अर्थनीति: एखाद्या देशाचे शासन देशातील आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप बदलणे किंवा त्या व्यवहारांचे नियमन करणे तसेच त्यांमागील उद्देशांचा पाठपुरावा करणे ह्या गोष्टी साध्य करण्यासाठी ज्या साधनांचा अवलंब करते, त्या साधनसमुच्चयास अर्थनीती असे म्हणतात. उद्देशांचे स्वरूप हे ती अर्थनीती कोणत्या विशिष्ट लोकसमूहासाठी किंवा सर्व लोकांसाठी वापरली जाते, यावर अवलंबून राहते.
शासनाने परचक्रापासून राष्ट्राचे रक्षण करावे, अंतर्गत शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करावी, परंतु यापलीकडे जाऊन आर्थिक व्यवहारांत हस्तक्षेप करणे हे शासनाचे कार्य नव्हे, ही अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वामागील विचारसरणी होती. विसाव्या शतकात या विचारसरणीचा प्रभाव फारच कमी झाला आहे. उदा., ज्या आर्थिक व्यवहाराशी शासनाच्या धोरणाचा, कायदेकानूंचा व विधिनिषेधांचा काहीही संबंध नाही, असा व्यवहार ⇨भांडवलशाही अर्थव्यवस्था मान्य असणाऱ्या राष्ट्रांतूनही आज शोधूनही मिळणे कठीण होईल. शासनाचा हस्तक्षेप किती प्रमाणात होतो, या तरतम कसोटीवरच राष्ट्रांचे वर्गीकरण आपल्याला करावे लागेल. अगदी एका टोकाला अर्थव्यवस्थेत संपूर्णपणे हस्तक्षेप करणारी साम्यवादी राष्ट्रे येतील, तर दुसऱ्या टोकाला असा हस्तक्षेप आपद्धर्म म्हणून आपण स्वीकारत आहोत, अशा भावनेने व्यवहार करण्याचा प्रयत्न करीत असलेले अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांसारखे राष्ट्र आढळून येईल. परंतु अमेरिकेसारख्या राष्ट्रातही एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीस टक्क्यांहून अधिक भाग शासनाकडे कररूपाने जमा होतो व शासनाच्या धोरणाप्रमाणे या सर्व रकमेचा विनियोग होतो. अर्थव्यवस्थेच्या केवढ्या मोठ्या क्षेत्रावर अमेरिकेसारख्या राष्ट्रातही शासनाच्या करविषयक व विनियोगविषयक धोरणांचा प्रभाव पडत असतो, हे यावरुन ध्यानात येईल. कर-पद्धती व विनियोग-व्यवस्था यांचे दूरगामी परिणाम राष्ट्रातील उत्पादन, उपभोग व विभाजन यांवर घडत असतात. करआकारणीचे धोरण विशिष्ट उत्पादनाला किंवा उपभोगाला उत्तेजक किंवा मारक अशा पद्धतीने आखता येते. विनियोगाचा वापरही अशाच रीतीने करता येतो. विभाजनाच्या क्षेत्रातही श्रीमंतांवर चढत्या दराने आयकर आकारून व त्या पैशाचा विनियोग गरिबांच्या सुखसोयींसाठी करून, समाजातील संपत्तीचे फेरवाटप साधता येते. आज प्रगत भांडवलशाही राष्ट्रांतही हे करविषयक व विनियोगविषयक धोरण मान्य झालेले आहे.
एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेच्या तत्वाचा प्रभाव इंग्‍लंडच्या अर्थकारणावर राहिला. ‘अंतर्गत व्यवहारात भांडवलदार व मजूर यांच्या संबंधात शासनाने हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही’ हे या तत्त्वाचे एक अंग होते, तर आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात हे तत्त्व अनियंत्रित खुल्या व्यापाराचा पुरस्कार करीत होते. भांडवलदार व मजूर यांच्या हितसंबंधांच्या संघर्षात शासनाला तटस्थ राहता येणे अशक्य आहे व तसे राहणे व्यावहारिक व तात्त्विक दृष्ट्याही अनुचित आहे, याची जाणीव एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात इंग्‍लंडमध्ये प्रकर्षाने होऊ लागली. इंग्‍लंडनंतर भांडवलशाही क्रांतीच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्‍या इतर राष्ट्रांतही ही जाणीव निर्माण होणे अटळ होते. इंग्‍लंडचा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या क्षेत्रातील खुल्या स्पर्धेचा आग्रह हा औद्योगिक दृष्ट्या नव्याने विकास पावत असलेल्या इतर राष्ट्रांना मान्य होणे तर शक्यच नव्हते. ⇨खुल्या व्यापाराच्या तत्त्वाचा स्वीकार या राष्ट्रांतील अद्याप बाल्यावस्थेत असणाऱ्या उद्योगधंद्यांच्या दृष्टीने मारक ठरला असता. इंग्‍लंडसारख्या प्रगत औद्योगिक राष्ट्रांतील उद्योगधंद्यांच्या चढाओढीपुढे हे उद्योगधंदे संरक्षक जकातींच्या साहाय्याशिवाय टिकाव धरू शकले नसते. या राष्ट्रांतील अर्थशास्त्रज्ञांनी यामुळे खुल्या व्यापाराच्या तत्त्वाला तात्त्विक भूमिकेवरूनही विरोध केला. या भूमिकेतील सत्यता पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळात इतर राष्ट्रे ज्या वेळी अधिक प्रगत औद्योगिक तंत्रांचा वापर करून जुनाट तंत्राने उत्पादन करणाऱ्‍या इंग्‍लंडच्या मालाशी प्रभावी चढाओढ करू लागली, तेव्हा इंग्‍लंडच्या लक्षात आली. इंग्‍लंडने यानंतर आपले धोरण बदलले व आपली विचारसरणीही पुन्हा तपासून घेतली. आर्थिक परिस्थिती व प्रभावी आर्थिक विचार यांचे परस्पर साहचर्य कसे असते याचे हे एक उदाहरण होय.
रशियात १९१७ मध्ये साम्यवादी क्रांती झाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पूर्व यूरोपातील अनेक राष्ट्रांतून व आशिया खंडात चीनमध्ये साम्यवादी क्रांती झाली. आज जगातील जवळजवळ एक-तृतीयांश लोकसंख्या साम्यवादी राष्ट्रांत राहत आहे. या राष्ट्रांत संपूर्ण आर्थिक व्यवहार शासनाच्या अर्थनीतीप्रमाणे चाललेले असतात. औद्योगिक क्षेत्रात उत्पादनाच्या सर्व साधनांचे ⇨राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलेले असल्यामुळे उत्पादन, मूल्य व विक्रीविषयक सर्व निर्णय अर्थात शासनालाच घ्यावे लागतात. प्रत्यक्षात यांविषयीचा तपशील नियोजन-मंडळ ठरवीत असले, तरी ते शासनाला मान्य असलेल्या धोरणाला अनुसरूनच हा तपशील ठरवीत असते. कृषिक्षेत्रातही, केवळ सरकारी शेतीच्या क्षेत्रातच नव्हे तर सामूहिक शेतीच्या क्षेत्रातही, उत्पादनविषयक व तदानुषंगिक इतर धोरण शासनच ठरवीत असते. अर्थनीती पूर्णपणे आपल्या हाती ठेवण्याखेरीज साम्यवादी राष्ट्राला अन्य पर्यायच नसतो. कारण उत्पादनाच्या साधनांचे राष्ट्रीयीकरण व आर्थिक नियोजनाची सर्वंकषता ही साम्यवादी अर्थव्यवस्थेची मूलभूत सूत्रेच असतात व ती स्वीकारल्यानंतर अर्थनीतीवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवणे हे शासनाचे अटळ कर्तव्य होऊन बसते.
