भारतीय संविधान : स्वतंत्र भारताचे संविधान हे दूरदृष्टीच्या अभ्यासू, व्यासंगी अशा लोकप्रतिनिधींनी घटनासमितीत सखोल आणि सांगोपांग चर्चा करून तयार केले असून ते स्वतंत्र भारताच्या ध्येयवादाचे निदर्शक आहे. भारताच्या इतिहासात त्यास एक अपूर्व व अनन्यसाधारण घटना म्हणून महत्व आहे. अर्थात भारतीय संविधानाच्या निर्मितीला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे आणि त्यातील तरतुदी या नव्या भारताच्या जडणघडणीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या दोन्ही दृष्टींनी या नोंदीत भारतीय संविधानासंबंधी विवेचन केलेले आहे.
इतिहास : भारतीय संविधानाच्या इतिहासास १७७३ साली संमत झालेल्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या रेग्युरेटिंग ॲक्टने प्रारंभ होतो, असे सर्वसाधारणतः मानण्यात येते तथापि अठराशे सत्तावनमध्ये झालेल्या उठावानंतर भारतातील ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा कारभार संपुष्टात आला आणि भारतातील शासनाची जबाबदारी ब्रिटिश पार्लमेंटने स्वीकारली. ब्रिटिश मंत्रिमंडळाचा सदस्य असलेला एक मंत्री-भारतमंत्री-त्याच्यामार्फत भारतातील राज्यकारभारावर नियंत्रण ठेवले जाऊ लागले. भारमंत्र्याला साहाय्य करण्यासाठी ‘इंडिया कौन्सिल’ हे मंडळ निर्माण करण्यात आले. त्या मंडळातील बहुसंख्य सभासद भारतात दहा वर्षे सनदी सेवेत काम केलेले आणि भारत सोडून दहा वर्षांचा कालावधी उलटलेले नसावेत, असा सामान्य संकेत होता. शिवाय भारतातील कारभारविषयाक अहवाल भारतमंत्र्याने पार्लमेंटला दरवर्षी सादर कारावा, अशी तरतूद १८५८ च्या कायद्यात केली होती.
भारतातील गव्हर्नर जनरल हा इंग्लंडच्या बादशाहचा १८५८ नंतर प्रत्यक्ष प्रतिनिधी-व्हाइसरॉय-या नात्याने ओळखळा जाऊ लागला. त्यामुळे ब्रिटिश राजवटीचा भारतावर प्रत्यक्ष राज्यकारभार सुरू झाला. त्या वेळी व्हिक्टोरिया राणीने एक जाहीरनामा काढला. तो राणीचा जाहीरनामा म्हणून प्रसिद्ध आहे. या जाहीरनाम्यान्वये संस्थानिकांबरोबर झालेले तह-करारमदार यांचे पालन होईल, त्यांचे हक्क, दर्जा, अधिकार व मान अबाधित राखले जातील सर्व प्रजाजनांना वंश, जात, धर्म, पंथ यांमुळे भेद न करता शिक्षण व योग्यतेनुसार शासनात नोकऱ्या दिल्या जातील धार्मिक आचारांची संपूर्ण मुभा राहून त्यात ढवळाढवळ केली जाणार नाही पारंपरिक रूढी, आचार, कल्पना यांना योग्य तो आदर मिळेल सार्वजनिक हिताची कामे करण्यात येतील आणि सर्व प्रजाजनांच्या हितासाठी शासनाच्या अधिकारांचा योग्य वापर होईल, असे जाहीर आश्वासन देण्यात आले.
ब्रिटिश सरकारला भारतासारख्या दूरच्या खंडप्राय देशात राज्य करावयाचे असेल, तर तेथील लोकांच्या भावना समजून घेण्याची आवश्यकता १८५७ च्या उठावानंतर वाटू लागली. १८६१ च्या कौन्सिलविषयक कायद्याने कौन्सिलची निर्मिती झाली, शिवाय आणखी दोन गोष्टी करण्यात आल्या : कायदे करण्याच्या कामीही भारतीयांना सहभागी करणे आणि मुंबई व मद्रास येथील कौन्सिलांना कायदे करण्याचा अधिकार पुनश्च बहाल करण्यात आला. कलकत्ता येथील सुप्रीम कौन्सिलमध्ये कायदे करण्यासाठी कमीत कमी सहा आणि जास्तीतजास्त बारा एवढे सभासद नेमावेत. त्यांपैकी किमान सहा बिनसरकारी असावेत. ही भारतातील कायदेमंडळाची सुरुवात समजावयास हरकत नाही. केवळ कायदे करणे एवढेच कौन्सिलचे काम असे. प्रश्न विचारणे, ठराव मांडणे, अंदाजपत्रकावर चर्चा करणे, ही कामे त्याला करता येत नसत.
एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धामध्ये संवैधानिक दृष्टया जी प्रगती झाली, ती अत्यंत धीम्या गतीने आणि बऱ्याच अंशी बाह्य परिस्थितीची प्रतिक्रिया या रूपाने झाली. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात दळणवळणाच्या साधनात झालेली सुधारणा, भारतीय सनदी नोकरीतील प्रवेशासाठी स्पर्धात्मक परीक्षेची सुरूवात, इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार यांमुळे नोकरशाहीचे जुने स्वरूप जाऊन, नवे ब्रिटिश वातावरणातील खुले स्वरूप आले व अंशतः नोकरशाही कार्यक्षम झाली. १८५८ मध्ये व्हिक्टोरिया राणीने हिंदुस्थानची सम्राज्ञी हा किताब घेतला. ती घटना नव्या स्थित्यंतराचे सूचक होती. लॉर्ड मेकॉलेच्या शिफारशीवरून ज्या इंग्रजी शिक्षणाची सुरूवात झाली त्याचा प्रसार आणि परिणाम म्हणून पाश्चात्य विद्या, संस्कृती आणि राजकीय विचार यांचा प्रसार भारतात झाला. त्यामधूनच राष्ट्रवादी चळवळ निर्माण झाली. एक गट असे मानत असे की हिंदू समाजातील विचार, चालीरीती या बुरसटलेल्या असून आधुनिक विचारांप्रमाणे त्या सर्व सोडून लोकांनी शास्त्र आणि विवेक यांची कास धरावी. दुसऱ्या गटाला असे वाटत असे, की हिंदुस्थानातील प्राचीन संस्कृती हीच श्रेष्ठ असून आधुनिक संशोधनानेही त्याच संस्कृतीच्या काळाला सुवर्णयुग म्हटले आहे परंतु या दोन्ही गटांचा भारतीय राष्ट्रवादाच्या चळवळीस मोठा हातभार होता. मुसलमानांमध्ये मात्र इंग्रजी शिक्षणाचे वेगळे परिणाम झाले. फार थोड्या जणांनी इंग्रजी शिक्षणाचा फायदा घेतला. १९५७ च्या युद्धामुळेही मुसलमान बरीच वर्षे संशयाच्या वातावरणात राहिले. त्यांचे सांस्कृतिक पुढारीपण परंपरागत अरबी आणि फार्सी विद्वानांपैकी जे कट्टर धार्मिक मुसलमान होते, अशांच्याच हाती राहिले. सर सय्यद अहमदखान यांच्यासारखे पुढारी १८७० – ८० दरम्यान पुढे आले. त्यांनी ब्रिटिश राजवटीला संपूर्ण निष्ठा आणि पाश्चिमात्य राजकीय कल्पनांची संपूर्ण स्वीकृती, हाच मुसलमानांनी स्वीकारण्यासारखा योग्य मार्ग आहे, असे मत प्रतिपादन केले आणि त्यासाठी त्यांनी १८७५ मध्ये अलीगढ येथे मॉहमेडन अँग्लो-ओरिएंटल कॉलेज स्थापले, त्यातूनच अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ विकसित झाले.
ब्रिटिश साम्राज्यवाद जसा दृढ झाला, तशी भारतातील जनमानसाबद्दल राज्यकर्त्यांची बेफिकीरी वाढली. नोकरशाहीचे धोरण लोकांच्या मागण्यांकडे कार्यक्षमतेच्या सबबीवर दुर्लक्ष करण्याचे होते. यूरोपीयन लोकांना यूरोपीयन न्यायालयामध्येच न्याय मिळावा, हे सरकारी अधिकाऱ्यांनी आणि अँग्लो-इंडियन वृत्तपत्रांनी पुरस्कारलेले धोरण उदारमतवादी प्रशासकासही अडचणीत आणू शकत होते. या धोरणाचे प्रातिनिधिक स्वरूप लॉर्ड कर्झन याच्या कारकीर्दीत पहावयास सापडते. प्रशासनाबाबतच्या अनेक योजना त्याने कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने अंमलात आणल्या परंतु त्यातील बंगालच्या फाळणीसारख्या योजना भारतातील जनमत प्रक्षुब्ध करण्यास कारणीभूत ठरल्या. लॉर्ड कर्झन परत गेल्यानंतर भारत सरकारचे प्रशासन पुढल्या संवैधानिक प्रगतीबद्दल विचार करण्याच्या अवस्थेत आले. आगाखान यांच्या नेतृत्वखाली मुसलमानांचे एक शिष्टमंडळ व्हाइसरॉय लॉर्ड मिंटो यांना १९०६ मध्ये भेटले व त्यांनी मुसलमानांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली. १९०९ मध्ये मंजूर झालेल्या कौन्सिल ॲक्ट-अन्वये (मोर्ले-मिंटो सुधारणा) गव्हर्नर जनरलच्या कायदेमंडळात निवडणुकीचे तंत्र प्रथमच स्वीकारण्यात आले आणि प्रांतिक कायदे-मंडळातील निवडलेल्या सभासदांची संख्या वाढविण्यात आली आणि जातवार प्रतिनिधींचे तत्त्व स्वीकारण्यात आले. प्रातिनिधीक संस्थांच्या विकासातील एक टप्पा म्हणून ⇨ मोर्ले मिंटो सुधारणांकडे पहाण्यात येते परंतु ही योजना स्वीकारली जात असताना याचा जबाबदीर राज्यपद्धतीशी कोणताही संबंध नाही, हे भारतमंत्र्यांनी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये स्पष्ट केले. ब्रिटिश धर्तीची राज्यपद्धती भारतासारख्या खंडप्राय व बहुजिनसी देशास सर्वस्वी अयोग्य आहे, असे इंग्रजी राज्यकर्त्यांचे मत बनले होते परंतु याच वेळी राष्ट्रवादी चळवळीचा जहाल रूप येण्याची चिन्हे दिसू लागली. कर्झन याच्या धोरणामुळे प्रशासनाबाबत जनतेची प्रतिक्रिया विरोधाची होती. बंगालच्या फाळणीनंतर बंगालमध्ये आणि इतरत्र इंग्रज अधिकाऱ्यांविरुद्ध हिंसात्मक अत्याचार आणि क्रांतिकारकांची हिंसात्मक कृत्ये वाढू लागली. १९०५ च्या रशिया-जपान युद्धात जपानकडून रशियाचा पराभाव झाल्यानंतर आशियाई राष्ट्रांमध्ये आत्मगौरवाची लाट आली होती. भारतीय राष्ट्रीय सभेने (काँग्रेस) कलकत्ता येथील अधिवेशनात स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण व स्वराज्य या चतुःसूत्रीचा पुरस्कार केला होता. या सर्व घटनांमुळे भारतातील जनमत मोर्ले-मिंटो सुधारणांचा स्वीकार करण्याबाबत फारसे उत्सुक नव्हते.
बादशाह पंचम जॉर्ज याच्या राज्यारोहणानिमित्त दिल्ली येथे १९११ साली दरबार भरविण्यात आला. त्या प्रसंगी बंगालची फाळणी रद्द केल्याचे आणि भारताची राजधानी कलकत्त्याहून दिल्लीला स्थलांतरित केल्याचे जाहीर करण्यात आले पण हे राजवटीच्या कमकुवतपणाचे लक्षण नसून स्थैर्याचे आणि मजबुतीचे लक्षण होते. राष्ट्रसभेतील जहाल गटाचे पुढारी लो. टिळक हे राजद्रोहाच्या आरोपावरून सहा वर्षे मंडालेला कैद भोगत होते. मोर्ले-मिंटो सुधारणंच्या आराखड्यामध्ये नामदार गो. कृ. गोखले यांनी लक्ष घातले असले, तरी त्याचे अंतिम स्वरूप गोखले यांनाही असमाधानकारक वाटत होते. अशा परिस्थितीत पहिले महायुद्ध सुरू झाले. त्यामुळे भारतातील राजकीय व्यवस्थेमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ लागली. अमेरिका, फ्रान्स, रशिया आदी दोस्त सैन्याबरोबर भारतीय फौजा मध्यपूर्वेत आणि यूरोपात लढू लागल्या. ब्रिटिश मुलकी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांपैकी चांगले अधिकारी भारतातून इतरत्र हलविण्यात आले. लो. टिळक कैदेतून सुटल्यावर राष्ट्रसभेच्या कार्यात पुन्हा सामील झाले. १९१६ मध्ये राष्ट्रसभा आणि मुस्लिम लीग यांमध्ये करार झाला. मुसलमानांकरिता स्वतंत्र मतदारसंघ मान्य करण्यात आले. अल्पसंख्याकांना प्रमाणापेक्षा थोड्या अधिक जागा मिळाव्यात, या समझोत्यामुळे मुसलमानांचे सहकार्य मिळून स्वराज्य लवकर मिळू शकेल, असे राष्ट्रसभेच्या काही पुढाऱ्यांना वाटले. आयर्लंडच्या धर्तीवर होमरूल चळवळ ॲनी बेझंट यांनी भारतात सुरू केली. लो. टिळकांनीही होमरूल चळवळीला पाठिंबा दिला तथापि युद्ध-विराम जवळ येताच ब्रिटिश शासन पुन्हा जुन्या धोरणानुसार कारभार चालविणार, या जाणिवेने जनतेमध्ये असंतोष फैलावला. युद्धकाळामध्ये भारतमंत्री माँटेग्यू यांनी २० ऑगस्ट १९१७ रोजी घोषणा केली, की ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत जबाबदार राज्यपद्धती क्रमाक्रमाने अंमलात आणणे आणि त्यासाठी स्वयंशासित संस्था हळूहळू वाढविणे हे आहे पण या उद्दिष्टांशी पूर्ण विसंगत असे धोरण भारत सरकारने युद्ध संपताच स्वीकारले. जालियवाला बाग येथे शेकडो निरपराध नागरिकांची हत्या झाली (१९१९). त्यामुळे आणि दडपशाहीच्या धोरणामुळे (रौलट कायदा) सर्व देशभर असंतोष फैलावला. युद्धातील तुर्कस्तानच्या पराभवामुळे स्थान नष्ट झाले, या कारणावरून मुसलमानांमध्येही ब्रिटिशांविषयी असंतोष वाढला. म. गांधींनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ आणि खिलाफत चळवळ यांची सांगड घालून सरकारविरूद्ध असहकाराचे धोरण पुकारले.
