवीन शासनकर्त्यांनी आपली सत्ता टिकविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. असे असले, तरी लोकशाही राज्यव्यवस्थेत लष्करी कायदा लागू करण्यास सहजासहजी कोणीही राजी नसते. अगदी अपवादत्मक परिस्थितीतच तो लागू करावा, अशी सर्वसाधारण भूमिका असते. अर्थात लष्कराला वारंवार नागरी प्रशासनात हस्तक्षेप करण्याची चटक लागणे, हे लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून धोक्याचे ठरू शकते.

दीक्षित, हे. वि. फडतरे, वि.चिं.

Close Menu
Skip to content