प्रक्रिया विधि : कोणत्याही न्यायपद्धतीत कायद्याचे दोन प्रकारांत वर्गीकरण केले जाते. एक म्हणजे नागरिकांचे हक्क, जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये नमूद करणारे कायदे आणि दुसरे म्हणजे असे कायदे कार्यवाहीत आणण्याची प्रक्रिया सांगणारे कायदे किंवा विधी.
या दुसऱ्या वर्गातही दिवाणी स्वरूपाचे हक्क व जबाबदाऱ्या आणि फौजदारी खटले यांसंबंधीची प्रक्रिया भिन्न कायद्यांखाली भिन्न प्रकारची असते. कोणाही नागरिकास त्याच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयात दाद मागावयाची असल्यास त्याने त्यासाठी कारवाई कशी करावी, दावा कोठे व कसा दाखल करावा, फिर्यादअर्जात कोणत्या गोष्टी असणे आवश्यक आहे तसेच प्रतिवादीने आपले बचावाचे म्हणणे कसे मांडावे, त्यांतून वादाचे मुद्दे न्यायालयाने कसे निश्चित करावे, लेखी व तोंडी पुरावा कसा नोंदवावा व जो जोखून उभयपक्षांच्या युक्तिवादाचा विचार करून न्यायालयाने निर्णय कसा द्यावा तसेच त्यावरून केलेल्या हुकूमनाम्याची बजावणी कोणत्या पद्धतीने करावी, त्यासंबंधी वरिष्ठ न्यायालयाकडे अपील कसे करावे इत्यादींबाबत भारतीय दिवाणी व्यवहार संहितेमध्ये तपशीलवार तरतुदी आहेत.
भारतीय दिवाणी व्यवहार संहितेचे दोन विभाग आहेत. पहिल्या भागात ‘सेक्शन्स’ म्हणजे कलमे आहेत. त्यांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार मात्र विधिमंडळांनाही असतो. दुसऱ्या भागात आदेश आहेत. त्यात दिवाणी प्रक्रियांच्या तरतुदींचा तपशीलपूर्वक विचार केलेला आहे. पहिल्या भागातील कलम १२२ अन्वये स्थानिक परिस्थिती व सोय लक्षात घेऊन, दुसऱ्या भागातील तरतुदींमध्ये आवश्यक ते फेरफार करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयास देण्यात आलेला आहे.
दिवाणी प्रक्रिया : कोणत्याही नागरिकास आपल्या हक्काच्या बजावणीसाठी न्यायालयात दाद मागावयाची असल्यास प्रथमतः ती केव्हा, कोणत्या न्यायालयात व कशी मागावी हे ठरवावे लागते. हक्काची न्यायालयाकरवी बजावणी करणे असल्यास ती विशिष्ट मुदतीतच करावी लागते. ही मुदत सामान्यपणे मुदतीच्या कायद्यांतील तरतुदींनुसार ठरते. त्यानंतर कोणत्या न्यायालयात दाद मागावयाची, ते न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रावरून ठरते. भारतीय दिवाणी व्यवहार संहितेतील अनुच्छेद १५ ते २४ यांमध्ये त्याबाबतच्या तरतुदी आहेत. न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र ठरविताना प्रामुख्याने पुढील तीन गोष्टींचा विचार करावा लागतो : (१) न्यायालयाच्या अधिकाराचे भौगोलिक क्षेत्र, (२) वादविषयाच्या किंमतीबाबत न्यायालयाच्या अधिकाराच्या मर्यादा आणि (३) वादविषयाच्या विशिष्ट स्वरूपावरून ठरणाऱ्या मर्यादा. वाद न्यायालयात दाखल करून, चालवून व त्यासंबंधी निर्णय मिळविणारा तो वादी व ज्याच्याविरुद्ध वाद दाखल केलेला असतो, त्यास प्रतिवादी म्हणतात. कोणताही वाद न्यायालयात नेताना त्या वादाचा निर्णय करण्याचा अधिकार त्या न्यायालयास आहे किंवा काय, याची वादीने खात्री करून घ्यावी लागते. काही प्रसंगी दाव्याचे कारण तसेच दाव्यातील मिळकती एकापेक्षा अधिक न्यायालयांच्या कक्षेत येणे शक्य असते. अशा वेळी कोणत्या न्यायालयात दाद मागावयाची, हे वादीने स्वतःच ठरवावयाचे असते. [→ दिवाणीवाद].
