स्वायत्तता : स्वशासनाचा हक्क. शासनाचे स्थानिक व अंतर्गत बाबींसंबधी निर्णय घेण्याचे राजकीय स्वातंत्र्य म्हणजे स्वायत्तता. स्वायत्तता संस्थांच्या बाबतीतही दिली जाऊ शकते. सामान्यपणे स्वायत्ततेचा संबंध प्रशासकीय व आर्थिक निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेशी जोडला जातो. राजकीय स्वायत्तता (स्वातंत्र्य) ही मध्यवर्ती संकल्पना पाश्चात्त्य देशांकडून आलेली असून लोकशाही व्यवस्थेशी निगडित आहे. लोकशाही प्रणाली राबविणाऱ्या देशांमध्ये स्वायत्ततेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये दिसून येतात. स्वायत्तता संपूर्ण किंवा अंशतः अशा स्वरूपाची असू शकते. अनेकदा राजकीय स्वायत्ततेचा अर्थ अनावश्यक अशा बाह्य नियंत्रणाशिवाय कार्यरत असणारी व्यवस्था, असा मऱ्यादित घेतला जातो तथापि अशा व्यवस्थेमध्ये व्यक्तींना आपले हक्क बजावता येतात, आपल्या क्षमता पुरेपूर वापरून उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचता येते, अनावश्यक सक्ती केली जात नाही व निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते. राजकीय स्वायत्ततेचा संबंध व्यक्तींच्या मूलभूत हक्कांशी व सामाजिक न्यायाशी निगडित असतो. लोकशाहीप्रधान देशांमध्ये नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांना शासनातर्फे कायदेशीर संरक्षण दिले जाते. राजकीय व सामाजिक स्वातंत्र्य शासनाच्या एकूण धोरणाचा भाग असते. काही व्यवस्थांमध्ये नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर मऱ्यादा घातल्या जातात, तर काहींमध्ये क्वचित निर्बंध लादले जातात. राजकीय स्वायत्ततेच्या संकल्पनेबाबतीत विचारवंतांमध्ये मतभिन्नता आढळते.
प्रत्येक देशाचा इतिहास, आर्थिक स्थिती, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थिती यांनुसार स्वातंत्र्याचा-स्वायत्ततेचा आशय व गाभा वेगवेगळा असतो. राज्याची परिस्थिती बदलत गेली, की स्वायत्ततेची संकल्पना बदलते. लोकशाहीव्यवस्था व्यक्तिगत व राजकीय स्वातंत्र्याच्या विकासाला पोषक असते. हुकूमशाही तसेच नियंत्रित राजवटीत स्वातंत्र्याचा वा स्वायत्ततेचा संकोच होतो. अभावात्मक (नकारात्मक) व सकारात्मक अशा स्वातंत्र्याबद्दलच्या संकल्पना मांडल्या जातात. अभावात्मक स्वातंत्र्यसंकल्पनेनुसार नियंत्रणांचा अभाव व बाह्य हस्तक्षेपाला विरोध या प्रमुख बाबी समोर येतात. अशी स्वातंत्र्यसंकल्पना मूल्यनिरपेक्ष असते. कायदा व शासन यांचा किमान हस्तक्षेप यात गृहीत धरला जातो. निवडीचे स्वातंत्र्य आणि त्यासाठी खुली बाजारव्यवस्था या गोष्टी आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आवश्यक असतात. निवडीच्या स्वातंत्र्याबरोबर पऱ्याप्त पऱ्यायांची उपलब्धता असणे गरजेचे असते. अभावात्मक स्वातंत्र्याच्या व्यवस्थेमधून व्यक्तिविकासाऐवजी आर्थिक असमतोल आणि बाजार-व्यवस्थेतील अनिश्चितता निर्माण होत असल्याने सकारात्मक स्वातंत्र्याची कल्पना पुढे आली. त्यानुसार राज्याचे कल्याणकारी स्वरूप वा वंचितांच्या बाजूने केलेला हस्तक्षेप न्याय्य ठरतो. लोकशाही समाजव्यवस्थेतील व्यक्तींवरील बंधने व्यक्तिविकासाला पूरक ठरतात. केवळ बंधनाच्या अभावापेक्षा कार्य करण्याची क्षमता, विकासासंबंधीची उपलब्धता अधिक महत्त्वाची ठरते.
समाजजीवनाच्या स्थित्यंतरात आणि व्यक्तिविकासात स्वातंत्र्याच्या वा स्वायत्ततेच्या संकल्पनेची नवीन रूपे पुढे येत आहेत. नैसर्गिक स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेनुसार नियंत्रणाच्या अभावाबरोबरच असे स्वातंत्र्य व नैसर्गिक न्याय या गोष्टी बरोबरीने जातात. नागरी स्वातंत्र्याच्या संदर्भात व्यक्तिविकासासाठी राज्यव्यवस्थेने मूलभूत हक्कांना संरक्षण देणे आणि त्यांची जपणूक करणे आवश्यक असते. त्यात विचार आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, निवास, खाजगी मालमत्ता व संस्कृतिसंवर्धन अशा गोष्टींचा प्रामुख्याने समावेश होतो. व्यक्तींना आपले नागरी जीवन सुसह्य व सुरक्षित ठेवण्यासाठी आर्थिक स्वातंत्र्याची गरज असते. व्यवसायनिवडीचे स्वातंत्र्य हा आर्थिक स्वातंत्र्याचा मोठा आधार असतो. व्यक्तीप्रमाणेच राज्य-व्यवस्थेला विकासासाठी आर्थिक स्वातंत्र्य आवश्यक ठरते. राज्याला (देशाला) राष्ट्रीय स्वातंत्र्य वा स्वायत्तता गरजेची असते. आंतरराष्ट्रीय संबंधांत राज्य परकीय देशांच्या दबावापासून मुक्त असणे, हे स्वायत्ततेचे प्रमुख लक्षण मानले जाते.
चौधरी, जयवंत