भांडवलशाही

भांडवलशाही : ज्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची सूत्रे खाजगी भांडवलदारांच्या हातात असतात, ती अर्थव्यवस्था ‘भांडवलशाही अर्थव्यवस्था’ म्हणून ओळखली जाते. देशकालपरत्वे या अर्थव्यवस्थेच्या स्वरूपात काही फरक आढळून येतात. तात्विक दृष्टया ज्या अर्थव्यवस्थेचे निखळ भांडवलशाही असे वर्णन करता येईल, अशा स्वरूपाची भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आज जी विशेषत्वाने भांडवलशाही राष्ट्रे म्हणून ओळखली जातात, अशा अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने किंवा पश्चिम जर्मनी यांसारख्या राष्ट्रांतूनही अस्तितिवात आहे, असे म्हणता येणार नाही. परंतु भांडवलशाहीचे आजचे स्वरूप समजून घेण्यापूर्वी तिचे मूळ स्वरूप व तिची गत इतिहासकालातील वाटचाल यांचा आधी विचार केला पाहिजे.

औद्योगिक भांडवलशाहीचा उदय इंग्लंडमध्ये अठराव्या शतकाच्या अखेरीस झाला. यापूर्वीचा यूरोपच्या इतिहासातील सु. चार शतकांचा कालखंड हा ‘व्यापारी भांडवलशाही’चा (मर्चंट कॅपिटॅलिझम) कालखंड म्हणून ओळखला जात असला, तरी या कालखंडात विविध कारणांनी झालेल्या व्यापार विकासामुळे व्यापारी वर्गाच्या हातात संचित झालेले धन, एवढेच या कालखंडाचे प्रमुख वैशिष्टय होते. व्यापाराच्या विस्ताराबरोबरच वस्तूंचा पुरवठा वाढविण्याची गरज भासू लागली होती. ही गरजच पुढे शोधांची जननी ठरली आणि अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात इंग्लंडमध्ये अनेक यंत्रांचा शोध लागला. याहूनही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या शोधामुळे नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात्‌ करून उत्पादनाचे प्रश्न सोडविता येतात, असा आत्मविश्वास मानवाच्या ठिकाणी प्रथम इंग्लंडमध्ये व नंतर क्रमाक्रमाने प्रगत होत गेलेल्या इतर राष्ट्रांमध्ये निर्माण झाला. यांत्रिक उत्पादनाचे तंत्र हस्तगत झाल्यानंतर मानव त्याच्याकडे पाठ फिरवील, ही गोष्ट शक्य नव्हती.

परंतु मोठमोठ्या यंत्रांच्या साहाय्याने उत्पादनाला सुरुवात झाल्यानंतर त्याच्या आधीचे अर्थव्यवस्थेचे स्वरूपच बदलून गेले. हा बदलही अटळ असाच होता. याआधी अस्तित्वात असणारी अर्थव्यवस्था ही सरंजामदारी किंवा सामंतशाही पद्धतीची होती. त्या अर्थव्यवस्थेत मुख्य उत्पादन हे शेतीचे होते व शेतीच्या क्षेत्रात सरंजामदारांच्या, बड्या जमिनदारांच्या हातात सत्ता केंद्रित झालेली होती. औद्योगिक उत्पादन तुलनेने मर्यादित होते व ते मुख्यत्वेकरून छोटया, प्राथमिक स्वरूपाच्या यंत्रांच्या साहाय्याने स्वतंत्र व्यावसायिक कारागीर करीत असत. या कारागिराला आपली स्वतःच्या मालकीची साधने वापरणे शक्य असे व त्यामुळे कोणाचाही गुलाम म्हणून न राहता किंवा केवळ वेतन घेऊन काम करणारा मजूर, ही भूमिका घ्यावी न लागता तो स्वतंत्र कारागीर म्हणून त्याला आपला व्यवसाय चालविता येणे शक्य असे. मोठे कारखाने उभारून त्यांच्या साहाय्याने उत्पादनाला सुरुवात झाल्यानंतर ही शक्यता राहिली नाही. हा कारखाना उभा करण्यासाठी लागणारे भांडवल या कारागिराकडे नव्हते. स्वतंत्रपणे आपला व्यवसाय चालवून या कारखान्याशी कराव्या लागणाऱ्या स्पर्धेत त्याला तग धरता येईल, अशीही परिस्थिती नव्हती. कारण तो उत्पादन करीत असलेला मालच कारखानदार अधिक सुबक आणि अधिक स्वस्त असा निर्माण करीत होता. आपला व्यवसाय मोडकळीस आल्यानंतर एक तर शेतीकडे वळून शेतीवरील भार वाढविणे किंवा शहराकडे कारखान्यांतून कामासाठी मजूर म्हणून जाणे, एवढे दोनच पर्याय या कारागिरांसमोर शिल्लक राहिले.

यांत्रिक शोधांचा परिणाम म्हणून घडून आलेल्या औद्योगिक क्रांतीमुळे खाजगी भांडवलदारांचा एक वर्ग अस्तित्वात आला. हा वर्ग कारखाने उभे करीत असे, मजुरांना वेतन देऊन कामावर लावत असे व शेवटी व्यवसायात येणाऱ्या नफानुकसानीची जबाबदारी स्वीकारीत असे. भांडवलदारवर्गाची स्वाभाविक आर्थिक प्रेरणा ही अधिकाधिक नफा मिळवण्याची होती. औद्योगिक क्रांतीचे हे भांडवलदार प्रवर्तक होते व औद्योगिक क्रांतीमुळे पूर्वीच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा अधिक उत्पादन करता येते, हा प्रत्यक्ष अनुभव सर्वांना येत होता. साहजिकच या वर्गाच्या कार्यकर्तृत्वाला पोषक अशाच स्वरूपाचे विचार आणि आचार त्या काळात पुरस्कारिले जाऊ लागले. या अर्थव्यवस्थेतील दोष पुढे पुढे जसजसे अधिकाधिक अनुभवास येऊ लागले, तसतशी या आचारविचारांत फेरबदल करण्याची आवश्यकता लोकांना वाटू लागली.

भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या रचनेत मूलत : खालील गोष्टी अभिप्रेत आहेतः (१) या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने ही खाजगी मालकाची असतात. (२) उत्पादनविषयक सर्व निर्णय खाजगी भांडवलदार अनिर्बंध रीतीने घेऊ शकतात. (३) परचक्रापासून संरक्षण आणि अंतर्गत शांतता व सुव्यवस्था यांचे संस्थापन, एवढीच सरकारची मुख्य कार्ये असतात. सरकारने यापलीकडे जाऊन अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही, असा विचार समाजात प्रसृत असतो. (४) प्रत्येकाला आपले हित समजते व प्रत्येकजण आपले हित सांभाळण्याविषयी दक्ष असतो, म्हणून सर्वांना कराराचे मुक्त स्वातंत्र्य दिले की, होणारे करार हे उभयतांना योग्य असेच होतील. या कल्पनेमुळे या अर्थव्यवस्थेत कराराचे स्वातंत्र्य सर्वांना दिले जाते. (५) ग्राहक हा या अर्थव्यवस्थेत सार्वभौम असतो, असे सांगण्यात येते. ग्राहक आपल्याला हव्या असणाऱ्या वस्तूंची मागणी करतो. या मागणीचा व वस्तूंच्या पुरवठ्याचा ताळमेळ पडून बाजारात जी किंमत त्या वस्तूला मिळणे शक्य असेल, तीतून आपल्याला किती प्रमाणात नफा सुटण्याची शक्यता आहे, याचा विचार करुन खाजगी भांडवलदार आपला उत्पादनविषयक निर्णय घेत असतो. उत्पादनक्रियेवर यामुळे ग्राहकांच्या इच्छेचा मोठा प्रभाव राहतो. (६) ‘नफा’ हे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे कळसूत्र आहे. कोणते उत्पादन कधी, कोणत्या ठिकाणी, किती प्रमाणात करावे यांसारखे सर्व निर्णय भांडवलशाही अर्थव्यवस्था नफ्याच्या शक्याशक्यतेकडे नजर ठेवून करीत असते. हे नफ्याचे प्रमाणे खुल्या बाजारात ठरत असते. यामुळे या अर्थव्यवस्थेत उत्पादविषयक निर्णय आपोआप घेतले जात असतात, त्यासाठी शासनाच्या किंवा नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शनाची गरज लागत नाही. असंख्य वस्तूंचे उत्पादन कोणीही मध्यवर्ती केंद्रांतून निर्णय न घेता असे आपोआप होत रहावे, या घटनेचेच कित्येकांना इतके आश्चर्य वाटते की, त्यांना त्यात ‘ईश्वराचा अदृश्य हात’ असण्याचा साक्षात्कार झाला. (७) खाजगी मालमत्तेचा हक्क व वारसाहक्क हे भांडवलशाहीचे मोठे आधारस्तंभ आहेत. कारण त्यामुळेच उत्तरोत्तर संपत्तीचे अधिकाधिक केंद्रीकरण होऊ शकते.

या अर्थव्यवस्थेमुळे, पूर्वीच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत, एकूण उत्पादनात वाढ झाली यात शंकाच नाही. परंतु सर्व मानवांना अधिक सुखी करण्याच्या दृष्टीने तिचे कार्य अपुरे पडत आहे इतकेच नव्हे, तर ते विघातक ठरत आहे असे आढळून येऊ लागले. भांडवलशाहीच्या अगदी सुरुवातीच्या काळातही सहृदय डोळस विचारवंतांनी या अर्थव्यवस्थेत एका बाजूला वैभवशाली इमले रचले जातात, परंतु दुसऱ्या बाजूला असंख्य मानव हीनदीन अवस्थेत जगत असतात, हे दृश्य नीट निरखले होते. परंतु जसजसा काळ लोटू लागला तसतसा भांडवलशाहीच्या दोषांचा अधिकाधिक स्पष्ट असा अनुभव येऊ लागला व त्या अनुभवाची अधिक शास्त्रशुद्ध अशी उपपत्तीही लावली जाऊ लागली.

