राष्ट्रसंघ : आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व शांतता याच्या संवर्धनार्थ पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेली जागतिक संघटना (२८ एप्रिल १९१९). तिची बीजे तत्पूर्वीच्या इंटरनॅशनल टेलिग्राफिक युनिअन (१८६५), युनिव्हर्सल पोस्टल युनिअन (१८७४), रेडक्रॉस (१८६३), हेग परिषदा, हेग ट्रॉइब्यूनल आदी संस्थांत आढळतात. व्हिएन्ना काँग्रेसनंतरच्या शंभर वर्षांच्या कालावधीत (१८१५ ते १९१४) राजनैतिक मसलतींद्वारा राष्ट्राराष्ट्रांतील युद्धे मर्यादित करण्यात बड्या राष्ट्रांना काही अंशी यश लाभले तरी या मसलती प्रासंगिक स्वरूपाच्या होत्या. त्यामुळे गुप्त राजनयाच्या द्वारा चालू असलेल्या तत्त्वहीन राजकारणामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण संशय व तणाव यांनी ग्रस्त झाले होते. पहिल्या महायुद्धाच्या उद्रेकाने प्रस्थापित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील गंभीर दोष जगाच्या निदर्शनास आले आणि महायुद्धातील मानवी जीवन आणि संपत्ती यांचा अभूतपूर्व विनाश पाहून मुत्सद्दी आणि राजकीय विचारवंत यांनी सत्तासंतुलनाच्या राजकारणास पर्याय म्हणून सामूहिक सुरक्षिततेच्या तत्त्वाचा पुरस्कार केला. प्रकट राजनय आणि सामूहिक सुरक्षितता ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची नवी सूत्रे ठरली. राष्ट्रसंघाच्या रूपाने ती काही अंशी मूर्त स्वरूपात आली.
पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस यान स्मट्स, लॉर्ड रॉबर्ट सेसिल, लिआँ बृर्झ्वा आदी मुत्सद्यांनी पुढाकार घेऊन भिन्न राष्ट्रांची एक संस्था असावी, या कल्पनेचा पुरस्कार केला. वुड्रो विल्सन यांनी अमेरिकेच्या प्रतिनिधिगृहात १९१८ मध्ये चौदा कलमी शांतता कार्यक्रम सादर केला. त्यांतील शेवटच्या कलमात राष्ट्रसंघ निर्मितीची कल्पना त्यांनी मांडली होती. महायुद्ध संपल्यानंतर झालेल्या व्हर्सायच्या शांतता करारात सुरुवातीच्या अनुच्छेदांमध्ये राष्ट्रसंघाची घटना समाविष्ट करण्यात आली.
या करारात (कव्हिनन्ट) एकूण २६ अनुच्छेद आहेत. त्यांपैकी १ ते ७ संघटना, प्रतिनिधिगृह, कार्यकारिणी व सभासद यांविषयी असून ८ व ९ निःशस्त्रीकरण व लष्करी आयोग यांचा ऊहापोह करतात. अनुच्छेद १० सभासद राष्ट्रांची स्वायत्तता आणि क्षेत्रीय अखंडत्व यांची हमी देतो. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय, लवाद न्यायालय व आक्रमक राष्ट्रांविरूद्धची कारवाई, यांविषयी अनुच्छेद ११ ते १७ मध्ये तरतुदी असून उर्वरित अनुच्छेदांत (१८ ते २६) तह, वसाहतविषयक महादेश, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि करारातील दुरुस्त्यांविषयी तरतुदी नमूद केल्या आहेत. अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स, इटली आणि जपान यांच्या पुढाकाराने राष्ट्रसंघाची निर्मिती करण्यात आली. सभासद राष्ट्रांनी आपापल्या घटनात्मक तरतुदीनुसार या आंतरराष्ट्रीय करारावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर १० जानेवारी १९२० रोजी राष्ट्रसंघाचे कार्यालय जिनीव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे कार्यान्वित झाले.
राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेत विल्सन यांनी पुढाकार घेतला असला, तरी खुद्द अमेरिका मात्र राष्ट्रसंघाची सभासद होऊ शकली नाही कारण अमेरिकन राज्यघटनेनुसार आंतरराष्ट्रीय कराराच्या स्वीकृतीसाठी अमेरिकेन सिनेटची संमती आवश्यक असते व ती सिनेटने नाकारली. सुरुवातीस एकूण बेचाळीस राष्ट्रांनी राष्ट्रसंघाचे सभासदत्व स्वीकारले. त्यात जेती राष्ट्रे-ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, जपान-यांचा समावेश होता. राष्ट्रसंघाच्या घटनेनुसार स्वायत्त असलेल्या वसाहतींनाही सभासदत्व खुले असल्याने हिंदुस्थानला राष्ट्रसंघाचे सभासदत्व मिळाले. याशिवाय बल्गेरिया (१९२०), ऑस्ट्रिया (१९२०), हंगेरी (१९२२), जर्मनी (१९२६), मेक्सिको (१९३१), तुर्कस्तान (१९३२), रशिया (१९३४) इ. राष्ट्रांना सभासदत्व देण्यात आले. राष्ट्रसंघाच्या एकूण अस्तित्वकालात त्रेसष्ट राष्ट्रे त्याची अधिकृत सभासद होती. त्यात जर्मनी, इटली आणि जपान या राष्ट्रांनी पुढे राष्ट्रसंघाचा अव्हेर केला, तर फिनलंडवरील कारवाईच्या संदर्भात सोव्हिएट रशियाचे सभासदत्व रद्द करण्यात आले.
संघटनात्मक दृष्ट्या राष्ट्रसंघाचे तीन महत्त्वाचे घटक होते. प्रतिनिधिगृह, कार्यकारी मंडळ आणि सचिवालय. यांशिवाय राष्ट्रसंघाशी संलग्न अशा दोन स्वायत्त संघटना स्थापण्यात आल्या : आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटना.
राष्ट्रसंघाच्या घटनेनुसार सर्व सभासद राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्याचे आणि प्रादेशिक एकसंधतेचे परकी आक्रमणापासून रक्षण करणे व आपसांतील वादग्रस्त प्रश्न आंतरराष्ट्रीय लवाद, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय अगर राष्ट्रसंघाचे कार्यकारी मंडळ (कौन्सिल) यांपैकी कोणत्याही एका यंत्रणेकडे सोपविणे, हे दोन महत्त्वाचे निर्बंध सर्व राष्ट्रांनी स्वीकारले. आक्रमक राष्ट्राविरूद्ध आर्थिक अगर लष्करी उपाययोजनेची शिफारस करण्याचा अधिकार राष्ट्रसंघास देण्यात आला. अर्थात अशा प्रकारची शिफारस सभासद राष्ट्रांवर बंधनकारक नव्हती. राष्ट्रसंघाची उभारणी सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वावर झालेली होती. सार्वभौम राज्यांनी आपले सार्वभौमत्व राखून आपसांतील सहकार्यासाठी निर्माण केलेली ती संघटना होती. सभासद राष्ट्रांच्या सार्वभौम सत्तेला छेद देणारी जागतिक शासनसंस्था असे राष्ट्रसंघाचे स्वरूप नव्हते.
राष्ट्रसंघाच्या प्रतिनिधिगृहात प्रत्येक सभासद राष्ट्रास एका मताचा अधिकार होता. ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, जपान, जर्मनी आणि सोव्हिएट रशिया असे सहा कार्यकारिणीचे कायम सभासद असत. प्रतिनिधिगृहातून निर्वाचित अकरा सभासदांचाही कार्यकारी मंडळात समावेश होई. कार्यकारिणीमधील सर्व सभासदांना रोधाधिकाराचा (व्हेटो) अधिकार होता. तथापि स्वतःशी संबंधित अशा प्रस्तावावर सभासद राष्ट्रास रोधाधिकार वापरण्यास मनाई होती. राष्ट्रसंघाच्या प्रमुख सचिवाची नेमणूक प्रतिनिधिगृहाच्या शिफारशीने कार्यकारिणीकडून होत असे. सर एरिक ड्रमण्ड या सचिवामार्फत प्रारंभी सचिवालयाचे काम प्रशंसनीय झाले.
