कुटुंबविषयक कायदे:समाजात व्यक्तिव्यक्तींतील व गटागटांतील व्यवहार व्यवस्थितपणे चालावा, त्यांच्या समाजमान्य हितसंबंधांचे रक्षण समाजमान्य पद्धतीने व्हावे आणि कोणाच्याही अशा हितसंबंधांना बाध येऊ नये, म्हणून सामाजिक नियमने असतात. अशा नियमनांपैकी लोकरूढी, लोकनीती आणि कायदे ही महत्त्वाची नियमने होत. व्यवहाराला दिशा लाभावी, गती मिळावी म्हणून नियमने असतात तसेच या नियमनांचे उल्लंघन झाल्यास योग्य शिक्षा होण्याचीही त्यांत तरतूद असते. या नियमनांच्या सातत्याने त्यांना परंपरेचे स्वरूप प्राप्त होते व सामाजीकरणाच्या प्रक्रियेने ती समाजातील व्यक्तींच्या अंगवळणी पडतात. नियमनांच्या बुडाशी असलेल्या सामाजिक मूल्यांच्या महत्त्वास अनुसरून लोकरूढी, लोकनीती आणि कायदे या नियमनांना कमीअधिक महत्त्व प्राप्त होते. लोकरूढी ह्या नित्याच्या व्यवहारातील बारीकसारीक तपशिलासंबंधी असतात. उदा.,परस्पर आदरभाव दाखवण्याच्या किंवा आतिथ्याच्या पद्धती. यांच्या उल्लंघनाने आधारभूत मूल्यांना फारसा धक्का पोहोचत नाही, म्हणून शिक्षाही सौम्य असते. उदा.,चारचौघांत संबंधित व्यक्तीचा उल्लेख करणे, दाटणे, पुन्हा तसे न करण्याबद्दल तिला ताकीद देणे इत्यादी. लोकनीतींना नैतिक अधिष्ठान असते, म्हणून त्यांना लोकरूढींपेक्षा अधिक महत्त्व दिले जाते. समाजात प्रचलित नैतिक मूल्यांना ज्या प्रमाणात महत्त्व असेल, त्या तत्संबंधित प्रमाणात लोकनीतींना महत्त्व प्राप्त होते. लोकनीतींचे पालन म्हणूनच अधिक काटेकोरपणे केले जाते आणि त्यांच्या उल्लंघनास शिक्षाही कडक असते. विशेषतः धार्मिक नियमनांच्या संदर्भात याचा अनुभव येतो. ही दोन्ही नियमने प्राथमिक (प्रिमिटिव्ह) अगर सुसंस्कृत (सिव्हिलाइझ्ड) अशा सर्व समाजांत दिसून येतात. यांचे पालन व कार्यवाही बहुधा परंपरेने अनौपचारिक रीत्या होत असते. समाजाचा आकार वाढला, त्याचा एकजिनसीपणा नष्ट झाला आणि आर्थिक, राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक अशा विविध अंगांनी त्याचा विकास होऊन त्याचे जीवन जटिल बनले, म्हणजे प्रत्येक सामाजिक व्यवहार सांभाळण्याकरिता स्वतंत्र संस्था निर्माण होतात. समाजात सुव्यवस्था राखण्याकरिता शासनसंस्था निर्माण होते. साहजिकच नियमनांची संख्या वाढते आणि ती अधिक गुंतागुंतीची बनतात. स्वतःचे निर्दिष्ट कार्य निर्विघ्नपणे पार पाडण्याकरिता आणि लोकांचा व्यवहारही सुरळीतपणे चालावा म्हणून शासनाने विशिष्ट औपचारिक पद्धतीने स्वीकार करून क्रमवारीने लिपिबद्ध केलेली नियमने म्हणजे कायदे होत. विकसित किंवा सुसंस्कृत एकजिनसीपणा नष्ट झाला असल्यामुळे लोकरूढी व लोकनीती ही नियमने सर्व समाजाला सारख्याच प्रमाणात लागू होऊ शकत नाहीत आणि अंमलबजावणीच्या दृष्टीने ती कमकुवत बनतात. या कारणांमुळे आणि शासनाचे, आज्ञापालनाची सक्ती करण्याचे व आज्ञा न पाळणाऱ्यांना शिक्षा करण्याचे, सामर्थ्य अनिर्बंध असल्यामुळे शासकीय नियमनांना व कायद्यांनाच नियंत्रणाची जबाबदारी पतकरावी लागते. सर्व समाजाला लागू होणाऱ्या महत्त्वाच्या लोकरूढी व लोकनीतीच कायद्यात रूपांतर पावतात. शासकीय अधिष्ठान, आधार व सुस्पष्टपणा लाभलेल्या व कार्यवाहीची निकड असलेल्या लोकरूढी व लोकनीती यांचे कायद्यात रूपांतर होते.