एकदा न्यायालय निश्चित झाले की, वादीने आपली फिर्याद तयार करावयाची असते. तिची रचना कशी करावी, यासंबंधी भारतीय दिवाणी व्यवहार संहितेमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे व नियम सांगितले आहेत. वादीस कोणती दाद पाहिजे, ती कोणाविरुद्ध पाहिजे व ती मागण्याचा व मिळवण्याचा त्यास कसा अधिकार पोहोचतो, हे दाव्यात थोडक्यात, मुद्देसूद व निश्चितपणे मांडावे लागते. त्यात दाव्याचे कारण कोठे, केव्हा व कसे घडले हे सर्व स्पष्ट करावे लागते. दावा चालविण्याचा अधिकार त्या विशिष्ट न्यायालयास कसा प्राप्त होतो, हेही विशद करावे लागते. कायद्याची तत्त्वे अथवा कलमे लिहिण्याची मात्र आवश्यकता नसते. तथापि वादी मागतो ती दाद त्याला मिळण्याचा अधिकार कसा पोहोचतो, हे सांगावे लागते. वादीचे म्हणणे नेमके काय आहे, हे प्रतिवादीला व न्यायालयाला निश्चितपणे कळणे जरूर असते.
वादीला दावा दाखल करताना ठराविक न्यायालय शुल्क भरावे लागते. शुल्क कसे आकारावयाचे याबाबत न्यायालय शुल्क अधिनियमानुसार नियम घालून दिलेले आहेत. याशिवाय परिस्थितीमुळे शुल्क न भरता म्हणजे नादारीत दावा दाखल करण्याची सवलतही त्या अधिनियमात आहे.
वादीने न्यायालयात फिर्याद दाखल केली, की त्याबाबत न्यायालय प्रतिवादीस समन्स काढते व फिर्यादीची प्रतही पाठविते. त्यानंतर न्यायालयात हजर होऊन प्रतिवादीला आपले म्हणणे मांडावे लागते. प्रतिवादीच्या निवेदनाला कैफियत म्हणतात. वादीचे म्हणणे आणि त्याचा प्रतिवादीने केलेला प्रतिवाद यांतून वादाचे मुद्दे न्यायालय निश्चित करते. त्या मुद्यांवर वादी-प्रतिवादींना आपला लेखी व तोंडी पुरावा सादर करावा लागतो. उभयपक्षाचा पुरावा मांडून झाला, की वादीचे व प्रतिवादीचे वकील आपापल्या पक्षकाराच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद करतात. त्यांचा साकल्याने विचार करून न्यायालय निकाल देते. त्यातील हुकुमानुसार हुकूमनामा तयार करण्यात येतो. या हुकूमनाम्याची बजावणी कशी करावी, याचीही प्रक्रिया दिवाणी व्यवहार संहितेत सविस्तर दिलेली आहे : हुकूमनामा ज्याच्या बाजूने होतो, तो हुकूमनामाधारक (डिक्रीहोल्डर) आणि ज्याच्याविरुद्ध होतो, तो न्यायनिर्णित ऋणको (जजमेंट डेटर). दावा हरलेल्याच्या मालकीची स्थावर अगर जंगम मिळकत जप्त करणे, तिची लिलावाने विक्री करणे, विक्रीच्या रकमेतून हुकूमनाम्यानुसार करावयाची फेड न्यायालयामार्फत करून घेणे, हे बजावणीचे मार्ग सामान्यतः परिचित आहेत. जर न्यायनिर्णित ऋणको बजावणी होऊ देत नसेल, तर त्यास दिवाणी तुरुंगात डांबून ठेवता येते. शिवाय वाटपाचा हुकूमनामा बजाविण्याच्या कामी योग्य त्या व्यक्तीची आयुक्त म्हणून नेमणूक करून तिच्या मार्फतही बजावणीचे काम न्यायालय करून घेते. काही वेळा तर जजमेंट डेटरची मिळकत न्यायालय प्रापक (कोर्ट रिसीव्हर) नेमून त्याच्या ताब्यात व्यवस्थेसाठी देण्यात येते. प्रतिवादीने खरेदीखत करून द्यावे अशा प्रकारचा हुकूमनामा असल्यास न्यायालय आपल्या अधिकाऱ्यास प्रतिवादीच्यावतीने तो दस्त करून नोंदून द्यावा, असा हुकूम करते. थोडक्यात, वादीस देवविलेली दाद त्याच्या शक्य तो पुरेपूर पदरी पडावी म्हणून जे जे आवश्यक वाटतील, ते ते हुकूम काढण्याचा अधिकार न्यायालयास दिलेला आहे. मात्र महसुली जमिनीच्या वाटपाचे व दाव्याच्या हुकूमनाम्याची बजावणी करण्याचे काम महसुली अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात येते. काही हुकूमनामे ठरावाच्या स्वरूपाचे असतात. न्यायालयाने त्यांचे ठराव प्रसिद्ध करण्याव्यतिरिक्त निराळी अशी बजावणी नसते.
