भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास : भारत इंग्रजी अंमलाखाली आल्यानंतर स्वातंत्र्य संपादनार्थ घडलेला इतिहास. बंगालचा नवाब सिराज उद्दौला याचा बंगालमधील प्लासी या गावाजवळ २३ जून १७५७ रोजी झालेल्या लढाईत [⟶ प्लासीची लढाई] ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने पराभव केला आणि कलकत्ता शहर व २४ परगणा जिल्हा यांचे चिमुकले राज्य स्थापिले. या राज्याचा विस्तार शीख सत्ता नष्ट होईपर्यंत (१८४९) चालू राहिला. अखेरीस भारताच्या इतिहासातील एक सर्वांत मोठे व बलाढ्य असे ब्रिटिश साम्राज्य उभे राहिले . पाचही खंडांत पसरलेल्या विशाल ब्रिटिश साम्राज्याचा हिंदी साम्राज्य हा एक भाग होता. त्याची इतरही अनेक वैशिष्टये होती : आधीच्या सर्व परकी राज्यकर्त्यांनी येथे स्थायिक होऊन भारतीय शेती व उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे आर्थिक भरभराट होत राहिली. ब्रिटिश काळात परिस्थिती उलटी झाली. ग्रेट ब्रिटनमधील कारखान्यांत तयार होणाऱ्या मालाला भारत ही हुकमी बाजारपेठ मिळाली. त्यामुळे इथले उद्योग बुडाले, जमिनीचा सारा वाढला आणि शेतीसाठी दरवर्षी जी कर्जे घ्यावी लागत, त्यांचे लेखी व्यवहार सुरू झाले. या व्यवहारात निरक्षर शेतकऱ्यांच्या जमिनी सावकारांच्या मालकीच्या बनल्या. देशाचा कोणत्या ना कोणत्या तरी भागात दुष्काळ आणि भूकबळी ही नित्याची बाब होऊन बसली.
या प्रचंड साम्राज्यविरुद्धचे स्वातंत्र्य आंदोलन जवळजवळ १८६ वर्षे चालले. या दीर्घ काळात येथील समाजव्यवस्थेत, राजकीय विचारसरणीत आणि नेतृत्वात क्रांतिकारक बदल होत गेले. त्या दृष्टीने स्वातंत्र्य चळवळीचे दोन महत्त्वाचे टप्पे पडतात : (१) कंपनी सरकारचा कालखंड (१७५७ ते १८५८) आणि (२) ब्रिटिश साम्राज्याचा कालखंड (१८५८ ते १९४७). १९४७ पूर्वीची २०-२५ वर्षे वगळली, तर ब्रिटिशांच्या मांडलिक देशी संस्थानांतून म्हणण्यासारखी स्वातंत्र्य चळवळ अशी झालीच नाही. १९४७ नंतर चिमुकल्या फ्रेंच वसाहतींतून फ्रेंचांनी समंजसपणे सत्ता सोडली (1954), उलट भारत सरकारला पोर्तुगीजांपासून दीव, दमण आणि गोवा जिंकून घ्यावे लागले (१९६२). [⟶ पोर्तुगीज सत्ता, भारतातील फ्रेंच सत्ता, भारतातील].
कंपनी सरकारचा कालखंड : इंग्रज भारतात आले, तेव्हा देशात सांस्कृतिक एकात्मता असली तरी आधुनिक विचारसरणी, मानवसमानता, व्यक्तिस्वातंत्र्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लोकशाही राज्यपद्धती, राजकीय एकात्मता, राष्ट्रवाद इ. संकल्पना लोकनेत्यांना किंवा बुद्धिमंतांनाही परिचित नव्हत्या. सबंध देशच त्या वेळी मध्ययुगीन अंधश्रद्धा व सरंजामशाही यांच्यावर आधारित सामाजिक व राजकीय चौकटीत वावरत होता. ब्रिटिश सत्ता स्थापन झाल्यानंतरच या कल्पनांवर आधारलेला राजकीय ध्येयवाद शंभरसव्वाशे वर्षाच्या अवधीत कलकत्ता, मुंबई, मद्रास यांसारख्या मोठ्या शहरांतून देशभर पसरला. साऱ्या देशालाच निःशस्त्र करण्यात आले त्यामुळे वैयक्तिकरीत्या शस्त्रे पैदा करून जे प्रयत्न झाले, ते वगळता दुसऱ्या टप्प्यातले सारेच स्वातंत्र्य आंदोलन निःशस्त्र होते.
कंपनी सरकारच्या काळात इंग्रजांना घालविण्याचा पहिला प्रयत्न १७६० साली बंगालच्या नवाबाचा सरदार असद झमनखान याने केला. त्यानंतर पाच वर्षांनी नवाबाने स्वतः मोगल बादशाह दुसरा शाह आलम याच्या मदतीने दुसरा प्रयत्न केला पण ⇨बक्सासारच्या लढाईत (१७६४) पराभूत होऊन दोघेही इंग्रजी फौजेच्या हाती लागले. त्यामुळे बंगाल व बिहार परकीयांच्या हाती गेले. कंपनीची फौज ठेवण्याचे मान्य करून बहुतेक राज्ये मांडलिक बनली. दत्तक नामंजूर करून औरस वारस नसल्याचे निमित्त पुढे करून अनेक राज्ये कंपनीतर्फे खालसा करण्यात आली तथापि अनेक मांडलिक राजांच्या सामंतांनी किंवा प्रधानांनी इंग्रजांना विरोध केला. त्यांपैकी अवध, बनारस येथील राजे आणि टिपूने इंग्रजांना तोडून दिलेल्या मलबार-केरळातील सामंत, विजयानगर साम्राज्यापासूनची परंपरा सांगणारे पाळेगार, पेशव्यांचे बुंदेलखंडातले व कोल्हापूर महाराजांचे गडकरी यांचा खास उल्लेख केला पाहिजे. केरळचा राजा वर्मा याच्या नेतृत्वाखालील केरळ सामंतांचा संग्राम १७९२ पासून १८०५ पर्यंत चालला. हैदराबाद व त्रावणकोरचे दिवाण अनुक्रमे महिपतराय व वेळूथंपी दळवी यांनी १८०८-०९ मध्ये स्वतंत्रपणे लढाया करून आत्मबलिदान केले.
कंपनीने नवे प्रदेश पादाक्रांत केल्यानंतर स्थानिक आदिवासी जमातींची परंपरागत स्वायत्तता संपुष्टात आली. या आदिवासींनी आपल्या शस्त्रास्त्रांनी विशेषतः धनुष्यबाणांनी कंपनीच्या फौजांशी जवळजवळ शतकभर निकराची झुंज दिली. प्रत्येक जमातीचे हजार स्वातंत्र्य सैनिक या लढायांत धारातीर्थी पडले. त्यातल्या त्यात कडवा प्रतिकार बंगालच्या हो, आसामच्या खासी व महाराष्ट्रातल्या भिल्ल या जमातींनी केला.
उत्तर भारतातील अनेक राज्यांत संन्यासी व महाराष्ट्रात रामोशी सैनिक असत. या संन्यासी व रामोशी माजी सैनिकांनी इंग्रजी राज्य आल्यावर बंडे केली. माजी सैनिकांखेरीज लढाऊ परंपरा असलेल्या अनेक जमातींनीही इंग्रजांविरुद्ध लढाया करून आपापली राज्ये स्थापण्याचा प्रयत्न केला. असे निकराचे प्रयत्न हरयाणातल्या जाटांनी, महाराष्ट्रात उमाजी नाईक व त्याच्या अनुयायांनी, तसेच महाराष्ट्र-गुजरात सागरी किनाऱ्यावरील कोळ्यांनी केले.
आद्य इस्लामचे पुनरुज्जीवन करून येथे पुन्हा इस्लामी राज्य स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांना १८०३ पासून आरंभ झाला होता. या वर्षी अश्रफ किंवा उच्च कुलातील मौलवींनी दिल्लीमध्ये आणि खालच्या हिंदू जमातींमधून धर्मांतर केलेल्या गरीब मुसलमानांसाठी पूर्व बंगालमध्ये स्थानिक मौलवींनी फतवे काढून धर्मयुद्धाचे आवाहन केले. दिल्लीच्या ⇨वहाबी पंथाचे लढाऊ नेतृत्व सय्यद अहमदांकडे आले. त्यांनी १८३० साली पेशावरला खिलाफत स्थापल्याचे जाहीर केले. पुढच्याच वर्षी त्यांचा पराभव झाला. थोड्याच वर्षांनी वहाबी गटाचे नेतृत्व दक्षिण हैदराबादच्या शाहजादा मुबारिझकडे आले पण त्याच्या तयारीची वाच्यता होऊन धरपकडी झाल्या. वहाबी गटाने शेवटी सरहद्दीपलीकडे सित्ताना येथे पाय रोवून तेथून प्रतिकार चालू ठेवला. बंगाल पुनरुज्जीवनवादी आंदोलनाला पुढे जमीनदारविरोधी आंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त झाले.
इंग्रजांच्या अन्यायी कारभाराविरुद्ध आणि विशेषतः पिढ्यान्‌पिढ्या महसूल माफ असलेल्या जमिनींवर सारा आकारणे, साऱ्यात अचानक वाढ करून ती जबरदस्तीने वसूल करणे, वसुलीसाठी जमिनीसुद्धा लिलावत काढणे यांसारख्या घटनांविरुद्ध विजयानगर, गंजाम, गाझीपूर तसेच ओरिसा व माळव्यातल्या जमीनदारांनी सशस्त्र उठाव केले. याच प्रश्नांवर उत्तर हिंदुस्थानातील व बंगालच्या गरीब शेतकऱ्यांनी अनेकवार सामूहिक आंदोलने केली. सरकारने जमीनदारांशी तडजोडी केल्या पण शेतकऱ्यांची आंदोलने मात्र निपटून काढली.
सामुदायिक निःशस्त्र आंदोलनाची भारतीय परंपरा फार जुनी आहे. औरंगजेबाने जझिया कर लादल्यावर हिंदूंनी सामूहिकपणे निरोधन केले होते. नवी पोलीसयंत्रणा सुरू केल्यानंतर बनारसमध्ये पोलीसकर बसविण्यात आला होता. त्याविरूद्ध १८१०-११ मध्ये नागरिकांनी जाहीर निदर्शने केली व शेवटी हा कर रद्द झाला. सुरत शहरामध्येही 1844 साली मिठावर कर बसविला म्हणून १८४८ साली बंगाली वजनमापे सक्तीची केली म्हणून प्रचंड मोर्चे व कचेऱ्यांसमोर धरणे अशी आंदोलने झाली. ही दोन्हीही आंदोलने यशस्वी ठरली.
एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात पाश्चिमात्य संस्कृती व राजकीय तत्त्वज्ञान यांनी प्रभावित झालेल्या सुशिक्षितांनी प्रथम इंग्रजी शिक्षणाच्या प्रसारावर आणि नंतर पुरातन चालीरीती आणि अंधश्रद्धा यांच्याविरुद्ध प्रचार करून समाजसुधारणांवर लक्ष केंद्रित केले होते. ⇨राजा राममोहन रॉय यांनी तर वृत्तपत्रही चालू केले. कंपनीची सनद १८३३ साली ब्रिटिश पार्लमंटने वाढवून दिली. त्या वेळी शासकीय नेमणुकात धर्म, वंश, वर्ण यांबाबतीत कसलाही भेदभाव केला जाऊ नये, असे बंधन पार्लमेंटने घातले. १८४० मध्ये तर इंग्लंडमध्येच वयात आलेल्या सर्व पुरुषांना मताधिकार मिळाला पाहिजे, या मागणीसाठी देशव्यापी आंदोलन सुरू झाले. या दोन्ही घटनांचा सुशिक्षितावर बराच परिणाम झाला. त्यांनी १८४३ साली कलकत्त्याच्या एका जाहीर सभेत ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये हिंदी लोकांना प्रतिनिधित्व द्या, अशी मागणी केली. १८५३ साली ब्रिटिश पार्लमेंट कंपनीची संपलेली मुदत वाढवून देणार होते. त्या अगोदर तिच्या पुढे हिंदी लोकांच्या वतीने मागण्यांची निवेदने सादर करावीत, अशा विचाराने कलकत्ता, मुंबई व मद्रास येथील सुशिक्षितांनी संस्था स्थापन केल्या. प्रत्येक संस्थेने आपापल्या मागण्या तयार करून धाडून दिल्या. आपल्या प्रांतात विधिमंडळे सुरू करा आणि शासनाच्या सर्वोच्च सेवांसाठीच्या स्पर्धा परीक्षांत भार घेण्याची हिंदी तरुणांना संधी द्या, या मागण्या तिन्ही शहरांतील संस्थांमार्फत करण्यात आल्या होत्या. बंगाली संस्थेने तर यापुढे जाऊन सबंध देशासाठी एक केंद्रीय विधिमंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली. यांपैकी फक्त स्पर्धा परीक्षांसंबंधीची मागणी मान्य करून ब्रिटिश पार्लमेंटने सनद वाढवून दिली मात्र मद्रास संस्थेने शेतकऱ्यांचा शासनाकडून छळ होत असल्याच्या ज्या अनेक तक्रारी केल्या होत्या, त्यासंबंधात पुढे चौकशी आयोगा ची (कमिशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अलेज्ड केसेस ऑफ टॉर्चर) नेमणूक होऊन शेतकऱ्याना काहीसा दिलासा मिळाला. राजकीय प्रश्न मागे पडले आणि पुन्हा समाजसुधारणांवर सुशिक्षितांनी आपले लक्ष केंद्रित केले. या आधी सतीच्या प्रथेवर बंदी आलीच होती (१८३३). इतर सामाजिक सुधारणांसाठी ईश्वरचंद्र विद्यासागरांनी हजारो सह्यांचा अर्ज सरकारला सादर केला. १८५७ मध्ये मुंबई, मद्रास व कलकत्ता ही तीन विश्वविद्यालयेही स्थापन झाली. समाजसुधारणांना वेग येणार अशी चिन्हे दिसत होती, तोच दिल्ली ते ओरिसा आणि दक्षिणेला विंध्यपर्यंत लष्करी शिपायांचा उठाव झाला. [⟶ भारतीय प्रबोधनकाल].
इ. स. १८५७ च्या उठावाला केंद्रीय नेतृत्व नव्हते. सुसूत्र असे धोरणत्यात ठेवता आले नाही. एवढा मुलूख गेला तरी इंग्रज राज्याची केंद्रसत्ता शाबूत होती. काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र हे प्रदेश धरून दक्षिण हिंदुस्थान, बंगाल व आसाम येथील शासनयंत्रणा तसेच मुंबई-मद्रास या सेना अखंड राहिल्या. युद्धनेतृत्वात कंपनी सरकार श्रेष्ठ होते. अननुभवी शाहजादा, फिरोझशाह, मौलवी अहमदुल्ला, राजा वेणी माधो सिंग, तात्या टोपे इत्यादींना ब्रिटिश सेनेविरुद्ध एकही विजय मिळविता आला नाही. फक्त जगदीशपूरचे ८० वर्षांचे कुंवरसिंह आणि राजा नवाब अली यांनीच काय ते इंग्रज सेनेला पराभूत केले पण दुसऱ्या विजयानंतर वृद्ध कुंवरसिंह लढाईतल्या जखमांमुळे कालवश झाले. पहिल्याच विजयानंतर नवाब अली अवधच्या सत्तेच्या राजकारणात एवढे गुरफटले, की लखनौच्या ब्रिटिश रेसिडेन्सीचा वेढा यशस्वी करण्याची जिद्दही ते टिकवू शकले नाहीत. झांशीच्या राणी लक्ष्मीबाईला मात्र या रणसंग्रमात वीरमरण आले.
अठराशे सत्तावनच्या उठावाचा भावी इतिहासावर फार मोठा परिणाम झाला. स्वातंत्र्यावीर वि. दा. सावरकर आदी अनेक इतिहासकार या उठावाचे वर्णन क्रांतियुद्ध अथवा मुक्तिसंग्राम म्हणून करतात. सुशिक्षित वर्ग संग्रामापासून अलिप्त राहिला असला, तरी त्याच्यावर न विसंबता राजेरजवाडे आणि जमीनदार यांवर साम्राज्याची भिस्त ठेवावी, असा धोरणात्मक मूलभूत बदल इंग्रजांनी केला. अवध तालुकदारांच्या जमिनी जप्त केल्या होत्या त्यांपैकी बहुतेक जमिनी नव्या सनदा देऊन परत करण्यात आल्या.