राष्ट्रसंघाद्वारे १९२० मध्ये द हेग (नेदर्लंड्स) येथे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. १९२२ ते १९४० च्या दरम्यान या न्यायालयाने एकूण ६५ प्रकरणांचा विचार केला आणि ३२ प्रकरणांवर निर्णय दिला. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाप्रमाणेच याही न्यायालयास अनिवार्य अधिकारक्षेत्र नव्हते.
कार्य : राष्ट्रसंघाने सुरुवातीस स्वीडन–फिनलंडमधील अलांड बेटासंबंधीचा तंटा (१९२०–२१) समझोत्याने मिटविला आणि अल्बेनियाला सुरक्षिततेची हमी दिली. ऑस्ट्रियाला आर्थिक अनर्थातून वाचविले आणि अप्पर सायलीशियाचे विभाजन केले (१९२२). ग्रीस आणि बल्गेरिया यांतील बाल्कनमधील होऊ घातलेले युद्ध तहकूब केले (१९२५). यांशिवाय राष्ट्रसंघाने युद्धांतील निर्वासितांना साहाय्य केले. गरजू राज्यांना आर्थिक साहाय्य दिले. कामगारांचे जीवनमान, मादक पदार्थांच्या व्यापारास प्रतिबंध इ. विविध क्षेत्रांत राष्ट्रसंघाने सर्वेक्षण–संशोधन करून माहितीचे संकलन केले आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदा भरवून विधिनियमांचे मसुदे तयार केले तसेच जागतिक लोकमत जागृत व प्रशिक्षित केले तथापि आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा यांबाबतीत कोणत्या पद्धतीने राष्ट्रसंघाने कार्य करावे, याबद्दल बड्या सभासद राष्ट्रांचा दृष्टिकोन समान नव्हता. उदा., व्हर्साय तहाच्या लष्करी कलमांची अंमलबजावणी करण्याचे एक साधन म्हणून फ्रान्सने राष्ट्रसंघाकडे पाहिले कारण जर्मनीचे लष्करी खच्चीकरण, हे त्याचे प्रमुख राजकीय उद्दिष्ट होते. याउलट ग्रेट ब्रिटनच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रसंघ म्हणजे आंतरराष्ट्रीय वाद शांततेच्या मार्गाने सोडविण्याची एक यंत्रणा होती. आपली साम्राज्यव्यवस्था अडचणीत येईल, अशी कोणतीही आंतरराष्ट्रीय जबाबदारी राष्ट्रसंघाद्वारे स्वीकारण्याची ग्रेट ब्रिटनची तयारी नव्हती. अशा रीतीने सामूहिक सुरक्षिततेच्या कार्यासंबंधी दोन बड्या राष्ट्रांमध्ये भिन्न दृष्टिकोन अस्तित्वात होते. एकूण सर्वच सभासद राष्ट्रे आपापल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या मर्यादित संदर्भातच राष्ट्रसंघाकडे पाहत असत. याशिवाय सामूहिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राष्ट्रसंघाच्या मूलभूत रचनेत महत्त्वाची उणीव होती. राष्ट्रसंघाच्या घटनेच्या बाराव्या अनुच्छेदानुसार सर्व सभासद राष्ट्रांवर असे बंधन होते, की त्यांनी आपले प्रश्न आंतरराष्ट्रीय लवाद, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय किंवा कार्यकारिणी यांपैकी कोणत्यातरी एका यंत्रणेकडे सोपवावेत आणि त्यांचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर किमान तीन महिन्यांच्या मुदतीत युद्धमार्गाचा अवलंब करू नये. याचा अर्थ, या व्यवस्थेत सभासद राष्ट्रांच्या युद्धाचा अवलंब करण्याच्या सार्वभौम अधिकारास पूर्ण व निरपवाद प्रतिबंध केलेला नव्हता. तो अधिकार केवळ काही प्रमाणात मर्यादित केलेला होता.
