सार्वभौमत्व : (सॉव्हरिन्टी). सत्ता, अंमल किंवा विशेष दर्जा यांबाबत श्रेष्ठत्व दर्शविणारी एक राजनीतीय ( राज्यशास्त्रीय ) संकल्पना. सार्वभौमत्व ही संकल्पना राज्यसंस्थेत (शासनव्यवस्थेत) कोणी तरी एक व्यक्ती (राजा, हुकूमशाह, राष्ट्राध्यक्ष), प्रतिनिधिमंडळ (संसद) किंवा व्यक्तींचा गट (अभिजनसत्ता वा स्वल्पतंत्र) यांच्याकडे अंतिम निर्णय घेण्याचा अनिर्बंध प्राधिकार (सत्ता) असावा, असे ध्वनित करते (सुचविते). तात्पर्य, राज्यसंस्था हीच केवळ सार्वभौम होय. राज्यसंस्था (स्टेट) व शासनसंस्था (गव्हर्नमेंट) आणि स्वातंत्र्य व लोकशाही या संकल्पनांशी निकट संबंध असलेली सार्वभौमत्वाची संकल्पना ही राज्यशास्त्र आणि आंतरराष्ट्रीय विधी यांमधील एक वादग्रस्त संकल्पना आहे. सुपरनस (Superanus) या लॅटिन शब्दापासून फ्रेंचांनी सुव्हरैनेंती (Souverainete) हा शब्द बनविला. त्याचा समानार्थी इंग्रजी शब्द सुप्रीम पॉवर (वरिष्ठ सत्ता) असा आहे तथापि या पारंपरिक अर्थापासून ही संकल्पना वास्तवात अनेकदा मार्गभ्रष्ट झालेली आढळते. कार्यक्षम शासनव्यवस्थेसाठी सार्वभौमत्वाच्या सैद्घांतिक मीमांसेची (उपपत्तीची) आवश्यकता राजनीतिज्ञांनी प्रतिपादिली आहे.
सार्वभौमत्वाचा विचार राज्यसंस्थेच्या संदर्भाशी निगडित आहे. प्राचीन काळी सार्वभौमत्व सर्वश्रेष्ठ राजाकडे होते, तर यूरोपात मध्ययुगात राजेशाही व धर्मसंस्था यांत सार्वभौमत्वाविषयी संघर्ष उद्‌भवला होता. काही देशांमधून राजांनी सार्वभौमत्व सोडण्यास नकार दिला तेव्हा जनतेने क्रांती करून ते सार्वभौमत्व आपल्याकडे घेतले. यांतून काही देशांत हुकूमशाही राजवटही आली आणि सार्वभौमत्व हुकूमशहांकडे गेले. यूरोपातील मध्ययुगीन राजेशाहीचे (सत्तेचे) आधुनिक राज्यसंस्थेत–लोकशाहीत– संक्रमण होत असताना सार्वभौमत्वाचे तत्त्व विकसित झाले. या प्रक्रियेची परिणती वेस्टफेलियाच्या १६४८ च्या तहात आढळते. या सुमारास राष्ट्रवाद प्रभावी होण्यास सुरुवात झाली होती. त्यामुळे नंतरच्या काळात राजसत्ता मर्यादित असावी आणि प्रजेला राज्यव्यवहारात सहभागी होण्यास संधी मिळावी, अशा भावना प्रबळ झाल्या होत्या. इंग्लंडमध्ये अनियंत्रित राजेशाही आणि संसद यांच्या दीर्घ संघर्षानंतर नियंत्रित राजेशाही निर्माण होऊन लोकप्रतिनिधींची संसद (हाउस ऑफ कॉमन्स) सार्वभौम ठरली परंतु संसद म्हणजे शासक. हे सार्वभौम जनतेचे प्रतिनिधी असतात. ते कर्तव्यच्युत झाल्यास त्यांना पदच्युत करून नवे शासन नेण्याचा जनतेचा हक्क असतो, हाही विचार प्रसृत झाला. साहजिकच लोकशाहीत लोकांना प्रतिनिधित्वाचे अधिकार प्राप्त होतात आणि त्या प्रतिनिधित्वाच्या अनुषंगाने लोकांकडे आपाततः सार्वभौमत्व येते, हा विचार दृढतर झाला.
