कृषिनीति : शासनाने आखलेले शेतीच्या विकासासंबंधीचे धोरण. प्रत्येक राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषिउत्पादनाला महत्त्वाचे स्थान असते. जीवनास आवश्यक असलेले खाद्यपदार्थ व काही औद्योगिक उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल यांसाठी कृषिउत्पादनाची गरज असते. कृषिउत्पादन गरजेच्या मानाने कमी झाल्यास, राष्ट्राला आयातीवर अवलंबून राहावे लागते म्हणून कृषिउत्पादन शक्य तेवढे वाढवून याबाबतीत स्वयंपूर्णता गाठण्याचे धोरण औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत राष्ट्रेसुद्धा अनुसरतात. प्रतिहेक्टरी कृषिउत्पादन वाढविणे, त्यासाठी आवश्यक त्या उत्पादनतंत्रांचा अवलंब करणे, जरूर तेवढे श्रमिक व भांडवल यांचे प्रमाण कृषीसाठी उपलब्ध होईल असे प्रयत्न करणे इ. मार्गांनी शासन उत्पादनवाढीचे उद्दिष्ट गाठू शकते. कृषिनीतीचे दुसरे महत्त्वाचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यास मदत करून ते उच्च पातळीवर स्थिर करण्यासाठी जरूर ते उपाय योजणे, हे असते. कृषिउत्पादनात वाढ झाली म्हणजे कृषिमालाचे बाजारभाव घसरण्याची व त्यामुळे शेतकर्‍यांचे एकूण उत्पन्न उत्पादनवाढीनंतरदेखील पूर्वीच्या मानाने कमी होण्याची शक्यता असते. म्हणून शेतमालाच्या किंमतींना पुरेसा आधार देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निदान स्थिर राहावे, उत्पादनवाढीचा फायदा त्यांचे राहणीमान सुधारण्यात व्हावा, असे शासकीय धोरण आखावे लागते. कृषिनीतीचे तिसरे उद्दिष्ट शेतीविकासाला पोषक होईल असे आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे हे असते. शेतमालाचे उत्पादन बऱ्याच अंशी निसर्गावर अवलंबून असते. नैसर्गिक घटकांमुळे उत्पन्न होणाऱ्या अनिश्चिततेमुळे शेतमालाच्या भावांना अस्थिरता येते. या अस्थिरतेचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागल्यास त्यांचे कृषिविकासाचे प्रयत्न थंडावून कृषिउत्पादन कमी होईल. म्हणून शासनाला आर्थिक स्थैर्याचे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी घ्यावी लागते. भरघोस हंगाम आल्यास वेळीच पूर्वनिश्चित भाव देऊन मालाची खरेदी शासनाने केल्यास भाव स्थिर होण्यास मदत होते. आर्थिक स्थैर्यासाठीच शासनाला शेतमालाच्या भावांसंबंधी योग्य निर्णय घेऊन ते भाव पेरणीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच जाहीर करावे लागतात. अशा निश्चित भावांच्या धोरणांच्या अभावी निरनिराळ्या पिकांच्या उत्पादनाखालील क्षेत्रांत अनिश्चितता येते व कृषिउत्पादन अधिकच अस्थिर होते.
