सुखमरण : एखाद्या व्यक्तीचा अथवा प्राण्याचा सौम्य, सुकर, वेदनारहित व यातनाहीन मृत्यू घडवून आणण्याच्या कृत्यास सुखमरण म्हणतात. उपचार होण्याची शक्यता नसलेल्या दीर्घकालिक आजाराच्या अंतिम अवस्थेत वेदना व यातना (मानसिक) यातून मुक्तता करण्यासाठी दयाबुद्घीने बहुधा हे कृत्य केलेले असते. सुखमरणाचा निर्णय घेण्याची क्षमता असलेली आजारी व्यक्ती, त्यांची अंमलबजावणी केव्हा व कशी करायची याचा निर्णय घेणारे वैद्यकीय व्यावसायिक आणि समाज व कायदा यांची यासंबंधी भूमिका प्रकट करणाऱ्या संस्था या सर्वांवर मोठी जबाबदारी पडते. सुखमरणाचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता असल्यामुळे या कृत्याच्या नैतिकतेचा उहापोह वारंवार होत असतो.
सुखमरणाचा निर्णय घेण्यासाठी जी परिस्थिती उद्‌भवू शकते तिच्या विविधतेमुळे हा निर्णय ऐच्छिक किंवा अनैच्छिक समजला जाऊ शकतो. ऐच्छिक सुखमरणासाठी रुग्णाने तशी इच्छा पूर्ण माहिती मिळविल्यावर प्रकट केलेली असते. कधीकधी रुग्णालयात येण्यापूर्वीच त्याने आपल्या अंतिम उपचारांबद्दल इच्छापत्र लिहिलेले असते. आपल्याला कृत्रिम साधनांनी जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करु नये अशी स्पष्ट कल्पना देणाऱ्या या इच्छापत्रास मृत्युपूर्व इच्छापत्र असे म्हणतात. असे इच्छापत्र रुग्णालयात काही काळ घालविल्यावर रोगाच्या गंभीरतेची आणि बरे न होण्याच्या शक्यतेची पूर्ण कल्पना आल्यावरही रुग्ण आपल्या आप्तांच्या मदतीने तयार करु शकतो. ऐच्छिक सुखमरण आणि वैद्यकीय व्यावसायिकाच्या साहाय्याने केलेली आत्महत्या यात किंचित फरक आहे. पक्षाघातामुळे किंवा अन्य काही कारणांमुळे रुग्ण स्वतःच्या हातांनी आत्महत्या करु शकत नाही म्हणून डॉक्टरच्या किंवा इतरांच्या मदतीची याचना करतो. अशा वेळी साह्यीकृत आत्महत्या हा शब्द-प्रयोग केला जातो.
अनैच्छिक प्रकारात रुग्णाची संमती घेऊन निर्णय घेतलेला नसतो. असह्य वेदनांपासून मुक्त करण्यासाठी रुग्णाला न विचारता (किंवा क्वचित प्रसंगी त्याने स्पष्ट होकार दिलेला नसताना) इतरांनी हा निर्णय घेतलेला असतो. तसेच दीर्घकाळ बेशुद्घ असलेला रुग्ण, अपघाताने गंभीर इजा झालेली व्यक्ती, लहान मुले यांसारख्या निर्णय घेण्यास असमर्थ अशा जीवांची जीवनयात्रा संपविण्याचा दुःखद निर्णय अनैच्छिक प्रकारातच मोडतो. काही विचारवंत याला सुखमरण न म्हणता समर्थन करता येण्यासारखी हत्या असे नाव सुचवितात.
सुखमरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दोन प्रकारांनी होऊ शकते. सक्रिय किंवा सकारात्मक पद्घतीमध्ये त्रास न होता मृत्यू आणणारे एखादे औषध मोठ्या मात्रेत देऊन (झोपेचे औषध) जीवनाचा अंत केला जातो. वैद्यकीय व्यावसायिकाच्या दृष्टीने ही पद्घत अधिक दुःखद असू शकते. निष्क्रिय किंवा नकारात्मक पद्घतीमध्ये मृत्यू टाळण्यासाठी उपयुक्त असलेले सर्व उपाय थांबविले जातात. उदा., शिरेमधून पोषक द्रव्ये न देणे, वेदनाहरणाची औषधे सोडून इतर औषधे बंद करणे, कृत्रिम श्वसनयंत्र काढून टाकणे, कृत्रिम मूत्रपिंडाचा उपयोग थांबविणे, कोणत्याही प्रकारची शस्त्रक्रिया न करणे इत्यादी. या पद्घतीत मृत्यू ओढविण्याची क्रिया दीर्घकाळ किंवा अनिश्चित काळ चालू राहण्याची शक्यता असते. कधीकधी ती पाहणे इतरांना दुःखद ठरु शकते.
सुखमरणाचा पुरस्कार करणारे अनेक दबाव गट, संस्था व व्यक्ती सर्वत्र कार्यरत असतात. इंग्लंडमध्ये एक्झिट व हेमलॉक यांसारख्या संस्थांनी ‘ज्यांची जीवनाबद्दलची ओढ संपली आहे अशा वृद्घांना सन्मानपूर्वक मरण्याची संधी द्यावी‘ अशी इच्छा वारंवार प्रकट केली आहे. परंतु अनेकदा डॉक्टरांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर घेतलेले निर्णय न्यायालयांनी त्यांच्यामागील स्वार्थी हेतू लक्षात घेऊन शिक्षेला पात्र ठरविले आहेत. अमेरिकेतही विविध वाद आणि न्यायालयीन खटले गाजले आहेत. तेथील काही राज्यांनी (उदा., कॅलिफोर्निया, आरेगन) अधिक उदार धोरण अवलंबिले आहे. एका बाजूला वैद्यकीय उपचारांमधील तांत्रिक प्रगतीमुळे रुग्णाचे आयुष्य दीर्घकाळ लांबविणे शक्य होत आहे तर दुसरीकडे अशा रुग्णांच्या विकलतेचा गैरफायदा घेऊन सुखमरणाच्या नावाखाली आप्त आणि डॉक्टर यांच्या संगनमताने काही व्यक्ती निष्कारण बळी जाण्याचा धोका दृष्टीआड करता येत नाही. यामुळे हा प्रश्न वैद्यकीय नीतिशास्त्राच्या क्षेत्रात गंभीर होत आहे. कायदेशीर मार्गाने रुग्णांची खातरजमा न झाल्यास डॉक्टरांना शिक्षा होण्याची भीती सदैव भेडसावत राहते. त्यामुळे अनेक राष्ट्रांमध्ये विधिज्ञ, वैद्यकशास्त्रज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ यांनी पुढाकार घेऊन या प्रश्नावर उपाय शोधले आहेत. सुखमरणाला सर्रास अनुमती दिली तर नैतिक मूल्यांची घसरगुंडी होईल आणि नाझी जर्मनीत झाला तसा वंशविनाशाचा राक्षस पुन्हा निर्माण होईल ही भीती प्रत्यक्षात उतरेल अशी अपेक्षा आहे.
सुखमरणाला कायदेशीर स्वरुप प्राप्त करून देण्याच्या प्रयत्नातील महत्त्वपूर्ण टप्पे असे आहेत : (१) स्वित्झर्लंडमध्ये १९३७ पासून साह्यीकृत आत्महत्या बेकायदेशीर मानली जात नाही. (२) कॅलिफोर्नियात १९७७ मध्ये ‘सन्मानपूर्वक मरण’ हा कायदा संमत झाला. त्यानुसार मृत्युपूर्व इच्छापत्राला मान्यता मिळाली. (३) नेदर्लंड्समध्ये तेथील डच मेडिकल ॲसोसिएशनने १९७३ मध्ये इच्छामरणाच्या स्वीकार्यतेसाठी काही मार्गदर्शक अटींची पूर्तता व्हावी असे सरकारला सुचविले. त्यानुसार १९९३ मध्ये काही परिस्थितीत सक्रिय सुखमरणाला सशर्त मान्यता मिळाली. नंतर २००२ मध्ये सुखमरणाला आणि त्यातील डॉक्टरच्या भूमिकेस अधिक मुक्तपणे कायदेशीर मान्यता देणारा हा पहिलाच देश ठरला. (४) अशाच प्रकारचा कायदा बेल्जियम या देशाने २००२ मध्ये संमत केला. याच विचाराला इतर यूरोपीय राष्ट्रांमध्ये आता चालना मिळाली आहे.
