सायमन आयोग : ब्रिटिशांनी नेमलेला शासकीय आयोग. १९१९ च्या माँटेग्यू-चेम्सफर्ड कायद्यामध्ये त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची पाहणी करण्यासाठी व पुढील कृती ठरविण्यासाठी दहा वर्षांनंतर एका शासकीय आयोगाची नियुक्ती करण्याची तरतूद होती पण दोन वर्षे अगोदरच असा आयोग नेमण्यात येत असल्याची घोषणा ब्रिटिश पंतप्रधान बॉल्डविन यांनी ८ नोव्हेंबर १९२७ रोजी केली. मुदतीच्या अगोदर आयोग स्थापन करण्याच्या घोषणेमागे इंग्लंडमधील सत्तारूढ काँझर्व्हेटिव्ह पक्षाचा कुटिल डाव होता. हा आयोग १९२९ साली स्थापन व्हावयाचा होता पण त्या वर्षी इंग्लंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून तीत मजूर पक्ष विजयी होणार असा अंदाज व्यक्त केला जात होता आणि त्या पक्षाला भारताबाबत सहानुभूती होती. तेव्हा हा पक्ष सत्तेवर आला तर भारताच्या राजकीय भवितव्याचा विचार करणारी संकल्पित समिती तो पक्ष नियुक्त करेल व भारताला अवास्तव अधिकार देण्याची ती समिती शिफारस करेल, हा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी बॉल्डविनच्या मंत्रिमंडळाने हा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
या आयोगाचे अध्यक्षपद सर जॉन सायमन ह्या लिबरल पक्षाच्या नेत्याला देण्यात आले. आयोगामध्ये चार काँझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे, दोन मजूर पक्षाचे व एक लिबरल पक्षाचा असे सात सदस्य होते. ह्या आयोगाने भारताला भेट देताना कोणती कार्यपद्घती अवलंबावी, याबद्दल स्पष्ट सूचना या आयोगाला दिल्या होत्या. केंद्रीय कायदे मंडळातील लोकनिर्वाचित भारतीय सदस्यांनी आपली एक प्रतिनिधी समिती गठित करावी, तशाच समित्या प्रांतिक कायदेमंडळांनीही बनवाव्यात व ह्या प्रतिनिधिमंडळांनी अस्तित्वात असलेल्या शासनपद्घतीबद्दलची आपली मते आणि राजकीय अधिकारांच्या मागण्या सायमन आयोगापुढे मांडाव्यात असे ठरविण्यात आले.
सायमन आयोग नियुक्त केल्यानंतर ह्या आयोगावर बहिष्कार टाकण्यास भारतातील बहुतेक सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष पुढे सरसावले कारण ह्या आयोगामध्ये एकाही भारतीय प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला नव्हता. भारताच्या राजकीय भवितव्याचा विचार करणाऱ्या आयोगावर सर्व ब्रिटिश सदस्य नेमणे म्हणजे भारताचे राजकीय भविष्य ठरविण्याचा अधिकार भारतीयांना नसून तो केवळ ब्रिटिशांनाच आहे, असे गृहीत धरले होते. ही भूमिका भारतीय नेत्यांना अमान्य होती. त्यामुळे हरताळ पाळून व निषेध सभा घेऊन काँग्रेससह सर्वांनी या आयोगाचा जाहीरपणे निषेध केला. तेव्हा भारतातील शासनपद्घतीची वस्तुनिष्ठ पाहणी करून भारतीय लोक स्वायत्त शासनाला पात्र आहेत की नाहीत, याचा विचार भारतीय प्रतिनिधी किंवा भारतातील ब्रिटिश अधिकारी निःपक्षपातीपणे करू शकणार नाहीत, म्हणून त्यांना या आयोगामध्ये स्थान देण्यात आलेले नाही, असा खुलासा गव्हर्नर जनरल ⇨ लॉर्ड आयर्विन (१८८१–१९५९) यांनी केला परंतु यामुळे भारतीय नेत्यांचे समाधान होऊ शकले नाही. याशिवाय सायमन आयोगाने भारतातील राजकीय पक्षांशी भारताच्या राजकीय भवितव्याबाबत विचार विनिमय करावा, अशी तरतूदही करण्यात आली नव्हती. परिणामी देशातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष सायमन आयोगावर बहिष्कार टाकण्यास एकत्र आले. काँग्रेस, मुस्लिम लीग या पक्षांसह इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, मिल ओनर्स असोसिएशन, हिंदू महासभा इत्यादींनी आयोगावर बहिष्कार टाकण्यास पाठिंबा दिला.