भांडवलशाहीत आढळून आलेले मुख्य दोष असे : (१) आर्थिक विषमतेत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. नफा अधिक मिळविण्याच्या प्रयत्नात भांडवलदार साहजिकच शक्य तितकी कमी मजुरी देत होते. रॉबर्ट ओएनसारखा एखादा अपवादात्मक भांडवलदारच अधिक उदार धोरणाचा पुरस्कार करीत होता. सरकारचे तटस्थ धोरण, मुक्त कराराच्या तत्त्वाचे अनुसरण व मजुर संघटनेच्या अभाव यांमुळे मजुरांचे हितसंरक्षण करण्याचा कोणताच मार्ग प्रारंभीच्या काळात उपलब्ध नव्हता. कामाचे तास, कामाची परिस्थिती, वेतनमान वा अन्य कोणत्याही बाबतींत काही नियम अस्तित्वात नव्हते, यामुळे अल्पसंख्य धनिक भांडवलदारवर्ग व बहुसंख्य शोषित कामगारवर्ग यांच्यामध्ये आर्थिक विषमतेची फार मोठी दरी निर्माण झाली होती. या वस्तुस्थितीच्या आधारावरच वर्गविग्रहाच्या स्फोटक विचारसरणीची मांडणी कार्ल मार्स्कने केली. (२) उत्पादनात वाढ करण्याची भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेची क्षमता, हा तिचा पूर्वीच्या अर्थव्यवस्थेशी तुलना करता एक महत्त्वाचा मोठा गुण होता. परंतु या कसोटीवरही भांडवलशाही अर्थव्यवस्था काही काळानंतर अपुरी पडते, असे आढळून येऊ लागले. तेजीमंदीच्या चक्रापासून भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आपल्याला वाचवू शकत नाही, या चक्रपरिवर्तनाची अपरिहार्यता भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या अंतर्गत रचनेत अनुस्थूत आहे आणि मंदीच्या काळात उत्पादन एकदम घटते व उत्पदनाला गती देण्याचा भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा दावाही खोटा पडतो, अशी टीका भांडवलशाहीचे टीकाकार करु लागले. (३) उत्पादनात वाढ होत असतानाही ती समाजाला सर्वांत इष्ट अशा उत्पादनाच्या क्षेत्रातच होईल, अशी या अर्थव्यवस्थेची ग्वाही राहू शकत नव्हती. ग्राहक हा या अर्थव्यवस्थेत सार्वभौम आहे असे सांगितले जाते, परंतु हे सार्वभौमत्व त्याच्याकडे प्रत्यक्ष क्रयशक्ती जेवढ्या प्रमाणात असेल तेवढ्या प्रमाणातच अस्तित्वात असते. केवळ एखाद्याला गरज आहे म्हणून मागणी निर्माण होत नाही. त्या गरजेच्या माग पुरेशी क्रयशक्ती नसेल, तर भांडवलशाही अर्थव्यवस्था त्या गरजेची कोणतीच दखल घेत नाही. यामुळेच भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत गरिबांच्या निकडीच्या गरजांच्या वस्तूंचे उत्पादन न होता धनिकांच्या चैनीच्या वस्तूंचे उत्पादन होऊ शकते. यामुळेच जनतेच्या महत्त्वाचा गरजा लक्षात घेऊन उत्पादनक्रम ठरवावा असे वाटत असेल, तर अनिर्बंध भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेवर विसंबून राहता येत नाही. (४) भांडवलशाहीला अभिप्रेत असलेल्या परस्परांतील स्पर्धेमुळे भांडवलदारांकडून ग्राहकांचे शोषण व्हावयाचे टळेल, ही अपेक्षाही फारच भाबडेपणाची ठरली. भांडवलशाहीत कधीकधी स्पर्धा फारच अतिरेकी, जाहिरात आदींवर भरमसाट खर्च करणारी व त्यामुळे सरतेशेवटी ग्राहकाला द्याव्या  लागणाऱ्या अधिक किंमतीमुळे त्याचे नुकसान करणारी, अशी हानिकारक पद्धतीची होते, तर कधीकधी अशा जीवघेण्या (कट-थ्रोट) स्पर्धेतून इतर स्पर्धक हळूहळू नाहीसे होतात व शेवटी उरणारा स्पर्धक नंतर मक्तेदार बनून ग्राहकांचे शोषण करतो. या मार्गाखेरज अन्य मार्गानेही भांडवलशाहीत मक्तेदारीकडे वाटचाल करण्याची स्वाभाविक वृत्ती अस्तित्त्वात असते. कारण मक्तेदारी स्थापन झाल्यास युक्त नफ्याच्या प्रमाणाच्या पलीकडे जाऊन मक्तेदारीमुळे शक्य होणारा अतिरिक्त नफा मिळविता येतो. अशा मोठ्या मक्तेदाऱ्या अस्तित्वात आल्या की, त्या व्यवसायात नव्याने प्रवेश करणे अन्य कोणाला अशक्य होते व मुक्त व्यवसायसंधी (फ्री एंटरप्राइज) हा जो भांडवलशाहीचा एक विशेष गुण म्हणून सांगितला जातो, त्यालाही बाधा येते (५) मक्तेदारी स्थापना करुन नफ्याचे प्रमाण वाढविण्याचा प्रयत्न केल्यास नफ्याच्या प्रेरणेने उत्पादन वाढीला चालना मिळते, या विधानालाही महत्त्वाचा अपवाद निर्माण होतो. उत्पादन कमी करुन जर अधिक नफा मिळविण्याती शक्यता असेल, तर भांडवलदार उत्पादनावर त्या दृष्टीने मर्यादा घातल्याखेरीज राहणार नाहीत. (६) भांडवलशाहीचा जसजसा विकास होत जातो, तसतशी ती साम्राज्यशाहीकडे झुकू लागते, असाही भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेवरील एक मोठा आरोप आहे. या सिद्धांताचे विवेचन मार्क्स, लेनिन इत्यादींनी केले आहे. भांडवलदार मालाचे उत्पादन करतो, परंतु अधिक नफा मिळविण्याच्या हव्यासाने तो योग्य ती मजुरी देत नाही. यामुळे पुरेशी क्रयशक्ती समाजात वाटली जात नाही व परिणामी उत्पादन केलेला माल देशात खपणे अशक्य होऊन बसते. यामुळे भांडवलदार बाहेरच्या देशांतील बाजारपेठा  शोधू लागतात. दूसऱ्या देशात अशी हुकमी बाजारपेठ हाताशी हवी असेल, तर त्या देशांवर राजकीय वर्चस्व असणे आवश्यक असते. अशा रितीने भांडवलशाही राष्ट्रे साम्राज्यशाहीकडे अपरिहार्यपणे वळतात, असे हे स्थूलमानाने विवेचन आहे. कच्च्या मालाचा निश्चित पुरवठा मिळविण्याच्या दृष्टीने व अतिरिक्त भांडवल किफायतशीरपणे गुंतविण्याच्या दृष्टीनेही साम्राज्ये उपयोगी असतात. आपल्या राष्ट्रात मजुरीचे दर वाढू लागले की, अंकित राष्ट्रांत कारखाने काढून तेथील मजुरांचे शोषण अधिक सुलभपणे करता येते. या सर्व दृष्टींनी भांडवलशाहीचा व साम्राज्याशाहीचा निकटचा संबंध आहे. पहिले महायुद्ध हे साम्राज्ये असणाऱ्या व साम्राज्य नसणाऱ्या प्रगत भांडवलशाही राष्ट्रांतील महायुद्ध होते. दुसरे महायुद्धही जर्मनी, जपान व इटली यांच्या साम्राज्ये मिळविण्याच्या लालसेतून आणि इंग्लंड व फ्रान्स यांच्या साम्राज्ये टिकविण्याच्या हव्यासातून निर्माण झाले होते.