माँटेग्यूच्या धोरणाच्या अनुरोधाने संवैधानिक प्रगतीची पुढील पायरी ठरविण्यासाठी माँटेग्यू व व्हाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफर्ड यांनी भारतातील अनेक लोकांच्या भेटी घेऊन आपला अहवाल ब्रिटिश सरकारला सादर केला. त्याच्या आधारे १९१९ चा भारत सरकारचा कायदा (माँटफर्ड सुधारणा) करण्यात आला. माँटफर्ड सुधारणांनी भारतीय संवैधानिक प्रगतीला संसंदीय लोकशाहीची दिशा निश्चितपणे घालून दिली. मोर्ले-मिंटो सुधारणांमध्ये जो हेतू भारतमंत्र्यांनी स्पष्टपणे नाकारला होता तोच माँटफर्ड सुधारणांमध्ये जाहीरपणे स्वीकारण्यात आला. महायुद्धामध्ये भारताने केलेल्या साहाय्यामुळे आणि ब्रिटिश राष्ट्रकुटुंबातील इतर वसाहतींबाबत झालेल्या प्रगतीमुळे भारताच्या संदर्भातही ब्रिटिश धोरण बदलले असावे. पॅरिसच्या शांतता परिषदेत उपस्थित राहून राष्ट्रसंघाच्या सभासदत्वाचा मान भारतास मिळाला, तो याच विचारसरणीमुळे होय परंतु जनतेची प्रतिक्रिया मात्र भिन्न दिशेने जात होती. माँटफर्ड सुधारणा जाहीर झाल्याबरोबर त्या चांगल्या आहेत, म्हणून स्वीकाराव्या असे म्हणणारे गांधीजी सरकारच्या दडपशाही धोरणामुळे असहकार पुकारण्यास उद्युक्त झाले आणि १९२० पासून राष्ट्रसभा त्यांच्याच नेतृतवाखाली वाटचाल करू लागली.
माँटफर्ड शिफारशीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था शक्यतो लौकर लोकनियंत्रणाखाली आणाव्यात, स्वायत्त सरकार स्थापण्याचा प्रारंभ प्रांतिक सरकारांपासून व्हावयास पाहिजे आणि हे धोरण क्रमाक्रमाने अंमलात यावे. माँटफर्ड सुधारणांनी केंद्रीय शासनाबाबत केलेल्या तरतुदी जवळजवळ तशाच स्वातंत्र्य काळापर्यंत कायम राहिल्या. प्रांतांमध्ये १९१९ च्या भारत सरकारच्या कायद्याने प्रांतिक स्वायत्तता देण्यात आली होती. त्यामुळे माँटफर्ड योजनेप्रमाणे द्विदल राज्यपद्धती सुरू करण्यात आली, त्यामध्ये बराच फरक पडला होता परंतु मध्यवर्ती शासन बव्हंशी माँटफर्ड शिफारशीप्रमाणेच स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत राहिले. मध्यवर्ती शासनामध्ये द्विगृही कायदेमंडळाची तरतूद केली होती. वरिष्ठ सभागृह-कौन्सिल ऑफ स्टेट-याची मुदत पाच वर्षे होती, तर कनिष्ठ सभागृह-लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्ली-याची मुदत तीन वर्षे होती. दोन्ही गृहांमध्ये नामित्त सभासद होतेच. निवडणुकीमध्ये जातीय मतदारांसंघांची व्यवस्था होती. कार्यकारी मंडळ पूर्वीप्रमाणेच निरंकुश सत्तावादी आणि नोकरशाही वृत्तीचे होते. ते कायदेमंडळाला जबाबदार नव्हते. प्रत्यक्षामध्ये केंद्रीय कायदेमंडळ हे लोकांची गाऱ्हाणी वेशीवर टांगण्याचे एक व्यासपीठ होते. काही खाती उदा., शिक्षण, आरोग्य स्थानिक स्वराज्य मंत्र्यांकडे सोपविण्यात आली तर महत्वाची खाती उदा., गृह, कायदा, अर्थ वगैरे गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आली. मत्री हे कायदेमंडळाला जबाबदार असावयाचे कौन्सिलर गव्हर्नरला जबाबदार असावयाचे, अर्थखाते राखीव असल्यामुळे पैसा उभा करण्यावर लोकांचा ताबा नव्हता त्यामुळे जादा खर्च करता येत नसे. साहजिकच लोकप्रतिनिधी असंतुष्ट झाले. त्यामुळे प्रत्यक्षात द्विदल पद्धती समाधानकारकपणे काम करू शकत नव्हती. ज्या ठिकाणी कायदेमंडळातील लोकप्रतिनिधी बहुमताने आपले मत प्रभावीपणे मांडू शकले, अशा काही प्रांतांमध्ये मंत्र्यांना गव्हर्नरच्या खास अधिकारांचा वापर करून पाठिंबा घ्यावा लागला. त्यामुळे व्यवहारात सर्वच प्रांतिक कारभार राखीव क्षेत्रात असल्यासारखा झाला. प्रांतिक कायदेमंडळाची संख्या वाढविण्यात आली. [⟶ काँग्रेस, इंडियन नॅशनल].
लंडनमधील इंडिया कौन्सिल रद्द करण्यात येऊन त्याच्या जागी सल्लागार मंडळ नेमण्यात आले. उच्च आयुक्त हा नवा आधिकारी भारतातर्फे व्यापारी हितसंबंध पहाण्यासाठी नेमण्यात आला. भारतात संस्थानिकांसाठी नरेंद्र मंडळ (चेंबर ऑफ प्रिन्सेस) स्थापण्यात आले.
माँटफर्ड सुधारणा सुरू झाल्यापासूनच त्यांमध्ये बदल करण्याची मागणी सुरू झाली होती. देशातील राष्ट्रीय आंदोलनही म. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली या काळात प्रखर होऊ लागले होते. सविनय कायदेभंगाची चळवळ १९२२ मध्ये चौरीचौरा येथे हिंसा झाल्याने म. गांधीजींनी थांबविली केमाल पाशाने तुर्कस्तानमध्ये धर्मनिरपेक्ष राजवट स्थापल्यामुळे खिलाफत आंदोलन थंडावले. मलबारमधील मोपल्यांच्या बंडामुळे हिंदु-मुसलमान संबंध दुरावले. तसेच महात्मा गांधींच्या सत्याग्रह तंत्रामुळे असंतुष्ट झालेला मुसलमान समाज महंमद अली जिना यांच्या मुस्लिम लीगकडे आकृष्ट झाला. माँटफर्ड शिफारसीप्रमाणे दहा वर्षांनी मूल्यमापन करून पुढील उपाययोजना सुचविण्यासाठी आयोग नेमावा असे ठरले होते परंतु भारतातील असंतोषाची दखल घेऊन ब्रिटिश सरकारने १९२७ मध्येच सायमन आयोग नेमल्याची घोषणा केली. या आयोगात एकही भारतीय सदस्य नव्हता. त्यामुळे लोकांनी त्याच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. आयोगाने भारतभर दौरा करून निरनिराळ्या पक्षाच्या पुढाऱ्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या आणि आपला अहवाल ब्रिटिश सरकारला सादर केला. सायमन आयोगाच्या अहवालामध्ये द्विदल राज्यपद्धतीच्या कार्यवाहीवर समर्पक टीका आहे. सायमन आयोगाबरोबर राष्ट्रीय सभेने पुकारलेल्या बहिष्काराच्या संदर्भात भारतातील पुढाऱ्यांनीच सर्वसंमतीने एक घटना बनवावी, असे हुजूर पक्षाकडून आवाहन करण्यात आले. ते स्वीकारण्यात येऊन सर्व पक्षांच्या परिषदेने पं. मोतीलाल नेहरु यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. त्या समितीचा अहवाल ‘नेहरू रिपोर्ट’ म्हणून प्रसिद्ध आहे.
नेहरू अहवालामध्ये वसाहतीच्या स्वराज्याच्या धर्तीवर ब्रिटिश हिंदुस्थानाची घटना सुचविण्यात आली. अल्पसंख्याकांसाठी मूलभूत हक्कांची योजना करण्यात आली परंतु मुसलमानांतील भीती किंवा शंका यांची दाद घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे मुसलमान पुन्हा दुरावले. आगाखान यांच्या नेतृत्वाखाली अखिल भारतीय मुसलमान परिषद दिल्लीत भरली व जिना यांनी मांडलेल्या चौदा मागण्यांना मुसलमानांचा एकमुखी पाठिंबा जाहीर करण्यात आला. या मागण्यांचा प्रमुख आशय-स्वतंत्र मुसलमान मतदारसंघ, भारताची संघराज्य रचना ज्यामध्ये शेषाधिकार प्रांताकडे असतील, सर्व जातीय प्रश्नांबद्दल कायदेमंडळामध्ये तीन-चतुर्थांश बहुमत असेल तरच निर्णय घ्यावा, संघीय व प्रांतीय मंत्रिमंडळांमध्ये मुसलमानांना योग्य ते प्रतिनिधित्व द्यावे-असा होता.
इंग्लंडमध्ये १९२९ मध्ये मजूर पक्षाचे मंत्रिमंडळ सत्तारूढ झाले. त्याच्या आदेशानुसार लॉर्ड आयर्विन याने ३१ ऑक्टोबर १९२९ रोजी घोषणा केली, की भारतमंत्र्यांच्या १९१७ ऑगस्टच्या घोषणेचा अर्थ हिंदुस्थानातील राजकीय प्रगतीची परिणती तेथे वसाहतीचा दर्जा असलेले सरकार स्थापन करण्यात व्हावी, असाच आहे. या विषयाचा विचार करण्यासाठी ब्रिटिश हिंदुस्थान व संस्थाने यांचे प्रतिनिधी आणि ब्रिटिश सरकारचे प्रतिनिधी यांची एक गोलमेज परिषद भरविण्यात यावी, असे ठरले. घोषणेला राष्ट्रसभेतर्फे जे उत्तर देण्यात आले, ते पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली लाहोर येथे ३१ डिसेंबर १९२९ रोजी भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनात ‘संपूर्ण स्वातंत्र्या’च्या ठरावाच्या मागणीच्या रूपाने देण्यात आले. नेहरू अहवाल रद्द करून संपूर्ण स्वातंत्र्यासाठी लोकांनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू करावी, असा काँग्रेसने आदेश दिला. २६ जानेवारी १९३० या पहिल्या स्वातंत्र्यदिनी भारतात सर्वत्र लोकांनी स्वातंत्र्याची शपथ घेतली. म. गांधीच्या नेतृत्वाखाली कायदेभंगाची चळवळ देशभर फैलावली. गोलमेज परिषदेचे पहिले अधिवेशन १९३० सालच्या अखेरीस भरले. त्यामध्ये राष्ट्रसभा सहभागी झाली नाही. सायमन आयोगाच्या अहवालावर चर्चा करताना भारताची भावी राज्यघटना संघराज्य स्वरूपाची असावी, असे ठरविण्यात आले. पुढे तेजबहादुर सप्रू व मुकुंदराव जयकर यांच्या मध्यस्थीमुळे १९३१ च्या सुरुवातीस गांधी-आयर्विन भेट होऊन करार झाला. राष्ट्रसभेतर्फे म. गांधीनी गोलमेज परिषदेच्या दुसऱ्या अधिवेशनास हजर राहण्याचे कबूल केले परंतु जातीय प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नावर बोलणी फिसकटली. ब्रिटिश सरकारने जातीय निवाडा जाहीर केला. त्यामध्ये अनुसूचित जातींसाठीही स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आले. म. गांधीजींनी त्याविरुद्ध तुरुंगात प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. पुढे भीमराव आंबेडकर आणि म. गांधी यांच्यामध्ये येरवडा येथे बोलणी होऊन पुणे करार करण्यात आला (२४ सप्टेंबर १९३२). त्याअन्वये अस्पृश्यांसाठी संयुक्त मतदारसंघात राखीव जागांची सोय करण्यात आली. दरम्यान गोलमेज परिषदेचे तिसरे अधिवेशनही झाले. ब्रिटिश पार्लमेंटच्या संयुक्त चिकित्सा समितीच्या अहवालानुसार एक विधेयक मांडण्यात आले आणि ते मंजूर झाल्यावर भारतीय शासनाचा १९३५ चा कायदा जाहीर झाला.
या कायद्याने ब्रह्मदेश भारतापासून अलग करण्यात आला. ओरिसा आणि सिंध हे दोन स्वतंत्र प्रांत करण्यात आले. या कायद्याने प्रांतांना स्वायत्तता मिळाली. प्रांतांमधील राज्यकारभार जबाबदार राज्यपद्धतीचा करण्यात आला. प्रांतीय शासन विधिमंडळाला जबाबदार असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार (गव्हर्नरला) चालवावे लागे परंतु गव्हर्नरचे अधिकार तीन प्रकारात विभागले : (१) मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार करावयाची कामे, (२) मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेतला तरी स्वतःच्या प्रज्ञेनुसार करावयाची कामे आणि (३) मंत्रिमंडळाचा सल्ला न घेता स्वेच्छानिर्णयानुसार करावयाची कामे. प्रांतिक शासनाबाबत गव्हर्नरच्या स्वेच्छानिर्णयावर बऱ्याच महत्त्वाच्या गोष्टी अवलंबून होत्या. विशेषतः गव्हर्नरच्या उल्लेखनीय जबाबदाऱ्या या होत्या : (१) प्रांतांतील शांतता व सुरक्षा यांना निर्माण होणाऱ्या धोक्यास प्रतिबंध करणे (२) अल्पसंख्याकांच्या रास्त हक्काचे संरक्षण करणे (३) सनदी नोकरांचे हक्क अबाधित ठेवणे (४) शासकीय वापरात पंक्तिप्रपंच होऊ न देणे आणि (५) संस्थानिकांचे हक्क व दर्जा अबाधित राखणे.
या कायद्यान्वये भारतामध्ये संघराज्य स्थापण्याचे ठरविले होते. ब्रिटिश हिंदुस्थानचे प्रांत व हिंदी संस्थाने यांचे मिळून हे संघराज्य होणार होते. ब्रिटिश हिंदुस्थान संघराज्यात आपोआप येणार होते परंतु संस्थानिकांना सामील होण्याची मुभा होती. कौन्सिल ऑफ स्टेटवर १०४ प्रतिनिधी पाठविण्याइतकी अगर सामील होऊ इच्छिणाऱ्या संस्थानांची लोकसंख्या भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक-दशांश इतकी नसेल, तोपर्यंत संघराज्य स्थापन होऊ शकत नव्हते, ही वस्तुस्थिती होती.