दत्तकास मान्यता न देण्याचे डलहौसीचे धोरण संपुष्टात आणण्यात आले. जेथे जमीनदारवर्ग प्रभावी नव्हता, अशा पंजाब, मध्य प्रांत वगैरे भागांत नवा वर्ग उभारण्यात आला. जमीनदार घराण्यांना मानाची वागणूक, त्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या मिळतील, अशी व्यवस्था शासनातर्फे करण्यात आली. कंपनीचे राज्य ब्रिटिश सरकारने आपल्या हाती घेतले. १८५८ च्या राणीच्या तत्संबंधी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात हिंदुस्थानातल्या कोणत्याही धर्मात शासनातर्फे हस्तक्षेप होणार नाही, असे अभिवचन देण्यात आले [⟶ राणीचा जाहीरनामा]. त्यामुळे अंतःपर समाजसुधारणांबाबत सरकार उदासीन राहिले. अर्थातच एक अर्थाने सनातन धर्मपंडितांची आपापल्या समाजावरील पकड मजबूत होण्यास या धोरणामुळे मदत झाली. स्वातंत्र्य चळवळीच्या दृष्टीने सर्वांत महत्वाचा परिणाम म्हणजे या संग्रामानंतर सर्वांची श्सत्रे जप्त करण्याचे अभियान सुरू झाले व ते कठोरपणे पूर्ण करण्यात आले. [⟶ अठराशे सत्तावनचा उठाव].
ब्रिटिश साम्राज्याचा कालखंड : अठराशे सत्तावनच्या उठावाची धडकी घेऊन सरकारने जे निर्णय पुढे घेतले व गोऱ्या अधिकाऱ्यांनी व इतर गोऱ्या व्यावसायिकांनी सूडाचे जे धोरण अवलंबिले त्यामुळे अगदी मंद गतीने विकसित होणाऱ्या राष्ट्रवादाला काहीसे उत्तेजन मिळाले. समान शासनयंत्रणा, इंग्रजी शिक्षण, तारायंत्रे, आगगाडीच्या वाहतुकीचा आरंभ, वृत्तपत्रांच्या उदय, पाश्चिमात्य विचारसरणींचा प्रभाव यांमुळे अगोदरच सांस्कृतिक एकात्मता असलेल्या या विशाल देशात एक अमूर्त, अस्पष्ट अशी राष्ट्रभावना जागृत होऊ लागली होती. इंग्रज सेनेने आणि शासनाने जे अत्याचार केले, त्यांत हजारोंची हत्या झाली. बहादूरशाह, राणी लक्ष्मीबाई, नानासाहेब पेशवे, तात्या टोपे, कुंवरसिंह यांसारखे उठावातील नेते पराभव होऊनही तत्कालीन जनतेची आणि भावी पिढ्यांची दैवते बनली. देशाच्या अंतर्भागात राष्ट्रवाद रुजायला आणखी एक शतक लागायचे ते कार्य वीस वर्षांतच घडून आले. काही बंगाली नेते व दादाभाई नवरोजी यांसारखे द्रष्टे भारतीय राष्ट्रवादाची स्वप्ने पाहातच होते. १८६० साली दादाभाईंनी लंडनमध्ये इंडियन ॲसोसिएशन नावाची एक संस्था काढली. त्याच वर्षी कलकत्त्याच्या सुशिक्षितांनी सबंध देशासाठी एक केंद्रीय विधिमंडळ स्थापावे, अशी मागणी एका जाहीर सभेत केली. पुढील वर्षी इंडिया कौन्सिल ॲक्ट संमत झाला आणि गव्हर्नर जनरलला कायदे बनविण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे व नियुक्त व्यक्तींचे एक कौन्सिल मदतीसाठी नेमण्यात आले. या विधेयकावर चर्चा चालू असता पार्लमेंटमधील काही सदस्यांनी भारतात राष्ट्रभावना जागृत झाली, तर साम्राज्याला फार मोठा धोका उत्पन्न होईल अशी भीती व्यक्त करून हिंदू व मुसलमान यांसाठी वेगवेगळी विधिमंडळे स्थापावीत अशी सूचना केली पण धर्म, जाती, पोटजाती, भाषा यांच्या विविधतेमुळे भारतीय राष्ट्रीयत्वाची जाणीव निर्माण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगण्यात आले.
१८५७ नंतरच्या नव्या धोरणाप्रमाणे नव्या केंद्रीय कायदे कौन्सिलात उच्चशिक्षितांची किंवा वकिलीच्या उच्च पदव्या धारण करणाऱ्या कायदेपंडितांची नियुक्ती न करता राजेमहाराजे, नवाब, जमीनदार इत्यादींच्या नेमणुका होऊ लागल्या. शासनाला आवश्यक असलेली कोर्टाची कामेही फक्त गोऱ्या बॅरिस्टरांकडे सोपविली जात. १८६१ च्या नव्या फौजदारी कायद्यानुसार गोऱ्या गुन्हेगारांविरुद्धचे खटले फक्त गोऱ्या न्यायाधीशांपुढे चालवावेत, अशी व्यवस्था होती. तिचा गैरफायदा घेऊन गोऱ्या आरोपीने हिंदी माणसाचा खून जरी केला, तरी किरकोळ दंडाची शिक्षा देण्याचा प्रघात गोऱ्या न्यायामूर्तींनी सुरू केला. गोरे अधिकारी, व्यापारी, मळेवाले आणि व्यावसायिक दैनंदिन व्यवहारात हिंदी लोकांविरुद्ध वंशद्वेषाचे प्रदर्शन करू लागले, सुशिक्षितांचाही प्रच्छन्नपणे अपमान करू लागले.
सामाजिक बांधीलकीची जाणीव असलेल्या मूठभर सुशिक्षितांनी जनतेवरील अन्यायाविरुद्ध ओरड करण्याचा पायंडा पाडलेलाच होता. मद्रासच्या छळ चौकशी आयोगाचे प्रकरण संपते न संपते तोच बंगालच्या नीळ उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न उभा राहिला. मळेवाल्यांची आर्थिक पिळवणूक आणि सरकारी अत्याचार असह्य होऊन त्यांनी १८६० साली सत्याग्रहाचा मार्ग अवलंबिला. त्यात ४०० शेतकरी तुरुमगात गेले. या शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी कलकत्त्याचे विष्णुचरण व दिगंबर विश्वास, दीनबंधू मित्र, शिशिरकुमार घोष आदींनी शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन सरकारवर टीकास्त्र सोडले. त्यांच्या प्रचारामुळे पुढे चौकशी करावी लागून शेतकऱ्यांवर जे भयानक जुलूम होत होते, त्यांवर प्रकाश पडला.
हिंदी राज्यकारभाराची धुरा अंगावर घेतल्यानंतर सरकारने ईस्ट इंडिया कंपनीला भरमसाट नुकसानभरपाई दिली. तिचे व्याजासह हप्ते हिंदी तिजोरीतून फेडण्याचा प्रघात सुरू झाला. गोरे सैनिक व अधिकारी यांची संख्या दुपटीने वाढविली. भारतमंत्री व त्याची भव्य कचेरी आणि सल्लागारमंडळ यांचाही वार्षिक खर्च हिंदी अर्थसंकल्पातून भागविण्यास प्रारंभ झाला. त्यामुळे ब्रिटिश सरकारचे प्रत्यक्ष शासन सुरू झाल्याबरोबर मोठी करवाढ झाली. त्याविरुद्ध असंतोष भडकला. वसईला १८६० साली वसुली अधिकाऱ्यांना घेराव घालण्यात आला. मिठावरील करामुळे गोरगरिबांवर ताण पडला. अगदी छोट्या व्यापाऱ्यांवरही परवाना कर बसविल्याने ते संतापले. प्राप्तिकर १०० रुपये उत्पन्नावर आकारला जाऊ लागला. १८६८ पासून देशात भीषण दुष्काळ पडले, तरी सरकारी बडेजाव आणि हिंदी सेना परदेशात स्वाऱ्यांवर धाडून त्यावर होणारा खर्च यांत कसलीही बचत करण्याची सरकारने तयारी दाखविली नाही.
गांजलेल्या जनतेच्या दुःखांना वाचा फोडण्याचे कार्य फक्त वृत्तपत्रेच करीत होती. निळीच्या लढ्यात शेतकऱ्यांचे कैवार घेणारे शिशिरकुमार घोष यांनी कलकत्त्याला अमृतबझार पत्रिका हे राष्ट्रीय बाण्याचे वृत्तपत्र सुरू केले. १८७० मध्ये पुण्याला सार्वजनिक सभेची स्थापना झाली. नंतर मद्रासला हिंदु हे पत्र १८७६ मध्ये चालू झाले. या वृत्तपत्रांनी आणि सार्वजनिक सभेच्या विद्यामाने न्या. महादेव गोविंद रानड्यांनी येथील गरिबीचे विश्लेषण केले. रानड्यांनी खंडणीची मीमांसा करून कंपनीच्या नुकसानभरपाईपोटी व्याज आणि गोऱ्या अधिकाऱ्यांची निवृत्तिवेतने यांसाठी एक कोटी पौंडांहून अधिक मोठी खंडणी भारत दरवर्षी इंग्लंडला धाडीत असल्याने गरिबी वाढत आहे, हे दाखवून दिले. दादाभाईंनीही हिंदी आर्थिक परिस्थितीचे विश्लेषण केले. वृत्तपत्रांनी आणि नेत्यांनी ब्रिटिश सैन्य जगातले सर्वांत महागडे सैन्य कसे होते, ते आकडेवारीने दाखवून दिले. १८७५ साली महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलन झाले.
त्याचा अभ्यास व विवेचन करून सार्वजनिक सभेने राष्ट्रीय मागण्या तयार केल्या [⟶ कृषकवर्ग]. त्याच वर्षी शिशिरकुमार घोष यांनी इंडिया लीग काढली. सनदी सेवेतून बाहेर पडलेल्या सुरेंद्रनाथ बॅनर्जींनी राष्ट्रीय आंदोलनात प्रथमच विद्यार्थ्यांना समाविष्ट करून इंडियन ॲसोसिएशन काढली (१८७६). तिला अधिक प्रतिसाद मिळाला. हे नेते वृत्तपत्रांशीही निगडित होते. सार्वजनिक सभेचे अध्वर्यू ग. वा जोशी ऊर्फ सार्वजनिक काका खादीशिवाय दुसरे कोणतेच वस्त्र वापरीत नसत. सार्वजनिक सभेने देशात ख्याती मिळविली ती सार्वजनिक काकांमुळेच. त्यांनी बडोद्याचे राजे मल्हारराव गायकवाड यांच्याविरुद्ध झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी खूप मेहनत घेतली. दुष्काळाविरुद्ध उपाययोजनेचा भाग म्हणून शेतकऱ्यांना वेठबिगारी करण्याची सक्ती करणाऱ्या कुडीकरामत बिलाविरुद्ध मद्रासच्या हिंदु पत्राने टाकी केली. सुरेंद्रनाथांनीही शेतकऱ्यांचा प्रश्न हाती घेऊन त्यांना संघटित करण्याचे प्रयत्न बंगालमध्ये केले. सुरेंद्रनाथ व सार्वजनिक काका यांनी लागोपाठ देशाचा दौरा करून ठिकठिकाणी व्याख्याने देऊन राष्ट्रीय मागण्या मांडल्या तथापि या राजकीय नेत्यांना राष्ट्रीय परिषद बोलावणे शक्य झाले नाही. ते कार्य वृत्तपत्रांनीच प्रथम केले.
पत्रकारांची परिषद १४ जानेवारी १८७८ रोजी भरली. त्या आधीचे वाद मिटविण्यासाठी सार्वजनिक काकांची खूप झाली. परिषदेतील वक्त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले, की परिषदेमुळे राष्ट्रीय एकात्मतेला पाया घातला जाईल आणि देशाच्या कोणत्याही भागाचा प्रश्न हा ऱाष्ट्रीय प्रश्नच आहे असे लोक मानू लागतील, साम्राज्यवाद्यांना ज्याची धास्ती वाटत होती, त्या राष्ट्रवादाचा उदय झाल्याचे या परिषदेने दाखवून दिले. भीतिग्रस्त राज्यकर्त्यांनी हत्यारबंदीचा कायदा आणि देशी वृत्तपत्रांनी मुस्कटदाबी करणारा मुद्रणविषयक कायदा संमत करून राष्ट्रवादावर पहिला प्रहार केला. थोड्याच आठवड्यात सर सय्यद अहमद खान यांची केंद्रीय विधिमंडळावर नेमणूक झाली. हा केवळ योगायोग नव्हता, तर राष्ट्रवादाविरुद्धचे दुसरे शस्त्र सरकारने बाहेर काढले होते. १८५८ ते १८७२ या काळात वहाबी आंदोलनाचा पूर्ण बंदोबस्त केल्यानंतर मुस्लिम उच्चकुलीन जमीनदारांना साम्राज्यनिष्ठ बनविण्याचे कामी सय्यद व बंगालचे नवाब अब्दुल लतीफ यांचे सरकारला बहुमोल साह्य झाले होते. त्या दोघांनी पुनरुज्जीवनवादी इस्लामवर प्रहार करून अश्रफ युवकांमध्ये इंग्रजी शिक्षणाचा प्रचार केला होता. २४ मे १८७५ रोजी सय्यद अहमद खान यांनी अलीगढला इंग्रजी शाळा सुरू केली. १८७७ मध्ये अलीगढला मुस्लिम कॉलेजच्या पायाभरणीसाठी खुद्द व्हाइसरॉय लॉर्ड एडवर्ड लिटन आले होते. तेथे काही इंग्रज अध्यापक होते. साम्राज्यानिष्ठ मुस्लिम सुशिक्षितांची परंपरा उभी करण्यासाठी त्यांना सरकारी साह्य मिळत असे. याच सय्यदांनी केंद्रीय विधिमंडळात १८८३ मध्ये भाषण करताना मुसलमानांसाठी विभक्त मतदारसंघ व लोकवस्तीच्या प्रमाणापेक्षा अधिक राखीव जागांची मागणी केली. हिंदु-मुस्लिम यांत वैमनस्य निर्माण करण्याची एकही संधी सरकार वाया घालवीत नसे. मद्रास इलाख्यातील सेलमध्ये हिंदू वस्तीत मशीद बांधण्याची परवानगी देण्यात आली व मशीद झाली म्हणून समोरील रस्त्यावरील परंपरागत मिरवणुकांवर बंदी घालण्यात आली. तीविरुद्ध तेथे आंदोलन झाले. आंदोलन नेते राष्ट्रवादी होते. त्यांच्याविरुद्ध खोटे साक्षीदार उभे करून खटले भरण्यात आले. त्यांना शिक्षाही झाल्या. तेव्हा मद्रासच्या हिंदु पत्राने गुप्त तपास करून साक्षीदारांची माहिती मिळविली. खोट्या साक्षी दिल्याबद्दल त्या सर्वांना पुढे शिक्षा झाल्या. सेलम प्रकरणाला देशातल्या सर्व वृत्तपत्रांनी भरपूर प्रसिद्धी दिली.
सतत पडणारे दुष्काळ व लाखोंचे भूकबळी, जनतेच्या विरोधाला न जुमानता होणारी करवाढ, डामडौल खर्च, परदेशात हिंदी फौजांचा एकसारखा वापर, त्यासाठी होणारी आणखी करवाढ, हत्यारबंदी कायदा, मुद्रणविषयक कायदा यांमुळे प्रजा संत्रस्त झाली होती. या परिस्थितीत वासुदेव बळवंत फडक्यांनी शस्त्रे जमवून, दरोडे घालून, सशस्त्र सेना उभी करण्याचा प्रयत्न केला (१८७९). त्यात त्यांना यश येणे अशक्यच होते पण या वीराच्या बचावासाठी वकील पुढे येईनात म्हणून सार्वजनिक काका उभे राहिले. हे त्यांचे शेवटचेच सार्वजनिक कार्य होते. १८८० साली त्यांचे निधन झाले.
त्या वर्षीच्या इंग्लंडमधील निवडणुकीत सत्तारूढ कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचा पराभव झाला. लॉर्ड लिटनऐवजी उदारमतवादी लॉर्ड जॉर्ज रिपन व्हाइसरॉय म्हणून आला. त्याने मुद्रण कायदा रद्द केला (१८८१). गोऱ्या गुन्हेगारांविरुद्धचे खटले हिंदी न्यायाधीशांपुढेही चालवावेत ही तरतूद करणारे इलबर्ट बिल आणले. तसेच लोकशाही संस्थांचा हिंदी जनतेला अनुभव मिळावा म्हणून स्थानिक स्वराज्य बिलही आणले (१८८३). इलबर्ट बिलाने देशातले सर्व यूरोपीय प्रक्षुब्ध झाले. त्यांनी निषेध ठराव केले. इंग्लंडमध्येही प्रचार केला आणि अँग्लो-इंडियन डिफेन्स ॲसोसिएशन स्थापून बिलाविरूद्ध आंदोलन सुरु केले. परिणामी बिलात एवढ्या दुरुस्त्या झाल्या की बिलाच्या मूळ हेतूलाच तडा गेला. स्थानिक स्वराज्य बिलावर बोलताना सय्यद यांनी हिंदी प्रजा इंग्लंडसारखी एकसंध नाही, हे सांगितले.
