प्राण्यांविषयीचीनिर्दयता : जेणेकरून प्राण्यांना दुःख, हालअपेष्टा होतील अथवा मृत्यू येईल अशी निर्दयपणाची वागणूक देणे याला प्राण्यांविषयीची निर्दयता म्हणता येईल. यात एखाद्या प्राण्याची दुष्टपणाने किंवा हेतुपूर्वक हेळसांड करणे, याचाही अंतर्भाव होतो. प्राण्यांना अशी निर्दयपणाची वागणूक देणे, याला जगातील बहुतेक सुसंस्कृत देशांमध्ये कायद्याने बंदी आहे.
प्राण्यांना निर्दयपणे वागविले जाऊ नये, असा मतप्रवाह फार पुरातन काळापासून दिसून येतो. पायथॅगोरस (इ.स.पू. सहावे शतक) या ग्रीक तत्त्वज्ञांनी प्राणिमात्रांवर दया करणे हे मानवाचे कर्तव्य आहे, अशी शिकवणूक दिली. बायन (इ.स.पू. तिसरे वा दुसरे शतक) या ग्रीक कवींनी म्हटले की, बेडकाला दगड मारण्यात मुलांचा खेळ होतो पण बेडूक मात्र जिवानिशी जातो. पाँपी द ग्रेट (इ.स.पू. १०६-४८) या रोमन सेनापतींनी जेव्हा हत्तींची हत्या सुरू केली तेव्हा रोमन लोकांनी त्यांची निर्भत्सना केली. प्राण्यांना विचार करता येत नाही व त्यांना भावना नसतात म्हणून त्यांना आत्मा नाही. असे मत फ्रेंच तत्त्वज्ञ रने देकार्त (१५९६-१६५०) यांनी प्रतिपादन केले परंतु जेरेमी बेंथॅम (१७४८-१८३२) या इंग्लिश तत्त्वज्ञांनी मात्र प्राण्यांना विचार करता येतो की नाही किंवा बोलता येते की नाही, हे मुद्दे गौण असून त्यांना दुःख होते की नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असा युक्तिवाद केला. एक शतकभर चाललेल्या अशा तऱ्हेच्या तात्त्विक चर्चेमधून शेवटी जे निष्पन्न झाले ते म्हणजे स्कॉटलंडमधील लॉर्ड अर्स्किन यांनी १८०९ मध्ये घोडे, बैल, डुकरे आणि मेंढ्या यांना मिळणाऱ्या निर्दयपणाच्या वागवणुकीस प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने संसदेमध्ये एक विधेयक मांडले. उमरावांच्या सभेमध्ये थोड्या प्रतिकूल टीकेनंतर ते संमत झाले, तरी आमसभेने फेटाळून लावले. पुढे १८२२ मध्ये रिचर्ड मार्टिन यांनी मांडलेले विधेयक संमत होऊन प्राण्यांविषयीच्या निर्दयताबंदीसंबंधीचा जगातील पहिला कायदा अस्तित्वात आला. याला ‘मार्टिन कायदा’ असेही म्हणतात. कुत्रे, मांजरे व पक्षी यांचा या कादद्याच्या कक्षेत समावेश नव्हता पण हळूहळू त्यांचा व इतर जनावरांचा त्याचप्रमाणे निर्दयपणाच्या अनेक बाबींचा कायद्यामध्ये समावेश करण्यात आला (१८३५).