आपल्या दोन दशकांच्या अस्तित्वात राष्ट्रसंघास दोन गंभीर आंतरराष्ट्रीय पेचप्रसंगांना तोंड द्यावे लागले. जपानने १९३१ मध्ये चीनवर आक्रमण करून मँचुरियामध्ये आपली सत्ता स्थापली. राष्ट्रसंघाने जपानविरुद्ध प्रभावी कारवाई न करता जपानचा केवळ निषेध केला. त्यानंतर १९३४ मध्ये इटलीने इथिओपियावर (ॲबिसिनिया) आक्रमण केले परंतु ग्रेट ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या दृष्टिकोनातून जर्मनीतील नाझी शक्तीचा प्रश्न अधिक चिंतेचा होता. ॲडॉल्फ हिटलरच्या नेतृत्वाखाली अल्पावधीत बलवत्तर झालेल्या जर्मनीविरुद्ध फळी उभारण्यात इटलीचा बफर म्हणून उपयोग होईल, या अपेक्षेने त्यांनी इटलीच्या आक्रमणाकडे कानाडोळा केला. राष्ट्रसंघाने खूप उशिरा इटलीविरुद्ध आर्थिक कारवाई केली आणि त्या कारवाईतही गंभीर उणिवा होत्या. रशियाने फिनलंडवर हल्ला केला म्हणून राष्ट्रसंघाने त्याचा प्रथम निषेध केला आणि नंतर १४ डिसेंबर १९३९ रोजी त्याचे सभासदत्व रद्द केले.
महासत्तांतील सत्तासंतुलनाच्या राजकारणात राष्ट्रसंघ निष्प्रभ ठरला, तरी लोककल्याणाच्या काही आर्थिक-सामाजिक योजनांच्या संदर्भात त्याने भरीव व विधायक कार्य केले आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेसाठी भक्कम पार्श्वभूमी तयार केली. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघटना ही राष्ट्रसंघाचीच सुधारित आवृत्ती आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
राष्ट्रसंघ अल्पायुषी ठरला, याची कारणे अनेक आहेत. या संघटनेस प्रथमपासून काही देशांनी प्रतिसाद दिला नाही, तर काही बड्या राष्ट्रांनी त्याच्या कार्यपद्धतीची अवज्ञा केली व अपेक्षित सहकार टाळला. राष्ट्रसंघाकडे लष्करी सामर्थ्य नसल्यामुळेच जपान, इटली, जर्मनी, रशिया ह्यांना आक्रमक धोरणांपासून राष्ट्रसंघ परावृत्त करू शकला नाही. या व इतर उणिवा राष्ट्रसंघाच्या मूळ रचनेतच होत्या. महायुद्धाकडे घसरत जाणारे यूरोपचे राजकारण थोपविण्यात तो पूर्णपणे असमर्थ ठरला. सप्टेंबर १९३९ मध्ये यूरोपमध्ये दुसऱ्या महायुद्धास तोंड फुटले. युद्ध काळात (१९४०–४६) संघास कोणतेही कार्य करता आले नाही मात्र आपली कार्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेने घ्यावीत असे राष्ट्रसंघाने ८ एप्रिल १९४६ रोजी ठरविले. राष्ट्रसंघाचे औपचारिक रीत्या १९ एप्रिल १९४६ रोजी विसर्जन झाले.
संदर्भ : 1. Barros, James, Office Without Power : Secretary General Sir Eric Drummond, 1919-1933, Oxford ,1979.
2. Bennett, A. L. International Organizations : Principles and Issues, Englewood Cliffs, 1980.
3. Egerton, G. W. Great Britain and the Creation of the League of Nations, London, 1979.
4. Kennedy, S. M. The Monroe Doctrine : Clause of the League of Nations Covenant, Lubbock, 1979.
5. Noel-Baker, P. J. The League of Nations of Work, London, 1926.
6. Scott, George, The Rise and Fall of the League of Nations, New York, 1974.
7. Walters, F. P. A History of the League of Nations, 2 Vols., 1960.
तवले, सु. न.
“