भारतीय टपाल व तार विभाग

भारतीय टपाल व तार विभाग :  टपाल सेवा व संदेशवहन सेवा उपलब्ध करणारी भारत सरकारची यंत्रणा. भारतीय टपाल व तार विभाग हा केंद्रीय दळणवळण मंत्रलयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली येत असून या विभागाचा सर्वाधिक रोजगार पुरविणाऱ्या निगमांमध्ये दुसरा क्रमांक लागतो. टपाल व तार विभागाचा सचिव हा टपाल व तार कार्यालयाचा महानिदेशक, तसेच टपाल आणि तार मंडळाचा अध्यक्ष अशी दोन्ही पदे सांभाळतो. ३१ मार्च १९८१ रोजी या मंडळाकडे ८.५२ लक्ष लोक काम करीत होते. 

 इतिहास : भारतात १७६६ साली लॉर्ड क्लाइव्हने फक्त सरकारी कामकाजाकरिता टपाल सेवा सुरू केली. आधुनिक टपाल सेवा आम जनतेसाठी १८३७ साली खुली करण्यात आली. १५८२ मध्ये पहिले टपाल तिकिट (पोस्टाचे तिकिट) कराची येथे जारी करण्यात आले, तथापि ते केवळ सिंध प्रांतापुरतेच मर्यादित होते. १८५४ मध्ये टपाल विभाग स्थापन करण्यात आला, त्या सुमारास देशात सु. ७०० टपाल कचेऱ्या (डाकघरे) कार्य करीत होत्या. १८८० साली धनप्रेष सेवा (मनीऑर्डर सेवा) चालू करण्यात आली. १८८२ हे वर्ष म्हणजे भारतीय टपाल कार्यालयाच्या कारकीर्दीतील अतिमहत्त्वाचे वर्ष मानले पाहिजे कारण त्या वर्षी डाकघर बचत बँकेने सबंध देशभर कार्य करण्यास प्रारंभ केला. १९८३ साली भारतीय टपाल व तार विभागाने डाकघर बचत बँकेची शताब्दी साजरी करण्यास प्रारंभ केला. रेल्वे-डाक-सेवा व हवाई-डाक-सेवा अनुक्रमे १९०७ १९११ साली सुरू झाल्या. तेव्हापासून आतापर्यंत टपालयंत्रणेत लक्षणीय प्रगती झाल्याचे आढळते. १९५१ ते १९८१ या अवधीत डाकघरे व तारायंत्र कार्यालये यांची संख्या चौपाटीने, तर दूरध्वनीची संख्या १७ पटींनी वाढली. ग्राहक-थेट-तबकडी-सेवा (सब्स्क्रायबर ट्रंक डायलिंग सिस्टिम-एसटीडी.) १९६० मध्ये सुरू करण्यात आली असून सांप्रत ती १९८ शहरांत प्रचलित आहे. समुद्रपार संदेशवहन सेवाद्वारे भारताचा जगातील जवळजवळ सर्व देशांशी संपर्क साधण्यात आला आहे.

 कार्याच्या सोयीच्या दृष्टीने, देशाचे १५ दूरसंचरण मंडलांमध्ये, १६ टपाल (डाक) मंडलांमध्ये, १७ नागरी टपाल व तारायंत्र मंडलांमध्ये, ५ टपाल व तारायंत्र विद्युत् मंडलांमध्ये आणि ३० दूरध्वनी जिल्ह्यामध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. टपाल व तार विभाग पुढील प्रकारच्या सेवा पार पडतो : (१) रेडिओ व दूरचित्रवाणी ग्राहक परवाना शुल्क गोळा करणे, (२) डाकघर बचतबँका चालविणे, (३) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे व डाक आयुर्विमापत्रे तसेच भारतीय एकक न्यासाचे एकक (युनिटे) इत्यादींची विक्री करणे, (४) कर्मचारी निवड आयोगातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांची आवेदनपत्रे, प्राप्तिकराची प्रपत्रे, पारपत्राची आवेदनपत्रे इत्यादींची विक्री दिल्ली, गुजरात, केरळ, महाराष्ट्र, वायव्य व तमिळनाडू या मंडलांमधून करणे, (५) महानगरांतील काही विशिष्ट डाकघरांतून खाजगी मोटारचालकांना आपला वाहनकर भरण्याची तरतूद उपलब्ध करून देणे. 

