राज्यसंस्था : राज्यशास्त्रातील इतर अनेक संकल्पनांप्रमाणेच राज्यसंस्था ह्या संकल्पनेच्या अर्थाविषयी तसेच राज्याचे स्वरूप आणि कार्यक्षेत्र यांच्याविषयीही मतभिन्नता आढळते. राज्यशास्त्रामध्ये राज्य ह्या संकल्पनेविषयी सविस्तर आणि विविधतापूर्ण चिंतन झालेले आहे. प्राचीन राजकीय तत्त्वज्ञ तसेच आधुनिक राज्यशास्त्र यांच्या लेखनात राज्य म्हणजे काय, राज्याची आवश्यकता, आदर्श राज्याचे स्वरूप यांविषयी विचार केलेला आढळतो. एके काळी तर राज्यसंस्थेचा अभ्यास करणारे शास्त्र अशीच राज्यशास्त्राची व्याख्या केली गेली. साहजिकच राज्यसंस्था ही राज्यशास्त्राची मध्यवर्ती संकल्पना बनली. आता मात्र राज्यशास्त्रात राज्यसंस्थेला एवेढच अद्वितीय स्थान नाही. राज्यशास्त्राविषयीचे विचार बदलत गेले, तसा राज्यसंस्थेच्या अभ्यासावरील भर कमी होत गेला. अलीकडच्या काळात अभ्यासाच्या आणि संकल्पना-व्यूहाच्या सोयीसाठी राज्यसंस्था हा महत्त्वाचा घटक न मानता कोणत्याही समाजातील प्रत्यक्ष राजकीय प्रक्रियांचा अभ्यास करणे बहुतेक अभ्यासक पसंत करतात. मात्र राज्याचे कार्यक्षेत्र, राज्याच्या सत्तेचे उगमस्थान आणि तिची व्याप्ती, व्यक्ती आणि राज्य यांचे संबंध, राज्यसंस्थेचे भवितव्य इ. मुद्दे राजकीय तत्त्वचर्चेच्या दृष्टीने अद्यापही महत्त्वपूर्ण आहेत.
विशिष्ट भूप्रदेशावर कमीअधिक संख्येत कायम राहणारा, कोणत्याही परकीय सत्तेच्या नियंत्रणापासून संपूर्णपणे किंवा बहुतांश मुक्त असणारा, राहात असलेल्या भूप्रदेशातील शासनाच्या आज्ञा स्वाभाविकपणे पाळणारा मानव-समूह म्हणजे राज्य होय. शासनयुक्त समाज या अर्थाने राज्य (स्टेट) या शब्दाचा उपयोग प्रथम इटलीत करण्यात आला. मॅकिआव्हेलीने तो प्रथम प्रचारात आणला.‘सर्व प्रजा आनंदित करतो सर्व प्रजांना रंजवितो तो ‘राजा’ या शब्दाने बोधित होतो. भारतात ‘रताश्च प्रजास्सर्वास्तेन राजेति शब्द्यते’ अशी राजा (राजन्) या शब्दाची व्याख्या करण्यात येई.’ ‘राज्ञ: इदम् राज्यम’-राजाच्या अधिसत्तेखाली असणारा प्रदेश राज्य मानला जाई.
प्राचीन काळापासून राज्य या शब्दाने भूप्रदेश, जनता आणि शासन यांचा उल्लेख केला जात असला, तरी सार्वभौमत्वाचे अधिकार नसलेल्या भूप्रदेशातील मानवसमूहालादेखील राज्य म्हणण्याची प्रथा होती. वैध सत्तेचे वर्णन करण्यासाठी तसेच राजकीय तत्त्वज्ञानातील आदर्श समाजरचनेला अनुलक्षून राज्य हा शब्द वापरला जात असे.
आधुनिक शास्त्रीय परिभाषेत राज्याला विशिष्ट अर्थ प्राप्त झाला आहे. सर्व प्रकारचे जीवन सुरक्षितपणे सिद्ध होईल, अशी एकत्रित येऊन कार्य करणाऱ्या मानवांची संघटना म्हणजे राज्य, असे समाजशास्त्रज्ञ मानतात. त्यामुळे राज्य समाजांच्या घटकांच्या परस्परसंबंधाचे सामाजिक दृष्ट्या नियमन करणारी यंत्रणा ठरते.
वरील व्याख्येवरून राज्य म्हणजे राजकीय दृष्ट्या सुसंघटित समाज, हे स्पष्ट होते. शासनसंस्थेचे एखाद्या भूप्रदेशावर बव्हंशी निर्विवाद वर्चस्व असणे, हे जसे राज्याचे वैशिष्ट्य आहे तसेच त्या प्रदेशातील लोकांमध्ये तेथील शासनाचे नियम पाळण्याची पद्धत असावी, हेही एक वैशिष्ट्य मानलेले आहे. त्याकरिता सर्व व्यक्ती आणि सामाजिक गट यांचे नियमन करण्यासाठी शासनाला पुरेशी दंडशक्ती असावी आणि तिचे आधिपत्य जनतेवर असावे, हा विचार राज्यसंस्था ह्या संकल्पनेमागे अभिप्रेत आहे. विशिष्ट भूप्रदेशातील जनतेवर तेथील शासनाचे असलेले नियंत्रण ही वस्तुस्थिती हे राज्यसंस्थेच्या प्रत्यक्ष अस्तित्वाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे, त्याचप्रमाणे समाज आणि शासन यांच्या परस्परसंबंधांविषयीची मांडणी हा राज्यसंस्था ह्या शास्त्रीय संकल्पनेचा गाभा आहे.
चिद्‌वादी विचारवंत राज्य ही सामाजिक संघटना न मानता समाजात बदल घडवून आणणारी आत्मिक शक्ती वा आंतरिक चैतन्य मानतात. न्यायपंडित राज्याला विशिष्ट नियमांनुसार कार्य करणारी विधिमय संघटना मानतात. ‘राष्ट्र’ आणि ‘राज्य’ समानार्थी म्हणून वापरले जातात. परंतु राज्यात सांस्कृतिक दृष्ट्या भिन्न असे अल्संख्याक असू शकतात. एकाच संस्कृतीची माणसे भिन्न राज्यांचे नागरिक असू शकतात. एकाच राष्ट्रात ज्यांचा समावेश होऊ शकेल अशांची निरनिराळी राज्ये असू शकतात तर निरनिराळी राष्ट्रके एकाच राज्याच्या सत्तेखाली नांदू शकतात. यामुळे राष्ट्र व राज्य या कल्पना भिन्न मानल्या पाहिजेत. राष्ट्र या शब्दाने सांस्कृतिक, भाषिक, वाङ्‍मयीन, ऐतिहासिक, पारंपरिक अथवा धार्मिक एकत्मतेबरोबर, राजकीय दृष्ट्या स्वयंशासनासाठी स्वयंनिर्णयाची कल्पना दर्शविली जाते. राज्य, वैधानिक आणि राजकीय सत्तेची एकात्मता दर्शविते. तथापि स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वामुळे आधुनिक काळात बहुतेक सर्व राष्ट्रांना आपले स्वतंत्र राज्य स्थापणे शक्य झाले असून राष्ट्र-राज्य हा प्रकार सर्वत्र रूढ झाला आहे. राष्ट्र-राज्य म्हणजे एका राष्ट्रीय समाजाचे स्वतंत्र राज्य होय.
राज्य या शब्दाने अनेकदा शासकीय संघटना दर्शविली जाते. त्यामुळे राज्य व शासन यांत निश्चित अशी भेदरेषा दाखविणे कठीण असते. अनिर्बंधित राजसत्तेच्या काळात असा प्रश्न उद्‌भवत नसे कारण राजा म्हणजेच राज्य मानले जाई. परंतु आधुनिक काळात वैधानिक दृष्ट्या राज्य व शासन यांतील भेद महत्त्वाचा ठरतो. जर्मन शास्त्रज्ञांनी, राज्य वैधानिक व्यक्ती मानून, राज्याला सार्वभौमसत्ता आणि शासनाला राज्याचे एक अंग मानले पण राज्याला सामाजिक संघटना मानणाऱ्या विचारवंतांनी राज्य व शासन यांतील भेदाला महत्त्व न देता राज्यकारभाराच्या दृष्टीने राज्य म्हणजे शासनच असते, असा दृष्टिकोण मांडला.
राज्याचे स्वरूप : राज्याच्या स्वरूपाविषयी राजकीय तत्त्वज्ञ आणि राज्यशास्त्रज्ञ यांच्यात एकवाक्यता नाही. राज्यांमुळे समाजजीवनाला शिस्त आणि स्थैर्य प्राप्त होते, राज्यसंस्था व्यक्तींच्या अधिकारांना कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त करून देते, म्हणून राज्यसंस्था आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. ह्याउलट अराज्यवादी विचारवंतांनी राज्यसंस्था व्यक्तिविकासाला घातक असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. राज्यसंस्था अनिष्ट असून ती नष्ट करणे आवश्यक आहे असे ह्यांनी सुचविले आहे. राज्यसंस्था अनिष्ट असली, तरी तिला पर्याय नाही, म्हणून ती स्वीकारावी असेही म्हटले जाते. राज्यसंस्था हा शोषक वर्गाच्या वर्चस्वाचाच एक आविष्कार असून शोषणावर आधारित समाजांमध्ये राज्यसंस्था शोषक वर्गाच्या हस्तकाची भूमिका बजावते असे मार्क्सवादात मानले जाते. वर्गविहीन समाजात राज्यसंस्थेचे प्रयोजनच राहणार नाही आणि दमनयंत्रणा हे तिचे स्वरूप नष्ट झाल्याने राज्यसंस्थेचे अस्तित्वही संपुष्टात येईल, असे सांगितले आहे. राज्यसंस्था ही इतर सामाजिक संस्थांसारखीच एक संस्था असून तिला फाजील महत्त्व दिले जाऊ नये, असा विचार मुख्यतः हॅरल्ड लास्कीने मांडलेला आहे. त्याचप्रमाणे लोकशाही समाजवाद्यांनी आणि इतरही अनेक विचारवंतांनी राज्य हे दमन अथवा शोषणाचे साधन नसावे, निव्वळ दंडशक्तीचा वापर हे त्याचे वैशिष्ट्य नसावे तर जनतेच्या विकासाला व भविष्याला चालना देणारे संस्था असे राज्याचे स्वरूप असावे, असा आग्रह धरलेला दिसतो. राज्य हा समाजातील शहाणपणाचा सर्वश्रेष्ठ आविष्कार असून एकेका व्यक्तीपेक्षा राज्य श्रेष्ठ आहे राज्य ही सामूहिक बळाची अभिव्यक्ती आहे राज्याची सेवा, बलवृद्धी ह्यातच व्यक्तीची इतिकर्तव्यता आहे, असा टोकाचा विचार मांडून फॅसिस्ट विचारसरणीने राज्य हेच साध्य बनविले. मानवी स्वातंत्र्यावर राज्यामुळे सारखे आघात होऊन व्यक्तिस्वातंत्र्यावर निर्बंध येऊन मानवाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला अडथला येतो. असे मत काही राज्यशास्त्रज्ञ व्यक्त करतात तर काहींना राज्य हे मानवाच्या अत्युत्तम प्रवृत्तींचा सर्वश्रेष्ठ आविष्कार वाटते.