मूळ न्यायालयाने दाव्याचा निकाल दिला व त्यामुळे वादीला अगर प्रतिवादीला अगर दोघांनाही समाधान वाटले नाही, तो निकाल अन्यायकारक आहे असे वाटले, तर त्या निकालाविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात अपील करून दाद मागता येते. अपील न्यायालय एकंदर पुराव्याचा फेरविचार करते व मूळ न्यायालयाच्या निकालाशी सहमत झाल्यास तो निकाल कायम करते. अन्यथा त्यात यथामती फेरबदल करते किंवा आवश्यक तर फेरचौकशीसाठी मूळ न्यायालयाकडे प्रकरण परत पाठविते. सामान्यतः पहिल्या अपील न्यायालयात कायद्याच्या मुद्यांचा तसेच वस्तुस्थितीविषयक मुद्यांचा विचार होतो. परंतु त्यावरील अपील मात्र फक्त कायद्याच्या मुद्यांपुरतेच मर्यादित असते. असे अपील उच्च न्यायालयात चालते. वरिष्ठ स्तर न्यायाधीशांच्या निकालावरील पहिलेच अपील उच्च न्यायालयात दाखल करावे लागते. उच्च न्यायालयाच्या निकालावर अपील करावयाचे असल्यास ते सर्वोच्च न्यायालयाकडे करावे लागते. मात्र असे अपील करताना उच्च न्यायालयाची किंवा सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. परवानगी देताना वादविषयात काही सार्वत्रिक महत्त्वाचा कायद्याचा मुद्दा उपस्थित होत आहे, अशी त्या न्यायाधीशांची खात्री पटवावी लागते. कनिष्ठ स्तरांवरील न्यायालये आपल्या अधिकारकक्षेत राहून न्यायदानाचे काम करीत आहेत किंवा नाहीत, यावर उच्च न्यायालयाला देखरेख ठेवता येते व तशी खात्री करून घेण्याकरिता कनिष्ठ न्यायालयापुढील कोणतेही प्रकरण मागवून घेऊन त्याची तपासणी करता येते. तपासणीत कनिष्ठ न्यायाधीशाने अधिकाराबाहेर जाऊन निर्णय केला असल्यास त्याबाबत योग्य तो निर्णय उच्च न्यायालय करते. उच्च न्यायालयाच्या या अधिकारास फेरतपासणीचा हक्क (रिव्हिजनल जुरिस्‌डिक्शन) असे नाव आहे. या हक्काची व्याप्ती व मर्यादा दिवाणी व्यवहार संहितेच्या ११५ व्या कलमात दिलेली आहे.
काही दाव्यांचे स्वरूप प्रातिनिधिक असते. अशा वेळी सर्व संबंधितांना पक्षकार केलेच पाहिजे असे नाही, तर ज्यांची इच्छा असेल त्यांना दाव्यात वादी अथवा प्रतिवादी म्हणून सामील होता येते. याशिवाय काही विशिष्ट परिस्थितीत लागू असलेल्या निरनिराळ्या तरतुदी दिवाणी व्यवहार संहितेमध्ये केलेल्या आहेत. उदा., शासनाविरुद्धचे दावे, कंपन्यांबाबतचे दावे, भागीदारांचे दावे इत्यादी.