भांडवलशाहीच्या विकासक्रमाचा व विनाशक्रमाचाही आलेख मार्क्सने मांडला होता. भांडवलशाही सरंजामशाहीपेक्षा अधिक उत्पादन करते व तेवढ्या दृष्टीने त्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार, हे मानवाने टाकलेले एक पुढचे पाऊल आहे, हे मार्क्सला मान्य होते, परंतु मजुरांचे शोषण हा या अर्थव्यवस्थेचा एक अटळ विशेष आहे व हे शोषण थांबावयाचे असेल, तर यंत्रयुगापासून पुन्हा मध्ययुगीन उत्पदन व्यवस्थेकडे मागे जाणे हा खरा मार्ग नसून भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने खाजगी भांडवलदारांच्या मालकीची असतात, ती त्यांच्याकडून हिसकावून घेऊन समाजाच्या मालकीची करणे, हाच एकमेव मार्ग आहे, असे मार्क्सचे सांगणे होते. उत्पादनाची साधने खाजगी भांडवलदारांच्या हातातून काढून घेऊन समाजाच्या मालकीची करणे, हाच साम्यवादाचा [साम्यवाद (कम्यूनिझम) व समाजवाद (सोशॅलिझम) या दोन्ही संज्ञा सुरूवातीच्या काळात सरमिसळ पद्धतीने वापरल्या जात होत्या. विसाव्या शतकात हळूहळू साम्यवाद हा शब्द मार्क्सवादी आचारविचार प्रणालीसाठी वापरला जाऊ लागला आणि लोकशाही पद्धतीने क्रांती करु इच्छिणारे लोक ‘समाजवादी’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले] समाजवादाचा खरा आशय आहे. असा समाजवाद अस्तित्वात येणे अटळ आहे, कारण मजूरवर्ग हा बहुसंख्य असतो प्रत्यक्ष उत्पादन हाच वर्ग करीत असतो आणि हा वर्ग जागृत व सुसंघटित झाला की, समाजवादी क्रांती अल्पसंख्य भांडवलदारवर्ग रोखून धरु शकणार नाही, असे मार्क्सचे विवेचन होते. प्रश्न केवळ कालवाधीचाच काय तो होता क्रांतिकारकांनी मजूरवर्ग जागृत व संघटित करण्यासाठी साहाय्य केले, तर क्रांती लवकर होईल, याच्या उलट प्रतिक्रांतिकारकांनी या प्रक्रियेत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला, तर क्रांती थोडी उशिरा होईल, परंतु अखेर समाजवादी क्रांती झाल्याखेरीज राहणार नाही व साहजिकच ही क्रांती ज्या देशात भांडवलशाही विकसित होऊन असा मजूरवर्ग अस्तित्वात आला आहे, त्या देशात प्रथम होईल, असे मार्क्सचे भविष्य होते.

भांडवलशाहीविषयीच्या वरील सर्व विवेचनांच्या संदर्भात तिची प्रत्यक्ष वाटचाल तपासून पाहिली पाहिजे. ही वाटचाल सर्व राष्ट्रांतून अगदी एकाच पद्धतीने झालेली आहे, असे नाही. अंतर्गत साधनसंपत्ती विपुल असल्यामुळे अमेरिकेस साम्राज्यशाहीची आवश्यकता वाटली नाही, परंतु इतर प्रगत भांडवलशाही राष्ट्रांना वाटली. [पूर्वीच्या साम्राज्यशाहीपेक्षा काही वेगळ्या प्रकारची साम्राज्यशाही अस्तित्वात असू शकते, हे ‘साम्राज्यशाही’ किंवा ‘साम्यवादी साम्राज्यशाही’ या गेल्या तीन दशकांतील शब्दप्रयोगंवरुन दिसून येईल. दुसऱ्या एखाद्या राष्ट्रात त्याच्या मनाविरुद्ध आपल्याला इष्ट असे धोरण स्वीकारावयास भाग पडणे, याचा अर्थ साम्राज्यशाही घालविणे असा केल्यास या दोन्ही शब्दप्रयोगांना काही अर्थ आहे, हे लक्षात येईल]. दुसरे महायुद्ध साम्राज्याच्या हव्यासामुळे झाले ही गोष्ट खरी, परंतु त्या महायुद्धाचा परिणाम म्हणून बदललेल्या परिस्थितीत पूर्वी साम्राज्यसत्तेच्या जोखडाखाली असलेली अनेक राष्ट्रे स्वतंत्र झाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात भांडवलशाहीचा व पूर्वापार पद्धतीच्या साम्राज्यशाहीचा संबंध तुटला आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही.

