राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक(नाबार्ड)

राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बॅंक (नाबार्ड) : कृषी, लघुउद्योग, कुटीर व ग्रामोद्योग, हस्तोद्योग व ग्रामीण भागांत चालणारे तत्सम उद्योग यांसारख्यांना पुरेशा प्रमाणात तसेच वाजवी व्याजदराने पतपुरवठा करणारी शिखर बॅंक. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात शेती, तदनुषंगिक आणि तत्सम उद्योधंद्यांना योग्य प्रमाणात आणि वाजवी व्याजाच्या दराने पतपुरवठा करणारी यंत्रणा उभारली गेली पाहिजे, अशा अर्थाचे मत भारतीय मध्यवर्ती बॅंकिंग अन्वेषण समितीने आपल्या अहवालात १९३१ साली प्रदर्शित केले होते व त्याप्रमाणे भारतीय रिसर्व्ह बॅंक विधेयकात बॅंकेने कृषी पत विभाग उघडला पाहिजे अशी तरतूद केली गेली. १९३५ मध्ये रिझर्व्ह बॅंक अस्तित्वात आल्यापासून तिने या विषयाकडे सतत लक्ष पुरवून सहाकरी बॅंक यंत्रणा आणि व्यापारी बॅंका या दोहोंना या क्षेत्रात सतत वाढत्या प्रमाणात पतपुरवठा करण्यास प्रवृत्त केले आणि त्याबोबर या क्षेत्रात गुंतवणूक (विनिधान) वित्त पुरवणारी यंत्रणाही निर्माण केली. परंतु या क्षेत्रातील नव्यानव्या समस्या, विकासाच्या दृष्टीने त्यांचे वाढते महत्त्व आणि बॅंकेच्या इतर कामाचा सतत वाढणारा व्याप लक्षात घेऊन बॅंकेने मार्च १९७९ मध्ये शेती आणि ग्रामीणविषयक व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी बी. शिवरामन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली. या समितीपुढे विचारासाठी ठेवण्यात आलेल्या प्रश्नांत ‘ग्रामीण पतक्षेत्रात रिझर्व्ह पॅंकेचे काय कार्य असावे’ असा एक फार महत्त्वाचा प्रश्न होता.               

समितीच्या नोव्हेंबर १९७९ मधील अंतरिम अहवालामध्ये कृषी पतपुरवठ्याच्या समस्या आकाराने व जटिलतेने खूपच वाढल्या आहेत एवढेच नव्हे तर ग्रामीण विकासाच्या विस्तृत समस्यांशी त्यांचे संबंध अधिकाधिक निगडित होत चालले आहेत, याची दाखल घेऊन समितीने एकसंघ ग्रामीण विकासात उत्पन्न होणाऱ्या समस्यांकडे अविभक्त लक्ष देणारी, जोरदारपणे निर्देशन करणारी आणि या समस्यांवर प्रकाश टाकणारी रिझर्व्ह बॅंकेच्या परिवारात राहून शिखर बॅंक या नात्याने काम करणारी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंक असावी, अशी शिफारस केली. माचे १९८१ मध्ये सादर केलेल्या समितीच्या अहवालात या बॅंकेच्या संघटनेविषयी शिफारशी होत्या. त्यांत या बॅंकेने रिझर्व्ह बॅंकेचे संपूर्ण ग्रामीण पत पद्धतीवर लक्ष ठेवण्याचे काम आपल्याकडे घ्यावे व सहकारी आणि विभागीय ग्रामीण बॅंकांचे अन्वेषणाचे काम रिझर्व्ह बॅंकेचा अभिकर्ता या नात्याने करावे, असे सुचविले होते. तसेच बॅंकेचे अधिकृत भांडवल ५०० कोटी रु. व विक्री केलेले १०० कोटी रु. असावे आणि ते भारत सरकार व रिझर्व्ह बॅंक यांनी निम्मेनिम्मे पुरवावे, रिझर्व्ह बॅंकेचे उप-गव्हर्नर तिचे अध्यक्ष असावेत व रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाचे तीन सदस्य या बॅंकेच्या संचालक मंडळावर असावेत, अशा शिफारशी होत्या.               

वरील शिफारशी लक्षात घेऊन संसदेपुढे राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बॅंक (नाबार्ड) विधेयक मांडले गेले व ते मंजूर झाल्यावर १२ जुलै १९८२ रोजी बॅंकेची प्रस्थापना झाली. रिझर्व्ह बॅंकेच्या कृषी पत विभागाची प्रमुख कार्ये आणि कृषी पुनर्वित्त आणि विकास निगमाचा संपूर्ण व्यवहार या बॅंकेकडे सोपविण्यात आला. रिझर्व्ह बॅंकेतीलराष्ट्रीय कृषी पत (स्थिरीकरण) निधी आणि राष्ट्रीय कृषी पत (दीर्घकालीन कार्ये) निधी यांचे दायित्व व मालमत्ता या बॅंकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली. आता हे दोन निधी राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) आणि (दीर्घावधी) या नावांनी ओळखले जातात.

