आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटना : (इंटनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन आय्एल्ओ). पॅरिस येथे १९१९ मध्ये ⇨व्हर्सायच्या तहाच्या वाटाघाटीतून स्थापन झालेली आंतरराष्ट्रीय संघटना. ती प्रथम राष्ट्रसंघाशी संबद्ध होती १९४६ पासून संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष संघटना म्हणून ओळखली जाऊ लागली. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेचे वैशिष्ट्य असे की, या संघटनेच्या प्रत्येक सदस्य-देशाचे संघटनेवर त्रिपक्ष (सरकार, मालकसंघटना व कामगार संघटना) प्रतिनिधित्व असते.
उद्दिष्टे : सामाजिक न्याय व जागतिक शाश्वत शांतता प्रस्थापित करणे, आंतरराष्ट्रीय कायदा व त्याची कार्यवाही ह्यांसाठी एक आचारसंहिता तयार करणे, आंतरराष्ट्रीय श्रम-प्रमाणे तयार करून ती करार व शिफारशी ह्यांच्या स्वरूपात मांडणे व त्यांवरून आंतरराष्ट्रीय श्रमविषयक आचारसंहिता बनविणे आणि जगातील कामगारांच्या परिस्थितीत सुधारणा करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करीत राहणे, ही या संघटनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
इतिहास : औद्योगिक क्रांतीच्या दुष्परिणामांपासून कामगारांना संरक्षण मिळावे, म्हणून एखाद्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची आवश्यकता नामवंत ब्रिटिश समाजसुधारक ⇨रॉबर्ट ओएन (१७७१–१८५८) याने प्रतिपादिली. एकोणिसाव्या शतकात अनेक सुधारणावादी लोकांनी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक करार करणाऱ्या राष्ट्रांना, कामगारांच्या हालअपेष्टा कमी करण्याचे आणि औद्योगिकीकरण व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्पर्धा ह्यांमुळे शांततेला निर्माण झालेला धोका दूर करण्याचे आवाहन केले. १९०० साली आंतरराष्ट्रीय श्रम-कायदेसंस्था स्थापन करण्यात येऊन तिचे प्रधान कार्यालय बाझेल (स्वित्झर्लंड) येथे उभारण्यात आले.
पहिल्या महायुद्धाच्या गरजेनुसार कामगारांना कारखान्यांतून उत्पादन अधिक वाढविणे भाग पडले. साहजिकच, शांततेची व समेटाची बोलणी करताना कामगारांनाही शांततापरिषदेमध्ये प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी दोस्त राष्ट्रांतील कामगार-पुढारी करू लागले. १९१७ च्या रशियन राज्यक्रांतीमुळे यूरोपातील कामगारांची चळवळ व मागण्या वाढल्या. १९१९ मध्ये बर्न (स्वित्झर्लंड) येथे भरविण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनांच्या परिषदेने, आंतरराष्ट्रीय कामगार-संसद स्थापून तिच्याकडे कायदे तयार करण्याचे अधिकार द्यावेत व कामगारप्रतिनिधींना अर्धी मतसंख्या मिळावी, अशी मागणी केली. १९१९ च्या पॅरिस परिषदेने अमेरिकन श्रम-महासंघाचा (अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर) अध्यक्ष सॅम्युएल गाँपर्स याच्या नेतृत्वाखाली एक आंतरराष्ट्रीय कामगार कायदा-आयोग नेमला. ह्या आयोगाने सर्व देशांकरिता श्रमविषयक करार व शिफारशी करणारी संस्था निर्माण करून, तीमध्ये प्रत्येक देशाचे त्रिपक्ष प्रतिनिधित्व (सरकार, मालक व कामगार ह्यांचे प्रमाण अनुक्रमे २ : १ : १) असावे, असे सुचविले. शांतता परिषदेने ही योजना मान्य करून व्हर्सायच्या तह-करारामध्ये समाविष्ट केली व तीतूनच संघटनेचा जन्म झाला.