या कायद्यान्वये प्रांतिक विधिमंडळांच्या निवडणुका १९३७ च्या सुरुवातीला झाल्या. सात प्रांतांत राष्ट्रीय सभेला निर्विवाद बहुमत मिळाले. गव्हर्नरच्या खास अधिकारांचा वापर होणार नाही, असे आश्वासन राष्ट्रीय सभेने सरकारकडे मागितले. या वाटाघाटीत वेळ गेला.त्यामध्ये हंगामी मंत्रिमंडळे आली. पुढे म. गांधीजी व व्हाइसरॉय यांदरम्यान खुलासे-प्रतिखुलासे होऊन जुलै १९३७ मध्ये काँग्रेसची मंत्रिमंडळे अधिकारावर आली. अधिकार स्वीकार करण्यामागील काँग्रेसची भूमिका भारतीय शासनाच्या कायद्याला (विशेषतः त्यातील संघराज्याच्या तरतुदींनी) आतून विरोध करण्याची होती परंतु अधिकार स्वीकारल्यानंतर काँग्रेस शासनांनी लोकहिताच्या दृष्टीने विधायक कामे केली. भावी संविधानासंबंधी याच काळात निरनिराळअया विधिमंडळांतून वयस्क मतदारांनी निवडलेल्या घटनासमितीमार्फत बनवलेली घटनाच भारतीयांच्या आकांक्षा पुरी करू शकेल म्हणून अशा घटनासमितीची मागणी करण्यात आली. सप्टेंबर १९३९ मध्ये दुसरे महायुद्ध सुरू झाले आणि ब्रिटिश सरकारच्या घोषणेबरोबर भारत सरकारने भारतीय जनतेच्या प्रतिनिधींना विश्वासात न घेता भारतालाही युद्धमान राष्ट्र म्हणून जाहीर केले. त्यामुळे राष्ट्रीय सभेने याबद्दल कडक टीका केली व या युद्धाचे हेतू काय, हे ब्रिटिश सरकारला जाहीर करण्याचे आवाहन केले. व्हाइसरॉयनी युद्धकार्यासाठी भारतीय प्रतिनिधींचे एक सल्लागार मंडळ स्थापण्याचा मनोदय जाहीर केला पण त्यामुळे काँग्रेसचे समाधान झाले नाही आणि डिसेंबर १९३९ मध्ये काँग्रेस मंत्रिमंडळांनी राजीनामे दिले. काँग्रेसची राजवट संपली, या बद्दल मुस्लिम लीगने ‘मुक्तिदिन’ साजरा करण्याचे ठरविले. काँग्रेसच्या अडीच वर्षांच्या राजवटीत काँग्रेस-लीग संबंध कोणत्या थराला गेले होते, याचे हे स्पष्ट उदाहरण होते. ज्या प्रांतांत काँग्रसच्या मंत्रिमंडळांनी राजीनामे दिले, तेथे ९३ कलमाखाली सल्लागाराच्या साहाय्याने गव्हर्नरची राजवट सुरू राहिली.
दुसरे महायुद्ध संपेपर्यंत हा पेचप्रसंग कायम राहिला. काँग्रेसतर्फे घटनासमितीच्या मागणीवर भर देऊन तात्कालिक व्यवस्थेबाबत ब्रिटिश सरकारकडून लोकांना विश्वासार्ह वाटेल अशा कृतीची मागणी करण्यात आली. अंतरिम शासन लोकप्रतिनिधिक करून त्याकडे तत्काल जबाबदारी सोपविल्यास काँग्रेसने युद्धात प्रत्यक्ष सहकार्य करण्येच आश्वासन दिले. त्यासाठी म. गांधीजींचे नेतृत्वही काही काळ दूर ठेवले होते परंतु ब्रिटिश सरकारने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. रुझवेल्ट-चर्चिल यांनी उद्‌घोषिलेली अटलांटिक सनद (१९४१) फक्त नाझीव्याप्त प्रदेशांना लागू आहे. भारतासारख्या देशाबाबत ती गैरलागू आहे, असे जाहीर करून ब्रिटिश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी भारतीयांच्या आकांक्षांवर विरजण टाकले. त्यामुळे भारतातील जनमत ब्रिटिश सरकारच्या हेतूंबाबत कलुषित झाले. १९४१ च्या डिसेंबरमध्ये दोस्त राष्ट्रांविरुद्ध जपान लढाईत उतरले. १९४२ च्या सुरुवातीला ब्रह्मदेशाचा पाडाव होऊन शत्रू भारताच्या सीमेवर ठेपला. अशा वेळी ब्रिटिश सरकारने क्रिप्स कमिशन भारतात पाठविले. काँग्रेसच्या मागण्यांबरोबच मुस्लिम लीगच्या मागण्यांचाही ब्रिटिश सरकारला विचार करावा लागे कारण काँग्रेसच्या सुरापेक्षा वेगळा सूर मुस्लिम लीगचे मागण्यांमधून निघत असे. काँग्रेसची अधिकारमंडळे ही मुस्लिम अल्पसंख्याकांच्या न्याय्य मागण्यावर आक्रमाण करीत असून संसदीय पद्धतीच्या शासनामध्ये अल्पसंख्याकांचे हित सुरक्षित राहणार नाही, तेव्हा मुसलमानांसाठी खास व्यवस्था पाहिजे. काँग्रेसची घटनासमितीची मागणी अल्पसंख्याकांना कोणत्याही तऱ्हेने आश्वासक नाही. तेव्हा असा घटनासमितीला मुस्लिम लीमचा विरोध होता. १९४० साली लाहोर अधिवेशनामध्ये मुस्लिम लीगने पाकिस्तानची मागणी अधिकृतपणे प्रथमच मांडली. काँग्रेसची घटनासमितीची आणि मुस्लिम लीगची पाकिस्तानची मागणी, या दोहोंदरम्यान संवैधानिक प्रगतीचे गाडे फिरू लागले.
स्टॅफर्ड क्रिप्स भारतात आले (मार्च १९४२) आणि त्यांनी पुढाऱ्यांशी बोलणी केली. क्रिप्स योजनेप्रमाणे युद्धानंतर भारताचे स्थान इतर वसाहतींसारखे राहील आणि ब्रिटिश राष्ट्रकुलातून फुटून निघण्याचे स्वातंत्र्य भारताला असेल. भावी संविधान करण्याचे काम युद्ध संपल्याबरोबर विधिमंडळाच्या सभासदांकडून संविधानसमिती निवडून सुरू करता येईल. हे संविधान एखाद्या प्रांतास मान्य नसल्यास त्याला भारतीय संघराज्यातून फुटून स्वतंत्रपणे ब्रिटनबरोबर संबंध ठेवता येतील. क्रिप्सच्या योजनेमध्ये काँग्रेसच्या मागणीचा आशय मान्य करण्यात आला होता. तसेच अप्रत्यक्षपणे मुस्लिम लीगच्या मागणीचा आशय मान्य करण्यात आला होता. तसेच अप्रत्यक्षपणे मुस्लिम लीगच्या मागणीचा आशयही मान्य करण्यात आला होता परंतु क्रिप्स शिष्टाई असफल झाली ती मुख्यतः तात्पुरत्या व्यवस्थेच्या आशयाबाबत एकमत न झाल्यामुळेच. काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांची मागणी तात्कालिक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार स्थापण्याची होती. ब्रिटिश सरकार युद्ध संपेपर्यंत युद्ध प्रयत्नांबाबतची जबाबदीर इतरांवर सोपविण्यास तयार नव्हते. तपशिलांबाबत मतभेद झाल्यामुळे वाटाघाटी फिसकटल्या. काँग्रेसने म. गांधीच्या नेतृत्वखाली ‘करेंगे या मरेंगे’ अशी घोषणा करून छोडो भारत आंदोलनास प्रारंभ केला. जवळजवळ युद्ध संपेपर्यंत काँग्रेस बेकायदेशीर ठरविण्यात आली होती व अनेक कार्यकर्ते तुरुंगात डाबंले गेले होते. या तीन वर्षांच्या काळात मुस्लिम लीगला संधी मिळाल्यामुळे मुसलमानांच्या मतावर लीगने आपला प्रभाव बळकट केला. राजकीय पेचप्रसंग यूरोपातील युद्ध संपेपर्यंत कायम राहिला. म. गांधी व जिना यांदरम्यातन सप्टेंबर १९४४ मध्ये राजाजी योजनेच्या संदर्भात झालेल्या वाटाघाटी निष्फळच ठरल्या होत्या.
यूरोपातील युद्ध संपल्यावर व्हाइसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी राजबंद्यांना सोडून काँग्रेस नेत्यांबरोबर सुरू केल्या. जुलै १९४५ मध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटच्या निवडणुकीमध्ये मजूर पक्ष विजयी झाला आणि भारतातील स्वातंत्र्यासंबंधीच्या हालचालींचा वेग वाढला. शक्यतितक्या लवकर जबाबदार सरकार स्थापन करणे इष्ट असल्यामुळे, त्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून भारतात सार्वत्रिक निवडणुका होतील, असे जाहीर करण्यात आले. या निवडणुका १९४६ च्या सुरुवातीस झाल्या. सर्वसामान्य मतदारसंघांतून बहुतेक जागा काँग्रेसला मिळाल्या व मुसलमान मतदारसंघांतील जागा बव्हंशी मुस्लिम लीगने जिंकल्या. त्या वेळी काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग या दोन प्रमुख पक्षांमध्ये लोकमत विभागले गेल्याचे प्रथमच स्पष्ट दिसले.
पंतप्रधान क्लेमंट ॲटली यांनी पार्लमेंटमध्ये भारतीयांचा स्वयंनिर्णयाचा व स्वतःची घटना बनविण्याचा हक्क आम्हाला मान्य आहे, असे निवेदन केले (१७ मार्च १९४६). अल्पसंख्याकांना निर्भयतेने जगता यावे हे जरी खरे असले, तरी बहुसंख्याकांची प्रगती अल्पसंख्याकांनी रोखून धरणे आम्हास मान्य नाही. एक त्रिमंत्रिशिष्टमंडळ भारताला पाठविण्यात येत असल्याची घोषणा ॲटलींनी केली. त्याप्रमाणे भारतमंत्री पेथिक लॉरेन्स, सर स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि ए. व्ही. अलेक्झांडर या तीन मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ भारतात आले. भारतातील निरनिराळ्या पक्षीय पुढाऱ्यांशी त्यांनी चर्चा केल्या. सिमला येथे काँग्रेस व मुस्लिम लीग यांच्या पुढाऱ्याबरोबर दीर्घ चर्चा केली. मतैक्य होत नाही, असे दिसून आल्यावर १६ मे १९४६ रोजी त्रिमंत्रिमंडळाने आपली योजना जाहीर केली.
त्रिमंत्री योजनेनुसार ब्रिटिश हिंदुस्थान आणि हिंदी संस्थाने यांचे एक संघराज्य भारतमध्ये निर्माण करण्यात यावे. या संघराज्याकडे परराष्ट्रीय संबंध, संरक्षण, वाहतूक ही खाती राहतील व त्याप्रित्यर्थ जरूर तो पैसा उभारण्याचा त्यांना हक्क राहील. अन्य सर्व विषय व शेषाधिकार प्रांतांकडे राहतील. प्रांतांना स्वतःची मंत्रिमंडळे व कायदेमंडळे असलेले गट निर्माण करता येतील. प्रांतांचे कोणते अधिकार गटाकडे असावे, हे प्रत्येक गट निश्चित करील. अ गटात मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत व ओरिसा. ब गटात पंजाब, वायव्य सरहद्द प्रांत, सिंध आणि क गटात बंगाल आसाम या प्रांतांचा समावेश असेल. घटनासमितीवरील प्रांतांचे प्रतिनिधी प्राथमिक बैठकीनंतर गटांच्या समितीमध्ये बसून त्या त्या प्रांतांचे संविधान ठरवतील आणि तरूर तर गटांचे संविधानही ठरवतील. या संविधानांमध्ये संघराज्यासाठी राखून ठेवलेल्या कार्याशिवाय इतर विषय विभागले जातील. हे सर्व झाल्यावर हे प्रतिनिधी गट समित्यांकडून भारतीय घटनासमितीमध्ये राष्ट्रीय संविधान करण्यासाठी येतील.
जून १९४६ अखेर काँग्रेस व मुस्लिम लीग यांनी भावी संविधानविषयक त्रिमंत्री योजना स्वीकारली. पण प्रत्येक पक्ष आपापल्या दृष्टीने अनुकूल असा अर्थ त्यामधून काढीत होता. घटनासमितीची निवड करण्याची कारवाई जुलै अखेर पूर्ण झाली. वयस्क मतदारांकडून घटनासमितीची निवड करण्याचे काम अतिशय दीर्घसूत्री व त्रासदायक असल्यामुळे प्रांतिक विधिलमंडळाकडूनच १० लक्ष लोकसंख्येला एक प्रतिनिधी या प्रमाणात घटनासमितीची निवड करण्याचे ठरविण्यात आले होते. सर्वसाधारण, मुसलमान व शीख असे तीन स्वतंत्र मतदारसंघ करण्यात आले. हिंदी संस्थानांना ९३ प्रतिनिधी देण्याते आले होते पण त्यांचे प्रतिनिधी निवडण्याची पद्धत वाटाघाटींनी ठरवावयाची होती. काँग्रेस व मुस्लिम लीग यांनी आपापल्या कल्पनेप्रमाणे त्रिमंत्री योजनेचा अर्थ लावण्याचे ठरविल्यामुळे या योजनेचा स्वीकार खुल्या दिलाने झाला नाही. मुस्लिम लीगने त्रिमंत्री योजनेचा स्विकार रद्द करून घटनासमितीवर बहिष्कार टाकण्यास आपल्या अनुयायांना सांगितले. १६ ऑगस्ट १९४६ हा ‘प्रत्यक्ष कृती दिवस’ म्हणून जाहीर करण्यात आला. त्या दिवशी बंगालमध्ये, विशेषतः कलकत्त्यात जातीय दंगली होऊन कत्तली झाल्या. पुढील वर्षभर हीच स्थिती कमीजास्त प्रमाणात पंजाब व वायव्य सरहद्द प्रांत, बंगाल, बिहार, दिल्ली व आसाम या भागांत चालू राहिली. [⟶ भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास].
सप्टेंबरमध्ये जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले. त्यामध्ये सुरुवातीला मुस्लिम लीगच्या लोकांनी भाग घेतला नाही पण नंतर त्यांनी आपल्या भूमिकेचा फेरविचार केला. अडवणुकीचे धोरण जास्त परिणामकारक करण्यासाठी मुस्लिम लीगचे प्रतिनिधी अंतरिम सरकारमध्ये सामील झाले. संविधानविषयक त्रिमंत्री योजना मुस्लिम लीगने केव्हाच स्वीकारली नाही मुस्लिम लीगचे प्रतिनिधी अंतरिम सामील झाले. काँग्रेसचा पाकिस्तान या स्वतंत्र राष्ट्राला कितीही विरोध असला, तरी व्यवहारात पाकिस्तान हे स्वतंत्र राष्ट्र झाले तरी चालेल पण अखंड हिंदुस्थानमधील मुस्लिम लीगची ही अडवणूक नको, असे काँग्रेसच्या प्रतिनिधींना वाटू लागले. घटनासमितीची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सुरू झाली. त्या वेळी मुस्लिम लीगचे प्रतिनिधी अर्थातच गैरहजर होते. पहिल्या अधिवेशनात उद्दिष्टांसंबंधीचा ठराव स्वीकृत झाला. त्यामध्ये एक संघराज्या स्थापून शेषाधिकार प्रांताकडे राहणार होते. मुस्लिम लीगच्या मागण्या लक्षात घेऊन हा ठराव बनविण्यात आला होता. त्यामध्ये संविधानाबद्दल तपशीलवार विचार मांडला नव्हता. विकेंद्रीकरणाचा उल्लेख व सामाजिक क्रांतीचा आशय याबद्दल उल्लेख होता. पुढे ब्रिटिश पंतप्रधान ॲटली यांनी स्पष्ट केले, की हिंदुस्थानातील बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत घटनासमितीने तयार केलेले संविधान देशातील नाखूष भागावर लादले जाणार नाही. एक प्रकारे मुस्लिम लीगच्या प्रतिनिधींना अनुपस्थित रहाण्यास हे प्रोत्साहनच होते व भविष्यात अनेक तुकड्यांमध्ये देशाची विभागणी होण्याची शक्यता त्यात सुचविण्यात आली होती.