नाबार्डची तीन प्रमुख कार्यक्षेत्रे आहेत : (१) ग्रामीण विभागातील विविध विकासकार्यांना गुंतवणुकीसाठी कर्जे पुरविणाऱ्या संस्थांना पुनर्वित्त पुरविणे, (२) या क्षेत्रातील पत पुरवठा यंत्रणेची क्षमता वाढण्याच्या दृष्टीने संस्थांना बळकट करण्याचे उपाय योजणे आणि (३) प्रत्यक्ष विकासकार्य करणाऱ्यांना वित्त पुरवठा करणाऱ्या विविध संस्थात समन्वय घडविणे. या कार्यक्षेत्रात बॅंक करीत असलेल्या कार्याची पुढील कोष्टकांवरून येईल : 

कोष्टक क्र.२ विनिधान योजना-कर्ज वाटप (कोटी रुपये) 

*यात मेंढ्या व वराहपालन समाविष्ट आहे.

†यांपैकी १९,६११ योजना व २,८०८ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप नाबार्ड अस्तित्वात येण्यापूर्वीचे आहे.

तेलबिया आणि डाळी यांच्या उत्पादनाचा लागणाऱ्या पतप्रवाहात सुधारणा करण्यासाठी १९८५-८६ या वर्षात नाबार्डने खास उपाययोजना केली. अति-लघू आणि कुटिरोद्यागांना साहाय्य करणाऱ्या अनुसूचित व्यापारी बॅंकांना आपोआप पुनर्वित्त देण्याची तसेच या क्षेत्रातील गरीब उद्योजकांना त्यांच्याकडून वीज भांडवल मिळावे म्हणून द्याव्या लागणाऱ्या ‘मार्जिन’ रकमेसाठी एक सुलभ कर्ज साहाय्य निधी बॅंकेने उभारला. तसेच या वर्षात पडीक जमिनींच्या विकासासाठी व शेतकरी आणि निगमित संस्था यांच्या रोपमळ्यांसाठी व बॅंक-कर्ज-योग्य वनीकरण योजनांना पुनर्वित्त पुरविण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वाची पावले उचलली गेली. त्याचप्रमाणे कमजोर प्राथमिक आणि राज्य भूविकास बॅंकांच्या पुनर्वसनासाठी एक १०-कलमी कार्यक्रम आणि निवडक प्राथमिक सहकारी पत सोसायट्या व मोठ्या आकाराच्या बहुउद्देशीय आदिवासी सहकारी सोसायट्या बळकट व्हाव्यात म्हणून १५-कलमी कार्यक्रम सुरू केले.               

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत गुंतवणुकीच्या योजनांना नाबार्ड करीत असलेल्या साहाय्याची कल्पना पुढील कोष्टकात आहे :               

शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी लागणाऱ्या कर्जांची वाढती गरज भागवता यावी म्हणून नाबार्डने १९८५-८६ मध्ये जागतिक बॅंकेकडून ३७.५ कोटी डॉलर्सचे ‘नाबार्ड पत-प्रकल्प−१’ हे कर्ज मिळविले. नाबार्डचे अध्यक्ष हे रिझर्व्ह बँकेचे उपगव्हर्नर असतात आणि ३ संचालक व एक व्यवस्थापन संचालक असे पंधरा जणांचे संचालक मंडळ असते. यांत रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळातील तीन सदस्य, भारत सरकारचे कृषिमंत्रालयाचे सचिव व अन्य अधिकारी, अर्थशास्त्रज्ञ आणि बॅंकांचे अधिकारी आहेत. 

नाबार्डचे एकूण भांडवली वित्त, त्याचा उपयोग, उत्पन्न व याचा विनियोग यासंबंधातील १९८४-८५ व १९८५-८६ मधील आकडेवारी कोष्टक क्र. ३ मध्ये दिली आहे. 

कोष्टक क्र ३. एकूण भांडवली वित्त आणि  त्याचा  उपयोग (कोटी रुपये)  

  *यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था आणि जागतिक बँकेकडून मिळालेले साहाय्य समाविष्ट आहे.

संदर्भ : 1. National Bank Of Agriculture &amp Rural Devlopment Annual Report, 1985-86, Bombay, 1986.

            2. Reserve Bank of India, Report on Currency &amp Finance, Vol. I, 1979-80, 1980-81, 1982-83, Vol. II, 1984-85, Bombay.

पेंढारकर, वि. गो.

“