नेदर्लंड्समध्ये आणि इतरत्र सुखमरणाला प्रक्रियेसाठी आवश्यक अशा अटी सर्वसाधारणपणे अशा असतात : (१) हे कृत्य वैद्यकीय व्यावसायिकानेच केले पाहिजे. (२) रुग्णाने तशी इच्छा सुस्पष्टपणे व्यक्त केलेली असावी. (३) दीर्घकालिक शारीरिक/मानसिक यातना निर्माण करणारा व कोणत्याही उपायाने बरा न होणारा विकार रुग्णास झाला आहे, असा निर्णय दोन डॉक्टरांनी स्वतंत्रपणे घेतलेला असावा व तशी माहिती रुग्णाला दिलेली असावी. रुग्णाच्या दृष्टीने यातनांचा अंत करण्यासाठी अन्य कोणताही पर्यायी उपाय उपलब्ध नाही अशी स्थिती असावी. या सर्वांचा विचार करून रुग्णाचा निर्णय स्वतंत्रपणे घेतलेला आणि ठाम असावा.
सुखमरणाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या आणि मानसिक व सामाजिक आधाराची आवश्यकता असलेल्या रुग्णांसाठी आता विशेष प्रकारची रुग्णालये निघत आहेत. हॉस्पिस (रुग्णाश्रम) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या रुग्णालयात सहा महिन्यांपेक्षा कमी जीवनमर्यादा अपेक्षित असलेल्या व्यक्तींना प्रवेश दिला जातो. केवळ वेदना व इतर लक्षणांपासून आराम मिळवून देणारे उपचारच केले जातात. रुग्ण व त्याचे कुटुंबीय यांना आधार देणे व उर्वरित आयुष्य शक्य तेवढे समाधानाने व्यतीत करण्यास मदत करणे असा मर्यादित उद्देश असतो. धार्मिक आणि तत्त्वज्ञानविषयक मार्गदर्शन उपलब्ध करून मरणास धीराने सामोरे जाण्यासाठी रुग्णाची तयारी करून घेतली जाते. अशा संस्था सुखमरणाला पूरक किंवा पर्यायी ठराव्यात अशी अपेक्षा आहे.
पाळीव प्राणी आणि वैज्ञानिक अभ्यासासाठी वापरण्यात येणारे प्रायोगिक प्राणी यांच्या यातना कमी करण्यासाठी सुखमरणाची पद्घत आता प्रचलित होऊ लागली आहे. जीवदया संघ (सोसायटी फॉर द प्रिव्हेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू ॲनिमल्स एसपीसीए) किंवा तत्सम संस्थांच्या पुढाकाराने अनेक देशांत यासंबंधीचे कायदेही होत आहेत. सर्वसाधारण जनता, पशुवैद्य आणि शास्त्रज्ञ यांच्यात प्राण्यांच्या सुखमरणाविषयी अधिक जाणीव करून देण्याचे काम ब्ल्यू क्रॉस व जीवदया संघ यांसारख्या संघटना करीत असतात. सीपीसीएसईए (कमिटी फॉर पर्पज ऑफ कंट्रोल अँड सुपरव्हिजन ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग ॲनिमल्स) ही निमसरकारी संस्था भारतात याबद्दल मार्गदर्शन व नियमन करते.
श्रोत्री, दि. शं.
भारतातील संवैधानिक तरतुदी : सुखमरणाबाबत भारतात कुठलाच विशेष कायदा अगर तरतूद नाही. तथापि, सुखमरणाचा विषय भारतीय न्यायालयासमोर काही प्रकरणांत उपस्थित झालेला आहे. त्यावेळी न्यायालयाने दिलेले न्यायनिर्णय वा मत हाच सध्या तरी भारतात सुखमरणाला लागू असलेला कायदा मानला जातो.