आर्थिक विकासात कृषिनीतीचे स्थान : देशाचा आर्थिक विकास घडवून आणताना त्यात शेतीला काय स्थान असावे, हा प्रश्न सोडविण्याच्या प्रामुख्याने दोन पद्धती आहेत : शेतीक्षेत्रावर जास्त कर बसवून वा शेतमालाचे दर कमी पातळीवर ठेवून औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या भांडवलाचा संचय व विनियोग करणे, ही एक पद्धत. या पद्धतीत शेतीची उत्पादनवाढ व उत्पादकांचे राहणीमान यांचा विचार दुय्यम असतो व औद्योगिक प्रगतीसाठी भांडवल जमा करण्याचे साधन, एवढेच स्थान शेतीला प्राप्त होते. सोव्हिएट रशियाने व थोड्याफार फरकाने इतर साम्यवादी देशांनी हा मार्ग चोखाळला. हा मार्ग मूलतः अन्याय्य तर आहेच, शिवाय तो यशस्वी करून दाखविणे हे सर्वंकष शासकीय सत्तेच्या जोरावरच शक्य आहे, हेही इतिहासाने दाखवून दिले आहे. याउलट लोकशाही पद्धतीने नियोजन स्वीकारणाऱ्या देशांत सर्व क्षेत्रांच्या संतुलित विकासाचे धोरण अवलंबिले जाते. अशा पद्धतीत शेतीचा भांडवल संचितीचे साधन एवढाच उपयोग न करता, शेतीविकास हे ध्येय मानले जाते आणि शेतीविकासाच्या आड येणारे संस्थारूप व इतर अडथळे दूर करणे व नव्या उत्पादनतंत्रांचा शेतीत प्रसार करणे, हे कृषिनीतीचे मुख्य सूत्र असते. ज्या देशांची निर्यात प्रामुख्याने शेतमालाची असते, त्यांना विशेषतः आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जेणेकरून आपल्या मालाचे भाव टिकून राहतील किंवा वाढतील, अशा स्वरूपाच्या योजना आखाव्या लागतात. एरव्ही अंतर्गत भावनियंत्रण, भूसुधारणा, सहकारी चळवळीचा प्रसार, तंत्रज्ञानाचा व साधनसामग्रीचा प्रसार ही कृषिनीतीची महत्त्वाची अंगे होऊन बसतात. अविकसित देशांचा एकत्रित विचार केल्यास १९६७-६८ सालापर्यंत त्यांच्या कृषिविकासाचा वेग असमाधानकारक होता. त्यानंतरच्या काळात मात्र हरित क्रांतीच्या सार्वत्रिक प्रसारामुळे उत्पादनाचा वेग वाढत असलेला दिसतो.
विकसित राष्ट्रे व कृषिनीती : विकसित देशांतील कृषिसमस्येचे व कृषिनीतीचे स्वरूप सर्वसामान्यपणे पुढीलप्रमाणे आहे : आर्थिक व तांत्रिक विकासाबरोबर जनतेच्या राहणीचे मान वेगाने वाढते. पण या प्रक्रियेत शेतमालावर होणारा जनतेचा खर्च तितक्या वेगाने वाढत नाही. यामुळे शेतमालाच्या मागणीच्या वाढीचा वेग औद्योगिक मालाच्या मागणीच्या मानाने मंद राहतो याउलट शेतीतील उत्पादनक्षमता मात्र सततच्या तांत्रिक प्रगतीमुळे वेगाने वाढत जाते. अशा रीतीने पुरवठ्याच्या वाढीचा वेग मोठा व मागणीच्या वाढीचा वेग कमी, अशी परिस्थिती प्राप्त होते. परिणामतः शेतमालाच्या किंमती घसरतात व शेतकर्‍यांची उत्पन्नपातळी इतर तुल्य व्यावसायिक वर्गाच्या मानाने खाली येते. पुरवठ्याची वाढ व मागणीची वाढ यांच्यामध्ये असा असमतोल निर्माण होत असताना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने एक गोष्ट आवश्यक असते. ती म्हणजे, साधनसंपत्ती व मनुष्यबळ ही शेतीतून निघून इतर क्षेत्रांकडे आकृष्ट होणे. पण अवश्य त्या वेगाने असा बदल घडून येत नाही, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. अशा अवस्थेत शेतकऱ्यांची उत्पन्नपातळी संरक्षित करणे हे कृषिनीतीचे मुख्य उद्दिष्ट ठरते.
शेतमालाच्या मागणीचा उत्पन्न-सापेक्ष लवचिकपणा यूरोपात ०·४० टक्के इतका समजला जातो. अमेरिकेत तर तो ०·१५ ते ०·२० टक्के इतकाच आहे. म्हणजे अमेरिकेत राष्ट्रीय उत्पन्न दहा टक्क्यांनी वाढले, तर शेतमालाची मागणी फक्त दीड ते दोन टक्क्यांनी वाढते.
अतिरिक्त उत्पादनातून निर्माण होणारा हा असमतोल आणि तदनुषंगिक शेतकऱ्यांच्या राहणीमानातील उतार यांवरील उपाययोजनांची वर्गवारी प्रत्यक्ष-परिणामी आणि अप्रत्यक्ष-परिणामी, अशी करता येईल. प्रत्यक्ष-परिणामी उपाययोजनांत आधार किंमतीचा (सपोर्ट प्राइस) समावेश होतो. शेतमालाच्या किंमती (वरच्या पातळीवर) नियंत्रित करून त्या किंमतींनुसार माल विकत घेण्यास सरकार तयार राहते किंवा नियोजित रास्त किंमत आणि बाजारातील किंमत यांच्यामधील तफावतीची भरपाई सरकार करून देते. किंमती सावरून धरण्यासाठी आयात-नियंत्रण आणि निर्यात उत्तेजन हेही उपाय अवलंबिले जातात. आधार किंमतीऐवजी पूरक अशी अनुदाने देणे किंवा उत्पादनसाधने स्वस्त दराने देणे, असेही उपाय योजता येतात.