समाजात अनेक संस्था किंवा संघटना असतात. त्यांपेक्षा राज्याचा निराळेपणा त्याच्या सार्वभौम सत्तेत असतो. इतर संस्थांच्या सत्ता त्यांच्या क्षेत्रापुरत्या मर्यादित असतात. त्या सर्वांवरील निर्णायक सत्ता राज्याकडे असते. म्हणून राज्य हे सार्वभौम मानले जाते. एक राज्य आणि दुसरे राज्य, एक राज्य आणि त्यातील नागरिक व एक नागरिक आणि दुसरा नागरिक अशा तीनही प्रकारच्या परस्परसंबंधांचे स्वरूप सार्वभौम सत्तेकडून निश्चित होते. सार्वभौमत्वाची संकल्पना आधुनिक राज्यशास्रात मूलभूत मानण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि स्वतंत्र राष्ट्रातील विधिनियम यांचे मूळ सार्वभौम सत्तेशी निगडित असते किंबहुना राज्यसंस्थेच्या व्याख्येतच तिचे सार्वभौमत्व गृहीत धरलेले असते. म्हणून राज्याला अमर्याद वैधानिक सत्ता प्राप्त होते.
सार्वभौमत्वाच्या संकल्पनेत चार प्रकार अनुस्यूत असतात– एक, या संकल्पनेचा ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून मागोवा घेतला असता, राज्यसंस्थेचे विद्यमान रूप अनेक शतकांच्या राजकीय उलाढालींनंतर निश्चित झाले आहे. विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडांत सार्वभौमत्वाचे केंद्र आणि त्याच्या मर्यादा कालानुरूप भिन्न होत्या. दोन, सार्वभौमत्वाची वैधानिक दृष्ट्याही मीमांसा होणे आवश्यक आहे कारण कायदे करणे, त्यांचा अन्वयार्थ लावणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे, यांसाठी राज्यसंस्थेची विभिन्न भागांत विभागणी केलेली असते तथापि त्याचा संबंध सार्वभौम सत्तेशी निगडित असतो. तीन, सार्वभौमत्वाचा प्रश्न राजकीय संघटनांशीही संबंधित असतो. समाजात अनेक संस्था, संघटना, पक्ष, धर्मपंथ, संप्रदाय आदी असतात. त्यांचे परस्परसंबंध कधी सलोख्याचे, तर कधी परस्परविरोधी असतात. त्यांचे उद्दिष्ट, आशा-आकांक्षा यांतही वैचित्र्य असते. अशा संस्था, संघटना किंवा राजकीय पक्ष वा धर्मपंथ यांच्या संघर्षाच्या वेळी निर्णायक अधिकार अंमलात आणू शकेल, असे सत्ताकेंद्र असले पाहिजे. सार्वभौम सत्तेकडे असा निर्णायक अधिकार असतो. चार, राज्यांच्या सार्वभौमत्वाचा विचार आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या संदर्भातही केला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक राष्ट्रांचा परस्परसंबंध येतो. त्यावेळी राष्ट्रे एकमेकांचे सार्वभौमत्व ग्राह्य धरून बरोबरीच्या नात्याने विचारविनिमय, करार, व्यापार यांचे आदान-प्रदान करतात मात्र परतंत्र वसाहत कितीही मोठी असली, तरी तिला सार्वभौमत्वाचा अधिकार नसतो आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तिला गौण स्थान असते.
निरंकुश प्राधिकार हा सार्वभौम सत्तेचा विशेष गुणधर्म होय. हा प्राधिकार राज्याच्या अंतर्गत अथवा बहिर्गत सत्तेच्या निर्बंधाखाली नसतो. राज्यातील प्रत्येक नागरिक, सर्व संस्था आणि गट हे सर्व सार्वभौम सत्तेच्या अंमलाखाली असतात. त्यामुळे सर्वसमावेशकता हा सार्वभौम सत्तेचा आणखी एक गुणविशेष होय. राज्यसंस्थेला सर्वभौमत्व नसेल, तर ते राज्यच ठरणार नाही. राज्य आहे, तोपर्यंत सार्वभौमत्व आहे. राज्यसंस्थेच्या सार्वभौमत्वाची चिरंतनता सत्ताधारी पक्षात फेरबदल झाले, तरी खंडित होत नाही. अविभाज्यता आणि अदेयत्व हे त्याचे आणखी दोन गुण होत. तसेच सार्वभौम सत्तेचे विभाजन होत नाही व ती दुसऱ्याला प्रदानही करता येत नाही. एका राज्यसंस्थेत वा राज्यात एकच एक अशी सार्वभौम सत्ता असते.
