लखनौ करार : अखिल भारतीय काँग्रेस आणि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यांत डिसेंबर १९१६ मध्ये लखनौ येथे झालेला जातीय मतदारसंघाच्या संदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण करार. लखनौच्या अखिल भारतीय अधिवेशनात दि. २९ डिसेंबर १९१६ रोजी काँग्रेसने तो संमत केला आणि मुस्लिम लीगने दि. ३१ डिसेंबर १९१६ रोजी संमतिदर्शक ठराव केला. लखनौच्या काँग्रेस अधिवेशनात दीर्घकालांनंतर जहाल आणि मवाळ एकत्र आले होते आणि लो. वा. गं. टिळकांचे वर्चस्व त्यात दृग्गोचर झाले. येथून राष्ट्रीय चळवळीला उत्तेजन मिळाले. या कराराला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी होती. काँग्रेmच्या स्थापनेपूर्वीपासून मुसलमानांनी आपले हक्कसंरक्षण करण्याचे प्रयत्न चालू केले होते. ब्रिटिश सरकारने नगरपालिकांच्या लोकनियुक्त कारभारास सुरुवात केली (१८८३). या मताधिकार प्रक्रियेस तत्कालीन मुसलमान जमीनदारांचा आणि विशेषतः संयुक्त प्रांतातील मुस्लिम नेत्यांचा पुढे कडवा विरोध झाला. संयुक्त प्रांतात ब्रिटिश शासनात मुस्लिम जमीनदारवर्गाला फार मोठे प्रतिनिधित्व मिळाले होते. क्रमाक्रमाने हिंदी लोकांना सत्ता मिळेल, असे धोरण ब्रिटिश लिबरल पक्षाचे नेते प्रसंगोपात्त बोलून दाखवीत. त्यामुळे मुसलमानांची आपल्या समाजावरील पकड ढिली होईल आणि हळूहळू संयुक्त प्रांतातील आपले प्रस्थही संपुष्टात येईल, या भितीने सर सय्यद अहमद खान यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक पद्धतीलाच कडवा विरोध करण्यात आला. काँग्रेसने लोकनियुक्त प्रतिनिधींना विधिमंडळातही स्थान असावे, अशी भूमिका घेतली. साहजिकच सर सय्यद यांनी काँग्रेसवर टीका करून हिंदू आणि मुसलमान या दोन वेगळ्या ज्ञाती आहेत आणि त्यांच्यासाठी वेगळा मतदारसंघ असावा, ही मागणी त्यांनी आग्रहाने मांडली. हिंदू आणि मुसलमान ही दोन वेगळी राष्ट्रे असल्यामुळे त्यांचे मतदारसंघही विभक्त असले पाहिजेत, असा दावा सर सय्यद आणि त्यांचे सहकारी करू लागले. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी सत्तेवर आलेले लिबरल पक्षाचे सरकार निवडणुकांमार्फत विधिमंडळातून लोकप्रतिनिधींना घेण्याची पद्धती सुरू करणार, ही गोष्ट स्पष्ट झाली तेव्हा मुस्लिम जमीनदारांनी १९०६ मध्ये मुस्लिम लीगची स्थापना करून मुसलमानांसाठी वेगळे मतदार संघ आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे, अशा मागण्या मांडल्या. लॉर्ड गिल्बर्ट जॉन मिंटो यांनी त्यांच्या मागण्यांबाबत आश्वासन दिले (१९०६). त्यांनी मुसलमानांचे राजकीय हक्क आणि हितसंबंध यांचे रक्षण करण्यास ब्रिटिश सरकार वचनबद्ध आहे, असे जाहीर केले. पुढे १९०९ मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने मुसलमानांसाठी विभक्त मतदार संघ आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व, या दोन्ही तरतुदी करून ठेवल्या.
या तरतुदींना काँग्रेसने प्रखर विरोध केला. काँग्रेस नेते गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी मुस्लिम लीगचे मावळते अध्यक्ष सर अली इमाम यांच्याशी वाटाघाटी करून एक तोडगा काढला. त्यानुसार मुसलमानांना प्रत्येक प्रांतात किती प्रतिनिधित्व मिळाले हे ठरले. प्रथम मुसलमानांनी संयुक्त मतदार संघातून निवडणुका लढवाव्यात त्यात त्यांचे प्रतिनिधी आधी ठरलेल्या संख्येने निवडून आले नाहीत तर उरलेले प्रतिनिधी विभक्त मतदार संघातून निवडावेत, यावर दोघांचे एकमत झाले परंतु या तोडग्याचा इतर सर्व मुस्लिम नेत्यांनी निषेध केला आणि अली इमाम एकाकी पडले. पुढे काँग्रेस आणि नवोदित मुस्लिम नेते यांच्यात बोलणी सुरू झाली. १९१३ च्या काँग्रेस अधिवेशनात मुस्लिम लीगनेतेही उपस्थित राहिले. महंमद अली जिनांनी काँग्रेसने विभक्त मतदारसंघाना विरोध करणारा ठराव संमत करु नये, अशी गळ घातली. तेव्हापासून काँग्रेसने असे ठराव केले नाहीत पण बहुसंख्य लीगनेत्यांनी विभक्त मतदारसंघाचा हट्ट सोडला नाही १९१५ सालच्या लीग अधिवेशात पुढील राजकीय सुधारणांबाबत काँग्रेस नियुक्त करील, त्या समितीशी वाटाघाटी करून उभयपक्षांनी संयुक्त मसुदा तयार करावा, असा ठराव संमत झाला. त्याप्रमाणे दोन्ही पक्षांतील नेत्यांमध्ये लो. टिळकांच्या पुढाकाराने वाटाघाटी झाल्या.
