इंग्रजी अंमल, भारतातील : हिंदुस्थानच्या इतिहासातील १६०० ते १९४७ हा सु. ३५० वर्षांचा काळ म्हणजे इंग्रजांच्या भारतातील आगमनाचा व सत्तासंपादनाचा. याचे प्रामुख्याने तीन कालखंड पडतात : ईस्ट इंडिया कंपनीच्या स्थापनेपासून ते क्लाइव्हच्या कारकीर्दीपर्यंतचा पहिला कालखंड (१६००–१७७२), वॉरन हेस्टिंग्जच्या कारकीर्दीपासून (१७७२) ते १८५७ च्या उठावापर्यंतचा दुसरा कालखंड व १८५८ ते १९४७ हा तिसरा कालखंड.
पहिला कालखंड : ईस्ट इंडिया कंपनीने सतराव्या शतकाच्या सुरुवातीला हिंदुस्थानात व्यापार सुरू केला. कंपनीने प्रथमत: हिंदुस्थानात व्यापारी वर्चस्व मिळविण्यासाठी डच, फ्रेंच व पोर्तुगीज यांच्याशी झगडा केला. हळूहळू कंपनीने हिंदुस्थानच्या राजकारणात लक्ष घालण्यास सुरुवात केली. एतद्देशीयांच्या कारभारात ढवळाढवळ करून, त्यांच्याशी लढून, त्यांच्या अंतर्गत भांडणांचा फायदा घेऊन तसेच अंतर्गत भांडणे लावून कंपनीने हळूहळू हिंदुस्थानातील बराच मुलूख पादाक्रांत केला. १७४४ ते १७६१ या अवधीत इंग्रजांनी कर्नाटकात फ्रेंचाबरोबर तीन युद्धे केली. शेवटच्या युद्धात वांदीवाश येथे फ्रेंचांचा पराभव होऊन १७६१ मध्ये कर्नाटकात इंग्रजांची सत्ता स्थापन झाली. पण त्यापूर्वीच १७५७ मध्ये क्लाइव्हने केलेल्या सिराजउद्दौल्याच्या ⇨प्लासीच्या लढाईतील पराभवानंतर खऱ्या अर्थी इंग्रजी सत्तेचा पाया घातला गेला. १७६४ च्या बक्सरच्या लढाईनंतर इंग्रज बंगालमध्ये सत्ताधीश झाले. या लढाईनंतर कंपनीने राजकीय उलाढालीत प्रत्यक्षपणे भाग घेण्यास सुरुवात केली. १७६५ मध्ये बंगालच्या दिवाणीची सनद कंपनीला मिळाली. पण फौजदारी अधिकार बंगालच्या नबाबाकडे राहिले. अशा तऱ्हेने बंगालमध्ये दुहेरी कारभार सुरू झाला.
दुसरा कालखंड : क्लाइव्हनंतर वॉरन हेस्टिंग्जला १७७२ मध्ये बंगालचा गव्हर्नर म्हणून नेमले. त्याने सर्व प्रकारच्या उपायांनी मराठे, हैदर अली, निजाम यांच्यापासून ब्रिटिश मुलखाचा बचाव करून तो वाढविण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर अनेक गव्हर्नर जनरल हिंदुस्थानात होऊन गेले. कॉर्नवालिसने ब्रिटिश राज्यव्यवस्थेचा पाया घातला. वेलस्ली गव्हर्नर जनरल म्हणून हिंदुस्थानात येताच त्याने चढाईचे धोरण स्वीकारले. त्याने टिपू, दुसरा बाजीराव, शिंदे-भोसले इत्यादींचे पराभव करुन भारतातील विस्तृत प्रदेश आपल्या ताब्यात घेतला. तैनाती फौजेची पद्धत सुरू करून तिच्या बळावर एतद्देशीय संस्थानिकांशी तह केले व तंजावर, सुरत, कर्नाटक इ. प्रदेश इंग्रजांच्या ताब्यात आणले. अयोध्येच्या वजीराशी दडपशाहीचे धोरण अंगीकारून वेलस्लीने त्याच्या ताब्यातील गोरखपूर, रोहिलखंड तसेच अलाहाबादचा किल्ला हस्तगत केला.
यूरोपात इंग्रज नेपोलियनशी लढण्यात गुंतले असल्यामुळे त्यांनी हिंदुस्थानात १८०५ ते १८१४ या काळात फारशा उलाढाली केल्या नाहीत. त्यामुळे पेंढारी व मराठे यांचा जोर वाढला. लॉर्ड हेस्टिंग्जने चढाईचे धोरण स्वीकारुन मराठ्यांचा पूर्णपणे पराभव केला व नेपाळच्या गुरख्यांनी इंग्रज मुलखावर हल्ले करताच इंग्रजांनी त्यांच्याशी युद्ध करून गढवाल व कुमाऊँ हे प्रदेश हस्तगत केले. १८५७ पर्यंत इंग्रजांनी नेपाळ, अफगाणिस्तान, सिंध, पंजाब तसेच ब्रह्मदेशचा दोन तृतीयांश प्रदेश यांवर आपला अंमल बसविला. डलहौसीने दत्तक वारस नामंजूर करून सातारा, जैतपूर, संबळपूर, झांशी, नागपूर, अयोध्या इ. लहानमोठी संस्थाने खालसा केली.
तिसरा कालखंड : डलहौसीच्या विस्तारवादी धोरणामुळे संस्थानिकांत व हिंदी लोकांत असंतोष निर्माण झाला. त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध ⇨अठराशे सत्तावनचा उठाव केला. या उठावात इंग्रजांनी भारतीयांचा पराभव करुन सबंध भारतभर आपली सत्ता निर्विवादपणे प्रस्थापित केली. ⇨राणीच्या जाहीरनाम्यानंतर ब्रिटिश पार्लमेंटने ईस्ट इंडिया कंपनीकडून भारताचा सर्व कारभार आपल्या ताब्यात घेतला. लॉर्ड कॅनिंग हा हिंदुस्थानचा पहिला व्हाइसरॉय व गव्हर्नर जनरल झाला आणि व्हिक्टोरिया राणीला भारताची सम्राज्ञी म्हणून जाहीर करण्यात आले. हिंदुस्थानची वायव्य सरहद्द दुसऱ्या अफगाण युद्धाने व नंतर ड्युरँडने केलेल्या तहाने ठरविण्यात आली. ब्रह्मदेशाबरोबरच्या तिसऱ्या युद्धात इंग्रजांनी संपूर्ण ब्रह्मदेश जिंकून कारभारासाठी तो हिंदुस्थानात समाविष्ट केला.