हिंदुस्थानातील परिस्थिती झपाट्याने बिघडत चालल्याचे पाहून ब्रिटिश सरकाने २० फेब्रुवारी १९४७ रोजी एक महत्त्वाची घोषणा केली, ‘ब्रिटिश सरकार जून १९४८ पूर्वी भारतातील सत्ता सोडून ती जबाबदार हिंदी लोकांचे स्वाधीन करील’. ही सत्ता एखाद्या मध्यवर्ती सरकारकडे सोपवावयाची, की काही भागात अस्तित्वात असलेल्या प्रांतिक सरकारकडे सोपवावयाची, की आणखी काही व्यवस्था करावयाची, याचा भारतीय लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य असा विचार करून ठरवावे लागेल. याच वेळी लॉर्ड वेव्हेलच्या जागी लॉर्ड माउंटबॅटन यांची व्हाइसरॉय म्हणून नेमणूक झाली (मार्च १९४७). त्यांच्यावर सत्तांतराची जबाबदारी सोपविण्यात आली.
महात्मा गांधी व भारतीय नेत्यांपैकी बहुतेकांच्या भेटी माउंटबॅटन यांनी भारतात येताच घेतल्या. अखंड हिंदुस्थानच्या आधारवर कोणतीही योजना सर्वमान्य होऊ शकणार नाही, हे त्यांना दिसून आले. म्हणून पाकिस्तानच्या मागणीचा स्वीकार करून काँग्रेस व मुस्लिम लीग यांच्या प्रतिनिधींमध्ये तडजोड होऊ शकते का, याची त्यांनी चाचपणी केली. मेमध्ये लंडनला जाऊन ब्रिटिश सरकारशी सल्लामसलत करून त्यांनी एक योजना मांडली व तिला काँग्रेस व मुस्लिम लीग यांच्या नेतृत्वाची मान्यता मिळविली.
लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी ३ जून १९४७ रोजी ही योजना जाहीर केली. ती माउंटबॅटन योजना म्हणून प्रसिद्ध आहे. या योजनेप्रमाणे ब्रिटिश सरकार भारतामध्ये एक किंवा दोन सरकारांकडे सत्तांतर करील व त्यासाठी जुलैमध्येच ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये विधेयक मांडले जाईल, ह्या नव्या सरकारांचा दर्जा वसाहतीच्या स्वराज्याचा राहील आणि त्यांना आपापसांतील व ब्रिटिश राष्ट्रकुलातील इतर सभासदांबरोबरचे संबंध ठरविण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य राहील. घटनासमितीचे काम चालूच राहील पण तिने केलेले संविधान देशातील ज्या भागांना अमान्य असेल, अशा भागांवर ते लादले जाणार नाही, तसेच घटनासमितीमध्ये जे सभासद भाग घेत नाहीत, अशांना त्यांची स्वतंत्र घटनासमिती बनविण्याचा हक्क राहील.
देशाच्या फाळणीच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी पंजाब व बंगाल या प्रांतांतील मुसलमान बहुसंख्य असलेले जिल्हे व इतर जिल्हे वेगवेगळे केले जातील. त्यांची प्रांतिक विधिमंडळातील प्रतिनिधी स्वतंत्रपणे मतदान करून भारतीय घटनासमितीमध्ये रहावयाचे, की नव्या पाकिस्तानच्या घटनासमितीमध्ये जावयाचे ते ठरवितील. वायव्य सरहद्द प्रांतामध्ये सार्वमत घेऊन हा प्रश्न सोडविला जाईल तसेच आसामातील सिल्हेट जिल्ह्यामध्ये सार्वमत घेऊन त्या जिल्ह्याचे भवितव्य ठरविले जाईल. सिंधच्या विधिमंडळामार्फत हा निर्णय घेतला जाईल व ब्रिटिश बलुचिस्तानलाही यांपैकी एका मार्गाने आपले भवितव्य ठरविता येईल. पंजाब व बंगाल या प्रांताची फाळणी करण्याचे ठरले, तर घटनासमितीवरील त्यांचे प्रतिनिधी पुन्हा निवडले जातील, तसेच सिल्हेट जिल्ह्याबद्दलही ही योजना ब्रिटिश हिंदुस्थानला लागू राहील. हिंदी संस्थानांबद्दल त्रिमंत्री योजनेप्रमाणेच व्यवस्था राहील. या घटनासमित्या आपापल्या राज्यासाठी संविधाने बनवतील. माउंटबॅटन योजना जाहीर झाल्यानंतर प्रक्रियेला गती मिळून एक महिन्यामध्ये देशाची फाळणी होण्याचे ठरले. तसेच पंजाब व बंगाल या प्रांतांचीही फाळणी करण्याचे ठरले आणि आसामातील सिल्हेट जिल्हा पूर्व बंगालला जोडण्याचे निश्चित झाले. त्यातून भारत आणि पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे निर्माण होऊ घातली. ब्रिटिश सरकारने जुलै १९४७ मध्ये हिंदी स्वातंत्र्याचे विधेयक मांडले, ते पार्लमेंटमध्ये मंजूरही झाले. हीच खरोखर या दोन्ही राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्याची सनद होती. [⟶ भारत-पाकिस्तान संघर्ष].
भारतीय स्वातंत्र्य कायद्यानुसार (१९४५) हिंदी संस्थानांना त्यांचे भवितव्य ठरविण्याचे स्वातंत्र मिळाले परंतु भौगोलिक सलगता आणि इतर समान हितसंबंधांचा विचार करून ही संस्थाने भारत किंवा पाकिस्तान यांच्याशी संलग्न होतील, अशी अपेक्षा होती. अधिसत्तेचा लोप झाला होता. प्रत्येक संस्थानिकाने स्वतंत्रपणे निर्णय घेतला असता, तर परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची व अस्थिर झाली असती. घटनासमितीचे काम पूर्ण होण्यापर्यंतच्या कालावधीत सरदार ⇨ वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारच्या गृह खात्याने मुत्सद्देगिरी दाखवून बहुसंख्य संस्थानिकांना भारतात विलीन करून घेतले. फक्त जुनागढ, काश्मीर व हैदराबद ही तीन संस्थाने अपवाद होती. हिंदू प्रजा बहुसंख्य असलेल्या जुनागढच्या नवाबाने पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचे ठरविले परंतु स्थानिक जनतेने उठाव करून नवाबाला देशांतर करण्यास भाग पाडले. मुसलमानी प्रजा बहुसंख्य असूनही काश्मीरमधील प्रजा नॅशनल कॉन्फरन्सच्या अधिपत्याखाली राष्ट्रीय चळवळीशी सहानुभूती बाळगून होती. हिंदू राजा हरिसिंग दोलायमान मनःस्थितीत असताना सरहद्दीपलीकडील टोळीवाले काश्मीरवर हल्ला करून आले व त्यांनी जीवित व वित्त यांची मोठ्या प्रमाणावर हानी केली. काश्मीरच्या राजधानीपासून ते अगदी जवळ आले. त्या वेळी हरिसिंग याने भारताकडे मदतीची याचना केली आणि भारतात सामील होण्याचे ठरविले. काश्मीरच्या नॅशनल कॉन्फरन्सनेही या निर्णयास पाठिंबा दिला. भारत सरकारने काश्मीरच्या संरक्षणाची तातडीने व्यवस्था केली व मोहिमेमध्ये पाकिस्तानी लष्कर सामील आहे, हे स्पष्ट झाल्यबरोबर पं. नेहरूंची संयुक्त राष्ट्रांकडे तक्रार केली. तेव्हापासून काश्मीरबाबतचा तंटा संयुक्त राष्ट्रांच्या विचाराधीन आहे. हैदराबादमध्ये बहुसंख्य प्रजा हिंदू पण निजाम मुसलमान. त्यामुले संस्थान स्वतंत्र ठेवून इतर राष्ट्रांबरोबर संबंध प्रस्थापिण्याची त्याची महत्त्वाकांक्षा होती परंतु त्या संस्थानातील प्रजेची चळवळ व राज्यकर्त्या मुसलमानांची दडपशाही या संघर्षामध्ये रझाकारांच्या अत्याचारांनी क्षोभ निर्माण केला. त्यामुळे १९४८ च्या सप्टेंबरमध्ये पोलीस कारवाई करून भारत सरकारने हैदराबाद प्रश्न सोडविला. लहान संस्थाने परस्परांशी संलग्न होण्याची किंवा ती नजीकच्या प्रांतात सामील होण्याची किंवा ती नजिकच्या प्रांतात सामील होण्याची क्रिया द्रुतगतीने कार्यवाहीत आली. सौराष्ट्र, पेप्सू, राजस्थान, मध्य भारत, त्रावणकोर, कोचीन वगैरे गट तयार झाले, तर म्हैसूर, हैदराबाद, जम्मू आणि काश्मीर ही संस्थाने तशीच सामील झाली. घटना अमलात येण्याचे सुरुवातीस या सर्व संस्थांनी प्रदेशाचे ‘ब’ वर्गीय राज्यात रूपांतर होऊन ती भारतीय संघराज्यात समाविष्ट झालेली होती. जो प्रदेश ब्रिटिश हिंदुस्थान या नावाने ओळखला जाई, त्यातील गव्हर्नरांचे प्रांत ही ‘अ’ वर्गीय राज्ये झाली आणि चीफ कमिशनरचे प्रांत ही ‘क’ वर्गीय राज्ये झाली. ज्यामध्ये दिल्ली, अजमीर, कूर्ग, भोपाळ, मणिपूर, त्रिपुरा इ. संस्थानांचा व प्रदेशांचा समावेश होतो. [भारतीय संस्थाने].
हिंदी संस्थानांबाबत करण्यात आलेली व्यवस्था तात्पुरती होती. संस्थानी प्रजेचा लोकशाहीकडे ओढा, भाषावार प्रांतरचनेची चळवळ आणि राज्यव्यवस्थेमध्ये एकसूत्रीपणा आणण्याची गरज वगैरेंमुळे १९५६ मध्ये राज्यपुनर्रचना करण्यात आली. हैदराबाद संस्थानचे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक या तीन भाषिक राज्यांत विभाजन झाले. राज्यांची वर्गवारी (अ, ब आणि क) रद्द करण्यात आली. राज्यपाल हे पद नष्ट झाले. मुंबई राज्याचे विशाल द्वैभाषिक रूपांतर करण्यात आले. पुढे संयुक्त महाराष्ट्र व महागुजरात या आंदोलनामुळे भारत सरकारने १९६० मध्ये महाराष्ट्र व गुजरात ही भाषिक राज्ये निर्माण केली. पुढे १९६६ साली पंजाबची फाळणी करण्यात येऊन पंजाबी भाषिकांची पंजाब व हिंदी भाषिकांची हरयाणा अशी दोन राज्ये करण्यात आली. एकभाषी राज्ये निर्माण करण्याची प्रक्रिया १९५३ मध्ये आंध्रच्या निर्मितीबरोबर सुरू झाली ती हरयाणाच्या निर्मितीबरोबर १९६६ मध्ये बव्हंशी पूर्ण झाली असे म्हणायला हरकत नाही. भाषिक राज्याचे तत्व सर्व देशभर प्रसृत झाले, असे म्हणण्यास हरकत नाही.
राष्ट्रीय नेत्यांनी भाषिक राज्यांचे तत्त्व पूर्वी मान्य केले असले, तरी स्वातंत्र्योत्तर काळातील अस्थिर परिस्थितीमुळे त्याची अंमलबजावणी करण्यास उत्सुकता दाखविली नव्हती परंतु लोकमताच्या प्रभावामुळे आणि दबावामुळे १९५३ च्या अखेरीस आंध्र प्रदेशच्या निर्मितीस मान्यता द्यावी लागली. पोट्टी श्रीरामलू यांच्या प्राणंतिक उपोषणाचा दुःखांत शेवट झाल्यामुळे मोठा लोकक्षोभ झाला आणि पं. नेहरूंना स्वतंत्र आंध्र प्रदेशाच्या निर्मितीची घोषणा करावी लागली. या घटनेमुळे भारत सरकारला राज्यपुनर्रचना आयोगाची नेमणूक करणे भाग पडले (सर फाझल अली, पं. हृदयनाथ कुंझरू आणि सरदार के. एम्. पणिक्कर). या आयोगाचे निमित्ताने पुढील काही वर्षे भारतीय राजकारण भाषावादंगाने ढवळून निघाले. राज्यपुनर्रचना आयोगाने मुख्यतः सलग भाषिक प्रदेशांची निर्मिती श्रेयस्कर समजून राज्यांचे वर्गीकरण रद्द करण्याची शिफारस केली परंतु मराठी व गुजराती भाषिकांच्या मागणीला नकार देऊन मुंबई राज्य तसेच ठेवण्याची शिफारस केली. राज्यपुनर्रचना आयोगाच्या शिफारसीनुसार जो कायदा १९५६ मध्ये संसदेने मंजूर केला, त्याचे परिणाम विस्तृत झाले. हैदराबाद संस्थान नष्ट होऊन हैदराबाद शहर आंध्र प्रदेशाची राजधानी बनले. सौराष्ट्र गुजरातबरोबर मुंबईमध्ये सामील झाले. मध्य प्रदेशातील मराठी भाषिक विदर्भ महाराष्ट्रबरोबर मुंबईमध्ये आला. भोपाळ शहर मध्य प्रदेशाची राजधानी बनले, तर मध्य भारत व विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेशामध्ये सामील झाले. पेप्सू पंजाबात सामील झाले, तर कूर्ग, त्रावणकोर, कोचीन मिळून केरळचे नवे राज्य निर्माण झाले. या प्रमाणे १९५० मध्ये भारतीय संविधानाच्या पहिल्या परिशिष्टात समाविष्ट असलेली राज्ये जाऊन त्याऐवजी घटराज्ये व संघीय प्रदेश अशी वर्गवारी राहिली.
राज्यपुनर्रचनेच्या कायद्याने पुनर्रचनेचे काम पुरे झाले नाही. संयुक्त महाराष्ट्र समिती व महागुजरात जनता परिषद यांच्या नेतृत्वाखालील जनआंदोलने तीव्र होऊन विशाल द्वैभाषिक मुंबई राज्याचा प्रयोग संपुष्टात आणणे भाग पडले. मद्रासऐवजी तमिळनाडू आणि म्हैसूरऐवजी कर्नाटक हा नावातील बदल १९६८ व १९७३ या साली झाला. ईशान्येकडील प३देशामध्ये जे निरनिराळे भाग होते, त्यांचे प्रशासन पूर्वी आसामसमवेत खास तरतुदी ठेवून केले जाई. ते बदलत्या परिस्थितीच्या अनुषंगाने बदलण्यात येऊन १९६२ पासून नागालँड, १९७२ पासून मणिपुर, त्रिपुरा आणि मेघालय ही नवी राज्ये बनविण्यात आली. हिमाचल प्रदेशाला १९७१ पासून राज्याचा दर्जा मिळाला.