कुटुंबाच्या संदर्भात जी नियमने कायद्याने लागू होतात, त्यांना कौटुंबिक कायदे म्हणता येईल. समाजात प्रचलित असलेली सर्वमान्य अशी कौटुंबिक चालीरीतींची परंपरा सातत्याने टिकविणे आणि कुटुंबा-कुटुंबातील व एकाच कुटुंबातील व्यक्तिव्यक्तींमधील हितसंबंधांचे रक्षण करून त्यांच्यात संघर्ष न होईल अशी दक्षता घेणे, हे कौटुंबिक कायद्यांचे कार्य म्हणता येईल. कोणत्याही प्रगत समाजात कुटुंबाकरिता असे स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात असलेले दिसून येत नाहीत. संपत्ती, सामाजिक स्थान, पालनपोषण इत्यादींच्या संदर्भात कुटुंब हे समाजाचे घटक बनते म्हणून कुटुंबाची दखल न घेता व्यक्तिगत कायद्यांचा अर्थ लावणे किंवा त्यांची अंमलबजावणी करणे कठीण होते. कुटुंबाच्या संदर्भात व्यक्तिगत कायद्यांची केलेली तरतूद ही कौटुंबिक कायद्यात दिसून येते.
कौटुंबिक कायदे हे मुख्यतः तीन प्रकारांत मोडतात : (१) पति-पत्नीची निवड व त्यांचे परस्परसंबंध यांविषयीचे. (२) मातापिता व त्यांची मुले यांच्या परस्परसंबंधांविषयीचे. (३)कौटुंबिक मालमत्ता व आर्थिक तरतुदी या संबंधांविषयीचे.
(१) स्त्रीपुरुषांचे विवाहयोग्य वय कोणते असावे, विवाहास त्यांच्या संमतीची आवश्यकता आहे किंवा नाही, स्वतंत्रपणे कोणत्या वयापासून ते विवाहबद्ध होऊ शकतात, एका वेळेला एक पुरुष एकाहून अधिक स्त्रियांशी वैवाहिक संबंध ठेवू शकतो का (बहुपत्नीकत्व) व एक स्त्री एकाहून अधिक पुरुषांशी वैवाहिक संबंध ठेवू शकते का (बहुपतिकत्व) किंवा प्रत्येक स्त्रीपुरुषास एका वेळेला एकच वैवाहिक संबंधाची सक्ती आहे का (एकविवाह–एकपत्नीकत्व), वधूवरांची निवड स्वतःच्या विशिष्ट गटातूनच व्हावी (गटांतर्गत विवाह) किंवा स्वतःच्या गटाच्या बाहेरूनच व्हावी (गटबाह्य विवाह) की प्रथम-पसंतीचे म्हणून गट मानावेत, वधूवर हे भिन्न सामाजिक स्तरांतील असू शकतात किंवा नाही, विवाहबद्ध स्त्रीपुरुषांचे एकमेकांबद्दलचे कर्तव्य कोणते, विवाहाचे बंधन परस्परांवर जन्मभर रहावे की विवाहविच्छेदनाची सोय असावी, तशी सोय असल्यास कोणत्या संदर्भात इ. संबंधीचे कायदे हे पहिल्या प्रकारात येतात. तसेच विवाह झाल्याचे प्रमाण कोणते, कोणते विवाहविषयक विधी यासंबंधी ग्राह्य मानावयाचे, हेही कायद्याने सुस्पष्ट केलेले असते.
बालविवाहास व हुंडा पद्धतीस बंदी घालणारे, विशिष्ट वयोमर्यादेनंतर स्त्रीपुरुषांना स्वतंत्रपणे म्हणजे पालकांच्या संमतिशिवाय विवाहबद्ध होण्यास अनुमती देणारे, सगोत्र विवाहास मान्यता देणारे, एकविवाहाची सक्ती करणारे, आंतरजातीय विवाहास मान्यता देणारे तसेच विवाहविच्छेदनाची सवलत काही विशिष्ट परिस्थितीतच स्त्रीपुरुषांना सारख्याच प्रमाणात उपलब्ध करून देणारे कायदे या सदरात येतात. गेल्या पन्नास वर्षांत भारतीय कायद्यात अशी सुधारणा होत आली आहे. पारंपरिक परंतु कालबाह्य अशा काही मूल्यांच्या व नियमनांच्या विरोधास न जुमानता व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि स्त्रीपुरुषांमधील समानता यांना अबाधित राखण्याकरिता हे कायदे करण्यात आले आहेत. अर्थातच हे सध्याच्या मूल्यांवर आधारलेले आहेत. वैवाहिक विधी हे धर्मशास्त्राप्रमाणे पाळले जात असतील,अशा समाजात काही धार्मिक विधींना व सार्वजनिक नियम लागू होत असतील,अशा समाजात अन्य काही विशिष्ट विधींना कायद्याने मान्यता मिळते. हिंदू विवाहपद्धतीतील सप्तपदी किंवा धर्मनिरपेक्ष अशा नोंदणीपद्धतीतील वधूवरांनी एकमेकांना स्वेच्छेने पतिपत्नी म्हणून स्वीकारल्याची घोषणा करणे, ही नियमानुसार विवाह झाल्याची लक्षणे म्हणून कायद्याने स्वीकारलेली आहेत.