ब्रिटिश साम्राज्यवाद, इंग्रजांचे जुलमी, उद्दाम व दडपशाहीचे धोरण, इंग्रजी शिक्षण, सामाजिक व धार्मिक सुधारणा इ. गोष्टींमुळे हिंदुस्थानात राष्ट्रजागृती झाली. १८७८ ते १८८४ हा काळ हिंदी राष्ट्रीयत्वाचा बीजारोपणाचा काळ मानला जातो. या काळात कलकत्ता येथे ब्रिटिश इंडिया असोसिएशन (१८५१), मद्रासमध्ये मद्रास नेटिव्ह असेंब्ली (१८५२), मुंबईत बाँबे असोसिएशन (१८५२), पुण्यात सार्वजनिक सभा (१८७०) अशा अनेक संस्था स्थापन झाल्या. यांतूनच १८८५ मध्ये राष्ट्रीय सभेची (इंडियन नॅशनल काँग्रेसची) स्थापना झाली. या सभेने इंग्रज सरकारकडून सवलती मिळविण्यासाठी खटपट केली. १८९८ पासून राष्ट्रीय सभेस उघडउघड विरोध सुरू झाला. अर्जविनंत्या करून भागत नाही, हे लक्षात येताच लो. टिळकांसारख्या पुढाऱ्यांनी स्वदेशीचा पुरस्कार करून बहिष्काराचे पर्व सुरू केले. लो. टिळक, ॲनी बेझंट यांनी होमरुल लीगची स्थापना करून आंदोलने सुरू केली. हे सर्व चालू असताना राष्ट्रीय सभेचे सनदशीरपणाचे धोरण न पटल्यामुळे कित्येक देशभक्तांनी सशस्त्र क्रांतीचा पुरस्कार करून ती घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. लो. टिळकांनी कायद्याच्या कक्षेत राहूनही लोकांमध्ये इंग्रजी राज्याविरुद्ध असंतोष निर्माण केला. पुढे म. गांधींच्या चळवळींना जे यश लाभले, त्याला लो. टिळकांनी केलेली लोकजागृती अतिशय उपकारक ठरली.
लो. टिळकांच्या मृत्यूनंतर म. गांधींनी असहकार, अहिंसात्मक कायदेभंग, ⇨सत्याग्रह इ. मार्गांनी सरकारला त्रस्त केले. तेव्हा सर्व चळवळी दडपून टाकण्यासाठी सरकारने कायद्यांची कडक अंमलबजावणी चालू केली. एकीकडे कायद्यांची कडक अंमलबजावणी व दुसरीकडे लोकांना किरकोळ हक्क देणे हे त्यावेळी इंग्रज सरकारचे धोरण होते. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात हिंदुस्थानची सहानुभूती मिळविण्यासाठी सरकारने काही सुधारणाही केल्या. १९१७ मध्ये जाहीर केलेल्या हिंदुस्थानविषयक धोरणानुसार १९१९ च्या कायद्याने माँटफर्ड सुधारणा अंमलात आल्या. या सुधारणा कायद्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी १९२७ मध्ये सायमन आयोग नेमण्यात आला. त्यावर भारतीयांनी बहिष्कार घातला. तरी आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करुन तीन ⇨गोलमेज परिषदा बोलविण्यात आल्या या परिषदांच्या शिफारशींनुसार १९३५ चा सुधारणा कायदा अंमलात आला.
दुसरे महायुद्ध सुरू होताच व्हाइसरॉयने हिंदी नेत्यांचा अथवा विधिमंडळाचा सल्ला न घेता, भारताने युद्धात भाग घेतल्याचे जाहीर केले. युद्धात जनतेचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी १९४२ मध्ये सर स्टॅफर्ड क्रिप्स याने युद्धोत्तर काळात भारताला वसाहतीचा दर्जा देण्याची योजना पुढे मांडली. ती सर्व पक्षांनी फेटाळली. देशात उत्पन्न झालेल्या संतप्त वातावरणातून १९४२ ची ⇨छोडो भारत चळवळ सुरु झाली. त्याच सुमारास सुभाषचंद्र बोस हे भारतात सशस्त्र क्रांती घडवून आणण्यासाठी प्रथम जर्मनी व नंतर जपान येथे गेले. १९४३ मध्ये त्यांनी ⇨आझाद हिंद सेनेचे हंगामी सरकार सिंगापूर येथे स्थापन केले. परंतु जपानचा पराभव झाल्यामुळे आझाद हिंद सेनेला आपले उद्दिष्ट साध्य करता आले नाही. यानंतर लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी देशाच्या फाळणीची योजना मांडली. हिंदुस्थानची भारत व पाकिस्तान अशी फाळणी करून इंग्रजांनी हिंदुस्थानातील आपला अंमल १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी संपुष्टात आणला. स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर-जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होत (१९४८-५०).
हिंदुस्थानचे गव्हर्नर जनरल : १. वॉरन हेस्टिंग्ज (१७७२–८५), २. सर जॉन मॅक्फरसन (१७८५–८६, स्थानापन्न), ३. लॉर्ड कॉर्नवॉलिस (१७८६–९३), ४. सर जॉन शोअर (१७९३–९८), ५. सर ॲल्फ्रेड क्लार्क (मार्च ते मे १७९८, स्थानापन्न), ६. लॉर्ड वेलस्ली (१७९८–१८०५), ७. लॉर्ड कॉर्नवॉलिस (जुलै ते ऑक्टोबर १८०५, दुसऱ्यांदा), ८. सर जॉर्ज बार्लो (१८०५–१८०७, स्थानापन्न), ९. लॉर्ड मिंटो (१८०७–१३), १०. लॉर्ड हेस्टिंग्ज (१८१३–२३), ११. जॉन ॲडम (जानेवारी ते ऑगस्ट १८२३, स्थानापन्न), १२. लॉर्ड ॲम्हर्स्ट (१८२३–२८), १३. विल्यम बटरवर्थ बेली (मार्च ते जुलै १८२८, स्थानापन्न), १४. लॉर्ड विल्यम बेंटिंग (१८२८-३५), १५. सर चार्ल्स मेटकाफ (१८३५–३६, स्थानापन्न), १६. लॉर्ड ऑक्लंड (१८३६–४२), १७. लॉर्ड एलेनबरो (१८४२–४४), १८. विल्यम विल्बरफोर्स बर्ड (जून ते जुलै १८४४, स्थानापन्न), १९. लॉर्ड हेन्री हार्डिंग (१८४४–४८), २०. लॉर्ड डलहौसी (१८४८–५६).