वादी अगर प्रतिवादी मयत झाल्यास त्यांचे वारस दाव्यात सामील करून दावा पुढे चालविण्यात येतो. वादविषयाबाबत अथवा त्यातील काही भागांपुरती वादी-प्रतिवादींची आपसात तडजोड झाल्यास त्यांनी ती तडजोड लेखी दाखल करावी लागते. पक्षकारांमध्ये कोणी अज्ञान असल्यास त्याच्या हितास बाध येत नाही ना, याचा विचार करून तडजोड योग्य वाटत असल्यास न्यायालय ती मंजूर करून त्याप्रमाणे हुकूमनामा करते. ज्याच्या बाजूने निकाल होईल, त्याचा न्यायालयीन खर्च विरुद्ध पक्षाने भरून द्यावा असा सर्वसाधारण नियम आहे. दाव्याची परिस्थिती व पुराव्याचे स्वरूप लक्षात घेऊन ज्या त्या पक्षाने आपापला खर्च सोसावा, असा हुकूमही न्यायालय देऊ शकते. इतकेच नव्हे, तर योग्य प्रसंगी नुकसानभरपाईच्या स्वरूपाचा खर्च पराभूत पक्षाने भरावा, असाही हुकूम न्यायालय करते. तथापि काही वेळा अशा काही समस्या न्यायाधीशास सोडवाव्या लागतात, की त्याबाबत स्पष्ट तरतूद दिवाणी संहितेत केलेली नाही. अशा वेळी आपल्या न्यायबुद्धीस अनुसरून योग्य तो निर्णय करण्याचा अंगभूत अधिकार न्यायाधीशाला असतो. हा अधिकार न्यायालयीन अधिकाराचे अविभाज्य अंग होय. [⟶ दिवाणी कायदा].
फौजदारी प्रक्रिया : कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न कायदापालन व सुव्यवस्था यांच्याशी निगडित असतो. समाजात गुन्हेगारीचे प्रमाण शक्य तो कमी व्हावे व गुन्हेगारास योग्य ते शासन व्हावे, हे दोन प्रधान हेतू नजरेसमोर ठेवून भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेची रचना केलेली आहे. कोणते कृत्य केले म्हणजे गुन्हा होतो, हे मुख्यतः भारतीय दंड संहितेत नमूद केलेले आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने व राज्य सरकारांनी केलेल्या इतरही अनेक अधिनियमांखाली इतर गुन्ह्यांचे विवरण केले आहे. गुन्हा घडल्यानंतर पुढे काय करावयाचे, हे मात्र फौजदारी प्रक्रिया संहितेत दर्शविले आहे.
गुन्ह्यांचे गांभीर्य कमीजास्त असते. गंभीरस्वरूपाच्या गुन्ह्यांबाबत सर्वतोपरी चौकशी करून गुन्हेगारास न्यायालयासमोर उभे करणे, ही जबाबदारी शासनाची आहे. त्यासाठी पोलीस खात्याची संपूर्ण यंत्रणा राबविली जाते. गंभीर गुन्ह्यांना दखलपात्र गुन्हे समजतात. अशा गुन्ह्यांची खबर पोलीस चौकीच्या अधिकाऱ्याकडे आल्यानंतर तिची नोंद ताबडतोब करून पोलीस अधिकाऱ्याने चौकशीस आरंभ करावयाचा असतो. आरोपीस अटक करणे, गुन्ह्याशी संबंधित मुद्देमाल मिळविणे व प्रत्यक्ष परिस्थितिजन्य पुरावा गोळा करणे ही कामे पोलीस अधिकाऱ्याने आपल्या चौकशीत करावयाची असतात. पोलीस चौकशीच्या कामी संशयित आरोपीस अटक केल्यानंतर चोवीस तासांचे आत त्यास नजीकच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यापुढे हजर करावे लागते. सामान्यतः गुन्ह्याची चौकशी शक्य तो त्वरित म्हणजे चोवीस तासांच्या आत पुरी व्हावी, अशी कायद्याची अपेक्षा आहे. मात्र असे शक्य न झाल्यास व चौकशीचे काम लांबणीवर पडणारे असल्यास पोलिसांना दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते व तशी परवानगी मिळाल्यासच पोलिसांना आरोपीस अटकेत ठेवता येते. यालाच पोलीस कस्टडी प्रतिप्रेषण (रिमांड) असे म्हणतात. आरोपीने विनंती केल्यास व न्यायदंडाधिकाऱ्याचे समाधान झाल्यास आरोपीला ‘जेल कस्टडी’ पण देण्यात येते [⟶ प्रतिप्रेषण].