सामाजिक मूल्यांच्या आधारे व प्रचलित अर्थव्यवस्थेस अनुसरून प्रत्येक समाजात स्त्रियांचे सामाजिक स्थान निश्चित केल्याचे दिसून येते. पितृप्रधान कुटुंबसंस्था रूढ असलेल्या व कृषिप्रधान अविकसित अशा सर्वसमाजांत स्त्रियांना निदान व्यवहारात तरी दुय्यम स्थान दिलेले आढळून येते. स्त्रियांना अशा समाजातील कौटुंबिक-सामाजिक अर्थव्यवस्थेत, दर्जा व अधिकार यांच्या वाटणीत व सामाजिक जीवनात पुरुषांच्या वर्चस्वाखाली वावरावे लागते. त्यांना समान दर्जा कोणत्याही क्षेत्रात लाभत नाही. धर्माधिष्ठित समाजात आधुनिक व्यक्तिस्वातंत्र्य व समता या मूल्यांचा उदय होण्याच्या आधी राज्यशासनासही ही परिस्थिती स्वीकारावी लागत असे. स्त्रिया दुबळ्या असतात, स्वकष्टाने मिळवाव्या लागतात आणि त्यांचे पालनपोषणरक्षण पुरुषांनाच करावे लागते, अशा परिस्थितीत स्वतःची मालमत्ता म्हणूनच स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन रूढ झाला असावा. याचाच अतिरेक पातिव्रत्याच्या कल्पनेत व सती जाण्याच्या पद्धतीत झाला असावा. स्त्रियांना राजकारणात मताधिकार नसणे, पडदापद्धती इ. या दृष्टिकोनाचे द्योतक होत. हिंदू धर्मशास्त्रात स्त्रीला जरी दुय्यम स्थान असले, तरी व्यवहारात काही शास्त्रकारांच्या मते तिचा न्याय्य हक्क डावलता येऊ नये, म्हणून काही तरतुदी केल्या होत्या. एका पतीच्या मरणानंतर दुसऱ्या विवाह करण्याच्या बाबतीत तसेच काही विशिष्ट कारणामुळे घटस्फोट घेण्याच्या बाबतीत तसेच आपत्काली व पतीने टाकून दिल्यास उपयोगी पडावे, म्हणून स्त्रीधन ही स्वतःची मालमत्ता राखून ठेवण्याच्या बाबतीत स्त्रियांना सवलत दिली होती. घटस्फोटाच्या कारणांपैकी अभित्यागाला किती महत्त्व द्यावयाचे आणि घटस्फोटीत पत्नीला पोटगी द्यावी किंवा नाही, हेही स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानास अनुसरून असलेले दिसून येते.
(२) मातापिता आणि त्यांची मुले यांच्या परस्परसंबंधाविषयीचे कायदे हे मुख्यतः त्यांचे कर्तव्य आणि हक्क यांसंबंधीचे तसेच पित्यानंतर वारसदार म्हणून त्याच्या मुलांपैकी कोणाचा अग्रहक्क आहे किंवा सर्वांचा समान हक्क आहे. मुले नसल्यास पित्याला वारसदार म्हणून दत्तक पुत्र निवडण्याची सोय आहे किंवा नाही, दत्तकविधानाच्या अटी कोणत्या, अज्ञान मुले व पालनकर्ता यांचे संबंध कसे असावेत, यासंबंधीचे आहेत.
हे सर्व संबंध कौटुंबिक मालमत्तेवरील सहभागीदारीशी व वारसा हक्काशी निगडित आहेत. भागीदारीचे आणि वारसाहक्काचे नियम हे मातृप्रधान,पितृप्रधान तसेच भारतात आंग्ल शासनपद्धती अमलात येण्यापूर्वीच्या एकत्र कुटुंबपद्धतीत वेगवेगळे होते. त्यांत कुटुंबातील सर्वच सदस्य आणि सगेसोयरे यांचेही हितसंबंध गुंतलेले असतात. प्रचलित मूल्ये, रूढी, अर्थव्यवस्था आणि कुटुंबसंस्थेचे स्वरूप यांस अनुसरून भिन्न भिन्न समाजांत वेगवेगळ्या पद्धतींनी हे प्रश्न सोडविल्याचे दिसून येते. परंतु सर्वच समाजांत कौटुंबिक मालमत्ता आणि परंपरेने कुटुंबाकडे येणारा अधिकार यांची प्रत्येक पिढीला वाटणी कशी करावी, हा या सर्व समस्यांचा केंद्रबिंदू बनलेला आहे. यासंबंधीची नियमने संपत्तिविधीखाली येतात.