गव्हर्नर जनरल व व्हाइसरॉय : २१. लॉर्ड कॅनिंग (१८५६–६२), २२. पहिला लॉर्ड एल्जिन (१८६२-६३), २३. सर रॉबर्ट नेपिअर (१८६३, स्थानापन्न), २४. सर विल्यम टी. डेनिसन (१८६३-६४, स्थानापन्न), २५. लॉर्ड जॉन लॉरेन्स (१८६४–६९), २६. लॉर्ड मेयो (१८६९–७२), २७. सर जॉन स्ट्रॅची (१८७२–स्थानापन्न), २८. लॉर्ड नेपिअर (१८७२), २९. लॉर्ड नॉर्थब्रुक (१८७२–७६), ३०. पहिला लॉर्ड लिटन (१८७६–८०), ३१. लॉर्ड रिपन (१८८०–८४), ३२. लॉर्ड डफरिन (१८८४–८८), ३३. लॉर्ड लान्सडाउन (१८८८–९४), ३४. दुसरा लॉर्ड एल्जिन (१८९४–९९), ३५. लॉर्ड कर्झन (१८९९–१९०४), ३६. लॉर्ड ॲम्पथील (एप्रिल ते नोव्हेंबर १९०४, स्थानापन्न), ३७. लॉर्ड कर्झन (१९०४-१९०५), ३८. लॉर्ड मिंटो (१९०५–१०), ३९, दुसरा लॉर्ड हार्डिंग (१९१०–१६), ४०. लॉर्ड चेम्सफर्ड (१९१६–२१), ४१. लॉर्ड रीडिंग (१९२१–२५), ४२. दुसरा लॉर्ड लिटन (१९२५-२६, स्थानापन्न), ४३. लॉर्ड आयर्विन (१९२६–२९), ४४. लॉर्ड गॉशन (१९२९–३१, स्थानापन्न), ४५. लॉर्ड विलिंग्टन (१९३१–३४, स्थानापन्न), ४६, सर जॉर्ज स्टॅन्ली (मे ते ऑगस्ट १९३४, स्थानापन्न), ४७. लॉर्ड लिनलिथगो (१९३६–३८), ४८. लॉर्ड ब्रेबो र्न (जून ते ऑक्टोबर १९३८, स्थानापन्न), ४९. लॉर्ड लिनलिथगो (१९३८–४३, दुसऱ्यांदा), ५०. लॉर्ड वेव्हे ल (१९४३–४५), ५१. सर जॉन कोल्व्हिल (१९४५, स्थानापन्न), ५२. लॉर्ड माउंटबॅटन (१९४७-४८). [→ काँग्रेस पक्ष भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास सविनय कायदेभंग चळवळ].
राज्यव्यवस्था : ईस्ट इंडिया कंपनीने हिंदुस्थानात व्यापार सुरु केल्यापासून कंपनीचा हिंदुस्थानातील कारभार पहाण्यासाठी प्रेसिडेंट व त्याचे कौन्सिल नेमण्यात आले. १६६१ पासून पुढे कंपनीला इंग्लंडच्या राजाकडून मिळालेल्या मुलखाबाबत राजकीय आणि न्यायदानविषयक हक्क मिळाले. तेव्हापासून कंपनी हळूहळू राजकीय उलाढालीत प्रत्यक्ष भाग घेऊ लागली. यामुळे तिच्या कारभारात गोंधळ निर्माण झाला. तेव्हा कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व कंपनीची स्थिती सुधारण्यासाठी पार्लमेंटने १७७३ मध्ये रेग्युलेटिंग ॲक्ट संमत केला. या कायद्यानुसार बंगालचा गव्हर्नर वॉरन हेस्टिंग्ज हा पहिला गव्हर्नर जनरल झाला आणि गव्हर्नर जनरलची हुकमत मुंबई व मद्रास येथील गव्हर्नरांवर चालू झाली. पण त्यांना गव्हर्नर जनरलला न विचारता परस्पर कंपनीला सल्ला घेण्याचा हक्क कायम राहिला. कलकत्त्यात कंपनीच्या मेयर कोर्टाऐवजी वरिष्ठ न्यायालय स्थापन करण्यात आले.
रेग्युलेटिंग ॲक्टमधील दोष नाहीसे करण्यासाठी १७८४ मध्ये पिट्स इंडिया ॲक्ट करण्यात आला. याच्या आधाराने कंपनीच्या व्यवस्थापन मंडळावर देखरेख करण्यासाठी ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल’ या नियामक मंडळाची स्थापना झाली. बोर्ड ऑफ कंट्रोलच्या अध्यक्षामार्फत इंग्लंडच्या मंत्रिमंडळाच्या नियंत्रणाखाली भारताचा राज्यकारभार चालविणे कंपनीला भाग पडले. ही पद्धत १८५८ पर्यंत चालू होती. तत्पूर्वी १७८४ च्या कायद्यानंतर १७९३, १८१३, १८३३ या वर्षी पार्लमेंटने कायदे करुन कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रणे घातली. हिंदुस्थानातील व्यापाराचा कंपनीचा मक्ता व हक्क काढून घेतले. १८३३ च्या कायद्याने बंगालचा गव्हर्नर जनरल हा हिंदुस्थानचा गव्हर्नर जनरल झाला व त्या कायद्याने मुंबई व मद्रास येथील गव्हर्नरांची कायदे करण्याची सत्ता काढून घेतली. १८५७ च्या उठावानंतर कंपनीच्या कारभाराचा शेवट होऊन ब्रिटिश पार्लमेंटने हिंदुस्थानचा कारभार आपल्या ताब्यात घेतला व सर्व सत्ता पार्लमेंटला जबाबदार असलेल्या भारतमंत्र्याच्या ताब्यात गेली. त्याच्या मदतीसाठी एक कौन्सिल देण्यात आले. प्रत्यक्ष हिंदुस्थानचा गव्हर्नर जनरल हा राज्याचा प्रतिनिधी (व्हाइसरॉय) म्हणून काम पाहू लागला. हा भारतमंत्र्याला जबाबदार व भारतमंत्री पार्लमेंटला जबाबदार असे. तसेच प्रांतांचे गव्हर्नर, गव्हर्नर जनरलला जबाबदार असत. त्यांच्या खालोखाल लेफ्टनंट गव्हर्नर, कमिशनर इ. अधिकाऱ्यांची श्रेणी निर्माण करण्यात आली.
कार्यकारी मंडळ हेच १८५३ पर्यंत कायदे करीत असे. तेव्हा १८३३ व १८५३ च्या कायद्यांत सुधारणा करण्यासाठी १८६१ चा इंडियन कौन्सिल ॲक्ट करण्यात आला. या कायद्याने हिंदुस्थानातील विधिमंडळाच्या विस्ताराच्या बाबतीत विशेष फरक घडवून आणला. त्याचप्रमाणे मुंबई व मद्रास सरकारला आपापल्या प्रांतापुरते कायदे करण्याची परवानगी मिळाली. गव्हर्नर जनरलच्या अधिकारांत वाढ करून त्याच्या कौन्सिलात फेरफार करण्यात आले. त्याला ब्रिटिश हिंदुस्थानसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार मिळाला. वरिष्ठ कायदेमंडळात कार्यकारी मंत्र्याखेरीज सरकारने सहा ते बारा सभासद नेमावे व त्यांतील निम्मे सरकारी असावेत असे ठरले. १८९२ च्या कायद्याने केंद्रीय व प्रांतिक विधिमंडळातील सभासदांची संख्या वाढविण्यात आली असली, तरी त्यांतील हुकमी बहुमत सरकारच्या हाती राहिले पण सभासदांना प्रश्न विचारण्याची व अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याची मुभा मिळाली. अशा रीतीने अप्रत्यक्ष निवडणुकीचे तत्त्व मान्य करण्यात आले. स्वदेशी चळवळ, वंगभंग चळवळ, रुसोजपानी युद्ध, क्रांतिकारकांच्या चळवळी इ. गोष्टींमुळे सरकारने १९०९ मध्ये मॉर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा केला व प्रत्यक्ष निवडणुकीचे तत्त्व सरकारने मान्य केले. १९०७ साली ठिकठिकाणाच्या कार्यकारी मंडळांतून हिंदी सभासद नेमण्यात आले. पण लोकांना सरकारी धोरणावर टीका करण्याखेरीज अधिक हक्क प्राप्त झाले नाहीत.