अप्रत्यक्ष उपाययोजनांत पुरवठा आणि मागणी यांचा मुळातील असमतोल दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. शेतमालाचे उत्पादन निरनिराळ्या प्रकारांनी कमी करणे आणि त्याची अंतर्गत व परदेशी मागणी वाढविणे, ह्या गोन योजनांचा अवलंब करण्यात येतो. मात्र मागणी वाढविण्यास फारसा वाव नसतो.
किंमती वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सावरून धरण्याच्या धोरणाचे दीर्घकालीन परिणाम विपरीतच होतात. उत्पन्न सावरून धरल्यामुळे एक चक्रापत्ती संभवते. शेतकरी शेतीव्यवसाय सोडून देत नाहीत, शेतीत अनावश्यक साधनसाम्रगी गुंतविली जाते. त्यामुळे उत्पादन वाढते, किंमती आणखी उतरतात व उत्पन्न सावरण्याची पुन्हा जरूर पडते. शिवाय अतिरिक्त माल विकत घेण्याच्या व साठविण्याच्या खर्चाचा बोजा सरकावर पडतो. या धोरणातील दुसरे वैगुण्य असे की, भाव-संरक्षणाचा लाभ बहुधा बड्या शेतकऱ्यांना अधिक होतो व इतर उत्पन्नाशी शेतीउत्पन्नाचे असलेले प्रमाण वाढले, तरी शेतीच्या अंतर्गत उत्पन्नाचे वाटप अधिक विषम होते. उलट संरक्षण मिळावयाचेच, तर ते लहान शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजे, हे स्पष्ट आहे.
अगदी लहान शेतकऱ्यांना शेतीबाह्य व्यवसाय उपलब्ध करून देणे, त्यांना औद्योगिक-तांत्रिक शिक्षण देऊन बिगरशेती व्यवसायासाठी लायक करणे, वृद्ध शेतकऱ्यांना निवृत्तिवेतन देऊन त्यांच्या जमिनी काढून घेणे, शेतीवर अवलंबून असणार्‍या कुटुंबांनी औद्योगिक क्षेत्रात प्रवेश करावा, यासाठी त्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत करणे इ. प्रकारांनी शेतीतील मनुष्यबळ कमी करण्याचे प्रयत्न केले जातात. असे करीत असतानाच शेतीत रचनात्मक सुधारणा घडवून आणणेही अवश्य ठरते. काही यूरोपीय देशांत शेतजमिनी फार लहान आकारांच्या असून त्यांचे विखंडनही अतिरिक्त झालेले आहे. तुकडेबंदी व तुकडेजोड यांसारख्या पारंपरिक उपायंबरोबरच जमिनीच्या हस्तांतरांवर नियंत्रण ठेवून मोठ्या आकाराची शेते अस्तित्वात आणण्याच्या योजनाही काही देशांत अंमलात आणल्या जातात. फ्रान्स, स्वीडन, आयर्लंड या देशांत जमीन विकत घेऊन तिची पुनर्रचना करण्यासाठी शासकीय मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. जमीन खरेदीसाठी १९६७ च्या कायद्याप्रमाणे इंग्लंडमध्येही ‘अँग्रिकल्चरल लँड्स कमिशन’ स्थापन झाले आहे. यूरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटीमधील देशांच्या शेतीची पुनर्रचना करण्याबाबतची योजना (मॅन्‌शोल्ट प्लॅन) तूर्त विचाराधीन आहे. सारांश, विकसित देशांतील कृषिसमस्या अतिरिक्त उत्पादनाची असून ती तांत्रिक, आर्थिक प्रगतीमुळे निर्माण झालेली आहे. याउलट अविकसित देशांना तांत्रिक प्रगती करून अधिक उत्पादनाचे ध्येय साध्य करून घ्यावयाचे आहे.