फ्रान्सचे फ्रान्सिस ब्‍लँचार्ड हे सध्याचे (१९७५) संघटनेचे सातवे महानिदेशक आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात संघटनेचे कार्यालय जिनीव्हातून कॅनडातील क्वेबेक शहरी हलविण्यात आले. १९४४ मध्ये संघटनेने फिलाडेल्फिया येथे एक आंतरराष्ट्रीय मजूर परिषद भरविली. ‘जगात कोठेही असलेले दारिद्र्य, हे सर्व ठिकाणच्या संपन्नतेला मारक ठरते’ (‘पॉव्हर्टी एनीव्हेअर कॉन्स्टियूट्स ए डेंजर टु प्रॉस्प्रेरिटी एव्हहीव्हेअर’) ह्या संघटनेच्या ध्येयाचाच फिलाडेल्फियाच्या परिषदेत पुनरुच्चार झाला.
दोन महायुद्धांतील काळामध्ये संघटनेचे प्रमुख कार्य संशोधन व आंतरराष्ट्रीय श्रम-प्रमाणे तयार करणे एवढ्यांपुरते मर्यादित होते. दुसर्‍या महायुद्धानंतर मात्र संघटनेच्या कार्यक्षेत्रात महत्त्वाचा बदल करण्यात येऊन, अर्धविकसित देशांना तांत्रिक साह्य देण्याच्या कार्यक्रमांवर विशेष भर दिला जाऊ लागला. १९४९ पासून विकसित देशांपेक्षा आशिया, आफ्रिका व लॅटिन अमेरिका ह्यांमधील अर्धविकसित व विकसनशील देशांना अधिकाधिक साहाय्य करण्याचे संघटनेचे धोरण स्पष्ट झाले.
प्रमुख कार्यक्षेत्रे : सदस्य-देशांना आंतरराष्ट्रीय करार व शिफारशी सुचविणे, तांत्रिक साह्य व सहकार्य देणे, श्रमविषयक अहवाल तयार करणे, धोरणे ठरविणे, आकडेवारी संकलित करणे आणि प्रसिद्धी व संशोधनकार्य करणे, ही संघटनेची प्रमुख कार्ये होत. ह्या संघटनेने कामाचे तास, मजुरी, औद्योगिक आरोग्य व सुरक्षितता, ⇨सामाजिक सुरक्षा, मनुष्यबळाच्या गरजा आणि कामगार व पर्यवेक्षक ह्यांची भरती व त्यांचे प्रशिक्षण ह्या सर्वांचा अभ्यास केलेला आहे. तसेच तिने पुढील बाबींकडेही लक्ष दिले आहे : सहकारी संघटना, हस्तव्यवसाय व ग्रामीण उद्योग आंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण संस्थास्वातंत्र्य व कामगार संघटनांचे हक्क
⇨औद्योगिक संबंध ⇨कामगार प्रशिक्षण व्यवस्थापनविकास उत्पादकता रोजगारविषयक धोरणे अपूर्ण रोजगारी व बेकारी ह्यांचा प्रतिकार करण्यासंहंधी उपाययोजना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा, तंत्रविद्यांमुळे झालेले बदल आणि आर्थिक विकास ह्या सर्वांचे कामगार व समाज ह्यांवर होणारे परिणाम.
रचना : संघटनेचे तीन विभाग आहेत : (१) आंतरराष्ट्रीय मजूर परिषद, (२) शासकीय सभा आणि
आंतरराष्ट्रीय मजूर परिषद : या परिषदेस सर्वोच्च अधिकार असतात. परिषदेत सदस्य-देशाचे तिहेरी प्रतिनिधित्व असते. दोन सरकारी प्रतिनिधी आणि मालकसंघटना व कामगार संघटना ह्यांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी. परिषदेत सर्व सदस्य राष्ट्रे समान मानली जातात व प्रत्येक प्रतिनिधीला एकच मत असते. एखादा करार वा शिफारस संमत होण्यासाठी या परिषदेची दोन-तृतीयांश मते आवश्यक असतात. मालकसंघाच्या व कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधीमध्ये मतभेद उद्भवल्यास निर्णायक मतदानाचा हक्क अर्थातच सरकारी प्रतिनिधीकडे येतो. वर्षातून एकदा जिनीव्हा येथे परिषदेची बैठक भरते. तीमध्ये संघटनेची बहुतेक सर्व धोरणे ठरविली जातात. १९७३ अखेर संघटनेने १३८ करार व १४६ शिफारशी संमत केल्या.