हिंदी जनतेने पहिल्या महायुद्धात ब्रिटिश सरकारला सहकार्य दिले होते. त्याबद्दल काहीतरी हक्क मिळावेत म्हणून हिंदी पुढार्यांनी मागण्या केल्या. महायुद्धात हिंदुस्थानची सहानभूती मिळविण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष विल्सन यांच्या चौदा तत्त्वांच्या धोरणास अनुसरुन २० ऑगस्ट १९१७ रोजी भारत मंत्री माँटेग्यू यांनी हिंदुस्थानला क्रमाक्रमाने जबाबदारीचे स्वराज्य देण्यात येईल, असे जाहीर आश्वासन दिले. हिंदी पुढाऱ्यांशी चर्चा करुन, माँटेग्यू-चेम्सफर्ड यांच्या शिफारशींवरून १९१९ चा सुधारणा कायदा करण्यात आला. या कायद्याने महत्त्वाचे फेरफार झाले. भारतमंत्र्याचा पगार इंग्लंडच्या खजिन्यातून देण्याचे ठरले. मध्यवर्ती विधिमंडळात प्रत्यक्ष निवडणुकीची पद्धत सुरू झाली. मतदानाचा हक्क विस्तृत करण्यात आला. हिंदुस्थान सरकारच्या कारभारात कौन्सिल ऑफ स्टेट व लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली अशी दोन विधिगृहे निर्माण केली. प्रांतांत द्विदल राज्यपद्धती अस्तित्वात आली. प्रांतिक कायदेमंडळांना प्रत्यक्ष राज्यकारभारात मर्यादित स्वरूपात हक्क देण्यात आले.
यानंतर सायमन आयोगाची नेमणूक, म. गांधींची सत्याग्रहाची चळवळ व तीन गोलमेज परिषदा इ. घटना घडल्या. गोलमेज परिषदांत केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन पार्लमेंटने १९३५ चा कायदा केला. या कायद्यानुसार भारतात संघराज्य अस्तित्वात यावयाचे होते परंतु त्यातील तरतुदी अंमलात आल्या नाहीत. प्रांतांना मात्र स्वायत्तता देण्याची योजना कायद्यात असल्याने १९३७ मध्ये प्रांतांत लोकनियुक्त कारभार सुरु झाला. संविधानात्मक दृष्ट्या १९३५ च्या कायद्याला विशेष महत्त्व आहे. स्वतंत्र भारताचे संविधान या कायद्यावर आधारलेले आहे.
प्रांतिक व्यवस्था : कंपनीसरकारच्या अव्वल अमदानीत मद्रास, बंगाल व मुंबई हे तीन इलाखे होते. बंगालचे दिवाणी हक्क कंपनीला १७६५ मध्ये मिळाल्यापासून मद्रासपेक्षा बंगालला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. पुढे कंपनीला जसजसा मुलूख मिळत गेला, तसतसा एक एक नवा प्रांत निर्माण करण्यात आला. प्रांतांची विभागणी एखाद्या विशिष्ट तत्त्वावर केलेली नव्हती. राज्यकारभाराच्या सोयीप्रमाणे लहानमोठे प्रांत पाडलेले होते आणि त्यांवर गव्हर्नर, लेफ्टनंट गव्हर्नर, कमिशनर वगैरे अधिकारी असत. काहींना कार्यकारी मंडळे व विधिमंडळे दिलेली होती. १९१९ च्या कायद्याने सर्व मोठ्या प्रांतांना समान दर्जा देण्यात आला. मुंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, पंजाब, आसाम, ब्रह्मदेश व मध्यप्रांत हे नऊ प्रांत गव्हर्नरांच्या अखत्यारीत होते. मुंबई, मद्रास, बंगाल हे विशेष महत्त्वाचे प्रांत असल्याने त्या प्रांतांच्या गव्हर्नरांच्या नेमणुका भारतमंत्र्याच्या शिफारशीवरुन होत. उरलेल्या प्रांतांच्या गव्हर्नरांच्या नेमणुका गव्हर्नर जनरलच्या शिफारशीवरून होत. १९३५ च्या कायद्याने एडन व ब्रह्मदेश हे भारतीय संघराज्यातून अलग करण्यात आले आणि सिंध व ओरिसा हे नवे प्रांत निर्माण करण्यात आले.
लॉर्ड रिपनने राज्यकारभारातील कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था सुरू करून प्रत्येक जिल्ह्याकरिता जिल्हा लोकल बोर्ड, तालुक्यासाठी तालुका लोकल बोर्ड व शहरासाठी नगरपालिका अशा संस्था सुरु केल्या व प्रांतिक महसुलापैकी काही भाग नगरपालिकांकडे सोपविण्यात आला. कर्झनच्या कारकीर्दीत सत्तेच्या केंद्रीकरणाचे तत्त्व अंमलात आणल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थाना मिळालेले हक्क काढून घेण्यात आले. १९०९ च्या कायद्याने या संस्थाना थोडेफार हक्क मिळाले आणि १९१९ च्या कायद्याने या संस्थांचे कार्यक्षेत्र वाढविण्यात आले.
