सार्वजनिक विधि : (पब्लिक लॉ ).विशिष्ट क्षेत्रातील विविधधर्मीय लोकांच्या एकत्र राहण्यातून परंपरेने व विकासक्रमाने मान्य केलेले अधिकार म्हणजे सार्वजनिक विधी. जगात सुरुवातीला मानव टोळ्या करून राहत होता. वेगवेगळ्या भागांत टोळ्या वावरत असत. त्यांच्यामध्ये देवघेवीचे व्यवहार अस्तित्वात होते. त्यांचा काही दिवसांनी समाज झाला. त्यांच्यामध्ये एकोपा राहावा व प्रत्येक बाबतीत संरक्षण व्हावे, या हेतूने प्राचीन काळापासून त्या-त्या समाजातील सुज्ञ व्यक्तींनी वागणुकीसंबंधी आचरण व व्यवहार यांसंबंधी काही नियम तयार केले. ते नियम सुरुवातीच्या काळात सार्वजनिक नव्हते परंतु जसजशी समाजामध्ये वाढ झाली आणि समाज विशाल बनला, त्यावेळी सार्वजनिक विधी करणे जरूरीचे झाले. सर्वसमावेशक असे आचार, वागणूक, न्याय, स्थैर्य व परंपरा यांचे आणि व्यवहाराचे नियमन व्हावे, या हेतूने सार्वजनिक विधी तयार केला.

प्रत्येक राष्ट्रांचे सार्वजनिक विधी वेगवेगळे असतात.प्रत्येक राष्ट्रातील सरकार आपापले सार्वजनिक विधी तयार करतात. असे सार्वजनिक विधी हे त्या राष्ट्राच्या आवश्यकतेनुसार व गरजेनुसार बनवले जातात. सर्वसमावेशक असा सार्वजनिक विधी सर्वत्र सारखा नाही. आता त्यास अपवाद आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक विधी आहे. भारतात केंद्रीय व प्रत्येक राज्यसरकारचे विधी आहेत.

प्रत्येक देशात देण्याघेण्याचे व्यवहार होत असतात. जीवनात व्यावहारिक दृष्ट्या असे एकही क्षेत्र नाही की, जेथे देवघेवीचे व्यवहार होत नाहीत. समाजामध्ये अनेक व्यवहार होत असतात. उदा., खरेदी-विक्री, भाडेकरार, जमिनीचे व्यवहार व हस्तांतर इत्यादी. या सर्व व्यवहारांना कायदेशीरपणा प्राप्त व्हावा, गुंतागुंत टाळावी व सुसूत्रता यावी या दृष्टीने अनादी काळापासून अलिखित नियम व परंपरा समाजामध्ये होती व तोंडी व्यवहारही होत होते. रूढी, परंपरा, रीतिरिवाज या नियमाने व्यवहार होत होते. समाज वाढत गेला आणि व्यवहारही वाढत गेले. त्यामुळे अपप्रवृत्ती वाढत गेल्या व वचनभंग आणि गुंतागुंत वाढण्यास सुरुवात झाली. समाजात शांतता व स्थैर्य राहावे यासाठी नियमांची जरूरी भासल्यामुळे सार्वजनिक विधीची (कायदा) आवश्यकता निर्माण झाली. राजेरजवाडे यांचे राज्य असतानासुद्घा काही ठिकाणी सार्वजनिक विधी अस्तित्वात होते, तसेच धर्मगुरू यांनीही यास उत्तेजन दिले. वेगवेगळ्या समाजांतील पद्घती, चालीरीती, निरनिराळे निवाडे, करार यांतून सार्वजनिक विधीचा उगम झाला आहे.

भारतामध्ये हस्तांतर कायदा, भारतीय विश्वस्त कायदा, मोटारवाहन कायदा, किमान वेतन कायदा, जन्ममृत्यू नोंदणी कायदा, ⇨ उत्तराधिकार विधी, पुराव्याचा कायदा, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, दंडसंहिता असे वेगवेगळे दिवाणी व फौजदारी विधी अस्तित्वात आले. यांमुळे व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, स्थैर्य लाभावे व योग्य तो न्याय मिळावा ह्या महत्त्वाच्या बाबी यात अंतर्भूत आहेत. नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या यांसाठी भारतीय संविधान तयार करण्यात आले. त्यायोगे सर्वांचे संरक्षण व्हावे, हे न्यायाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.

समाजात कायद्याचे राज्य चालावे, न्यायदान योग्य रीतीने व्हावे ही सरकारची जबाबदारी आणि कर्तव्य आहे. शाळा, महाविद्यालये, मंदिरे, धार्मिक स्थळे व वेगवेगळ्या सार्वजनिक संस्था यांचे कार्य व कामकाजाचे नियमन मुंबई सार्वजनिक न्यास नोंदणी कायद्याने केले जाते. राज्य सरकार आपल्या अखत्यारीत कायदे करते–जसे मुंबई पोलीस कायदा, जुगार कायदा, कुळ कायदा इ.– तसेच केंद्र सरकारने केलेले विधीही आहेत.

सार्वजनिक न्याय हे उच्च मूल्य राष्ट्रविकासासाठी सरकारवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे सार्वजनिक विधी तयार करण्यात आलेले आहेत.

पहा : प्रक्रिया विधि फौजदारी विधि भारतीय संविधान विधि हिंदू विधि.

गुजर, के. के.