टपाल सेवा : ३१ डिसेंबर १९८१ रोजी देशात एकूण १,४०,४३५ डाकघरे कार्य करीत होती त्यांपैकी १४, ६९२ नागरी भागांत, तर १,२५,७४३ ग्रामीण भागांत होती. सरासरीने ४,८६९ लोकांमागे एक डाकघर असून त्याचे कार्यक्षेत्र २३.४१ चौ.किमी. एवढे होते. याशिवाय १९८१ अखेर ८२,८०० खेडेगावांना फिरत्या टपालगाडीच्या सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या होत्या. टपालपेट्यांची संख्या ४,९५,८५३ असून त्यांपैकी ४,२१,६०४ टपालपेट्या ग्रामीण भागांत बसविण्यात आल्या होत्या ३१ मार्च १९८१ अखेर, ९९.७९ टक्के जनगणना झालेल्या खेडेगावांना दैनंदिन डाकसेवा पुरविली जात होती. 

भारताच्या सहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये (१९८०-८५) ग्रामीण भागांत पुढीलप्रमाणे टपालसेवा सुविधांचा विस्तार करण्यात येणार आहे :  

टपालाची वाहतूक : औद्योगिकीकरण, लोकसंख्या वृद्धी तसेच साक्षरतेमधील वाढ यांमुळे देशातील टपालवाहतूक प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. टपालाची वाहतूक पृष्ठभागावरून व हवाई मार्गाने होते. पृष्ठभागावरील वाहतुकीसाठी लोहमार्ग, रस्ते, उंट, घोडे, सायकली, जहाजे या वाहतूक माध्यमांचा उपयोग करून घेण्यात येतो. देशातील प्रमुख शहरे हवाई वाहतुकीने जोडली असल्याने त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष हवाई डाक सेवा चालू असते. सर्व अंतर्देशीय पत्रे, पोस्टकार्डे, नोंदणीकृत पत्रे व धनप्रेष हे सर्व हवाई वाहतुकीने अधिभाराशिवाय पाठविण्यात येतात. १९८०-८१ मध्ये भारतातून परदेशी जाणाऱ्या हवाई डाकेचे एकूण वजन २९.२७ लक्ष किग्रॅ. होते, तर देशांतर्गत हवाई डाकेचे वजन १२१.५५ लक्ष किग्रॅ होते. १९७५ मध्ये ‘जलद टपाल सेवा’ योजना (क्विक मेल सर्व्हिस) सुरू करण्यात आली. राज्यांच्या राजधान्या, केंद्रशासित प्रदेशांची मुख्यालये व महत्त्वाची व्यापारी शहरे ही या योजनेखाली येतात. नोंदणी न केलेल्या तथापि इष्ट तो डाक क्रमांक घातलेल्या सर्व वस्तू ‘जलद टपाल सेवा’ या विशिष्ट टपाल पेटीत टाकल्या तर त्यांना ही योजना लागू होते. या योजनेच्या अंतर्गत टाकलेल्या पत्रांचा बटवडा साधारणतः दुसऱ्या दिवशीच होतो. सांप्रत देशात ४५ राष्ट्रीय स्तरावरील आणि ४१० प्रादेशिक ‘जलद टपाल सेवा’ केंद्रे असून त्यांच्या मार्फत प्रतिदिनी सु. ४ लक्ष वस्तूंचा बटवडा केला जातो.

विदेश टपाल व्यवस्था : भारत हा ‘विश्वडाक संघटने’चा (युनिव्हर्सल पोस्टल युनियन) १८७६ पासून सदस्य आहे. जगातील १६४ देशांबरोबर भारताची डाकसंचार सुविधा असून पृष्ठभागावरून व हवाई मार्गांनी टपालाची व इतर वस्तूंची नेआण करण्यात येते. १९७३ पासून भारत ‘आशियाई व महासागरी डाक संघटने’चा (एशियन अँड ओशनिक पोस्टल युनियन) सदस्य असून या भागातील सदस्य देशांशी दळणवळण (संदेशवहन) संबंध सुधारावेत म्हणून भारत प्रयत्नशील आहे.