(३) कौटुंबिक सदस्यांचे पालनपोषण, कौटुंबिक मालमत्तेवरील प्रत्येक सदस्यांचा हक्क, कुटुंबप्रमुखाचा व इतर सदस्यांचा कौटुंबिक मालमत्तेच्या विल्हेवाटीसंबंधीचा अधिकार, कुटुंबप्रमुखाच्या पश्चात मालमत्तेचा ताबा त्याच्या अगर तिच्या (मातृप्रधान कुटुंबात) ज्येष्ठ मुलाला/ मुलीला मिळतो, की कनिष्ठ मुलाला/मुलीला मिळतो इत्यादींविषयीचे कायदे या प्रकारात मोडतात.
कौटुंबिक उपजीविकेच्या साधनांची व मालमत्तेची वाटणी होऊ न देता त्यांना ‘अभेद्य’ केल्याने त्यांवर अवलंबून राहणारी माणसे एकत्र राहतात किंवा मालमत्तेची देखरेख करण्यास एखादाच वारसदार ठेवून अन्य सदस्य इतर साधने शोधतात, असे सामाजिक इतिहासात दिसून येते. प्रत्येक पिढीत मालमत्तेची वाटणी होत गेल्यास तीवर अवलंबून राहणारे कुटुंबही छोटे बनते व आर्थिक दृष्ट्या एकत्र कुटुंबापेक्षा कमकुवत बनते. बहुधा या कारणांमुळे कृषिप्रधान अशा सर्वच समाजांत कौटुंबिक मालमत्तेविषयी कुटुंबप्रमुखास सर्वाधिकार दिलेले आढळून येतात आणि वारसाहक्क एकाच ज्येष्ठ/कनिष्ठ मुलाला/मुलीला दिलेला असतो. मालमत्तेच्या निमित्ताने समाजाच्या इतरही क्षेत्रांत पित्याला अगर मातृसत्ताक कुटुंबात मातेला सर्वाधिकार प्राप्त झाला, की इतर क्षेत्रांत महत्त्व आल्यामुळे मालमत्तेच्या बाबतीतही सर्वाधिकार प्राप्त झाला, हे सांगणे कठीण आहे. परंतु या दोन्ही गोष्टी कुटुंबसंस्थेच्या इतिहासात एकत्र दिसून येतात. बदलत्या परिस्थितीने व तदनुरूप बदललेल्या कायद्याने एकत्र कुटुंबाच्या संलग्नतेला तडा गेल्याचे दिसून येते.
भारतात ब्रिटिश राजवटीत व्यक्तिस्वातंत्र्य व समता या मूल्यांच्या आधारे व्यक्तीस न्यायसंमत घटक समजून केलेल्या काही कायद्यांमुळे एकत्र कुटुंबाचे सातत्य नष्ट झाले, असे काही तज्ञांचे मत आहे. १९३० साली अमलात आलेल्या ‘गेम्स ऑफ लर्निंग ॲक्ट’ या कायद्याने कुटुंबाच्या आश्रयाला राहून कुटुंबाच्या मदतीने एकाने शिक्षण घेऊन त्या शिक्षणाच्या आधारे जर काही मिळकत केली, तर त्या मिळकतीवर कुटुंबाचा काहीच हक्क राहणार नाही, असे ठरविले गेले. त्यामुळे एकत्र कुटुंबाला धक्का पोहोचला. त्याचप्रमाणे कुटुंबातील सदस्यांना कौटुंबिक संपत्तीत वाटा मागण्याचा हक्क दिला गेल्याने एकत्र कुटुंब कमकुवत बनत गेले व १९३७ च्या ‘द हिंदू वुमन्स राईट टू प्रॉपर्टी ॲक्ट’ या कायद्याने एकत्र कुटुंबातील विधवेला स्वतंत्रपणे दत्तक घेण्याचा व कौटुंबिक संपत्तीत समान वाटा मागण्याचा हक्क प्राप्त झाला आणि त्यामुळेही एकत्र कुटुंबाची पूर्वीची अभेद्य मालमत्ता तशी राहू शकली नाही, असे म्हटले जाते.
मातापिता यांची पालक म्हणून आपल्या अपत्यासंबंधी काही कर्तव्ये असतात. त्यांचे सामाजीकरण योग्य रीतीने व्हावे तसेच त्यांची शारीरिक-मानसिक वाढ समाजसंमत रीतीने व्हावी, हे शासनाने अलीकडेच ओळखले आहे आणि त्याप्रमाणे पालकांवर कायद्याने बंधने घातली आहेत. शिक्षणाची सक्ती, अपंग मुलांचे संगोपन व अल्पवयीन मुलांना कामाला लावण्याची बंदी इ. गोष्टी कायद्यात नमूद केल्या आहेत आणि या द्वारे शिशुकल्याण साधण्याचे शासनाने स्वीकारलेले आहे.
