फिरती शेती

फिरती शेती : शेती करण्याची एक पद्धत. या पद्धतीनुसार जंगलाचा काही भाग झाडे तोडून व जाळून साफ करतात आणि त्या जमिनीवर मिश्र पीक पद्धतीने किंवा स्वतंत्रपणे वेगवेगळी पिके घेण्यात येतात. दोन अथवा तीन वर्षे शेती केल्यावर जमिनीचा कस घटून उत्पादन कमी होते, म्हणून ती जागा सोडून दुसऱ्या जागी शेती करण्यात येते. 

मानवी संस्कृतीच्या उत्क्रांतीमधील अन्नसंकलन किंवा मृगया ही आद्य अवस्था. या अवस्थेतून बाहेर पडून अन्नोत्पादन किंवा शेतीकडे वळताना पहिला टप्पा हा फिरत्या शेतीचा होता, असे मानले जाते. नवाश्मयुगाच्या काळात (इ.स.पू. ८०००-३०००) या पद्धतीचा उगम झाला असे मानण्यात येते. उष्ण कटिबंधातील जास्त पावसाच्या प्रदेशांत अशा प्रकारची शेती रूढ आहे. फिरत्या शेतीला देशप्रदेशपरत्वे निरनिराळी नावे असून अशा नावांची संख्या दीडशेच्या आसपास आहे. उदा., मध्य अमेरिकेत ‘मिल्पा’, मेक्सिकोत ‘कोआमाइल’, व्हेनेझुएलात ‘ कोनुको’, ब्राझीलमध्ये ‘रोका’, झाईरेमध्ये ‘ मासोल’, मादागास्करमध्ये ‘टॅव्ही’, श्रीलंकेत ‘चेना’, थायलंडमध्ये ‘तामराई’, जपानमध्ये ‘कारेन’, इंडोनेशियात ‘लडांग’, फिलिपीन्समध्ये ‘काईंजिन’, जावामध्ये ‘हूमा’ व सुमात्रात ‘जूमा’ अशी नावे प्रचलित आहेत.

जगातील फिरत्या शेतीची ढोबळ मानाने तीन गटांत विभागणी करतात. पहिल्या व सर्वात कमी प्रगत गटात शिकार व अन्न गोळा करणाऱ्या जमाती असून त्या आदिम पद्धतीने थोडीफार शेती करतात. या जमातींमधील लोक जंगलातील मोकळी जागा शोधून त्या ठिकाणी हाताने अगर काठीने बी टोकतात पिकाची कोणत्याही प्रकारची काळजी घेत नाहीत. पीक तयार झाल्यावर ते गोळा करण्यासाठीच त्या जागी हे लोक परत  येतात. रोग व किडीमुळे उत्पन्न फार कमी येते. दुसऱ्या व थोड्याफार प्रगत गटातील जमाती तीन-चार वर्षे एका ठिकाणी वास्तव्य करतात व आपल्या निवासस्थानाच्या आसपास शेती करता. तिसऱ्या आणि सर्वांत जास्त प्रचलित असलेल्या गटात विशिष्ट जमात जंगलातील विशिष्ट क्षेत्रात वीस-तीस वर्षे वास्तव्य करते. साफ केलेला जंगलाचा पट्टा लागवडीसाठी उपयोगात आणला जातो. एक-दोन वर्षांत तण, पिकांवरील रोग व किडींच्या प्रादुर्भावामुळे अथवा जमिनीची उत्पादनक्षमता कमी झाल्यामुळे या जमाती तो पट्टा सोडून देतात आणि दुसरा पट्टा निवडून तेथे लागवड करतात. अशा प्रकारे पुष्कळशा जागा साफ करून त्यांत पिके घेऊन सोडून दिल्यावर व त्या परिसरात आणखी शेतीलायक जागा नाही, असे आढळून आल्यावर ते स्थलांतर करून नवीन क्षेत्रात अशाच पद्धतीने पुन्हा शेती करतात. या गटातील शेती करणाऱ्यांची १९७६ पर्यंतची जगातील संख्या सु. ५·३५ कोटी असून त्यांची विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे. : आफ्रिका ३ कोटी, आग्‍नेय आशिया १ कोटी ५५ लक्ष, भारत ५० लक्ष, द. अमेरिका ११ लक्ष, मादागास्कर १० लक्ष, न्यू गिनी ५ लक्ष, मध्य अमेरिका २·५ लक्ष, फिलिपीन्स २ लक्ष.