 हवाई टपालवाहतूक सप्ताहातून १ ते १० वेळा होऊ शकते टपाल परिमाण व ज्या देशाला ते टपाल पाठवावयाचे आहे त्या देशाकडे हवाई वाहतूक सेवा उपलब्ध आहे किंवा नाही, या दोन्ही गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात. भारत जगातील ९४ देशांना हवाई मार्गे टपाल पाठवितो. पृष्ठभागावरील वाहतुकीचा विचार केल्यास, बंदरांतून जाणारे जहाज उपलब्ध आहे किंवा नाही ते पाहिले जाते. भारताची जगातील ३७ देशांबरोबर धनप्रेष व्यवस्था असून १९८१ मध्ये भारताला ८९० कोटी रुपये किंमतीचे परकीय चलन मिळाले.

 पिनकोड : दिवसेंदिवस वाढत्या टपाल व टपाली वस्तूंची हाताळणी आणि बटवडा कार्यक्षमतेने व बिनचूक होण्यासाठी, संस्थात्मक डाक पत्त्यांची संहिता – डाक निर्देशांक (पोस्टल इंडेक्स नंबर – पिनकोड) – १९७२ मध्ये सुरू करण्यात आली. या संहितेमध्ये सहा अंक असून त्यायोगे प्रत्येक विभागीय बटवडा डाकघराची स्थाननिश्चिती करणे व ते ओळखणे सोपे जाते यांमध्ये शाखा डाकघरांचा अंतर्भाव नसतो. पिनकोडमधील पहिल्या अंकांवरून अनुक्रमे विभाग, उपविभाग व पृथक्करण करणारा (विल्हेवारी करणारा) जिल्हा यांची ओळख पटते, तर शेवटच्या तीन अंकांवरून (विल्हेवारी जिल्ह्याकडून संपर्क साधले जाणारे) एक विशिष्ट बटवडा डाकघर सूचित होऊ शकते.

 कोष्टक क्र. २ वरून भारतातील डाकसेवेसंबंधीची महत्वाची आकडेवारी मिळू शकते.

देशाच्या मागास, डोंगराळ व आदिवासींची वस्ती असलेल्या भागांत २८ ऑगस्ट १९७८ पासून डाकघरे स्थापन करण्याचे धोरण आखण्यात आले. ग्रामपंचायत असलेल्या खेडेगावातही जर त्या गावापासून ३ किमी. अंतरावर दुसरे डाकघर नसेल, तर डाकघर स्थापण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मागास/आदिवासींची वस्ती असलेल्या गावात, जर तेथील लोकसंख्या १,००० वर असेल, तर डाकघर उघडता येते. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये ८,००० नवी डाकघरे उघडण्यात येणार असून त्यांपैकी ६३% डाकघरे मागास, डोंगराळ व आदिवासी भागांत उभारावयाची तरतूद आहे.

डाकघर बचत बँक : डाकघर बचत बँक आपल्या १.३९ लक्ष शाखांद्वारे (३१ मार्च १९८१ रोजी) बचत व्यवहार पार पाडीत असून, ती सबंध देशातील सर्वांत मोठी बचत संघटना मानण्यात येते. या बँकांद्वारा सर्व प्रकारच्या बचत योजना पार पाडल्या जात असून ३१ मार्च १९८१ रोजी ७,८५९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक डाकघर बचत बँकांनी केली. ३१ मार्च ९१८१ रोजी डाकघर बचत बँकांनी पुढील प्रमाणे व्यवहार केला : बचत १९९ कोटी रु. खातेदार ३३३ लक्ष संचित मुदत ठेवी ३३९ कोटी रु., खातेदार ४२ लक्ष बचत प्रमाणपत्रे १,५६२ कोटी रुपये.