शासकीय सभा : या सभेमध्ये एकूण ४८ सभासद असतात. त्यांपैकी २४ सरकारी आणि कामगार व मालक ह्यांचे प्रत्येकी १२ प्रतिनिधी असतात. सरकारी प्रतिनिधींमध्ये १० प्रतिनिधी औद्योगिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या देशांनी नेमलेले असतात. भारत ह्यांपैकी एक देश मानण्यात आलेला आहे. उर्वरित १४ प्रतिनिधी तीन वर्षांसाठी, औद्योगिक महत्त्वाचे देश वगळता, इतर काही निवडक देशांच्या संघटनांतील प्रतिनिधींनी निवडलेले असतात आणि तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी कामगार व मालक संघटनांच्या मजूर परिषदेतील प्रतिनिधींनी प्रत्येकी १२ सभासदांची निवड केलेली असते. हे सभासद शासकीय सभे-मध्ये मजूर परिषदेतील कामगार व मालक-संघटनांच्या सर्व प्रतिनिधींचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांचा सर्व खर्च आंतरराष्ट्रीय श्रम-कार्यालयाकडून केला जातो. संस्थेच्या घटनेने शासकीय सभेला अंदाजपत्रकाच्या बाबतीत महत्त्वाचे अधिकार दिले आहेत. दर वर्षी महानिदेशकाने सादर केलेले अंदाजपत्रक तपासून नंतर परिषदेपुढे मान्यते-साठी आलेल्या अंजादपत्रकास शासकीय सभा मंजुरी देते. महानिदेशकाची नियुक्ती शासकीय सभाच करते व त्याला कामासंबंधी मार्गदर्शन करते. अंदाजपत्रकासाठी सदस्य-देशांनी द्यावयाच्या वर्गणीबाबत भारताचा क्रम सातवा लागतो. अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, रशिया, इंग्‍लंड, फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी व कॅनडा हे पहिले सहा देश होत.
सदस्यत्व : वैश्विक सदस्यत्व हे संघटनेचे ध्येय आहे. संघटनेने १९१९ मध्ये जर्मनीला सदस्यत्व दिले. ब्राझील व काही काळ जपान, राष्ट्रसंघातून निघाल्यावरही संघटनेचे सदस्य राहिले होते. इतर काही देश राष्ट्रसंघाचे वा संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य नसतानाही संघटनेचे सभासद झाले. अमेरिका राष्ट्रसंघातून अलिप्त राहिली परंतु तिने १९३४ मध्ये संघटनेचे सदस्यत्व स्वीकारले. दुसर्‍या महायुद्धानंतर पश्चिम जर्मनीसही संघटनेत प्रवेश देण्यात आला. १९६१ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या वर्णविद्वेषाच्या धोरणावरून संघटनेने त्या देशाचा निषेध करून त्याचे सभासदत्व रद्द केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य-देशांना संघटनेचे सभासदत्वासाठी अंतरराष्ट्रीय मजूर परिषदेची दोन-तृतीयांश मते (त्यांत सरकारी प्रतिनिधीं-पैकी दोन-तृतीयांश मते समाविष्ट) आवश्यक असतात. १९७४ साली संघटनेचे १२४ सदस्य होते.