भांडवलशाही राष्ट्रांत शासकीय हस्तक्षेप तात्त्विक दृष्ट्या अपरिहार्य नसतो. उत्पादनविषयक निर्णय नफ्याच्या प्रेरणेनुसार खाजगी भांडवलदार घेत असतात. परंतु यातून निर्माण होणारी परिस्थिती ज्या वेळी समाजहिताची प्रगती थांबविणारी किंवा त्या प्रगतीला विरोध करणारी आहे असे आढळून येते, त्या वेळी समाजहिताच्या दृष्टीने शासनाला अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करणे आवश्यक ठरते. काही विशेष आणीबाणीच्या वेळी अर्थव्यवस्थेकडून अधिक उत्पादन, अधिक रोजगारी ह्यांसारखे विशेष स्वरूपाचे कार्य करून घ्यावयाचे असल्यासही, भांडवलशाही राष्ट्रांत शासनाला अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करावा लागतो.
असा स्पष्ट आणीबाणीचा प्रसंग म्हणजे महायुद्धाचा प्रसंग होय. भांडवलशाही राष्ट्रांना अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेकडून शासकीय हस्तक्षेपाकडे जावयास प्रवृत्त करण्याला पहिल्या जागतिक महायुद्धाचा अनुभव फार मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत झाला. युद्धकालात राष्ट्राची सर्व शक्ती एकवटून उत्पादन वाढवावयाचे असते. युद्धाला उपयोगी अशा वस्तूंचे उत्पादन वाढेल व इतर वस्तूंचे उत्पादन कमी होईल, याची दक्षता ध्यावी लागते. युद्धकालात अपरिहार्यपणे उपभोगाच्या वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होतो व जीवनावश्यक वस्तू सर्वांना काही प्रमाणात तरी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी वस्तूंच्या योग्य वाटपाची म्हणजेच ⇨रेशनिंगची व्यवस्था करावी लागते. युद्धखर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी चलनवाढ अटळ होऊन बसते व तिचा परिणाम भाववाढ होण्यात होत असतो. या भाववाढीची झळ लोकांना कमी प्रमाणात बसावी, युद्धजन्य परिस्थितीचा फायदा घेऊन व्यापाऱ्‍यांनी वस्तूंचे भाव भरमसाट वाढवू नयेत, यासाठी भावनियंत्रण आवश्यक होऊन बसते. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची पूर्वीची घडी विसकटते युद्धकालात तर व्यापारावर खूपच मर्यादा येतात युद्ध संपल्यानंतरही ती घडी नव्याने बसवावी लागते व कितीही प्रयत्न केला, तरी ती युद्धपूर्व कालात होती तशी बसविणे अवघड असते. आंतरराष्ट्रीय व्यापार व हुंडणावळीचे दर यांविषयीच्या धोरणांची आखणी शासनाला करावी लागते.
अशा सर्व कारणांसाठी पहिल्या महायुद्धाच्या काळात सर्व राष्ट्रांच्या शासनांना आपापल्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप करावा लागला. महायुद्ध संपले तरी त्याने निर्माण केलेले पुनर्वसनाचे व पुनर्निर्माणाचे अनेक बिकट प्रश्न राष्ट्रांच्या पुढे उभे होते. हे सोडविण्यासाठीही अर्थव्यवस्थेत शासकीय हस्तक्षेप पुढे चालू ठेवण्याची आवश्यकता होती.