पोर्तुगीजांच्या ताब्यातील प्रदेश १९६१ मध्ये मुक्त झाला. त्यामुळे दाद्रा व नगरहवेली आणि गोवा, दमण, दीव हा प्रदेश संघीय प्रदेश म्हणून भारतीय संघराज्यात सामील करण्यात आला. फ्रेंचांच्या ताब्यातील प्रदेश १९६२ मध्ये हस्तांतरित झाल्यामुळे पाँडिचेरीचा समावेश संघीय प्रदेशात करण्यात आला. १९६६ मध्ये पंजाब आणि हरयाणा यांची निर्मिती झाली, तेव्हा दोघांनी चंडीगढ शहरावर दावा सांगितला. दोन्ही राज्यांची राजधानी चंडीगढलाच ठेवून शहर संघीय प्रदेश म्हणून जाहीर करण्यात आले. मिझोरम व अरुणाचल प्रदेश हे ईशान्य भागातील सीमांत प्रदेश असल्यामुळे तेथील जनजीवनाचे वैविध्य आणि त्य प्रदेशांची राजनैतिक नाजुक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्या वेळी ते केंद्रशासित ठेवले.
छत्तीसाव्या घटनादुरुस्तीने १९७५ मध्ये सिक्कीम भारतामध्ये सामील करण्यात येऊन ते भारतीय संघराज्यातील घटकराज्य झाले. संविधानाच्या पहिल्या परिशिष्टामध्ये भारतीय संघराज्यात समाविष्ट असलेल्या प्रदेशाची सूची दिली आहे.
भारत स्वतंत्र झाला त्या वेळी ब्रिटिश राष्ट्रकुलातील एक वसाहतीचे राज्य असा दर्जा त्यास प्राप्त झाला होता परंतु ब्रिटनबरोबरचे व इतर वसाहतींबरोबरचे संबंध ठरविण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य भारताला राहील, ही गोष्टही त्या वेळी जाहीर झाली होती. संविधानाचे स्वरूप निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ब्रिटनबरोबरचे संबंध निश्चित करणे आवश्यक होते. वसाहतीचे स्वराज्य म्हटले, तरी राज्य ग्रेट ब्रिटनच्या राजाचे नावे चाले. प्रत्यक्ष कारभार गव्हर्नर जनरलच्या नावे मंत्रिमंडळ पहात होते, तरी औपचारिक रीत्या राजाचे अधिपत्य कायम होते. त्याचे काय करावयाचे हा प्रश्न १९४९च्या एप्रिलमध्ये औपाचारिक रीत्या राष्ट्रकुलातील पंतप्रधानांच्या बैठकीपुढे उपस्थित झाला. भारताने आपले संविधान गणराज्यात्मक राहील असे निश्चित केले होते, त्यामुळे भारतीय संविधानामध्ये ग्रेट ब्रिटनच्या राजाचा अथावा सरकारचा काहीही संबंध राहणे शक्य नव्हते. हा प्रश्न सर्वस्वी भारताच्या मर्जीवर अवलंबून होता. १९२९ च्या राष्ट्रसभेच्या लाहोर अधिवेशनापासून भारताने वसाहतीच्या स्वराज्याची कल्पना फेटाळून लावली होती व संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या ध्येयाची घोषणा केली होती. या सर्व पार्श्वभूमीशी सुसंगत असाच गणराज्य स्थापण्याचा निर्णय होता.
आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमध्ये दुसऱ्या महायुद्धापासूनच्या काळात महत्त्वाचे बदल झाल्यामुळे राष्ट्रकुलातील राष्ट्रांबरोबरचे संबंध जपावेत व पोसावेत, निदान ते संपवू नयेत, ही विचारसरणी नेहरूप्रभृती नेत्यांना पटू लागली होती. त्यामुळे भारताने राष्ट्रकुलामध्ये रहावे की नाही याबद्दल पुष्कळ चर्चा झाली. भारताने गणराज्याचा स्वीकार केल्यानंतर राष्ट्रकुलामध्ये भारतीय गणराज्य कसे राहू शकेल, त्याचे आधार कोणते राहतील व असा भारत सदस्य म्हणून स्वीकारणे राष्ट्रकुलाला कितपत हितावह राहील, याबद्दल त्याच्या सभासद राष्ट्रांमध्ये व खुद्द ग्रेट ब्रिटनमध्येही बरीच चर्चा झाली. परंतु शेवटी पंतप्रधानांच्या परिषदेने भारतीय गणराज्याचा राष्ट्रकुलाचे सदस्य म्हणून स्वीकार केला आणि परिणामतः राष्ट्रकुलाच्या सदस्यत्त्वाच्या अटींमध्ये बदल केला. प्रत्येक राष्ट्रकुलातील राष्ट्राचा संवैधानिक प्रमुख ग्रेट ब्रिटनचा राजा असे व त्याप्रती सर्वांची निष्ठा असे. ही गोष्ट यापुढे अनावश्यक झाली. राष्ट्राच्या संविधानामध्ये, राजकारणामध्ये व बाह्य संबंधांमध्ये ग्रेट ब्रिटनच्या राजाला स्थान उरले नाही. फक्त राष्ट्रकुल या संघटनेचा प्रमुख म्हणून राजाला मान्यता देण्याचे सर्व संबंधित राष्ट्रांनी मान्य केले. राष्ट्रकुलाच्या कल्पनेमध्ये आणि स्वरूपामध्ये वाटाघाटींच्या मार्गाने घडून आलेला हा बदल क्रांतिकारकच समजावयास हवा.
याचा परिणाम असा झाला, की ज्या वेळी भारतीय संविधानाचा अंमल सुरू झाला (२६ जानेवरी १९५०) त्या वेळी ग्रेट ब्रिटनचा राजा / राणी किंवा ब्रिटिश सरकार यांना भारतीय संविधानातच न्वहे, तर राजकारणतही कोणतेही स्थान राहिले नाही. गव्हर्नर जनरलऐवजी राष्ट्रपती हाच राष्ट्राचा प्रमुख झाला. सर्व राष्ट्रांबरोबरचे संबंध आपल्या राष्ट्रहिताचे दृष्टीने निश्चित करण्यास भारत पूर्ण स्वतंत्र झाला. राष्ट्रकुलाबरोबरचे संबंध कायम ठेवण्यास पं. जवाहरलाल नेहरू हेच मुख्यतः जबाबदार मानले पाहिजेत. त्यांच्या प्रभावी नेतृत्वामुळेच देशातील विरोधकही नमले एवढेच नव्हे, तर इंग्लंड व इतर राष्ट्रकुलीय देशांतील टीकाकारही दुर्बल ठरले. एका अर्थी भारतीय गणराज्य राष्ट्रकुलीय सदस्य बनते ही घटनाच भारतीय स्वातंत्र्याच्या संपूर्ण आशयाची अभिव्यक्ती मानली पाहिजे. भारताशिवाय इतर काही सभासद राष्ट्रांनीही राष्ट्रकुलात राहून गणराज्य जाहीर करण्याचे उदाहरण अनुसरले आहे. उदा., श्रीलंका.
भारतीय घटनासमिती : घटनासमितीची मागणी ही राष्ट्रीय चळवळीचा केंद्रबिंदू बनली होती. विशेषतः १९३७ नंतर प्रांतिक विधिमंडळाच्या निवडणुका काँग्रेसने लढविल्यापासून या घटनासमितीच्या मागणीला धार येऊ लागली. स्वतंत्र भारताची राज्यघटना वयस्क मतदारांनी निवडलेल्या घटनासमितीमार्फतच व्हावी व ती ब्रिटिश सरकारने मान्य करावी, अशा आशयाचे ठराव निरनिराळ्या विधिमंडळांनी मंजूर केले. सर स्टॅफर्ड क्रिप्स हे १९४२ साली भारतात वाटाघाटीसाठी आले असता, या घटनासमितीमागील मूळ कल्पनेस त्यांनीही संमती दर्शविली होती. पुढे युद्ध समाप्तीनंतर त्रिमंत्री योजनेद्वारा घटनासमितिनिर्मितीची प्रक्रिया जाहीर झाली. प्रांतिक विधिमंडळांच्या निवडणुका १९४६ च्या सुरुवातीसच झाल्या होत्या. १० लाख लोकसंख्येस एक प्रतिनिधी या प्रमाणात घटनासमितीच्या सभासदांची संख्या ठरविण्यात आली. ब्रिटिश हिंदुस्थानचे २९५ प्रतिनिधि प्रांतिक विधिमंडळांनी निवडावयाचे व संस्थानांचे ९६ पर्यंत प्रतिनिधी कसे निवडावयाचे ते संस्थानिकांबरोबर वाटाघाटी करून ठरावयाचे होते. याप्रमाणे ब्रिटिश हिंदुस्थानच्या प्रतिनिधींची निवड झाली पण पुढे देशाची फाळणी करण्याचे ठरल्यावर माउंटबॅटन योजनेप्रमाणे मुसलमान बहुसंख्य असलेल्या प्रदेशांतील प्रतिनिधींमध्ये बदल करावा लागला. काँग्रेसच्या नियंत्रणाखालील प्रतिनिधी केवळ पक्षीय दृष्टीने निवडण्यात आले नाहीत, तर कार्यकुशल सभासदांना काँग्रेसने प्रतिनिधित्व दिले. पं. कुंझरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपालस्वामी अय्यंगार, भीमराव आंबेडकर, मुकुंदराव जयकर, कन्हैयालाल मुन्शी हे घटनासमितीचे सदस्य बनले होते. फाळणीनंतर घटनासमिती ही काँग्रेसच्या नियंत्रणाखालीच होती. त्यापूर्वी मुस्लिम लीग ही काँग्रेसबरोबरच सहभागी होती पण फाळणीनंतर तिचा प्रभाव संपुष्टात आला. फाळणीपूर्वी काँग्रेसला घटनासमितीमध्ये ६९% प्रतिनिधित्व होते, ते फाळणीनंतर ८२ % एवढे झाले. याचा उघड आशय काँग्रेस ठरवील तेच घटनासमिती मंजूर करणार असा होता.
घटनासमितीची बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सुरू झाली, तरी प्रत्यक्ष वेगाने काम करण्यास सुरूवात झाली, ती भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरच. भारतीय स्वातंत्र्याच्या कायद्याने सार्वभौम सत्ता घटनासमितीकडे आली आणि त्रिमंत्री योजनेतील निर्बंध नाहीसे झाले. घटनासमितीने एकूण २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस काम केले. २६ जानेवारी १९५० पासून घटना अमलात आली आणि भारतीय प्रजासत्ताक (गणराज्य) जन्मास आले.
घटनासमितीच्या कार्यामध्ये अनेक उपसमित्यांचे तिला बहुमोल साहाय्य झाले. संघ अधिकार, संघ सरकार घटना, राज्य सरकार घटना, अल्पसंख्याक व मूलभूत अधिकारविषयक समिती इ. उपसमित्यांच्या बहुमोल कार्यामुळे घटनासमितीचे काम सुकर झाले होते. काँग्रेसचे पंडित नेहरू, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद वगैरे नेतेच या उपसमित्यांचे नेतृत्व करीत. त्यामुळे या सर्व कामाला प्रतिष्ठा प्राप्त होई. घटनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे काम भारत सरकारचे घटनाविषयक सल्लागार सर बी. एन्. राव यांनी केले. या आराखडयास अंतिम रूप देण्याचे काम ज्या मसुदासमितीकडे होते, त्या समितीचे अध्यक्ष भीमराव आंबेडकर होते व अल्लादी अय्यंगार, कन्हैयालाल मुन्शी आणि सय्यद मोहंमद सादुल्ला हे त्यांचे सभासद होते.
घटनासमितीच्या नेत्यांनी राष्ट्रीय हित डोळ्यापुढे ठेवून घटना निर्माण केली. केवळ ध्येयवादी दृष्टी न ठेवता व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवून त्यांनी प्रश्नांचा उलट-सुलट विचार केला. घटना बनवीत असताना हेच नेते सरकारचे नेते म्हणून दैनंदिन कारभार पहात होते. त्यामुळे व्यावहारिक अडचणींची जाण त्यांना येई. घटनासमितीपुढे निर्णय़ होण्यापूर्वी काँग्रेसच्या सदस्यांची पक्षबैठक होई व तीमध्ये त्या प्रश्नांवर खुली चर्चा होऊन निर्णय होत असे. तोच निर्णय घटनासमिती मंजूर करी. यामुळेच घटनासमितीचे काम सुकर झाले, हे भीमराव आंबेडकरांनी मान्य केले आहे.
घटनासमितीचे सभासद ३०८ होते. तिची एकूण ११ अधिवेशने भरली. घटना सल्लागारांचा मूळ मसुदा २४३ कलमी व १३ परिशिष्टांचा होता. घटनेच्या आराखडा समितीने केलेल्या मसुद्यात ३१ कलमे व ८ परिशिष्टे होती. शेवटी घटनासमितीने मंजूर केलेल्या घटनेत ३९५ कलमे ८ परिशिष्टे राहिली.
घटनासमितीवरील सदस्यांपैकी हिंदी संस्थानांसाठी असलेल्या जागा संस्थानिकांनी निमित्त करून अगर संस्थानी प्रजापरिषदेसारख्या संस्थांमार्फत शिफारसी मागवून भरल्या जात असत परंतु संस्थानांचे स्थान त्या काळात (१९४७-४९) अस्थिर असल्यामुळे हे प्रतिनिधी कसे निवडावेत, हे विचारविनीमय करून ठरविले जात होते. संस्थानांचे प्रतिनिधी येईपर्यंत ते कार्य नरेंद्र मंडळाच्या वाटाघाटी समितीने करावे, अशी त्रिमंत्री योजनेची सूचना होती. त्यामुळे प्रतिनिधी कसे निवडावयाचे हे या समितीबरोबर वाटाघाटी करूनच ठरविण्यात आले. निदान निम्म्या जागा संस्थानी प्रजेकडून (योग्य अशा संस्थांमार्फत) निवडल्या जाव्यात व राहिलेल्या संस्थानिकांनी नेमाव्यात, अशी तडजोड ठरली. प्रजापरिषदेसारख्या संस्थांच्या कार्यावर काँग्रेसचा प्रभाव असल्यामुळे संस्थानच्या सदस्यांपैकी बरेच काँग्रेसच्या मताशी सहमत होते. अर्थात या दोनअडीच वर्षात झालेले हे बदल महत्त्वाचेच होत.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिश सत्ता संपुष्टात आल्यानंतर संस्थानिक स्वतंत्र झाले परंतु भौगोलिक स्थान, आपापसांतील हेवेदावे, संघराज्ये सामर्थ्य आणि बऱ्याच संस्थानिकांची राष्ट्रीय जाणीव यांचा परिणाम होऊन बहुतेक संस्थानांनी भारतामध्ये सामील होण्यास मान्यता दिली. पुढे सरदार पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील गृह खात्याने त्यांचे स्थान निश्चित करून बरीच छोटीछोटी संस्थाने नजिकच्या प्रांतात सामील केली. काहींचा समावेश संघराज्यात केला व अगदी थोडी अशी घटकराज्ये म्हणून ठेवली. १९५० मध्ये संविधान अंमलात येण्याच्या वेळी राज्यांचे तीन वर्ग होते अ वर्ग (ब्रिटिश हिंदुस्थानातील प्रांत), ब वर्ग (हिंदी संस्थानी प्रांत) आणि क वर्ग (हिंदी संस्थाने, पूर्वीचे चीफ कमिशनरचे प्रांत). पुढे १९५६ मध्ये राज्यपुर्रचनेच्या कायद्यान्वये हे भेद नष्ट झाले व सर्व घटकराज्ये एकाच पातळीवर आणली गेली. संविधानाचा अंमल सुरू झाल्यापासून घटनासमितीचे अस्तित्व संपले.