तांत्रिक साहाय्य : संयुक्त राष्ट्रांचा विकासकार्यक्रम, तांत्रिक साहाय्य व विशेष निधी, अंदाजपत्रकी कार्यक्रम आणि निधींचा ट्रस्ट ह्या तीन कार्यक्रमांद्वारा संघटना तांत्रिक सहकार्य करते. तांत्रिक साहाय्याची कार्यक्षेत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत : कामगार, पर्यवेक्षक, शिक्षक व प्रशासक ह्यांच्यासाठी व्यावसायिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण व पुनर्वसन केंद्रे उद्योग, शेती व हस्तव्यवसायविषयक उत्पादन-पद्धती सहकारी संघटना, कामगार-मालक-संबंध व व्यवस्थापन-विकास कामगारस्थानांतरणातून उद्भवणाऱ्या समस्या रोजगार कार्यालय-संघटना आणि मनुष्यबळ-उपयुक्तता पाहणी-अहवाल औद्योगिक संबंध कामगार-पाहणी व तद्विषयक सांख्यिकीपद्धती. कित्येक देशांतील तज्ञांचे मार्गदर्शन, शिष्यवृत्त्या, अभ्यास-दौरे, परिसंवाद व प्रशिक्षणार्थी कामगार ह्यांचा पुरवठा, यांद्वारा संघटना तांत्रिक साहाय्य करते. काही कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रांच्या इतर संलग्न संस्थांच्या सहकार्याने तिने हाती घेतले आहेत. उदा., अँडिअन हायलँड्स प्रकल्प ह्या प्रकल्पामध्ये बोलिव्हिया, एक्वादोर आणि पेरू या देशांतील अँडिअन इंडियन टोळ्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या कामी व त्या त्या देशाच्या आर्थिक जीवनाशी ह्या टोळ्यांच्या जीवनाची सांगड घालण्याच्या कामी, संघटनेने संयुक्त राष्ट्रे, अन्न व शेती संघटना, यूनेस्को व जागतिक आरोग्य संघटना ह्यांचे सहकार्य घेतले.
दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी संघटनेच्या कार्याचे स्वरूप यूरोपीय देशांना पाठिंबा देणारे व त्यांच्या दृष्टिकोनातून कामगार-सदस्यांचा विचार करणारे होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर निरनिराळ्या खंडांतील देशांमध्ये झालेल्या आर्थिक व सामाजिक बदलांमुळे व त्या देशांत उदयास आलेल्या राष्ट्रीय अस्मितेमुळे संघटनेला प्रादेशिक परिषदा भरविण्यावर विशेष भर द्यावा लागला जगात अनेक ठिकाणी उपकार्यालये स्थापावी लागली संघटनेमधील जबाबदारीच्या जागांवर इतर देशांतील लोकांच्या नेमणुका कराव्या लागल्या आणि आफ्रिका, आशिया व लॅटिन अमेरिका ह्या खंडांतील देशांतर्गत समस्यांच्या निरसन-कार्यात भाग घ्यावा लागला.
संघटनेची जिनीव्हा येथे ‘आंतरराष्ट्रीय श्रमविषयक अभ्याससंस्था’ (‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लेबर स्टडीज’, स्थापना : १९६०) असून तिच्यामध्ये सामाजिक व कामगारविषयक धोरणांच्या उच्च अभ्यासाची सोय आहे. जगातील सर्व भागांतून कामगारविषयक समस्यांचा अनुभव असलेल्यांना (मालकसंघटना, व्यवस्थापक, कामगार संघटना ह्यांचे सरकारपुरस्कृत प्रतिनिधी) ह्या संस्थेत प्रशिक्षण दिले जाते. संघटनेच्या तूरिन (इटली) येथील ‘आंतरराष्ट्रीय उच्च तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रा’मध्ये (इंटरनॅशनल सेंटर फॉर ॲडव्हान्स्ड टेक्‍निकल अँड व्होकेशनल ट्रेनिंग, स्था. १९६५) विकसनशील देशांतून निवड करण्यात आलेल्या लोकांना उच्च तांत्रिक, व्यावसायिक व व्यवस्थापनविषयक प्रशिक्षण दिले जाते. संघटनेने १९६५ साली आधिकाऱ्यांसाठी कामगारप्रशासनविषयक दोन उच्च प्रशिक्षण-केंद्रे याऊंदे (कॅमेरून) व लीमा (पेरू) येथे उभारली.