ज्या काळात ही पद्धत अस्तित्वात आली, त्या काळातील परिस्थितीला ती अनुकूल होती.  परंतु सध्याच्या परिस्थितीत ही फार नुकसानकारक आहे. या पद्धतीमुळे डोंगरमाथ्यावर मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होते. झाडे जाळल्यामुळे राष्ट्रीय संपत्तीचा नाश होतो. तोडलेल्या भागाची धूप होते व पाण्याचे झरे आटतात. पावसामुळे वरच्या थरातील माती वाहून गेल्यामुळे जमिनीची उत्पादनक्षमता कमी होते व वाहून गेलेली माती खालच्या प्रदेशातील पाण्याचे झरे व जलाशय यांत साचून राहते. परिणामी सपाट प्रदेशात मोठे पूर येतात. या पद्धतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करता येत नसल्यामुळे उत्पादनात वाढ होत नाही. त्यामुळे जे उत्पन्न मिळते ते अशा शेतीवर निर्वाह करणाऱ्या लोकसंख्येला पुरेसे नसते. वर्षाचे सहा-सात महिने या लोकांना कंदमुळे आणि फणसासारख्या फळांवर गुजराण करावी लागते. या पद्धतीत मनुष्यबळाचाच वापर होत असल्यामुळे आदिवासींना त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी जोडधंदा करता येत नाही. या पद्धतीने शेती करणारे लोक कायमची वसाहत करून राहत नसल्यामुळे त्यांना दवाखाना, शाळा, रस्ते, बाजारपेठ यांसारख्या जीवनावश्यक सुखसोयी उपलब्ध करून देता येत नाहीत. शेतजमिनीची उत्पादनक्षमता कमी झाल्यावर त्यांना सक्तीने स्थलांतर करावे लागते. लोकसंख्या मर्यादित ठेवण्याचे महत्त्वही त्यांना पटत नाही कारण अशा प्रकारच्या शेतीत मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्यामुळे मोठे कुटुंब हे वरदान ठरते.  

भारतातील फिरती शेती : भारतात शेतीची ही पद्धत विशेषेकरून ईशान्य भागातील आसाम, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश आणि मिझोराम तसेच ओरिसा व आंध्र प्रदेश इत्यादींमध्ये विस्तृत प्रमाणावर आढळून येते. या भागात सु. ५  लक्ष आदिवासी कुटुंबे या शेतीवर निर्वाह करतात. या शेतीच्या पद्धतीने जंगलाचे सु. २७ लक्ष हे. क्षेत्र व्यापले असून एकावेळी सु. ४·५ लक्ष हे. जमीन प्रत्यक्ष शेतीखाली असते. अशा भागातील विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक परिस्थिती तसेच वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव आणि त्यांतून उद्‌भवणारी अलगपणाची भावना या गोष्टी फिरत्या शेतीच्या अस्तित्वास कारणीभूत आहेत. 

अशा प्रकारच्या शेतीला भारताच्या निरनिराळ्या भागांत ‘झूम’खेरीज पुढील नावे प्रचलित आहेत : हिमालयात ‘खील’, मध्य प्रदेशात ‘दाही’, पश्चिम घाटाच्या काही भागांत ‘कुमरी’ किंवा ‘पोडू’ बेवार, दिप्पा, एर्का, जारा, प्रेंडा, दाही किंवा पर्का ही नावे स्थानपरत्वे आढळून येतात.