देशपांडे, ना. र.
संरचना : डिसेंबर १९४६ मध्ये भारताचे संविधान तयार करणारी घटनासमिती स्थापन झाली. तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली आणि शेवटची बैठक २४ जानेवारी १९५० रोजी होऊन भारताचे प्रजासत्ताक गणराज्याचे संविधान अंतिम करण्यात आले. संविधानात ३९५ अनुच्छेद व आठ परिशिष्टे होती. त्यानंतर पहिल्या ⇨ संविधानदुरुस्तीने त्यात आणखी एका परिशिष्टाची भर घातली. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे अधिकार ह्यासारख्या सूक्ष्म तपशीलांमुळे हे जगातील सर्वांत दीर्घ लिखित संविधान झाले असून त्यात शासनाचे स्वरूप, अधिकार, त्याच्या विविध अंगांचे परस्परांशी संबंध व मर्यादा विशद केल्या आहेत. शिवाय शासनाने कुठल्या दिशेने सामाजिक परिवर्तन घडवून आणावे, त्यासंबंधी मार्गदर्शन केले आहे. संविधानात लोकशाही आणि सामाजिक व आर्थिक न्याय ह्या तत्त्वांना अग्रकम दिलेला आहे. ह्या मूल्यांशी सुसंगत असे संस्थात्मक, सांस्कृतिक परिवर्तन समाजात घडवून आणावे लागेल, ह्याची जाणीव घटनाकारांना होती. संविधानात केंद्र आणि राज्ये ह्यांच्या घटना समाविष्ट आहेत, हे संविधानाच्या दीर्घतेचे दुसरे एक कारण आहे. याशिवाय अल्पसंख्याक गटांत सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काही तरतुदी अंतर्भूत केल्या आहेत. उदा., समाजाच्या दुबळ्या गटांसाठीच्या तरतुदी तसेच अल्पसंख्याकांचे शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, अनुसूचित जातिजमातींसाठी संसदेमध्ये ठेवलेल्या राखीव जागा इत्यादी. घटनाकारांना प्रजासत्ताक शासनयंत्रणा आणि धर्मनिरपेक्ष राज्य भारतात निर्माण करावयाचे होते. त्याकरिता सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय प्रस्थापित होईल, अशी शासनयंत्रणा कार्यवाहीत यावी, हा त्यांचा हेतू होता. भारताच्या संविधानात जरी इतर देशांच्या संविधानांशी साम्य असलेल्या तरतुदी असल्या, तरी त्या तरतुदींच्या प्रेरणा भारतीय जनतेच्या अनुभूतीतून तसेच इच्छा आकांक्षातूनच उगम पावल्या आहेत. भारताच्या राजकीय सावतंत्र्याचा ज्या वेळी विचार झाला, त्याच वेळी स्वातंत्र्य हे नवीन समाज घडविण्याचे साधन आहे, हेही भारतीय नेतृत्वाने सातत्याने व आग्रहाने सांगितले होते. नवीन समाज हा व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, सामाजिक व आर्थिक न्याय आणि जबाबदार शासन ह्या तत्त्वांवर उभारला जायचा होता भारतीय घटनातज्ञांनी हेच सिद्धांत आधारभूत मानून अनेक राष्ट्रांच्या घटनात्मक तरतुदींचा तौलनिक अभ्यास केला आणि प्रदीर्घ परिश्रमानंतर भारतीय घटनेची घडण केली. भारतीय घटनेची उद्दिष्टये घटनेच्या प्रास्ताविकात (प्रीॲम्बल) स्पष्ट केलेली आहेत :
“आम्ही, भारताची जनता भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक (गण) राज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वांतत्र्य दर्जाची आणि संधीची समानता निश्चितपण प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी या द्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत.”
संविधानाची काही ठळक वैशिष्टये पुढीलप्रमाणे : (१) संसदीय लोकशाही (२) मूलभूत अधिकार (३) सामाजिक न्याय (४) न्यायालयीन पुनर्विलोकन (५) संघराज्य पद्धती(६) मार्गदर्शक तत्त्वे.
(१) संसंदीय लोकशाही : केंद्रात संसद (पार्लमेंट) द्विसदनी (लोकसभा व राज्यसभा) असून, ती लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची असते. लोकसभेत जास्तीतजास्त ५५० सदस्य असतात. हे सदस्य प्रौढ मतदानपद्धतीने निवडले जातात. त्यांपैकी ५२५ किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य घटक ज्यातून व २५ किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांतून निवडले जातात. प्रत्येक राज्यात अनेक मतदारसंघ असतात आणि शक्यतो ते सारख्या लोकसंख्येचे केलेले असतात. राज्यसभेत बारा सदस्यांस वगळून बाकीचे सदस्य राज्यांच्या विधानसभांमार्फत निवडले जातात. हे बारा सदस्य राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले असतात ते कला, साहित्य, शास्त्र किंवा समाजसेवा ह्या क्षेत्रांत विशेष कामगिरी केलेले असावे लागतात. लोकसभेची मुदत पाच वर्षांची असते. पाच वर्षांनी तिचे विसर्जन होते व पुन्हा निवडणूक होऊन तिची पुनर्रचना करण्यात येते. मात्र पंतप्रधानांना वाटल्यास ते राष्ट्रपतींना लोकसभेचे विसर्जन पाच वर्षांपेक्षा आधी करावयाचा सल्ला देऊ शकतात आणि मध्यावधी निवडणूक जाहीर करू शकतात. अशा प्रकारे दोन वेळा (१९७१ व १९७९) लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यात आल्या. तसेच ४२व्या संविधानदुरुस्तीने संसदीय लोकसभेची मुदत सहा वर्षांची करण्यात आली होती परंतु ४४ व्या संविधान-दुरुस्तीने ती पूर्ववत पाच वर्षे केली. राज्यसभा विसर्जित होत नाही. मात्र तिचे एक-तृतीयांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होऊन त्या जागी नव्याने निवडलेले सदस्य येतात.
प्रत्येक विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्य करावे लागते. ही मान्यता बहुमताने मिळते. जर एखादे विधेयक एका सभागृहाने संमत केले असेल आणि त्याला दुसऱ्या सभागृहाची मान्यता नसेल, तर दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलावून ते विधेयक मान्य करून घेता येते. अर्थविषयक विधेयकाबाबत मात्र राज्यसभेला केवळ आपले नकारार्थी मत व्यक्त करता येते पण हे मत लोकसभेने मानलेच पाहिजे, असे नाही. लोकसभेच्या अध्यक्षपदी सभापती (स्पीकर) असतो. त्याची निवड बहुमताने लोकसभा करते. राज्यसभेच्या अध्यक्षपदी उपराष्ट्रपती असतो.
लोकसभेत बहुमताचा पाठिंबा असलेल्या नेत्याला मंत्रिमंडळ बनवण्यासाठी राष्ट्रपती पाचारण करतात. तो नेता-पंतप्रधान-व इतर मंत्री संसदेच्या कुठल्या तरी सभागृहाचे सदस्य असावेच लागतात. तसे ते नसल्यास सहा महिन्यांच्या आत त्यांस निवडून वा निमित्त होऊन यावे लागते. पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ संयुक्तपणे संसदेला जबाबदार असतात. जोपर्यंत लोकसभेत त्यांचे बहुमत आहे, तोपर्यंत त्यांना अधिकारात राहता येते. त्यांच्या विरुद्ध जर अविश्वासाचा ठराव संमत झाला, तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागतो. हे बहुमत त्या नेत्याचा राजकीय पक्ष बहुमतात असल्यामुळे असेल किंवा त्यास त्याचा व इतर पक्षांचा पाठिंबा असल्यामुळे असेल. संविधानात ‘राजकीय पक्ष’ हे शब्द नाहीत.
केंद्र शासनाचे सर्वोच्चपद राष्ट्रपतींचे असून त्यांची निवड संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे निवडून आलेले सदस्य व राज्याच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य करतात. प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य ठरवताना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांच्या मतांचे मूल्य सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या मतांइतके होईल व राज्यांचे मतबल समान असेल, ह्या तत्त्वांवर ठरवण्यात येते. थोडक्यात राष्ट्रपतींची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रामणीय मताद्वारे घेतली जाते आणि अशा निवडणुकीतील मतदान गुप्तमतदानपद्धतीने होते. राष्ट्रपतींची मुदत अधिकारग्रहणानंतर पाच वर्षांची असते. मात्र त्यांना पुन्हा निवडणुकीस उभे राहता येते. राष्ट्रपतिपदासाठी उभा असलेला उमेदवार भारताचा नागरिक असला पाहिजे त्याचे वय ३५ वर्षे पूर्ण आणि त्याच्यात लोकसभेच्या सदस्य म्हणून निवडून येण्यास लागणारी क्षमता असायला हवी. तसेच तो शासनाच्या नियंत्रणाखालील कुठल्याही पगारी अगर मानधन मिळणाऱ्या जागेवर नसावा. अशा जागेवर तो असल्यास निवडणुकीपूर्वी त्याने त्या पदाचा त्याग करावा मात्र राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल किंवा केंद्र वा राज्य सरकारातील मंत्रिपद ह्या जागेवर असलेल्या व्यक्तीस निवडणुकीस उभे राहण्यास हरकत नाही. याच अटी उपराष्ट्रपतिपदासही लागू आहेत.
उपराष्ट्रपती राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष व राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत किंवा काही कारणाने राष्ट्रपती गैरहजर असल्यास किंवा निधन पावल्यास निधनानंतर सहा महिन्यांपर्यंत किंवा नवीन राष्ट्रपतींची निवड होईपर्यंत कार्यकारी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहतात. राष्ट्रपती जर घटनेविरूद्ध वागले, तर त्यांना पदच्युत करता येते. संविधानाच्या या व्यतिक्रमणाबद्दल राष्ट्रपतींवर महाभियोग करावयाचा असेल, त्या वेळी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात हजर असलेल्यांपैकी दोन-तृतीयांश सभासदांचा व सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या दोन-तृतीयांश सभासदांचा पाठिंबा आवश्यक असतो.
राष्ट्रपती हा नामधारी प्रमुख आहे काय ? हा प्रश्न पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी प्रथमच १९५८ मध्ये उपस्थित केला. तेव्हापासून अशी चर्चा कायदेपंडितांत चालू आहे. संसदीय लोकशाही संकेतानुसार मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींनी मानलाच पाहिजे आणि भारतातही हा नियम अव्याहतपणे मानला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो, असे मत व्यक्त केले आहे. बेचाळिसाव्या संविधानदुरुस्तीने मूळ संविधानातील ही संदिग्धता काढून टाकली आणि राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानलाच पाहिजे, अशी स्पष्ट तरतूद केली. चव्वेचाळिसाव्या संविधानदुरुस्तीने ही तरतूद कायम ठेवली आणि राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाकडे एखादा प्रश्न पुनर्विचारासाठी पाठवण्याचा अधिकार दिला आणि पुनर्विचारानंतरचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक राहील असे नमूद केले. सभागृहाची बैठक बोलावणे, त्यात अभिभाषण करणे, सभागृहाचे विसर्जन करणे, कायद्याला संमती देणे, वटहुकूम काढणे इ. राष्ट्रपतींचे वैधानिक अधिकार असून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व सरन्यायधीश, उच्च न्यायालयांचे न्यायधीश व सरन्यायधीश, लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सभासद, पंतप्रधान, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक आणि निर्वाचन आयुक्त यांच्या नेमणुका ते करतात. एखाद्या व्यक्तीस माफी देणे, खटला काढून घेणे किंवा शिक्षा कमी करणे, हेही त्यांचे अधिकार आहेत.
संसदेत प्रत्येक सभासदाला संपूर्ण भाषण स्वातंत्र्य असते. संसदेत केलेल्या भाषणावरून कुठलाही खटला करता येत नाही. संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाला अनेक विशेष अधिकार असतात. हे विशेष अधिकार संसदेला कायदा करून ठरविता येतील परंतु असा कायदा करेपर्यंत इंग्लंडच्या पार्लमेंटला आपले संविधान कार्यान्वित होतेवेळी जे विशेष अधिकार व सवलती होत्या, त्याच भारताच्या संसदेच्या सभागृहाच्याही राहतील. आजवर असा कायदा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ह्या विशेष अधिकाराबद्दल अनिश्चितता आहे.
केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्यसरकारेही चालतात. फरक इतकाच की घटकराज्याच्या प्रमुखपदी राज्यपाल असतात. राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात आणि राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार ती नेमणूक रद्द होऊ शकते. राज्यपाल हे जरी राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असले, तरी ते केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात. राज्यात संविधानाप्रमाणे राज्य चालते किंवा नाही हे ते पाहतात आणि तसे नसल्यास राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर करतात. प्रत्येक राज्यात विधिमंडळ असते. त्याची मुदत पाच वर्षे असते. हे विधिमंडळ आंध्र प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, बिहार, तमिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश ह्या राज्यांत द्विसदनी आहे व बाकीच्या राज्यांत एक सदनी आहे. ह्या दोन सभागृहांना अनुक्रमे विधानसभा व विधान परिषद ह्या नावाने संबोधले जाते. विधानसभेत ५०० हून कमी व ६० पेक्षा जास्त सभासद निरनिराळ्या मतदारासंघांतून निवडलेले असतात. सबंध राज्याची विभागणी अशा प्रकारे करण्यात येते, की त्यातली लोकसंख्या व त्या मतदारसंघास मिळणाऱ्या जागा ह्यांचे प्रमाण सर्व राज्यभर सारखेच राहते. विधान परिषदेच्या सभासदांची संख्या विधानसभेच्या सभासदसंख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा जास्त असता कामा नये मात्र ही सभासदसंख्या ४० पेक्षा कमी नसावी. ह्यात एक-तृतीयांश सभासद विधिमंडळाच्या सभासदांनी निवडलेले असतात. काही राज्यपालांनी नेमलेले असतात. एक-तृतीयांश सभासद त्या राज्यातील नगरपालिका, जिल्हा मंडळे व संसद विधिद्वारा उल्लेखित अशा स्थानिक प्राधिकाऱ्यांचे सदस्य यांनी मिळून बनलेल्या मतदारसंघातून जवळजवळ एक-दशांश, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही विद्यापीठाचे कमीत कमी तीन वर्षे पदवीधर असतील, अशा व्यक्तींनी मिळून बनलेल्या मतदारसंघातून व जवळजवळ एक-द्वादशांश माध्यमिक व इतर शिक्षणसंस्थातून शिकवण्याच्या कामात कमीत कमी तीन वर्षे असलेल्या व्यक्ती मिळून बनलेल्या मतदारसंघातून निवडले जातात.