इलबर्ट बिलाविरुद्धचे काहूर आणि अँग्लो-इंडियन डिफेन्स ॲसोसिएशनचे स्थापना यांमुळे राष्ट्रीय परिषद बोलावण्याचे विचार सर्वांच्या डोक्यात घोळू लागले पण अगोदरच्या सुरेंद्रनाथांच्या राष्ट्रीय परिषदेला प्रामुख्याने बंगाली नेतेच हजर राहिल्याने अडचणींची कल्पना आली. शेवटी राष्ट्रवाद्यांबद्दल सहानुभूती असणाऱ्या ए. ओ. ह्यूम या माजी आय्. सी. एस्. अधिकाऱ्याने जेव्हा काँग्रेस बोलाविली, तेव्हा डिसेंबर १८८५ मध्ये बहुतेक प्रांतांतील नेत्यांनी प्रतिसाद दिला. या आधी दहा पंधरा वर्षे वृत्तपत्रे आणि नेत्यांनी ज्या विविध मागण्या मांडल्या होत्या, त्याच निरनिराळ्या ठरावांकरवी काँग्रेसमध्ये एकत्र केल्या. त्या अशा : नागरी हक्क मिळावेत न्याय व अंमलबजावणी खात्यांची फारकत करावी सरकारी कारभाराची चौकशी करण्यासाठी आयोग नेमावा हिंदी फौजा परदेशात धाडू नयेत सैन्यात हिंदी तरुणांना अधिकारपदाच्या नोकऱ्या द्याव्यात आणि आय्. सी. एस्. परीक्षा हिंदुस्थानात घ्याव्यात.
काँग्रेसच्या मागण्यांमध्ये इंग्रजांना धोकादायक अशी कोणतीच मागणी नव्हती. अल्पावधीत काँग्रंसच्या सर्वत्र शाखा पसरू लागल्या व कार्यकर्ते उभे राहू लागले. काँग्रेसपुस्तिका प्रसिद्ध झाल्या. काही ठिकाणी कडक भाषणे झाली. या सर्वांमुळे सरकार बिथरून गेले काँग्रेसला शह देण्यासाठी सय्यदांच्या नेतृत्वाखाली जमीनदारांची संयुक्त भारतीय देशभक्त समिती (युनायटेड इंडियान पेट्रिॲटिक ॲसोसिएशन) उभी राहिली (१८८६).
हिंदुस्थान हे एक राष्ट्रच नाही असंख्य जातिजमाती, विविध धर्म आणि नाना भाषा बोलणाऱ्यांचा तो एक खंडप्राय भूभाग आहे असा जोमाचा प्रचार सरकारधार्जिणी वृत्तपत्रे, पुढारी व इंग्लंडमधले हुजूरपक्षीय नेते या सर्वांनी सुरू केला. १८८८ सालच्या भाषणात सय्यदांनी काँग्रेस ही बंगाली बाबूंची सत्ता काबीज करण्याची संघटना आहे इंग्रज गेले तर या देशात हिंदु-मुसलमानांचे संयुक्त राज्य होणे अशक्य आहे हिंदू मुसलमानांना चिरडून एकटे राज्य करतील किंवा मुसलमानांचे तरी राज्य होईल, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
जमीनदारांचा, मुसलमानांचा व सरकारचा रोष कमी करण्यासाठी काँग्रेसने बऱ्याच तडजोडी केल्या. अल्पसंख्याकांचा विरोध असेल तो प्रस्ताव काँग्रेस अधिवेशनाने विचारातसुद्ध घेऊ नये, असे निश्चित केले. प्रचारातली धार कमी केली. पुस्तिका बंद केल्या पण उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ह्यूम आणि इतर इंग्रज मित्रांच्या मदतीने इंग्लंडमध्ये काँग्रेसने शाखा सुरू केली. या ब्रिटिश शाखेमध्ये माजी अधिकारी तसेच पार्लमेंटचे उदारमतवादी, मजूर आणि आयरिश सदस्य होते. त्यांनी काँग्रेसच्या मागण्या कशा रास्त आहेत, हे संबंधितांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. काही लोकनियुक्त प्रतिनिधी असलेली विधिमंडळे हिंदुस्थानात स्थापन करावीत, असा ठरावही चार्ल्स ब्रॅडलॉ यांनी पार्लमेंटमध्ये मांडला. या ठरावाविरुद्ध अलीगढ मुस्लिम कॉलेजचे इंग्रज प्रिन्सिपॉल व सर सय्यदांचे अनुयायी यांनी प्रचाराची आघाडी उघडली आणि मॉहमेडन अँग्लो-ओरिएंटल डिफेन्स ॲसोसिएशनही काढली (१८९०). कशाचाही उपयोग होईना तेव्हा निराश होऊन ह्यूमन एक परिपत्रक काढून दुष्काळ, गरिबी, वाढता करभार, आदींमुळे जनता संत्रस्त असून हिंदुस्थानात केव्हाही शेतकरी क्रांती होण्याचा धोका असल्याचा इशारा दिला. या पत्रकाशी आपण सहमत नसल्याचे ठराव कित्येक काँग्रेस कमिट्यांनी केले. अनेक नेत्यांनीही अशाच अर्थाची पत्रके प्रसिद्ध केली. याउलट लो. टिळकांसारख्या काही नेत्यांनी ह्यूमला जाहीर पाठिंबा देऊन सरकारचा रोष होईल, या भीतीने ह्यूमविरोधी पत्रके काढणाऱ्यांची निर्भत्सना केली. तेव्हा काँग्रेसमध्ये जहाल-नेमस्त तट पडले. १८९२ साली नवा कौन्सिल कायदा संमत झाला. अनेक नेमस्त काँग्रेस नेत्यांच्या कौन्सिलवर नेमणुका झाल्या. काहींना तर हायकोर्ट न्यायाधीश म्हणूनही नेमण्यात आले. हिंदी अर्थसंकल्पाची चौकशी करण्यासाठी पार्लमेंटने वेल्बी कमिशन नेमले होते. त्यापुढे नवोदित नेमस्त नेते गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी अभ्यासपूर्ण साक्ष दिली. तत्पूर्वीची वीस वर्षे खंडणीपोटी सालिना अडीच लाख पौंड जादा भरणा झाल्याचे सिद्ध होऊनही ही रक्कम परत करण्याचे ब्रिटनने मान्य केले नाही. त्यामुळे नेमस्त नेते अडचणीत आले आणि जहालांच्या प्रचाराला जोर आला.
लो. टिळकांच्या केसरीतील टीका अधिक तिखट झाली. जनतेत देशभक्ती जागृत होण्यासाठी टिळकांनी शिवाजी आणि गणेश उत्सवांसारखे सार्वजनिक कार्यक्रम सुरू केले. निरनिराळ्या संस्थांचे सार्वजनिक गणपती, त्यांचे मेळे, राष्ट्रभक्तिपर गाणी यांचे लोण महाराष्ट्रभर पसरले. महाराष्ट्रत दुष्काळ पडला तेव्हा सारामाफी द्या व दुष्काळी कामे सुरू करा, या मागण्यांसाठी त्यांनी शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन प्रचार केला. लो. टिळकांचा जनतेवर विलक्षण प्रभाव पडत असलेला पाहून सरकार चिंताग्रस्त झाले. पुण्यातल्या प्लेगच्या साथीत झालेल्या गैरप्रकारांमुळे चाफेकरबंधूंनी कमिशनर रँडचा वध केला (१८९७) पण तपास पूर्ण होण्यापूर्वीच लो. टिळकांवर खोटा संशय दाखवून त्यांचे सहकारी नातूबंधू यांच्यासह त्यांना अटक करण्यात आली (१८९७). पुढे चाफेकरबंधूंना पकडल्यावर लो. टिळकांवर राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला (१८९७). त्यात राजद्रोहाची नवीन व्याख्या करून शिक्षा ठोठावली पण पुढे लो. टिळक जेव्हा मुक्त झाले (६ सप्टेंबर १८९८), तेव्हा त्यांना व जहाल प्रणालीला साऱ्या देशात असामान्य लोकप्रियता लाभली.
काँग्रेसला नेस्तनाबद करण्याचा विडा उचलून नवे व्हाइसरॉय लॉर्ड कर्झन भारतात आले (१३ डिसेंबर १९०४). या कामी मुसलमान नेत्यांचे साह्य सतत लागणार म्हणून त्यांना खूष करण्यासाठी शतकभर बंद ठेवलेली दिल्लीची जुम्मा मशीद त्यांच्याकडे पुन्हा सुपूर्द करण्यात आली. इंग्रजी शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यावंर, शिक्षकवर्गावर कसलीच बंधने नव्हती, ती नव्या युनिव्हर्सिटी कायद्याने लादण्यात आली. वृत्तपत्रे सरकारवर टीका करताना सरकारी कागदपत्रांचा उल्लेख करीत, त्यांचा हा मार्ग बंद करण्यासाठी सरकारी गुपितांसंबंधींचा नवा कायदा आला. राष्ट्रवादाचा प्रभाव महाराष्ट्र व बंगालमध्ये जास्त होता. दोन्ही प्रांतांसंबंधी काही निर्णय घेण्याचे ठरले. वऱ्हाड निजामाला परत न देण्याचा अखेरचा निश्चय झाल्यावर ते जिल्हे कोणत्या प्रांताला जोडावे हा प्रश्न आला. मराठी जिल्हे म्हणून महाराष्ट्रला जोडले तर राष्ट्रवादाचे लोण तेथेही पसरेल, म्हणून मध्य प्रांताला जोडण्याचे ठरले. त्या वेळच्या बंगाल, बिहार व ओरिसा प्रांतांना बंगाल हे नाव होते पण तो अवाढव्य प्रांत असल्यामुळे शासनाच्या सोयीसाठी फाळणी करण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षे अनिर्णित राहिला होता. प्रथम १९०३ मध्ये पूर्व बंगालचे फक्त तीनच जिल्हे आसामला जोडावे असे जाहीर करण्यात आले पण पुढील वर्षात पाताळयंत्रीपणाने संपूर्ण पूर्व बंगाल आसामला जोडून पूर्वेकडे एक विशाल मुस्लिम बहुमताचा प्रांत निर्माण करावा आणि पश्चिम बंगाल-बिहार-ओरिसात बंगाली भाषिकांना अल्पमतात ठेवावे, असे ठरून सुधारित फाळणीची घोषणा करण्यात आली. कलकत्ता व इतर शहरांतून फाळणीविरोधी प्रचंड निदर्शने चालू असताना कर्झन पूर्व बंगालच्या दौऱ्यावर गेले व तेथील मुसलमानांना फाळणी त्यांच्या हिताची कशी होती, ते पटवून देत फिरत राहिले.
हिंदुस्थानात राष्ट्रवादाचा उदय झाल्यापासून सरकारधार्जिणी वृत्तपत्रे, राजकीय नेते, कॉन्झर्व्हेटिव्ह वृत्तपत्रे व पुढारी बंगाली लोकांविरुद्ध आगपाखड करीत होते. आय्. सी. एस्. परीक्षेत जे थोडे हिंदी तरुण उत्तीर्ण होत, त्यांत बहुसंख्य बंगालीच असत. त्यामुळे तर साम्राज्यवादी व त्यांचे पाठीराशे अधिक संतापत. बंगाली लोकांना भित्रे, चारित्र्यहीन, मतलबी अशी विशेषणे नेहमीच लावली जात. यामुळे बंगाली अस्मिता उफाळून आली. बंकिमचंद्र चतर्जींच्या आनंदमठ (१८८२) कादंबरीने बंगाली अहंकार जागृत केला. १९०१ पासूनच बंगालमध्ये शरीरसौष्ठव वाढविण्यासाठी शहराशहरांतून आखाडे सुरू करण्यात आले होते. फाळणीची ठिणगी पडल्यावर बंगालमध्ये भडका उडाला. आनंदमठ कादंबरीतील ‘वंदे मातरम्’ हे राष्ट्रीय गीत झाले. ‘वंदे मातरम्’ युद्धघोषणा ठरली. फक्त स्वदेशी मालाचाच वापर कारावा, ब्रिटिश मालावर, त्याचे विक्रेत्यांवर आणि तो माल वापरणाऱ्यांवर बहिष्कार टाकावा, हा फाळणीविरोधी लढ्याचा कार्यक्रम ठरला. तो कसोशीने अंमलात येऊ लागला. मुसलमानांना सरकारी चिथावणी मिळूनसुद्धा विशेष परिणाम झाला नाही. बंगालचे कित्येक नेमस्त नेते जहाल बनले. त्यांतले बिपिनचंद्र पाल यांनी लो. टिळकांना बोलावून घेऊन शिवाजी उत्सव हिरिरीने चालू केला.
कर्झन जाऊन लॉर्ड मिंटो (कार. १९०५-१०) हिंदुस्थानात आले. नंतर पुन्हा हुजूर पक्षाचा पराभव करून ब्रिटनमध्ये उदारमतवादी पक्षाने सत्ता हस्तगत केली. नेमस्त नेत्यांना गुरुस्थानी वाटणारे तत्त्ववेत्ते मोर्ले (कार. १९०५-१०) भारतमंत्री झाले. नेमस्त आशा बाळगून होते पण बंगालची फाळणी ही काळ्या दगडावरची रेघ असल्याचे घोषित करून मोर्लेने नेमस्त काँग्रेस नेत्यांना अडचणीत टाकले. हिंदुस्थानात निवडणुकपद्धती सुरू करणार आहोत, या घोषणेने नेमस्तांना पुन्हा हुरूप आला तर अश्रफ नेते व्यथित झाले. लॉर्ड मिंटोच्या आशीर्वादाने अश्रफ मुसलमानांचे शिष्टमंडळ सिमल्याला व्हाइसरॉयला भेटले आणि विभक्त मतदारसंघ व मुसलमानांना लोकवस्तीच्या प्रमाणापेक्षा जास्त राखीव जागा विधिमंडळात द्याव्यात, या मागण्या मांडल्या. हुजूरधार्जिण्या लॉर्ड मिंटोने त्या मागण्या तत्क्षणीच अधिकृतपणे मान्य करून टाकल्या. थोड्याच अवधीत मुस्लिम लीग अस्तित्वात आली (१९०६). संपूर्ण साम्राज्यनिष्ठा आणि बंगाल फाळणीला पाठिंबा व्यक्त करणारे ठरावही लीगने संमत केले.
विभक्त मतदारसंघ आणि मुस्लिम बहुसंख्य असलेला बंगाल-आसामचा नवा प्रांत निर्माण करणारी बंगाल फाळणी, हे भारतीय एकराष्ट्रीयत्वावर प्राणघातक हल्ले आहेत, असे काही दूरदर्शी नेत्यांनी जाहीरपणे बजावले असूनसुद्धा केवळ निवडणुका येणार या कल्पनेने हुरळून गेलेल्या नेमस्त नेत्यांनी आपला फाळणीला असलेला विरोध सौम्य केला. बहिष्कार फक्त बंगालपुरताच मर्यादित ठेवावा. इतरत्र त्याची आवश्यकता नाही, असा नेमस्त नेत्यांनी देशभर दौरे काढून प्रचार केला. काही नेमस्त नेत्यांनी विभक्त मतदारसंघांना पाठिंबाही दिला.