पंधराव्या शतकापर्यंत सार्वभौमत्व ही संकल्पना पाश्चात्त्य देशांतील राज्यशास्रीय विचारप्रणालीत प्रचारात वा वापरात नव्हती तथापि ती अनेक शतकांपूर्वी राजकीय विचारात प्रविष्ट झाली होती, मात्र सार्वभौमत्व या संज्ञेऐवजी सर्वश्रेष्ठ सत्ता किंवा सर्वंकष सत्ता या शब्दांचा उपयोग या संदर्भात रूढ होता. मध्ययुगानंतर या संकल्पनेला शास्त्रशुद्घ आकार येऊ लागला. राज्याच्या शासनव्यवस्थापनात एकच एक सार्वभौम सत्ता असावी, हा विचार या काळापासून प्रभावीपणे दृढतर झाला. फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञ व विचारवंत ⇨ झां बॉदँ (१५२९/३०–९६) याने व्यापक दृष्टिकोनातून या संकल्पनेस शास्त्रीय बैठक दिली. त्याने सार्वभौमत्वाचा महत्त्वपूर्ण विचार सिक्स बुक्स ऑफ द रिपब्लिक (इं. भा. १७७६) या ग्रंथात मांडला. त्याच्या मते राज्यसंस्थेचा उगम कुटुंबसंस्थेपासून झाला असून खासगी मालमत्ता व कुटुंब या दोन संस्था राज्यास पायाभूत होत. सार्वभौम सत्ताधीश हा अनियंत्रित असून सर्व वैश्विक नियमांचा तो जनक असतो. राजसत्ता आणि सार्वभौमत्व यांना फक्त नैसर्गिक आणि दैवी नियमांचे बंधन वा मर्यादा असतात. तेव्हा राजा हा फक्त ईश्वराला जबाबदार असतो. पुढे राष्ट्र-राज्याची कल्पना जशी विकसित झाली, तसा सार्वभौमत्वाचा अर्थ स्पष्ट होत गेला. राज्यातील सर्व व्यवस्थापनावर राज्याचीच सर्वश्रेष्ठ सत्ता असली पाहिजे आणि राज्याबाहेरील कोणत्याही सत्तेचा या सार्वभौम सत्तेवर अधिकार असता कामा नये, या दोन मूलभूत कल्पना बॉदँने मांडल्या. या कल्पनेचे सतराव्या शतकात ⇨ टॉमस हॉब्ज (१५८८–१६७९) आणि ⇨ जॉन लॉक (१६३२–१७०४) या विचारवंतांनी विस्तृत विवरण केले. हॉब्जने लेव्हिएथन या ग्रंथात राजकीय व नैतिक दृष्ट्या सार्वभौमत्व श्रेष्ठ असल्याचे मत व्यक्त केले. ‘लेव्हिएथन’ हे एका भव्य जलचराचे नाव असून सार्वभौमसत्तेचे सामर्थ्य, व्याप्ती आणि सर्वसमावेशकता व्यक्त करण्यासाठी हे प्रतीकात्मक नाव त्याने आपल्या ग्रंथाला निवडले असावे, असे काही अभ्यासकांचे मत आहे. लॉकने जनतेच्या सार्वभौमत्वाच्या कल्पनेचा विस्तृत अर्थ सांगितला पण या सर्व विचारवंतांपेक्षा ⇨ जॉन ऑस्टिन (१७९०–१८५९) या इंग्लिश विधिज्ञाने सार्वभौमत्वाचे स्वरूप, स्थान, व्याप्ती आणि अर्थ यांची मीमांसा करून महत्त्वाचे स्पष्टीकरण केले. सार्वभौम सत्तेची आज्ञा म्हणजे कायदा असे गृहीत धरून त्याने एक राज्य दुसऱ्या राज्यासंबंधी कायदे करू शकत नाही, असे प्रतिपादले कारण कायदेशीर दृष्ट्या राज्याचे सार्वभौमत्व निरंकुश व सर्वश्रेष्ठ असते. सार्वभौम सत्तेशिवाय राज्याला स्वतंत्र अस्तित्वच नसते, ही सत्ता अविभाज्य, अमर्याद व अदेय असते, अशा काही मूलभूत कल्पना ऑस्टिनच्या सिद्घांतात आढळतात. विसाव्या शतकात या संकल्पनेची चिकित्सक दृष्टिकोनातून ⇨ हॅरल्ड लास्की (१८९३–१९५०) याने मीमांसा केली. त्याने राज्यसंस्थेचेअधिकार, स्वरूप, मर्यादा