कौटुंबिक कायद्यांची व्याप्ती ही विवाहास जोडीदार निवडण्यापासून मुलांचे संगोपन व कुटुंबप्रमुखाच्या मरणोत्तर कौटुंबिक संपत्तीची विल्हेवाट लावण्यापर्यंतच्या सर्व क्षेत्रांत पसरलेली आहे. विवाहयोग्य वय कोणते असावे, विवाहासाठी पालकांच्या संमतीची आवश्यकता कोणत्या वयापर्यंत असावी व स्वतंत्रपणे जोडीदार निवडण्याची मुभा कोणत्या वयापासून असावी, अशा बाबतीत भाषिक, प्रादेशिक, धार्मिक, जातीय इ. गटांची मर्यादा लादावी का तसेच हिंदू विधीत पूर्वापार चालत आलेल्या गोत्र, प्रवर, सपिंड या रूढींना कितपत मान्यता द्यावी, अगम्यागमनास तर सर्वत्र बंदी असतेच, परंतु त्याबरोबरच रक्तसंबंधियांपैकी इतर कोणाकोणाला विवाहसंबंधास वर्ज्य मानावे, तसेच विवाह झाला असे केव्हा म्हणावे, म्हणजेच विवाहविषयक विधींपैकी कोणता निर्णायक रीत्या महत्त्वाचा मानावयाचा, हे कौटुंबिक कायद्यात स्पष्ट केलेले असते. पतिपत्नींचे संबंध कसे असावेत, एकमेकांबद्दलचे त्यांचे कर्तव्य काय, जबाबदारी कोणती, विवाहबाह्य संबंधास अनुमती आहे का, नसल्यास अशा संबंधाची दखल कशी घेतली जावी, पत्नीच्या पालनपोषणाची जबाबदारी पतीवर लादावी का, त्याने ती जबाबदारी पार पाडली नाही तर त्यातून मार्ग कोणता, एकमेकांना लैंगिक सुख देण्याचे व शारीरिक-मानसिक अत्याचार एकमेकांवर न लादण्याचे बंधन पतिपत्नीवर असावे की नाही पतिपत्नीनी एकमेकांचा अभित्याग केला किंवा अन्य रीतीने निर्दिष्ट कर्तव्याचे पालन केले नाही, तर त्यांना एकमेकांपासून घटस्फोट मागण्याचा अधिकार द्यावा का, तो कोणत्या अटीवर द्यावा, न्यायसंमत फारकत केव्हा इष्ट ठरते, अशा फारकतीनंतर पतिपत्नीच्या परस्परवर्तनासंबंधी काही बंधने असावीत का, ती कोणती, घटस्फोटित पत्नीस तिच्या उदरनिर्वाहाकरिता पतीने पोटगी म्हणून नियमितपणे काही रक्कम द्यावी का, ती किती व कोणत्या संदर्भात असावी व अशा परिस्थितीत विवाहाच्या वेळी पत्नीच्या नावे स्त्रीधन म्हणून काही रक्कम अगर संपत्ती अलग ठेवली असेल, तर तिचा ताबा कोणाकडे द्यावयाचा या व अशा सर्व तपशिलांविषयी समाजात शासनयंत्रणा विकसित असेल, तर कायद्याची व विशेषतः प्राथमिक समूहात लोकनीतीची निश्चित अशी भूमिका असते.
पुरुषाला बायका किती असाव्यात, तसेच स्त्रीला पती किती असावेत म्हणजेच बहु-पत्नीकत्व व बहुपतिकत्व यांस मान्यता द्यावी की नाही, एकविवाहाचे अगर एकपत्नीकत्वाचे बंधन असावे का, यासंबंधी भिन्न समाजात भिन्न काळी वेगवेगळ्या चालीरीती जरी दिसून येत असल्या, तरी बहुतेक सर्व समाजांत आधुनिक शासनाने एकविवाहाची सक्ती कायद्याने केली आहे. धार्मिक व्यक्तिगत कायद्यांच्या नावाखाली भारतातील तसेच काही अरब राष्ट्रांतील मुसलमानांमध्ये बहुपत्नीकत्वाची चाल ग्राह्य मानली आहे.