भारत आणि आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटना : भारत ह्या संघटनेचा स्थापनेपासूनचा सभासद असून अधिशासकीय मंडळावरील औद्योगिक महत्त्वाच्या दहा स्थायी सदस्य-देशांत भारताला प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे. संघटनेने संमत केलेल्या १३८ कारारांपैकी भारताने ३० करार स्वीकारले आहेत. पुष्कळ करार भारताने प्रत्यक्षात स्वीकारले नसले, तरी कामगार कायद्यांमध्ये त्यांचा अप्रत्यक्षपणे समावेश झालेला आहे. भारतात तयार केलेल्या श्रमविषयक आचार-संहितेचा उगम संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय श्रम-आचार-संहितेतच आढळतो. भारतातील कामगार संघटनेच्या चळवळीला संघटनेच्या स्थापनेने स्फूर्ती मिळालेली आहे. कामगारांमध्ये दृढ ऐक्याची भावना निर्माण करून आणि त्यांच्या हक्कांची त्यांना सुयोग्य जाणीव करून देऊन, तिने भारतातील कामगार संघटनांच्या वाढीला सम्यक् वळण लावले आहे. दर वर्षी भरणार्‍या संघटनेच्या आमसभेत भारताने वेळोवेळी प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यामध्ये प्रसिद्ध कामगार नेते व ना. म. जोशी, भारताचे माजी राष्ट्रपती गिरी, श्री. अ. डांगे, बखले, नवल टाटा वगैरे प्रसिद्ध कामगार-पुढारी, उद्योगपती व सरकारी अधिकारी यांचा समावेश करता येईल.
संघटनेने आशियाई देशांतील कामगारांसाठी प्रशिक्षण-वर्गही सुरी केले आहेत. ह्यांसंबंधीचे एक प्रादेशिक कार्यालय १९४९ मध्ये बंगलोर येथे उघडण्यात आले. ह्या कार्यालयाकडून आशियाई व अतिपूर्वेकडील देशांना तांत्रिक प्रशिक्षण-कार्यक्रमासाठी तांत्रिक साहाय्य दिले जाते. हे कार्यालय तांत्रिक शिक्षणविषयक संशोधन व संकलन-केंद्र म्हणूनही कार्य करते.
नवी दिल्ली येथे १९५७ मध्ये संघटनेची चौथी आशियाई परिषद भरली होती. तिचे उद्‌घाटन पंडित नेहरूंनी केले होते. तीमध्ये आशियाई हस्तव्यवसाय व लघुउद्योगांच्या समस्या, कृषिउद्योगातील मजुरांचे जीवन व त्यांची परिस्थिती आणि कामगार व व्यवस्थापक ह्यांमधील संबंध ह्यांविषयी प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली.
संघटना विविध कार्यक्रमांद्वारा सामाजिक न्यायाच्या कणखर पायावर शांततेची स्थापना करण्याच्या उद्देशाने सतत कार्यशील आहे. १९६९ साल हे संघटनेचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष होते. गेली पंचावन्न वर्षे अखंडपणे मजूरविषयक क्षेत्रात विधायक कार्यात मग्न असलेल्या ह्या संघटनेस, १९६९ सालचे शांतताविषयक नोबेल पारितोषिक मिळण्याचा बहुमान लाभला आहे. संघटनेला सार्वजनिक कार्याबद्दल अमेरिकेतील ‘सिडनी हिल्‌मन फौंडेशन ’तर्फे एक आणि अपंगांच्या व्यावसायिक पुनर्वसन-कार्याबद्दल ‘आंतरराष्ट्रीय अपंग-पुनर्वसन-संस्थे’तर्फे ‘ॲल्बर्ट लास्कर’ नामक दुसरे पारितोषिक मिळाले आहे.
न्याय, स्वातंत्र्य व समता ह्यांच्यावर आधारलेले काही आंतरराष्ट्रीय मानदंड असावेत, हे मानवाचे फार जुने स्वप्न आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याने सामाजिक व आर्थिक न्याय देण्याच्या कामी आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटना सतत प्रयत्नशील असून तिने मानवाचे स्वप्न बव्हंशी मूर्त करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केलेला आहे.
आजपर्यंत ही संघटना शीतयुद्धाच्या दुष्परिणामांपासून अलिप्त राहिली असून आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा एक यशस्वी प्रयोग म्हणून तिच्याकडे निर्देश करता येईल. १९६९ मध्ये संघटनेने जागतिक रोजगारी कार्यक्रम जाहीर करून काळाचे अवघड आव्हान स्वीकारले आहे.
संदर्भ : Bhagoliwal, T. N. Economics of Labour and Social Welfare, Agra, 1966.
गद्रे, वि. रा.
“