श्रमिक पत्रकार : ( वर्किंग जर्नलिस्ट ). चरितार्थाचे मुख्य साधन म्हणून वृत्तपत्रसंस्थेत संपादक, उपसंपादक, वृत्तसंपादक, वार्ताहर, व्यंग्यचित्रकार, छायाचित्रकार, वृत्तपत्रप्रतिनिधी, मुद्रितशोधक इ. पदांवर सवेतन काम करणाऱ्यांना सामान्यपणे श्रमिक पत्रकार असे म्हणतात. वृत्तपत्रसंस्थेच्या व्यवस्थापन विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा मात्र त्यात समावेश होत नाही. भारतातील ‘ श्रमिक पत्रकार कायदया ’मध्ये (१९५५) संपादक, वार्ताहर यांसारख्या श्रमिक पत्रकारांच्या सर्व पदांचे व संज्ञांचे अर्थ स्पष्ट केलेले आहेत. वृत्तपत्राच्या संपादकीय विभागात वेगवेगळ्या पदांवर काम करणारे श्रमिक पत्रकार वृत्तपत्राच्या मालकाचे नोकर असतात. श्रमिक पत्रकार कायदयात श्रमिक पत्रकारांच्या सेवाशर्तीचे व वेतनाचे स्वरूप स्पष्ट केलेले आहे. भारतात १९५० मध्ये भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघाची स्थापना झाली. या संघाचे अध्यक्ष चलपती राव होते. त्यांनी केलेल्या मागणीमुळेच श्रमिक पत्रकार कायदा करण्यात आला, तसेच दर तीन वर्षांनी पत्रकारांसाठी वेतन मंडळ नेमण्याचे मान्य झाले. पहिल्या वेतन मंडळाने पत्रकारांचे पगार, कामाचे तास आणि सेवेच्या अन्य सुविधा व सुरक्षितता या संदर्भात पाहणी व अभ्यास करून श्रमिक पत्रकार कायदा तयार केला. त्यात पूर्णवेळ व अर्धवेळ श्रमिक पत्रकारांसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. वेतन मंडळाच्या शिफारशीप्रमाणे पत्रकारांच्या हुदयांच्याही व्याख्या केल्या आहेत.
अखिल भारतीय श्रमिक पत्रकारांच्या दोन संघटना कार्यरत आहेत. त्या अशा : अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ (आय्. एफ्.डब्ल्यू. जे.- १९५०) आणि राष्ट्रीय पत्रकार युनियन (एन्‌.यू.जे.-१९५९). प्रत्येक राज्यात या दोन्ही संघटनांच्या शाखा आहेत. श्रमिक पत्रकारांसाठी वेळोवेळी वेतन मंडळ नेमून त्यांचे कामाचे तास, वेतन, रजा इत्यादींबाबत कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या. १९५६ नंतरच्या काळात पालेकर वेतन मंडळ, बच्छावत वेतन मंडळ आणि अलीकडील मनिसानासिंग वेतन मंडळ अशी वेतन मंडळे नेमण्यात आली होती. त्यांच्या शिफारशींनुसार श्रमिक पत्रकारांच्या सेवासुविधांत सुधारणा होत गेली. केंद्र शासनाने २००२ साली वृत्तपत्रांमध्ये मर्यादित परकीय गुंतवणुकीला (२६%) संमती दिलेली आहे. या निर्णयाबाबत मात्र मतभेद व्यक्त करण्यात आले आहेत.
पवार, सुधाकर