कुटुंबप्रमुखाच्या मरणानंतर कौटुंबिक संपत्तीची वाटणी प्रत्येक पिढीत कशी करावी, यासंबंधीचे नियम प्रचलित लोकनितीप्रमाणे पितृसत्ताक आणि मातृसत्ताक कुटुंबांच्या संदर्भात मित्र असणे अपरिहार्य आहे. कौटुंबिक सदस्यांना त्या संपत्तीचे भागीदार समजावे, कुटुंबप्रमुखाच्या पश्चात संपत्तीचा ताबा ज्येष्ठ मुलाकडे/मुलीकडे जावा, की कनिष्ठ मुलाकडे/मुलीकडे जावा, वारसाहक्क एकाच व्यक्तीकडे जात असल्यास अन्य सदस्यांच्या उदरनिर्वाहाची सोय काय असावी, कुटुंबप्रमुखाच्या हयातीत इतर सदस्यांना कौटुंबिक मालमत्तेतून आपला हिस्सा अलग करून मागण्याचा हक्क असावा का, त्याच्या अटी कोणत्या, कुटुंबप्रमुखास संतती नसल्यास कोणाला वारसदार समजावयाचे, कोणत्या क्रमाने, या सर्व वाटणीत स्त्रियांचे स्थान कोणते, विधवा मातेचे, मुलीचे व सुनेचे स्थान कोणते, सपिंडी आणि इतर रक्तसंबंधियांना वारसाहक्क कितपत पोहोचतो, संतती नसल्यास दत्तक घेण्याची सोय कुटुंबप्रमुखास असावी की नाही, दत्तक विधानाचे नियम कोणते, दत्तक घेण्याने इतर वारसदारांवर काय परिणाम होतो इ. विषय कायद्याने अगर कायदा प्रचलित नसेल तेथे लोकनीतीने सुस्पष्ट केलेले असतात. सर्व कौटुंबिक कायद्यांत या संपत्तिविधीस अधिक महत्त्व आहे. रोमन विधीचा उगम व त्याचे वैशिष्ट्य हे वारसाहक्क स्पष्टपणे नमूद करण्याच्या प्रयत्नातच आहे, असे काही तज्ञांचे मत आहे.
मातापिता अगर पालक आणि त्यांची मुले यांच्या परस्परसंबंधाविषयीही आधुनिक कायद्याने सुस्पष्ट भूमिका स्वीकारली आहे. मुलांचे संगोपन योग्य रीतीने व्हावे, त्यांची शारीरिक-मानसिक वाढ चांगली व्हावी, उद्याचे नागरिक म्हणून त्यांचे सामाजीकरण जाणीवपूर्वक व्हावे अपंग, अंध, बहिरे, मुके अशांची काळजी योग्य रीतीने घेतली जावी व सर्व दृष्टींनी परिपूर्ण असे शिशुकल्याण साधावे, म्हणून शासनाने पालकांवर योग्य ती बंधने लादली आहेत. शिशुकल्याण ही कल्पना आधुनिक आहे. अविकसित अगर प्राथमिक समाजात मुलांची आबाळ जरी हेतुतः केली जात नसली, तरी त्यात त्यांच्या वाढीविषयी जाणीवपूर्वक आखलेला असा दृष्टिकोन अगर कार्यक्रम नव्हता, असेच म्हणावे लागेल.
भारतात हिंदूंप्रमाणेच मुसलमान, ख्रिस्ती, यहुदी व जैन धर्मीयांचे विवाहाबाबत स्वतंत्र नियम आहेत. हे नियम मुख्यतः जोडीदार निवडताना कोणते नातेसंबंध वर्ज्य मानावेत आणि एकाच वेळी पुरुषास किती बायकांशी वैवाहिक संबंध ठेवता येईल, यांविषयी आहेत. जवळच्या नात्याबाहेर विवाहसंबंध जोडल्यास त्यायोगे संततीने वंशसातत्य टिकते असे आनुवंशिकी शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. परंतु जवळच्या नात्यातील विवाह वर्ज्य मानण्याच्या पोटी हा समज असेलच, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही. पारशी विवाह व घटस्फोट कायदा १९३६ मध्ये झाला त्यात अशा तेहतीस प्रतिबंधित नातेवाइकांची एक मोठी यादीच दिली आहे. इस्लाम कायद्यातही हे तत्त्व पाळले आहे व जवळच्या नातेसंबंधांत आणि रक्तसंबंधियांत उदा., पुरुषास—आई, आजी, मुलगी, नात, बहीण, पुतणी, आत्या, मामी यांच्याशी लग्न करता येत नाही. हेच तत्त्व इंग्लंड, अमेरिका इ. प्रगत राष्ट्रातील कायद्यांतही पाळलेले आहे. एकविवाहाची सक्ती आजच्या सर्व समाजांत केलेली दिसून येते. परंतु इस्लामी व्यक्तिगत कायद्यात धर्मरूढीस अनुसरून मान्यता असलेल्या समाजास मुसलमानांत एकाच वेळी चार बायकांशी वैवाहिक संबंध ठेवण्याची अनुमती पुरुषास दिलेली आहे. परंतु तशी सवलत मुसलमानी स्त्रियांना दिलेली नाही.