राज्याच्या स्वरूपाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण विशिष्ट राज्यांच्या विशिष्ट कालखंडांतील इतिहासावर अवलंबून असतो. ग्रीक तत्त्वज्ञांच्या विचारत तत्तकालीन नगरराज्यांचे प्रतिबिंब दिसते. ख्रिश्चन धर्म संस्थेच्या विचाराता राज्याचे अस्तित्व म्हणजे मानवाला त्याच्या पापकृत्यांमुळे मिळालेला शाप असा उल्लेख आढळतो. अठराव्या शतकात अनियंत्रित राजे म्हणजेच राज्य या भावनेमुळे, राज्याला मानवी स्वातंत्र्याला विघातक मानण्याची प्रवृत्ती आढळते. एकोणिसाव्या शतकात निसर्गदत्त (जन्मतः प्राप्त झालेल्या) मानवी हक्कांच्या कल्पनेमुळे हक्कांच्या अनुषंगाने, राज्य अनैसर्गिक, कृत्रिम, मानवांनी एकमेकांत करार करून निर्माण केलेली यंत्रणा असा दृष्टिकोण प्रचलित असल्याचे दिसून येते. स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी या कृत्रिम यंत्रणेची सत्ता मर्यादित असावी, असे विचार आढळून येतात.
एकोणिसाव्या शतकात, मानवाच्या सहज प्रवृत्तींमुळे राज्य निर्माण झाले. म्हणून ते नैसर्गिक व स्वाभाविक मानले गेले. राज्यामुळे बहुसंख्यांकांना जास्तीतजास्त सुख लाभते. म्हणून राज्य उपयुक्त आणि योग्य मानले गेले. राज्याला व्यक्तिमत्त्व असून राज्य सामाजिक उत्क्रांतीचा परमोच्च आविष्कार ठरला. नैतिक मूल्यांवर अधिष्ठित असलेले राज्य, मानवी व्यक्तिमत्त्वाच्या परम विकासासाठी आवश्यक असते. राज्याच्या आज्ञा पाळताना, व्यक्ती स्वतःच्या शाश्वत आणि व्यापक इच्छांना पाठिंबा देते, पर्यायाने स्वतःच्या सर्वोच्च व्यक्तिमत्त्वाच्या आज्ञा पाळते, असा सिद्धांत मांडला गेला. चैतन्यमय व्यक्तिमत्त्व असलेले राज्य प्रगत होत, एकपेक्षा एक सरस रूपे धारण करते, अशी कल्पना प्रतिपादन करण्यात आली. राज्य म्हणजे ईश्वराचे पृथ्वीवरील अस्तित्व या शब्दांत हेगेलने राज्याचे उदात्तीकरण केले.
विसाव्या शतकात इतर सामाजिक संघटनांसारखीच राज्य एक संघटना असून संघटनांच्या कार्याचे संयोजन हे राज्याचे प्रमुख कार्य असल्यामुळे राज्य सार्वजनिक सेवेसाठी निर्माण झालेली संघटना मानली जाते. राज्य समाजाच्या घटकांच्या बाह्य वर्तनाचे व परस्परसंबंधांचे नियमन करते. समाजजीवनाचे रक्षण करते, कधी शोषण करते, समाजावर नियंत्रण ठेवते. समाजजीवन प्रगत करू शकते म्हणून मर्यादित स्वरूपाचे ध्येय साधण्यासाठी निर्माण केलेले राज्य, हे एक साधन मानले जाते.
राज्याचे कार्यक्षेत्र : प्राचीन काळापासून आतापर्यंत राज्याचे कार्यक्षेत्र सारखे बदलत जाऊन अधिकाधिक व्यापक झाल्याचे आढळून येते. अंतर्गत सुरक्षितता राखणे, परचक्रापासून रक्षण करणे व समाजातील सर्व घटकांना एकत्रित ठेवणारी व्यवस्था निर्मिणे ही राज्याची विशिष्ट कार्ये ठरली. नागरिकांना परस्परांशी शिष्टसंमत संबंध ठेवून जीवन व्यतीत करता येईल, नागरिकांचे हक्क व कर्तव्ये स्पष्ट होतील, अशा प्रकारची व राजकीय सत्तेच्या मर्यादा स्पष्ट करणारी अशी शासनव्यवस्था, व्यवस्था पाहिजे म्हणून नव्हे, तर समाजाच्या रक्षणासाठी, जतनासाठी आणि विकासासाठी निर्माण करावी लागते. तिचे स्वरूप राज्याच्या ध्येयावर अवलंबून असते.
राज्याला फक्त रक्षक-राज्य असून भागत नाही. समाजाच्या न्यायाच्या व स्वातंत्र्याच्या अपेक्षा पूर्ण करणारी व्यवस्था निर्मिणे हे राज्याचे कर्तव्य असते. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत दुर्बळांचे प्रबळांपासून रक्षण, हा आजचा संरक्षणाचा अर्थ असल्यामुळे राज्याचे कार्यक्षेत्र व्यापक बनले आहे. सर्वांना किमान जीवनमान प्राप्त करून देणे, हा संरक्षणाचा एक (भाग) प्रकार होय. यातूनच जास्त व्यापक दृष्टिकोण निर्माण होतो. तो जतनाचा व वर्धनाचा म्हणजे विकासाचा. जीवन सुरक्षिततेने जगता येईल अशा व्यवस्थेनंतर जीवन चांगल्या रीतीने जगण्याची व्यवस्था करणे राज्याचे कर्तव्य ठरते. मानवी शक्तीचा व नैसर्गिक संपत्तीचा जतनाच्या आणि विकासाच्या दृष्टीने विचार करून प्रगतीची वाटचाल करणे राज्याचे कर्तव्य असते. याचा अर्थ राज्याला कल्याणकारी राज्य बनावे लागते. कल्याणात आर्थिक सुस्थिती आणि सुबत्ता, मानसिक व नैतिक मूल्यांची जोपासना, सभ्यतेविषयी आदर व सभ्येतीच विशिष्ट पद्धती यांचा समावेश होतो. त्यासाठी भौतिक साधनांच्या योग्य विभाजनाची, किमान जीवनमानाची व त्या पलीकडे जाऊन स्वतःच्या गुणवत्तेने प्रगती करण्याची संधी प्रत्येकाला मिळवून देण्याची जबाबदारी राज्यावर असते. त्यामुळे आर्थिक व्यवस्थेत हस्तक्षेप करावा लागतो. असा हस्तक्षेप, आर्थिक व्यवहार चालविण्यासाठी नसून, सामाजिक मूल्ये संरक्षिण्यासाठी, शोषणमुक्तीसाठी, अन्याय दूर करण्यासाठी, स्वार्थी आर्थिक हेतूंना पायबंद घालण्यासाठी असतो. पूर्वापार चालत आलेल्या कार्याबरोबर समाजकल्याणाची जबाबदारी स्वीकारल्यामुळे राज्याला, अर्थव्यवस्थेचे नियंत्रण व अनुषंगाने इतर क्षेत्रांचे नियंत्रण करावे लागते.
परंतु यातूनच राज्याचे व्यक्तिजीवनावर सर्वंकष नियंत्रण निर्माण होणे शक्य असते. त्यामुळे कल्याणकारी राज्याची आधुनिक संकल्पना नागरिकांच्या खाजगी जीवनातील स्वातंत्र्याच्या विचारापुढे आव्हाने निर्माण करते. हस्तक्षेपाचा पुरस्कार करणारा विचार आणि व्यक्ति स्वातंत्रवादी विचार, त्यातील तणाव हे ह्या बदललेल्या विचारविश्वाचे एक वैशिष्ट्य होय. कल्याणकारी राज्य हे न्यायाचा पुरस्कार करते असा ह्या विचाराच्या समर्थकांचा दावा असला, तरी त्या संकल्पनेमधून राज्यसंस्था नेहमीच शोषकांची हस्तक नसते, ती नष्ट करण्याची आवश्यकता नाही आणि एकूणच शोषित वर्गाच्या क्रांतीची आवश्यकता नाही आणि एकूणच शोषित वर्गाच्या क्रांतीची आवश्यकता नाही असे ध्वनित होते. अशा प्रकारे कल्याणकारी राज्य ह्या संकल्पनेची वैचारिक जवळीक समाजवादापेक्षा स्थितिवादाशी असली, तरीही अलीकडे कडव्या स्थितिवाद्यांनी कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेवरही आक्षेप घेऊन राज्याने व्यक्तीच्या खाजगी जीवनात कमीतकमी हस्तक्षेप करावा, प्रत्येक व्यक्तीला आपले जीवन घडवू द्यावे, अशी नवउदारमतवादी भूमिका घेतलेली दिसते.
उत्पत्तिविषयक सिद्धांत : राज्य कसे व का निर्माण झाले, याविषयी ईश्वरी सिद्धांत, कुटुंबमूलसिद्धांत, शक्तिसिद्धांत, सामाजिक करार सिद्धांत (सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत) व क्रमविकास सिद्धांत (ऐतिहासिक अथवा विकासवादी) असे पाच सिद्धांत प्रचलित आहेत. राज्य नेमके केव्हा निर्माण झाले ते निश्चित ठरविता येत नसले, तरी मानवी जीवनाच्या सुरुवातीपासून मानवाला कोणत्या तरी बाह्य शक्तीच्या नियंत्रणाखाली रहावे लागले आहे. जीवनाच्या गरजा भागविण्यासाठी राज्य निर्माण झाले आणि जीवन सुखी व समृद्ध बनविण्यासाठी ते अस्तित्वात राहिले.
