भेसळ: (ॲडल्टरेशन). विक्री करावयाचा कोणताही इष्ट प्रतीचा माल (त्यात इतर पदार्थ मिसळून वा अन्य प्रकारे) अनिष्ट प्रतीचा करून तो इष्ट प्रतीचाच असल्याचे भासविणे, यास भेसळ करणे असे म्हणतात. विक्री करावयाच्या पदार्थात भेसळ करून अधिक नफा मिळविण्याची प्रथा फार पुरातन काळापासून आहे. शासनाकडून भेसळ-प्रतिबंधक उपाय योजले जात असूनही ही प्रथा आजतागायात चालूच आहे. ज्ञानाच्या विस्ताराबरोबर आणि विक्रीच्या पदार्थांच्या सतत वाढणाऱ्या विविध प्रकारांबरोबर भेसळीचे प्रकारही विस्तारले आहेत. खाद्यपदार्थ, औषधे, सौंदर्यप्रसाधने, कापड, बी-बियाणे, खते, रसायने, बांधकाम सामग्री इ. बाजारातील बहुतेक सर्व पदार्थांत कोणत्या ना कोणत्या रूपातील भेसळ असण्याची शक्यता असते. काही वेळा अशी भेसळ हानिकारकही ठरण्याची शक्यता असते. भेसळ करण्यामागे अधिकात अधिक नफा मिळविणे हाच प्रमुख उद्देश असतो. भेसळीच्या प्रकरणात मालाचे उत्पादक व विक्रेते हे दोघेही अनेकदा सहभागी असतात. मालाची नैसर्गिक वा कृत्रिम टंचाई व महर्गता या गोष्टी भेसळ करण्याच्या प्रवृत्तीस अधिक चालना देतात आणि त्याचबरोबर अशा परिस्थितीत ग्राहकांचीही भेसळीला मूक संमती राहते.
प्रकार व पद्धती: भेसळीचे मुख्यतः तीन प्रकार आढळतात. पहिला प्रकार म्हणजे चांगल्या प्रतीच्या मालात हलक्या प्रतीचा माल मिसळणे. हा प्रकार सर्वाधिक आढळतो. याबाबतचे पुरातन काळापासून चालत आलेले उदाहरण म्हणजे दुधात पाणी घालणे अथवा धान्यात खडे मिसळणे. दुसऱ्या प्रकारची भेसळ म्हणजे अधिक (मूल्यवान) वस्तूतील महत्त्वाचा कार्यकारी घटक काढून घेऊन ती वस्तू अधिक किमतीने विकणे. याचे उदाहरण म्हणून वेलची, लवंग, जायफळ इत्यादींचे अर्क काढून घेऊन नंतर या वस्तू विकणे, हे सांगता येईल. भेसळीचा तिसरा प्रकार म्हणजे हलक्या प्रतीच्या वस्तूचे बाह्य रूप सुधारून ती उच्च प्रतीची म्हणून विकणे हा होय. रोजव्या व्यवहारातील याची उदाहरणे म्हणजे हळदीला पिवळा रंग देणे अथवा मिरचीला लाल रंग देणे व मिठाईची आकर्षकता वाढविण्यासाठी मेटॅनिल यलोसारखे विषारी रंग देणे ही होत.
