मूल्यावपाती अन्यदेशीय विक्री (डंपिंग) : अन्यदेशीय बाजारपेठेत स्वदेशातील बाजारपेठेपेक्षा कमी दराने वस्तूची विक्री करणे. अशा विक्रीसाठी पुढील परिस्थिती आवश्यक असते : (अ) विक्री होणाऱ्या वस्तूची अन्यदेशीय बाजारपेठेत स्थानिक बाजारपेठेपेक्षा अधिक लवचिक मागणी असणे, (आ) विक्रेत्याकडे त्या वस्तूची मक्तेदारी असणे किंवा त्या वस्तूच्या विक्रेत्यांचे संगनमत असणे, (इ) परदेशी बाजारपेठेतून ती वस्तू परत स्वदेशी आयात करणे दुर्लभ व खर्चाचे असणे. यांतील (अ) परिस्थिती बऱ्याच वेळा अनुभवास येते.
मूल्यावपाती विक्रीच्या आर्थिक परिणामांचा विचार विक्री होणाऱ्या व करणाऱ्या देशांतील उपभोक्ते व उत्पादक यांच्या दृष्टीने कायम स्वरूपाची आहे, हेही पाहिले पाहिजे. विक्री होणाऱ्या देशांतील उपभोक्त्यांना विक्री करणाऱ्या देशांतील उपभोक्त्यांपेक्षा ही विक्री अधिक लाभदायक ठरते. परंतु जर यामुळे विक्री करणाऱ्या देशांत त्या वस्तूचे उत्पादन वाढू शकले व उत्पादन खर्चाचे प्रमाण कमी झाले, तर त्याचा फायदा त्या देशांतील उपभोक्त्यांनाही मिळण्याची शक्यता असते. विक्री होणाऱ्या देशांतील उत्पादकांना आपल्या देशात अशा तऱ्हेची स्पर्धा नको असते, म्हणून बव्हंशी त्यांचा या प्रकाराला विरोध असतो. विशेषतः जेव्हा ही विक्री आक्रमक स्वरूपाची असते, म्हणजे बाजारपेठ काबीज करण्याच्या व त्या देशातील उत्पादन नेस्तनाबूत करण्याच्या दृष्टीने तोटा खाऊन ती होते, त्या वेळेस उत्पादक मूल्यावपाती-विक्री-विरोधक-शुल्क बसविण्यास शासनास भाग पाडतात.
अशी आक्रमक स्वरूपाची विक्री अपसामान्य व अल्पकालीन असते. परंतु तिच्यामुळे जर विक्री होणाऱ्या देशातील नवीन उदयास येऊ पहाणाऱ्या किंवा चांगल्या तऱ्हेने प्रस्थापित झालेल्या उद्योगाला गंभीर धोका पोहोचणार असेल, तर ती त्या देशातील उपभोक्ते व उत्पादक या दोहोंच्याही दृष्टीने अनिष्ट ठरते.
दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीच्या काळात या प्रकारच्या विक्रीचा प्रश्न बराच गाजला होता. एकोणिसाव्या शतकात ब्रिटिश कापडविक्रेत्यांनी अमेरिकेतील कापडधंदा नष्ट करण्यासाठी अशी विक्री केली होती. १९३० च्या महामंदीच्या काळात जपानने व इतर काही राष्ट्रांनी हुंडणावळीची तूट भरून काढण्याच्या दृष्टीने मूल्यावपाती विक्रीचा मार्ग अवलंबिला होता. बऱ्याच वेळा यासाठी निर्यातवाढ करणे सुलभ व्हावे म्हणून या राष्ट्रांत शासने उत्पादकांना अनुदान देत. तेव्हा त्याला प्रत्त्युतर म्हणून विक्री होणाऱ्या देशात प्रतिशुल्क आकारण्यात येऊ लागले. तसेच आयात-वाटे ठरवून आयातीचे परिणाम नियंत्रित करण्यात येऊ लागले.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर अशा तऱ्हेच्या आक्रमक व संरक्षणात्मक व्यापार पद्धती व व्यापारविषयक धोरणे यांचा व्यापक विचार होऊन जागतिक व्यापार वाढण्याच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला बाधक अशा पद्धती व धोरणे नष्ट केली जावीत, या हेतूने १९४७ साली २३ राष्ट्रांमध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय व्यापार व जकातविषयक सर्वसामान्य करार’ (गॅट) करण्यात आला. यामध्ये भारताचा समावेश आहे. या कराराच्या सहाव्या अनुच्छेदात मूल्यावपाती विक्री म्हणजे कोणती समजावी व तिच्या संबंधात करारान्वये राष्ट्रांना काय कृती करता येईल, हे सांगितलेले आहे. हा अनुच्छेद अंमलात आणताना आलेल्या अडचणींचा विचार होऊन १९६७ साली ‘मूल्यावपाती-विक्री-विरोधक-संहिता’ बनविली गेली.