ईश्वरी सिद्धांत : राज्याविषयी ऐतिहासिक माहिती फारशी उपलब्ध नसताना राज्याच्या ईश्वरी उदयाचा सिद्धांत प्रसृत झाला. राज्य ईश्वराने निर्माण केले, अशा प्रकारचे उल्लेख सर्व प्राचीन संस्कृतीत आढळतात. मात्स्य न्यायापासून मुक्त होण्यासाठी लोकांनी देवांचे साहाय्य घेतले. मोठा मासा लहान माशाला गिळतो, त्याप्रमाणे सबळ दुर्बळाला हाणतो किंवा पिळतो, अशी सामाजिक स्थिती म्हणजे माशाच्या जीवनपद्धतीची स्थिती होय. यालाच मात्स्य न्याय म्हणतात. राजा देवांच्या अंशांतून, त्यांचे गुण घेऊन निर्माण झाला असे प्राचीन भारतीय मानीत. हिब्रू राज्य ईश्वरदत्त मानीत. प्राचीन ईजिप्तचा राजा-फेअरो-देव वा देवपुत्र मानला जाई. ॲसिरियात आणि इराणमध्ये राजा हा ईश्वराचा अंश मानला जाई. शासनकर्ते ईश्वरी आदेशानुसार निर्माण झाले, असा उल्लेख ख्रिश्चनांच्या धर्मग्रंथात आढळतो.
मध्ययुगात हा सिद्धांत अनियंत्रित राजसत्तेच्या समर्थनार्थ उपयोजिला गेला. राजा फक्त ईश्वरालाच जबाबदार असतो, त्याच्या आज्ञांचे पालन करणे म्हणजे प्रजेचे कर्तव्य असते असे प्रतिपादन केले जाई. आज्ञापालन हे जितके राजकिय तितकेच धार्मिक कर्तव्य असते, हे या सिद्धांताचे सार होय. या सिद्धांताची आधारभूत गृहीत तत्त्वे सिद्ध करणे शक्य नसते कारण ती बुद्धीवादावर आधारित नसून श्रद्धेवर आधारित असतात. शासितांचे कर्तव्य कोणते याचेच दिग्दर्शन केले जाते, त्यामुळे उत्पत्तीबाबतचा सिद्धांत मान्य होण्यासारखा नाही.
प्राथमिक अवस्थेतील समाजात, शासनाच्या आज्ञा धर्मामुळे आणि ईश्वरी कोपाच्या भीतीने पाळल्या जाऊन समाजाला आज्ञापालनाची सवय लागली. त्या ईश्वरानिर्मित मानल्यामुळे राज्यसंस्थेला नैतिक अधिष्ठान प्राप्त झाले. राज्याच्या उत्क्रांतीत धर्म महत्त्वाचा घटक होता, या गोष्टी ईश्वरी सिद्धांताने स्पष्ट होतात हे त्याचे महत्त्व होय.
शक्तिसिद्धांत : प्रबळाने स्वसामर्थ्याने दुर्बलांना जिंकून, दंडशक्तीच्या उपयोगाने इतरांवर स्वामित्व प्रस्थापित करून राज्य निर्माण केले असे शक्तिसिद्धांत प्रतिपादन करतो. शक्ती राज्याचे महत्वपूर्ण आणि वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षण असते. दंडशक्ती समर्थनीय असते कारण तिचे मूळ मानवी स्वभावातच असते. स्वत्त्व प्रस्थापित करून, सत्तासंपादनाच्या स्वाभाविक इच्छेमुळे माणूस आक्रमणवादी असतो, त्यामुळे सामर्थ्यवान माणसे इतरांना आपले दास बनवितात. आक्रमणवादी प्रवृत्तीमुळे मानवी गटात संघर्ष होऊन जित जेत्यांचे दास बनतात. एखाद्या विशिष्ट देशावर जेत्यांची सत्ता प्रस्थापित होऊन राज्य निर्माण होते.
पाशवी सामर्थ्यावर अधिष्ठित राजसत्तेपेक्षा नैतिक सामर्थ्यावर अधिष्ठित धर्मसत्ता श्रेष्ठ ठरविण्यासाठी ख्रिश्चन धर्मसंस्थेने शक्तिसिद्धांताचा उपयोग केला. भांडवलदार वर्ग शासनसत्तेच्या सामर्थ्याचा श्रमिक वर्गाची पिळवणूक करण्यासाठी साधन म्हणून उपयोग करतो, असे मार्क्सवाद्यांनी प्रतिपादन केले. फॅसिस्ट व नाझी यांनी शक्तिसिद्धांताने राज्याच्या श्रेष्ठत्वाचे समर्थन केले.
शक्तिसिद्धांत अनैतिहासिक तर आहेच पण त्यांतून दुर्बलांनी प्रबळांच्या आज्ञा पाळाव्यात हे जे सूत्र ध्वनित होते, तेही फारसे उचित मानले जात नाही. बलप्रयोगांचे समर्थन ह्या सिद्धांताने होते पण राज्याची निर्मिती अथवा कार्य यावर त्यातून प्रकाश पडत नाही.
कुटुंबमूलसिद्धांत : कुटुंबसंस्थेतून राज्य निर्माण झाले असे काही समाजशास्त्रज्ञांचे मत आहे. समाजाच्या सुरूवातीला कुटुंबसंस्था अस्तित्वात आली. अप्रगत मानवी समाजात बहुपतित्व असण्याची शक्यता असल्यामुळे मातृसत्ताक पद्धती अस्तित्वात असावी. पशुपालनाच्या व्यवसाय पद्धतीनंतर पितृसत्ताक पद्धती, समाजाच्या प्रगत अवस्थेत निर्माण झाली असावी.
कुटुंबाचे रक्षण आणि पालनपोषण करणाऱ्या ज्येष्ठ कुटुंबप्रमुखाची सत्ता कुटुंबातील सर्वांवर चालत असे. कुटुंबप्रमुखाचे अधिकार अमर्याद असत. रक्तसंबंधाच्या नात्यामुळे एका लहान कुटुंबातून, कुटुंबाचा गट निर्माण होई, ज्येष्ठ कुटुंबप्रमुख गटांतील अधिकारी व्यक्ती मानली जाई, अनेक कुटुंबांचे कुल, अनेक कुलांचा गण आणि अनेक गणांचे राज्यात रूपांतर होई. राज्य म्हणजे कुटुंबांचे विशाल स्वरूप असे. प्राचीन संस्कृतींतील कुटुंबप्रमुखाची अमर्याद सत्ता राज्याच्या प्रमुखाला-राजाला-प्राप्त होई.
आद्य समाजातील कुटुंबसंस्था मातृसत्ताक अथवा पितृसत्ताक या दोनच पद्धतींची होती, आणखी कोणत्याही भिन्न प्रकारची नव्हती, असा ऐतिहासिक पुरावा नाही. कुटुंबसंस्था, कुल, गण आणि राज्य हे घटनाक्रमही ऐतिहासिक दृष्ट्या सर्वसंमत नाहीत. कुटुंबसंस्था व राज्य यांचे काही बाबतील साम्य असले, तरी संघटना, कार्यक्षेत्र व उद्दिष्टे यांबाबत ती परस्परांपासून अगदी भिन्न असतात. कुटुंबमूलसिद्धांतामुळे समाजाच्या उत्पत्तीबाबत माहिती मिळत असली, तरी त्याच्यामुळे राज्याच्या उपपत्तीवर प्रकाश पडत नाही.
सामाजिक करार सिद्धांत : सामाजिक करार सिद्धांतानुसार मानव समाज एकेकाळी कोणत्याही प्रकारच्या बंधनापासून मुक्त होता. राज्य नव्हते, शासन नव्हते, विधिनियम नव्हते. निसर्गनियमांनुसार मानव जगत होता, परंतु निसर्गनियमांचे स्वरूप निश्चित व स्पष्ट नव्हते. त्यांचा अर्थ लावून निर्णय देणारी संस्था नव्हती. मानवी स्वभावातील स्वार्थी प्रवृत्तीमुळे निसर्गावस्थेतील जीवन दु:सह झाले आणि त्यातून सुटण्यासाठी, मानवांनी एकत्रित येऊन राज्य निर्माण करण्याचे ठरविले. आपापसांत प्रत्येकाने सर्वांशी करार करून आपल्या हितासाठी राज्याची निर्मिती केली. त्यासाठी प्रत्येक व्यक्तिला नैसर्गिक स्वातंत्र्याचा आणि हक्कांचा त्याग करावा लागला पण राज्याने निर्माण केलेले विधिनियम पाळून मर्यादित नागरी स्वातंत्र्याचा आणि हक्कांचा उपभोग घेणे शक्य झाले.
ग्रीकांच्या काळापासून या सिद्धांताचे प्रतिपादन अनेकांनी केले असले, तरी हॉब्ज, लॉक व रूसो या राज्यतत्त्वज्ञांनी त्याला व्यवस्थित स्वरूप दिले. राज्य निर्माण होण्यापूर्वी निसर्गावस्था होती. मानवाला निसर्गदत्त अधिकार होते, पण मानवाच्या स्वार्थी वृत्तीमुळे (हॉब्ज) निसर्गनियमांची व्याप्ती अस्पष्ट असल्यामुळे आणि त्याबाबत निर्णय देणारी संस्था नसल्यामुळे (लॉक), मानव स्वार्थी बनल्यामुळे (रूसो) निसर्गावस्था कष्टप्रद व गैरसोयीची वाटू लागली आणि सामाजिक कराराने राज्य निर्माण करावे लागले. निर्माण झालेली राजसत्ता हॉब्जने अनियंत्रित मानली, जनता हाच सत्तेचा मूलाधार मानून, लॉकने मर्यादित सनदशीर राजसत्तेचा पुरस्कार केला, तर रूसोने सार्वजनिक संकल्प सार्वभौम ठरवून राज्य आणि शासनसंस्था यांतील भेद स्पष्ट करून, शासनसंस्थेला सार्वभौम जनतेने निर्माण केलेले एक साधन मानले.
या सिद्धांताला ऐतिहासिक पुरावा नाही. निसर्गावस्था, ऐच्छिक करार निव्वळ अनुमाने आहेत. अधिकार, हक्क, कायदे आणि करार प्रगत समाजातच संभवतात, म्हणून निसर्गदत्त अधिकारांचे गृहीत अस्तित्व असंभवनीय ठरते. त्या दृष्टीने राज्याच्या उत्पत्तीबाबत सामाजिक कराराचा सिद्धांत असंभवनीय ठरतो.