डाकघर आयुर्विमापत्रांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस जलद वाढत असल्याचे दिसते. १९४७ – ४८ मध्ये ८४ लक्ष रुपयांची ३,७२२ नवी विमापत्रे डाकघरांनी लोकांना दिली त्या वर्षी त्यांनी एकूण ९२,०३६ विमापत्रे विकून १८.९० कोटी रुपयांचा व्यवहार केला त्याच वर्षीचा विमानिधी ११.५९ कोटी रुपयांचा होता. १९८० – ८१ मध्ये डाकघरांनी १,२०,१७० नवी विमापत्रे देऊन १०२.१४ कोटी रुपयांचा नवा विमाव्यवहार केला त्या वर्षीचा एकूण विमाव्यवहार ४९१.७८ कोटी रुपयांचा असून ८,३६,४५५ विमापत्रे देण्यात आली विमानिधी १२९.७० कोटी रु. होता.

भारतीय टपाल व तार विभाग १९३१ पासून प्रसिद्ध व्यक्ती व महत्वाचे प्रसंग यांच्या स्मृतिप्रीत्यार्थ विशेष तिकिटे काढत आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारतीय डाकमुद्राविद्येने (पोस्टाच्या तिकिटांचा संग्रह करणारे शास्त्र) प्रगतीचे अनेक टप्पे गाठले आहेत. भारतीय टपाल तिकिटांद्वारे भारतीयांच्या जीवनाचे व संस्कृतीचे विविध पैलू, भारतीयांना विविध क्षेत्रांमध्ये दाखविलेले कर्तृत्वाविष्कार, भारतातील प्राणी व वनस्पती त्याचप्रमाणे महत्वाच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय घटना इत्यादींचे दर्शन घडते. ही तिकिटे देशात व परदेशांतही अतिशय लोकप्रिय ठरली आहेत. [⟶ पोस्टाच्या तिकिटांचा संग्रह].

या विभागाने १९८१ मध्ये ३७ विशेष स्मृतितिकिटे छापली. त्यांमध्ये विशेषतः ट्राइब्ज ऑफ इंडिया, फ्लॉवरिंग ट्रीज व बटरफ्लाइज यांची प्रत्येकी चार तिकिटे होती. १९८२ मध्ये भारतात भरलेल्या नवव्या आशियाई क्रीडासामन्यांच्या १० विशेष तिकिटांपैकी चार तिकिटांचा संच विभागाने प्रसिद्ध केला. याशिवाय, लुफतहंसाच्या (प. जर्मनीची विमान कंपनी) भारतात सुरू झालेल्या हवाईवाहतूक सेवेचा प्रारंभ, दिल्ली – बेजिंग (पीकिंग) व एअर इंडियाची मुंबई-शारजा अशा पहिल्या हवाई वाहतूक सेवा, यांबद्दलही विशेष तिकिटे काढण्यात आली. यांशिवाय ॲपल उपग्रहाचे अंतराळ उड्डाण, तेल व नैसर्गिक वायू आयोगाचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष, तसेच आशियाई पॅसिफिक डाक संघटनेच्या ज्येष्ठ संचालकांची परिषद यांसंबंधीही विशेष तिकिटे छापण्यात आली.

विभागातर्फे १९८१ मध्ये राज्यपातळीवर जयपूर (राजपेक्स – ८१), मद्रास (तानापेक्स – ८१) व अहमदाबाद (गुजपेक्स – ८१) या शहरांमध्ये तीन प्रदर्शने भरविण्यात आली. याच वर्षी विभागाने आंतरराष्ट्रीय तिकिट प्रदर्शनांमध्ये भाग घेतला. पहिले प्रदर्शन व्हिएन्ना येथे (व्हिपा – ८१) २२ ते ३० मे, तर दुसरे टोकिओ येथे (फिलाटोकिओ – ८१) ९ ते १८ ऑक्टोबर, १९८१ मध्ये भरले होते. सांप्रत देशाच्या विविध भागांत ३४ तिकिट संग्रह व १३५ तिकिट संग्रह फलक विखुरलेले आहेत.