पोलिसांच्या ताब्यात असलेला आरोपी काही वेळा ⇨कबुलीजबाब देण्याची तयारी दर्शवितो. पोलिसांपुढे झालेला कबुलीजबाब हा पुराव्यात ग्राह्य धरला जात नाही. म्हणूनच कबुलीजबाबासाठी पोलीस अशा आरोपीस योग्य त्या दंडाधिकाऱ्यासमोर उभे करतात. दंडाधिकाऱ्याच्या समोर झालेला कबुलीजबाब हा आरोपीविरुद्ध पुरावा म्हणून वापरता येतो. मात्र असा कबुलीजबाब नोंदवून घेताना दंडाधिकाऱ्याला अतिशय काळजी घ्यावी लागते व त्याबाबतच्या नियमांचे पालन करावे लागते. आरोपीने दिलेला कबुलीजबाब स्वखुषीने दिलेला आहे व त्याच्या परिणामांची जाणीव ठेवून दिलेला आहे, याची खात्री करून घ्यावी लागते.
एकूण सर्व पुरावा गोळा झाल्यानंतर आरोपीने गुन्हा केला आहे, असा सकृत्‌दर्शनी पुरावा असल्यास पोलीस अधिकारी आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करतो. अन्यथा पोलीस अधिकारी आरोपीविरुद्ध पुरावा नाही, म्हणून त्यास सोडून देऊ शकतो. सामान्यतः पोलीस अधिकारी गुन्ह्याचा तपास करीत असला, तरी त्याच्यावर दंडाधिकाऱ्याचे नियंत्रण असते [⟶ पुरावा].
दंडाधिकारी गुन्ह्याची दखल तीन प्रकारांनी घेऊ शकतो : (१) फिर्यादीने स्वतः न्यायालयात फिर्याद दाखल केल्यावर, (२) पोलीस अंमलदाराने तपास करून आरोपपत्र दाखल केल्यावर आणि (३) दंडाधिकाऱ्याच्या स्वतःच्या माहितीवरून.
गुन्ह्याबाबतची फिर्याद अगर खबर ही कोणीही दिली तरी चालते. गुन्ह्यामुळे ज्यास नुकसान पोहोचले आहे, त्यानेच फिर्याद अगर खबर दिली पाहिजे, असा नियम नाही. मात्र वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने आपले कर्तव्य बजावीत असता गुन्ह्याचे कृत्य केले आहे, असे कोणाचे म्हणणे असल्यास सदर अधिकाऱ्याविरुद्ध सरकारच्या आगाऊ मंजुरीशिवाय फिर्याद दाखल करता येत नाही. दंडाधिकाऱ्यासही अशा गुन्ह्याची सरकारच्या पूर्वमंजुरीशिवाय दखल घेता येत नाही. दंडाधिकाऱ्याने गुन्ह्याची दखल घेतल्यानंतर आरोपी आपणासमोर हजर व्हावा म्हणून त्या आरोपीस समन्साने बोलाविता येते व आवश्यकतेनुसार त्याच्याविरुद्ध [⟶ अधिपत्र] काढता येते.
एकदा आरोपी हजर झाला, म्हणजे त्याच्याविरुद्ध खटला आपण चालवावा की तो सत्र न्यायालयाकडे पाठवावा, हा प्रश्न प्रथम न्यायदंडाधिकाऱ्यास सोडवावा लागतो. सहसा गंभीर गुन्ह्याचा खटला चालविण्याचा अधिकार सत्र न्यायालयालाच असतो. सत्र न्यायालयाचा शिक्षा देण्याचा अधिकार अमर्याद आहे. देहान्त शासनाची शिक्षासुद्धा सत्र न्यायालयास देता येते. मात्र या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाच्या संमतीचे शिक्कामोर्तब व्हावे लागते. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यास जास्तीत जास्त तीन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा देता येते व जास्तीत जास्त पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड करता येतो. जिल्ह्यातील प्रमुख न्यायदंडाधिकाऱ्यास मात्र सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा देता येते व कितीही रकमेपर्यंत दंड करता येतो. एकदा सत्र न्यायाधीशाकडे खटला चालविण्याकरिता पाठवावयाचा निर्णय घेतला, म्हणजे न्यायदंडाधिकाऱ्याचे काम संपते.