ही संधी घेऊन सरकारने जहाल नेत्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे धोरण अंगीकारिले. पहिला फटका पंजाबमधील जहाल नेते लाला लजपत राय आणि अजितसिंग यांना बसला. लालाजी आर्यसमाजामधून काँग्रेसच्या जहात गटात आले होते. १८५७ नंतर सरकारने समाजसुधारणांना उत्तेजन दिले नाही. जर्मन विद्वानांनी प्राचीन संस्कृत ग्रंथांचा अभ्यास करून भारतीय पुरातन श्रेष्ठ संस्कृतीचे गोडवे गायले होते. त्यामुळे जुने ते सर्व त्याज्य ही सुशिक्षितांतली भावना कमी झाली. स्वामी दयानंद यांनी पुनरुज्जीवनवादी हिंदुत्वाच्या आधारावर समाजसुधारणांचा प्रसार करण्यासाठी १८७५ साली ⇨आर्य समाजाची स्थापना केली. त्याला सर्वाधिक अनुयायी पंजाबमध्ये लाभले. लालजी आणि इतर अनेक आर्यसमाजी नेत्यांना देशाच्या स्वातंत्र्याची तळमळ होती. ते जहाल गटात आल्यावर लाल-बाल-पाल (लाला लजपत राय, बाळ गंगाधर टिळक आणि बिपिनचंद्र पाल) हे तरुणांचे लाडके नेते बनले. पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न लालाजी आणि अजितसिंग यांनी धसास लावला. १० मे १९०७ रोजी पंजाबमध्ये अठराशे सत्तावनच्या मुक्तिसंग्रामाच्या सुवर्णजयंतीचा मोठा कार्यक्रम आयोजित केला. तेव्हा पुन्हा बंडाचा वणवा पेटणार, अशी धास्ती घेऊन सरकारने दोघांना अटक करून ब्रह्मदेशात मंडाले येथे स्थानबद्ध केले. नेमस्त नेते गोखले यांनी त्याचा निषेध केला पण त्यांची सुटका झाली नाही. त्या दोघांची सहा महिन्यांनी मुक्तता झाली. नंतर सुरतला काँग्रेस अधिवेशन भरले (२४ डिसेंबर १९०७). तेथे जहाल-नेमस्त गटांत संघर्ष होऊन काँग्रेस दुभंगली. काँग्रेसचा ताबा नेमस्तांनी घेतला व जहालांना बाहेर पडावे लागले. सरकारने लगेच जहाल मतप्रणालीचा प्रचार करणाऱ्या असंख्य वृतपत्रांवर शस्त्र उपसले. लो. टिळकांसह शेकडो संपादकांना दीर्घ मुदतीच्या शिक्षा झाल्या (१९०८).
सशस्त्र क्रातिकारकांनी १९०७ पासूनच स्वातंत्र्य चळवळीचा नवा प्रवाह सुरू केला. बंगाल, पंजाब आणि महाराष्ट्रात असे सशस्त्र क्रांतिकारकांचे गट अस्तित्वात आले. तीन वर्षे प्रचंड आंदोलन होऊनही बंगाल फाळणई रद्द होईना, तेव्हा तेथील तरुणांनी आत्यंतिक मार्ग अनुसरायचे ठरविले. ब्रह्मदेशातून सुटून आल्यावर अजितसिंगांनी तीच दिशा घेतली. महाराष्ट्रात आरंभ झाला, तो स्वा. वि. दा. सावरकरांचे मॅझिनीचे आत्मचरित्र हे भाषांतर आणि १८५७ चे स्वातंत्र्ययुद्ध या पुस्तकांनी. मॅझिनीने इटलीत जसा यंग इटली हा क्रांतिकारी गट उभा केला होता, त्याच धर्तीवर सावरकरांनी मुक्तिसंग्रामाच्या सुवर्णजयंती वर्षापासून ⇨अभिनव भारत हा क्रांतिकारी गट उभा केला. तिन्ही प्रांतांतल्या नेत्यांनी प्रथम उघड प्रचारावर भर दिला. त्यासाठी युगांतर आणि संध्या ही दोन क्रांतीला वाहिलेली नियतकालिके सुरू झाली (१९०६). अजितसिंगांनी सुफी अंबाप्रसाद व लालचंद फालक यांच्या सहकार्याने पंजाबात क्रांतिवाङ्‌मयाची प्रकाशनमाला सुरू केली. सावरकरांच्या दोन ग्रंथांखेरीज त्यांच्या बंधूंची मित्रमेळ्यासाठी लिहिलेली क्रांतिगीते तरुणांना स्फूर्तिदायक ठऱली. यांखेरीज परदेशातही याच विचारसरणीचे नेते प्रचार करू लागले. श्यामजी कृष्णवर्मा यांनी लंडनमध्ये इंडियन सोशॅलॉजिस्ट काढले व हिंदुस्थानातून येणाऱ्या तरुणांसाठी इंडिया हाउस हे वसतिगृह चालू केले. त्यांच्याच मदतीने वि. दा. सावरकर लंडनला गेले व इंडिया हाउसमध्ये राहू लागले. सरदारसिंगजी राणा हे कृष्णवर्मांसारखे मूळचे काठेवाडचे. त्यांनी पॅरिसमध्ये क्रांतिवादी हिंदी तरुणांना सर्वतोपरी मदत देण्यास आरंभ केला. दोनतीन वर्षांनी मादाम कामा यांनीही पॅरिसमध्ये क्रांतिप्रसारासाठी वृत्तपत्र काढले. कॅनडात तारकनाथ दास हे तलवार नावाचे असेच नियतकालिक चालवीत. क्रांतीच्या ध्येयाने आकर्षित झालेले कित्येक तरुण सावरकरांबरोबर इंडिया हाउसमध्ये राहत. १८५७ वरच्या त्यांच्या पुस्तकाची पारायणे होत व त्यावर बंदी असली, तरी त्याच्या प्रती गुप्तपणे भारतात पाठविल्या जात. गेल्या शतकातील यूरोपीय क्रांतिकारी गुप्तसंघटनांवर फ्रॉस्ट यांनी एक अत्यंत अभ्यासपूर्ण ग्रंथ लिहिला होता. त्याचे सखोल परिशीलन बंगाली तरुणांनीच केले होते. त्याच्याही प्रती तिन्ही भारतीय प्रांतांत गेल्या. सरदारसिंग राणांनी अनेकांना पिस्तुले पुरविली आणि सर्वांत महत्वाची गोष्ट म्हणजे तत्कालीन रशियन क्रांतिकारक यांची काही तरुणांशी गाठ घालून दिली. त्यांनी संपूर्ण बाँबविद्या शिकविली. फ्रॉस्टची आदर्श गुप्तसंघटना व बाँबविद्या यांचा बंगाली तरुणांनी पुरेपूर उपयोग करून घेतला.
युगांतर आणि संध्या यांच्या संपादक-मद्रक-प्रकाशकांवर खटले भरून त्यांना शिक्षा ठोठावण्यात आल्या. लगेच दुसरे तरुण पुढे आले. त्यांनाही शिक्षा झाल्या. तिसरा गट ही पत्रे चालवू लागला. त्यांनाही दीर्घ मुदतीचा कारावास मिळाला. शेवटी ही पत्रे बंद करण्यात आली. त्यानंतर या शिक्षा ठोठावणाऱ्या गोऱ्या न्यायाधीशाचा वध करण्याचा प्रयत्न करणारे खुदीराम बोस आणि प्रफुल्ल चाकी हे दोघे या सशस्त्र क्रांतिपर्वाचे पहिले हुतात्मा ठरले (१३ जून १९०८). त्यांच्यानंतर लंडनला मदनलाल धिंग्रा या सावरकरांच्या सहकाऱ्याने कर्झन वायलीला मारले. बंगालमध्ये सशस्त्र क्रांतीचा वणवाच पेटला. १९०८ मध्ये मित्रमेळाव्यासाठी रचिलेल्या क्रांतिगीतांसाठी वि. दा. सावरकारांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. तिचा सूड म्हणून अभिनव भारताच्या संतप्त तरुणांनी नासिक कलेक्टर जॅक्सनचा वध केला. पुढे अभिनव भारतचे सर्व सदस्य पकडले गेले व वि. दा. सावरकरांसह सर्वांना शिक्षा फर्मावण्यात आल्या (१९१०). पंजाबमध्येही क्रांतिवाङ्‌मयाचा प्रसार केला, म्हणून अनेकांची धरपकड झाली तथापि अजितसिंग, अंबाप्रसाद व लाला हरदयाल परदेशी गेले.
बंगाली क्रांतिकारकांनी दोनतीन वर्षांत बंगालमध्ये सु. १५० गुप्तसंघटना उभ्या केल्या. बंगाली क्रांतिवीरांनी बंगालबाहेरही जम बसविला होता. त्यांपैकी डेहराडूनच्या राशबिहारी बोसांनी आपल्या दिल्ली-पंजाब-बंगालच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने दिल्लीला व्हाइसरॉयच्या अंबारीवर भर मिरवणुकीत बाँब टाकला होता. शेवटी सरकारने १९११ च्या अखेरीस बंगालची फाळणी रद्द केली तथापि सशस्त्र क्रंतिकारकांचे ध्येय बंगाल फाळणीपुरते सीमित राहिले नव्हते. [⟶ अनुशीलन समिति].
चालू शतकाच्या सुरुवातीस अनेक शीख व्यावसायिक अमेरिका व कॅनडामध्ये पोटासाठी गेले होते. त्यांना अतिशय वाईट वागणूक मिळे. भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्याखेरीज आपली परिस्थिती सुधारणार नाही, याची त्यांना जाणीव होऊ लागली. तारकनाथ दासांचे कॅनडातील तलवार आणि हरदयाळ यांनी १९१३ मध्ये अमेरिकेत पंजाबी, उर्दू व गुरुमुखी या तीन भाषांत नवीन सुरू केलेले गदर यांनी क्रांतिप्रचाराचा पाऊस पाडला. याच सुमारस ३०० शिखांना कॅनडात उतरण्यास मनाई करण्यात आली. ते भारतात परतण्यापूर्वीच पहिले महायुद्ध सुरू झाले होते. कलकत्त्याला पोहोचल्यावर या उतारूंवर विचित्र निर्बंध घालण्यात आले आणि नंतरच्या गोळीबारात त्यांपैकी १८ जणांना मृत्यु आळा. २०० जणांना स्थानबद्ध करण्यात आले. या अत्याचारामुळे अमेरिका-कॅनडातील विद्यार्थी आणि शीख व्यावसायिक क्रांती करण्याच्या ईर्ष्येने मिळेल त्या मार्गाने भारतात आले व शस्त्रे जमवू लागले आणि सेनादलात ब्रिटनविरोधी उठावाचा प्रचार करू लागले. त्यांना भाई परमानंद या लाला हरदयाळांच्या सहकाऱ्याचे व राशबिहारी बोसांचेही साह्य व मार्गदर्शन मिळाले परंतु एका घरभेद्यामुळे उठावाच्या योजना सरकारपर्यंत पोहोचल्या व अनेक धरपकडी होऊन खटले झाले. हा प्रयत्न फसला तरी अमेरिकेहून क्रांतिकारी तरुण धाडणाऱ्या रामचंद्र (पेशावरी) या गदर नेत्याने धीर सोडला नाही. क्रांतिसाठी तयार असलेल्या निवडक तरुणांना भारतात व भारताबाहेर शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण देणे, जर्मनीच्या मदतीने शस्त्रे पुरविणे आणि सात-आठ वर्षे सतत क्रांतीची धुरा वाहणाऱ्या बंगाल्यांची मदत घेणे, ही योजना त्यांनी आखली व कार्यान्वित केली. या प्रयत्नात प्रसिद्ध बंगाली क्रांतिकारक जतींद्रनाथ दास यांचे त्यांना संपूर्ण सहकार्य मिळाले. पूर्वेकडील देशांतल्या जर्मन दूतावासांशी तसेच रामचंद्राशीही संपर्क ठेवण्यासाठी जतींद्रनाथांनी नोरेंद्रनाथ भट्टाचार्जी यांची निवड केली. आनंदमठ कादंबरीतल्याप्रमाणे कलकत्त्यापासून दूरच्या एक खेड्यात जतींद्रनाथांनी प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली. गफलतीमुळे शस्त्रे पोहोचू शकली नाहीत आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी निघालेले जर्मन तज्ञही ब्रिटिशांच्या हाती लागल्यामुळे, हा दुसरा प्रयत्नही फसला. जतींद्रनाथांच्या आश्रमावर पोलीसांची धाड आली, तेव्हा त्यांच्याशी दोन हात करून जतींद्रनाथांनी वीरमरणाला कवाटाळले. या प्रयत्नात कलकत्ता ते सॅन फॅन्सिस्कोपर्यंत अनेक खटले भरण्यात आले. गदरच्या दोन्ही प्रयत्नांत मिळून एकूण ६० जणांना फाशी, ६९ जणांना जन्मठेप व १५० जणांना दीर्घ मुदतीचा कारावास या शिक्षा झाल्या. [गदर चळवळ गुप्तसंघटना].
लॉर्ड मेयोने दिलेल्या वचनाची पूर्ती करण्यासाठी १९०९ च्या सुधारणा कायद्यांप्रमाणे मुसलमानांसाठी जातीय मतदारसंघ आणि लोकवस्तीच्या प्रमाणापेक्षा अधिक राखीव जागा दिल्या गेल्या परंतु यूरोपीय राजकारणात ब्रिटनने तुर्कस्तानविरोधी भूमिका घेतली, तेव्हा त्यांच्या मागे फक्त अश्रफ जमीनदार उभे राहिले. तरुण सुशिक्षित मुसलमान व सर्व पंथांच्या मौलवींनी ब्रिटनविरोधी भूमिका घेतली. अश्रफांना मुस्लिम लीगवरही पकड ठेवता आली नाही. पहिले महायुद्ध सुरू झाले आणि तुर्की सुलतानाविरुद्ध ब्रिटनने युद्द पुकारले. तरुण सुशिक्षितांनी तुर्की सुलतानाला मौलवींच्या आग्रहाने मुस्लिम जगताचा खलीफा म्हणून मान्यता दिली. लीगच्या नव्या नेतृत्वाने स्वराज्य हे लीगचे नवे धोरण ठरविले आणि काँग्रेसशी समान भूमिका घेण्याचा प्रयत्न केला. उलट महायुद्धासारख्या बिकट प्रसंगी ब्रिटनला बिनशर्त पाठिंबा देणाऱ्या नेमस्त काँग्रंस नेत्यांनी युद्धकालातल्या सर्वच्या सर्व जुलमी वटहुकुमांना, अधिक करभाराला, युद्धकार्यास मदत म्हणून वाटेल तेवढा पैसा देण्यास संमती दिली. लो. टिळक सुटून आले (१९१४), तेव्हा त्यांना काँग्रेसचे दरवाजेच बंद केले. या वेळी ॲनी बेझंट ब्रिटनहून हिंदुस्थानात आल्या व ब्रिटनची अडचण हीच हिंदुस्थानची संधी अशी घोषणा करून त्यांनी होमरूल आंदोलन सुरू केले. लो. टिळकही त्यात सहभागी झाले. बहुतेक प्रांतांत होमरूल आंदोलनाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला [⟶ होमरूल लीग]. १९ फेब्रुवारी १९१५ रोजी कट्टर नेमस्त पुढारी गोखले यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांच्याहून अधिक कडवे असलेले फिरोझशाह मेहताही गेले (५ नोव्हेंबर १९१५). तेव्हा लो. टिळक आणि इतर जहाल पुढाऱ्यांना काँग्रेसमध्ये प्रवेश मिळाला. काँग्रेस आणि लीगची अधिवेशने एकाच शहरात एकाच आठवड्यात भरू लागली होती. काँग्रेस पुढारी लीग अधिवेशनास उपस्थित राहू लागले. काँग्रेस-लीगने संयुक्त मागण्या सादर केल्या, तर त्या झिडकारणे सरकारला शक्य होणार नाही, या कल्पनेने काँग्रेसने विभक्त मतदारसंघाच्या धोक्यांकडे दुर्लक्ष करून ⇨लखनौ करार केला (१९१६). त्यात लो. टिळक सामील होते. मुसलमान अल्पसंख्य असलेल्या प्रांतांत व बहुसंख्य असलेल्या प्रांतांतही काँग्रेसने विभक्त जातीय मतदारसंघ मान्य केले. तसेच अल्पसंख्य असलेल्या प्रांतांत मुसलमानांना त्यांच्या प्रमाणापेक्षा कितीतरी जास्त प्रतिनिधित्वही मान्य केले. मुस्लिम लीगने मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या प्रांतांत आपल्या लोकवस्तीच्या प्रमाणापेक्षा कमी म्हणजे पंजाबात ५० टक्के व बंगालमध्ये ४० टक्के एवढे प्रतिनिधित्व पतकरले. या कराराच्या आधारावर प्रांतांत संपूर्ण स्वायत्तता आणि केंद्रीय सत्तेत वाटा यांसारख्या मागणाय दोन्ही पक्षांनी सरकारपुढे ठेवल्या.
भारतमंत्र्यांनी एक महत्वाची घोषणा २० ऑगस्ट १९१७ रोजी केली. इतर वसाहतींप्रमाणे भारतातही प्रातिनिधिक स्वायत्त सरकार स्थापण्याचे अंतिम ध्येय असल्याचे स्पष्ट करून त्यासाठी हिंदी लोकांना राज्यकारभारात जास्तीतजास्त सहभागी करण्याची व स्वायत्त संस्थांचा विकास करण्याची आश्वासने या घोषणेत होती. पण आय्. सी. एस्. परीक्षा हिंदुस्थानातही घ्या किंवा रेल्वे इंजिनिअर्सची येथेच भरती करा, या साध्या मागण्याही या घोषणेनंतर झिडकारण्यात आल्या. नव्या राजकीय सुधारणांचा आराखडा ठरविण्यासाठी भारतमंत्री माँटेग्यू हिंदुस्थानात आले [⟶ माँटफर्ड सुधारणा] पण त्याबरोबरच युद्धकालातले जुलमी कायदे युद्ध संपल्यानंतरही कसे चालू ठेवता येतील, याची चौकशी करण्यासाठी रौलट कमिटी नेमण्यात आली. त्याच वेळी हिंदी लोकांना मंत्रिपदे देऊ नयेत, यासाठी १८८२-८३च्या इलबर्ट बिलाविरोधी आंदोलनासारखे प्रखर आंदोलन आय्.सी.एस्. अधिकारी व यूरोपीयन ॲसोसिएशनने सुरू केले.