तार विभाग : सबंध जगातील सरकारी क्षेत्रातील लोकोपयोगी सेवाउद्योगांपैकी सर्वांत जुन्या संस्थांमध्ये भारतीय तारविभागाचा समावेश करण्यात येतो. कलकत्ता ते डायमंड बंदर असा भारतातील पहिला तारमार्ग १८५१ मध्ये सुरू करण्यात आला. ३१ मार्च १९८१ रोजी सबंध देशात मिळून ३४,०९६ तारघरे कार्य करीत होती. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये आणखी १५,००० तारघरे – त्यांपैकी सु. ३,००० आदिवासी भागांत उघडण्यात येणार आहेत.

‘हिंदुस्थान टेलिप्रिंटर्स लि.’ हा सरकारी क्षेत्रातील दूरमुद्रकांचे व साहाय्यभूत उपकरणांचे उत्पादन करणारा कारखाना मद्रास येथे १९६० साली स्थापण्यात आला. १९८१ – ८२ मध्ये या उपक्रमाने ८,५०० नगांचे लक्ष्य असतानाही ९,२०० दूरमुद्रकांचे उत्पादन करून त्यांपैकी ९,१०० नगांची विक्री केली. १९८२ – ८३ मध्ये १,००० विद्युत् टंकलेखन यंत्रांचे उत्पादन करण्याची या उपक्रमाची योजना आहे. विद्युत् दूरमुद्रकांचे उत्पादन करणारा प्रकल्प या उपक्रमाने हाती घेतला असून केंद्र सरकारने त्याला मान्यता दिली आहे. हा नवाप्रकल्प तमिळनाडू राज्यातील होसूर या मागास भागात उभारण्यात येत असून त्यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. १९८२ – ८३ मध्ये प्रत्यक्ष उत्पादनाला प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा १९६३ मध्ये सुरू झाली. पहिली देवनागरी टेलेक्स सेवा १९६९ मध्ये दिल्ली येथून सुरू करण्यात आली. देशातील महत्वाच्या शहरांमध्ये कार्यान्वित झालेल्या दूरमुद्रक केंद्रांमुळे मुद्रित संदेश देशाच्या एका भागातून दुसऱ्या भागाकडे जलद पाठविणे व स्वीकारणे शक्य झाले आहे. ३१ मार्च १९८२ रोजी १५७ शहरांमध्ये दूरमुद्रक सेवा उपलब्ध होती.

दूरध्वनी सेवा : कलकत्ता येथे १८८१ – ८२ मध्ये ५० दूरध्वनींची सोय असलेले एक विनिमय केंद्र उभारण्यात आले. पहिले स्वयंचलित विनिमय केंद्र सिमला (हिमाचल प्रदेश राज्य) येथे १९१३ मध्ये उघडण्यात आले. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी भारतात ३२१ विनिमय केंद्रे व ८६,००० दूरध्वनी होते. १९५१ नंतर मात्र दूरध्वनिक्षेत्रात भारताची जलद प्रगती झाली. दूरध्वनी विनिमय केंद्रे यांची वाढ अनुक्रमे ११ व १४ पटींनी झाली, हे कोष्टक क्र. ३ वरून दिसून येईल :

दिल्ली येथे संगणक नियंत्रित इलेक्ट्रॉनीय दूरध्वनी विनिमय केंद्राची उभारणी चालू असून ती प्रगतावस्थेत आहे. ३१ मार्च १९८१ रोजी लांब अंतराच्या सार्वजनिक दूरध्वनिकक्षांची संख्या १५,०५८ होती. १९५० – ५१ मध्ये नगरांतर दूरध्वनींची संख्या ७१ लक्ष होती, ती १९८० – ८१ मध्ये २३.१९ कोटी एवढी झाली. याच काळात दूरध्वनिराजस्व ५६१.२३ कोटी रु. मिळाले.