मुसलमानांतील वारसा कायद्याने कुटुंबाची संपत्ती कुटुंबप्रमुखाच्या पश्चात इतर सदस्यांमध्ये निरनिराळ्या हिश्श्यांनी वाटले जाते. त्यांच्यात शिया व सुन्नी हे दोन प्रमुख पंथ आहेत व त्यांचे वारसा कायदेही थोडे निरनिराळे आहेत. मुसलमानी कायद्याचा सर्वसाधारण नियम असा आहे, की मयताशी संबंध जोडलेला असेल अशा सर्वांना काही ना काही हिस्सा कुटुंबाच्या मिळकतीतून मिळाला पाहिजे. त्यासाठी फार सूक्ष्म नियम करून ठेवले आहेत व त्यामुळे वारशाचा हिस्सा त्यांच्या कायद्याप्रमाणे तयार करणे, हे मोठे किचकट गणिती काम ठरते. भारतात, भारतीय वारसा कायदा हा भारतातील ख्रिश्चनांना, तसेच ‘स्पेशल मॅरेज ॲक्ट’ प्रमाणे ज्यांची लग्ने झाली असतील त्यांना लागू होतो. बहुतेक सर्वच समाजात वारसाहक्क हा वडिलोपार्जित मालमत्तेसंबंधी न्याय्य ठरतो. कुटुंबप्रमुखाच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेवर त्याच्या इच्छेविरुद्ध वारसदारांना हक्क सांगता येत नाही. अशा मालमत्तेची वाटणी कशी करावी, हे कुटुंबप्रमुख स्वतःच्या मृत्युपत्रात स्वतंत्रपणे नमूद करून ठेवू शकतो व त्यानुसारच तत्संबंधीची कार्यवाही व्हावी, हे कायद्याने मान्य केले आहे.
स्त्रियांसंबंधी ज्याप्रमाणे हिंदू धर्मात स्त्रीधनाची तरतूद आहे, त्याचप्रमाणे मुसलमानी समाजातही विवाहाच्या वेळी पतीकडून पत्नीच्या नावे काही रक्कम ‘मेहर’ म्हणून, त्यांचे धर्मगुरू व इतर पंच ह्यांच्या समक्ष नोंद करून ठेवावी लागते. पतीने पत्नीस सोडून द्यावयाचे ठरविल्यास तेवढी रक्कम तिच्या उदरनिर्वाहाची सोय व्हावी, म्हणून त्याला द्यावी लागते. स्त्रियांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी त्यांच्या पतींवर आणि मुलांची जबाबदारी त्यांच्या पित्यांवर अगर पालनकर्त्यांवर टाकलेली सर्व समाजांत आढळून येते.
मुसलमानी कायद्यात स्त्रियांना पूर्वी आपणहून घटस्फोट घेता येत नसे. मुसलमान विघटन कायद्यानुसार (१९३९) ते आता शक्य झाले आहे. पुरुष नपुंसक असल्यास अगर वेडा असल्यास पत्नीला घटस्फोट मिळविता येतो. घटस्फोट सहजासहजी मिळू नये, म्हणून सर्व समाजात घटस्फोटाचे नियम कडक केलेले आहेत. रशियातही गर्भार पत्नीकडून घटस्फोट मागता येऊ नये, असे बंधन १९६८ च्या कायद्याने पुरुषावर घातले आहे.
कुटुंबसंस्था आणि कायदा यांचा अन्योन्यसंबंध महत्त्वाचा आहे. कौटुंबिक आचारविचारांचा प्रभाव जसा कायद्यांवर पडतो, तसाच वेगवेगळ्या कायद्यांचाही परिणाम कुटुंबसंस्थेवर या ना त्या स्वरूपात, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे होणे, अपरिहार्य आहे. कुटुंबसंस्था प्रबळ असेल त्या ठिकाणी — उदा., शेतीप्रधान अगर प्राथमिक अवस्थेतील समाजात— कौटुंबिक मूल्यांना आणि आचारविचारांना सामाजिक नियमनात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त होते. किंबहुना कौटुंबिक व सामाजिक मूल्ये ही एकच असतात. आधुनिक यंत्रयुगात औद्योगिकीकरण-नागरीकरणाच्या विकासामुळे कुटुंबाचे वर्चस्व कमी झाले. समाजाच्या आर्थिक-राजकीय व्यवहारांत कुटुंब कमकुवत ठरले आणि व्यक्तीस तिच्या स्वकर्तृत्वानेच स्वतःचे सामाजिक स्थान व दर्जा मिळवावा लागला. बदलत्या जीवनास अनुसरून व्यक्तिस्वातंत्र्य व समता ही मूल्ये व्यवहार्य व उच्च ठरली. परंतु बहुतेक समाजांत मुलांचे संगोपन, शिक्षण तसेच कुटुंबातील सर्वच सदस्यांचे पालनपोषण यांची जबाबदारी कुटुंबावर म्हणजे पर्यायाने मिळवत्या कुटुंबप्रमुखावर असल्यामुळे व कुटुंब ही अजूनही