या अनुच्छेदामध्ये जेव्हा एका देशातील उत्पादित वस्तू दुसऱ्या देशाच्या व्यापारात नेहमीपेक्षा कमी किंमतीने आणल्या जातात व त्यामुळे त्या देशातील प्रस्थापित उद्योगाला महत्त्वाची हानी संभवते किंवा तशा हानीचा धोका असतो किंवा स्थानीय उद्योगधंद्यांची प्रस्थापना मोठ्या प्रमाणात खुंटते, तेव्हा ती मूल्यावपाती विक्री दोषी समजावी, असे मान्य करण्यात आले आहे. या अनुच्छेदाप्रमाणे नेहमीपेक्षा कमी किंमत पुढील परिस्थितीत उद्‌भवते : एका देशातून दुसऱ्या देशात निर्यात केलेल्या वस्तूची किंमत जेव्हा (१) निर्यात करणाऱ्या देशाच्या व्यापारात उपभोगासाठी पूर्वनिर्दिष्ट तत्सम वस्तूच्या किंमतीपेक्षा कमी असते तेव्हा अशा स्थानीय किंमतीच्या अभावी (२) ती नेहमीच्या व्यापारात कोणत्याही तिसऱ्या देशाला निर्यात होणाऱ्या तत्सम वस्तूच्या उच्चतम तुलनीय किंमतीपेक्षा कमी असते, तेव्हा तुलनीय किंमत काढताना विक्रीकरारांच्या अटी पाळून दोन्ही देशांतील कर व हुंडणावळी दर पद्धती यांमधील फरकांसाठी योग्य सूट दिली पाहिजे.
मूल्यावपाती विक्रीची भरपाई किंवा तिचा प्रतिबंध करण्यासाठी त्या वस्तूवर मूल्यावपाती विक्री-विरोधक शुल्क वर वर्णन केलेल्या किंमतींतील फरकाइतके बसविता येते. तसेच वस्तू निर्यात करणारा देश जर त्या वस्तूच्या उत्पादनासाठी किंवा निर्यातीसाठी अनुदान देत असेल, तर त्या अनुदानाइतके प्रशुल्क आयाती देश बसवू शकतो. मात्र या दोन्ही प्रकारची शुल्के बसविण्याअगोदर उद्योगाला महत्त्वाची हानी झाली असल्याचे किंवा त्याचे प्रस्थापन रोधले गेल्याचे या देशाने निश्चित ठरविले पाहिजे. अपवादात्मक परिस्थितीत असे करण्याअगोदर शुल्के बसविता येतात. परंतु तसे केल्याची माहिती करारबद्ध देशांना ताबडतोब कळविली पाहिजे व त्यांनी नापसंत केल्यास ताबडतोब ती शुल्के काढून टाकली पाहिजेत. याशिवाय या अनुच्छेदात इतर देशांबरोबर या बाबतीत सल्लामसलत करण्यांसंबंधीही तरतुदी आहेत.
या अनुच्छेदाच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या वीस वर्षांत असे आढळून आले की, अमेरिका, कॅनडा व ब्रिटन यांचे करारपूर्व काळापासून चालत आलेले कायदे व कार्यपद्धती अनुच्छेदाशी विसंगत होत्या कारण बऱ्याच वेळा उद्योगाला गंभीर हानी पोहचली आहे, असे निश्चित ठरविण्याअगोदरच कृती करण्यात येई. त्याच सुमारास यूरोपीय आर्थिक संघटना (ई. ई. सी.) यासंबंधात स्वतःचे नियम तयार करीत होती. हे सर्व लक्षात घेऊन मूल्यावपाती-विक्री-विरोधक-संहिता बनविण्यात आली. हिच्यामध्ये पुष्कळ सवितर तरतुदी आहेत. त्यांत पुढील तीन महत्त्वाच्या आहेत : (१) संहिता स्वीकारणाऱ्या राष्ट्राने वर उल्लेखिलेल्या कायद्यांमधील विसंगती काढून अनुच्छेदाप्रमाणे कृती केल्या पाहिजेत. (२) या विषयातील कार्यपद्धतीही योग्य स्वरूपात बदलल्या पाहिजेत. (३) या तरतुदीने राष्ट्रे आपली या विषयातील कार्ये कशा प्रकारे करतात, याबद्दल संहितेच्या दृष्टीकोनातून वार्षिक सल्लामसलत करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली.
संदर्भ : 1. Dam, Kenneth. A. The GATT-Law and International Organisation, Chicago, 1970.
2. Robinson, John, Economics of imperfect competition, London, 1934.
3. Stigler, George Joseph, The Theory of Price, New York, 1966.
पेंढारकर, वि. गो.
आपल्या मित्रपरिवारात शेअर करा..