ग्राहक थेट तबकडी सेवा (सबस्क्रायबर ट्रंक डायलिंग सर्व्हिस एसटीडी) कानपूर ते लखनौ या दोन शहरांमध्ये १९६० पासून सुरू झाली. परदेशांशी थेट संपर्क साधण्याच्या सेवेचा प्रारंभ प्रथम ९ ऑक्टोबर १९७६ रोजी मुंबई – लंडन ही दोन शहरे जोडून करण्यात आला. आता ग्रेट ब्रिटनमधील लंडन व इतर शहरे यांच्याशी मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता व मद्रास या शहरांतील दूरध्वनिधारक थेट संपर्क साधू शकतात. ‘मागणीप्रमाणे नगरांतर दूरध्वनिसेवा’ (ऑन डिमांड ट्रंक सर्व्हिस) प्रथमच देशात १९७१ साली मुंबई – बंगलोर या दोन शहरांमध्ये सुरू करण्यात आली. अशा प्रकारची सेवा ९३५ प्रमुख दूरध्वनि मार्गांवर चालू होती (१९८१). मुंबई, कलकत्ता व मद्रास या बंदरांसाठी जहाज ते किनारा अशी दूरध्वनिसेवा उपलब्ध आहे. या सेवेमध्ये दूरध्वनिधारकाला ७५० किमी. अंतरापर्यंत समुद्रात असलेल्या जहाजावरील व्यक्तीशी संपर्क साधता येतो. १९४९ मध्ये ‘दूरध्वनिधारक बना’ (ओन युवर टेलिफोन) ही योजना सुरू करण्यात आली आता ती सबंध देशात प्रसृत झाली आहे. १ सप्टेंबर १९७५ पासून ‘अग्रिम ठेव योजना’ (अँडव्हान्स डिपॉझिट स्कीम) सुरू करण्यात आली. या योजनेनुसार दूरध्वनिधारकाला दूरध्वनी घेण्यापूर्वी अग्रिम ठेव रक्कम भरावी लागते. या ठेवीची रक्कम १,००० रुपयांपासून ८,००० रुपयांपर्यंत असते.

संदेशवहन सामग्रीची निर्मिती करण्याकरिता ‘भारतीय दूरध्वनी उद्योग’ (इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज आयटीआय) हा सरकारीक्षेत्रातील उपक्रम बंगलोर येथे १९४८ मध्ये स्थापण्यात आला. विविध प्रकारची दूरध्वनियंत्रे, स्वयंचलित विनिमय केंद्रे, इलेक्ट्रॉनीय विनिमय केंद्रे, सूक्ष्मतरंग उपकरणे, लोहमार्गांच्या विद्युतीकरणाची उपकरणे इत्यादींची निर्मिती या उपक्रमाच्या बंगलोर (कर्नाटक राज्य) नैनी, रायबरेली (उत्तर प्रदेश राज्य), पालघाट (केरळ राज्य), श्रीनगर (जम्मू व काश्मीर राज्य) या पाच कारखान्यांतून होत असते. १९८०-८१ मध्ये या उपक्रमाने ४.८१ लक्ष दूरध्वनियंत्रांचे व इतर उपकरणांचे उत्पादन केले या वर्षी एकूण विक्री १५७.७९ कोटी रुपयांची झाली, त्यांपैकी १.२७ कोटी रुपये किंमतीच्या उपकरणांची निर्यात करण्यात आली.

‘भारतीय दूरसंदेशवहन सल्लागार संस्था’ (टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट्स इंडिया लि – टीसीआय्एल्) हा सरकारी क्षेत्रातील उपक्रम नवी दिल्ली येथे १९७८ मध्ये भारतीय टपाल व तार मंडळाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली स्थापण्यात आला. दूरसंदेशवहन क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या प्रकल्पांची उभारणी तसेच सल्लाकार सेवा उपलब्ध करणे, ही कामे या उपक्रमाकडे सोपविण्यात आलेली आहेत. या उपक्रमाने कुवेत, ईजिप्त, इराक, नायजेरिया, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती, जॉर्डन व लिबिया या देशांतील अनेक प्रकल्पांची उभारणी व प्रत्यक्ष कार्यवाही पार पाडली आहे. टीसीआय्एलने भारतातही अनेक कंपन्यांचे व निगमांचे प्रकल्प पार पाडले असून ऑइल इंडिया, कोल इंडिया, हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन, विविध हॉटेले इत्यादींचा त्यांत समावेश होतो. या उपक्रमाने १९८० – ८१ आणि १९८१ – ८२ या दोन वर्षांसाठी अनुक्रमे ११.७ कोटी व १४.७ कोटी रुपये किंमतीची कामे मिळविली. टपाल व तार मंडळाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कलकत्ता, मुंबई, जबलपूर व भिलई या चार ठिकाणी दूरसंदेशवहन उपकरण निर्मिती करणारे कारखाने असून त्यांमधून १९८१ – ८२ या वर्षी २१.७५ कोटी रुपये किंमतीचे उत्पादन झाले.