भेसळीच्या पद्धती अवलंबिताना केलेली भेसळ ग्राहकाच्या सहजासहजी लक्षात येणार नाही याबाबत अत्यंत सावधगिरी बाळगली जाते. ही काळजी मुख्यतः पदार्थाचा रंग, वास, वजन, स्वरूप इ. स्थूल गुणधर्मांबाबत घेतली जाते. कारण सामान्य ग्राहकाच्या लक्षात घेण्यासारख्या याच बाबी असतात. या गुणधर्मांबाबत मूळ पदार्थ आणि भेसळीसाठी वापरावयाचा पदार्थ यात बरेच साम्य असावे लागते. धान्यात मिसळावयाचे खडे धान्याचा रंग, आकार यांच्याशी साम्य असणारेच हवेत. दुधामध्ये पाण्याची भेसळ होऊ शकते कारण ते दुधात सहजपणे मिसळून एकरूप होऊन जाते परंतु तेलामध्ये पाण्याची भेसळ करता येणार नाही. भेसळ करताना या बाह्य गुणधर्मांबाबत काळजी घेतली जाते, तशी ती इतर गुणधर्मांबाबत घेतली जात नाही आणि यामुळे ग्राहकांना शारीरिक धोका निर्माण होण्याची प्रकरणे उद्‍भवतात. स्त्रिया भांगात घालत असलेल्या शेंदरात केलेल्या शिशाच्या भेसळीमुळे गर्भपाताची अथवा प्रसूतीत मृत बालक जन्मल्याची उदाहरणे घडली आहेत. खाद्य तेलात वंगणाचे तेल, ट्राय ऑर्थोक्रेसिल फॉस्फेट या रसायनाच्या भेसळीमुळे पक्षाघात झाल्याची प्रकरणे घडली आहेत. खाद्य तेलात झालेली पिवळ्या धोतऱ्याच्या तेलाची भेसळ पायसुजीला कारणीभूत झाली आहे. बेकायदेशीर दारूतील मिथिल अल्कोहॉलाच्या भेसळीमुळे अनेकजणांची दृष्टी अधू झाली, काही आंधळे झाले तर काही मृत्यू पावले, असे प्रसंग मधून मधून घडत असतात. काही वेळा परिस्थितिजन्य अथवा नैसर्गिक कारणांनी खाद्य पदार्थांत सूक्ष्म जीवांची वाढ झालेली असते किंवा त्यांत विषारी पदार्थ निर्माण झालेले असतात. असे पदार्थ वरवर साफ करून विकणे ही एक धोकादायक भेसळीची पद्धत आहे. गहू, ज्वारी आणि विशेषतः बाजरीमध्ये अरगट अल्कलॉइडांची [⟶ अरगट] निर्मिती झाल्याने महाराष्ट्रात अनेकांना विषबाधा झाल्याची प्रकरणे घडली आहेत. कीटकनाशकांचे फवारे धान्य भरलेल्या पोत्यांवर अधिक प्रमाणात मारल्यामुळे तांदळात मिसळले गेलेले एंड्रिन हे कीटकनाशक विषबाधेला कारणीभूत झालेले आहे.
भेसळीमुळे ग्राहकाचे आर्थिक नुकसान तर होतेच, शिवाय काही धोकादायक भेसळीमुळे जीवितहानी देखील होते. अन्नातील भेसळीमुळे माणसाचे पोषण योग्य प्रकारे होणार नाही. औषधातील भेसळीमुळे रुग्ण व्याधीपासून मुक्त होणार नाही. सौंदर्यप्रसाधनांतील भेसळीमुळे उद्‌भवलेल्या त्वचारोगांची उदाहरणे सर्वत्रच आढळतात. सिमेंटमधील भेसळीमुळे घरे, धरणे अथवा पूल केव्हा कोसळतील आणि त्यातून किती वित्तहानी व जीवितहानी होईल, याचा अंदाज करणे कठीण आहे. विविध उपकरणे व यंत्रसामग्री यांच्या निर्मितीमध्ये भेसळयुक्त कच्चा माल वापरल्यास यंत्र केव्हा बंद पडेल अथवा एखादा अपघात घडून किती जीवितहानी होईल, हे सांगणे अवघड आहे.
प्रतिबंधक उपाय: भेसळीची प्रकरणे कमी होण्यासाठी तीन प्रकारे उपाय करावे लागतात. ग्राहकसंस्थांच्या मार्फत, वृत्तपत्रे, रेडिओ, दूरचित्रवाणी, प्रदर्शने, प्रात्यक्षिके इ. माध्यमांच्या द्वारे सामाजिक प्रबोधन आणि याचबरोबर उत्पादक व विक्रेते यांच्यामध्ये सामाजिक जबाबदारीची जाण निर्माण करणे हा एक दीर्घकालीन उपाय होऊ शकेल. ताबडतोबीच्या उपायंमध्ये पदार्थाची टंचाई व महर्गता (जी भेसळीला पोषक वातावरण निर्माण करते ती ) कमी करणे आणि भेसळ-प्रतिबंधक कायद्यांची कसोशीने अंमलबजावणी करणे या दोन गोष्टींचा अंतर्भाव असतो. त्याची कार्यवाही शासनाकडूनच होणे शक्य असते. अशी अंमलबजावणी करताना योग्य अशा कायद्यांचा आधार घेणे आणि संशयास्पद पदार्थ भेसळयुक्त आहे असे सिद्ध करणे अत्यावश्यक ठरते. यासाठी उभारलेल्या शासकीय यंत्रणेचे दोन विभाग पडतात : एक प्रशासकीय आणि दुसरा प्रयोगशालेय. प्रसासकीय यंत्रणेकडून उत्पादन केंद्रे व विक्रीसाठी बाजारात आलेला माल यांची वेळोवेळी तपासणी करणे आणि संशयास्पद माल जप्त करून प्रयोगशाळांकडे शास्त्रीय परीक्षणांसाठी पाठविणे हे काम होते. त्यानंतर कायद्याच्या तरतुदीनुसार आणि प्रयोगशाळांच्या अहवालाच्या आधारे भेसळीचा गुन्हा करणाऱ्यावर कायदेशीर खटला भरणे, हे काम केले जाते.