याच वेळी देशात गांधीयुग सुरू झाले. दक्षिण आफ्रिकेतील हिंदी लोकांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी सत्यग्रहाचे नवीन साधन वापरून जगप्रसिद्ध झालेले महात्मा गांधी हिंदुस्थानात ९ जानेवारी १९१५ रोजी आले. त्यांनी वर्ष-दीड वर्ष येथील परिस्थितीचा अभ्यास केला. त्यानंतर अहमदाबादजवळ साबरमती तीरावर आश्रम काढून कार्याला सुरूवात केली.
नेमस्त पक्षाचे नेते गोपाळ कृष्ण गोखले यांना म. गांधी आपले राजकीय गुरू समजत असत. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचे हृदयपरिवर्तन करून भारतीय जनतेला स्वराज्यापर्यंतचे हक्क मिळविता येतील कारण ब्रिटिश जनतेची आणि राज्यकर्त्यांची लोकशाही राज्यपद्धतीवर आणि मूल्यांवर श्रद्धा आहे म्हणून त्यांच्या हृदयपरिवर्तनाची खूप शक्यता आहे, अशा श्रद्धेने कायद्याच्या मर्यादेत राहूनच स्वराज्याची चळवळ करणे योग्य होय, अशी नेमस्त पक्षाची विचारसरणी होती. जनजागृती करून, जनतेत असंतोष निर्माण करून आणि आवश्यक पडल्यास सविनय कायदेभंगासारख्या निःशस्त्र प्रतिकाराच्या साधनांचा वापर करून ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांकडून राजकीय हक्क आणि स्वराज्य मिळविणे शक्य आहे सशस्त्र उठावाशिवाय सत्तांतर होत नसते, हे जरी ऐतिहासिक सत्य असले, तरी जनता निःशस्त्र असल्यामुळे स्वदेशी, बहिष्कार, जनतेचे निःशस्त्र उठाव हाच स्वराज्यप्राप्तीचा व्यवहार्य मार्ग ठरतो, अशा मताचा जहाल पक्ष लोकमान्य टिळकांच्या नेतृत्वाखाली वाढत होता. म. गांधी यांनी हृदयपरिवर्तनाचा नेमस्त दृष्टिकोन स्वतःच्या अध्यात्मवादी तत्त्वज्ञानाच्या आधारे मान्य केला. सशस्त्र उठाव किंवा सशस्त्र बंड या मार्गावर श्रद्धा ठेवून काम करणारे सशस्त्र क्रांतिवादी नेते आणि मंडळीही या देशात प्रयत्नशील होती. हृदयपरिवर्तनाच्या मार्गाने राजकीय सत्ता जिंकणे अशक्य आहे, अशा विचाराची ही क्रांतिकारी मंडळी होती. जागतिक राजकारणामध्ये सत्याचा अभूतपूर्व ठरणारा प्रयोग म. गांधींनी करावयाचे ठरविले. निःशस्त्र जनतेचा प्रचंड उठाव करता येतो, याचा अनुभव त्यांनी द. आफ्रिकेच्या सत्याग्रहामध्ये (१९१५) घेतला होता. आत्मयज्ञानेच शत्रूचे हृदयपरिवर्तन करता येणे शक्य आहे मग तो कितीही दुष्ट, स्वार्थी आणि क्रूर असो, अशी शाश्वत नीतितत्त्वावरील गंभीर श्रद्धा म. गांधीच्या ठिकाणी होती. म्हणून १९१९ पासून ते १९४५ पर्यंतच्या दीर्घ कालखंडात म. गांधींनी सामुदायिक आणि वैयक्तिक सत्याग्रहाचे प्रयोग केले. माणसाच्या राजकीय इतिहासात भारतातील हा आधुनिक स्वातंत्र्यप्राप्तीचा इतिहास, सत्याग्रहाच्या कालखंडाने अभूतपूर्व ठरतो. या प्रयोगामुळे भारतातील कोट्यावधी अशिक्षित व निरक्षर जनता राजकीय दृष्टीने जागृत झाली आणि प्रयत्नशील बनली. सशस्त्र क्रांतीच्या उठावामध्ये अल्पसंख्य लोकच भागीदार होतात, असे राजकीय क्रांत्यांचा इतिहास सांगतो. निःशस्त्र क्रांतीच्या व्यवहारात सबंध जनता सामील होणे हे दृश्य भारतात गांधीयुगामध्येच दिसले. संपूर्ण निरपवाद अहिंसा हे मानवी जीवनातील उच्चतम ध्येय व तत्त्व आहे अशी अचल, निश्चित व गंभीर धारणा असलेला नेता म्हणजे म. गांधी हे होत. अखेरपर्यंत सशस्त्र क्रांतीचेही प्रयोग या स्वातंत्र्यसंग्रामात होत होते आणि दुसऱ्या बाजूने नेमस्त पद्धतीचे हृदयपरिवर्तानाचे प्रयत्न संसदीय मार्गांनी चालू होते परंतु सगळ्यात मोठा प्रवाह म. गांधीच्या चळवळीचा होता. बाकीच्या दोन चळवळी दुय्यम स्वरूपातच राहिल्या. भगतसिंगांसारखे समाजवादी सशस्त्र क्रांतिकारक किंवा कम्युनिस्ट अथवा लोकशाही समाजवादी गट यांचीही प्रभाव म. गांधींच्या चळवळीवर होताच. सबंध जनता सामील झाल्यामुळे धर्म, जाती आणि भाषा यांच्या मर्यादा उल्लंघून व्यापक अशी लोकशाही क्रांती त्या चळवळीमुळे घडून आली. या क्रांतीच्या केंद्रस्थानी म. गांधीजींचे उत्तुंग व्यक्तिमत्व होते.
गुजरातच्या खेडा जिल्ह्यातील शेतकरी आणि बिहारच्या चंपारण्यातील नीळ पिकविणारे शेतकरी यांचे प्रश्न हाती घेऊन त्यांना म. गांधींनी न्याय मिळवून दिला. अहमदाबादच्या गिरणीकामगारांच्या संपातही त्यांनी यशस्वी मध्यस्थी केली. या तीन यशस्वी घटनांमुळे साऱ्या भारतीय जनतेवर त्यांनी मोहिनी घातली. लखनौ करारात विभक्त मतदारसंघ मान्य केले, त्यामुळे म. गांधी फार व्यथित झाले होते तथापि त्यांवर जाहीर वादळ न उठवता नवीन निर्माण झालेल्या प्रश्नांकडे त्यांनी प्रथम लक्ष पुरविले.
जर्मनीने १९१८ च्या आरंभी चढाई करून दोस्त राष्ट्रांना संकटात टाकले होते. अशा वेळी एकदम पुन्हा प्रचंड सैन्यभरती व युद्धफंड गोळा करण्याचे निर्णय झाले. वाढती महागाई आणि आवश्यक वस्तूंची सर्वत्र टंचाई, यांमुळे जनता हैराण झाली असताना हे नवे संकट आले. पंजाबच्या गव्हर्नरने तर अतिउत्साहाने ठरविलेल्या लक्ष्यांकाच्या अर्धी सैन्यभरती व ४०% फंड एकट्या पंजाबमध्ये गोळा करतो, अशी प्रतिज्ञा करून जनतेला बेजार करून टाकले. माँटेग्यू-चेम्सफर्ड अहवालात पूर्ण प्रांतिक स्वायत्ततेऐवजी प्रांतसरकारांतली किरकोळ खाती लोकप्रतिनिधींकडे सोपवावीत आणि केंद्र सत्तेत वाटा देण्याऐवजी केंदीय असेंब्लीत लोकप्रतिनिधींचे बहुमत राखावे, एवढ्याच सुधारणा सुचविल्या होत्या. या अहवालाबरोबरच रौलट समितीचा अहवालही बाहेर आला. सशस्त्र क्रांतिकारकांचा बंदोबस्त करण्याच्या नावाखाली युद्धकाळात नेमस्तांच्या संमतीने जे अमर्याद अधिकार सरकारला मिळाले होते, ते युद्ध संपल्यानंतरही चालू ठेवावेत, अशी रौलट समितीची सूचना होती. याआधी ॲनी बेझंट यांना काँग्रेस अध्यक्ष निवडल्यामुळे नेमस्तांनी काँग्रेस सोडून आपला वेगळा लिबरल पक्ष स्थापन केला होता. युद्ध चालू असल्यामुळे रौलट अहवालाविरुद्ध लगेच तीव्र प्रतिक्रिया झाली नाही पण राजकीय सुधारणा अपुऱ्या असल्याची तक्रार मात्र सर्वांनी केली.
पहिले महायुद्ध संपले. १९१९ च्या सुरुवातीलाच रौलट बिल मांडण्यात आले, तेव्हा सर्वत्र प्रक्षोभ पसरला परंतु विरोधाला न जुमानता रौलट कायदा पास करून घेण्यात आला. नंतर म. गांधींनी रौलट व इतर सर्व जुलमी कायदे रद्द करण्यासाठी सत्याग्रह जाहीर करून ६ एप्रिल १९१९ रोजी राष्ट्रीय शोकदिन पाळण्याचे आवाहन केले पण ३० मार्चलाच दिल्लीला कडक हरताळ पाळण्यात आला. तेथल्या गोळीबारात १२ जण ठार झाले. स्वामी श्रद्धानंदांच्या अध्यक्षतेखाली हिंदु-मुसलमानांची भव्य सभा झाली. ६ एप्रिलच्या शोकदिनाला जनतेने प्रचंड प्रतिसाद दिला. ९ एप्रिलला म. गांधींना अटक झाली आणि पंजाबचे पुढारी सैफुद्दीन किचलू व सत्यपाल यांना हद्दपार करण्यात आले. यामुळे पंजाब व गुजरात पेटले. अमृतसर शहर लष्कराच्या हवाली करण्यात आले. १३ एप्रिल १९१९ रोजी या शहरातील जालियनवाला बागेत म. गांधींच्या आदेशानुसार रौलट कायद्याच्या निषेदार्थ जमलेल्या लोकांवर जनरल एडवर्ड हॅरी डायरने गोळीबार केला. त्यात फार मोठी प्राणहानी झाली [⟶ जालियनवाला बाग]. सबंध पंजाबमध्ये लष्करी कायदा आला. अमानुष अत्याचारांचे सत्र सुरू झाले. चोहोकडे दंगली पेटल्याने १८ एप्रिल रोजी म. गांधींनी सत्याग्रह मागे घेतला.
याच सुमारास खिलाफत प्रश्न उग्र होत चालला होता. सरकार वहाबी आंदोलन मोडून काढीत होते, त्या वेळी त्यांच्यापैकी काही मौलवींनी उत्तर प्रदेशच्या देवबंद (सहारनपूर जिल्हा) येथे धार्मिक विद्यालय सुरू केले होते. देवबंदचे प्राध्यापक व प्रमुख हे मनाने नेहमी ब्रिटनविरोधी राहिले. पहिले महायुद्ध सुरू झाले व तुर्की सुलतानाला देशात मुसलमानांचा खलीफा म्हणून मान्यता मिळू लागली, तेव्हा मौलाना महमूद हसन हाजयात्रेला गेले. तेथे त्यांनी तुर्की सेनापतींशी संपर्क साधला आणि ब्रिटिशांविरुद्ध मुसलमानांच्या धर्मयुद्धाची योजना आखली पण त्याच वेळी तुर्की साम्राज्यातील अरबांनी बंड केले.
महमूद हसन यांनी बंडखोरांना ब्रिटिशांच्या स्वाधीन केले. युद्ध संपल्यावर हसन तसेच हिंदुस्थानात तुर्की खलीफाचा प्रचार केल्याबद्दल पकडलेल्या मौलाना आझाद आणि महंमद अली यांची सुटका झाली. मौलाना महमूद यांच्या नेतृत्वाखाली विविध पंथांच्या मौलवींनी मुस्लिम धर्मपंडितांची जमियत उल उलेमा ही संघटना स्थापन केली (१९२१) आणि विजयी दोस्त राष्ट्रांनी पराजित तुर्की सुलतानाची मुसलमानांचे खलीफा या दृष्टीने प्रतिष्ठा आणि सामर्थ्य कायम राखावे, तुर्की साम्राज्य अखंड ठेवावे, त्यावर खलीफाचीच सत्ता असावी अशा मागण्या केल्या [⟶ जमियत उल उलेमा ए हिंद]. मुस्लिम लीगनेही याच स्वरूपाच्या मागण्या केल्या होत्या. या प्रश्नावर वेगळी खिलाफत परिषदही स्थापन झाली. नंतर जमियत व खिलाफत परिषद नेत्यांनी खिलाफत प्रश्नावर म. गांधीजींची मदत मागितली. गोहत्या हा हिंदूंच्या व खिलाफत हा मुसलमानांच्या भावनांचा प्रश्न असल्याने दोन्ही धर्मीयांच्या भावनांचा मान एकमेकांनी राखावा, मुसलमानांनी गोहत्या थांबवावी, हिंदूंनी खिलाफतीला पाठिंबा द्यावा, असे ठरले. १७ ऑक्टोबर १९१९ रोजी खिलाफत दिन पाळण्यात आला. त्या दिवशी म. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली हिंदु-मुस्लिम नेत्यांनी बैठक होऊन खिलाफत प्रश्न सुटल्याखेरीज सरकारच्या युद्धसमाप्ती समारंभात भारतीयांनी सहकार करावयाचा नाही, असा निर्णय त्या सभेत घेण्यात आला. [⟶ खिलाफत चळवळ, भारतातील].
सरकारनियुक्त हंटर आयोगाने १९२० मध्ये पंजाबमधील घटनांची चौकशी सुरू केली तेव्हा पंजाबमध्ये जे भयंकर अत्याचार झाले, त्याच्या हकीकती जनतेसमोर येऊ लागल्या. त्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली. जनरल डायरच्या निर्घृण गोळीबाराचा तपशील समजल्यावर सर्वांना धक्काच बसला. थोड्याच दिवसांत युद्धबंदी करारामुळे पूर्वीचे तुर्की साम्राज्य नामशेष झाल्याचे स्पष्टपणे कळून चुकले. शेवटी खिलाफत-असहकार आंदोलनास सुरुवात झाली. न्यायालये, सरकारी कार्यालये आणि सरकारी मदतीने चालणाऱ्या शिक्षणसंस्था यांच्याशी असहकार आणि राष्ट्रीय शिक्षणसंस्थांचा, खादी व ग्रामोद्योग यांचा प्रसार, दारूबंदी, रिक्रूटभरतीच्या वेळी निरोधने, शासकीय कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे, सेवादलांची संघटना, जनता लवाद मंडळे आदी कार्यक्रमांनी वर्षाचे आत स्वराज्य मिळेल, अशा आशयाचे विविध ठराव अखिल भारतीय काँग्रेसने संमत केले.
काँग्रेस सदस्यांची संख्या एक कोटीवर गेली. लो. टिळकांच्या मृत्युनंतर टिळक स्वराज्य फंडास लोकांनी सढळ हाताने मदत केली. सेवादलाला चांगला प्रतिसाद मिळाला पण शासनयंत्रणा विस्कळित होईल, अशी कोणतीही कृती घडली नाही. आयात होणाऱ्या परदेशी कापडात लक्षणीय घट झाली. आसामच्या मळ्यात काम करणारे मजूर आणि मद्रासच्या कापडगिरण्यांतले कामगार संपावर गेले. काँग्रेस नेत्यांनी जागोजागी मजूर संघटना बांधून ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसची २४ मार्च १९२३ रोजी स्थापना केली [⟶ कामगार संघटना]. मद्रास व बिहारमध्ये शेकडो मुलकी आणि पोलीस पाटलांनी राजीनामे दिले. मद्रास व संयुक्त प्रांतांतले बरेच शेतकरी लढ्यात उतरले. नव्याने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षणसंस्थांतून सु. लाख विद्यार्थ्यांनी नावे नोंदविली [⟶ राष्ट्रीय शिक्षण]. १९१९ च्या कायद्याप्रमाणे फक्त एक टक्का लोकांना मतदानाचा हक्क होता. निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा कार्यक्रमही पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकला नाही आणि कमी मतदान होऊनही निवडणुका पार पडल्या.