या सिद्धांताने ईश्वरी सिद्धांत खोडून काढून शासन सार्वभौम जनतेच्या संमतीवर अवलंबून असते, या तत्त्वाचा पुरस्कार केला. शासक आणि शासित यांचे संबंध कसे असावेत याचे दिग्दर्शन केले. अनियंत्रित राजसत्तेला धक्का देऊन स्वयंनिर्णयाचे स्वातंत्र्य आणि राजकीय सत्ता यांच्या योगाने लोकसत्ताक राज्याची कल्पना साकार करण्यात हातभार लावला. सोळाव्या शतकापासून अठराव्या शतकापर्यंत यूरोप खंडात या सिद्धांताला अतिशय महत्त्व प्राप्त झाले होते. मात्र हे सिद्धांत राज्याच्या उत्पत्तीचे सिद्धांत म्हणून महत्त्वाचे नाहीत, तर जनसंमती हे सार्वभौमाचे अधिष्ठान असावे सार्वभौमाला सर्वश्रेष्ठ अधिकार असावेत, शासन मर्यादित असावे इ. तत्त्वांच्या प्रतिपादनामुळे ते महत्त्वाचे ठरतात. [⟶ सामाजिक कराराचा सिद्धांत]
क्रमविकास सिद्धांत: राज्य ऐतिहासिक उत्क्रांतीतून निर्माण झाले, मानवी समाजाच्या प्रथमावस्थेतील अपरिपक्व आणि अप्रगत स्वरूपाच्या संस्थांतून हळूहळू विकसित झाले, असे क्रमविकास सिद्धांत प्रतिपादन करतो. मनुष्य समाजशील असल्यामुळे रक्तसंबंधांवर आधारित कुटुंबसंस्था निर्माण झाली. समाज निर्माण झाला आणि कालांतराने समाजातून राज्यसंस्था निर्माण झाली. एकमेकांपासून भिन्न अशा गटांचा बनलेला समाज रूढींवर अधिष्ठित असे. कुटुंबसंस्था मातृसत्ताक अथवा पितृसत्ताक पद्धतीची असे. पितृपूजेच्या पद्धतीमुळे कुटुंबप्रमुखाची सत्ता बलिष्ट झाली. नैसर्गिक शक्तींना घाबरणाऱ्या मानवाने, त्यांना तृप्त करण्यासाठी त्यांची पूजा करण्यास सुरुवात केली. कुलाचार आणि धार्मिक नियमांची निर्मिती झाली. धर्मगुरूंना प्राधान्य मिळाले. धार्मिक नियमांच्या आचरणामुळे समाजाला आज्ञापालनाची सवय लागली. ऐक्यभाव निर्माण होऊन जमातीत एकजिनसीपणा टिकू शकला.
उपजीविकेसाठी व्यक्तींना परस्परांच्या मदतीने व सहकार्याने श्रमविभागणी करून निरनिराळे व्यवसाय करावे लागत, त्यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक व्यवस्थेला स्वरूप येण्यासाठी निश्चित नियम करावे लागले. शेतीमुळे समाज स्थायिक झाल्यावर मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी, अंतर्गत शांतता टिकविण्यासाठी व बाह्य शत्रूंपासून संरक्षण करण्यासाठी एखाद्या प्रमुखाला नेता म्हणून निवडण्याची प्रथा पडली. अशा नेत्याला जमातीचा आणि धर्माचा पाठिंबा मिळाल्यामुळे, निर्णय देण्याचा व नियम करण्याचा अधिकार मिळाल्यामुळे त्याच्या सत्तेचे रूपांतर राजसत्तेत झाले. कोणत्याही समाजात सत्ताधारी आणि इतर असे वर्ग पडल्यावर सत्ताधारी वर्ग सत्ता टिकविण्याचा प्रयत्न करतात, रूढींचे रूपांतर विशिष्ट वर्गाच्या विशिष्ट अधिकारांत होते. पशुपालन व शेती यांतील उत्पादनवाढीमुळे संपत्तीचे आधिक्य निर्माण होऊन त्याचा सत्तासंपादनाचे साधन म्हणून उपयोग होऊ लागला. संरक्षणाचे महत्त्व वाढून योद्ध्यांचा एक वर्गच निर्माण झाला व राजकीय सत्तेची सूत्रे त्या वर्गाच्या हाती गेली. एकाच प्रदेशात स्थायिक झाल्यामुळे प्रादेशिक निष्ठा निर्माण झाली. वैयक्तिक निष्ठेची जागा प्रादेशिक निष्ठेने घेतली. रक्तसंबंध, धर्म, व्यवसाय, युद्ध या घटकांमुळे सुसंघटित झालेला समाज राजकीय भावनेने प्रेरित झाल्यावर सत्तेचे रूपांतर शासनसंस्थेत आणि रूढीचे रूपांतर कायद्यात झाले आणि राज्यसंस्था निर्माण झाली.
मानवाने राज्यसंस्था जाणीवपूर्वक निर्माण केलेली संघटना नसून ती क्रमाक्रमाने विकसित झालेली संघटना आहे, असे ऐतिहासिक दृष्टीने प्रतिपादन करणारा क्रमविकास सिद्धांत सर्वमान्य ठरला आहे.
राज्यसंस्थेचा विकासक्रम : प्राचीन समाजरचना मुख्यत्वे मातृसत्ताक होती. स्त्रीच्या माध्यमाद्वारे नाती ठरत, मालमत्तेचा वारसा ठरे. मात्र स्त्री कुटुंबप्रमुख नव्हती, फक्त परंपरावाहक होती. पशुपालनाच्या सुरुवातीनंतर पितृसत्ताक कुटुंबपद्धती अस्तित्वात आली. पित्याच्या कुळावरून वारसा ठरे. कुटुंबप्रमुखाचे अधिकार अंतिम आणि सर्वश्रेष्ठ मानले जात. जमातीचे व्यवहार रूढींवर आधारित असत. परंपरागत रूढींना प्रामाण्य मिळे, रूढीविरुद्ध वागल्यास व्यक्तीला जमातीतून बहिष्कृत केले जाई.
उपजीविकेसाठी जमातींतील घटकांना, परस्पर सहकार्याने श्रमविभागणीने निरनिराळे व्यवसाय करावे लागत. अंतर्गत शांतता, बाह्यशत्रूपासून संरक्षण इ. कारणांमुळे कुटुंबप्रमुखाच्या सत्तेपेक्षा मोठ्या सत्तेची आवश्यकता भासल्यावर एखादा सामर्थ्यवान कुटुंबप्रमुख जमातीचा प्रमुख नेता म्हणून निवडला जाई. प्रमुखाला जमातीसाठी नियम करण्याचा अधिकार मिळून तो जमातीचा राजा बने.
भटक्या जमाती शेतीमुळे एका प्रदेशात स्थायिक झाल्यावर, राजसत्ता प्रादेशिक मानली जाऊ लागली. राजसत्ता प्रत्यक्षात उतरत्या श्रेणीने अनेक सत्ताधिकाऱ्यांची सत्ता असे. राज्यातील रहिवाशांची सत्ताधारी आणि इतर अशी विभागणी होई. मानवी स्वभाव, बुद्धी आणि शक्ती यांच्या नैसर्गिक विषमतेमुळे काही व्यक्तींना श्रेष्ठत्व आणि वर्चस्व प्राप्त होई. ते टिकविण्यासाठी राज्यसत्ता राबविली जाई. रूढींचे रूपांतर विशिष्ट वर्गाच्या विशिष्ट अधिकारांत होऊन, तसे अधिकार कायम राखण्यासाठी राज्याची दंडशक्ती वापरली जात असे.
पशुपालन आणि शेती यांतील प्रगतीमुळे संपत्ती वाढली आणि संपत्तीच्या आधिक्याचा उपयोग सत्तासंपादनासाठी होऊ लागला. नदीकाठच्या संस्कृतींत संपत्तीच्या अधिक्यामुळे नगरांची उभारणी झाली. नागरसंस्कृती म्हणजे संपत्तीचे एकीकरण आणि संपत्तीच्या एकत्रीकरणाने सत्तासंपादन, नगरांच्या निर्मितीने रक्तसंबंधांचे महत्त्व कमी झाले. धर्माचे स्वरूप बदलून मंदिरातील देवपूजा अस्तित्वात येऊन धर्मगुरूंची संस्था निर्माण झाली. धर्माचे संघटित सामर्थ्य समाजनियंत्रणाचे साधन बनले. राजा या व्यक्तीपेक्षा राजपदाला महत्त्व आले. खडे सैन्य ठेवणाऱ्या सामर्थ्यवान राजांनी आजूबाजूचे प्रदेश जिंकले व पौर्वात्य साम्राज्याची स्थापना झाली.
पौर्वात्य साम्राज्यात सत्ता राजा व धर्मगुरू यांच्या हाती असे. धर्मसंस्थेच्या व सैन्याच्या पाठिंब्यामुळे राज्यसंस्था सर्वश्रेष्ठ मानली जाई. व्यक्तीला महत्त्व नसे. दैववादामुळे प्रचलित सामाजिक व्यवस्था कायम ठेवण्याची प्रवृत्ती असे. नीती व कायदा एकच असत व त्यांच्याविरुद्ध बोलण्याचे स्वातंत्र्य नसे. राजा ईश्वराचा अंश मानला जाई. बहुधा तोच धर्मगुरू असे. शत्रूचा निःपात करून राज्याचे व प्रजेचे संरक्षण करणे, अंतर्गत शांतता राखणे, ईश्वराची आराधना करून त्याला संतुष्ट ठेवणे, ही राजाची प्रमुख कर्तव्य मानली जात. राजाची अवज्ञा पाप मानले जाई. एकात्मता वंशावर वा भाषेवर अवलंबून नसून समान देवांच्या पूजेवर अवलंबून असे. जितांना जेत्यांच्या देवांना मान्यता द्यावी लागे. जित राजे साम्राज्याचे मांडलिक बनत. अंतर आणि वाहतुकीची अपुरी साधने यांमुळे साम्राज्याच्या राजधानीपासून दूर असलेल्या प्रदेशात परिणामकारक प्रशासन शक्य नसे, म्हणून जिंकलेल्या प्रदेशातील लोकांना त्यांच्या रूढी व कायदे वापरण्याची मोकळीक मिळे. मांडलिक अंतर्गत बाबतीत जवळजवळ स्वायत्त असत परंतु त्यांना साम्राज्याची अधिसत्ता मान्य करावी लागे. वार्षिक खंडणी द्यावी लागे आणि युद्धकाली सैन्यासह साम्राज्याच्या मदतीला जावे लागे.
ईजिप्तचा राजा फेअरो प्रथम सूर्याचा वारस आणि नंतरच्या काळात देव मानला जाई. प्रजेला सुखात राहता यावे, म्हणून शासकवर्गाने राज्यकारभार कार्यक्षमतेने चालवावा अशी अपेक्षा असे. मेसोपोटेमियात राजा ईश्वराचा अंश मानला जाई आणि राज्यसंस्था देवांकडून रक्षिली जाते अशी भावना असे. चीनमध्ये पूर्वजपूजा व ईश्वरपूजा यांना महत्त्व होते. सत्तेचे आदेश पाळणे कर्तव्य समजले जाई पण सत्ता अनिर्बंध नसे. स्थानिक संस्था स्वायत्त असत. धर्मगुरूंना महत्त्व नसे. संपत्ती अथवा सत्ता राज्याचे ध्येय नसून सद्‍गुणवर्धन राज्याचे ध्येय मानले जाई. राज्य ईश्वरदत्त असून येहोवा हिब्रूंचे ते जेथे असतील तेथे रक्षण करतो, अशी हिब्रू लोकांची भावना होती. सुसंघटित शासनव्यवस्था पहिल्या प्रथम इराणच्या राज्यकर्त्यांनी निर्माण केली. जिंकलेल्या मुलखातील लोकांचा धर्म, सामाजिक आणि राजकीय संस्था यांचा आदर ठेवून त्यांनी राज्यकारभार सुस्थितीत चालविला.