भेसळ-प्रतिबंधक अधिनियमांचा इतिहास: यूरोप व अमेरिकेत एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भेसळ-प्रतिबंधक अधिनियम करण्यात येऊ लागले. भारतात अशा तऱ्हेचे अधिनियम विसाव्या शतकात केले जाऊ लागले, तरी इ. स. पू. चौथ्या शतकातील कौटिलीय अर्थशास्त्रात भेसळीचा गुन्हा करणाऱ्यास १२ पण (एक प्राचीन नाणे) दंड सांगितला आहे. मनू व याज्ञवल्क्य यांनीही भेसळ करणाऱ्यांचा धिक्कार केला असून १६ पण दंड सांगितला आहे. शिवाय कातडी, लाकूड, कापड, रत्ने व सूत हे जिन्नस इष्ट प्रतीचे नसताना त्यांची अधिक भावाने विक्री केल्यास विक्रीच्या किंमतीच्या आठपट दंड सांगितला आहे.
यूरोपमध्ये अथेन्स व रोम शहरांत मधात भेसळ करण्यास प्रतिबंध करणारे अधिनियम पूर्वीपासून होते. ब्रिटनमध्ये तिसऱ्या हेन्रींच्या कारकीर्दीत काही खाद्यपदार्थांत भेसळ करण्यास बंदी होती. पुढे चहा, कॉफी, कोको व बियर यांतील भेसळीसंबंधी प्रतिबंधात्मक ठराव केले जाऊ लागले. त्यामध्ये संशयित पदार्थ जप्त करणे, त्याची तपासणी करणे आणि दोष आढळल्यास गुन्ह्यांबद्दल शिक्षा करणे, अशा तरतुदी केल्या जाऊ लागल्या. १८७२ मध्ये ‘ॲडल्टरेशन ऑफ फूड अँड ड्रग्ज ॲक्ट’ हा अधिनियम अंमलात आला. त्यानुसार भेसळीच्या पहिल्या गुन्ह्यास ५० पौंड एवढा दंड आणि पुन्हा तोच गुन्हा केल्यास ६ महिने सक्त मजुरीची शिक्षा ठरविण्यात आली. १९५५ मध्ये पुन्हा या अधिनियमात सुधारणा करून ‘फुड अँड ड्रग्ज ॲक्ट’ हा भेसळीविषयक अधिनियम करण्यात आला.
अमेरिकेत १८४८ साली औषधातील भेसळ-प्रतिबंधक आणि १८९० साली इतर काही खाद्यपदार्थांतील भेसळ-प्रतिबंधक अधिनियम करण्यात आले. या दोघांचा समन्वय साधणारा ‘प्युअर फूड अँड ड्रग्ज ॲक्ट’ हा अधिनियम १९०६ मध्ये करण्यात आला. आरोग्य विघातक खाद्यपदार्थ, धोकादायक औषधे आणि अस्वच्छ, दूषित जागेत वा वातावरणात विकले जाणारे खाद्यपदार्थ यांना बंदी करणारा ‘फेडरल फूड, ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट’ हा अधिनियम १९३८ साली करण्यात आला. अधिनियमाचा भंग करणाऱ्यास जबर दंडाची, त्याचबरोबर कारावासाच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली. नंतर पीडकनाशके आणि कृषी रसायने यांच्या वापरासंबंधीचे अधिनियम यात समाविष्ट करण्यात आले.