न्यायपद्धतीत इंग्रजांनी अनेक फेरबदल केले व ती कार्यक्षम केली. वॉरन हेस्टिंग्जने फ्लाइव्हची दुहेरी राज्यव्यवस्था बंद करुन, गुन्हेगारांची चौकशी करण्यासाठी सदर दिवाणी अदालत व सदर निजामत फौजदारी अदालत नावाची न्यायालये स्थापन केली. १७७३ च्या रेग्युलेटिंग ॲक्टनुसार कलकत्त्यात एक वरिष्ठ न्यायालय स्थापन करण्यात आले. त्यांत कंपनीच्या अधिकार्यांविरुद्ध फिर्याद करण्याची सोय होती. या कोर्टात व सदर अदालतीत नेहमी अधिकारमर्यादेचे प्रश्न निर्माण होत. १७७३, १७८१, १७८६ या साली न्यायदानाच्या बाबतीत फेरफार करण्यात आले. कलकत्त्याशिवाय इतरत्र पुढे कॉर्नवॉलिसने जिल्ह्यांत व मोठ्या शहरांत न्यायालये स्थापन केली. दिवाणी न्यायाधिशांना मॅजिस्ट्रेटचे अधिकार दिले. त्यांना फौजदारी गुन्ह्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार मिळाला. दूरच्या लोकांना अपील करण्यास सुलभ जावे, म्हणून कलकत्ता, डाका, मुर्शिदाबाद व पाटणा येथे प्रांतिक अपील न्यायालये स्थापन केली. या कोर्टांवर सदर अदालत हे वरिष्ठ न्यायालय असून त्याच्याही वर गव्हर्नर-जनरल इनकौन्सिलकडे फेरअपील करण्याची सोय होती. कोर्टाचे अधिकार व पोलिसांची एकंदर कर्तव्ये यांबाबत कॉर्नवॉलिसने १७९१ मध्ये एक योजना जाहीर केली. त्यास ‘कॉर्नवॉलिस कोड’ म्हणतात. १८५३ च्या कायद्याने ब्रिटिश हिंदुस्थानातील उच्च न्यायालये व दुय्यम दर्जाच्या न्यायालयांना समान फौजदारी व दिवाणी कायदेकानू असावेत असे ठरले. १८६० मध्ये मुंबई, मद्रास, कलकत्ता या ठिकाणी उच्च न्यायालये स्थापन करण्यात आली. पुढे इतर प्रांतांतही उच्च न्यायालये स्थापन झाली. या न्यायालयांविरुद्ध इंग्लंडमधील प्रिव्ही कौन्सिलकडे अपील करण्याची सोय होती. १९११ च्या इंडियन हायकोर्ट कायद्यानुसार पाटणा, लाहोर, रंगून येथे उच्च न्यायालये स्थापन करण्यात आली. १९३५ च्या कायद्याने संघीय वरिष्ठ न्यायालय दिल्ली येथे स्थापन करण्यात आले.
लष्करी व्यवस्था : १८५७ च्या उठावापर्यंत व पुढेही बंगाल, मुंबई, मद्रास या इलाख्यांत निरनिराळ्या सेनापतींच्या हाताखाली निरनिराळे लष्कर ठेवले होते. बंगालमधील सरसेनापती हा नामधारी प्रमुख होता. कारण मुंबई व मद्रास सरकारे स्वतःच्या सैन्याची व्यवस्था पहात असत. सैन्यभरती स्थानिक रीत्याच होत असे. लष्करात देशी सैनिकांची संख्या जास्त असल्याने त्यांना उठाव करता आला. म्हणून १८५८ नंतर यूरोपीय व हिंदी सैनिकांचे उत्तर हिंदुस्थानात १:२ व दक्षिणेत १:३ हे प्रमाण राखण्यात आले. एतद्देशीय लोकांना लष्करातून कमी करण्याचे धोरण आखण्यात आले. जातीय व धार्मिक तत्त्वांवर सैन्याची विभागणी चालू करण्यात आली. १८६१ मध्ये लष्कराची पुनर्रचना करण्यात आली. याच वेळी ‘प्रेसिडेन्सी स्टाफ कोअर’ पद्धत सुरू झाली. लष्करातील दोष नष्ट करण्यासाठी १८७९ मध्ये लॉर्ड लिटनने ‘आर्मी ऑर्गनायझेशन कमिशन’ नेमले. १८८६-८७ मध्ये ‘इंडियन आर्मी रिझर्व्ह’ची पद्धत सुरू झाली. १८९३ च्या कायद्याने सबंध हिंदुस्थानातील लष्कर सरसेनापतीच्या नेतृत्वाखाली आणून त्याची बंगाल, मद्रास, पंजाब या प्रादेशिक विभागांत विभागणी केली. १८९५ मध्ये ‘प्रेसिडेन्सी आर्मीज’ ची पद्धत बंद करुन त्याऐवजी पंजाब, बंगाल, मद्रास, मुंबई असे चार कमांड (विभाग) ठरविण्यात आले. लेफ्टनंट-जनरल हा प्रत्येक कमांडचा अधिकारी असून त्या सर्वांवर कमांडर-इन-चीफ हा असे. प्रत्येक कमांडची फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट व सेकंड क्लास डिस्ट्रिक्ट अशी विभागणी करण्यात आली. १९०२ मध्ये कमांडर-इन-चीफच्या जागी असलेल्या लॉर्ड किचनेरने अनेक सुधारणा केल्या. त्याच्या शिफारशींनुसार सरसेनापतीला हिंदुस्थानचा लष्करी सल्लागार म्हणून नेमले. हिंदुस्थानातील लष्कराची रचना तीन लष्करी कमांड व नऊ तुकड्यांत करण्यात आली. १९०७ मध्ये हिंदुस्थानचे नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड असे चार विभाग करून प्रत्येक कमांड चौदा जिल्ह्यांमध्ये विभागला.
सरकारने शस्त्रास्त्रांच्या तुकडीचा एक विभाग व इतर दलांच्या काही तुकड्यांचे भारतीयीकरण करण्याचा आपला हेतू १८६२ मध्ये जाहीर केला. त्यानुसार १९३४ मध्ये इंडियन आर्मी ॲक्ट करण्यात आला. आधुनिक पद्धतीवर संरक्षक दलाची सिद्धता व रचना करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे उपक्रम करण्यात आले. त्यासाठी ब्रिटिश खजिन्यातून ३३·५ कोटी रुपये खर्ची टाकले. इंग्रज सैनिकांची संख्या २५ टक्के कमी करण्यात आली. देशाच्या सरहद्दीचे संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षितता, किनारी संरक्षण व शिलकी फौज या आधारावर लष्कराची विभागणी करण्यात आली. हवाई दलात व नौदलात आधुनिक साधनांचा उपयोग करण्यात येऊ लागला. १९३९ मध्ये हिंदुस्थानच्या संरक्षण दलात रेग्युलर आर्मी, ऑक्झिलियरी फोर्स, टेरिटोरियल फोर्स, रॉयल एअर फोर्स, रॉयल इंडियन मरिन यांचा समावेश होता. हिंदी सैन्यामध्ये किंग्ज कमिशन व व्हाइसरॉय कमिशन मिळालेले असे अधिकाऱ्यांचे दोन प्रकार होते. हिंदी साम्राज्याच्या संरक्षणासाठी हिंदुस्थानात विमानदलही स्थापन करण्यात आले. हिंदुस्थानच्या कमांडर-इन-चीफचा अधिकार हिंदुस्थानातील सर्व दलांवर चाले.
आर्थिक स्थिती : इंग्रजी अंमलात भारताच्या अर्थव्यवस्थेत बरेच मूलगामी बदल घडून आले. त्या बदलांचे स्थूल दिग्दर्शन पुढीलप्रमाणे करता येईल :
१७५७ मधील प्लासीच्या लढाईपासून १८५७ च्या उठावापर्यंत इंग्रजी सत्ता भारतात हळूहळू स्थिरावत गेली. या कालखंडात आपल्या ताब्यातील प्रदेशांतून जास्तीत जास्त शेतसारा आणि व्यापाराच्या सवलती मिळविणे असे इंग्रजांचे धोरण होते.