या आंदोलनामुळे मौलाना अबुल कलाम आझाद, मुख्तार अहमद अन्सारी, तसद्दूक अहमद खान शेरवानी यांसारखे मुसलमान नेते राष्ट्रीय आंदोलनात सामील झाले त्यामुळे सर्वधर्मसमभावावर विश्वास नसलेल्या हजारो कडव्या मुल्ला-मौलवींना राजकारणात प्रतिष्ठा मिळाली. त्यांनी काँग्रेसबाहेर राहून विभक्त मुस्लिम स्वयंसेवक संघटना काढल्या. जनतेच्या लवादमंडळाऐवजी शरियत कायदा चालविणारी काझी कोर्टे स्थापन केली. हिंदुस्थानातल्या विशिष्ट वर्गाच्या मुसलमानांखेरीज इतर कोणत्याही देशांतल्या मुसलमानांना खिलाफतीबद्दल आत्मीयता नव्हती तर तुर्की साम्राज्यातल्या अरबांनीच त्या साम्राज्यात राहण्याचे नाकारले. हिंदुस्थानच्या मदतीस येण्याऐजी अफगाणिस्तानने ब्रिटनशी या आंदोलन काळात मैत्रीकरार केला. शेवटी तुर्कांनी खिलाफतच रद्द केली व सुलतानालाच देशोधडीला लावले तेव्हा खिलाफत आंदोलनाचे वैफल्य स्पष्ट झाले. राजकारणात पुढे आलेल्या या धर्ममार्तंडांना शेवटी हिंदूंविरुद्ध प्रचार करण्यापलीकडे काहीच काम उरले नाही.
मुस्लिम नेत्यांनी मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या प्रांतांत कमी जागा मान्य केल्या होत्या. तो शब्द फिरवून त्यांनी बहुसंख्य असलेल्या प्रांतांतही लोकवस्तीच्या प्रमाणाएवढ्या राखीव जागा विभक्त मतदारसंघांमार्फत मिळाव्यात, असा हट्ट धरला. इतकेच नव्हे तर नगरपालिका व लोकलबोर्डांतूनही याच प्रकारची व्यवस्था असावी आणि सरकारी नोकऱ्यातही विधीमंडळात ज्याप्रमाणात प्रतिनिधीत्त्व असेल त्याच प्रमाणात राखीव जागा असल्या पाहिजेत, अशा मागण्या केल्या. त्यानंतर फाळणीची मागणी ओघानेच आली. तीही मुहंमद इक्बाल यांच्या लीग अधिवेशनात १९३० साली प्रथम केली. अर्थात ब्रिटिश सरकारशी संघर्ष नसल्यामुळे ही मागणी फक्त सिंध, पंजाब, सरहद्द प्रांत, जम्मू आणि काश्मीर या भागांचे एक अलग संघ करावा, या स्वरूपात मांडण्यात आली.
पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस रशियात कम्युनिस्ट राज्यक्रांती झाली (१९१७). तिचे पडसाद भारतातही उठले. युद्धसमाप्तीनंतर सर्वक्षमेमुळे सुटलेल्या आणि परदेशात वास्तव्य करीत असलेल्या क्रांतिकारकांना रशियन क्रांतीमुळे नवी प्रेरणा मिळाली. १९२० ते १९३६ या काळात सशस्त्र क्रांतिकारकांचे दुसरे पर्व घडले. त्यात भाग घेणाऱ्या बहुतेकांवर या क्रांतिकारक कम्युनिस्ट बनले. नोरेन्द्रनाथ भट्टाचार्जी परदेशात असतानाच रशियाला गेले आणि त्यांनी क्रांतिनेत्यांचा विश्वास संपादन केला. पुढे मानवेन्द्रनाथ रॉय या नावाने ते प्रसिद्ध झाले व भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलनाचे आद्य प्रवर्तक बनले. गदरच्या दुसऱ्या प्रयत्नात बनारस कटाच्या खटल्यात सचिंद्रनाष संन्यालांना शिक्षा झाली. त्यांनी सुटून आल्यावर प्राचीन ऋषिमुनी, तसेच रशियन क्रांतिनेते यांचे आदर्श मानणारी हिंदुस्थान सोशॅलिस्ट रिपब्लिकन ॲसोसिएशन ही संघटना काढली (१९२३). सशस्त्र क्रांतीनेच स्वराज्य मिळेल, या दृढ श्रद्धेने त्यांनी हिंदुस्थान सोशॅलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ही गुप्तसंघटना काढून साऱ्या उत्तर प्रदेशात तिच्या शाखा उभ्या केल्या. औद्योगिक कामगार असलेल्या शहरांतून कम्युनिस्ट गट स्थापन होत होते व ते कामगार संघटनाही बांधीत होते. मानवेन्द्रनाथ रॉय कम्युनिस्ट गटांना मार्गदर्शन करीत. त्यांनी काही क्रांतिकारकांशीही संपर्क साधला होता. बंगाली क्रांतिकारकांनी स्थगित केलेले क्रांतिकार्य हे असहकार आंदोलन ओसरल्यावर पूर्वीच्याच उत्साहाने पुन्हा चालू केले.
दरम्यानचे काळात नेमस्तांनी विधिमंडळाच्या मार्गाने सरकारकडून बऱ्याच सवलती प्राप्त करून घेतल्या होत्या. कॉलेज विद्यार्थ्यांना लष्करी शिक्षण, लष्करी अधिकाऱ्यांच्या भरतीत हिंदी तरुणांसाठी २५ टक्के जागा, डेहराडूनला अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची सोय, प्रादेशिक सेना, हिंदी उद्योगधंद्यांना संरक्षण, गोऱ्या गुन्हेगारांविरुद्धचे खटले हिंदी न्यायाधीशांपुढे चालण्याची तरतूद अशांसारख्या सवलती दोन वर्षांत प्राप्त करून घेतल्या होत्या. असहकार आंदोलन संपुष्टात आल्यामुळे कौन्सिलांचा उपयोग आंदोलनाची ज्योत कायम राखण्यासाठीही करता येईल, या कल्पनेने काँग्रेसमधल्या चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू यांसारख्या नेत्यांनी स्वराज्य पक्षाची स्थापना केली (१९२३). या पक्षाने कौन्सिल निवडणुकीत काही जागा मिळविल्या. दास-नेहरूंच्या स्वराज्य पक्षाने आपल्या संख्याबलाच्या जोरावर केंद्रीय विधिमंडळात सर्व महत्वाच्या प्रश्नांवर सरकारचा पराभव करून अडवणुकीचे धोरण किती प्रभावी होऊ शकते, ते सिद्ध केले.
बंगाली क्रांतिकारकांविरुद्ध १९२३ मध्ये अलीपूर कटाचा खटला झाला. पुढील वर्षी पोलीस कमिशनरच्या वध-प्रयत्नात गोपीनाथ सहा यांना मृत्युदंडांची शिक्षा झाली (१९२४). त्यांचा हुतात्मा म्हणून गौरव केल्याबद्दल संशयित क्रांतिकारकांसह सुभाषचंद्र बोस यांना व चित्तरंजनांच्या अनेक अनुयायांनाही स्थानबद्ध करण्यात आले होते. बंगाल स्वराज्य पक्षाने त्या प्रांतात विधिमंडळातर्फे शासन करणे अशक्य करून दाखविल्यामुळे हा सूड घेण्यात आला. १९२४ साली अनेक कम्युनिस्ट नेत्यांनाही पकडून त्यांच्यावर कानपूर कटाचा खटला भरण्यात आला. बंगाली क्रंतिकारकांविरुद्ध झडत्या-अटकांचे जे अभियान सुरू राहिले, त्यात पुढे सचिंद्रनाथ संन्यालांच्या उत्तर प्रदेशातल्या हिंदुस्थान रिपब्लिकन आर्मीचा तपशीलही मिळाला त्यामुळे काकोरी कटाचा खटला होऊन त्यात चौघांना फाशी आणि सचिंद्रनाथांसह काहींना जन्मठेपीच्या शिक्षा झाल्या. वरिष्ठ नेत्यांपैकी फक्त चंद्रशेखर आझाद फरारी म्हणून बाहेर राहू शकले. तोपर्यंत पंजाबमध्ये सुखदेवांनी भगतसिंगांच्या साह्याने नवा क्रंतिकारक गट उभा केला.
असहकाराचा मार्ग न सोडण्याचा निर्धार केलेल्या काँग्रेसच्या दुसऱ्या गटाने १९२२ च्या नागपूर अधिवेशनाच्या वेळी शहराच्या विशिष्ट भागातून मिरवणुकीवर बंदी आल्यामुळे झेंडा सत्याग्रह पुकारला. तो अनेक महिने चालला व पुढे बंदी उठली. या गटाचे कार्यकर्ते खादीप्रसार, अस्पृशयतानिवारण, सेवादल यांसारख्या रचनात्मक कार्यात पडले. १९२७ साली सुरत जिल्ह्यातील बार्डोली भागातल्या शेतकऱ्यांनी आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वी सत्याग्रह केला. देशातले वातावरण पुन्हा तापलेले पाहून ब्रिटिश सरकारने नव्या राजकीय सुधारणा सुचविण्यासाठी सायमन कमिशन नेमले (१९२८) पण त्यावर एकाही हिंदी माणसाची नेमणूक न केल्याबद्दल काँग्रेससह अनेक पक्षांनी त्यावर बहिष्कार घोषित केला. केंद्रीय असेंब्लीत स्वराज्य पक्षाने कमिशनच्या खर्चासाठी मांडलेले बिल फेटाळले. सायमन कमिशनवर बहिष्कार टाकावा, अशा मताच्या राजकीय पक्षांनी एक सर्वपक्षीय परिषद बोलावली. परिषदेने भावी स्वतंत्र हिंदुस्थानची घटना तयार करण्यासाठी मोतीलाल नेहरु समिती नियुक्त केली.
नेहरू समितीने आपल्या कार्यात खूप प्रगती केली होती. विभक्त मतदारसंघांऐवजी प्रत्येक अल्पसंख्याक जमातीला विविध प्रांतांत तसेच केंद्रीय विधिमंडळात राखीव जागा द्याव्यात, या आधारावर नवा तोडगा काढण्यात आला. कित्येक प्रांतांतल्या मुसलमानांसह सर्व अल्पसंख्याकांनी हा तोडगा मान्य केला परंतु सरकारधार्जिण्या मुस्लिम लीगने व अश्रफ जमीनदार गटांनी त्याला कडवा विरोध केला. जिनांनी तोडगा मान्य केला परंतु केंद्रीय विधिमंडळातल्या ३३ टक्के मुस्लिम जागांपैकी ८ टक्के जागा मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या प्रांतांना देण्याऐवजी अल्पसंख्य असलेल्या प्रांतांतील मुसलमानांना अधिक द्याव्यात, असा हट्ट धरून बोलणी फिसकटवली. पुढे जमियत उल उलेमा व खिलाफत नेत्यांनीही इकबाल लीगच्या सुरात सूर मिळविला आणि शेवटी या सर्वांनी मुस्लिम परिषद घेऊन आत्यंतिक मागण्यांचा मसुदा तयार केला. विभक्त मतदारसंघ, वस्तीच्या प्रमाणापेक्षा अथिक राखीव जागा व त्याच प्रमाणात राखीव सरकारी नोकऱ्या, मुस्लिम बहुसंख्या असलेल्या प्रांतांत विधिमंडळात हुकमी मुस्लिम बहुमत इ. मागण्याही केल्या. याचीच परिणती लंडनमधील मुस्लिम विद्यार्थांच्या पाकिस्तानच्या मागणीने झाली (१९३३).
दिल्लीच्या फिरोझशाह कोटल्यात १९२८ साली चंद्रशेखर आझाद, सुखदेव, भगतसिंग आदी क्रांतिकारकांनी बैठक घेऊन राष्ट्रीय पातळीवर हिंदुस्थान सोशॅलिस्ट रिपब्लिकन आर्मीची स्थापना केली. त्याच वर्षी सायमन कमिशनविरुद्ध देशभर निदर्शने होत होती. लाहोरच्या निदर्शनाच्या वेळी लाला लजपत राय पोलीस लाठी हल्ल्यात जबर जखमी झाले. त्यात पुढे त्यांचे निधन झाले. त्याचा सूड म्हणून भगतसिंग, सुखदेव राजगुरू आदींनी साँडर्स या गोऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याचा वध केला. या वर्षी कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखाली दोनशेवर कामगार संपही झाले. १९२६ पासून ब्रिटिश कम्युनिस्ट नेते भारतात येऊन कानपूर खटल्यानंतर विस्कळित झालेल्या कम्युनिस्ट पक्षाची पुनर्बांधणी करीत होते. या प्रयत्नांना चांगलेच यश आले. त्यामुळे वाढते कामगार संप आणि परदेशी कम्युनिस्ट नेत्यांचे कार्य यांना आळा घालण्यासाठी ८ एप्रिल १९२९ रोजी दोन बिले मांडण्यात आली. त्या वर्षी नव्या निवडणुका होऊन वास्तविक पाहता नवी असेंब्ली अस्तित्वात यावयाची परंतु सरकारने देशातल्या तप्त वातावरणात निवडणुका बेमुदत स्थगित करून आधीच्या बहुमताचा जास्तीतजास्त फायदा घ्यायचे ठरविले होते. त्यामुळे ही जाचक बिले नामंजूर होण्याची शक्यता नव्हती. त्यांच्या निषेधार्थ बिले मांडल्यानंतर दिल्लीच्या असेंब्लीत भगतसिंग व बटुकेश्वर दत्त यांनी आवाजी बाँबचा मोठा स्फोट केला. नंतर क्रांतिकारी पत्रके फेकली. त्यांच्या धरपकडीनंतर साँडर्स वधाचे धागेदोरे मिळून यथावकाश त्यंच्यावर लाहोर कटाचा खटला भरण्यात आला.
सरकारने घटनात्मक प्रश्नांच्या चर्चेसाठी १९२९ च्या ऑक्टोबरमध्ये लंडनमध्ये ⇨गोलमेज परिषद आयोजित करीत असल्याचे जाहीर केले. परिषदेसाठी कोणाला आमंत्रण द्यायचे, याचा निर्णय सरकार घेणार होते.
या परिषदेत ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत म्हणजे वसाहतीच्या स्वराज्याचा मसुदा तयार करण्याचे स्पष्ट अभिवचन देण्याची काँग्रेसची मागणी नाकारण्यात आल्याने डिसेंबर १९२९ मध्ये जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या लाहोर काँग्रेस अधिवेशनात संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या मागणीचा ठराव होऊन राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह योजिण्याचे अधिकार म. गांधीजींना देण्यात आले. २६ जानेवारी १९३० रोजी सबंध देशभर सत्याग्रहींनी शपथा घेतल्या. त्यानंतर १२ मार्चला साबरमती आश्रमापासून ७९ निवडक सत्याग्रहींना घेऊन म. गांधीजींची दांडीयात्रा सुरू झाली. ५ एप्रिलला ही यात्रा दांडीला पोहोचली. तेथे सामुदायिकपणे मिठाच्या कायद्याचा भंग करून सत्याग्रहास अधिकृतपणे सुरुवात झाली [⟶ मिठाचा सत्याग्रह]. नेत्यांच्या धरपकडी, प्रचंड मिरवणुका, निषेधसभा, सत्याग्रहींना निरोप देण्यासाठी खास मिरवणुका, लाठीहल्ले व गोळीबार यांनी वातावण भरून गेले. मुंबईला रेल्वे कामगारांनी संप केला. आंध्र व तमिळनाडूमध्ये शेतकरी आंदोलने झाली. या सत्याग्रहाचे खास वैशिष्टय म्हणजे ९० टक्के मुसलमान वस्ती असलेल्या सरहद्द प्रांतात खान अब्दुल गफारखान यांच्या नेतृत्वाने मोठे आंदोलन सुरू झाले. २३ एप्रिल रोजी पेशावरला गढवाल सैनिकांनी गोळीबार करण्यास नकार दिल्याने प्रांतातली शासनयंत्रणा बंद पडली. अकरा दिवसांनी नव्या सैन्यतुकड्यांनी पेशावरचा ताबा घेऊन गोळीबार केला. त्यात १०० लोकांच्या आहुती पडल्या. त्याच दिवशी म्हणजे ४ मे. रोजी म. गांधींना अटक झाल्यावर पुन्हा सर्वत्र प्रक्षोभ भडकला. ६ मे रोजी सार्वत्रिक संप व हरताळ आणि नंतरच्या गोळीबाराच्या शेवटी सोलापूरला लष्करी कायदा पुकारण्यात आला. गुजरात व बिहारमधील साराबंदी आंदोलनांनी, मध्य प्रांत जंगल सत्याग्रहामुले प्रकाशात आले. ब्रिटिश कापडावरील बहिष्कार एवढा प्रभावी ठरला, की इंग्लंडमधल्या शंभरावर कापड गिरण्या बंद पडल्या.