पुनर्निर्माण व पुनर्वसन यांविषयीच्या प्रश्नांतून राष्ट्रे थोडीबहुत बाहेर पडतात न पडतात, तोच १९२९ मध्ये आर्थिक ⇨महामंदीचा आघात अमेरिकेला बसला व तेथून तो धक्का जगातील इतर सर्व राष्ट्रांना मोठ्या प्रमाणात जाणवला (या कालखंडात रशियाचे बाह्य जगाशी आर्थिक संबंध जवळजवळ अस्तित्वात नसल्यामुळे रशियाला मात्र या उत्पाताचा आघात जाणवला नाही रशियात साम्यवादी अर्थनीती कार्यान्वित झाली होती). सर्व राष्ट्रांतून किंमती घसरल्या, उत्पादन घटले व मोठ्या प्रमाणात बेकारीचा प्रश्न निर्माण झाला. कोसळलेल्या खाजगी अर्थव्यवस्थेला समर्थपणे सावरून धरील, असा कार्यक्रम कोणत्याही राष्ट्रापुढे नव्हता त्याचप्रमाणे, अर्थव्यवस्था कोणत्या रीतीने सावरली जाऊ शकेल, याचे तत्त्वचिंतनही अर्थशास्त्रात झालेले नव्हते. राष्ट्रात पूर्ण रोजगारीची अवस्था अस्तित्वात ठेवणे हे शासनाच्या अर्थनीतीचे मुख्य सूत्र असले पाहिजे याची जाणीव मात्र सर्व राष्ट्रांना या आघातामुळे प्रकर्षाने झाली. अशा आर्थिक अरिष्टामुळे केवळ अर्थव्यवस्थाच नव्हे, तर लोकशाही राज्यव्यवस्थाही धोक्यात येते, असा जगाला अनुभव आला. ह्यातूनच जर्मनीत उद्भवलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील बेकारीच्या पार्श्वभूमीवर हिटलर अधिकारावर आला. सैन्यभरती करून व युद्धसाहित्याचे उत्पादन करून त्याने बेकारीचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला. त्यातूनच पुढे दुसऱ्या महायुद्धाचा प्रादुर्भाव झाला.
इतर राष्ट्रे आपापल्या परीने आपल्यासमोरील बेकारीचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करीत होती. तात्कालिक प्रश्न जसजसे समोर उभे राहतील तसतसे ते सोडविण्याचे मार्ग शोधणे, अशा स्वरूपाचे हे प्रयत्न होते. त्यांत सुसूत्र योजनाबद्धतेचा पुष्कळसा अभाव होता व अनेकदा त्याच स्वरूपाचे वेगवेगळ्या राष्ट्रांचे प्रयत्न (उदा., आपली निर्यात वाढवावी व आयात कमी करावी, असा प्रत्येक राष्ट्राचा प्रयत्न) एकमेकांना मारक होत होते.
काही प्रमाणात अशा प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून व काही प्रमाणात तेजीमंदीच्या अर्थचक्रांच्या ‘चक्रनेमिक्रमेण’ चालणाऱ्‍या गतीमुळे जग या आर्थिक मंदीच्या तडाख्यातून यथाकाल सावरले. परंतु या अनुभवातून अर्थनीतीच्या संदर्भात काही गोष्टी नव्याने व प्रकर्षाने लोकांच्या लक्षात आल्या: (१) राष्ट्रात पूर्ण रोजगारीची परिस्थिती अस्तित्वात ठेवणे, हे अर्थनीतीचे सर्वांत महत्त्वाचे सूत्र असले पाहिजे. (२) हे साधण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे, याचे तात्त्विक विवेचनही याच काळात ⇨केन्सने केले. त्यामुळे भविष्यकाळात आर्थिक मंदी टाळावयाची असेल किंवा त्या मंदीचा आघात निदान सौम्य व्हावयास हवा असेल, तर कोणत्या प्रकारची अर्थनीती आखणे आवश्यक आहे, हे स्पष्ट झाले. महामंदीच्या काळानंतर आजवर जगाला फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मंदी जाणवली नाही. युद्धकालात व युद्धोत्तर कालखंडात मोठ्या प्रमाणावर चालू राहिलेला ⇨सरकारी खर्च हे याचे एक प्रमुख कारण आहे. आर्थिक मंदीचा धोका वाटत असेल, त्या वेळी योग्य पद्धतीने सरकारने आपला खर्च वाढवावा, म्हणजे वस्तूंची मागणी वाढेल आणि किंमत व उत्पादन घसरण्याचे कारण राहणार नाही, असा केन्सने सुचविलेल्या अर्थनीतीचा व्यवहार हेही यामागील दुसरे महत्त्वाचे कारण आहे. (३) आर्थिक अभ्युदयाच्या दृष्टीने सर्व राष्ट्रांच्या अर्थनीतीतही काही समंजस सामरस्य असणे आवश्यक आहे, याचीही जाणीव महामंदीच्या काळात जगातील राष्ट्रांना झाली. परंतु दोन महायुद्धांच्या मध्यंतराच्या काळात जगातील राष्ट्रे अशा आर्थिक सहकार्याची भूमिका घेऊ शकतील, असे राजकीय वातावरण अस्तित्वात नव्हते. परंतु या कल्पनेचे बीज दुसऱ्या महायुद्धाने दग्ध झालेल्या भूमीत अंकुरले त्यानंतरच्या कालखंडात राष्ट्रांच्या अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अर्थनीतीला आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्याच्या आदानप्रदानाच्या अपेक्षेची जोड मिळाली.