ईशान्य भागातील झूम पद्धत : या पद्धतीत जमिनीची पूर्व मशागत करण्यासाठी भारी अवजारांचा अथवा जनावरांचा उपयोग केला जात नाही. झाडे तोडण्यासाठी कुऱ्हाड, टोकण पद्धतीने बी पेरण्यासाठी काठीसारखे साधन आणि तण काढण्यासाठी लहान कोळपे एवढीच साधने वापरतात. मनुष्यबळ आणि बी-बियाणे एवढ्या सामग्रीवर ही शेती करण्यात येते. तोडलेली झाडे जाळून तयार झालेली राख मातीत मिसळते. त्यामुळे जमिनीला पोटॅशचा भरपूर पुरवठा होतो. जंगल तोडणे आणि पिकाची राखण यांखेरीज शेतीची इतर सर्व कामे स्त्रियाच करतात. सर्वसाधारणपणे एकाच शेतात मिश्र पीक पद्धतीने भात, मका, टॅपिओका, आळू, तीळ तसेच पडवळ, भोपळा, दोडका, घोसाळी यांसारख्या भाज्या व घेवडा, गोराडू, केळी इ. दैनंदिन गरजेची पिके घेतली जातात. काही ठिकाणी दुसर्‍या वर्षी फक्त भाताचे पीक घेतले जाते. दोन-तीन वर्षांनी जमिनीचा कस कमी झाल्यावर नवीन जागी वरील पद्धतीने शेती करण्यात येते. पूर्वी एकदा सोडून दिलेल्या जागेवर वीस-तीस वर्षांनी पुन्हा शेती केली जात असे व अशा रीतीने ‘झूम’ चक्र पूर्ण होई. परंतु अशा प्रकारच्या शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या आदिवासींच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे व जमिनीच्या उत्पादनक्षमतेत घट येत गेल्याने हे चक्र आता तीन ते सहा वर्षांवर आले आहे.

ईशान्य प्रदेशातील प्रत्येक राज्यात अथवा केंद्रशासित प्रदेशात ‘झूम’ पद्धतीच्या शेतीवरील नियंत्रणासाठी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपातील योजना राबविल्या जातात. मेघालयात दोन प्रकारच्या योजना कार्यान्वित आहेत. पैकी एका योजनेत सलग ४० हे. क्षेत्राचे जमीनसुधारणा पद्धतीने सोपानशेतीत रूपांतर करून तीत दर कुटुंबाला ०·८० हे. या हिशेबाने ५० आदिवासी कुटुंबे वसविण्याची तरतूद आहे. पहिल्या वर्षी घरबांधणीसाठी आणि शेतीच्या मशागतीसाठी अनुदान दिले जाते. तसेच रस्ते व पाणीपुरवठ्याची सोयही केली जाते. दुसऱ्या योजनेखाली शासनातर्फे तयार पीकमळे शेतकऱ्यांना दर कुटुंबाला १ हेक्टर याप्रमाणे दिले जातात. त्रिपुरा व इतर भागांत ‘झूम’ च्या क्षेत्रात सोपानशेती करणे, फळझाडे लावणे, वनसंवर्धन, घरे बांधणे, रस्ते तयार करणे ही कामे हाती घेण्यात आली असून कुक्‍कुटपालन, वराहपालन व बैल-खरेदीसाठी मदत अशा स्वरूपात निरनिराळ्या योजना राबविल्या जात आहेत. ईशान्य प्रदेशाखेरीज आंध्र प्रदेश आणि ओरिसामध्येही वरील स्वरूपाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत.