म. गांधीजींसह सर्व वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी २५ जानेवारी १९३१ रोजी सुटका झाली. म. गांधीजी व व्हाइसरॉय आयर्विन यांच्यात बोलणी होऊन ५ मार्च १९३१ रोजी करार झाला [⟶ गांधी-आयर्विन करार]. सत्याग्रह स्थगित करून म. गांधींनी गोलमेज परिषदेत भाग घेण्याचे मान्य केले. यामुळे सशस्त्र क्रांतिकारक, तरूण काँग्रेस नेते आदींना फार चीड आली. लाहोर खटल्यात फाशीची शिक्षा झालेल्या भगतसिंग आदींच्या शिक्षा कमी करण्याचे किंवा कम्युनिस्ट नेत्यांविरुद्ध दुसरा मीरत काटाचा खटला काढून घेण्याचे आश्वासन म. गांधी मिळवू शकले नव्हते. कराची अधिवेशनापूर्वी तीनचार दिवसच भगतसिंग आदींना फाशी देण्यात आले (१९३१). सुभाषचंद्र बोस तेव्हापासून मनाने म. गांधीजींपासून दूर गेले. गोलमेज परिषदेत सरकारनियुक्त सरकारधार्जिण्या हिंदी प्रतिनिधींना विभक्त मतदारसंघाऐजी संयुक्त मतदारसंघ पतकरा, हे पटविण्याचे म. गांधींचे सर्व प्रयत्न विफल झाले. करारानंतर दोन महिन्यांत आयर्विनऐवजी लॉर्ड विलिंग्डन गव्हर्नर जनरल म्हणून आले. सरकारतर्फे दिलेली आश्वासने मोडल्याच्या तक्रारी सर्वत्र होऊ लागल्या. संयुक्त प्रांतात जमीनदार-सरकारयुतीने हैराण झालेले शेतकरी काँग्रेस कचेऱ्यांकडे धाव घेऊ लागले आणि त्यांच्य संकल्पित आंदोलनाचे नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू, शेरवानी यांसारख्या लढाऊ काँग्रेस नेत्यांनी स्वीकारले. सरहद्द प्रांतातही पुन्हा सत्याग्रहाचे वातावरण तयार होऊ लागले. त्यामुळे म. गांधी विफल झालेल्या गोलमेज परिषदेहून परत येण्यापूर्वीच काही नव्या अध्यादेशांनुसार धरपकडी झाल्या होत्या. आठवड्यात तेही गजाआड गेले आणि १९३२ च्या जानेवारीपासून सत्याग्रहाच्या दुसऱ्या पर्वास आरंभ झाला. पुढील दीडवर्षांत एक लाख सत्याग्रहींना शिक्षा झाल्या. गोळीबारही झाले परंतु त्यांतील मृतांची संख्या पहिल्या पर्वाच्या एक-चतुर्थांश म्हणजे ७०-८० एवढीच राहिली.
सत्याग्रह आंदोलन चालू असताना या वेळी मात्र सशस्त्र आंदोलन थंडावले नाही. लाहोर काँग्रेस अधिवेशनाचे वेळीच व्हाइसरॉयची रेल्वेगाडी उलथण्याचा प्रयत्न झाला. पंजाबमध्ये भगतसिंगांचे सहकारी लाला हंसराज यांनी जुन्या सहकाऱ्यांसह पुन्हा नव्या मोठ्या गटाची उभारणी केली. त्यात प्रकाशवती, दुर्गादेवी यांसारख्या युवतीही सहभागी झाल्या. त्यांनी बाँबस्फोटांचे विक्रम केला. दांडीयात्रा चालू असता चितगाँगच्या धाडसी क्रांतीकारकांनी तेथील शस्त्रागार हस्तगत करून साऱ्या देशाला विस्मित केले. सूर्य सेन, गणेश घोष आदींच्या नेतृत्वाखालील या गटातही काही युवती सामील होत्या. त्यांपैकी प्रीतिलता वड्डेदार चालू शतकातील राणी लक्ष्मीबाई ठरली. चितगाँग धाडीनंतर इतर क्रान्तिकारकांबरोबर वर्ष-दीडवर्ष धाडसाची कामे करून तिने स्वतःही काही वेळा स्वतंत्रपणे नेतृत्व केले. अशा एक प्रसंगी झालेल्या झटापटीत जखमी झाल्यावर या पुरुषवेशधारी प्रीतिलताने पोटॅशियम सायनाइड घेऊन देह ठेवला. कल्पना दत्तला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. शांती घोष व सुनीति चौधरी या शाळकरी पोरींनी रिव्हॉल्वर वापरून एक गोऱ्या कलेक्टरचे प्राण घेतले तर बीना दासने गव्हर्नरवर गोळ्या झाडल्या. १९३१च्या फेब्रुवारीमध्ये पोलीसांशी झालेल्या चकमकीत चंद्रशेखर आझादांचा अलाहबादला बळी पडला. तेव्हा हिंदुस्थान सोशॅलिस्ट रिपब्लिकन आर्मीची इतिश्री झाली. हंसराजचा गट पंजाब व पुढे सिंधमध्येही दोन तीन वर्षे कार्य करीत राहिला. बंगालमधून नवेनवे गट पुढे येत राहिले पण सशस्त्र क्रांतीचे दुसरे पर्व १९३६ मध्ये संपले. बंगाली गट पहिल्या पर्वाएवढी गुप्तता व शिस्त राखू शकले नाहीत. त्यामुळे अटक व शिक्षा झालेल्यांची संख्या फार मोठी झाली.
मॉस्कोतील कम्युनिस्ट नेतृत्वाशी सैद्धांतिक मतभेद होऊन मानवेंद्रनाथ रॉय बाहेर पडले (१९२८). प्रथम त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हिंदुस्थानात येऊन येथील कम्युनिस्टांनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनाच्या प्रवाहाबरोबर राहावे, असा प्रचार केला. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला आणि अनेक युवक व कामगार संघटना रॉयगटाकडे आल्या. नंतर १९३० मध्ये रॉय स्वतः आले. त्यांनी आपल्या गटाचे नेतृत्व घेऊन त्याचबरोबर जवाहरलाल नेहरूंसारख्या काँग्रेस नेत्यांशी जवळीक केली. उत्तर प्रदेशच्या किसान आंदोलनातही त्यांनी लक्ष घातले होते पण शेवटी त्यांना कानपूर खटल्यातील एक सापडलेला आरोपी म्हणून अटक होऊन शिक्षा झाली. १९३३ अखेर मीरत कटाच्या खटल्यातले बहुतेक कम्युनिस्ट नेते सुटले होते. त्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात हळूहळू पुन्हा जम बसविला. तेव्हा १९३४ मध्ये कम्युनिस्ट पक्षावर पुन्हा बंदी आली. १९३० च्या सत्याग्रह चळवळीपूर्वी जवाहरलाल नेहरू व सुभाषचंदा बोस यांनी युवक संघटना बांधल्या होत्या. त्यांच्या त्या वेळच्या अनेक साथीदारांनी सत्याग्रह व किसान आंदोलनात भाग घेतला होता. त्यांपैकी अनेकांना समाजवादाचे आणि लोकशाहीचे आकर्षण होते. १९३४ मध्ये आचार्य नरेंद्र देवांच्या अध्यक्षतेखाली जयप्रकाश नारायण, अच्युतराव पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, मिनू मसानी, युसूफ मेहेरअली आदी नेत्यांनी काँग्रेस समाजवादी पक्षाची स्थापना केली. काँग्रेसमध्ये राहून कामगार, किसान, विद्यार्थी आणि युवक संघटनांवर भर द्यावा आणि काँग्रेसला अधिक लढाऊ भूमिका घेण्यासाठी दडपण आणीत राहावे, हे या पक्षाचे उद्दिष्ट होते.
सत्याग्रहाचे दुसरे पर्व चालू असता ब्रिटिश पंतप्रधानांनी जातीय निवाडा जाहीर केला (१९३२). गोलमेज परिषदेत एकमत न झाल्यामुळे आपण निवाडा देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यात मुसलमानांसह अनेक अल्पसंख्याकांना – पूर्वास्पृश्यांनाही विभक्त मतदारसंघ देण्यात आले होते परंतु तुरुंगातून म. गांधीनी आमरण उपोषणाचा संकल्प अंमलात आणला व बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या नेत्यांनी मिळते घेतले. म्हणून पूर्वास्पृश्यांपुरते विभक्त मतदारसंघ ⇨पुणे कराराने रद्द झाले (१९३२). १९३४ साली १९१९ च्या कायद्यान्वये केंद्रीय असेंब्लीच्या अनेक वर्षे स्थगित राहिलेल्या निवडणुका झाल्या. त्यांत एकूण ८४ जागांपैकी काँग्रेसला ४२ व मालवीयांच्या राष्ट्रीय पक्षाला ११ जागा मिळाल्या. मुस्लिम जागांपैकी मात्र काँग्रेसच्या हाती काही लागले नाही. त्यानंतर १९३५ चा राजकीय सुधारणा कायदा झाला. त्यात ब्रिटिश प्रांतांना संपूर्ण स्वायत्तता आणि केंद्रात ब्रिटिश प्रांत आणि संस्थाने यांच्या संघाची तरतूद होती.
महंमद अली जिनांकडे लीगचे नेतृत्व आले. त्यासाठी इंग्लंडमध्ये वास्तव्यासाठी गेलेले जिना भारतात परत आले. मुस्लिम लीगला इतर कोणत्याही मुस्लिम पक्षापेक्षा अधिक जागा मिळाल्या पण त्या केवळ अनेक मुस्लिम पक्षांनी निवडणुका लढविल्या म्हणूनच.तथापि लीगला कोणत्याच प्रांतात राखीव मुस्लिम जागांपैकीसुद्धा फार मोठे बहुमत मिळाले नाही उलट काँग्रेसला सरहद्द प्रांत व मुस्लिमेतर बहुसंख्य असलेल्या आसामखेरीज सर्व प्रांतांत भरघोस मते आणि स्पष्ट बहुमत मिळाले. या प्रांतांत मंत्रिमंडळे बनविण्याचे वेळी मुस्लिम लीगबरोबर संमिश्र सरकारे स्थापन करण्याचे काँग्रेसचे प्रयत्न अयशस्वी झाले. जिनांनी द्विराष्ट्रवादाच्या भूमिकेवर अटी घातल्या : त्यांनी नियुक्त केलेले मंत्री घ्यावेत त्या मंत्र्यांची संख्या एकूण मंत्र्यांच्या किमान एक – तृतीयांश असली पाहिजे आणि लीगचे मंत्री संयुक्त जबाबदारीच्या तत्त्वानुसार चालणार नाहीत. केंद्रात सुधारित कायद्यान्वये संघ (फेडरेशन) आणण्यास जिनांचा प्रथमपासूनच विरोध होता. केंद्रात जोपर्यंत १९१९ च्या कायद्याप्रमाणे (ब्रिटिश सरकारचे संपूर्ण वर्चस्व असलेले) राज्य राहील, तोपर्यंत लीग कोणत्याही परिस्थितीत ब्रिटिशांना पाठिंबा देईल, असे स्पष्ट आश्वासन जिनांनी १९३८ च्या ऑगस्टमध्ये व्हाइसरॉयला दिले होते. दोनच महिन्यांनी जिनांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या सिंध प्रांतिक लीग परिषदेच्या उपसमितीने फाळणीची मागणी करणाऱ्या ठरावाचा मसुदा तयार केला परंतु ब्रिटिश साम्राज्य एवढ्यात संपुष्टात येईल, असे आपणास वाटत नाही, असे सांगून जिनांनी मसुद्याच्या भाषेत बदल केला. सहाच महिन्यांनी म्हणजे मार्च १९३९ मध्ये पश्चिमेकडील मुस्लिम बहुसंख्य असलेले प्रांत, बंगाल व आसाम आणि हैदराबादसह मुस्लिम संस्थानिक असलेली संस्थाने यांचे वेगळे संघ करावेत, अशी मागणी उप-भारतमंत्र्यांकडे मुस्लिम लीगच्या एका शिष्टमंडळाने केली. १९३७ ते १९३९ च्या अडीच वर्षांच्या राजवटीत काँग्रेस काही प्रांतांत कारभार चालवीत होती. त्या काळात मुस्लिम लीगने पाकिस्तनाच्या मागणीची सर्व पूर्वतयारी करून ठेवली. या काळात मुस्लिम लोकमताचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी काँग्रेसवर ते सतत खोटे आरोप करीत ते खरे आहेत हे दाखविण्यासाठी स्वतःच एक चौकशीसमिती नेमायची आणि धर्मभावना एकसारख्या भडकावीत ठेवण्याचा जिनांचा पवित्रा यशस्वी ठरला. लीग अधिवेशनांना आणि सभांना विराट जनसमुदाय जमू लागला. मुस्लिम राष्ट्रवादाचे समर्थन करणारे लिखाण या काळात प्रचंड प्रमाणावर प्रसिद्ध झाले.
दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यानंतर युद्धहेतू स्पष्ट केले नाहीत, येथील जनतेला विश्वासात न घेता भाराताला युद्धात ओढेले व कोणत्याही राजकीय सुधारणा करण्यास नकार दिला या कारणांस्तव काँग्रेस मंत्रिमंडळांनी राजीनामे दिले. जिनांनी अर्थातच मुक्तिदिन साजरा करून काँग्रेस व हिंदुविरूद्ध प्रचाराची आणखी एक फैर झोडली (१९३९).
अधिक लढाऊ धोरणाचा आग्रह धरून काँग्रेस अध्यक्ष सुभाषचंद्र बोस यांनी राजिनामा दिला (१९३९) व फॉर्वर्ड ब्‍लॉक हा पक्ष काढला परंतु त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्याचे आवाहन केले. त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. सुभाषचंद्रांच्या नेमकी उलट भूमिका मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी घेतली होती. हुकूमशाहीविरोधी युद्धात ब्रिटनला पाठिंबा दिला पाहिजे, असे त्यांचे मत पडले. १९४० च्या नोव्हेंबरपासून म. गांधीनी वैयक्तिक सत्याग्रह पुकारला. पहिले सत्याग्रही म्हणून विनोबा भाव्यांनी आरंभ केल्यानंतर पुढील आठ महिन्यांत जवळजवळ २०,००० निवडक सत्याग्रहींनी त्यात भाग घेतला. दरम्यान डिसेंबर १९४० मध्ये सुभाषबाबूंची प्रकृतीच्या कारणास्तव सुटका झाली आणि त्यांना त्यांच्या घरीच नजरकैदेत ठेवण्यात आले. तेथून ते गुप्तपणे पेशावरमार्गे जर्मनीला गेले आणि जर्मनीच्या मदतीने स्वातंत्र्य चळवळ पुढे नेण्याच्या प्रयत्‍नास लागले. जर्मनीने रशियावर आक्रमण केल्यानंतर महायुद्धास साम्राज्यशाही युद्ध म्हणून विरोध करणाऱ्या कम्युनिस्टांनी धोरणात मूलभूत फरक केला. ते लोकयुद्ध असल्याचे जाहीर करून त्यांनी युद्धप्रयत्‍नांना पाठिंबा दिला. मध्यंतरी जपानने पॅसिफिक महासागरातील अमेरिकन बेटावर आक्रमण करून युद्धात उडी घेतली. त्यानंतर जपानी फौजा हिंदुस्थानच्या पूर्वेस ब्रिटिश व डच साम्राज्याखालचे मुलूख आक्रमित निघाल्या.