गेल्या पंचवीस वर्षांत बहुतेक विकसनशील राष्ट्रांनी आर्थिक विकासासाठी राष्ट्रीय नियोजनाच्या मार्गावर वाटचाल करण्यास सुरुवात केली आहे. काही राष्ट्रांच्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये सुरुवातीस कृषिविकासाकडे दुर्लक्ष झाले होते, कारण कृषिक्षेत्राचे नियोजन अनेक कारणांमुळे अवघड असते. शिवाय औद्योगिकीकरणावर विशेष भर देण्याकडे त्यांची प्रवृत्ती असल्याने कृषिविकासाला गौणत्व प्राप्त झाले. याचा परिणाम म्हणजे बऱ्याच राष्ट्रांत कृषिउत्पादन पुरेसे न वाढल्यामुळे अन्नधान्यांचे भाव वाढले, कामगारवेतनात वाढ करावी लागली व अन्नधान्यांच्या आयातीसाठी परकीय यंत्रसामग्रीच्या खरेदीचे प्रमाण कमी करावे लागले. या घटनांचा आर्थिक विकसावर साहजिकच विपरीत परिणाम झाला. म्हणूनच अलीकडे बहुतेक राष्ट्रांच्या योजनांमध्ये कृषिविकासावरील विनियोगाकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात आले आहे. पूर्वीप्रमाणे काही तुरळक कृषिविकास प्रकल्प इतस्ततः हाती न घेता कृषिविकासाची एकात्मीकृत योजना आखून तिची राष्ट्रीय नियोजनाशी नीट सांगड घातली जाऊ लागली आहे. कृषियोजनांचे फलित दीर्घकाळानंतर हाती येत असल्यामुळे त्या आखताना पुढील वीस-पंचवीस वर्षांतील संभाव्य घटनांच्या सम्यग्‌दर्शनाचा आराखडा तयार करून नंतरच तपशीलवार योजना आखण्याचे तंत्र पाळले जाऊ लागले आहे. त्याचप्रमाणे केवळ केंद्रीय निर्णयांद्वारा कृषिविकास साधणे अशक्य असल्याने स्थानिक पातळीवर नियोजन व त्याची कार्यवाही यासंबंधीचे निर्णय घेता यावेत म्हणून विकेंद्रीकरणाची आवश्यकता आहे, याचीही विकसनशील राष्ट्रांना जाणीव झाली आहे. त्या दृष्टीने कृषिविकासाच्या नियोजनामध्ये गेल्या काही वर्षात सुधारणा झाल्या असल्या, तरी बहुतेक राष्ट्रांमध्ये योजनांची अंमलबजावणी मात्र असमाधानकारक आहे. त्यामुळे नियोजित उद्दिष्टे साध्य होत नाहीत. काही राष्ट्रांमध्ये पंचवार्षिक योजनांची शासनाच्या वार्षिक अंदाजपत्रकाशी योग्य सांगड न घातल्यामुळे नियोजित अर्थसामग्री वेळेवर मिळत नाही. प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांच्या अभावी काही योजना केवळ कागदावरच राहतात. कृषिविकासाच्या योजना यशस्वी होण्यासाठी विस्तार, पतपुरवठा, विपणन व भावधोरण या क्षेत्रांतही योग्य पावले उचलणे महत्त्वाचे असते. तिकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळेदेखील कृषिविकासाची उद्दीष्टे गाठणे काही राष्ट्रांना कठीण झाले आहे.
विकसनशील व अविकसित राष्ट्रे आणि कृषिनीती : विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांच्या आर्थिक विकासात कृषिनीतीला विशेष महत्त्व आहे. एकतर, या राष्ट्रांच्या बाबतीत कृषिक्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण कितीतरी मोठे असते. म्हणून ज्या प्रमाणात शासन परिणामकारक कृषिनीतीचा अवलंब करील, त्या मानाने एकूण राष्ट्रीय उत्पादन वाढून राष्ट्राचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. दुसरे म्हणजे, या राष्ट्रांना औद्योगिकीकरणाने आर्थिक विकास साधता यावा, म्हणूनही कृषिउत्पादन कार्यक्षमतेने वाढविण्याची गरज भासते कारण कृषिउत्पादनात भर पडल्याशिवाय औद्योगिक विकास गतिमान होणे कठीण असते. कृषिक्षेत्राची भरभराट झाल्याशिवाय औद्योगिक उत्पादनाला पुरेशी मागणी उपलब्ध होत नाही व म्हणूनच कृषिनीतीचे महत्त्व विशेष जाणवते. संतुलित आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी शासनास कृषिनीतीकडे विशेष लक्ष पुरवावे लागते.