लोकमान्य टिळक आणि जिना यांच्या नेतृत्वाखाली द्विपक्षीय समितीने तयार केलेल्या करारावर १९१६ मध्ये लखनौला भरलेल्या काँग्रेस आणि लीग अधिवेशनांनी शिक्कामोर्तब केले. या करारान्वये काँग्रेसने विभक्त मतदारसंघांना मान्यता दिली. तसेच मुसलमानांना ते अल्पसंख्य असलेल्या प्रांतात लोकसंख्येच्या प्रमाणाहून अधिक प्रतिनिधित्व देण्याचेही कबूल केले. त्या बदल्यात लीग नेत्यांनी मुसलमान बहुसंख्य असलेल्या पंजाब आणि बंगाल या दोन प्रांतांत लोकवस्तीच्या प्रमाणापेक्षा थोडे कमी प्रतिनिधित्व स्वीकारले. त्यानुसार १४% लोकवस्ती असलेल्या संयुक्त प्रांतातील मुसलमानांना ३०%, बिहारच्या १२% मुसलमानांना २६%, मध्यप्रांतातील ३% मुसलमानांना १५% आणि मद्रासच्या ५% मुसलमानांना १५% प्रतिनिधित्व मान्य करण्यात आले. सिंधसह मुंबई प्रांतातल्या २०% मुसलमानांना ३.३% प्रतिनिधित्व मिळाले. सरहद्द प्रांत सामील असलेल्या पंजाबातील मुसलमानांनी ५८% ऐवजी ५०% आणि बंगालच्या ५२% मुसलमानांनी ४०% इतके कमी प्रतिनिधित्व असले तरी चालेल, असे कबूल केले. मुसलमानांनी संयुक्त मतदारसंघातून कोणतीही निवडणूक लढवू नये, असे ठरविण्यात आले. याखेरीज करारात एक महत्त्वाची अट होती. इम्पीअरिअल किंवा प्रांतिक कायदेमंडळात कोणत्याही जमातीच्या तीन-चतुर्थांश प्रतिनिधींनी एखादे बिल आपल्या हितसंबंधांना विरोधी असल्याचे जाहीर केले, तर ते पुढे विचारातच घेऊ नये, या गोष्टीलाही काँग्रेस आणि लीग नेत्यांनी मान्यता दिली. या कराराच्या आधारे संपूर्ण प्रांतिक स्वायत्तता आणि केंद्र सरकारात हिंदी लोकांना जादा अधिकार मिळावेत, अशी संयुक्त मागणी काँग्रेस आणि लीग नेत्यांनी सरकारपुढे ठेवली.
पुढील सुधारणांचा आराखडा ठरवण्याकरिता नेमलेल्या भारतमंत्री एड्‌विन माँटेग्यू आणि व्हाइसरॉय फ्रीडरिक चेम्सफर्ड या द्विसदस्य ब्रिटिश समितीने आपल्या अहवालात विभक्त मतदारसंघांना समर्पक विरोध केला पण काँग्रेस आणि लीग या दोघांनीही विभक्त मतदारसंघ मान्य केलेले असल्यामुळे आमचा नाईलाज आहे, असे सांगून पुढील सुधारणांत विभक्त मतदारसंघाची तरतूद केली. प्रांतिक स्वायत्तेच्या आणि केंद्रात अधिक सत्ता देण्याच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता मिळाल्या.
या करारामुळे हिंदु-मुस्लिम ऐक्य साधेल, ही अपेक्षा साफ फोल ठरली. लखनौ करारात शिखांचा नामनिर्देशही नसल्याबद्दल शीख नेते संतापले आणि त्यांनी संयुक्त प्रांतात ज्याप्रमाणे मुसलमान १४% आहेत तसे आम्हीही पंजाबमध्ये १४% आहोत, यावर भर देऊन पंजाब विधिमंडळात ३०% राखीव जागांची मागणी केली. माँटेग्यू-चेम्सफर्ड शिफारसींप्रमाणे सुधारणांचा तिसरा हप्ता अंमलात आल्यावर पंजाबमध्ये यूरोपियन सदस्यांच्या मदतीने उघडपणे मुस्लिमनिष्ठ अंमल चालू झाला. बंगाली आणि पंजाबी मुसलमान नेत्यांनी लोकसंख्येपेक्षा कमी प्रतिनिधित्व दिल्याने आमच्यावर फार मोठा अन्याय झाला, अशी ओरड सुरू केली. शेवटी लखनौ कराराचे अध्वर्यू महंमद अली जिना यांनी कराराप्रमाणे मुसलमान अल्पसंख्य असतील, त्या प्रांतात करारात ठरल्याइतके, अधिक प्रतिनिधित्व मुसलमानांना द्यावे आणि ते बहुसंख्य असतील तेथे लोकवस्तीच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व द्यावे, याशिवाय विभक्त मतदारसंघही चालू ठेवावेत, अशा मागण्यांसाठी आग्रह धरून करारामागची भावनाच नष्ट केली.
संदर्भ : 1. Karandhikar, M. A. Islam in India’s Transition to Modernity, Bombay, 1968.
2. Majumdar, R. C. Ed. Struggle For Freedom, Bombay. 1969.
3. Nagarkar, V. V. Genesis of Pakistan, New Delhi, 1980.
नगरकर, व. वि.
“