१८५८ नंतर अमेरिकेतील यादवी युद्धामुळे (१८६१–६५) हिंदुस्थानातून इंग्लंडला मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या मालाची, विशेषतः कापसाची निर्यात होऊ लागली. देशात लोहमार्ग आणि पक्क्या सडका बांधण्यात येऊ लागल्या. वारंवार पडलेल्या दुष्काळांमुळेही शेतीविषयक उपाययोजनांस प्रारंभ झाला. इंग्रजी भांडवलदारांनी येथे चहा, रबर इत्यादींचे मळे सुरू केले. ज्यूट व कापडाच्या गिरण्या उभारण्यात आल्या. दुष्काळी कामे व दुष्काळग्रस्तांना, विशेषतः शेतकऱ्यांना, वेगवेगळ्या सवलती आणि दुष्काळी निधिव्यवस्था यांना चालना मिळाली. पाटबंधाऱ्यांच्या सोयीही करण्यात आल्या. त्यामुळे १९२० पर्यंतच्या या कालखंडात भारतीय शेतीस काहीसे व्यापारी स्वरूप प्राप्त झाले. उपलब्ध माहितीनुसार १९२८-२९ पर्यंत भारतीय पिकांच्या प्रकारांत फारसे फरक झाले नाहीत. शेती आणि उद्योगधंदे यांत वाढ होऊन भारतात आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा पाया घालण्यात आला.
पहिले जागतिक महायुद्ध, भारतातील स्वातंत्र्याच्या चळवळीचा वाढता जोर इत्यादींचा परिणाम भारतीय अर्थकारणावर घडून आला. १९२० नंतरच्या काळातील शेतीचा विकास, भारतीय उद्योगधंद्यांना संरक्षण, दळणवळणाच्या साधनांचा विकास, बँका, विमा कंपन्या यांची वाढ इ. घटना उल्लेखनीय आहेत. १९२९-३० सालच्या जागतिक महामंदीचा आणि त्यानंतरच्या दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर खूपच ताण पडला.
इंग्रजी अंमलात भारत साम्राज्यशाही आर्थिक शोषणास बळी पडला. ईस्ट इंडिया कंपनीने अनेक प्रकारच्या व्यापारी सवलती मिळविल्या होत्या. कायमधारा पद्धतीने उत्तर भारतात शेतसारा वसूल करण्यात येई. दक्षिणेकडे विशेषतः मुंबई इलाख्यात रयतवारी पद्धती सुरु होती. साऱ्याचा दर मोठा असून सर्व भरणा रोख पैशात करावा लागे. ‘होम चार्जेस’ या नावाने भारतीय राज्यकारभाराकरिता इंग्लंडमध्ये केला जाणारा खर्च भारताच्या तिजोरीतून वसूल केला जाई. विशेषतः यूरोपीय अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या पगाराचा भार भारतावरच लादलेला होता. अशा प्रकारे बराच पैसा भारताबाहेर जात होता. ‘आर्थिक रक्तस्राव’ अशा शब्दांनी या गळतीचे वर्णन केले जाते. गेल्या शतकातील इंग्रजांनी केलेल्या लढायांचा खर्चही भारताच्या नावेच करण्यात आला. एतद्देशीय उद्योगधंद्यांवर अनेक जाचक निर्बंध घालून इंग्रजांनी भारताच्या औद्योगिक विकासाला खीळ घातली. इंग्रजी अमदानीत अशा प्रकारे पारंपरिक भारतीय उद्योगधंदे हळूहळू नष्ट झाले. देशी कापड गिरण्यांना परदेशी कापड आणि हातमागावरील देशी कापड या दोहोंशी स्पर्धा करावी लागली. १८७१ नंतर कापडगिरण्यांची वाढ झपाट्याने होऊ लागली. नीळ, चहा व कॉफी या उद्योगांच्या विकासाचे सर्व फायदे परदेशी भांडवलदारांनीच घेतले. कोळशाच्या खाणींच्याही बाबतीत हीच स्थिती होती.
इंग्रजी अंमलात चलनपद्धतीचाही हळूहळू विकास घडून आला. अनेक प्रकारच्या शासकीय योजनांनंतर १९२७ सालच्या चलनविषयक कायद्याने भारतीय चलनव्यवस्थेत स्थैर्य आले. १९३५ साली रिझर्व्ह बैंक ऑफ इंडियाची स्थापना झाली व त्यामुळे भारतीय चलनव्यवस्थेत सुसूत्रता निर्माण झाली. इंग्रजी अंमलात भारताचा देशांतर्गत व्यापार मात्र सतत वाढतच गेला. दळणवळणाच्या सोयी, औद्योगिकीकरण, नागरीकरण वगैरेंमुळे त्यास जोराची चालना मिळाली. एकंदरीत इंग्रजी अंमलाच्या प्रदीर्घ कालखंडात औद्योगिकीकरण, यांत्रिकीकरण तांत्रिक विकास इत्यादींच्या प्रभावामुळे भारतीय शेती व उद्योगधंदे यांचा अटळपणे विकास घडून आला हे खरे तथापि ब्रिटिशांनी या देशाचे विविध मार्गांनी फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक शोषणही केले. देशाच्या फाळणीचाही आर्थिक स्थितीवर फार अनिष्ट परिणाम झाला [→ चलन बँका बँकिंग, मध्यवर्ती बँकिंग, व्यापारी भूधारणपद्धति व्यापार, भारताचा शेतसारापद्धति].