भारतात काही प्रादेशिक राज्यांनी प्रसंगानुसार खाद्यपदार्थांविषयीचे भेसळ-प्रतिबंधक अधिनियम केले होते परंतु सर्व देशाचा एकत्रित विचार त्यात झाला नव्हता. सर्व भारतास लागू होइल अशी कायदेशीर तरतूद भेसळ-प्रतिबंधक अधिनियमास असावी अशी शिफारस १९३७ मध्ये केंद्रीय सल्लागार मंडळाने नेमलेल्या समितीने केली होती. तीनुसार ‘खाद्यपदार्थ आणि इतर माल यांमधील भेसळ’ या विषयाचा अंतर्भाव भारतीय संविधानाच्या (घटनेच्या) तिसऱ्या समवर्ती सूचीमध्ये करण्यात आला आहे. औषधातील भेसळीला आळा घालण्याच्या हेतूने १९४० मध्ये केंद्र सरकारने ‘औषध अधिनियम, १९४०’ हा अधिनियम केला आणि त्याची नियमावली तयार करण्याची कामगिरी राज्यावर सोपविली. यामुळे त्यात एकसूत्रीपणा राहिला नाही. म्हणून १९४५ मध्ये केंद्र सरकारने स्वतःच नियमावली तयार केली व राज्यांच्या नियमावल्या रद्द केल्या. त्यांची अंमलबजावणी मात्र राज्यांवरच सोपविली. हा अधिनियम ‘औषध नियमावली, १९४५’ म्हणून संबोधिला जातो. यामध्ये आयुर्वेदीय, होमिओपॅथिक आणि युनानी औषधींचा मात्र समावेश झालेला नव्हता. औषधानंतर खाद्यपदार्थांबाबत ‘खाद्यपदार्थ भेसळ-प्रतिबंधक अधिनियम, १९५४’ हा अधिनियम करण्यात आला. त्यानंतर सौंदर्यप्रसाधने, संततिनियमनाची साधने, कीटकनाशक वा जंतुनाशक रसायने इत्यादींचा अंतर्भाव करणारा ‘औषध व सौंदर्यप्रसाधन अधिनियम, १९४० आणि त्याखालील नियमावली’ हा अधिनियम १९६४ मध्ये [⟶ औषध व सौंदर्यप्रसाधन अधिनियम] आणि त्यानंतर ‘खाद्यपदार्थ भेसळ-प्रतिबंधक सुधारित अधिनियम’ १९७६ मध्ये जारी करण्यात आला. अशा प्रकारे विविध पदार्थांतील भेसळीच्या व्याप्तीबरोबर भेसळ-प्रतिबंधक अधिनियमांमध्ये सुधारणा होत आल्या आहेत. शिवाय या अधिनियमांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने निरनिराळ्या राज्यांनी आपल्या गरजेनुसार आणखी अधिनियम केले आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा स्थापन करण्यात येऊ लागल्या. महाराष्ट्रात १९५९ मध्ये ‘अन्न आणि औषध प्रशासन’ स्थापन करण्यात आले असले, तरी इतर असंख्य पदार्थांतील भेसळीबाबत स्वतंत्र अशी प्रशासकीय यंत्रणा नसून पोलिस यंत्रणेतूनच याबाबतची कार्यवाही करण्यात येत आहे. भेसळीबाबत शासनाला सल्ला देणारी मंडळे राज्य व जिल्हा स्तरांवर नेमली जातात आणि त्यांमध्ये उत्पादक, व्यापारी, ग्राहक, आमदार इत्यादींचा समावेश असतो.