केंद्रशासित प्रदेशाची शासनपद्धती परिस्थितीनुसार ठरविण्यात येते. अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, दमण, दीव, मिझोरम व पाँडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांवर राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेला ले. गव्हर्नर हा प्रमुख असतो. अंदमान आणि निकोबार बेटे व चंडीगढ यांवर चीफ कमिशनर हा प्रमुख असतो. लक्षद्वीप बेटासाठी स्वतंत्र प्रशासक नेमलेला आहे. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमण, दीव, मिझोराम, पाँडिचेरी या प्रदेशात स्वतंत्र विधानसभा व मंत्रिमंडळे आहेत. दिल्लीसाठी महानगर परिषद व कार्यकारी परिषद आहेत.
(२) मूलभूत अधिकार : भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामात मूलभूत अधिकारांच्या मागणीस फार महत्व होते. व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांना शासनाच्या सत्तेपासून अबाधित ठेवायचे – बहुमतावर नियंत्रण ठेवणे व बहुमताने त्यांना मर्यादा पडणार नाही याची निश्चिती असणे – हा त्यामागचा हेतू होता. ही मागणी संविधानात फलद्रुप झाली. ह्या मूलभूत अधिकारांना शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच कायद्याने निर्माण केलेल्या विद्यापीठांसारख्या संस्था उल्लंघू शकत नाहीत. ह्या मूलभूत अधिकारांचा शासनाने संकोच करता कामा नये, असा दंडक संविधानात समाविष्ट करण्यात आला आहे : (१) समान वागणुकीचा अधिकार. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, ह्याचा अर्थ सर्वांना एकच कायदा लागू व्हावा असे नाही. असमानांना समान वागणूक दिल्याने विषमता निर्माण होते. प्राप्तिकराचा दर ठरवताना उत्पन्नाचा निकष लावावा लागतो. समान उत्पन्न असणाऱ्यांना समान दराने प्राप्तिकर द्यावा लागतो पण जास्त उत्पन्नाच्या व्यक्तीस कमी उत्पन्नाच्या व्यक्तीपेक्षा जास्त दर पडतो. ह्याला वाजवी वर्गीकरण म्हणतात आणि तसे करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे. मात्र धर्म, जात, लिंग, वंश ह्या कारणास्तव पक्षपात होता कामा नये, असे स्पष्टीकरण संविधानाने दिले आहे. ह्याला एक अपवाद आहे. सामाजिक दृष्टया किंवा शैक्षणिक दृष्टया मागासलेल्या वर्गांना विशेष सवलती देऊन त्यांना समाजाच्या इतर प्रगत घटकांबरोबर आणण्याचा प्रयत्न शासनाला करता येतो. अनुसूचित जातिजमातींसाठी ज्या विशेष सवलती आहेत, त्या ह्यामुळे वैध ठरतात. (२) अस्पृश्यतेचे समूळ उच्चाटन झाले असून त्याविरूद्ध संसदेने योग्य तो कायदा करावा, असे संविधानात म्हटले आहे. ह्यानुसार अस्पृश्यता प्रतिबंध कायदा १९५५ मध्ये करण्यात आला. १९७६ मध्ये त्यात दुरुस्ती करून त्याला नागरी हक्क कायदा असे नवे नावही देण्यात आले. (३) शासनाने कुणाही व्यक्तीस विशेष सन्मानार्थी पदवी (शौर्य व शिक्षणविषयक सोडून) देऊ नये. (४) प्रत्येक भारतीय नागरिकास खालील सात स्वातंत्र्ये उपभोगता येतात : (अ) भाषण व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, (आ) जमावाचे स्वातंत्र्य (सशस्त्र नाही), (ई) भारताच्या सर्व भूभागात मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य (उ) संघटना स्थापण्याचे स्वातंत्र्य, (ई) भारताच्या कुठल्याही प्रदेशात राहण्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य, (ऊ) मालमत्ता मिळविण्याचे, जतन करण्याचे व तिचा विनियोग करण्याचे स्वातंत्र्य आणि (ए) कुठलाही व्यवसाय किंवा व्यापारधंदा करण्याचे स्वातंत्र्य. ह्या सात स्वातंत्र्यांवर शासनाला वाजवी मर्यादा घालता येतात. ज्या कारणास्तव ह्या मर्यादा घालता येतात, ती कारणे संविधानात नमूद करण्यात आली आहेत. ह्यांपैकी ‘ऊ’ मधील स्वातंत्र्य (मालमत्तेचे) ४४व्या संविधानदुरुस्तीने काढून टाकण्यात आले. भाषण स्वातंत्र्यावर मूळ संविधानात फक्त राज्याच्या सुरक्षिततेसाठीच मर्यादा घालता येतात. पहिल्या संविधानदुरुस्तीने कायदा, सुव्यवस्था व परकीय राष्ट्रांशी असलेले संबंध ह्यांच्या संरक्षणार्थाही मर्यादा घालण्याचा अधिकार शासनाला दिला. सोळाव्या संविधानदुरुस्तीने देशाचे सार्वभौमत्व व एकात्मता ह्यांच्या संरक्षणार्थ भाषण व अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्याचा अधिकार शासनाला दिला. (५) फौजदारी गुन्ह्यांच्या आरोपींना खालील अधिकार आहेत : (अ) एखादी कृती ज्या वेळी घडली, त्यानंतर कायदी करून व तदनुसारे तीस गुन्हा ठरवून त्या व्यक्तीस शिक्षा देता येत नाही. ज्या वेळी ती घडली त्याच वेळी ती पूर्वीच केलेल्या कायद्यानुसार गुन्हा असावयास हवी. (आ) कुणाही व्यक्तीवर एकाच कारणासाठी एकापेक्षा जास्त वेळा खटले भरले जाऊ नयेत किंवा शिक्षा दिली जाऊ नये आणि (इ) स्वतःच्या विरूद्ध पुरावा देण्याची सक्ती आरोपीवर करू नये. (६) कोणाच्याही व्यक्तिस्वातंत्र्यावर कायद्याने नेमून दिलेल्या प्रक्रियेखेरीज बंधने घालता येणार नाहीत. (७) एखाद्या व्यक्तीस अटक झाल्यास तीस लगतच्या दंडाधिकाऱ्यापुढे २४ तासाच्या आत सादर करण्यात यावे व दंडधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय अटकेत ठेवता कामा नये. अशा व्यक्तीस अटक करण्याची कारणे दिली पाहिजेत व स्वतःचा बचाव करण्यास तीस योग्य वाटेल, त्या व्यक्तीचा कायद्याचा सल्ला घेता आला पाहिजे. संविधानात ह्यास अपवाद फक्त ⇨ प्रतिबंधक स्थानबद्धतेचा आहे. एखादी व्यक्ती देशहितविरोधी कारवाया करत आहे, असे जर शासनाला वाटत असेल, तर त्या व्यक्तीला प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत ठेवता येते. अशा व्यक्तीस तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ जर स्थानबद्ध करावयाचे असेल तर सल्लागार मंडळाची अनुमती लागते. ह्या सल्लागार मंडळावर न्यायाधीश होण्याची पात्रता असलेल्या व्यक्ती असतात. प्रतिबंधक स्थानबद्धता ही संकल्पना लोकशाहीशी सुसंगत नाही परंतु संविधान बनविण्याच्या वेळी भारतात जी परिस्थिती होती, त्यामुळे त्या तरतुदी आवश्यक झाल्या. १९७५ च्या आणीबाणीत ह्या तरतुदींचा फार मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग झाला. (८) सक्तीची मजुरी व वेठबिगार संविधानाने बेकायदा ठरवल्या. (९) चौदा वर्षांखालील बालकांना गिरण्या, खाणी इ. अपायकारक ठिकाणी काम देऊ नये. (१०) प्रत्येक व्यक्तीस आपल्या धर्माचे पालन व त्याचा प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ह्या स्वातंत्र्याचा उपयोग कायदा व सुव्यवस्था, नीतिमत्ता, आरोग्य आणि इतर मूलभूत अधिकार ह्यांच्याशी सुसंगत असायला हवा. धर्माशी निगडित अशा आर्थिक, वित्तीय, राजकीय किंवा इतर ऐहिक बाबींवर शासनाला नियंत्रण ठेवता येते. तसेच सामाजिक सुधारणांकरता किंवा हिंदूंची देवालये सर्व जातींना खुली करण्याकरता ह्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालता येतात. धार्मिक संस्थांना मालमत्ता बाळगण्याचा व त्यांचा धार्मिक कारणासाठी विनियोग करण्याचाही अधिकार आहे. ह्या अधिकारावर शासनाचे नियंत्रण असते. कोणाही व्यक्तीवर एखाद्या धर्माच्या संवर्धनासाठी कर लादला जाऊ नये. शासनाने चालविलेल्या शैक्षणिक संस्थांत धार्मिक शिकवणूक दिली दिली जाऊ नये. ज्या संस्था शासनाकडून अनुदान घेतात किंवा ज्यांना शासनाची मान्यता आहे, त्यात धार्मिक शिकवणूक दिली गेल्यास तिची सक्ती कुठल्याही व्यक्तीवर होऊ नये. (११) धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांकरिता काही विशेष अधिकार आहेत. त्यांना स्वतःची भाषा, लिपी व संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार आहे. तसेच स्वतःच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा व चालविण्याचा अधिकार आहे. (१२) १९७७ पूर्वी मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकाराच्या यादीत होता. ४४ व्या संविधानदुरुस्तीने तो त्या यादीतून वगळण्यात आला आहे परंतु व्यक्तीची मालमत्ता कायद्याने दिलेल्या अधिकाराशिवाय हिरावली जाऊ नये, हा अनुच्छेद दुसऱ्या भागात घालण्यात आला आहे. (१३) मूलभूत अधिकारांचा संकोच झाला असता, सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याचादेखील मूलभूत अधिकार आहे. न्यायालयांचे संरक्षण असल्याशिवाय मूलभूत अधिकाराला अर्थ नसतो, म्हणूनच ही तरतूद करण्यात आली. ह्या तरतुदीचे वर्णन डॉ भीमराव आंबेडकर ह्यांनी ‘घटनेचा आत्मा’ ह्या शब्दांत केले होते.
बेचाळिसाव्या संविधानदुरुस्तीने मूलभूत कर्तव्यांची यादी संविधानात अंतर्भूत झाली. ती कर्तव्ये प्रत्येक नागरिकाने पाळली पाहिजेत. ती पुढील प्रमाणे : (अ) संविधानाप्रमाणे वर्तन करणे, संविधानाचा तसेच त्याच्या आदर्शांचा व त्याने निर्माण केलेल्या संस्थांचा, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत ह्यांचा आदर करणे. (आ) स्वातंत्र्य मूल्याला प्रेरक असलेल्या आदर्शांचे संवर्धन करणे आणि ती अनुसरणे. (इ) देशाचे सार्वभौमत्व, एकता व एकसंधता ह्यांचा परिपोष व रक्षण करणे. (ई) देशाचे संरक्षण करणे व वेळ आल्यास राष्ट्रसेवेत समाविष्ट होणे. (उ) देशाच्या विविध धर्मीय, भाषिक तसेच वांशिक लोकांमध्ये बंधुत्वाची भावना दृढ करणे, तसेच रूढीच्या प्रतिष्ठेस बाधा आणणाऱ्या चालीरीतींचा त्याग करणे. (ए) जंगले, उद्याने, नद्या आणि वन्यजीवन ह्यांसारखअया नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण करणे व ती वाढीस लावणे आणि सर्व प्राणिमात्रांबाबत दयाभाव बाळगणे. (ऐ) शास्त्रीय दृष्टीकोन, मानवतावादी भूमिका व चौकस तसेच सुधारणावादी दृष्टीकोन ह्यांचा परिपोष करणे. (ओ) राष्ट्रीय संपत्तीचे रक्षण करणे व हिंसाचार निषिद्ध मानण. (औ) वैयक्तिक तसेच सामाजिक जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत प्रगती साधून देशाच्या प्रगतीस हातभार लावणे. [⟶ मूलभूत अधिकारि].
(३) सामाजिक न्याय : सामाजिक न्याय हे उद्दिष्ट संविधानाच्या प्रतिज्ञापत्रकात तसेच मूलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्त्वे ह्यात समाविष्ट आहे. नवीन समाज हा न्यायावर आधारलेला असावा, ही जाणीव स्वातंत्र्य चळवळीपासून भारतीय जनतेत दृढमूल झाली. मालमत्तेचे वाटप न्याय्य पद्धतीने व्हावे, उत्पादनाची साधने फक्त थोड्या लोकांच्या हाती राहू नयेत, सर्वांना समान वेतन मिळावे, स्त्रिया व मुळे ह्यांचे हितसंबंध सुरक्षित रहावेत व समाजातल्या दुबळ्या गटांना वर येण्याची संधी मिळावी, ही ती तत्वे होत. सामाजिक व आर्षिक विषमता कमी व्हावी, ही त्यामागची प्रमुख प्रेरणा होय.
(४) न्यायालयीन पुनर्विलोकन : संसदेने केलेला कायदा संविधानाशी सुसंगत असायला हवा, हे तत्त्व लिखित संविधानामागे असते. स्वातंत्र्याच्या पूर्वी भारतीय कायदेमंडळांनी केलेले कायदे ब्रिटिश पार्लमेंटने केलेल्या घटनात्मक कायद्याशी सुसंगत आहेत किंवा नाहीत, हे न्यायालये पाहत असत. ह्यालाच ⇨ न्यायिक पुनर्विलोकन म्हणतात. भारताच्या संविधानात संसदेवर, राज्य विधानसभांवर तसेच शासनावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. ह्या मर्यादा सजीव करण्याचे कार्य न्यायालये करतात. एखादा कायदा मूलभूत अधिकारांचा संकोच करतो किंवा तो मुख्यतः संसदेच्या किंवा राज्य विधिमंडळाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचा आहे का, हे न्यायालयाने ठरवावयाचे असते. हा अधिकार उच्चतम न्यायालये राजकीय दबावापासून संपूर्णपणे अलिप्त असणे आवश्यक असते. उच्च न्यायालयाचा प्रमुख न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. या संदर्भात ते सरन्यायाधीश व संबंधित घटकराज्याचा राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत करतात. न्यायाधीश हे मुख्यतः वकील म्हणून किमान १० वर्षांचा अनुभव असणाऱ्यांतूनच निवडले जातात. ख्यातनाम कायदेपंडिताची सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायधीश म्हणून नेमणूक होऊ शकते परंतु आजवर अशी नेमणूक झालेली नाही. त्यांचा पगार संविधानात नमूद केला आहे. त्यांचे भत्ते संसद ठरवते पण नेमणूक झाल्यानंतर त्यांना मिळत असणाऱ्या भत्त्यात अगर सवलतीत कपात करता येत नाही. त्यांना पदच्युत करता येते पण त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन-तृतीयांश सभासदांचा पाठिंबा लागतो. उच्चतम न्यायालयाचा उच्च न्यायाधीश ६५ वर्षे वयापर्यंत, तर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ६२ वर्षे वयापर्यंत न्यायाधीश म्हणून काम करू शकतात. त्यानंतर त्यांना इतर शासकीय सेवकांप्रमाणे निवृत्तिवेतन मिळते.