शिक्षण : ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी धर्मप्रसाराच्या कार्यास साहाय्य व्हावे, म्हणून ठिकठिकाणी शाळा सुरू केल्या. १७८१ मध्ये वॉरन हेस्टिंग्जने अरबी व फार्सी भाषांच्या शिक्षणासाठी कलकत्त्यास मदरसा स्थापन केल्या. विल्यम कॅरीने मिशनर्यांची मदत न घेता शाळा काढल्या. त्यानेच इंग्रजी शिक्षणाचा पाया घातला. डेव्हिड हेअर व राजा राममोहन रॉय यांच्या प्रोत्साहनामुळे इंग्रजी शाळा निघाल्या. १८२३ च्या कायद्याने प्रतिवर्षी एक लाख रुपये विद्वानांना उत्तेजन देण्यासाठी व उपयुक्त शास्त्रीय ज्ञानाच्या प्रसारासाठी काढून ठेवण्यात यावे, असे ब्रिटिश पार्लमेंटने कंपनीवर बंधन घातले व याच साली लोकशिक्षण समिती स्थापन करण्यात आली. १८२३ ते १८३३ या काळात प्राच्य व संस्कृत महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली. ह्याशिवाय लष्करी शिक्षणासाठी स्टाफ कॉलेज, सीनियर ऑफिसर्स स्कूल, स्कूल ऑफ आर्टिलरी इ. संस्था सुरू करण्यात आल्या. लोकशिक्षण समितीवर अलेक्झांडर डफची नियुक्ती झाल्यापासून इंग्रजी शिक्षणाला जोरदार पाठिंबा मिळाला. त्यानुसार वैद्यकीय महाविद्यालये निघाली. ⇨मेकॉलेच्या खलित्यानुसार कलकत्ता, मद्रास व मुंबई ह्या ठिकाणी विद्यापीठे स्थापण्यात आली.१८३५ च्या ठरावानुसार इंग्रजी ही राज्यकारभाराची अधिकृत भाषा ठरली. १८५३ मध्ये वुडच्या अहवालानुसार देशी प्राथमिक शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे यांतील शिक्षणामध्ये सुसूत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला. या अहवालानुसार प्रत्येक प्रांतात शिक्षण खात्याची स्थापना झाली. १८८२ च्या हंटर आयोगाने वुडच्या अहवालातील दोष नाहीसे करून खाजगी शिक्षणक्रमास उत्तेजन दिले. वुडच्या अहवालापासून ते हंटर अहवालापर्यंतच्या काळात शिक्षणात बरीच प्रगती झाली. १९०२ मध्ये नेमलेल्या इंडियन युनिव्हर्सिटी कमिशनच्या शिफारशींनुसार १९०४ मध्ये इंडियन युनिव्हर्सिटी ॲक्ट करण्यात येऊन विद्यापीठीय संशोधनाला चालना मिळाली. १९१० मध्ये केंद्र सरकारने स्वतःचे केंद्रीय शिक्षण खाते उघडले. १९३५ च्या कायद्यानंतर काँग्रेस मंत्रिमंडळाने शिक्षणाकडे लक्ष दिले. १८८२ ते १९३७ पर्यंत अनेक शैक्षणिक संस्था निघाल्या [→ शैक्षणिक आयोग ].
धार्मिक स्थिती : हिंदुस्थानात इंग्रजी अंमल प्रस्थापित झाल्यानंतर काही वर्षांतच पाश्चात्त्य विचारसरणीने भारतीय मनाची पकड घेतली. त्या विचारसरणीचे भारताच्या धार्मिक आचारविचारांवरही दूरगामी परिणाम झाले. हिंदुस्थान हा मुळात भिन्नधर्मीय व भिन्नजातीय देश आहे. इथे वर्षांनुवर्षे हिंदुधर्माबरोबरच बौद्ध, जैन, लिंगायत व इस्लाम या धर्मांचा प्रचार व प्रसार झालेला आढळून येतो.
इंग्रज प्रथम व्यापाराकरिता हिंदुस्थानात आले. त्यांच्यापूर्वीच ख्रिस्ती मिशनर्यांनी हिंदुस्थानात धर्मप्रचाराचा प्रयत्न केला होता. त्यांतील पोर्तुगीजांचे कार्य अधिक जबरदस्तीचे व घृणास्पद होते. ह्याचा धडा घेऊनच इंग्रजांनी १८१३ पर्यंत इंग्रजी मिशनर्यांना हिंदुस्थानात थारा दिला नाही. पण पुढे ⇨मिशनरी शिक्षणप्रसाराच्या उद्देशाने आले व हळूहळू त्यांनी ख्रिस्ती धर्माची तत्त्वे उपदेशिण्यास सुरुवात केली. तेव्हा सुशिक्षित लोकांत धर्मासंबंधी विचार करणाऱ्या लोकांचा एक वर्ग निर्माण झाला. अर्थात ह्या लोकांनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारण्याऐवजी पूर्वीच्या परंपरागत चालत आलेल्या हिंदुधर्मात सुधारणा केल्या. त्यांतून ⇨ ब्राह्मो समाज, ⇨आर्य समाज, ⇨सत्यशोधक समाज, ⇨प्रार्थना समाज, ⇨थिऑसॉफी, ⇨रामकृष्ण मिशन वगैरेंचे कार्य सुरू झाले. बहुतेकांनी हिंदू धर्मांतील प्राचीन कल्पना कमीअधिक प्रमाणात स्वीकारून त्यास कालोचित स्वरूप दिले.
एकोणिसाव्या शतकात भारतात घडून आलेल्या धार्मिक पुनरुज्जीवनात रामकृष्ण परमहंसाचे स्थान मोठे आहे. सनातन हिंदुधर्माच्या आधारावर व्यापक विश्वधर्माचा संदेश जगाला देणे, वेदान्ताला कर्मप्रवण बनविणे, अद्वैत वेदान्ताचा प्रसार करणे, धर्माचरणात लोकसेवेला प्राधान्य देऊन धर्माच्या आधाराने राष्ट्राभिमान जागृत करणे, अशा प्रकारची बहुविध कार्ये त्यांनी सुरू केली. त्यांच्या ह्या तत्त्वांचा प्रसार व प्रचार पुढे स्वामी विवेकानंदांनी सर्व जगभर केला.
वरील धार्मिक चळवळींवरून लोकांची हिंदुधर्मावरील अंधश्रद्धा लोप पावू लागली होती असे दिसते. त्यामुळेच इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार झपाट्याने झाला आणि बालविवाह, सती, जातिभेद, अस्पृश्यता इ. रूढी समाजाच्या निकोप वाढीस कशा बाधक आहेत, ह्याची सांगोपांग चर्चा होऊ लागली [→ धर्मसुधारणेच्या चळवळी ].
सामाजिक स्थिती : इंग्रजी अंमलामुळे दोन भिन्न संस्कृतींत वाढलेल्या दोन समाजांचा निकट परिचय झाला. इंग्रज हे राज्यकर्ते असल्यामुळे साहजिकच समाजावर पाश्चात्त्य संस्कृती व शिक्षण ह्यांचे दूरगामी परिणाम झाले. आधुनिक युगात शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही, ही जाणीव हिंदी समाजाला झाली. त्यामुळे शिक्षणाबरोबर आधुनिक सुखसोयी, कपडे, चालीरीती व आचारविचार आले. यूरोपीय समाज व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तत्त्वावर वाढलेला असल्यामुळे ते तत्त्व भारतीयांनी हळूहळू स्वीकारले. इंग्रजांच्या सान्निध्याने व इंग्रजी शिक्षणामुळे स्त्रीशिक्षणास महत्त्व प्राप्त झाले. बालविवाह, विधवाविवाह, अस्पृश्यतानिवारण, जातिभेदनिर्मूलन अशा अनिष्ट गोष्टींचा मुख्यतः विचार होऊ लागला. सारांश इंग्रजी शिक्षणाच्या योगाने समाजाचे पाऊल समता, बंधुता, स्वातंत्र्य व उदारमतवाद ह्यांच्या रोखाने अधिकाधिक पुढे पडू लागले. बालहत्त्या व सतीची चाल ह्यांवर बेंटिंगच्या वेळी कायद्याने बंदी घालण्यात आली. पुढे १८५६ मध्ये पुनर्विवाहाचा कायदा करण्यात आला. १९२७ मध्ये हरविलास सारडा यांनी लग्नाच्या वेळी मुलीचे वय १४ वर्षांपेक्षा व मुलाचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असू नये, यासाठी प्रयत्न करुन तसा कायदाही संमत करून घेतला.