दुसऱ्या महायुद्धानंतरही पुनर्निर्माणाचे प्रश्न निर्माण झाले. यांखेरीज नवनिर्मितीचे व नवरचनेचेही प्रश्न प्रामुख्याने पुढे आले. आजवर साम्राज्यशाही वर्चस्वाखाली पिचत असलेली अनेक राष्ट्रे दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतंत्र झाली. त्यांचा आर्थिक विकास नव्याने व्हावयाचा होता. यांपैकी अनेक राष्ट्रांत आधीच जादा लोकसंख्येचा प्रश्न निर्माण झाला होता. नव्या जागतिक वातावरणात या जनतेच्या आर्थिक जीवनमानाच्या आकांक्षा उंचावल्या होत्या. ही अपेक्षा योग्य कालावधीत पुरी करावयाची, तर या राष्ट्रांचा आर्थिक विकास जलद गतीने साध्य करणे आवश्यक होते. अशी शक्यता दिसली नाही, तर ही जनता कोणता धोक्याचा राजकीय मार्ग स्वीकारील, हे सांगता येणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत जलद गतीने आर्थिक विकास साधता यावा व त्याचबरोबर वर्गावर्गांतील ⇨आर्थिक विषमता कमी व्हावी, यासाठी नियोजनबद्ध आर्थिक विकासाचा कार्यक्रम स्वीकारण्याची गरज निर्माण झाली. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी केवळ रशियामध्येच नियोजन चालू होते. साम्यवादी अर्थव्यवस्थेमुळे आर्थिक नियोजन करणे रशियाच्या दृष्टीने अपरिहार्यच होते. इतर राष्ट्रांनी आर्थिक मंदीच्या काळात त्या मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी काहीसे योजनाबद्ध कार्यक्रम (उदा., अमेरिकेतील ⇨न्यू डील कार्यक्रम) हाती घेतले होते. परंतु दीर्घकालीन ध्येयाचे लक्ष्य ठेवून उत्तरोत्तर विकास पावत जाणारा व सतत, अखंड चालणारा कार्यक्रम असे त्यांचे स्वरूप नव्हते. स्वतंत्र झालेल्या अप्रगत राष्ट्रांना अशा दीर्घकालीन नियोजनाची आवश्यकता होती. यामुळे दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात साम्यवादी नसलेल्या अनेक अप्रगत राष्ट्रांनीही नियोजनाचा स्वीकार केला. नियोजन हे या राष्ट्रांच्या अर्थनीतीचे एक पायाभूत अंग बनले.
पहा : अर्थव्यवस्था, अनिर्बंध अर्थव्यवस्था, मिश्र अर्थव्यवस्था, युद्धकालीन आर्थिक विचार : इतिहास व विकास नियोजन.
दाभोलकर, देवदत्त
“