(५) संघराज्य पद्धती : भारतात प्रथम १९३५ च्या कायद्याने संघराज्य पद्धती आली पण प्रत्यक्षात ती १९४६ पर्यंत कार्यवाहीत नव्हतीच. विस्तीर्ण भूप्रदेश, सास्कृतिक वैविध्य आणि बहुभाषिकता ह्यांमुळे संघराज्य पद्धती भारताला सोयीची आहे, हे तत्त्व संविधानाने मानले. संघराज्य पद्धतीत एकाच वेळी दोन शासनयंत्रणा कार्य करीत असतात. एक केंद्र शासन व दुसरे राज्य शासन. त्यांच्या अधिकारक्षेत्रांची विभागणी संविधानाने केलेली असून दोन्ही शासने आपापल्या क्षेत्रात सार्वभौम असतात. संघराज्याचे तत्त्व जसेच्या तसे कार्यवाहीत आणणे कधीच शक्य नसते. व्यावहारिक पातळीवर व देशाच्या, समाजाच्या गरजानुरूप त्यात बदल होत राहतात. भारताच्या संविधानाची जुळवाजुळव ज्या वेळी सुरू झाली, त्या वेळी मुसलमानांचे मताधिक्य असलेल्या प्रांतांना जास्तीतजास्त स्वायत्तता मिळावी, ह्या हेतूने रचना करण्यात आली होती परंतु फाळणीचे तत्त्व मान्य झाल्यानंतर भारत व पाकिस्तान ही दोन राष्ट्रे निर्माण झाली आणि ही मूळ योजना बाजूला ठेवणे क्रमप्राप्त झाले. भारताचे अखंडत्व टिकवण्यासाठी आणि सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक विकास साधण्यासाठी प्रबल अशा केंद्र शासनाची आवश्यकता निर्माण झाली. त्यामुळे सत्तेचे वाटप करताना तीन सूची आखण्यात आल्या : सूची क्र. १ वरील विषयावर फक्त केंद्रीय संसदच कायदे करू शकते. सूची क्र. २ वर फक्त राज्य विधानसभाच कायदे करू शकतात आणि सूची क्र. ३ ही सामाइक यादी आहे, की ज्यावरील विषयांवर केंद्र तसेच राज्ये कायदे करू शकतात मात्र केंद्राने केलेल्या कायद्यास प्राधान्य मिळते. राज्यसभेत राज्यांच्या विधानसभांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात आणि ते आपल्या राज्याचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवतील, अशी अपेक्षा असते. काही विशिष्ट परिस्थितीत राज्यसभा ठराव करून राष्ट्रहिताचे दृष्टीने राज्याच्या यादीतील विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार केंद्राला देते किंवा दोन किंवा अधिक राज्यांनी विनंती केल्यास केंद्र कायदा करते. सूची क्र. २ व ३ यांमध्ये अंतर्भूत नसलेले सर्व विषय केंद्राच्या अधिकार क्षेत्रातले आहेत. आणीबाणीमध्ये राज्यांच्या सूचीतील सर्वच विषयांवर केंद्र कायदे करू शकते. राज्यांनी आपले शासन केंद्राने केलेल्या कायद्याशी सुसंगत असे ठेवले पाहिजे. त्याकरता आवश्यक त्या सूचना केंद्र राज्यांना देते. एखादे घटकराज्य शासन जर संविधानाप्रमाणे कार्य करीत नसेल किंवा त्या राज्यात घटनात्मक यंत्रणा कोलमडून पडली असेल तर त्या राज्यात राष्ट्रपतींची राजवट आणली जाते. ह्या सर्व तरतुदींचा आढावा घेतल्यावर भारतीय संविधानाने प्रबल केंद्र शासन व राज्यांनी स्वायत्तता ह्या दोन्ही मूल्यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. आर्थिक बाबतीत केंद्र सरकारला करविषयक व्यापक अधिकार आहेत परंतु केंद्राला ह्या करांचा काही वाटा राज्यांना द्यावा लागतो. राज्यांना किती प्रमाणात हिस्सा द्यावयाचा हे वित्त आयोग ठरवतो. ह्या आयोगाची नेमणूक दर पाच वर्षांनी राष्ट्रपती करतात. ह्या आयोगावर तज्ञ व्यक्ती असतात. ह्याशिवाय राज्यांना पंचवार्षिक योजनेत विकासाकरता केंद्राकडून मदत देण्यात येते. भारतीय संघराज्यात काश्मीर राज्याला वेगळा दर्जा देण्यात आला आहे. अनुच्छेद ३७० प्रमाणे जम्मू आणि काश्मीर राज्याबाबत संसदेचा कायदा करण्याचा अधिकार इतर राज्यांबाबत कायदे करण्याच्या अधिकाराच्या मानाने संकुचित आहे. सूची क्र. १ मधील जे विषय काश्मीरच्या सामीलीकरण करारात अंतर्भूत झाले आहेत, तेवढ्यावरच संसदेला कायदा करता येतो. त्याखेरीज इतर विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार काश्मीर शासनाच्या अनुमतीशिवाय संसदेला प्राप्त होत नाही. भारतीय संविधानातील कोणते अनुच्छेद काश्मीरला लागू करायचे, तेही राष्ट्रपतींनीच ठरवायचे आहेत पण हा निर्णय त्यांनी काश्मीर शासनाशी विचारविनिमय करूनच घेतला पाहिजे. सामीलनाम्यात समाविष्ट नसलेल्या बाबींबाबतचा निर्णय घेण्यात काश्मीर शासनाची संमती असावी लागते.
(६) मार्गदर्शक तत्त्वे : मूलभूत तत्त्वांबरोबर संविधानाच्या चौथ्या प्रकरणात मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केली आहेत. हे एक संविधानाचे वैशिष्टयपूर्ण अंग आहे. शासनाला धोरण ठरविताना ही तत्त्वे मार्गदर्शक ठरावीत, हा घटनाकारांचा त्यामागे हेतू होता. भारतात आर्थिक व सामाजिक लोकशाहीची प्रस्थापना करणे, हे त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या तत्त्वानुसार कायदे करून सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्याची जबाबदारी शासनावर आहे आणि ही जबाबदारी राजकीय स्वरूपाची आहे. ही तत्त्वे खालीलप्रमाणे : (१) सर्वांसाठी रोजगार हमीची तरतूद करणे. (२) समान कामासाठी समान मोबदला. (३) संपत्तीचे न्याय्य वितरण. (४) विनामूल्य व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण. (५) सामाजिक सुरक्षितता व (६) नशाबंदी.
ही तत्त्वे न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा हक्क देत नसली, तरी देशाच्या शासनात त्यांचे नैतिक अधिष्ठान मोठे आहे. शासनाला धोरणात्क मार्गदर्शन करण्यात ही तत्त्वे महत्त्वाचा कार्यभाग पार पाडतात. मूलभूत हक्क राजकीय लोकशाही प्रस्थापित करीत असले, तर मार्गदर्शक तत्त्वे आर्थिक लोकशाहीची जाण देतात. मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ नीतिनिर्देशके आहेत. मूलभूत हक्कांचे अतिक्रमण झाल्यास न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा अधिकार प्रत्येकास नागरिकास आहे. मात्र शासनाने मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्यास कोणासही न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा अधिकार नाही तथापि संविधानाचा अन्वयार्थ लावताना मार्गदर्शक तत्त्वाचा आधार न्यायालये नेहमी घेतात. मार्गदर्शक तत्त्वे राज्याने काय केले पाहिजे या विषयी विधायक सूचना करतात पण मूलभूत हक्क राज्याने काय केले पाहिजे या विषयी विधायक सूचना करतात पण मूलभूत ह्क्क राज्याने काय करू नये, याविषयी नकारात्मक बंधने नमूद करतात.
मार्गदर्शक तत्त्वे आदर्श कल्याणकारी राज्यास पोषक असून ही कुठल्याही एका विशिष्ट राजकीय पक्षाची तत्त्वे नाहीत. लोकशाहीत सत्ताधारी पक्ष बदलला, तरी देशाचा विकास एका निश्चित दिशेने होण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत. त्या दृष्टीने देशाने मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कसोटीवर आपले ध्येयधोरण ठरवावे, अशी घटनाकारांची धारणा होती. भारतीय संघराज्याचे नागरिकत्व हे अमेरिकन संविधानाप्रमाणे दुहेरी नाही. संविधान अंमलात आले त्याच्या अगोदर भारतात ज्यांचे वास्तव्य असेल आणि ज्याचा भारतात जन्म झाला असेल किंवा ज्याच्या आईवडिलांपैकी एकजण तरी भारतात जन्माला आला असेल किंवा संविधान अंमलात येण्यापूर्वी निदान पाच वर्षे जो सर्वसाधारणपणे भारताचा निवासी असेल, तोच भारताचा नागरिक समजला जाईल, अशी स्पष्ट भारतीय नागरिकत्वाची व्याख्या आहे.
संविधानदुरुस्ती : प्रत्येक लिखित संविधानात त्याच्या दुरुस्तीची प्रक्रिया समाविष्ट असते. संविधान बदलत्या काळाशी व समाजाच्या गरजांशी सुसंगत राहण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक आहे. भारताच्या संविधानात ⇨ संविधानदुरुस्ती च्या तीन प्रक्रिया समाविष्ट आहेत. काही तरतुदी संसदेला साधारण बहुमताने बदलता येतात. काही तरतुदींच्या दुरुस्तीसाठी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात हजर असलेल्या व मत देणाऱ्या सभासदांपैकी दोन-तृतीयांश सभासदांचा पाठिंबा लागतो तर काही तरतुदींच्या दुरुस्तीसाठी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात वरील प्रकारच्या पाठिंब्याने विधेयक संमत झाल्यावर त्यास अर्ध्याहून अधिक राज्यांच्या विधानसभांची अनुमती लागते. यामध्ये तीन प्रकारच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत : (१) केंद्र आणि घटकराज्यांमधील वैधानिक सत्तेचे वाटप. (२) राज्यांचे संसदेमधील प्रतिनिधित्व व (३) सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये यांचे अधिकार. १९८० पर्यंत संविधानात एकूण ४४ दुरुस्त्या झाल्या. संसदेच्या संविधानदुरुस्तीच्या अधिकारावर काही मर्यादा आहेत काय, ह्या प्रश्नाचा सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केला व संविधानाची मूलभूत चौकट बदलणारी संविधानदुरुस्ती संसदेला करता येणार नाही, असा निर्णय दिला. तसेच तीन वेळा सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानदुरुस्ती विधेयकांच्या तरतुदी रद्दबातल ठरवल्या. ज्यामुळे संविधानातील सत्तेच्या वाटपाची चौकट बदलेल किंवा एखादे मूलभूत तत्त्व संपूर्णपणे डावलले जाईल त्या वेळी मूलभूत चौकट बदलली गेली असे म्हणता येईल. उदा., एखादा कायदा हा मार्गदर्शक तत्त्वांशी निगडित आहे की नाही, हे न्यायालयाने अवैध ठरवल्यावर संसदंनं संविधानदुरुस्तीने ती वैध आहे, असे घोषित करायचे किंवा कुठल्याही मार्गदर्शक तत्त्वाची कार्यवाही करणाऱ्या कायद्यास तो अनुच्छेद १४ व १९ ह्यांमध्ये दिलेल्या अधिकारांचा संकोच करतो ह्या कारणास्तव आक्षेप घेता येऊ नये किंवा कुठल्याही संविधानदुरुस्ती करणाऱ्या कायद्यास न्यायालयात आक्षेप घेतला जाऊ नये, ह्या तरतुदी मूलभूत संविधानाच्या चौकटीस बाधक आहेत, असे न्यायालयाने ठरविले. ह्या प्रत्येक संविधानदुरुस्तीत मूळच्या संहितेशी विसंगत अशा तरतुदी केल्या होत्या.
आणीबाणीच्या काळातील तरतुदी : बाह्य आक्रमण, अंतर्गत बंडाळी किंवा त्याचा धोका यांमुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीत राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून आणीबाणीची घोषणा करू शकतात. ती ताबडतोब अंमलात येते. दोन महिन्यांच्या आत हा जाहीरनामा संसदंपुढे ठेवावा लागतो. संसद ठराव करून त्याची मुदत सहा महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. एकूण तीन वर्षांपर्यंत तो जाहीरनामा अमंलात राहू शकतो. हा जाहीरनामा अंमलात असताना केंद्र सरकार राज्यांवर पूर्ण नियंत्रण गाजवू शकते आणि मूलभूत हक्क निलंबित करू शकते. राज्यातील राज्यकारभार संविधानाप्रमाणे चालू राहणे अशक्य आहे, अशी राज्यपालाच्या अहवालावरून किंवा इतर मार्गांनी राष्ट्रपतींची खात्री झाली, तर राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून घटकराज्यांची कामे आपल्याकडे घेऊन, राज्यमंत्रिमंडळ व विधिमंडळ बरखास्त करून, राज्याच्या कायदेमंडळाचे अधिकार संसदेच्या अधिकाराखाली बजावले जातील, असे जाहीर करतील आणि जाहीरनाम्यातील उद्दिष्टे सिद्धीस नेण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी करतील. मात्र उच्च न्यायालयासंबंधीच्या तरतुदींमध्ये राष्ट्रपती कोणताही बदल करू शकत नाहीत. [⟶ आणीबाणी].
देशाचे किंवा एखाद्या भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आहे अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाली, तर ते तशा अर्थाचा जाहीरनामा काढून तशी घोषणआ करू शकतील. हा जाहीरनामा जारी असेपर्यंत संघ सरकार आवश्यक ती अर्थविषयक औचित्याची तत्त्वे पाळण्याबद्दल कोणत्याही राज्याला आदेश देऊ शकेल.
पहा : न्यायसंस्था भारत.
साठे, सत्यरंजन
संदर्भ : 1. Agarwal, R. C. Comparative Study of the Indian Constitution and Administration, New Delhi, 1966.
2. Austin, G. The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation, London, 1966.
3. Basu, D. D. Comntentary on the Constitution of India, Vols. I-V, Calcutta, 1965-70.
4. Basu, D. D. Shorter Constitution of India, New Delhi, 1981.
5. Biswas, A. R. Indian Constitutional and Legal History, Calcutta, 1971,
6. Chitaley, D. Y, Apparo, S. Constitution of India : With Exhaustive Analytical and Critical Commentarie, Vol. V, Bombay, 1970.
7. Desikachar, S. V. Ed. Reading in the Contitutional History of India : 1757-1947, Bombay, 1983.
8. Keith, A. B. Constitutional History of India, Allahabad, 1961.
9. Venkateswaran, R. J. Cabinet Government of India, London, 1967.
१०. गुप्ते, भा. म. हिंदी राज्यघटना, पुणे, १९५१.
“