भारत : ब्रिटिश काळात शेतीविषयी विकासोन्मुख असे व्यापक धोरण अस्तित्वात नव्हते [→ कृषिविकास, भारतातील]. १९०१ ते १९२५ या काळात अविभक्त हिंदुस्थानातील अन्नधान्योत्पादन दरसाल फक्त सरासरी ०·३ टक्क्याने वाढले, तर १९२५ ते १९५० या काळात दरसाल सरासरी ०·०२ टक्क्याने कमी झाले.
स्वतंत्र भारतातील कृषिधोरण सर्वसामान्यपणे लोकशाही नियोजनाच्या उद्दिष्टांशी व कार्यपद्धतींशी सुसंगत आहे. तरीही शेतीक्षेत्राकडे नियोजनाने दुर्लक्ष केल्याची टीका अनेक वेळा करण्यात आली. या दुर्लक्षाचा नेमका अर्थ समजून घेणे जरूर आहे. पंचवार्षिक योजनांमध्ये शेतीवर दिलेला भर कमीजास्त होता, असे दाखविता येईल हे खरे पण राष्ट्रीय साधनसामग्रीचा विनियोग करताना शेतीला गौण स्थान देण्यात आले होते, हे सिद्ध करणे कठीण आहे.
पण नियोजनखर्चाचा शेतीला मिळालेला वाटा जरी योग्य आहे असे दाखविता आले, तरी पूरक उपाययोजनांबाबत असे म्हणता येणार नाही. उत्पादकाला अधिक प्रोत्साहन मिळाले यासाठी जे भावधोरण पाळावयास हवे होते, ते पाळण्यात आले नाही. जे काय धोरण होते, त्याचे उत्पादकापेक्षा शहरी ग्राहकाचे संरक्षण करणे, एवढेच उद्दिष्ट होते. सुसूत्र भावधोरणाची सुरूवात फार उशिरा, जानेवारी १९६५ मध्ये शेतमालभाव आयोगाच्या स्थापनेने झाली. पण अलीकडच्या काळात शेतमालाचे भाव एकूण चढेच राहिलेले असल्याने नव्या भावधोरणाचा अजून कस लागलेला नाही.
अन्नवाटपाचे धोरणही काही प्रमाणात उत्पादनविरोधी ठरले असण्याचा संभव आहे. देशाचे राज्यवार किंवा अनेक राज्ये मिळून बनलेले विभाग (झोन) पाडून व्यापारबंदी घालणे, वाढाव्याच्या राज्यांतून सरकारने अन्नखरेदी करणे व टंचाईच्या प्रदेशात त्याची शिधादुकानांतून वा रास्त भावाच्या दुकानांतून विक्री करणे, असे धोरण या बाबतीत सर्वसामान्यपणे पाळण्यात आले आहे. या धोरणामुळे अधिक उत्पादनक्षम प्रदेशांतल्या किंमतींची पातळी खाली राहते व कमी उत्पादनक्षम प्रदेशांतल्या किंमती वर राहतात. परिणामी अधिक उत्पादनक्षम प्रदेशांतील उत्पादकांना मिळणारे प्रोत्साहन कमी होऊन आणि कमी उत्पादनक्षम प्रदेशातील उत्पादकांना मिळणारे प्रोत्साहन वाढून शेतीउत्पादनाची प्रदेशवार विभागणी कार्यक्षमतेच्या तत्त्वांशी विसंगत ठरते.
दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या मध्यकाळापासून नियोजन धोक्यात येऊ लागले, साधनसंपत्ती अपुरी पडू लागली, तुटीचे अर्थकारण वाढू लागले आणि अर्थव्यवस्थेवर असह्य ताण पडू लागला. यामुळे नियोजित कार्यक्रमांमध्ये जी फिरवाफिरव करावी लागली, तीत रासायनिक खतांच्या उत्पादनाचे प्रकल्प मागे पडले. त्याचे परिणाम भारतीय शेतीला अजून भोगावे लागत आहेत. या उदाहणावरून असे दिसून येते की, प्रत्यक्षपणे ज्यांना शेतीविकासाचे कार्यक्रम म्हणता येईल, त्यांच्यावर किती खर्च होतो हे पाहून नियोजनातील शेतीचे स्थान ठरविता येणार नाही. शेतीचे उत्पादन काही अंशी इतर क्षेत्रांत उत्पादन होणार्‍या साधनसामग्रीवर अवलंबून असते किंबहुना शेतीविकासाच्या प्रक्रियेत तिचे इतर क्षेत्रांवरील अवलंबन वाढावे हे अंतर्भूतच आहे. यामुळे एकूण आर्थिक नियोजनाचीच घडी विस्कटली, तर शेतीवर त्याचे अनिष्ट परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. तिसऱ्या योजनेच्या काळात (१९६१-६६) तर सिमेंट, पोलाद, खते इ. उद्योगांती गती मंदावल्यामुळे शेतीविकासही अवरुद्ध झाला.