जपानच्या युद्धप्रवेशानंतर १९१५ पासून तेथे वास्तव्य करीत असलेले क्रांतिकारक राशबिहारी बोस यांनी टोकिओ व बँकॉक येथे पूर्व आशियातील हिंदी लोकांच्या परिषदा घेऊन आझाद हिंद फौज उभारली. नंतर जपानने पकडलेल्या हिंदी युद्धकैद्यांतूनही या फौजेत भरती होऊ लागली. बँकॉक परिषदेने जर्मनीत वास्तव्य असलेल्या सुभाषचंद्र बोसांना आवाहन करून जपानला येऊन या फौजेचे नेतृत्व करण्याची विनंती केली. तीनुसार पाणबुड्यांनी प्रवास करून ते जपानला पोहोचले. तेथे जपानी सरकारशी बोलणी झाल्यानंतर ऑक्टोबर १९४३ मध्ये त्यांचे अस्थायी सरकार स्थापन झाले. ‘जनगणमन’ हे राष्ट्रगीत तसेच ‘चलो दिल्ली’ आणि ‘जय हिंद’ या युद्धघोषणा ठरल्या. आझाद हिंद फौज जपानी सेनेबरोबर युद्धात सामील झाली. डिसेंबरमध्ये अंदमान बेटावर तिरंगी राष्ट्रध्वज फडकाविण्यात आला. मे १९४४ पर्यंत चढाई चालू राहिली. हिंदी हद्दीतील कोहीमा व मोडोक सर करण्यात आले पण त्यानंतर ब्रिटिश फौजांच्या प्रतिचढाईपुढे दोन्ही फौजा फार काळ पाय रोवून बसू शकल्या नाहीत. पुढे अणुबाँबच्या वापरानंतर जपानने शरणागती पतकरली (१० ऑगस्ट १९४५). १८ ऑगस्ट १९४५ रोजी फॉर्मोसाहून टोकिओमार्गे रशियाला जाण्याच्या प्रयत्नात विमान अपघातात सुभाषबाबूंचे निधन झाले. नोव्हेंबर १९४५ पासून लष्करी न्यायालयात आझाद हिंद सेनेच्या तीन अधिकाऱ्यांवर दिल्लीला खटला सुरू झाला. त्या वेळी देशात सर्वत्र संतापाची जी लाट उसळली, तीवरून सरकारने योग्य तो बोध घेतला आणि तिघांच्याही शिक्षा तहकूब करण्यात आल्या.
ब्रिटन व दोस्त राष्ट्रांची परिस्थिती १९४२ च्या सुरूवातीस चिंताजनक होऊ लागली तेव्हा ब्रिटनने हिंदी लोकांचे संपूर्ण सहकार्य मिळविण्यासाठी राजकीय सुधारणांची नवी योजना देऊन स्टॅफर्ड क्रिप्सला धाडले. युद्ध संपल्यानंतर ब्रिटनचा सत्तात्याग व युद्धकाळात संरक्षण खात्याखेरीज इतर सर्व केंद्रीय खाती हिंदी लोकांकडे सोपविण्याची आश्वासने क्रिप्स योजनेत होती परंतु युद्धसमाप्तीनंतर प्रत्येक प्रांताला किंवा संस्थानाला स्वतंत्र हिंदुस्थानातून फुटून निघण्यासाठी वेगळ्या घटनासमितीची तरतूद योजनेत असल्यामुळे भविष्यकाळात देशाची शकले होण्याची भीती होती. या मुख्य कारणास्तव क्रिप्स योजना नाकारण्यात आली. नंतर इतर पक्षांनीही क्रिप्स योजना फेटाळली. तेव्हा म. गांधींनी लढ्याची भाषा सुरू केली. ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबई येथील काँग्रेसच्या खास अधिवेशनात ताबडतोब स्वराज्य मिळविण्यासाठी म. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली लढा सुरू करण्याचा ठराव प्रचंड बहुमताने संमत झाला. दुसऱ्या दिवशी पहाटे सर्व शहरांतून प्रमुख नेत्यांना पकडण्यात आले.
सर्व लहानमोठ्या शहरांतून ९ ऑगस्टच्या सार्वत्रिक धरपकडीच्या बातम्या पसरल्याबरोबर उग्र निदर्शने झाली. युद्धकाळात प्रचंड सैन्य हाताशी होते. त्याचा सरकारला वापर करावा लागला. सैनिक तुकड्यांनी केलेल्या ६८ गोळीबारांत २९७ जण ठार झाले. १९३० पासून काँग्रेसमध्ये शेतकरीवर्ग मोठ्या संख्येने आला होता. तरूण शेतकरी कार्यकर्ते आणि प्रथमपासूनच भूमिगत झालेल्या काँग्रेस समाजवाद्यांनी शासनयंत्रणा खिळखिळी करून टाकण्यासाठी विविध कार्यक्रम योजिले. पोलीस ठाणी, सरकारी कचेऱ्या, पोस्ट व तार कचेऱ्या, रेल्वे स्थानके यांच्यावर संघटित हल्ले झाले. पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बिहारचा बराच भाग, त्याचप्रमाणे अनेक छोटे छोटे प्रदेश यांतील शासनव्यवस्था काही काळ कोलमडून पडली. पुढे सातारा (महाराष्ट्र), बलिया (उत्तर प्रदेश), तामलूक व कोंटाई (प. बंगाल) येथे प्रतिसरकारे स्थापन झाली. बेचाळिसच्या लढ्याचा बहर काही महिन्यांतच ओसरला. त्यानतर वर्ष-दीडवर्षपर्यंत भूमिगत नेते व कार्यकर्ते विविध योजना अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करीत राहिले पण त्यामुळे शासनावर विशेष परिणाम झाला नाही. [⟶ छोडो भारत आंदोलन].
मुंबई बंदरात नौदलातील खलाशांनी जहाजावर घाणेरडे अन्न व वाईट वागणूक मिळते, याच्या निषेधार्थ १९ फेब्रुवारी १९४६ रोजी शहरात प्रचंड मिरवणूक काढून नाकेबंदी केली. त्यामुळे दंगली उफाळल्या. ब्रिटिश सैनिकांवर हल्ले झाले. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी २० जहाजे ताब्यात घेतली. संपाचे लोण कलकत्ता, विशाखापट्टम, मद्रास, कराची इ. बंदरांतही पसरले. ब्रिटिश सरसेनापतीच्या निषेधपत्रकाचा उलटाच परिणाम होऊन जबलपूरच्या २०० सैनिकांनी संप सुरू केला. शेवटी सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या मध्यस्थीने हे वादळ शमले.
छोडो भारत आंदोलनानंतर १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र होईपर्यंतचा कालखंड हा स्वातंत्र्य आंदोलनातील अखेरचा व मुख्यतः सत्तांतराच्या दृष्टीने वाटाघाटींचा कालखंड होता. या कालखंडात वर म्हटल्याप्रमाणे प्रत्यक्ष स्वातंत्र्यप्राप्तीला पूरक ठरणाऱ्या दोन घटना म्हणजे आझाद हिंद फौजेच्या सेना अधिकाऱ्यांवरील खटले आणि १९ फेब्रुवारी १९४६ रोजी मुंबई बंदरात नौदलातील खलाशांनी केलेल्या दगली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर भारतातील आपले साम्राज्य टिकणे शक्य नाही, हे ब्रिटिशांनी ओळखले होते आणि त्या दृष्टीने या शेवटच्या वाटाघाटीपर्वात सत्तांतराच्या दृष्टीने अत्यंत वेगाने घटना घडत गेल्या.
ऑक्टोबर १९४३ मध्ये लॉर्ड वेव्हेल गव्हर्नर जनरल म्हणून आला. छोडो भारत चळवळीला मुस्लिम लीगने फाळणी करा आणि मगच भारत सोडा, अशा प्रकारच्या घोषवाक्याने प्रतिसाद दिला होता. ६ मे १९४४ रोजी म. गांधी कारागृहातून सुटले. त्यानंतर महंमद अली जिनांशी त्यांनी केलेल्या बोलण्यातून मुस्लिम लीगची पाकिस्तानची मागणी ठाम असल्याचेच निष्पन्न झाले. लॉर्ड वेव्हेल याने जून १९४५ मध्ये नवा मसुदा तयार केला व त्या संदर्भात २५ जून १९४५ रोजी सिमला येथे राष्ट्रीय नेत्यांची परिषद घेतली. १४ जुलै १९४५ रोजी दुसरी बैठक झाली तथापि हंगामी सरकारच्या स्वरूपाबद्दल या बैठकीत एकमत होऊ शकले नाही. जुलै १९४५ मध्ये क्लेमंट अँटनी याच्या नेतृत्वाखाली मजूर पक्ष ग्रेट ब्रटनमध्ये सत्तेवर आला. १९ सप्टेंबर १९४५ रोजी अँटनी व वेव्हेल यांनी एकाच वेळी केंद्रिय व प्रांतिक विधीमंडळांच्या निवडणुकांची घोषणा केली. १९४५ अखेर केंद्रिय असेंब्लीच्या निवडणुका झाल्या. त्यात व १९४६ च्या प्रातिंक विधीमंडळांच्या निवडणुकीत बहुतेक राखीव मुस्लिम जागा लीगने जिंकल्या. काँग्रेसच्या तिकिटावर मुसलमानांनी १९ जागा सरहद्द प्रांत, चार बिहार व एक उत्तर प्रदेशात जिंकल्या.
मार्च १९४६ मध्ये त्रिमंत्री शिष्टमंडळ (कॅबिनेट मिशन) भारतात आले. त्यात भारतमंत्री लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स, सर स्टॅफर्ड क्रिप्स व ए.व्ही. अलेक्झांडर हे तीन ब्रिटीश कॅबिनेट सदस्य होते. अंतरिम शासनव्यवस्था व संविधान निर्मितीची यंत्रणा यांबद्दल या शिष्टमंडळाने निरनिराळ्या पक्षांच्या पुढाऱ्यांशी चर्चा केल्या पण त्यातून सर्वसंमता अशी योजना तयार होऊ शकली नाही. परिणामतः १६ मे १९४६ रोजी या शिष्टमंडळाने एका निवेदनाद्वारे हिंदुस्थानच्या भावी शासनाचा एक आराखडा प्रसिद्ध केला. संविधानसमितीच्या रचनेसंबंधीही त्यात काही सूचना होत्या तथापि त्रिमंत्री शिष्टमंडळाची योजना सर्व बाबतीत कोणत्याच पक्षाने मान्य केली नाही. काँग्रेस व मुस्लिम लीग यांनी त्या योजनेतील काही सूचनाच मान्य केल्या. २९ जून १९४६ रोजी हे शिष्टमंडळ परत गेल्यानंतर जुलैमध्ये संविधानसमितीच्या निवडणुका होऊन त्यात काँग्रेसला भरघोस यश मिळाले. परिणामतः मुस्लिम लीगने पाकिस्तानच्या मागणीसाठी प्रत्यक्ष कृती करण्याचा आपला निर्धार व्यक्त केला. १६ ऑगस्ट १९४६ हा दिवस त्यासाठी निश्चित करण्यात आला. त्या दिवशी कलकत्यात हिंदूंचे मोठ्या प्रमाणावर हत्याकांड झाले. २ सप्टेंबर १९४६ रोजी व्हाइसरॉयने १२ सदस्यांचे एक हंगामी सरकार स्थापन केले. त्यात जवारलाल नेहरू हे उपाध्यक्ष होते. याच सुमारास तत्कालीन बंगालमधील नोआखाली जिल्हातील अनेक गांवातून तसेच कोमिल्ला जिल्हातील गांवातून मुस्लिम लीगच्या समर्थकांनी जातीय हिंसाचार केले. त्यांनी प्रतिक्रया म्हणून बिहारमध्येही हिंसाचार उफाळून आला. २६ ऑक्टोबर १९४६ रोजी मुस्लिम लीगचे पाच सदस्य हंगामी सरकारात प्रविष्ट झाले तथापि मुस्लिम लीगच्या अडवणुकीच्या धोरणामुळे हे सरकार प्रभावी ठरू शकले नाही.
६ डिसेंबर १९४६ रोजी ब्रिटीश सरकारने कोणतेही संविधान संविधानसमितीत अनुपस्थित राहिलेल्या घटकांवर सक्तीने लादले जाणार नाही, असे जाहीर केले. मुस्लिम लीगच्या दृष्टीने हे फायदेशीर ठरले. ९ डिसेंबर १९४६ च्या संविधानसमितीच्या बैठकीस मुस्लिम लीगचे सदस्य उपस्थित राहिले नाहीत. पुढे २० फेब्रुवारी १९४७ रोजी ब्रिटीश पंतप्रधान क्लेमंट ॲटली याने जून १९४८ पूर्वी हिंदुस्थानातील सत्ता सोडण्याचा ब्रिटीश शासनाला संकल्प जाहीर केला. मुस्लिम लीगने त्याला फारसा प्रतिसाद दिला नाही व पुन्हा प्रत्यक्ष कृतीची मोहीम हाती घेतली. परिणामताः पंजाब व वायव्य सरदद्द प्रांतात पुन्हा हिंसाचार उसळला. २४ मार्च १९४७ रोजी लॉर्ड माउंटबॅटन व्हाइसरॉय म्हणून हिंदुस्थानात आले. ३ जून १९४७ रोजी त्यांनी सत्तांतराची योजना-माउंट-बॅटन योजना-जाहीर केली. देशाच्या फाळणीची ही योजना काँग्रेस नेत्यांनी तत्कालीन परिस्थितीतील एकमेव व्यवहार्य योजना म्हणून स्वीकारली. त्यानुसार जुलै १९४७ मध्ये हिंदुस्थान स्वातंत्र्याचे विधेयक ब्रिटीश पार्लमेंटमध्ये संमत करण्यात आले. पुढे हिंदुस्थानची फाळणी होऊन पाकिस्थान व भारत हे दोन स्वतंत्र देश अस्तित्वात आले.
पहा :असहकारिता आझाद हिंद सेना इंग्रजी अंमल, भारतातील काँग्रेस, इंडियन नॅशनल भारतः इतिहास व राजकीय स्थिती भारतीय प्रबोधनकाल भारतीय संविधान भारतीय संस्थाने.
संदर्भ :
1. Agnew, Vijay, Elite Women In Indian Politics, Bangalore, 1979.
2. Ahluwalia, M. M. Freedom Struggle in India, Delhi, 1965.
3. Andrews, C.F. Mookerjee, G.K. The Rise and Growth of Congress in India (1832-1920), Meerut, 1967.
4. Argov, Daniel, Moderates and Extremists in the Indian Nationalist Movement: 1883-1920, Bombay, 1967,
5. Azad Abul Kalam, India Wins Freedom, Calcutta, 1964.
6. Bose Subhas Chandra, The Indian Struggle: 1920-1942, Calcutta, 1967.
7 Chopra, P.N. Ed. Who’s Who of Indian Martyrs, 3 Vols., New Delhi, 1969-1973.
8. Chopra, P.N. Ed. The Gazetteer of India: Indian Union. Vol. II, New Delhi 1973.
9. Ghose, S. The Renaissance to militant Nationalism in India, Calcutta, 1969.
10. Government of Bombay, Source Material for a history of the Freedom Movement in India, 3 Vols., Bombay, 1957-1962,
11. Handa, R. L. History of Freedom Struggle in Princely States, New Delhi, 1968.
12. Kaur, Manmohan, Role of Woman in the Freedom Movement: 1857-1947, Jullundur. 1968.
13. Majumdar. R. C. Ed. British Paramountcy and Indian Renaissance, Part I & II, Bombay. 1963-1965.
14. Majumdar, R. C. Ed. Struggle for Freedom, Bombay. 1969.
15. Majumdar, R. C. History of the Freedom Movement in Iandia. 3 Vols., Calcutta, 1962-1963.
16. Majumdar, R.C. The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857, Calcutta, 1963.
17. Misra Anand Swarup, Nana Saheb Peshwa and the Fight for Freedom, Lucknow, 1961.
18. Nagarkar. V. V. Genesis of Pakistan, New Delhi, 1975.
19. Ram Gopal, How India Struggled for Freedom, Bombay, 1967.
20 Sen, S. P. Ed. Dictionary of National Biography, 4 Vols., Calcutta, 1972-1974.
21. Sen. Surendra Nath, Eighteen Fifty Seven, Calcutta, 1958.
22. Sharma, J. S. India’s Struggle for Freedom, 3 Vols., Lucknow, 1953-1964.
23. Suntharalingam. R. Indian Nationalism: an Historical Analysis, New Delhi, 1983
24. Tara Chand, History of the Freedom Movement in India, 4 Vols., New Delhi, 1961-1972.
25. Venkataramani, M. S.: Shrivastav, B. K. Quit India, New Delhi, 1979.
२६. कुंटे. भ. ग.संप्रा. स्वातंत्र्य-सैनिक चरित्रकोश: महाराष्ट्र राज्य, ५ खंड, मुंबई, १९७६-१९८०.
२७. जावडेकर, शं. द. आधुनिक भारत, पुणे, १९७९.
२८. तळवलकर, गोविंद, सत्तांतर, मुंबई, १९८२.
२९. नगरकर, वसंत. भारतीय स्वातंत्र्यसंग्राम, पुणे, १९८१.
३०. फाटक, न. र. अठराशे सत्तावनची शिपाई गर्दी, पुणे, १९५८.
३१. शर्मा राधाकृष्ण, भारत की स्वाधीनता की कहाणी, दिल्ली, १९७३.
३२. सत्यकेतू, विद्यालंकार, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और नया संविधान , मसूरी, १९५८.
३३. सावरकर, वि. दा. अठराशे सत्तावनचा स्वातत्र्यंसमर, पुणे, १९४७.
नगरकर, व. वि.
“