भांडवलशाही खुली स्पर्धा, मुक्त व्यवसाय व शासकीय निर्हस्तक्षेप यांवर मुख्यत्वेकरुन आधारित असल्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विचाराला ती अधिक पोषक होऊ शकेल अशी अपेक्षा असते. ही अपेक्षा इंग्लंड, अमेरिका यांसारख्या राष्ट्रांत फलद्रूपही झालेली आढळते. त्याचबरोबर जर्मनी, जपान यांसारख्या राष्ट्रांत शासनाने केवळ निर्हस्तक्षेपाची तटस्थ भूमिका न घेता भांडवलशाहीच्या विकासासाठी साक्षेपी प्रयत्न केलेले दिसतात. या दोन्हीही राष्ट्रांत दुसऱ्या महायुद्धाच्या आधीच्या काळात खऱ्या अर्थाने लोकशाही अस्तित्वात होती, असे म्हणता येणार नाही. हिटलरच्या कारकीर्दीत तर जर्मनीमध्ये सर्वंकष हुकूमशाहीच अस्तित्वात होती. जर्मनी व जपान यांचा दुसऱ्या महायुद्धात पराभव झाल्यानंतर, भांडवलशाही राष्ट्रांतील सर्वंकष हुकूमशाही नाहीशी झाली आहे आणि आज जपान व पश्चिम जर्मनी या राष्टांची वाटचाल संसदीय लोकशाहीच्या मार्गाने चाललेली आहे.

भांडवलशाहीवरचा मुख्य आक्षेप म्हणजे ती मजुरांचे आर्थिक शोषण करते व मजुरांना दैन्यावस्थेत ठेवते, हा होता. या दैन्यावस्थेतूनच साम्यावादी क्रांतीला पोषक अशी स्फोटक परिस्थीती निर्माण होईल, अशी अपेक्षा होती. प्रगत भांडवलशाही राष्ट्रांतून आज अशी परिस्थिती असल्याचे आढळून येत नाही. त्या सर्व राष्ट्रांतून आज आर्थिक विषमता अस्तित्वात असली, तरी हलाखीचे जीवनमान असे जिला म्हणता येईल, त्या पातळीवरुन ती राष्ट्रे कितीतरी पुढे सरकलेली आहेत. आज तेथील मजुरांना सुखी जीवनमान उपलब्ध आहे असे विधान केले, तर ते अतिशयोक्ताचे होणार नाही. यामुळे या राष्ट्रांतील मजूरवर्ग हा हिंसक साम्यवादी क्रांतीचा पुरस्कार करताना आढळत नाही. जगातील आजवर झालेल्या सर्व साम्यवादी क्रांत्या ज्या देशात भांडवलशाही प्रगत झालेली नव्हती, त्या राष्ट्रांत झालेल्या आहेत असा इतिहास आहे. साम्राज्याचे शोषण भांडवलदारवर्ग करीत असतो व भांडवलदारांनी साम्राज्यशाहीच्या चालविलेल्या या मेजवानीतील उष्टेखऱकटे वाट्याला आल्यामुळे अशा राष्ट्रांतील मजूर वर्ग तृप्तीचे ढेकर देतो व क्रांतिप्रवण होत नाही, अशी याची मार्क्सवादी मीमांसा केली जात असे. परंतु आज साम्राज्ये लयाला गेली असली, तरी या परिस्थितीत बदल झालेला नाही. उलट, अलीकडच्या काळात या राष्ट्रांतील मजुरांची परिस्थिती अधिकच सुधारली आहे.

नवीन तत्त्वज्ञानामुळे मजुरांची उत्पादनशक्ती वाढली आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या वेतनांमुळे वाढ होऊ शकली आहे, हे याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. परंतु त्याचबरोबर कामगार संघटनांची वाढती शक्ती व शासनाचा आर्थिक न्यायप्रस्थापनेसाठी अर्थव्यवस्थेत होणारा हस्तक्षेप, हीही याची महत्त्वाची कारणे आहेत. आज प्रगत राष्ट्रांतून भांडवलदारांच्या शक्तीला तोडीस तोड म्हणून कामगार संघटनांची तेवढीच प्रतिशक्ती (प्रा. गालब्रेथ यांच्या शब्दांत ‘काउंटरव्हेलिंग पॉवर’) उभी असते. कामगारांचे शोषण साहजिकपणेच पूर्वीइतक्या सुलभतेने करता येत नाही. कामगारांचे हितरक्षण करण्याच्या दृष्टिने आज शासनही अधिक दक्ष असते. कामगारांना संरक्षण देणारे कायदे आता सर्व राष्ट्रांतून अस्तित्वात आले आहेत. जितके राष्ट्र अधिक प्रगत, तितके हे संरक्षणही अधिक. किमान वेतनाचा कायदा, बेकारी भत्ता, आरोग्यविमा योजना यांसारख्या उपाययोजनांनी या संरक्षणाचे प्रमाण उत्तरोत्तर वाढत आहे. परचक्रापासून व अंतर्गत दंग्याधोप्यांपासून जनतेचे संरक्षण करणे एवढेच आपले मर्यादित पोलिस रक्षक स्वरुपाचे शासनाचे कार्य न मानता जनतेच्या दृष्टीने विविध कल्याणकारी योजना हाती घेणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे मानणारी कल्याणकारी राज्याची (वेल्फेअर स्टेट) कल्पना सर्व प्रगत राष्ट्रांनी स्वीकारल्यामुळे त्या प्रयत्नांतूनही कनिष्ठ वर्गाचे जीवनमान सुधारावयास मदत होत आहे. सार्वजनिक आयव्ययविषयक योग्य धोरण आखूनही भांडवलशाही राष्ट्रांत श्रीमंत व गरीब यांच्यातील अंतर कमी केले जात आहे. वारसाकर हा वारसाहक्कामुळे वाढत जाणाऱ्या विषमतेचे प्रमाण कमी करू शकतो. आयकराचे प्रमाण श्रीमंतीच्या प्रमाणात उत्तरोत्तर चढतेवाढते ठेवले की, उत्पन्नांतील विषमताही त्या प्रमाणात कमी करता येते.व्ययविषयक धोरण आखताना गरिबांच्या सुखसोयींसाठी अधिक प्रमाणात व्यय करावयाचे ठरविले की, हे अंतर आणखी कमी करता येते. आज प्रगत भांडवलशाही राष्ट्रांत या सर्व पद्धतींनी हे अंतर कमी कमी करण्यात येत आहे. अप्रगत राष्ट्रांतील गरीब-श्रीमंत वर्गांमधील विषमतेच्या प्रमाणापेक्षा प्रगत भांडवलशाही राष्ट्रांत हे प्रमाण कमी असते, हे विधान प्रथमदर्शनी विचित्र वाटले तरी ते सत्य आहे. कारण अप्रगत राष्ट्रांत किमान उत्पन्न शून्याइतके खाली असू शकते. प्रगत राष्ट्रात विविध योजनांद्वारे काही किमान उत्पन्न प्रत्येकास उपलब्ध करून दिले जात असते. (साम्यवादाचे आकर्षण आज प्रगत राष्ट्रांतील लोकांपेक्षा अप्रगत राष्ट्रांतील जनतेला अधिक का आहे, याची कारणमीमांसा या विवेचणात सापडू शकेल. साम्यवादी क्रांतीच्या तंत्रातही औद्योगिक कामगाराऐवजी कृषकवर्गाकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले जाऊ लागले आहे, याची उपपत्तीही याच अनुभवाच्या आधारे लावता येण्यासारखी आहे).