धोरण आणि त्याची कार्यवाही यांतही फरक करणे जरूर आहे. अनेक धोरणे व कार्यक्रम केवळ कार्यवाहीतील उणिवांमुळे इष्ट ते रूप घेऊ शकत नाहीत. याबाबतीत शेतीनियोजन विशेष अयशस्वी ठरलेले आहे. याची विशेष जबाबदारी विस्तार सेवा संघटनेवर आहे. शेतीची साधने व तंत्र यांचा प्रसार करणारी यंत्रणा आज एका अर्थाने खेडोपाडी पोहोचलेली आहे. पण तिचे यश तिच्या व्यापाच्या मानाने अत्यल्प आहे. याची कारणे अशी की, एकतर ही विस्तार सेवा संघटना निखळपणाने शेतीपरायण राहिलेली नाही. समूहविकास प्रकल्पाचा ती एक भाग असल्याने समूहविकासाच्या तत्त्वज्ञानाचे व कार्यपद्धतीचे आवरण तिच्यावर चढले आहे. ग्रामीण जनतेची सर्वांगीण म्हणजे आर्थिक, सामाजिक, आरोग्यविषयक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अशी सर्व प्रकारची सुधारणा एकाच वेळी हाती घेतली पाहिजे, असा समूहविकासाचा आग्रह असल्याने केवळ शेतीविषयक कार्यक्रमांकडे या संघटनेचे पुरेसे लक्ष राहिले नाही.
या संघटनेच्या बाकीच्या उणिवा प्रशासकीय स्वरूपाच्या आहेत. मुख्य दोष सुसूत्रतेच्या अभावाचा आहे. शेतीशी संलग्न अशा अनेक सरकारी खात्यांचा गावपातळीवर संयोग घडवून आणण्याच्या उद्देशानेच खरे म्हणजे ही संघटना जन्मास आलीपण पुरेसा सुसूत्रपणा कार्यवाहीत आला नाही. शिवाय संख्या व गुणवत्ता या दोन्ही दृष्टींनी ती दुबळी असल्याने सामग्री आणि ज्ञान यांचा ओघ वरून खाली आणि शेतकऱ्यांच्या विशिष्ट प्रश्नांचा ओघ तांत्रिक सल्ल्यासाठी व संशोधनासाठी खालून वर, असा वाहता ठेवण्याचे विस्तार सेवा यंत्रणेचे मूलभूत काम नीट रीतीने पार पडत नाही. १९५७-५८ नंतर क्रमाक्रमाने सर्व राज्यांतून विस्तार सेवा आणि समूहविकास यांची यंत्रणा पंचायती राज्यांच्या अखत्यारीत गेली. यातून काही नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सुसूत्रतेच्या व सहकार्याच्या अभावाचा जुनाच अढसर यातून अधिक बळकट झालेला आहे. कारण लोकानुवर्ती पंचायती संस्था व निरनिराळ्या खात्यांचे अधिकारी यांच्या प्रशासकीय व तांत्रिक नियंत्रणाखाली कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागत आहे. पुष्कळदा उत्पादन-कार्यापेक्षा दिखाऊ व निकडीच्या नसलेल्या कामाचा पाठपुरावा पंचायती संस्थांकडून होत असल्याचे दिसून येते.