भारताचा परदेशी संदेशवहन कार्यक्रम ‘समुद्रपार संदेशवहन सेवा’ (ओव्हरसीज कम्युनिकेशन्स सर्व्हिस – ओसीएस) या यंत्रणे मार्फत पार पाडला जातो. या यंत्रणेचे प्रधान कार्यालय मुंबई येथे आहे. मुंबई, कलकत्ता, मद्रास व नवी दिल्ली या चार केंद्रामार्फत समुद्रपार तार, दूरध्वनी, टेलेक्स, रेडिओ – छायाचित्रे, दूरमुद्रक यांच्या सेवा तसेच उपग्रहाद्वारा आंतरराष्ट्रीय दूरचित्रवाणी कार्यक्रम उपलब्ध केले जातात. ‘इंटेलसॅट’ उपग्रहाद्वारा आणि आर्वी (१९७१) व डेहराडून (१९७६) या दोन भूस्थिर उपग्रह केंद्रांमार्फत ‘ओसीएस्’ यंत्रणा भारताचे सु. ९९ टक्के विदेश संदेशवहन कार्यक्रम हाताळीत असते. पूर्ण स्वयंचलित अशा थेट तबकडी आंतरराष्ट्रीय टेलेक्स सेवेमुळे ७५ देशांशी संपर्क साधता येतो. मुंबई, नवी दिल्ली, कलकत्ता व मद्रास या चार महानगरांतून ग्रेट ब्रिटनशी थेट तबकडी आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी सेवा (इंटरनॅशनल सबस्क्रायबर डायल्ड टेलिफोन सर्व्हिस) उपलब्ध असून ती आणखी इतर देशांकरिताही उपलब्ध करण्यात येत आहे. ओसीएस् यंत्रणेचा थेटदूरध्वनी संपर्क ४० देशांशी, टेलेक्स संपर्क ४१ देशांशी व तार संपर्क ३३ देशांशी आहे. ही यंत्रणा भारत सरकारच्या विदेश व्यवहार मंत्रालयामार्फत जगातील ६६ देशांमधील भारतीय दूतवासांना बहुभाष – दूरमुद्रक वार्ता प्रेषण सेवा (मल्टीॲड्रेस टेलिप्रिंटर न्यूज ब्रॉडकास्ट ट्रॅन्स्मिशन्स) उपलब्ध करते.

दूरसंदेशवहन संशोधन केंद्राची (टेलिकम्युनिकेशन्स रिसर्च सेंटर – टी आरसी) स्थापना नवी दिल्ली येथे १९५६ मध्ये झाली. संदेशवहन मंत्रालयाच्या टपाल व तार मंडळाच्या अखत्यारीतच या केंद्राचे कार्य चालते. दूरसंदेशवहनाची साधनसामग्री व उपकरणे यांचे अभिकल्प तयार करणे व त्यांचा इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिकीय निगम व अशाच अन्य सरकारी क्षेत्रातील कारखान्यांमधून विकासकरणे, तसेच टपाल व तार विभागाला संदेशवहनाचे जाळे विकसित करण्याबाबत मार्गदर्शन व सल्ला देणे, ही प्रमुख कार्ये या केंद्राकडे सोपविण्यात आलेली आहेत.

पहा : संदेशवहन.

गद्रे, वि. रा.

“