भांडवलशाही अर्थव्यवस्था फिरूनफिरून मंदीच्या आघातात सापडते, हा या अर्थव्यवस्थेच्या विरोधकांचा तिच्यावरील एक मोठा आरोप होता. मंदीचा ही वस्तुस्थिती नाकारता येण्यासारखी नव्हती. भांडवलशाहीमुळे होणाऱ्या इतर प्रगतीसाठी मंदीच्या चक्राचे मूल्य द्यावयास आपण तयार असले पाहिजे, हे सहजपणे मान्य होण्यासारखे नव्हते. तेजीमंदीचे हे परिवर्तन भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या गतिचक्रातूनच निर्माण होत होते, ही गोष्टही उघड होती. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या समर्थकांना या टीकेसाठी समर्पक क्रियाशील उत्तर शोधणे अत्यावश्यक होते. असे उत्तर केन्स या अर्थशास्त्रज्ञाने दिले. केन्सने आपल्या विचारांची मांडणी द जनरल थिअरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट अँड मनी या आपल्या सुविख्यात ग्रंथामधून केल्यानंतर अर्थशास्त्राचा या प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलून गेला. केन्सने अर्थशास्त्र ‘केन्सप्रणित क्रांती’ किंवा ‘नवे अर्थशास्त्र’ या अभिधानाने ओळखले जाऊ लागले.

समाजात सर्वांना काम मिळावे अशी पूर्ण रोजगाराची अवस्था अस्तित्वात ठेवावयाची असल्यास सर्वांना काम करावे लागेल इतक्या प्रमाणात उत्पादनासाठी मागणी अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे, हे केन्सने निदर्शनास आणले. कोणत्याही कारणाने या मागणीत घट झाल्यास मंदीला सुरुवात होते व मंदीच्या प्रथम अवस्थेत बेकार झालेल्या लोकांची क्रयशक्ती नाहीशी झाल्यामुळे मंदीचा व्याप उत्तरोत्तर वाढत जातो. या आपत्तीत सापडू नये अशी इच्छा असल्यास, पूर्ण रोजगारीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पातळीपासून एकूण मागणी ढळणार नाही, अशी दक्षता शासनाने घेतली पाहिजे. त्याचप्रमाणे मंदीच्या चक्रात राष्ट्र आधिच सापडले असल्यास, ही ढळलेली मागणी पुन्हा पूर्वस्थितीवर कशी येईल, याचा विचार झाला पाहिजे.

ही दक्षता कशी घेता येईल याविषयी केन्सने केलेल्या विवेचनात आपल्याला या ठिकाणी विशेष शिरावयाचे कारण नाही. जेवढया प्रमाणात मागणी कमी पडत असेल, तेवढया प्रमाणात आवश्यक तितके तुटीचे अंदाजपत्रक आखून मागणीला चालना द्यावी हा केन्सने सुचविलेला एक महत्त्वाचा उपाय होय, एवढा प्रमाणात आवश्यक तितके तुटीचे अंदाजपत्रक आखून मागणीला चालना द्यावी हा केन्सने सुचविलेला एक महत्त्वाचा उपाय होय, एवढा निर्देश या ठिकाणी पुरेसा आहे. मंदीच्या आपत्तीपासून भांडवलशाहीला कसे वाचविता येईल याचे शास्त्र केन्सने तयार केले, हा महत्त्वाचा भाग होय. जागतिक मंदीच्या (१९२९-३३) तडाख्यातून जग १९३५ च्या सुमारास सावरू लागले होते. १९३५ नंतर युद्धाच्या पूर्वतयारीसाठी म्हणून व युद्धकाळात युद्धासाठी म्हणून राष्ट्रांचे खर्च वाढते राहिले व मागणी कमी पडण्याचा किंवा मंदी निर्माण होण्याचा प्रश्नच त्या काळात उपस्थित होण्याचे कारण नव्हते. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळातही याच प्रमाणात मंदी मधूनमधून जाणवली असली, तरी मोठी मंदी टाळण्यात सर्व भांडवलशाही राष्ट्रांनी आतापर्यंत (१९८०) यश मिळविले आहे. केन्सने केलेली मीमांसा व सुचविलेली आचारप्रणाली या दृष्टीने उपयोगी झाली आहे, असे म्हणता येईल.

भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेने अशा रीतीने आपल्यावर असलेल्या अनेक आरोपांतून आज आपली बहुतांश सुटका करून घेतली आहे ही गोष्ट खरी परंतु हे सर्व घडत असताना ज्या भांडवलशाहीच्या स्वरूपावर हे आरोप केले जात होते त्या स्वरूपापासून तिचे आजचे रूप पुष्कळच बदललेले आहे, हेही मान्य करावयास हवे. आजच्या प्रगत राष्ट्रांतील भांडवलशाहीत मार्क्सने सांगितलेले पुष्कळसे दोष पूर्णपणे नाहीसे झालेले नसले, तरी सुसह्य होण्याइतके कमी झाले आहेत, हे विधान कट्टर मार्क्सवाद्दांखेराज इतरांना मान्य व्हावयास हरकत नाही. कट्टर साम्यवादातील हुकूमशाहीचा धोका लक्षात घेता व गेल्या अर्धशतकाच्या काळात घडलेला या साम्यवादाचा प्रत्यक्ष इतिहास पाहता, लोकशाहीला काही प्रमाणात तरी वाव ठेवणारी व आपल्यातील दोष बहुतांश कमी केलेली भांडवलशाही तिच्या आजही उरलेल्या दोषांसह अधिक स्वीकारार्ह आहे की, कट्टर साम्यवादावर आधारित अर्थव्यवस्था व समाजरचना अधिक स्वीकारार्ह आहे, असा एवढाच प्रश्न उभा केला असता, लोकशाहीला वाव ठेवणाऱ्या रचनेकडे सामान्यापणे लोकांचा कल होईल किंवा तसा तो होणे इष्ट आहे, असे आपल्याला म्हणता येईल.

परंतु भांडवलशाही ज्याप्रमाणे अनुभवाच्या प्रकाशात आपल्या मूलभूत भूमिकेपासून वाटचाल करीत आली आहे, त्याप्रमाणे अनेक कट्टर साम्यवादीही कट्टर साम्यवादाच्या भूमिकेपासून व्यक्तिस्वातंत्र्याला व लोकशाहीला वाव देणाऱ्या लोकशाही समाजवादाच्या दिशेने वाटचाल करीत आलेले आहेत. सुधारित भांडवलशाही व लोकशाही समाजवाद यांच्यामधील अंतर उत्तरोत्तर कमी होत आहे व ही दोन्ही एकमेकांच्या अधिकाधिक जवळ येत आहेत, असा एक ‘समीप-संक्रमणा’चा (कन्व्हर्जन्स) सिद्धांत मांडण्यात येतो. मजूर सरकारने इंग्लंडमध्ये पुरस्कार केलेल्या समाजवादी धोरणात हुजूर पक्षानेही तसा निकराचा विरोध केला नाही, यावरूनही हीच गोष्ट दिसून येते, असे शुम्पेटरसारख्या अर्थशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. याचाच अर्थ भांडवलशाहीतील मुख्य आशय आता बदलला आहे व तिच्या पुरस्कर्त्यांनाही समाजवादाला (लोकशाही समाजवादाला) तसा कडवा विरोध करावा अशी इच्छा आता होत नाही, असा आहे.

परंतु केवळ एवढेच विधान करून हे विवेचन संपविता येणार नाही. हिंसक क्रांतीचा आग्रह लोकशाही समाजवादाने दूर ठेवला व आपल्या दोषांत सुधारणा करण्याची तयारी सुधारित भांडवलशाहीने दाखविली एवढ्यापुरती त्यांच्यातील विरोधाची धार कमी झालेली आहे, असे म्हणता येईल. खरा प्रश्न शेवटी अर्थव्यवस्था राष्ट्राचा नियंत्रणाखाली (किंवा प्रभावी मार्गदर्शनाखाली) चालणार की, खाजगी भांडवलदारांच्या अनिर्बंध स्वार्थप्रेरणेने चालणार, हा आहे.या प्रश्नाचे उत्तर मिळाल्यानंतरच एखाद्या अर्थव्यवस्थेचा कल समाजवादाकडे आहे की, भांडवलशाहीकडे आहे हे सांगता येईल. उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण हे समाजवादाचे एक व्यवच्छेदक लक्षण होय, असे अनेक दिवस मानले जात आहे. आज असे कोणी मानत नाही. एकतर खाजगी भांडवलदांनादेखील काही उद्योगधंदे सरकारने सुरू केले व चालविले, तर हवेच असतात. विशेषतः इतर उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी ज्या मूलभूत उद्योगाची आवश्यकता असते, परंतु ज्यांत तात्कालिक नफा होण्याची शक्यता नसते किंवा झाला, तर नफा अत्यल्प प्रमाणातच किंवा दीर्घ कालावधीने होईल, अशी अपेक्षा असेत, ते उद्योग शासनाने सुरू केल्यास खाजगी भांडवलदारांना हवेच असतात, किंबहुना सरकारने ते तसे करावेत व तुटीत असल्यासही चालवावेत, असा त्यांचा आग्रह असतो. म्हणजे खाजगी भांडवलदारांनाही काही उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण अभिप्रेत असते. याउलट केवळ राष्ट्रीयीकरण केल्याने सर्व आर्थिक समस्या सुटतात असे होत नाही, असाही अनुभव ग्रेट ब्रिटनसारख्या लोकशाही समाजवादी राष्ट्राला त्या राष्ट्रात केलेल्या राष्ट्रीयीकरणाच्या प्रयोगाच्या संदर्भात आलेला आहे. केवळ सरकारी यंत्रणेकडून उत्पादन जितक्या उत्साहाने व कार्यक्षमतेने व्हावयास पीहिजे, तितक्या प्रमाणात तसे होत नाही. मजुरांचे प्रश्नही राष्ट्रीयीकरणाने सुटतात असे नाही, अनेकदा ते अधिक बिकटही होतात. त्यामुळे समाजवादी वर्तुळातही कोणत्या धंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करावे व त्या उद्योगधंद्यांचे व्यवस्थापन राष्ट्रीयीकरणानंतर कसे करावे यांविषयी पुनर्विचार सुरू झाला आहे. भांडवलशाही व समाजवाद यांमधील भेद स्पष्ट करणारे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणून राष्ट्रीयीकरणाचे महत्त्व कमी झाले आहे, एवढे यावरून लक्षात येईल.