सायमन आयोगावर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयाला भारतीय जनतेकडूनही प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. ३ फेब्रुवारी १९२८ रोजी आयोगाचे मुंबईत आगमन झाले. त्या दिवसापासून ते आयोग परत जाईपर्यंत बहिष्कार मोहीम चालू होती. आयोगाच्या निषेधार्थ ठिकठिकाणी विराट मोर्चे निघाले. नोव्हेंबर १९२८ च्या सुरुवातीस पंजाबमध्ये सायमन आयोग आल्यावर ⇨ लाला लजपत राय यांनी आयोगाविरुद्घ निदर्शन केले, त्या वेळी झालेल्या जबर मारहाणीने ते आजारी पडले व पुढे त्यातच त्यांचा अंत झाला. महिन्याभरात भगतसिंग आदी क्रांतिकारकांनी साँडर्सची हत्या करून लालाजींच्या मृत्यूचा बदला घेतला. या पार्श्वभूमीवर ‘सायमन गो बॅक’ अशा नाऱ्यांनी आयोगाचा निषेध झाला. सायमन आयोगाने मात्र देशाच्या निरनिराळ्या भागांचा दौरा केला. ऑक्टोबर १९२८ ते एप्रिल १९२९ ह्या दरम्यान आयोगाने सु. २२,००० किमी. चा प्रवास केला. शेकडो मुलाखती घेतल्या. त्यांमध्ये तत्कालीन मद्रास प्रांतातील बाह्मणेतर वर्ग, मुंबई प्रांतातील मराठ्यांचा वर्ग, दलित गट, यूरोपियन व अँग्लो-इंडियन्स यांचे पुढारी होते. तसेच केंद्रीय व प्रांतिक कायदे मंडळाच्या काही प्रतिनिधींशीही या आयोगाने चर्चा केली. एप्रिल १९२९ मध्ये आयोग इंग्लंडला परत गेला. मे १९३० मध्ये आयोगाने आपला अहवाल ब्रिटिश संसदेला सादर केला.
सायमन आयोगाचा अहवाल : सायमन आयोगाच्या अहवालामध्ये माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणांच्या अंमलबजावणीची तपासणी करून द्विदल शासनपद्घती अपयशी ठरल्याची कबुली दिली होती. प्रांतात प्रचलित असलेली द्विदल शासनपद्घती रद्द करून प्रांतिक शासनाची जबाबदारी भारतीय मंत्र्यांकडे सोपवावी, मंत्र्यांची निवड गव्हर्नरने करावी, त्याला नकाराधिकार असावा, अल्पसंख्याक व सनदी नोकर यांच्या संरक्षणाचे अधिकार त्याला असावेत, मतदारांची संख्या वाढवावी, महिलांना मतदानाचे अधिकार द्यावेत, विभक्त मतदारसंघ कायम ठेवावेत, ब्रह्मदेश भारतापासून वेगळा करावा, मुंबई प्रांतातून सिंध वेगळा करावा, बलुचिस्तान आणि वायव्य सरहद्द प्रांत यांना केंद्रीय कायदेमंडळात प्रतिनिधी पाठविण्याचा अधिकार दिला जावा, केंद्रीय कायदेंडळातील प्रांतांच्या प्रतिनिधींची संख्या तेथील लोकसंख्येच्या आधारे निर्धारित व्हावी, केंद्रीय कायदेमंडळाच्या वरिष्ठ गृहातील सदस्य प्रांतिक विधिमंडळांनी निर्वाचित करावेत, आपल्या कार्यकारी मंडळातील सदस्यांची निवड करण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरलला असावा, समान हितसंबंधांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी संस्थानिक व ब्रिटिशशासित भारताचे प्रतिनिधी यांचे एक मंडळ स्थापन केले जावे इ. मुद्दे समाविष्ट होते. तसेच भारताची भावी राज्यघटना, संघराज्यात्मक असावी पण संघराज्य स्थापण्याची वेळ अजून आलेली नाही, असे आयोगाने स्पष्टपणे नमूद केले होते.
सायमन अहवालाबाबत भारतीय नेत्यांची प्रतिक्रिया साहजिकच प्रतिकूल होती. अहवालामध्ये प्रांतिक स्वायत्ततेची खऱ्या अर्थाने शिफारस केलेली नव्हती, तसेच विभक्त मतदार संघाचे समर्थन केले होते. भारताची स्वराज्याची मागणी आयोगाने पूर्णपणे फेटाळून लावली होती. सायमन आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे जरी अंमलात आणल्या गेल्या नाहीत, तरी त्यांपैकी काही १९३५ च्या भारतविषयक कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या, हे या आयोगाच्या भारतभेटीचे फलित होय.
संदर्भ : 1. Mahajan, V. D. Modern Indian History, Bombay, 1963.
2. Sarkar, Sumit, Modern India (1885–1947), New Delhi, 1993.
महाजन, स. दि.