ज्या गुन्ह्याला दोन वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा आहे, अशा गुन्ह्याबाबतचे खटले ‘समन्स केसेस’ म्हणून चालतात. त्यांत आरोप ठेवावा लागत नाही. फिर्यादी पक्षाचा पुरावा नोंदला जातो म्हणजे फिर्यादी व त्याच्या साक्षीदारांची सरतपासणी, उलटतपासणी व जरूर तर फेरतपासणी होते. त्यानंतर आरोपीचा जबाब होतो. आरोपीस आपल्या बचावाकरता काही पुरावा द्यावयाचा असल्यास तशी संधी त्याला देतात व त्यानंतर सर्व पुराव्याचा विचार करून न्यायदंडाधिकारी निर्णय देतो.
गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत मात्र अधिपत्र खटल्याच्या (वॉरंट केसच्या) पद्धतीप्रमाणे काम चालवावे लागते. प्रथमतः न्यायदंडाधिकारी प्राथमिक चौकशी करतो व आरोपीविरुद्ध सकृत्‌दर्शनी पुरावा आहे असे दिसल्यास, तो त्याच्याविरुद्ध आरोप ठेवतो. पोलिसांनी तपास करून आरोपपत्र दाखल केले असल्यास प्राथमिक चौकशीच्या वेळी न्यायदंडाधिकारी तपासातील कागदपत्रांचा विचार करतात. अन्यथा फिर्यादीपक्षास आरोपीने गुन्हा केला आहे, असा सकृत्‌दर्शनी पुरावा सादर करावा लागतो. पोलिसांच्या तपासातील अगर न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यावरून आरोपीने गुन्हा केला आहे, अशी न्यायदंडाधिकाऱ्याची खात्री न झाल्यास आरोपीस सोडून देण्यात येते.
आरोप ठेवल्यानंतर तो निरपवाद शाबीत करण्याची जबाबदारी फिर्यादी पक्षावर असते. फौजदारी खटल्यात आरोपी निर्दोषी आहे, हे गृहीत धरून त्याच्यावरील आरोप पुराव्याने सिद्ध झाला आहे की नाही, हे पाहिले जाते. तो दोषी की निर्दोषी, असा वाजवी संशय निर्माण झाल्यास त्या संशयाचा फायदा आरोपीस देऊन त्यास निर्दोषी म्हणून सोडतात. शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एकाही निरपराध माणसास चुकीनेसुद्धा शिक्षा होऊ नये, अशी कायद्याची भूमिका आहे.
आरोप ठेवताना गुन्हा कोठे घडला, कोणी केला, कोणत्या कलमाखाली केला वगैरेंसंबंधी महत्त्वाच्या गोष्टी नमूद कराव्या लागतात. आरोपीस आपल्याविरुद्ध निश्चित काय आरोप आहे हे कळावे व त्यास योग्य ती बचावाची संधी मिळावी तसेच फिर्यादी पक्षास आपल्याला काय शाबीत करावयाचे आहे याची जाणीव व्हावी, हा आरोप ठेवण्यामागचा हेतू आहे. आरोपीस त्याच्यावर ठेवलेला आरोप समजावून देतात व तो आरोप त्यास कबूल आहे की नाकबूल, हे विचारतात. आरोपीने गुन्हा कबूल केला, तरी त्यावरून त्यास शिक्षा द्यावी असे बंधन न्यायदंडाधिकाऱ्यावर नाही. आरोपीने गुन्हा नाकबूल केल्यास किंवा त्याची कबुली पतकरावयाची नाही असे न्यायदंडाधिकाऱ्याने ठरविल्यास, खटल्याचे काम पुढे सुरू होते. फिर्यादी पक्षाचे साक्षीदार बोलावून त्यांचा तोंडी पुरावा नोंदविला जातो. त्यामध्ये आरोपीला फिर्यादी पक्षाच्या साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची संधी असते. फिर्यादीने फिर्याद दाखल केलेली असल्यास प्राथमिक चौकशीच्या वेळी जे साक्षीदार तपासले असतील, त्यांची पुन्हा एकदा उलटतपासणी करण्याची संधी आरोपीला आरोप ठेवल्यानंतर देण्यात येते. त्याशिवाय आणखी साक्षीदार फिर्यादी पक्षास तपासावयाचे असल्यास ते तपासता येतात. त्यांचीही उलटतपासणी करण्याची संधी आरोपीस असतेच.