कौटुंबिक सदस्यांच्या भावी जीवनाकरिता आर्थिक तरतूद म्हणून स्वतंत्र मालमत्तेचा संग्रह व रक्षण करणारी संस्था असल्यामुळे, व्यक्तिजीवन हे काही अंशी तरी कौटुंबिक जीवनाशी निगडित असते. म्हणूनच कुटुंबाची अशी परंपरागत मूल्ये असतील त्यांच्यात आणि समाजजीवनाच्या बाह्य मूल्यांत फरक असण्याचा अगर ती एकमेकांच्या विरुद्ध असण्याचा संभव आहे. भारतात कुटुंब हे धर्माचरणाचे प्रमुख किंवा एकमेव घटक आहे. म्हणून धार्मिक मूल्यांचाही पगडा भारतीय मनावर अधिक आहे. धर्माचे वर्चस्व असेल तेथे कुटुंबाचे आणि कुटुंबाचे वर्चस्व असेल तेथे धर्माचे वर्चस्व असणे, म्हणजेच धर्म आणि कुटुंब हे एकमेकांना पूरक असणे स्वाभाविक झाले आहे. प्रचलित सामाजिक मूल्यांचा व कुटुंबाने जतन करून पोसलेल्या धार्मिक मूल्यांचा संघर्ष उद्‌भवण्याची शक्यताही त्यामुळे नाकारता येत नाही. याचा परिणाम असा होतो, की एखाद्या कायद्याने परंपरागत कौटुंबिक स्वरूपावर आणि गुणविशेषांवर आघात झाला, तर तो धर्मावरच झाला असे वाटते आणि धार्मिक सुधारणा कायद्याने केली, तर त्याचा परिणाम कुटुंबाच्या परंपरागत वैशिष्ट्यांवर झाल्याशिवाय राहत नाही. या कारणामुळे हिंदू विवाह व वारसाहक्क यांविषयींच्या १९५५, १९५६ च्या कायद्यांना सुरुवातीस विरोध झाला होता. आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहास मान्यता देणाऱ्या कायद्यांनी हिंदू कौटुंबिक मालमत्तेची वाटणी अटळ ठरून एकत्र कुटुंबास तडा गेला. ‘गेन्स ऑफ लर्निंग ॲक्ट’नेही एखाद्या व्यक्तीस स्वकष्टार्जित मालमत्ता ही कौटुंबिक अधिकारापासून अलिप्त ठेवणे शक्य झाले. द्विभार्याप्रतिबंधक कायद्यास काही कौटुंबिक व धार्मिक मूल्यांची जोड मिळाली, म्हणूनच त्याला विरोध असा झाला नाही व कुटुंबसंस्थेस त्यामुळे अधिक बळकटी आली. त्यामुळे माता (पत्नी), पिता (पती) आणि मुले (भावंडे) हे भावनिक परिपूर्णतेला आवश्यक असलेले घटक एकमेकांच्या अधिक जवळ येऊ शकले. कुटुंब हे धार्मिक आचरणाचे केंद्रस्थान असल्यामुळे, जोवर जातीयतेस धार्मिक अधिष्ठान आहे, तोवर धार्मिक सुधारणा झाल्याशिवाय कुटुंबांतर्गत जातीयता जाणार नाही, असे वाटते.
गर्भपाताच्या सवलती व त्यास कायद्याची संमती यांमुळेही कुटुंबसंस्थेवर परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही,असे वाटते.त्याचप्रमाणे घटस्फोटाच्या कायदेशीर सवलतीमुळे विवाहविच्छेदनाचे प्रमाण वाढते आणि घटस्फोटास सहजासहजी मान्यता मिळत गेल्यास किंवा बंदी असल्यासही व्यभिचाराच्या प्रमाणात मात्र वाढ होते, असेही काही तज्ञांचे म्हणणे आहे. सामाजिक मूल्ये ही आदर्शवादी बनून फार पुढे गेल्यानेही त्यांच्यात आणि कौटुंबिक मूल्यांत अंतर पडत चालले आहे. गर्भपाताच्या कायद्याने कुमारीमाता होण्याचे संकट जरी टळले असले, तरी पतिपत्नींनी एकमेकांबद्दल आजन्म बाळगावयाच्या निष्ठेच्या आणि पातिव्रत्याच्या दृष्टीने विवाहपूर्व गर्भपात झालेल्या मुलींचा भावी संसार सुखी होईलच आणि त्यांच्याकडे सहानुभूतीने पाहिले जाईलच, असे सांगता येत नाही.
अखेर कायदा आणि सामाजिक परिस्थिती यांचा परस्परपूरक संबंध असल्यामुळे सामाजिक मूल्यांस म्हणजे सर्वसामान्य माणसाच्या नैतिक-सांस्कृतिक मूल्यांस अनुसरून असलेले कायदे यशस्वी होतील. वरून लादलेले कायदे हे परिस्थितीत इष्ट परिणाम घडवून आणतीलच असे नाही.
संदर्भ : 1. Bromley, Family Law, London, 1971.
2. Treveleyan, E. J. Hindu Family Low, London, 1908.
कुलकर्णी, मा. गु.
“