भेसळीबाबतची परीक्षणे: भेसळ-प्रतिबंधक अधिनियमांची अंमलबजावणी प्रभावी होण्यासाठी निःसंशयपणे भेसळ सिद्ध करावी लागते. सर्वसाधारणपणे सामान्य ग्राहक भेसळ ओळखण्यासाठी काही जुजबी तपासण्या करू शकेल उदा,, लाकडी भुसा रंगवून चहापत्तीत मिसळला असल्यास ती पत्ती वाटीभर थंड पाण्यात टाकून पाहिली म्हणजे पाण्यात तो रंग उतरतो परंतु भेसळी या फार कौशल्याने आणि बेमालूमपणे केल्या जात असल्याने त्या शोधून काढण्यासाठी प्रयोगशालेय विश्लेषण पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक असते. भेसळ करणारे नवनवीन क्लृप्त्या अवलंबित असल्याने हे विश्लेषण एखाद दुसऱ्या गुणधर्माबाबत मर्यादित न ठेवता सविस्तरपणे करणे आवश्यक असते. या संदर्भात दुधातील भेसळीचे दैनंदिन व्यवहारातील उदाहरण फार मार्गदर्शक ठरेल. दुधाचे विशिष्ट गुरुत्व पाहून त्याची प्रत ठरविली जाते. अलीकडच्या काळात भेसळ करणारा त्यात पाणी मिसळतो आणि पाण्यामुळे कमी होणारे विशिष्ट गुरुत्व दुधात आवश्यक तेवढी साखर वा मीठ वा दुधात सहजपणे एकरूप होणारा उपलब्ध पदार्थ मिसळून वाढवितो. अशा वेळी दुधातील प्रथिने, वसा (स्निग्ध पदार्थ), लॅक्टोज इत्यादींबाबत परीक्षण न झाल्यास भेसळ सिद्ध होऊ शकत नाही आणि गुन्हेगार मोकळा सुटतो. तेव्हा भेसळ सिद्ध करताना प्रथम इष्ट पदार्थ कशास म्हणावे यांसबंधीची निश्चिती व्हावयास हवी. यास्तव नानाविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ, औषधे, रसायने, यांत्रिक उपकरणे इत्यादींची मानके (प्रमाणभूत गुणधर्म) ठरविणारी ⇨भारतीय मानक संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. संशयित पदार्थाचे विश्लेषण या मानकांच्या संदर्भात पूर्णपणे करणे अगत्याचे कसे झाले आहे, हे वरील उदाहरणावरून समजून येते. भेसळीला पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने अथवा पदार्थ विक्रीला काढताना मानक संस्थेचे प्रमाणपत्र घ्यावे आणि ग्राहकाच्या सहज निदर्शनास येण्यासाठी वस्तू ठेवलेल्या बाटलीवर, खोक्यावर वा अन्य प्रकारच्या आवेष्टनावर ⇨ॲगमार्क हे बोधचिन्ह छापावे, असा एक प्रयत्न होत आहे. तसेच पदार्थ खराब होऊ नयेत म्हणून अथवा त्याचे स्वरूप बिघडू नये यासाठी घालावयाच्या संरक्षक द्रव्यांची प्रमाणासहित नोंद लेबलावर असावी, अशीही सूचना केली जात आहे परंतु यात व्यावहारिक अडचण अशी येते की, बाजारात नवनवीन प्रकारे अनेक पदार्थ येत असतात आणि त्या त्या पदार्थांची मानके निश्चित झालेली नसतात. अशा वेळी भेसळ-प्रतिबंधक कार्यवाही करताना फार लवचिक धोरण अवलंबावे लागते.
प्रयोगशालेय तंत्रे: संशयास्पद पदार्थात भेसळ आहे किंवा नाही, हे तपासण्यासाठी प्रयोगशालेय तंत्रांचा उपयोग करावा लागतो. अशी परीक्षणे निरनिराळ्या शासकीय प्रयोगशाळांमधून केली जातात. अन्न आणि औषध प्रशासन आपल्या प्रयोगशाळांत औषधांची परीक्षणे करते. खाद्यपदार्थांच्या परीक्षणासाठी असे पदार्थ आरोग्यसेवा यंत्रणेच्या प्रयोगशाळांकडे पाठविले जातात. महाराष्ट्रात त्यांची प्रमुख प्रयोगशाळा पुणे येथे असून विभागीय स्तरावर आणखी काही प्रयोगशाळा आहेत. मुंबई या मोठ्या शहरी हे कार्य महानगरपालिकेच्या विश्लेषकाच्या प्रयोगशाळेत केले जाते. पोलिस यंत्रणेतून भेसळीच्या संदर्भात जप्त केलेला माल न्यायसाहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेकडे विश्लेषणासाठी पाठविला जातो [⟶ न्याय रसायनशास्त्र]. एखादा अपघात घडला (उदा., भेसळयुक्त सिमेंटच्या वापरामुळे बांधता बांधता घर पडले) अथवा भेसळयुक्त औषधामुळे विषबाधा झाली अथवा मृत्यू ओढवला, तर अशा वेळी गुन्ह्याची पोलिसखात्यात नोंद होऊन संशयित माल जप्त केला जातो परंतु तत्पूर्वी अशा भेसळयुक्त मालाचा उपयोग केला जाऊ नये म्हणून लक्ष ठेवणारी यंत्रणा अस्तित्वात नाही.