रंजन करणारा तो राजा अशी कल्पना भारतात प्रचलित होती. भारतीयांच्या राज्यसंस्थेत कालमानानुसार अनेक प्रकार अस्तित्वात होते. राज्य, भौज्य, वैराज्य, साम्राज्य, द्वैराज्य, गणराज्य, संयुक्तराज्य इत्यादींचे उल्लेख प्राचीन भारतीय वाङ्‍मयात आढळतात. मात्स्यन्यायातून मुक्त होण्यासाठी, हिंसा टाळण्यासाठी, संपत्तीच्या रक्षणासाठी, न्यायासाठी व जीवन सुखी करण्यासाठी राज्य निर्माण झाले, म्हणून सर्वांगीण कल्याण राज्याचे उद्दिष्ट मानले जाई. स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश दण्ड आणि मित्र असे राज्याचे सात घटक मानले जात. रंजन व रक्षणाबरोबर धर्म, अर्थ व काम या पुरूषार्थांना उत्तेजन देणे, अधिभौतिक उन्नतीबरोबर प्रजेची नैतिक उन्नती करणे, ‘अलब्धस्य लाभः लब्धस्य रक्षणम् रक्षितस्य वर्धनम् वृद्धस्य पात्रे निक्षेपः’- नसेल ते मिळविणे, मिळालेले असेल त्याचे रक्षण करणे, रक्षण केलेल्याचा विकास करणे व वाढविलेल्या संपत्तीचे योग्य विभाजन करणे, ही राज्यसंस्थेची कर्तव्ये मानली जात. राजा व प्रजा यांत एकात्मता असावी, राजपद विश्वस्तासारखे असावे, अशा कल्पना प्रचलित होत्या. राजा व प्रजा दोघांनाही धर्माधिष्ठित नैतिक तत्त्वे पाळावी लागे. राज्य धर्मावर अधिष्ठित नसे. धर्मवेत्ते सल्ला देत, परंतु राजकारणात हस्तक्षेप करीत नसत. राजसत्ता नियंत्रित होती. निस्पृह तपस्वी मंत्री आणि परंपरागत धर्मनियम, यांचे राजसत्तेवर नियंत्रण असे. विकेंद्रित शासनव्यवस्थेमुळे जवळजवळ स्वायत्त असलेल्या ग्रामसंस्थांचे राजसत्तेवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण राही.
प्राचीन भारतात राजसत्ता नसलेली गण अथवा संघ म्हणून ओळखली जाणारी प्रजासत्ताक राज्ये होती. यौधेय, शाक्य, वैशाली इ. गणराज्यांतील प्रतिनिधी वर्णाधिष्ठीत असत. पक्षोपपक्ष असत. गणांचे प्रमुख कार्यकारी मंडळ गणसभेच्या नियंत्रणाखाली असे. कुल, जाती इत्यादींवरून कधी कलहदेखील होत. कार्य बहुमताने करण्याऐवजी एकमताने व्हावे अशी अपेक्षा असे. गणपती अथवा गणप्रमुखाची निवड गणसभेकडून होई. गणराज्यात मतदानाचा अधिकार सर्वांना नसला. तरी महत्त्वाच्या कामकाजासाठी एकत्रित येण्याची पद्धती होती.
प्राचीन काळी युद्ध नैसर्गिक मानले जाई. परकीय शत्रू मानले जात. राज्याचे इतर राज्यांबाबत काही कर्तव्य असते, ही कल्पनाच त्याकाळी नव्हती. मात्र राज्याराज्यांत मैत्रीचे संबंधही असत. प्राचीन साम्राज्ये भौमिक साम्राज्ये होती. त्यांचे सामर्थ्य शेतीच्या उत्पादनावर व त्यांच्या सैन्यबळावर अवलंबून राही पण सैन्यासाठी खर्च करावा लागे व इतके करूनही राजधानीपासून दूरच्या प्रदेशात नियंत्रण क्वचितच राही. इजीअन लोकांनी सागरी सत्तेच्या संपादनाने राज्यसंस्थेच्या विकासात नवीन पर्व उघडले. मोक्याच्या जागी वसाहती स्थापून, व्यापारी केंद्रे स्थापून, मोठ्या प्रमाणावर खडे सैन्य न ठेवता संपत्तीचा ओघ वाहता ठेवून त्यांनी राजकीय आणि आर्थिक सामर्थ्याची सांगड घातली.
राज्याच्या उत्क्रांतीतील पुढील महत्त्वाचा टप्पा ग्रीकांच्या नगरराज्यांमुळे गाठला गेला. आधुनिक पाश्चात्य संस्कृतीतील वाङ्‍मयाची, कलेची, विज्ञानाची व राजकीय प्रणालीची बीजे ग्रीकांच्या संस्कृतीत, वाङ्‍मयात, विज्ञानात आणि राजनीतिविषयक विचारसंपदेत आढळतात असे मानले जाते. जीवनाचा सर्वांगीण विचार करून जीवन सुखी करण्याचा मार्ग शोधण्याचा ग्रीकांनी अविरत प्रयत्न केला. मानव हाच त्यांच्या विचारांचा केंद्रबिंदू होता. संस्कृती एक असूनही ग्रीकांना राजकीय ऐक्य निर्माण करता आले नाही. धर्म हा व्यक्तिगत प्रश्न मानल्यामुळे देवदेवतांच्या अंगी मानवी गुण कल्पिणाऱ्या ग्रीकांनी पुरोहितवर्गाला राजकीय प्राधान्य दिले नाही. धर्म जीवनाचा अविभाज्य भाग असल्यामुळे धर्माचे प्रस्थ वाढले नाही. समाजप्रगतीच्या निरनिराळ्या अवस्थांमुळे राजसत्ता, महाजनसत्ता, अल्पजनसत्ता, लोकसत्ता आणि सर्वाधिकारशाही इ. अनेक प्रकारच्या शासनव्यवस्था अस्तित्वात होत्या. तटबंदी असलेले नगर व त्याच्या भोवतालचा प्रदेश यांचा नगरराज्यात समावेश होई. राज्याकडे एक प्रादेशिक विभाग म्हणून न पाहता मानवी जीवन समृद्ध करण्यासाठी झटणारा समाज या दृष्टीने पाहिले जाई. राज्य आणि समाज एकच मानले जात. राज्य समग्र जीवनाशी निगडित मानले जाई. नागरिकांचे व्यक्तिमत्व राज्याच्या स्वतंत्र व्यक्तिमत्वात विलीन होत असल्यामुळे राज्य मानवी जीवनाचे सर्वोच्च स्वरूप मानले जात असे. व्यक्तिमत्वाची सर्वोच्च प्रगती राज्यातच शक्य असते, या भावनेमुळे राज्याचे कार्यक्षेत्र अमर्यादित होऊन जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात राज्याचे नियंत्रण शक्य होई.
रक्तसंबंधांवर आधारित जमातींची राज्ये असल्यामुळे ग्रीकांना सर्व ग्रीकांचा समावेश असलेल्या विशाल राज्याची कल्पना मानवली नाही. कर्तव्य म्हणून प्रत्येक नागरिक राज्यकारभारात भाग घेई. संरक्षणासाठी सैनिक म्हणून आणि आवश्यक त्यावेळी न्यायदानाचे व शासकाचे काम करण्यास तयार असे. त्यामुळे प्रातिनिधिक शासनव्यवस्थेचा ग्रीकांनी कधीच अवलंब केला नाही. कायद्याबाबत ग्रीकांच्या कल्पना परिस्थित्यानुरूप बदलत गेल्या. होमरच्या काळात रूढी व परंपरा मानल्या जात, नंतर देवांच्या प्रेरणेने राजाकडून दिले गेलेले आदेश कायदे म्हणून मानले जात. ड्रेको, सोलन वगैरेंच्या काळात विधिसंहिता निर्माण झाल्या पण विधिमंडळाने कायदा करावयाचा ही कल्पना ग्रीकांच्या काळात प्रभावी ठरली नाही. नैसर्गिक कायद्याने निर्माण झालेल्या सामाजिक व्यवस्थेने समाजाच्या घटकातील परस्परसंबंध नियमित होत असून राज्याची शासनव्यवस्था त्या संबंधांचे दृश्य स्वरूप असते, अशी ग्रीकांची भावना होती, राज्यसंस्था सर्वसमावेशक होती. माणसामाणसांत गुणवत्तेच्या दृष्टीने फरक असल्यामुळे काहींनी राज्यसूत्रे चालविली, तर काहींनी श्रमिक म्हणून जगावे, हे स्वाभाविक असे ग्रीकांना वाटत असे. त्यामुळे शारीरिक कामे करण्यास गुलामांचा वर्ग अस्तित्वात आला असावा, असे त्यांचे मत होते. गुलामांना कोणतेही हक्क नसत. ग्रीकांनी गुलामांचा व्यापार केला नाही, त्यांना निर्दयपणाने वागविले नाही, फक्त त्यांच्या कडून आवश्यक तेवढे श्रम करून घेतले.
ग्रीकांची स्वातंत्र्याची कल्पना मर्यादित होती. ग्रीक वंशाचे लोक सोडून इतरांबाबत मानवता, सहानुभूती वगैरे भावना दाखविल्या जात नसत. ग्रीकांनी प्रत्यक्ष लोकशाही यशस्वी रीतीने राबवून व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि महत्त्व प्रस्थापित केले. [ ⟶ ग्रीक संस्कृति].
जगज्जेत्या अलेक्झांडर द ग्रेटने ग्रीकांचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आणले. पौर्वात्य आणि पाश्चात्य संस्कृतीचे एकीकरण करण्याचा त्याचा प्रयत्न फसला तरी पौर्वात्य संस्कृतीची छाप असलेली ग्रीकांश संस्कृती निर्माण झाली. राज्यसंस्थेच्या विकासाच्या दृष्टीने त्याचा कालखंड महत्त्वाचा ठरला नाही. त्याने एकामागून एक देश जिंकले पण व्यवस्थित राज्यव्यवस्था निर्माण करण्यात तो अयशस्वी ठरला. परंतु जगाचा ज्ञात भूभाग एका सत्तेखाली आणणे संभाव्य आहे, अशी कल्पना त्या वेळी रुजली. रोमन साम्राज्याच्या वेळी ती दृढ होऊन त्यातून विश्वराज्याची कल्पना प्रसृत झाली.