निरनिराळ्या प्रकारच्या भूसुधारणा ही सातत्याने चालणारी चळवळ आहे. तिचे उत्पादनावर घडून आलेले परिणाम जोखणे फार गुंतागुंतीचे आणि कठीण आहे. जमीनदारीच्या उच्चाटनाने सारावसुलीची व्यवस्था रयतवारी पद्धतीसारखी सुगम झाली पण तीमुळे बहुसंख्य उत्पादकांच्या स्थितीत फारशी सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही. कूळ-कायदे व कमाल भूधारणा कायदे समाधानकारकपणे अंमलात आले नाहीत. कायद्यांतील पळवाटा व अंमलबजावणीतील सार्वत्रिक ढिलाई यांमुळे कुळांची शाश्वती उलट कमी झाल्याची किंवा त्यांनी कसणुकीचे हक्क गमावल्याची उदारहरणे बहुतेक राज्यांतून घडली आहेत. पुढारलेल्या राज्यांतून आणि ज्यांतील कायदे त्यातल्या त्यात जबाबदारपणे तयार करून कार्यवाहीत आणले गेले आहेत, त्यांतही अंमलबजावणीच्या कार्यास प्रदीर्घ काळ लागला.
यशस्वी झालेल्या कूळ कायद्यांमुळेही उत्पादनवाढ होते, असे सिद्ध करण्याइतपत पुरावा नाही. उलट हरित क्रांतीच्या प्रभावाखलील राज्ये जमीनसुधारणांबाबत मागासलेलीच दिसून येतात. जमीनमालक गबर आणि कूळ गरीब, ही समजूतही उपलब्ध आकडेवारीने चुकीची ठरविली आहे. त्यामुळे कूळ कायद्यांनी सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने पुरेसे परिवर्तन घडून आलेले नाही.
उत्पादनाच्या दृष्टीने पाहिले असता, जमिनीची पुनर्विभागणी करून तिचे अधिक लहान तुकडे करणे धोक्याचे व दीर्घकालीन विकासाच्या आड येणारे आहे. किंबहुना बहुसंख्य भूधारणांचे आकारमान वाढणे जरूरीचे आहे. सहकारी शेतीचा प्रयोग यशस्वी होत नसल्याने खाजगी उपक्रमातूनच हे घडून येणे अवश्य झाले आहे. इतर उत्पन्नाबरोबरच शेती-उत्पन्नावरही कर बसवून व भूमिहीन व लहान शेतकरी यांना शेतीबाह्य क्षेत्रात रोजगारी मिळवून देण्याचा मोठा कार्यक्रम हाती घेऊन सामाजिक न्याय अधिक शास्त्रशुद्धपणे व उत्पादनहानी कमीत कमी होईल, अशा रीतीने साध्य करून घेणे शक्य आहे.
आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्याय या दोन तत्त्वांची सांगड कशा रीतीने घातली जाते, हा शेतीधोरणामागचा आणि एकूण आर्थिक धोरणामागचा मूलभूत प्रश्न आहे. ही सांगड घालताना उत्पादनव्यवस्था कार्यक्षम आणि विकासाभिमुख ठेवून सामाजिक न्यायाचे ध्येय इतर उपायांनी, म्हणजे मुख्यतः श्रीमंतांवर कर बसवून व त्या संपत्तीचा गरिबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी उपयोग करून साध्य करावे लागेल पण ह्या दृष्टीचा भारतीय नियोजनाच्या कार्यवाहीवर फारसा प्रभाव पडलेला दिसून येत नाही. सहकारी संस्थांमधून वाटल्या जाणाऱ्या कर्जांचा मोठा हिस्सा मोठ्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना मिळतो व लहान शेतकरी उपेक्षित राहतात, असा अनुभव आहे. हे अपरिहार्यच नव्हे, तर उत्पादनाच्या दृष्टिकोणातून पाहता इष्टही समजले पाहिजे. कारण कर्जाचा उत्पादक कामासाठी उपयोग करण्याची क्षमता लहानांपेक्षा मोठ्या शेतकर्‍यांजवळ अधिक असते. जमीनवाटपाद्वारा लहान शेतकऱ्यांची संख्या वाढविणे वा त्यांना कर्जवाटप करून त्यांची शेती व तीत होणारा साधनसंपत्तीचा व्यय चालू ठेवल्याने उत्पादनवाढीची गती मंदावल्यास सपंत्तीच्या अधिक न्याय्य विभाजनालाही साहजिकच मर्यादा पडतात.