इतके झाले की फिर्यादी पक्षाचा पुरावा संपतो. मग होतो तो, आरोपीचा जबाब. न्यायदंडाधिकारी आरोपीस फिर्यादी पक्षाच्या पुराव्यावरून प्रश्न विचारतात. आरोपीचा जबाब घेताना शपथ दिली जात नाही. न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या प्रश्नास उत्तर देणे अगर न देण्याचे स्वातंत्र्य आरोपीस असते. आरोपीविरुद्ध जो परिस्थितिजन्य पुरावा दिसतो, त्याबद्दल त्याला खुलासा करण्याची संधी मिळावी म्हणून हे प्रश्न विचारले जातात. शेवटी एकूण विचार करताना न्यायाधीश परिस्थितिजन्य पुराव्याबरोबरच आरोपीच्या खुलाशाचाही विचार करतात. आरोपीच्या जबाबानंतर त्यास जरूर तर बचावासाठी पुरावा देता येतो.
बचावाच्या पुराव्याच्या काही आरोपीची इच्छा असल्यास त्यास स्वतःसही बचावाचा साक्षीदार म्हणून तपासता येते मात्र त्यास तशी लेखी विनंती करावी लागते. अशा वेळी त्यास शपथ देतात व फिर्यादी पक्षास त्याची उलटतपासणी करता येते. न्यायाधीशास योग्य वाटल्यास हा पुरावा स्वीकारता येतो.
खटल्याच्या शेवटी उभयपक्षांचा युक्तिवाद ऐकून न्यायदंडाधिकारी पुराव्यासंबंधी आपले मत बनवितात व आरोपी दोषी आहे अशी त्यांची बालंबाल खात्री झाल्यास त्यास योग्य ती शिक्षा सुनावतात. शिक्षेबाबतही दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. आरोपीला पूर्वशिक्षा झालेली असल्यास त्याचाही परिणाम अपरिहार्यपणे शिक्षेवर होतो. आरोपीचे वय, गुन्ह्याची परिस्थिती, आरोपीचे चरित्र व चारित्र्य या सर्वांचा विचार करून आरोपीस शिक्षा दिली जाते किंवा त्यास नुसती ताकीद देऊन किंवा चांगल्या वर्तणुकीच्या हमीवर सोडण्यात येते.
सत्र न्यायालयातही सर्वसाधारणपणे वरील पद्धतीनेच काम चालते. आरोपीविरुद्ध गुन्हा शाबीत झाला असे त्याच्याविरुद्ध खटला चालविणाऱ्या न्यायाधीशाचे एकंदर सर्व पुरावा लक्षात घेऊन मत झाले, तर आरोपी दोषी आहे असा निर्णय न्यायाधीश नमूद करतात व मग आरोपीस कोणती शिक्षा द्यावी, याबद्दल दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतात. यावेळी आरोपीचे वय, पूर्वेतिहास व गुन्हा कोणत्या परिस्थितीत झाला ती परिस्थिती तसेच आरोपीस पूर्वी शिक्षा झाली आहे किंवा काय या सर्व बाबी विचारात घेतात. आपणास हकनाक दोषी धरण्यात आले किंवा वाजवीपेक्षा कडक शिक्षा करण्यात आली, असे आरोपीला वाटल्यास वरिष्ठ न्यायालयाकडे अपील करून आरोपीस दाद मागता येते. न्यायदंडाधिकाऱ्याने निर्णय दिला असल्यास सत्र न्यायालयाकडे व सत्र न्यायालयाने निर्णय दिला असल्यास उच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते. उलटपक्षी न्यायाधीशाच्या चुकीमुळे अपराधी निर्दोषी ठरला असल्यास त्याविरुद्ध अपीलाने उच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येते. सामान्यतः अशी अपीले राज्य सरकारतर्फेच दाखल होतात. मात्र उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने खाजगी फिर्यादीस उच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते. अपील