रोमन साम्राज्याची स्थापना आणि उत्कर्ष प्राचीन संस्कृतींच्या कालखंडातील प्रगतीचा परमोच्च बिंदू मानला जातो. एका लहानशा नगरराज्यातून, आजूबाजूंचे प्रदेश जिंकून, भूमध्य समुद्राच्या आसपासच्या देशांत एकीकरण घडवून आणून रोमने साम्राज्य निर्माण केले. राजसत्ता, सामंत वर्गाची सत्ता आणि लोकसत्ता यांच्यातील गुणावगुणांवर आधारित प्रजासत्ताक शासनव्यवस्थेतून रोमन राज्यसंस्था सर्वाधिकारशाहीत आणि शेवटी साम्राज्यशाहीत उत्क्रांत झाली. साम्राज्यशाहीच्या काळातही सीनेटसारख्या लोकशाहीतल्या राजकीय संस्था कायम राहिल्या पण त्यांचे अधिकार नाममात्र राहून शेवटी सम्राटाचे आदेशच कायदे म्हणून पाळले जाऊ लागले. सम्राटाची सत्ता ईश्वरदत्त मानली जाऊन काहीवेळा तर सम्राटाची देव म्हणून पूजा होऊ लागली.
रोमन साम्राज्याचा काळ आधुनिक जगाचा प्रारंभ मानला जातो. पाश्चिमात्य यूरोप म्हणजे सुधारून वाढविलेले रोम मानले जाते कारण यूरोपातील प्राचीन राज्ये रोमन साम्राज्यात विलीन झाली व रोमन साम्राज्यातून आधुनिक यूरोपियन राष्ट्रांचा उदय झाला.
व्यक्ती आणि राज्य यांचे व्यक्तिमत्व निराळे असते, त्यांचे हक्क व कर्तव्ये वेगळी असतात, समाजाच्या अस्तित्वासाठी राज्याची आवश्यकता असते, राज्य व्यक्तीच्या हक्काच्या संरक्षणाचे साधन असते. राज्याला वैधानिक व्यक्तिमत्त्व असून निश्चित केलेल्या मर्यादांच्या आत राज्याने अधिकार वापरावेत, व्यक्तिला हक्क आणि अधिकार असून इतर व्यक्ती आणि शासन यांनी त्यांच्यावर अतिक्रमण करू नये, यांसाठी अधिनियम (कायदे) असतात. हक्कांचा उगम राज्यांपासून असला आणि वैधानिक हक्क राज्याकडून संरक्षिले जात असले, तरी अंतिम सत्ता जनतेला असते, सम्राटाला जनतेकडून अधिकार मिळतात, सर्व नागरिकांना समान राजकीय हक्क असतात. राज्य नैसर्गिक संस्था असते. कायदा, जनता आणि सरकार यांमधील करार असतो, जनतेला हक्क असले तरी राज्याला विरोध करण्याचा हक्क नसतो, असे रोमनांचे राज्यविषयक विचार होते.
शांतता आणि सुव्यवस्था यांमुळे स्वातंत्र्य शक्य होते, या विश्वासाने शांतता व सुव्यवस्था राखणे याचा रोमनांनी प्रयत्न केला व रोमन कायदा पद्धतीमुळे त्यात रोमन यशस्वी ठरले. जातिधर्मवंशभाषानिरपेक्ष सर्वांना समानतेने वागविणारी, स्थानिक भावना, कल्पना व रूढी यांना डावलून सर्वांच्या हितसंबंधांचे निरपेक्ष संरक्षण करणारी कायदापद्धती रोमनांनी अस्तित्वात आणली.
ग्रीकांचे कायदे नैतिक आणि राजकीय नियमांच्या संकलनाच्या स्वरूपाचे होते. कायदा सर्वांना सारखा नव्हता. राजकीय हक्क आणि कायद्याने मिळालेले हक्क यांची व्याप्ती एकच होती. एकाच राज्यात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांना व प्रजाजनांना एकच कायदा असावा, ही कल्पनाच ग्रीकांना अभिप्रेत नव्हती. सर्वांसाठी एकच कायदा असावा आणि राज्याच्या शासनसंस्थेची कायद्यावर उभारणी व्हावी, या तत्त्वांचा अंगीकार करून रोमनांनी ती तत्त्वे प्रत्यक्षात उतरविली. सुरूवातीला कायदा रूढी, प्रघात आणि धार्मिक आज्ञा यांवर आधारित होता. रोमन व्यवहारवादी असल्यामुळे प्रत्येक गोष्टीचा साकल्याने विचार करून परिस्थितीशी जुळते घेण्याचे त्यांचे धोरण असे. त्यानुसार कायदेपंडितांनी तात्त्विक भूमिकेवरून काढलेले निष्कर्ष कायद्यात अंतर्भूत केले गेले. सदसद्‍बुद्धीला स्मरून न्याय देण्याचे तत्त्व प्रस्थापित झाले. परकीयांसाठी निराळे नियम करण्याची प्रथा पडली. नवीन कल्पना अंर्तभूत करण्याच्या कल्पनेमुळे-प्रथेमुळे कायदापद्धती सातत्याने प्रगतिशील राहिली. कायदा करण्याचे काम शासनसंस्थेचे असते हे तत्त्व प्रस्थापित झाले. जस्टिनियनच्या काळात कायद्याचे संकलन करण्यात आले. कायद्याचे अधिष्ठान व्यापक बनल्यामुळे रोमन कायदापद्धती भिन्न संस्कृती असलेल्या देशांत सुरू होणे शक्य झाले. यूरोपात नव्याने उदयास आलेल्या राष्ट्र-राज्यात रोमन कायदापद्धती मूलाधार म्हणून वापरली गेली. पुढे रोमन कायद्यांच्या तत्त्वावरच आंतरराष्ट्रीय कायदा निर्माण झाला.
जिंकून घेतलेल्या मुलूखात रोमन कायदा लागू करण्यात येत असे. इतर राज्यांतील दुहीचा फायदा घेऊन शक्तीच्या बळावर रोमनांनी साम्राज्य वाढविले. दूरवरच्या राज्यांबरोबर राजनैतिक संबंध ठेवले असले, तरी रोमने अशा राज्यांना कधीच आपल्या बरोबरीचे मानले नाही. कायद्याचे अधिराज्य, सुसंघटित शासनव्यवस्था आणि एकी ही रोमन साम्राज्याची विशेष लक्षणे होती. रोमन भाषा व कायदा या दोन गोष्टी सर्व साम्राज्यात पसरल्या होत्या. पुढील काळात ख्रिश्चन धर्मसंस्थेने (चर्चने) आपली संघटना रोमन साम्रज्याच्या धर्तीवर उभारली.
एका लहान नगरराज्याच्या कारभार हाकण्यात रोमनशासनपद्धती ठीक होती, पण साम्राज्याचा विस्तार वाढल्यावर तिच्यात बदल घडणे अपरिहार्य होते. दोनशे वर्षांच्या भरभराटीच्या काळानंतर जवळजवळ दोनशे वर्षे सम्राटपदासाठी सतत चालू राहिलेल्या सत्तासंघर्षामुळे शासनव्यवस्था खिळखिळी झाली, सैन्यदलाचे प्रस्थ वाढले, सैन्यात भरती केलेल्या इतर जमातींच्या सैनिकांमुळे सैन्यातील रोमनांचे वर्चस्व नाहीसे झाले. रोमन लोक अनेक वर्षे सत्ता गाजविल्यामुळे सुखलोलूप बनले होते. गुलामांची संख्या प्रमाणाबाहेर वाढली होती. अशा परिस्थितीत उत्तरेकडून आलेल्या ट्यूटन टोळ्यांना थोपविणे रोमन लोकांना शक्य झाले नाही. त्यामुळे पश्चिमेकडील रोमचे साम्राज्य विलयाला गेले. [ ⟶ रोमन विधि रोमन संस्कृति].
या काळापर्यंत रोमन कॅथलिक चर्च ही ख्रिश्चन धर्मसंस्था सुसंघटित आणि प्रबळ बनली होती. रोमन साम्राज्यासारखी ती विश्वव्यापी होत होती. यूरोपीयांचे एकमेव आशास्थान बनल्यामुळे धर्मसंस्थेला आगळे महत्त्व प्राप्त झाले. ख्रिश्चन धर्माला प्रथम रोमनांचा विरोध सोसावा लागला. अनेक ख्रिश्चनांचा निर्घृण छळ करण्यात आला पण विरोधाला न जुमानता चर्चचे संघटन बळकट पायावर प्रस्थापित झाले. रोमन सम्राटांनी धर्मसंस्थेला लोकप्रियतेचा साम्राज्य चिरस्थायी होण्यास फायदा व्हावा या हेतूने ख्रिश्चन धर्माचा छळ बंद करून सहिष्णुतेचे धोरण स्वीकारले. पुढे धर्माला राजकीय पाठिंबा मिळाला आणि जस्टिनियनच्या काळात ख्रिश्चन धर्म हा रोमन साम्रज्यातील एकमेव अधिकृत धर्म अशी घोषणा करण्यात आली.
धर्मसंस्थेची संघटना रोमन शासनव्यवस्थेच्या संघटनेच्या धर्तीवर करण्यात आली. ख्रिश्चनांचे दोन विभाग कल्पिण्यात आले : धर्मसंस्थेचे कार्य चालविणारे धर्मगुरू व सामान्य अनुयायी. रोम ही साम्राज्याची राजधानी. तेथील चर्च सेंट पीटरने स्थापन केलेले. यामुळे रोमच्या बिशपला स्वाभाविकपणे प्राधान्य मिळून तो कॅथलिक धर्मसंस्थेचा प्रमुख-ख्रिश्चन धर्माचा प्रमुख-मानला जाऊ लागला आणि पोप या नावाने ओळखला जाऊ लागला. राजसत्ता कमकुवत झाली असताना रानटी जमातींना धर्माची दीक्षा देऊन काबूत ठेवण्यात धर्मसंस्था यशस्वी ठरली. शार्लमेनला रोममध्ये राज्याभिषेक करून पोपने पवित्र रोमन साम्राज्याची स्थापना करून राजसत्तेला धर्मसत्तेचा पाठिंबा दिला पण रोमन साम्राज्याचे हे नवीन रूप फसवे ठरले कारण ते रोमन नव्हते, पवित्र नव्हते आणि साम्राज्य तर नव्हतेच नव्हते. रोमन साम्राज्याच्या विनाशानंतर आणि शार्लमेनच्या मृत्युनंतर उत्तर यूरोपातील टोळ्यांचे हल्ले चालूच राहिले. फुटीरता वाढली आणि त्यातून सरंजामशाहीचा उदय झाला.