आणि सार्वभौमत्व यांविषयी ऑथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट (१९१९) आणि द फाउंडेशन ऑफ सॉव्हरिन्टी अँड अदर एसेज (१९२१) या दोन ग्रंथांत सविस्तर चर्चा केली आहे. शिवाय त्याने या संदर्भात बहुसत्तावादाचा पुरस्कार केला आहे. या दोन ग्रंथांत त्याने बॉदँ व विशेषतः जॉन ऑस्टिन यांच्या राज्यसंस्थेच्या सार्वभौमत्वाच्या सिद्घांतांवर टीका केली आहे. त्याच्या मते समाजातील अनेक गटांमध्ये व त्यांच्या परस्पर सहकार्यात सार्वभौमत्व एकवटलेले असते कारण व्यक्ती अनेक संस्थांशी संबंधित असते.
प्राचीन काळी राज्यांऐवजी राजा सार्वभौम होता. कालांतराने राज्यक्रांत्या होऊन आधुनिक लोकशाहीची संकल्पना उत्क्रांत झाली. तिच्या पुरस्कर्त्यांनी प्रजेचे सार्वभौमत्व मूलभूत मानले. प्रजेची संमती हाच पुढे राज्यसंस्थेचा-राज्याचा मूलाधार झाला. हे तत्त्व अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानाच्या संविधानात मूलभूत मानले गेले आणि त्यावेळेपासून ‘प्रजेचे सार्वभौमत्व’ हाच लोकशाहीचा आधार हे तत्त्व निरंतर प्रस्थापित झाले तथापि इंग्लंडमधील काही राजनीतिज्ञांनी संसदीय लोकशाही आणि तिचे सार्वभौमत्व प्रस्थापित करताना संसदसुद्घा संविधानातील मूलभूत नियमांना बांधील असते, असा युक्तिवाद केला आहे. हे विधान सकृद्दर्शनी खरे असले, तरी संसदेने सत्ता प्रदान केलेले कार्यकारी मंडळ-मंत्रिमंडळ हेच वास्तवात सत्ताधारी असते, म्हणजे संसद हीच सार्वभौम ठरते.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राज्यसंस्थेच्या सार्वभौम सत्तेला तत्त्वतः मान्यता असली, तरी तिला व्यवहारात काही प्रमाणात मर्यादा पडतात. आंतरराष्ट्रीय करार, संयुक्त राष्ट्रे यांसारख्या संघटनांचे आदेश, परंपरा व प्रथा या गोष्टींचे कमी-अधिक प्रमाणात राज्याला पालन करावे लागते. त्यांचे पालन केले नाही तर राज्याराज्यांत संघर्ष उद्‌भवतात, असा पहिल्या महायुद्घानंतरचा अनुभव आहे. हे संघर्ष टाळण्यासाठी राज्यांनी आपल्या सार्वभौमत्वाला काही प्रमाणात मुरड घालणे आवश्यक आहे, असे बहुसत्तावादाचा पुरस्कर्ता हॅरल्ड लास्की याचे मत आहे, तसेच विज्ञानाचे शोध व दळणवळणाची आधुनिक साधने यांमुळे राज्यांना आपले सार्वभौमत्वाचे आग्रह कमी करावे लागतील, असेही काही राजकीय विचारवंतांना वाटते.
संदर्भ: 1. Austin, John, The Province of Jurisprudence Determined, London, 1954.
2. Bodin, John, The Six Books of Commonweale, Cambridge, 1962.
3. Dicey, A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London, 1961.
4. Emerson, Rupert, State and Sovereignty in Modern Germany, New Haven, 1928.
5. Laski, Harold, Studies in the Problem of Sovereignty, New Haven, 1917.
6. Marshall, Geoffery, Parliamentory Sovereignty and the Commonweale, Oxford, 1957.
गर्गे, स. मा.
“