जगातील पहिली जीवदया संस्था सोसायटी फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रूएल्टी टू ॲनिमल्स या नावाने इंग्लंडमध्ये १८२४ साली मार्टिन यांच्या सहकार्याने आर्थर ब्रूम यांनी स्थापन केली. व्हिक्टोरिया राणी १८४० मध्ये या संस्थेच्या आश्रयदात्या झाल्यावर संस्थेच्या नावामागे रॉयल हा शब्द घालण्यात आला. फ्रान्समध्ये झाक देमास या सेनानींनी १८४५ मध्ये अशी संस्था स्थापन केली व त्यांच्याच प्रयत्नाने १८५० मध्ये फ्रेंच सरकारने प्राण्यांविषयीच्या निर्दयताबंदीचा कायदा केला. याच धर्तीवर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नेदर्लंड्स इ. अनेक देशांत अशा संस्था स्थापन झाल्या व कायदेही करण्यात आले. अमेरिकेत असा कायदा व संस्था हेन्री बर्म यांच्या प्रयत्नामुळे अस्तित्वात आली. स्पेनमध्ये स्थापन करण्यात आलेली Sociedad de Animales Y Plantes ही संस्था वैशिष्ट्यपूर्ण असून ती प्राण्यांच्या बरोबर वनस्पतींच्या बाबतीतील निर्दयपणाची दखल घेते.
भारतामध्ये भूतदयेची भावना जनमानसामध्ये धर्माच्या अधिष्ठानावर प्राचीन काळापासून खोलवर रुजलेली आहे. बौद्ध धर्माच्या उदयानंतर भूतदया हे धर्माचे अंग बनून राहिले, जैन धर्मामध्ये प्राण्यांच्या हत्येला थाराच नाही. इतकेच नव्हे, तर सूक्ष्मजीवांची हत्याही निषिद्ध मानली जाऊ लागली. किडे, मुंगीसारख्या प्राण्यांनाही जगण्याचा हक्क आहे व त्याकरिता माणसाचेही काही कर्तव्य आहे, अशी जैन धर्माची शिकवण आहे. एकंदरीने पाहता प्राण्यांची योग्य ती काळजी घेण्याकडे भारतीयांचा कल आहे. अलीकडील औद्योगिकीकरणामुळे धकाधकीच्या शहरी जीवनात मात्र भूतदयेची भावना लोप पावत जाऊन प्राण्यांना अमानुषपणे वागविले जाऊ लागले व म्हणून जीवदयेच्या दृष्टिकोनातून काम करणाऱ्या संस्थांची गरज उत्पन्न झाली. मुंबई येथे १८७४ मध्ये नगरसभागृहामध्ये भरलेल्या नागरिकांच्या सभेमध्ये प्राण्यांना मिळणाऱ्या अमानुष वागवणुकीबाबत विचार होऊन जीवदयेच्या दृष्टीकोनातून काम करणारी भारतामधील पहिली संस्था द बाँबे सोसायटी फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रूएल्टी टू ॲनिमल्स या नावाने स्थापन झाली. दिनशा माणेकजी या गृहस्थांनी १८८४ मध्ये दिलेल्या मोठ्या देणगीतून त्यांच्या पत्नीच्या नावे (साकरबाई) संस्थेने परळ येथे जनावरांकरिता एक रुग्णालय काढले. संस्थेचे कार्य मुंबई शहारापुरतेच मर्यादित आहे. भारतात १८९० मध्ये त्यावेळच्या सरकारने प्राण्यांच्या निर्दयताबंदीचा कायदा इंग्लंडमधील कायद्याच्या धर्तीवर केला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी वर उल्लेखिलेल्या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना पोलिसांचे काही अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळे कायद्याविरुद्ध वर्तन करण्याऱ्यांवर हे अधिकारी कारवाई करू शकतात. संस्थेचा खर्च देणग्या, अनुदाने, सभासद वर्गणी व इतर मार्गांनी मिळणाऱ्या पैशातून आजही चालविला जातो. गुन्हेगारांना होणाऱ्या दंडाच्या रकमेतील ८०% रक्कम महाराष्ट्र शासन संस्थेला देते. दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, नागपूर, पुणे इ. भारतातील प्रमुख व मोठ्या शहरांमध्ये आता प्राणिनिर्दयता प्रतिबंध संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. १८९० च्या कायद्यातील काही दोष व उणिवा दूर करून भारत सरकारने १९६० मध्ये याबाबतीत परिपूर्ण असा कायदा केला आहे. या कायद्याचा चवथा परिच्छेद प्रयोगशाळेतील प्राण्यांच्या निर्दयताबंदीसंबंधी असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे नाव ‘कमिटी फॉर द परपज ऑफ कंट्रोलिंग अँड सुपरवायझिंग एक्स्पेरिमेंट्स ऑन ॲनिमल्स” असे आहे व तिने केलेले नियम ४ ऑक्टोबर १९६८ पासून जारी आहेत. प्राण्यांवर प्रयोग करणाऱ्या व्यक्तीवर वा संस्थेवर या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. या नियमांन्वये ‘प्रयोग’ याचा अर्थ एखाद्या जिवंत प्राण्यावर काही नवीन शोधून काढण्यासाठी किंवा एखादे गृहीतक तपासण्यासाठी केलेला प्रयोग किंवा शल्यक्रिया असा आहे. प्रायोगिक प्राण्यांना ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणारे पिंजरे योग्य आकारमानाचे, हवेशीर व आरोग्यदायक असले पाहिजेत. प्रयोग करणाऱ्याला आवश्यक तंत्रज्ञान असणे जरूर आहे. शल्यक्रियेमुळे प्राण्याला दुःख होणार असेल, तर शुद्धिहारकाचा वापर करून प्राण्याला बेशुद्ध करणे जरूर आहे. तसेच शल्यक्रियेमुळे त्या प्राण्यास इतकी इजा झाली असेल की, नंतरचे त्याचे जीवन सुसह्य नसण्याचा संभव अधिक असेल, अशा प्राण्यास मारून टाकले पाहिजे. शल्यक्रियेतील कौशल्य अंगी आणण्यासाठी प्राण्यांवर शल्यक्रिया करण्यास या नियमान्वये बंदी आहे. तसेच प्राणी न वापरता अन्य पद्धतीने प्रयोग करणे शक्य असल्यास [उदा., ऊतकसंवर्धन तंत्र वापरून ⟶ ऊतकसंवर्धन] प्राण्यांच्या वापरास बंदी आहे. तथापि आजमितीला वर्षाकाठी १ कोटी प्राण्यांचा प्रयोगशाळांतून वापर होत असावा असा अंदाज आहे. [⟶ प्रयोगशाळेतील प्राणि].
प्रायोगिक प्राण्यांना सोसाव्या लागणाऱ्या हालअपेष्टांकडे अमेरिकेतील अनेक शास्त्रज्ञांचे लक्ष गेले आहे व त्यांस आळा घालण्याच्या दृष्टीने सायंटिस्ट्स सेंटर फॉर ॲनिमल वेलफेअर ही संस्था काढण्यात आली आहे. भारतात केंद्र सरकारच्या मदतीन ऑल इंडिया ॲनिमल वेलफेअर बोर्ड स्थापन करण्यात आले आहे.
प्राण्यांना देण्यात येणाऱ्या निर्दयतेच्या वागणुकीमध्ये अमानुषपणे मारहाण करणे, विश्रांती न देता रात्रंदिवस गाडीस जुंपणे, गाडीमध्ये भरमसाठ माल भरणे, पराणी बोचणे, जलद चालण्यासाठी शेपटी पिरळगणे, जखमांची काळजी न घेणे, जखमांवर खोगीर, जूं इ. ठेवणे, खेळ अथवा कसरत शिकविण्यासाठी अपार कष्ट देणे, दाटीदाटीने बांधणे अगर वाहतूक करणे इ. अनेक कृत्यांचा समावेश आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत अनेक अडचणी आहेत व त्यामुळे त्याचे काटेकोर पालन होत नाही. थोड्याफार फरकाने हीच परिस्थिती इतर देशांतही आढळते.
प्राण्यांवरील निर्दयतेच्या संबंधात वर्ल्ड फेडरेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ॲनिमल्स, झुरिक इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ॲनिमल्स, लंडन व फंड फॉर ॲनिमल, इन्कॉर्पोरेटेड, न्यूयॉर्क या संस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्य करीत आहेत.
संदर्भ : Govt. of India, The Prevention of Cruelty to Animals, Act 1960 (59 of 1960).
दीक्षित, श्री. गं.
“