शेतीविकासावर प्रभाव पाडणारा आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे केंद्र-राज्य संबंध. शेती हा राज्याच्या अखत्यारातील विषय असल्याने अन्नभाव, अन्नवाटप, भूसुधारणा, शेतीकर इ. सर्व बाबतींत केंद्र सरकारचे आदेश आणि राज्याराज्यांतील प्रत्यक्ष धोरणे व कार्यक्रम यांत बरीच तफावत आढळते. एक मुख्य फरक म्हणजे सर्वसाधारणपणे समाजवादी म्हटल्या जाणाऱ्या धोरणांचा अथवा कार्यक्रमांचा उच्चार केंद्राकडून होत असतो व तदनुसार मार्गदर्शन होत असते तर राज्यपातळीवरील धोरणे सर्वसाधारणपणे बड्या शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांच्या अनुरोधाने व्यवहारात आणली जातात. शेतमाल भाव आयोगाने ठरवून दिलेल्या किंमतीपेक्षा वरचे भाव शेतकऱ्यांना देणे, जमीन वाटपाचे कायदे किंवा कूळ कायदे निर्धाराने अंमलात न आणणे, शेती उत्पन्नावरील कर बसविण्याबाबत वा वाढविण्याबाबत टाळाटाळ करणे इ. प्रकारांनी केंद्रीय आदेश धाब्यावर बसविले जातात किंवा त्यांच्या कार्यवाहीस विपर्यस्त स्वरूप प्राप्त होते. राज्यांमध्ये भूसुधारणांबाबत विशेष कळकळ दिसून येत नाही.
समुच्चित कार्यक्रम, उच्च पैदाशींच्या पिकांचा कार्यक्रम (हाय यील्डिंग व्हरायटीज प्रोग्रॅम) यांसारख्या कार्यक्रमांमध्ये विशिष्ट क्षेत्रात साधनसामग्रीचा जास्त सघन रीतीने उपयोग केला जात असल्यामुळे त्यांत काहीशी अधिक वास्तवता आहे. चौथ्या योजनाकाळासाठी म्हणून अवलंबिलेला ‘नवा व्यूह’ (न्यू स्ट्रॅटेजी) प्रामुख्याने या कार्यक्रमाभोवतीच गुंफलेला आहे. अव्यवहार्य तात्त्विक आग्रह सोडून दिल्याचे दुसरे उदाहरण बदललेल्या कर्जधोरणात दिसून येते. पतपुरवठा फक्त सहकारी संस्थांनीच करावयाचा हा आग्रह आता संपलेला असून बहुविध संस्था व्यवस्था (मल्टि एजन्सी सिस्टिम) हे तत्त्व अंगीकारण्यात आलेले आहे.
शेतीच्या परिसरातील नवी घटना म्हणजे हरित क्रांती होय. नव्या संकरित बेण्यांच्या प्रयोगाला निदान गव्हाच्या उत्पादन – प्रदेशात तरी घवघवीत यश प्राप्त झाले आहे. गव्हाचे उत्पादन १९६४-६५ साली १२ दशलक्ष टन होते, ते १९६९-७० साली २० दशलक्ष टन झाले. मका, बाजरी, ज्वारी या पिकांतील वाढ क्रांतिकारक नसली, तरी उत्साहजनक आहे. मुख्य पीक जे भात, त्यावर मात्र हरित क्रांतीचा परिणाम अजून फारसा झालेला नाही. पाण्याखालील शेतीचे क्षेत्र वाढविणे, भाताच्या नव्या जातींचा प्रसार करणे, खते वगैरे साधनसामग्रीचा पुरेसा पुरवठा करणे यांवर हरित क्रांतीचे पुढील यश अवलंबून आहे. हरित क्रांतीची एक उणीव अशी की, कोरडवाहू पिके व व्यापारी पिके यांमध्ये उच्च पैदाशीच्या जाती अजून निर्माण झाल्या नाहीत. कृषिविषयक संशोधनाचा मोहरा आता त्या दिशेकडे वळणे अवश्य आहे. या क्रांतीमुळे नवी आव्हानेही शेतीधोरणापुढे उभी ठाकली आहेत. कर्जधोरण, भावधोरण, साठवण, यंत्रोत्पादन इ. सर्व क्षेत्रांत नवे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत व होत आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे आव्हान जलसमृद्ध आणि जलविहीन प्रदेशांतील वाढता असमतोल, हे आहे. हरित क्रांतीचा लाभ ज्यांना मिळत आहे, त्यांच्या धनाचा वाढता वाटा बेकारीच्या निवारणासाठी वापरूनच या आव्हानाला उत्तर देता येण्यासारखे आहे.
पहा : भूसुधारणा समूह विकास.
संदर्भ : 1. Dandekar, V. M. Agricultural Growth With Social Justice in Overpopulated Countries Economic and Political Weekly Special Number, Bombay, July, 1970.
देशपांडे, स. ह.
“