भारतीय संविधानाच्या कलम २१ नुसार कोणत्याही व्यक्तीला कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या प्रक्रियेनुसार केलेली कृती सोडली, तर तिचे जीवन वा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य ह्यांपासून वंचित करता येणार नाही. तो प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयानुसार जगण्याचा हक्क व्यक्तीच्या केवळ शारीरिक अस्तित्वाशी निगडित नसून त्या हक्काच्या कक्षेत मानवी प्रतिष्ठेने जगणे अंतर्भूत आहे.
सुखमरणाच्या संदर्भात आत्महत्येचा विषय महत्त्वाचा आहे. आत्महत्या करणारी व्यक्ती स्वेच्छेने आणि हेतुपुरस्कर आपले जीवन स्वत:च संपवते. परंतु आत्महत्या करण्याचा व्यक्तीचा प्रयत्न काही वेळा अयशस्वी ठरतो. असे घडते, तेव्हा भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३०९ नुसार त्या व्यक्तीला शिक्षा होते. ह्या कलमानुसार यशस्वी आत्महत्या हा गुन्हा नाही कारण संबंधित व्यक्ती शिक्षा घेण्यासाठी अस्तित्वातच राहत नाही.
भारतीय दंडविधानाच्या कलम ३०६ नुसार जर एखादी व्यक्ती आपले सुखमरण स्वेच्छेने घडवून आणण्यात यशस्वी झाली आणि जर हे सुखमरण घडवून आणण्यात ज्या व्यक्तीने/व्यक्तींनी संबंधित व्यक्तीला मदत केली वा त्यासाठी तिला प्रवृत्त वा उत्तेजित केले, तर त्या व्यक्तीस/ व्यक्तींना शिक्षा होऊ शकते. एखाद्या डॉक्टरने त्याच्या रुग्णाच्या इच्छेनुसार त्या रुग्णाला मरण्यासाठी कसल्याही प्रकारे मदत केली, तरी त्या डॉक्टरला ह्या कलमाखाली शिक्षा होऊ शकते.
एखादी व्यक्ती कायम निष्क्रिय (Vegetative) अवस्थेत असेल आणि त्या व्यक्तीस डॉक्टरने प्राणघातक (विषारी) अंतःक्षेपण दिले, तर भारतीय दंडविधानाच्या कलम ३०२ खाली त्याला शिक्षा होऊ शकते. सुखमरण मागत असलेल्या सज्ञान व्यक्तीला ते देण्यासाठी डॉक्टरने निष्क्रिय पद्घत वापरली म्हणजे उपचार बंद केले तर तो भारतीय दंडविधानाच्या कलम ३०४ प्रमाणे सदोष मनुष्यवधासाठी शिक्षेस पात्र होईल.
डॉक्टरचा गुन्हेगारी हेतू नसला आणि रूग्णाला आधीच होत असलेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासात आणखी भर पडू नये म्हणून प्राणघातक अंतःक्षेपण दिले, तरी भारतीय दंडविधान, भाग ४ कलम ८१, ८७, ८८, ९२ नुसार डॉक्टरचा बचाव होऊ शकत नाही. कारण त्या अंतःक्षेपणाने रूग्ण मरणार असेल तर आणखी त्रास होण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. थोडक्यात भारतीय दंडविधानातील कोणत्याही कलमाचा डॉक्टरला बचावासाठी उपयोग होत नाही.
संदर्भ : 1. Gour, Dr. Sir Hari Singh, The Penal Law of India, 2007.
2. Pandey, Dr. J. N. The Constitutional Law of India, 2010.
3. Singer, Peter, Practical Ethnics, 2nd Edition, Combrdge, 1999 (India Edition 20000).
4. 1987 Criminal Law Journal 549-State of Maharashtra Vs. Maruti Sprpati Dubal.
5. 1988 Crininal Law Journal 549-chenna Jagdeswar Vs. State of Andra Pradesh.
6. 1994-3 Supreme Court Cases 394-P. Rathinam Vs. Union of India.
7. 1996 -2 Supreme Court Cases 648/Air 1996 Supreme Court 1257-Gian Kaur Vs. State of Punjab.
खामकर, सुरेश
“