इंग्रजी अंमलात लोकांचे आपल्या प्राचीन ज्ञानसंचिताकडे लक्ष वेधले. विल्क्स, टॉड, ग्रँट डफ, माल्कम इत्यादींच्या प्रयत्नामुळे इतिहासासंबंधी आवड निर्माण झाली. बौद्धधर्म व पाली वाङ्मय यांचा परिचय झाला. संस्कृत वाङ्मयाची जगाला ओळख झाली.
इंग्रजी अंमलात तार, टपाल, रेल्वे इ. दळणवळणाच्या प्रगतीमुळे भारतातील निरनिराळ्या प्रांतांचा एकमेकांशी जवळचा संबंध येऊन भारताचे धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांवर एकत्रीकरण झाले. सर्व लोकांत एकत्वाची आणि एकराष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण झाली. भारतात यंत्रयुगाची सुरुवात झाली. मोठ्या पाटबंधाऱ्यांच्या योजना अंमलात आणल्या गेल्या. अशा तऱ्हेने इंग्रजी अंमलात अनेक सुधारणा झाल्या.
कला : इंग्रजी अंमलाच्या प्रदीर्घ काळात हिंदुस्थानात कलेच्या क्षेत्रात भरभराट झालेली आढळते तथापि सर्व कलांवर व मुख्यतः वास्तुकला व मूर्तिकला ह्यांवर पाश्चात्त्य संस्कृतीची छटा जाणवते. इंग्रजांच्या आगमनानंतर ज्या काही भव्य वास्तू बांधण्यात आल्या, त्यांत पूर्णतः पाश्चात्त्य पद्धतीचे बांधकाम असून मुख्यत्वे त्यात ग्रीकोरोमन पद्धतीची बांधणी आढळते. नवी दिल्ली, मद्रास, इंदूर, बंगलोर, सिकंदराबाद इ. शहरांतील इमारती ही त्याचीच उदाहरणे होत. ह्याशिवाय इंग्रजांनी सुरुवातीच्या काळात बांधलेले काही किल्ले व चर्चे हीही वास्तुकलेच्या दृष्टीने भव्य व सुंदर आहेत. फोर्ट सेंट जॉर्ज (मद्रास), फोर्ट सेंट विल्यम (कलकत्ता) इ. किल्ले त्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. मूर्तिकलेत विशेष प्रगती झालेली आढळत नाही. ह्या काळात मंदिरे बांधलेली दिसत नाहीत. चित्रकलेत भारताच्या दृष्टीने हा कालखंड महत्त्वाचा म्हणावा लागेल. ह्या काळात उत्तरेकडे मोगल, राजस्थानी, राजपूत, कांग्रा इ. चित्रशैल्या निर्माण झाल्या, तर दक्षिणेत दख्खनी चित्रशैली, पूर्वेस बंगाली चित्रशैली चालू होत्या. ह्यांतील बंगाली चित्रशैली वगळता बहुतेक चित्रशैल्या पूर्णतः भारतीय होत्या आणि त्यांचे चित्रविषयही पौराणिक, दरबारी इ. होते. त्यांवर पाश्चात्त्य प्रभाव फारसा पडलेला दिसत नाही. मात्र बंगाली चित्रशैली व त्यामागून आलेली आधुनिक चित्रशैली पूर्णतः पाश्चात्य पद्धतीवर आधारलेली आढळून येते. एकोणिसाव्या शतकात काही कलाकारांनी पाश्चात्त्य चित्रकलेचे हुबेहुब अनुकरण व नक्कल करण्यास सुरुवात केली. त्यांमध्ये त्रावणकोरचा राजा रविवर्मा, राजराजवर्मा, मदुरेचा रामस्वामी नायडू इत्यादींची नावे प्रसिद्ध आहेत. अशा कलाकारांना त्रावणकोर, मदुराई, बडोदा येथील संस्थानिकांनी व धनिकांनी उत्तेजन दिले. बंगाली आधुनिक चित्रशैलीस अवनींद्रनाथ टागोर ह्यांनी सुरुवात केली. प्रथम ते पाश्चात्त्य पद्धतीनुसार तैलचित्रे काढीत, परंतु पुढे हे माध्यम त्यांनी सोडले व जलरंग चित्रकला अवलंबिली. टागोरांनंतर ही चित्रशैली सुरेंद्रानाथ, गांगुली, नंदलाल बोस, ईश्वरी प्रसाद, गगनेंद्रनाथ टागोर, असित कुमार हलधर, हकीम मुहम्मद खान इ. कलावंतांनी उर्जितावस्थेस आणली. त्यास आधुनिक रूप रवींद्रनाथ टागोरांनी दिले व जेमिनी रॉय हा प्रसिद्ध चित्रकार त्यानंतर पुढे आला.
वरील काळात काश्मीर, आसाम, डाक्का, औरंगाबाद हैदराबाद इ. ठिकाणी रेशमी कपडे, कशिदा काम, जरीचे काम व तलम कापड ह्यांची पैदास होत होती. ह्याशिवाय अमृतसर, पेशावर, दिल्ली, होशियारपूर, गुजराणवाला, बिदर या गावी तांब्यापितळेची भांडी पुष्कळ होत. मुरादाबाद येथील लाख भरलेली नक्षीची भांडी त्यावेळी इतरत्र होत नव्हती. वरील नक्षीच्या भांड्यांस यूरोपीय लोक हे मोठे गिर्हाईक होते. लखनौची तबके, पानपुडे, पानसुपारीचे डबे, अत्तरदाण्या, गुलाबदाण्या इ. कलात्मक नक्षीकामासाठी प्रसिद्ध होत्या. हुक्केसुरई हे प्रकार करौली धोलपूर, बिकानेर ह्या गावी विशेष आढळत. धोलपूरचे हुक्के प्रसिद्ध आहेत. दिल्ली, मुलतान, पेशावर व बंगाल हे चिनी मातीच्या विविध पात्रांच्या प्रकारांसाठी ख्यातनाम पावलेले प्रदेश होते. ह्याशिवाय ब्रिटिश काळात देशातील अनेकविध पारंपरिक कला व हस्तव्यवसाय कमीअधिक प्रमाणात तग धरून होते [→ भारतीय कला ].
पहा : भारत.
संदर्भ: 1. Das, Durga, India from Curzon to Nehru and After, London, 1969.
2. Dodwell, H. H. Ed. The Cambridge History of India, Vols. V & VI, Delhi, 1958.
3. Gopal, Ram,British Rule in India, Bombay, 1963.
4. Majumdar, R. C. Ed. The History and Culture of the Indian People. Vol. X, I & II Parts, Bombay, 1963 & 1965.
5. Majumdar, R. C. Raychaudhuri, H. C. Datta, K. An Advanced History of India, London, 1960.
6. Mosley. Leonard, The Last Days of the British Raj. London, 1961.
गोखले, कोमल
“