जर्मन जमातींचे पुढारी लष्करी टोळ्यांचे नायक असत. जिंकून घेतलेल्या प्रदेशात ते सत्ता गाजवीत. जो प्रदेश रोमन साम्राज्याखाली होता पण जर्मन टोळ्यांनी जिंकला नव्हता, तेथे सामंतांनी स्वतःच सत्ता बळकावली होती. छोट्या प्रदेशावर सत्ता गाजविणाऱ्या अशा राजांना खडे सैन्य ठेवण्याची ऐपत नसे, पण त्यांच्याकडून आपले संरक्षण व्हावे, अशी तेथे राहणाऱ्यांची अपेक्षा असे. हाताखालच्या सरदारांना स्वतःची सैन्यदले उभारण्याची परवानगी देण्याचा आणि आवश्यक वाटेल त्या वेळी ते सैन्य आपण वापरण्याचा प्रघात अशा राजांनी सुरू केला. ज्यांना संरक्षणाची जरूर होती, त्यांनी आपली जमीन राजाच्या मालकीची करण्यास लागेल, त्या वेळी लष्करी नोकरी करण्यास व राजाला स्वामी म्हणून स्वीकारण्यास मान्यता दिली. अशा सैन्यदलाची सांगड जमीनदारीबरोबर घालण्यात आली. संरक्षणासाठी तटबंदी व किल्ले बांधण्याची प्रवृत्ती वाढली.
स्वामी आणि अनुयाची या नात्याने सर्वजण बांधले जावेत, अशी कल्पना अभिप्रेत असल्यामुळे प्रत्येक सरदार आपल्यापेक्षा बलिष्ठ सरदाराला स्वामी मानून त्याच्याशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेई. स्वामी आणि सेवक या नात्याने बांधले गेल्यामुळे समाजरचना मनोऱ्यासारखी झाली. भूदास हा या मनोऱ्याचा पाया व स्वामी म्हणजे राजा हा अत्युच्च बिंदू होता. सरंजामशाहीतील आर्थिक व्यवस्था या पद्धतीच्या परिणामावर आधारित होती. बहुसंख्य लोक भूदास होते.
सरंजामशाहीने एकात्मतेच्या भावनेला चालना दिली. राज्ये लहान असल्यामुळे एका प्रदेशात राहणारे आणि नेहमीच परकीयांचे हल्ले होत असल्यामुळे जीवनमरणाच्या प्रश्नाने एकमेकांशी निगडित झालेले लोक, आपल्याला इतरांहून निराळे मानू लागले व त्या भावनेतून पुढे राष्ट्रवादाची भावना निर्माण झाली.
सरंजामशाही पद्धतीमुळे शांतता व सुव्यवस्था काही प्रमाणात तरी राखली गेली. राजा सर्व प्रदेश आपल्या मालकीचा मानीत असे. प्रमुख सरदारांना जमीन देत असे. त्यांच्याकडून ती इतरांना मिळत असे, जमिनीच्या मोबदल्यात स्वामित्व स्वीकारणे, स्वामिनिष्ठेची शपथ घेणे, शासक म्हणून काम करणे, युद्धकाळात सैन्यासह मदत करणे, ठराविक देणग्या देणे, या गोष्टी कराव्या लागत. मालकी सर्व हक्कांचा व कर्तव्यांचा आधार मानली जाई. या पद्धतीमुळे राजाला थोड्या खर्चात मोठे सैन्य ठेवता येई, नियमितपणे ठराविक रक्कम खर्चासाठी मिळे, कायदे करता येत व शांतता राखता येई. सरंजामशाही राजकीय तत्त्वावर अधिष्ठित नव्हती. प्रचलित परिस्थितीमुळे ती पद्धती निर्माण झाली. कोणीही समर्थ माणूस नेता बनून स्वतंत्रपणे कारभार करू शके. नेता आणि अनुयायी यांचे संबंध वैयक्तिक निष्ठेवर अवलंबून असत. नेत्याशी एकनिष्ठतेची शपथ घेऊन वेळप्रसंगी सैनिक म्हणून त्याची सेवा करणाऱ्या व्यक्ती अनुयायी असत, नागरिक नसत, सरंजामदारांची सत्ता मर्यादित असे. सर्व पद्धती करारावर अवलंबून असे. सार्वभौमत्व कोणालाच नव्हते. रूढी कायद्यासमान होती. सरंजामशाहीतून राष्ट्र-राज्य निर्माण झाले असले, तरी सरंजामशाहीत राज्यसंस्थेचा विकास होण्याची शक्यता नव्हती. कारण वैयक्तिक निष्ठा, नेता व अनुयाची यांतील करार आणि त्या करारानुसार परस्परांना प्राप्त झालेले अधिकार व हक्क एवढेच सरंजामशाहीचे स्वरूप होते.
सरंजामशाहीमुळे सामंत, भूदास इ. वर्ग समाजात स्वाभाविकपणे निर्माण झाले. व्यापारवृद्धीमुळे उदयास आलेल्या नव्या शहरांत उद्योग-संघटना, व्यापारी संघटना व कारागीर संघटना (गिल्ड्स, मर्चंन्ट-गिल्ड्स व क्रॉफ्ट-गिल्ड्स) निर्माण झाल्या. सांपत्तिक पुढारलेली नवी शहरे संरंजामशाहीच्या चौकटीत बसण्याजोगी नव्हती कारण शहरांच्या समस्या नव्या स्वरूपाच्या होत्या. जीवनपद्धती भिन्न होती, त्यामुळे नवी मूल्ये आणि नव्या प्रथा निर्माण होत होत्या. या सर्वांमुळे आणि राजांच्या वाढत्या सत्तेमुळे सरंजामशाहीपद्धती मागे पडली. रोमन साम्राज्याच्या विनाशानंतर आणि राष्ट्र-राज्यांच्या निर्मितीच्या दरम्यानच्या काळात सरंजामशाहीमुळे शांतता आणि सुव्यवस्था बऱ्याच प्रमाणात शक्य झाली हेच तिचे महत्व. [ ⟶ सरंजामशाही].
राजांची वाढती सत्ता आणि पोपची सत्ता यांत मध्ययुगीन काळात संघर्ष निर्माण झाला. पोपने राजसत्तेपेक्षा धर्मसत्ता श्रेष्ठ असून सर्व राजांवर पोपची अधिसत्ता आहे, असा दावा मांडल्यामुळे आणि पोपचे आदेश न मानल्यास राजांना धर्मबहिष्कृत करण्याची धमकी दिल्यामुळे यूरोपीय राजांना आपल्या स्वाभिमानाला आणि इभ्रतीला धोका पोहोचतो असे वाटले आणि त्यामुळे संघर्ष निर्माण झाला. धर्मसंस्थेला-ख्रिश्चन चर्चला-पवित्र रोमन साम्राज्याचा अधिपती व पोप यांच्यातील परस्परसंबंध काय असावेत व कसे असावेत यांबाबत निश्चित धोरण आखता आले नाही किंवा त्यांच्यात सामंजस्य व समन्वय साधता आला नाही. अंतर्गत मतभेदांमुळे धर्मसंस्था आतून पोखरली गेली होती, भिन्न विचारप्रणालींत व विविध पंथांत एकात्मता कायम ठेवणे धर्मसंस्थेला शक्य होत नव्हते. प्रत्यक्ष पोपच्या स्थानासाठी अंतर्गत संघर्ष होता. अंतर्गत संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या धर्मसंस्थेच्या कमकुवतपणाचा यूरोपीय राज्यकर्त्यांनी पुरेपूर फायदा उचलला. [ ⟶ पोपशासन].
सरंजामदार सामंतवर्गावर पुरेसा वचक नसल्यामुळे, राजांना आपली सत्ता टिकविण्यासाठी, सरंजामशाहीच्या तत्त्वांपेक्षा कोणत्या तरी निराळ्या तत्त्वाची आवश्यकता होती. सामान्य जनतेला शांतता आणि सुव्यवस्था पाहिजे होती. उद्योगधंद्यांमुळे निर्माण झालेल्या सधन व्यापारी वर्गाला प्रबळ राजसत्ता पाहिजे होती. धर्मसत्तेविषयी आदर उरला नव्हता. अशावेळी राष्ट्रवादाची भावना निश्चित स्वरूपात उदय पावल्यामुळे आणि ती समाजात नवीन प्रकारचे संबंध निर्माण करणारी ठरल्यामुळे, तिच्या अधिष्ठानावर राजसत्ता प्रभुत्व मिळवू शकली.
मध्ययुगाच्या शेवटी यूरोपच्या निरनिराळ्या प्रदेशांत राष्ट्रीयत्वाला पोषक अशा समान संस्कृती, समान भाषा आणि समान जीवनपद्धती या गोष्टी अस्तित्वात होत्या. भौगोलिक परिस्थितीमुळे, इतिहासाच्या अकल्पित घटनांमुळे, भाषा आणि आचारविचार यांत प्रादेशिक फरक पडत गेल्यामुळे, एकमेकांपासून भिन्न अशा प्रदेशात राष्ट्रीयत्वाची जोपासना झाली. प्रादेशिक निष्ठा सबळ होऊन वास्तव्य असलेल्या भूमीकडे पितृभूमी अथाव मातृभूमी या दृष्टीने पाहिले जाऊ लागले. विज्ञानामुळे रूढी व प्रघात यांचे प्राबल्य कमी होऊन समाजजीवनाची नवीन दृष्टी जनतेला लाभली. [ ⟶ मध्ययुग, यूरोपीय].
एक वंश, एक प्रदेश, एक धर्म, समान इतिहास, परंपरा आणि हितसंबंध यांमुळे पूर्वकाळी राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण झाली असे मानले जाते. परंतु या घटकांपैकी एकामुळे किंवा अनेकांमुळे ऐक्यभावना निर्माण झाली असली, तरी राष्ट्रीयतेबरोबर असलाच पाहिजे असा एकही घटक या घटकांत आढळून येत नाही. मानवजातीच्या कोणत्याही सामाजिक बाबीबाबत, भाषेबाबत, विशिष्ट अशा रूढी अगर प्रघाताबाबत, धार्मिक कल्पनांबाबत, प्रादेशिक संबंधांबाबत, प्रदेशाबाबत, वांशिक भावनेबाबत, आर्थिक जीवनातील व्यवहारांबाबत किंवा राजकीय क्षेत्रातील घटकांबाबत, ते राष्ट्रीयत्वापासून विभक्त करताच येत नाहीत असे म्हणता येता नाही. कोणत्याही एखाद्या राष्ट्राचा विचार केल्यास त्या राष्ट्रात, राष्ट्रीयत्व निर्मिणारे समान घटक सापडणे कठीण असते. म्हणून कोणत्याही एक किंवा अनेक निश्चित घटकांमुळे राष्ट्रीयत्व निर्माण होते असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे राष्ट्र म्हणजे भाषिक, राजकीय किंवा प्राणिज एकता नसून भावनात्मक एकता असते, ही स्पेंग्लरची राष्ट्रीयत्वाबाबतची कल्पना मान्य करावीशी वाटते. कोणत्याही कालखंडात अस्तित्वात असलेल्या ऐतिहासिक परिस्थितीत कोणत्याही मानवसमूहाची अस्तित्वात असलेली एकत्वाची भावना राज्याच्या एकात्मतेच्या रूपाने प्रतीत होत असलेली अथवा प्रतीत होऊ पाहाणारी भावना म्हणजे राष्ट्रीयत्व होय. राष्ट्रीयत्वाची भावना निश्चित स्वरूपाची, अतिशय समर्थ व सर्वांना भारावून टाकणारी असते.