न्यायालयास वस्तुस्थितीचा व कायद्याच्या मुद्यांचा पुनर्विचार करावा लागतो. खालच्या न्यायालयाने काढलेले निष्कर्ष बरोबर आहेत की नाहीत, याची खात्री करून घेण्यात येते. खालच्या न्यायालयाने अपराध्यास कायद्याच्या योग्य त्या कलमांखाली दोषी धरले आहे ना, याचीही खात्री करून घ्यावी लागते. झालेली शिक्षा वाजवीपेक्षा कडक असल्यास ती सौम्य करण्याचा अधिकार अपील न्यायालयास असतो. मात्र झालेली शिक्षा वाढविण्याचा अधिकार फक्त उच्च न्यायालयाचा आहे. आरोपीस निर्दोषी ठरविल्यानंतर त्या हुकुमाविरुद्ध केलेले अपील वर म्हटल्याप्रमाणे उच्च न्यायालयात चालते. गुन्ह्याच्या निरपवाद शाबितीपर्यंत आरोपीस निर्दोषी समजण्यात यावे, या अनुमानास त्याच्या बाजूने लागलेल्या निकालामुळे बळकटी येते. त्यामुळे उच्च न्यायालय सहसा तो निकाल फिरविण्यास तयार होत नाही.
अपील करणे हा कायद्याने बहाल केलेला हक्क असतो. फेरतपासणी अर्जाचे तसे नाही. कनिष्ठ न्यायाधीश आपल्या अधिकाराचे अतिक्रमण करीत असतील किंवा अधिकार असूनही तो वापरीत नसतील, तर सत्र व उच्च न्यायालयांना संबंधितांच्या अर्जावरून अगर स्वतः होऊन कनिष्ठ न्यायालयातील संबंधित प्रकरणाचे कागदपत्र मागवून घेऊन योग्य तो निर्णय करता येतो. अशा वेळी सत्र न्यायालयास अगर उच्च न्यायालयास अपील न्यायालयाचे सर्व अधिकार वापरता येतात.
आरोपीस अटक झाल्यानंतर त्याला जामिनावर सोडावे किंवा नाही, असा प्रश्न उत्पन्न होतो. सामान्यतः नागरिकांचे स्वातंत्र्य शक्य तो हिरावून घेऊ नये, असेच कायद्याचे धोरण आहे. किरकोळ गुन्हे जामीनपात्र असल्याने आरोपीस त्याचा हक्क म्हणून जामिनावर सुटता येते. याउलट गुन्ह्याचे स्वरूप खुनासारखे गंभीर असल्यास आरोपीस जामिनावर मुक्त होण्याचा हक्क नसतो. आरोपी फरारी होईल किंवा फिर्यादी पक्षाचे साक्षीदार फोडील अथवा अन्य रीतीने न्यायालयाच्या व चौकशीच्या कामात विक्षेप आणील, अशी साधार भीती असेल, तर त्यास जामिनावर मुक्त करीत नाहीत. आरोपीचे अपील प्राथमिक चौकशीत मंजूर झाल्यानंतर अपीलाचा अखेरचा निकाल होईपर्यंत त्यास जामिनावर मोकळे सोडण्यात येते [⟶ फौजदारी विधि].
सामान्यतः प्रत्येक कुटुंबप्रमुखाने आपल्या पत्‍नीचा आणि अज्ञान मुलांचा सांभाळ करावा, पालनपोषण करावे, त्यांची अन्नवस्त्रनिवाऱ्याची सोय करावी, हे त्याचे कर्तव्य असते. याबाबत त्याने कसूर केल्यास दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येते. परंतु दिवाणी न्यायालयातील काम मंदगतीने चालते. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहितेत न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे अर्ज करून पोटगी मागण्याची सोय करण्यात आली आहे. नवऱ्याने बायकोचा, वडिलाने मुलांचा व मुलाने वृद्ध आणि निराधार आईबापांचा परित्याग केल्यास त्यांच्याकडून दरमहा जास्तीत जास्त ५०० रुपयापर्यंत पोटगी देवविण्याचा अधिकार न्यायदंडाधिकाऱ्यास असतो. [⟶ पोटगी].
नेरलेकर, व. प्र. होनप, वा. रा.
“