वरील योजनांची विशेष खोलात न शिरता पाहणी केली, त्यावेळी योजनांना अपेक्षित असे संपूर्ण यश मिळाले नाही, असे आढळून आले. पुष्कळ ठिकाणी नव्याने स्थापन केलेल्या वसाहतीतील आदिवासी वसाहत सोडून गेल्याचे अथवा ते वसाहतीच्या आसपासच्या क्षेत्रातील जंगल साफ करून नव्याने  शेती करत असल्याचे आढळून आले. याला अनेक कारणे आहेत. फिरती शेती हा आदिवासींच्या सनातन जीवनपद्धतीचा भाग आहे. कायम वसाहतीतील जीवन त्यांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनाशी व भावनांशी विसंगत असते. त्यांना बैल व अवजारांचा वापर करून शेती करण्याची सवय नाही. नांगर चालविणे म्हणजे भूमातेची छाती  चिरणे अशा अंधश्रद्धेमुळे अनेक आदिवासी असले पाप करण्यास धजत नाहीत. सोपान- शेतीपद्धतीत ओटे तयार करताना जमिनीच्या पृष्ठभागावरील सुपीक मातीच्या थराची उलथापालथ होत असल्यामुळे पहिल्या वर्षी उत्पन्न कमी येते. 

भारतीय कृषिअनुसंधान परिषदेचा संशोधन प्रकल्प : वरील परिषदेने १९७५ साली फिरत्या शेतीसाठी मोठा संशोधन प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यात कृषिविज्ञानातील निरनिराळ्या विशेषज्ञांची मदत घेतली जाते. डोंगराळ भागातील परिस्थितीला पूरक, आर्थिक वाढ करणारा आणि शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या आदिवासींच्या समाजजीवनाशी मिळताजुळता असा फिरत्या शेतीला पर्याय शोधून काढणे, हा त्या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. गेल्या चार वर्षांच्या अनुभवावरून जमीन सुधारणा, शेती, फलसंवर्धन, वनसंवर्धन आणि चराऊ कुरणे यांचा विकास केल्यास तो फिरत्या शेतीला पर्यायी ठरेल, असे दिसून आले आहे. या योजनेमुळे आदिवासी शेतकऱ्याला खाद्यपिकांखेरीज इमारती लाकूड, जळाऊ लाकूड, जनावरांसाठी वैरण आणि फळझाडांमुळे नगदी पैसा मिळण्याची शक्यता आहे. फिरत्या शेतीखालील क्षेत्राच्या विकासाचा तपशील पुढे दिला आहे. (अधिक माहितीसाठी पृ. ९११ वरील आकृती पहावी).

फिरत्या शेतीच्या क्षेत्राला पर्यायी अशी जमिनीच्या वापराची योजना करण्यात आलेली आहे. या योजनेप्रमाणे जमिनीचा वापर केल्यास पुढील फायदे होऊ शकतात : (१) जमिनीची धूप थांबवून तिची सुपीकता कायम राहते. (२) पीक उत्पादनाच्या अद्ययावत् ‌तंत्राचा वापर करून खालच्या एक- तृतीयांश भागातील उत्पादनक्षमता वाढविणे शक्य होते. (३) आदिवासींच्या पद्धतीमुळे शेतीच्या संपूर्ण क्षेत्रात जेवढे उत्पन्न मिळते, तेवढेच उत्पन्न अद्ययावत् ‌तंत्राचा वापर करून मजगीच्या एक- तृतीयांश भागातून मिळू शकते. (४) पशुसंवर्धन, फलसंवर्धन व वनसंवर्धनामुळे शेतीच्या उत्पन्नात भर पडेल. (५) फळबागांमुळे शेतकऱ्याचे शेतीतील हितसंबंध दीर्घ काळासाठी गुंतून राहतील व विविध पिकांच्या लागवडीमुळे त्याला वाढते उत्पन्न मिळत राहील. त्यामुळे त्याच्यातील स्थलांतराविषयीची ओढ कमी होईल व काही काळानंतर आजूबाजूच्या क्षेत्राचा भूविकास तो स्वतः करील, (६) डोंगरातील नैसर्गिक पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे सिंचाईची विशेष सोय करावी लागणार नाही. 

प्रस्तुत योजनेची योग्य प्रकारे कार्यवाही झाल्यास, ईशान्य भारतातील फिरत्या शेतीचे व तीवर अवलंबून असणार्‍या बहुसंख्य आदिवासींचे इष्ट असे कालोचित परिवर्तन घडून येईल, असे वाटते. 

गोखले, वा. पु.  

“