आश्रमशाळा : जनजाती, गिरिजन, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती व इतर आदिवासी ह्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीकरिता उघडलेली विद्यालये. समान संधीच्या युगात काही जमातींनी शिक्षणापासून वंचित राहणे योग्य नाही, म्हणून भारतीय संविधानाच्या शेहेचाळीसाव्या अनुच्छेदात मागासलेल्या जमातींच्या शैक्षणिक व आर्थिक प्रगतीकडे शासनाने विशेष लक्ष द्यावे, असे विहित केले आहे. या अनुच्छेदास अनुसरून सरकारी अनुदानाने केलेली तरतूद म्हणजेच आश्रमशाळा होत. या शाळा वसतिगृहयुक्त असून त्यांत प्राचीन गुरुकुलपद्धती, अर्वाचीन जीवनशिक्षणपद्धती वा मूलोद्योगपद्धती यांच्या वैशिष्ट्यांचा समन्वय केलेला आहे. या शाळांत वर उल्लेखिलेल्या जमातींच्या मुलामुलींच्या निवासाची, भोजनाची व शिक्षणाची सोय सरकारी खर्चाने केली जाते. प्रत्येक शाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांची संख्या जास्तीत जास्त १२० असते. ह्याशिवाय स्वतःच्या घरी राहून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही येथे प्रवेश देण्यात येतो. प्रशिक्षित व ध्येयवादी अध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली शालेय व बहि:शालेय उपक्रमांनी विद्यार्थ्यांना सुविद्य व स्वावलंबी नागरिक बनविणे, हे ह्या शाळांचे ध्येय आहे. अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, परीक्षा यांबाबतीत त्यांस सर्वसामान्य नियमच लागू आहेत मात्र सर्वसाधारण शिक्षणाबरोबर सुतारकाम, विणकाम, शिवणकाम, लोहारकाम व शेती या व्यवसायांचेही शिक्षण येथे दिले जाते.
जुन्या मुंबई राज्यात १९५३–५४ साली प्रथम आश्रमशाळा काढण्यात आल्या. १९६९–७० साली महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांची संख्या ६८ होती. त्यांपैकी ५८ गिरिजनांसाठी, सात विमुक्त जमातींसाठी व तीन भटक्या जमातींसाठी होत्या. आरंभीच्या आश्रमशाळा इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या होत्या. १९६७–६८ साली इयत्ता पहिली ते अकरावीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या तीन उत्तर बुनियादी शाळा सुरू करण्यात आल्या. १९७०–७१ पर्यंत उत्तर बुनियादी शाळांची संख्या नऊपर्यंत वाढविण्यात आली.
महाराष्ट्राखेरीज ओरिसा, केरळ, गुजरात, तमिळनाडू, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश या राज्यांतही आश्रमशाळा काढल्या असून त्यांची संख्या १९६३ साली सु. सहाशे होती.
अरुणाचल प्रदेश, आंध्र, आसाम, नागालँड व बिहार राज्यांत अशा पद्धतीच्या प्राथमिक शाळा सुरू करण्याची व शिक्षण बोलीभाषेत देण्याची योजना संबंधित राज्यांनी आखली आहे. ओरिसामध्ये मागासलेल्या जमातींसाठी आश्रमशाळांव्यतिरिक्त सेवाश्रम नावाच्या शाळा आहेत मात्र यांत विद्यार्थ्यांच्या निवासाची सोय नसते. सेवाश्रमांचा बहुतेक शिक्षणक्रम आश्रमशाळांप्रमाणेच व्यवसायशिक्षणावर भर देणारा आहे. विद्यार्थ्यांना कपडे, पुस्तके व व्यवसायाची साधने सरकारी खर्चाने पुरवितात.
सदंर्भ : शिक्षणशास्त्र संस्था, महाराष्ट्र राज्य, जीवनशिक्षण मासिक, ऑगस्ट १९७०, पुणे.
मराठे,रा. म.
“