भेसळीच्या संदर्भात परीक्षणासाठी येणाऱ्या पदार्थांची विविधता आणि तदनुसार भेसळीचे प्रकार वा भेसळीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पदार्थांची शक्यता लक्षात घेऊन निरनिराळ्या विज्ञानशाखांतील विश्लेषण तंत्रांचा उपयोग करून घ्यावा लागतो. यामध्ये रसायनशास्त्र, भौतिकी, भौतिकीय रसायनशास्त्र, जीवनरसायनशास्त्र, जीवविज्ञान इ. विज्ञानशाखांचा अंतर्भाव करावा लागतो. तसेच या विज्ञानशाखांतील आधुनिक विश्लेषण तंत्रे अवलंबिण्याची क्षमता असलेल्या प्रयोगशाळांची गरज भासते. त्याचबरोबर संवेदनशील आधुनिक तंत्रे उपयोगात आणू शकणारे प्रशिक्षित तंत्रज्ञ देखील लागतात. भारतामध्ये न्यायसाहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांची स्थापना केंद्रीय आणि राज्य स्तरांवर १९५७ नंतर होऊ लागली. त्यानंतरच्या १५ वर्षांत हे लोण काही राज्यांत (उदा., महाराष्ट्र, तमिळनाडू) विभागीय स्तरावर जाऊन पोहोचले आहे.
सामान्य परीक्षणांमध्ये पदार्थांचे गुणधर्म उदा., रंग, वास, स्वरूप, पारदर्शकता, प्रणमनांक (प्रकाशाचा निर्वातातील वेग व दिलेल्या माध्यमातील वेग यांचे गुणोत्तर), टणकपणा, ठिसूळपणा, घनता, उकळबिंदू, निरनिराळ्या विद्रावकांतील (विरघळविणाऱ्या द्रवांतील) विद्राव्यता (विरघळण्याची क्षमता), अम्लता वा क्षारकता (अम्लाशी विक्रिया झाल्यास लवण तयार होण्याची क्षमता) आणि इंधन तेलांबाबत त्यांचे प्रज्वलन बिंदू (ज्या किमान तापमानाला दिलेल्या पदार्थाचे बाष्प पेट घेते ते तापमान), खाद्य तेलाबाबत आयोडीन मूल्यांक (रासायनिक दृष्ट्या अतृप्त असलेल्या पदार्थाने दिलेल्या कालावधीत शोषण केलेल्या आयोडिनाचे मान दर्शविणारा अंक), वसाम्लांचे प्रमाण इत्यादींचा समावेश करावा लागतो. रासायनिक विश्लेषणाने पदार्थातील घटक द्रव्ये कोणती आणि त्यांचे प्रमाण काय हे पहावे लागते. तपासणीसाठी आलेल्या वस्तूच्या वा पदार्थांच्या संदर्भात यातील कोणते गुणधर्म अधिक महत्त्वाचे आहेत. हे समजून घ्यावे लागते. आर्किमिडीज यांना राजाच्या सोन्याच्या मुकुटातील भेसळ ओळखण्यास घनता हा गुणधर्म पुरेसा झाला पण हल्ली कोणत्या धातूची मिसळ केलेली आहे आणि ती किती प्रमाणात केलेली आहे, हे तपासण्यासाठी उत्सर्जन वर्णपट आलेखन [⟶ वर्णपटविज्ञान] आवश्यक आहे. सिमेंटच्या तपासणीमध्ये त्यातील सिलिकेट, कॅल्शियम, अम्लता इत्यादींच्या परीक्षणांबरोबर त्या सिमेंटाचा चिकट व घट्ट बनण्याचा गुणधर्म हा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. अलीकडे वापरण्यात येणाऱ्या आधुनिक तंत्रांमध्ये विविध वर्णलेखन तंत्रे [गाळणी कागदावरील, सिलिकेटाच्या पातळ थरावरील, वायु-वर्णलेखन इ. ⟶ वर्णलेखन], उत्सर्जन व शोषण (जंबुपार व अवरक्त) वर्णपट आलेखन [⟶ वर्णपटविज्ञान], क्ष-किरण विवर्तन [⟶ क्ष-किरण], लेसर किरण तंत्र [⟶ लेसर], न्यूट्रॉन सक्रियण तंत्र [ नमुना पदार्थावर न्यूट्रॉनांचा भडिमार करून मिळणाऱ्या किरणोत्सर्गी समस्थानिकांचे मापन करून करण्यात येणारे सक्रियण विश्लेषण ⟶ विश्लेषिक रसायनशास्त्र], अनुस्फुरण व जीवदीप्ती तंत्र [⟶ संदीप्ति], भेददर्शी औष्णिक विश्लेषण इत्यादींचा समावेश होतो. या तंत्राच्या साहाय्याने सूक्ष्म प्रमाणातीलही भेसळ ओळखता येते व तिचे मापन करणे शक्य होते. अशा तंत्राच्या उपयोगाने आता भेसळ निश्चित रूपाने सिद्ध करणे शक्य होत आहे. खाद्यपदार्थ वा औषधे यांचे शरीरावर होणारे विपरीत परिणाम तपासण्यासाठी रासायनिक विश्लेषणाने विष परीक्षण आणि प्रयोगशालेय प्राण्यांवर विविध प्रयोग करून पहावे लागतात. सरतेशेवटी विश्लेषणाच्या निष्कर्षावरून भेसळ आहे किंवा नाही हे ठरविताना त्या पदार्थांचा उपयोग कोठे व कशासाठी व्हावयाचा आहे आणि त्या संदर्भात त्याचे मानक काय आहे, हे पाहणे आवश्यक असते.
