भारतीय अन्न निगम : भारत सरकारच्या एका कायद्यान्वये जानेवारी १९६५ मध्ये स्थापन करण्यात आलेला निगम. अन्नधान्यांच्या व तत्सम आवश्यक वस्तूंच्या खाजगी क्षेत्रातील व्यापारात उत्पादक शेतकऱ्यांचे आणि ग्राहकांचे हितसंरक्षण करणे, हा याच्या स्थापने मागील प्रधान हेतू आहे. भारत सरकारच्या अन्नधान्यांसंबंधीच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे सदर निगम हे महत्वाचे साधन आहे.
प्रतिवर्षी सु. ४,००० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या या निगमात ३१ मार्च १९८० अखेरीस अधिकृत व भरणा झालेले भांडवल अनुक्रमे ४५० कोटी रु. व २३८ कोटी रु., शासकीय कर्जे २६० कोटी रु. आणि बँकांकडून खेळत्या भांडवलाच्या रूपाने घेतलेली कर्जे २,०३३ कोटी रु. एवढ्या रकमा गुंतवल्या होत्या. निगमाची १९७८ – ७९ व १९७९ – ८० या दोन वर्षांत अनुक्रमे १,९८८ कोटी रु. व २,०८६ कोटी रु. अशी विक्रीची उलाढाल झाली. याच दोन वर्षांत निगमाला अनुक्रमे ९७ लक्ष व १९६ लक्ष रु. करपूर्व नफा झाला.
धान्यांची देशांतर्गत खरेदी, साठवण, वाहतूक, विक्री आणि वाटप जरूर तेव्हा एकाधिकाराने करण्याच्या कामी या निगमाचा उपयोग करून घेतला जातो. शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या धान्यमालाच्या विक्रीत या निगमाचा हिस्सा वाढता ठेवून, परिणामी किंमती आणि धान्यसाठ्यांसंबंधीचे शासकीय धोरण कार्यवाहीत आणणे, असे निगमाच्या कामकाजाचे मुख्य पैलू मानता येतात. वर्षाकाठी सु. १ कोटी टन अन्नधान्यांची खरेदी करणे तसेच आयात केलेल्या खतांची व लेव्ही साखरेची वाटपव्यवस्था पाहणे, ही कामेही हा निगम सांभाळतो. सुमारे २.२० कोटी टन अन्नधान्य शास्त्रीय पद्धतीने साठविण्याची क्षमता निगमाकडे उपलब्ध असून ती जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने आणखी वाढविण्यात येत आहे. सहाव्या योजनेअखेरीस जादा २० लक्ष टन धान्य साठवणक्षमता वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. भात सडण्यासाठी निगमाने विविध राज्यांतून अद्ययावत अशा २५ भातगिरण्या सुरू केल्या आहेत. याशिवाय मुलांसाठी प्रथिनसंपन्न असे ‘बालआहार’ नावाचे अन्न हा निगम तयार करतो. भारतीय सेनेकरिता धान्याची व अन्नपदार्थांची खरेदी १९६९ पासून हा निगम करू लागला, त्याचप्रमाणे रासायनिक खतांची परदेशांतून आयात करून त्यांचे वाटप करण्याची जबाबदारी १९७६ पासून या निगमाने स्वीकारली. ‘बालआहार’ मध्ये उपयोगात आणले जाणारे शेंगदाणातेल व शेंगदाणाकूट यांचे उत्पादन करणारा कारखाना उज्जैन येथे असून तमिळनाडू राज्यातील सांबानारकोइल येथेही तांदळाच्या भुशापासून खाद्य तेल व उद्योगधंद्यांसाठी लागणारी तेले उत्पादन करण्याचा कारखाना आहे. फरीदाबाद (हरयाणा राज्य) येथील निगमाच्या मक्याच्या गिरणीमधून विविध प्रकारचे मक्याचे पदार्थ उत्पादित केले जातात. लखनौ येथे निगमाची डाळ गिरणी असून येथून होणारे उत्पादन सैन्यविभागाला पुरविले जाते.
सांप्रत भारतीय अन्न निगमाची मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली व मद्रास येथे प्रत्येकी एक अशी चार विभागीय कार्यालये असून, १९ प्रादेशिक व १३० च्यावर जिल्हा कार्यालये आणि सु. १,३०० साठवण केंद्रे आहेत.
राज्यशासनांनीही १९६४ च्या अन्न निगम कायद्यानुसार, असे निगम स्थापन करावेत अशी तरतूद असली, तरी कोणत्याही राज्यांत अशा निगमांची अद्याप स्थापना झालेली नाही. राज्यपातळीवर व्यवस्थापकीय मंडळे नेमण्याची तरतूद असूनही ओरिसा व आंध्र प्रदेश या राज्यांतच १९६८ ते १९७२ या काळात अशी मंडळे कार्यान्वित होती पण त्यांचे कामकाज समाधानकारक नव्हते.
गहू, भात आणि इतर तृणधान्यांच्या व्यापारात या निगमाचा वाटा १९७९ – ८० पर्यंतच्या पाच वर्षांत फारसा समाधानकारक नव्हता, असे मत संसदेच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीने १९८१ च्या अहवालात व्यक्त केले. शेतकऱ्यांकडून विक्रीसाठी बाजारात आलेल्या धान्यांत अन्ननिगमाचा हिस्सा अलीकडील पाच वर्षांत २५ ते ३३ टक्के यांदरम्यान होता.
उद्दिष्टांच्या संदर्भात या निगमाची कामगिरी सफल झालेली आढळत नाही. धान्यखरेदीच्या पद्धती निरनिराळ्या राज्यांतच नव्हे, तर एका राज्याच्या वेगवेगळ्या विभागांतही भिन्न आहेत, त्यांत समानता आणण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत सरकारने जाहीर केलेल्या किमान किंमती शेतकऱ्यांना मिळतात किंवा नाही याची शहानिशा करण्याचा निगमाने प्रयत्न केला नाही, त्यासाठी एखादी पाहणीही केलेली नाही धान्य खरेदी करताना दलाल, व्यापारी आणि भात गिरण्यांचा अद्यापही मध्यस्थ म्हणून वापर केला जातो शेतकरी सहकारी संस्थांमार्फत गहू खरेदीचे प्रमाण अलीकडील तीन वर्षांत ३३ टक्क्यांपेक्षा कमी, तर भातखरेदीत ८० टक्क्यांइतके कमी होते अडत्ये दलाल अशा मध्यस्थांना डावलून धान्य खरेदीचे प्रयत्नच निगमाने केले नाहीत.
शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळावे आणि ग्राहकांना स्वस्त भावाने धान्ये मिळावी या उद्दिष्टांची परिपूर्ती झालेली दिसत नाही. या अपयशामागे केंद्र व राज्य सरकारांच्या धोरणांतील एकसूत्रीपणाचा अभाव, काही वेळा राज्य सरकरांनी अंमलबजावणी करण्यात केलेली कसूर आणि धोरणांची आखणी व कार्यवाही यांतील सुसूत्रतेचा अभाव, ही कारणे दिसतात. भावस्थिरक साठा ठेवणे, उत्पादन व मागणी यांची सांगड घालण्यासाठी धान्यांची खरेदी विक्री करणे या कामात निगमाला धान्य साठवणीतील खराबीमुळे मोठी खोट सोसावी लागते. किफायतशीरपणे व्यापार व्यवहार करण्यात निगमाला १७ वर्षांनंतरही अपेक्षित यश मिळालेले नाही, असे दिसून येते.
पहा : अन्नविषयक धोरण (भारतीय).
पटवर्धन, व. श्री.