मिश्र अर्थव्यस्थेचा प्रयोग हादेखील एका दृष्टीने समाजवाद व भांडवलशाही यांचा समन्वय साधण्याचाच एक प्रयोग आहे. या प्रयोगात सरकारी अर्थक्षेत्र व खाजगी अर्थक्षेत्र ही गुण्यागोविंदाने एकत्र नांदतील इतकेच नव्हे, तर ती परस्परांना पूरक होतील अशी अपेक्षा असते. प्रयोग मोठ्या प्रमाणावर आज भारतात केला जात आहे. त्याच्या यशापयशाचे मूल्यमापन करण्यापूर्वी अजूनही आणखी काही काळ जाऊ देणे उचित होईल.

शासन लोकशाही स्वरूपाचे असले पाहिजे व्यक्तिस्वातंत्र्य हा या लोकशाहीचा पाया असला पाहिजे खाजगी भांडवलदारवर्गाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव या शासनावर राहणार नाही, अशी दक्षता घेतली पाहिजे अशा शासनाचा दृष्टिकोन वरिष्ठ वर्गाला पक्षपाती असा न राहता सर्व समाजाच्या व विशेषतः दलितवर्गाच्या हिताचा असाच राहील, असे आश्वासन प्रत्यक्ष काराभारात मिळाले पाहिजे सर्व समाजाच्या दृष्टिने हिताची व योग्य अशी आर्थिक व्यवस्था शासन आखून देईल मक्तेदारी वाढून धनिकांची सत्ता वाढणार नाही, असा विचार या रचनेमागे असेल त्याचप्रमाणे देशातील आर्थिक विषमता कमी करण्याचा जागरूक प्रयत्न हे शासन करील मूलभूत महत्त्वाचे उद्योगधंदे व बँकिंग व्यवसायांसारखी अर्थव्यस्थेतील मोक्याची केंद्रस्थाने शासनाच्या प्रत्यक्ष ताब्यात असतील किंवा त्यांच्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याची व्यवस्था शासनाने केलेली असले. समाजाच्या दृष्टीने आवश्यक उत्पादन कोणते याविषयाचे मुख्य निर्णय केवळ नफ्याच्या गमकातून न ठरविता व्यापक राष्ट्रहिताच्या भूमिकेवरून घेण्यात येतील. या दृष्टिकोनातून आखून दिलेल्या चौकटीतच खाजगी भांडवलदारांना आपले उत्पादन कार्य करावे लागले. मात्र या क्षेत्रात त्यांना पुरेसे प्रोत्साहन व स्वांतत्र्य राहील, याविषयी दक्षता घेण्यात येईल. या क्षेत्रावर अकारण आक्रमण केले जाणार नाही, त्याप्रमाणे या क्षेत्राने अर्थव्यस्थेची अकारण अडवणूक केल्यास तेही सहन केले जाणार नाही. देशात अन्न, वस्त्र, औषधपाणी व निवारा या गोष्टी सर्वाना सर्वकाळ उपलब्ध करून देणाच्या दृष्टीने आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न शासन करील. समृद्धी, समता आणि लोकशाही या तीनही गोष्टी परस्परांना मारक न होता एकाच वेळी उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रमाणात साध्य होत जातील, असेच शासनाचे धोरण असेल.

भांडवलशाही राष्ट्रांत शासनाच्या व्यवहाराच्या उपरिनिर्दिष्ट कक्षा उत्तरोत्तर अधिकाधिक मान्य होत चालत्या आहेत. लोकशाही समाजवादी राष्ट्रांतून साम्यवादी विचारसणीय भांडवलशाहीला असलेला विरोध नाहीसा झाला नसला, तरी त्याच्या कडवेपणाची धार पुष्कळच कमी झालेली आहे. निदान औद्योगिक दृष्टया प्रगत राष्ट्रांतून तरी हे अनुभवास येत आहे. या संमिश्र परिवर्तनास सुधारित भांडवलशाही जितक्या प्रमाणात विधायक पुरोगामी प्रतिसाद देईल, तितक्या प्रमाणात भांडवलशाहीला असणारा कडवा विरोध उत्तरोत्तर मावळत जाईल.

पहा : अर्थव्यवस्था, मिश्र आर्थिक विचार-इतिहास आणि विकास कामगारवर्ग मार्क्सवाद समाजवाद.

संदर्भ :  1. Friedman, Milton, Capltalism and Freedom, New York, 1962.

            2. Galbraith, J. K. Amerlcan Capltalism : The Concept of Countervaillng Power, Boston, 1956.

            3. Hobson. J. A. The Evolution of Modern Capitallism, London, 1954.

            4. Keynes, J. M. Laissez-Faire and Communism, New York, 1936.

            5. Keynes, J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money, London, 1936.

            6. Marx, Karl, Capital : A Critique of Politlcal Economy, 3 Vols., (1867-79) Chicago, 1925-26.

            7. Schumpeter, J. A. Capitallism, Socialism and Democracy, London, 1950.

दाभोलकर, दे. अ.

“