धनलोभाने हेतुपुरस्सर केल्या जाणाऱ्या भेसळीची दखल घेणे जितके आवश्यक मानले जाते तितके केवळ अनवधानाने, निष्काळजीपणाने अथवा काही वेळा अज्ञानामुळे झालेल्या भेसळीची घेणे आवश्यक मानले जात नाही. वास्तविक अशा तऱ्हेची भेसळदेखील गंभीर परिणाम घडवून आणत असते. धान्याच्या दुकानात धान्यसाठ्याच्या जवळपासच रॉकेल अथवा कीटकानाशकांच्या बाटल्या ठेवल्यामुळे अपघाताने धान्याला त्यांचा संपर्क लागून विषबाधा होण्याची शक्यता असते. औषधाच्या दुकानात सोम्य औषधे आणि विषारी परिणाम घडवू शकणारी औषधे यांची गल्लत होऊन जीवितहानी झाल्याची उदाहरणे घडली आहेत. उदा., कोठा साफ करण्यासाठी द्यावयाच्या मॅग्नेशियम सल्फेटाऐवजी ऑक्झॅलिक अम्लाची पूड दिली गेली. रुग्णालयामधून अशा प्रकारची अपघात झाल्याची बरीच उदाहरणे आढळून येतात. प्रमाणभूत लवण विद्राव (सलाईन) बनविताना सोडियम क्लोराइड घ्यावयाच्या ऐवजी बेरियम क्लोराइड घेतले जाऊन पुढे त्यामुळे तीन माणसे दगावल्याची घटना घडलेली आहे. अशा प्रकारे होणाऱ्या भेसळीचे धोके टाळण्यासाठी विषारी पदार्थांची विक्री व साठवण यांबाबत अधिनियम करण्यात आले आहेत. सामान्य ग्राहकाच्या हितासाठी विक्री करण्याकरिता ठेवलेल्या विषारी पदार्थांची विषाक्तता (विषारी परिणाम होण्याची क्षमता) त्यांच्या लेबलावर स्पष्टपणे नोंदविलेली असावी व ठरविलेल्या प्रमाणाबाहेर त्यांची तीव्रता नसावी, अशा नियमांचा त्यात समावेश आहे. कृषी रसायनांचे (उदा., कीटकनाशके, तणनाशके) धान्यातील जास्तीत जास्त प्रमाण कितीपर्यंत असल्यास चालेल या बाबतच्या निश्चितीकरणाचे कामही भारतीय मानक संस्थेसारख्या संस्थांकडून होणे आवश्यक आहे. औद्योगिक व सामाजिक विकासाबरोबर आज प्रदूषणात्मक भेसळ अटळ आहे मात्र ती अपायकारक होणार नाही याबाबत सतत जागरूकता बाळगावयास हवी.
पहा : ॲगमार्क औषध व सौंदर्यप्रसाधन अधिनियम खाद्यपदार्थ उद्योग न्याय रसायनशास्त्र वैश्लेषिक रसायनशास्त्र.
संदर्भ : 1. Central Law Agency, The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and Prevention of Food Audlteration Rules, 1955, Allahabad, 1969.
2. Indian Standards Institution, Sectional List of Indian Standards, Agricultural and Food Products, New Delhi, 1971.
3. Leach, A. E. Winton, A. L. Food Inspection and Analysis, New York, 1943.
माडीवाले, मा. शं. जोगळेकर, व. दा.
“