एका विशिष्ट प्रकारची, सर्वसमावेशक, सर्वांना पटणारी, सर्वव्यापी आणि अत्यंत सामर्थ्यशाली अशी राष्ट्रीयत्वाची भावना फक्त राज्यसंस्थेमुळेच प्रत्यक्ष स्वरूपात कार्यक्षम होते, इतर कोणत्याही सामाजिक संघटनेला ती भावना पेलणारी नाही. राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेचे प्रत्यक्षातले स्वरूप म्हणजे राज्य.
प्रबोधनाच्या काळात राष्ट्रवादी सामर्थ्यशाली राजसत्ता यूरोपात प्रस्थापित झाली. व्यापारवृद्धीने संपन्न झालेल्या मध्यमवर्गाने राजसत्तेला पाठिंबा दिला. ⇨ धर्मसुधारणा आंदोनातकॅथलिक पंथविरोधी धर्मपंथांनी राजसत्ता ईश्वरदत्त असते, असा प्रचार केला व राजसत्तेला पाठिंबा दिला. त्यामुळे धर्मसंस्थेचे महत्व कमी झाले. राष्ट्रवादावर अधिष्ठित राजसत्ता राष्ट्रनिर्मिती करण्यात प्रभावी ठरली. कोणत्याही उपायांनी राष्ट्राचे सामर्थ्य वाढविण्याचे प्रयत्न झाले. इतरांचा विचार न करता वेळप्रसंगी इतरांच्या हितसंबंधांच्या विरुद्ध कृतीने स्वसामर्थ्य वाढविण्याचे प्रयत्न प्रत्येक राज्याने केले. त्यामुळे राष्ट्राराष्ट्रांत संघर्ष निर्माण झाले. सर्वच राष्ट्रे महत्वाकांक्षी असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कलहांचे स्वरूप बदलून गेले. राष्ट्राच्या सर्व सामर्थ्यानिशी युद्धे खेळली जाऊ लागली. युद्धात पराभव झाल्यास सामर्थ्यसाधना व पुन्हा युद्ध असे तंत्र अस्तित्वात येऊन प्रत्येक राष्ट्र सुसंघटित आणि सामर्थ्यशाली बनण्याचा प्रयत्न करू लागले. राज्याचा लहानमोठेपणा लष्करी सामर्थ्यावर ठरू लागला. राजनैतिक संबंध सत्तेच्या समतोलाचे तत्त्व आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा राष्ट्र-राज्यामुळे निर्माण झाले. सत्ता-संपादन, रक्षण आणि प्रादेशिक विस्तार राज्याची प्रमुख उद्दिष्ट्ये मानली जाऊन तात्त्विक आणि नैतिक मूल्यांपेक्षा राष्ट्रसंवर्धन जास्त महत्त्वाचे मानले जाऊ लागले. [ ⟶ प्रबोधनकाल].
राष्ट्रवाद प्रभावी झाल्यामुळे नंतरच्या काळात राजसत्ता मर्यादित असावी आणि प्रजेला राज्यव्यवहारात भाग घ्यावयास मिळावा, अशा भावना प्रबळ झाल्या. इंग्लंडमध्ये अनियंत्रित राजसत्ता आणि संसद यांच्या दीर्घ संघर्षानंतर नियंत्रित राजसत्ता निर्माण होऊन लोकप्रतिनिधींची संसद (हाउस ऑफ कॉमन्स) सार्वभौम ठरले. निसर्गावस्थेला कंटाळलेल्या मानवांनी एकत्रित येऊन सामाजिक कराराने राज्य निर्माण केले आणि शासनव्यवस्थेसाठी काही व्यक्तींना शासकाचे अधिकार दिले. म्हणून शासक सार्वभौम जनतेचे प्रतिनिधी असून ते कर्तव्यच्युत झाल्यास त्यांना पदच्युत करून नवे शासन नेमण्याचा जनतेला हक्क असतो, या विचाराने यूरोपखंड भारला गेला. [ ⟶ राष्ट्रवाद].
नव्या जगाचा शोध आणि ⇨ औद्योगिक क्रांती यांच्यामुळे यूरोपातील राष्ट्रांचे स्वरूप बदलले. भांडवलदारी पद्धतीने उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागले आणि कच्च्या मालासाठी आणि बाजारपेठांसाठी आफ्रिका आणि आशिया खंडांत व्यापार वाढवून वसाहती स्थापून आणि शेवटी राजकीय वर्चस्व मिळवून यूरोपीय राष्ट्रांनी वसाहतवादी साम्राज्ये स्थापिली. नवीन जगात इंग्लंड आणि फ्रान्स यांच्या वसाहती स्थापन झाल्या पण अमेरिकेतील वसाहतींनी मातृभूमीविरुद्ध युद्ध करून स्वतंत्र राष्ट्र स्थापिले. संघराज्यात्मक घटना निर्माण करून भिन्न भाषा, वंश, संस्कृती असूनही एकच राजकीय आकांक्षा असेल, तर स्थानिक आणि राजकीय शासनसंस्था पृथग् ठेवूनही एकाच राष्ट्रीयत्वाखाली समाजजीवन शक्य असते, असे दाखवून दिले. अमेरिकेचे स्वातंत्र्ययुद्ध ⇨ वसाहतवाद व ⇨साम्राज्यवाद यांच्या विनाशाची नांदी ठरली.
यूरोपात स्वनियंत्रित राजसत्तेविरूद्ध लढा सुरू झाला. अनिर्बंध राजसत्तेला विटलेल्या फ्रेंच जनतेने क्रांती करून राजसत्तेचा विनाश करून लोकसत्ताक पद्धती स्थापण्याचा प्रयत्न केला पण नेपोलियनने लष्करी हुकूमशाही प्रस्थापित करून यूरोपवर स्वतःचे वर्चस्व स्थापण्याचा प्रयत्न केला पण तो अयशस्वी ठरला. फ्रेंच राज्यक्रांतीने पुरस्कारिलेल्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव या तत्त्वत्रयीचे लोण यूरोपात पसरले. राष्ट्रवादाने प्रेरित होऊन अनेक देशांत स्वातंत्र्य लढे सुरू झाले.
जर्मनीच्या एकीकरणासाठी जर्मन वर्चस्वाखाली बिस्मार्कने प्रयत्न केले. विसाव्या शतकात पहिले महायुद्ध झाल्यावर यूरोपात स्वयंशासनाच्या स्वयंनिर्णयाच्या तत्त्वाला मान्यता दिल्यामुळे अनेक छोटी राष्ट्रे स्वतंत्र झाली. लष्करी दृष्ट्या कमकुवत, मर्यादित नैसर्गिक संपत्ती असल्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या या राष्ट्र-राज्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय संबंध जास्त गुंतागुंतीचे झाले. रशियात राज्यक्रांतीनंतर मार्क्सवादी कामगार-राज्य स्थापन होऊन परिस्थिती अधिक गुंतागुतीची बनली. शांतता टिकविणे जागतिक समस्या बनली. शांतता टिकविण्यासाठी राष्ट्राराष्ट्रांतील प्रश्न वाटाघाटीने सोडविले पाहिजेत व त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाची संस्था असली पाहिजे, या कल्पनेतून पहिल्या महायुद्धानंतर राष्ट्रसंघाची स्थापना झाली. राज्याच्या अविभाज्य, अनिर्बंध सार्वभौमत्त्वचा फेरविचार आवश्यक वाटू लागला.
इटलीत फॅसिस्ट आणि जर्मनीत नाझी पक्षांची शासने स्थापन होऊन समाजजीवन संपूर्णतया नियंत्रित करणारी, राष्ट्राच्या मोठेपणासाठी वाटेल ते करण्यास तयार असलेली सर्वाधिकारशाही निर्माण झाली, तर रशियात साम्यवादी सरकार दृढमूल झाले. कोणत्याही तत्त्वप्रणालीचे असले, तरी राष्ट्र-राज्यच राहिले कारण पद्धती कोणतीही असली, तरी सर्व धोरणे राष्ट्राच्या हितसंबंधांना अनुलक्षून ठरविली गेली. राष्ट्र-राज्य आजचा सर्वसामान्य प्रकार असला, तरी प्रत्येक राज्य राष्ट्र-राज्य आहे असे नाही. अनेक मानवसमूहांना सर्व स्वातंत्र्याची इच्छा असूनही स्वतंत्र जीवन प्राप्त झालेले नाही. राष्ट्र-राज्यांचे ऐतिहासिक कार्य संपले असून, मानवजातीचा नाश टाळावयाचा असेल, तर राष्ट्र-राज्याहून व्यापक अशी राजकीय संघटना आवश्यक आहे, असे अनेकांना वाटते. शांततापूर्ण आणि सुस्थिर जीवनाचा लाभ होण्यासाठी सर्व जगाचे विश्वराज्य असावे असे सुचविले जाते. विश्वराज्याला राष्ट्रवादाचा विरोध होईलच पण निरनिराळ्या राज्यांत अस्तित्वात असलेली सांस्कृतिक, आर्थिक व इतर क्षेत्रांतील विषमता विश्वराज्याच्या निर्मितीत अडथळा होऊन बसेल आणि विश्वराज्य फक्त कल्पनेच्या साम्राज्यात राहिल असे वाटते.
संदर्भ : 1. Cassirer, Ernest, The Myth of the State, London, 1965,
2. Geltell, Raymond, G. History of Political Thought, London, 1951.
3. Laski, H. J. The State in Theory and Practice, London, 1935.
4. Lipson, Leslie, The Great Issues of Politics, New York, 1954.
5. Maclver, R. M. The Modern State, Oxford, 1955.
6. Strong, C. F. Dynamic Europe Stoughton, 1945.
सोहोनी, श्री. प.
“