कृषिवसाहत : शेतीसाठी होणारी वसाहत. जो जमिनीवर वसाहत करील, त्याचा त्या जमिनीवर हक्क प्रस्थापित झाला, असे मानले जाई. शासन संस्था अस्थिर असल्याने एकमेंकावर आक्रमणेप्रतिआक्रमणे होत आणि विजयी टोळीतील लोक जितांच्या मालकीच्या जमिनी आपल्या ताब्यात घेत. चौदाव्या शतकापासून अठराव्या शतकापर्यंत आगबोट व बंदुकीची दारू यांच्या शोधामुळे यूरोपातील लोक अमेरिका व आफ्रिका खंडांत जाऊन वसले. तेथे त्यांनी आपल्या वसाहती उभारल्या व जमिनी आपल्या मालकीच्या केल्या. 

हळूहळू देशांतर्गंत कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारून जमिनीच्या मालकीबाबत स्थिरता येत गेली, त्याचप्रमाणे शेतीखाली अधिक जमिनी आणण्याची व वसाहतींच्या क्षेत्राचा विस्तार करण्याची गरज वाढू लागली. लोकसंख्यावाढीमुळे अन्नधान्याची गरज वाढली आणि विज्ञानाच्या साहाय्याने वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील उत्पादन वाढविणेही शक्य झाले. म्हणून अधिक जमीन लागवडीखाली आणणे व कृषिवसाहतीचे क्षेत्र वाढविणे, हे कार्यक्रम शासनाच्या वतीने हाती घेतले जाऊ लागले. त्यासाठी कायदेशीर तरतुदीही वेगवेगळ्या देशांनी केल्या. अशा वसाहतीकरणाच्या कार्यक्रमाची सर्वसाधारणपणे पुढील वैशिष्ट्ये आहेत : (१) शेती कसणार्‍याकडून नाममात्र रक्कम घेऊन त्याला जमिनी घेण्याचा, कसण्याचा व खरेदीविक्रीचा हक्क देणे (२) जमिनीच्या विकासासाठी शासकीय किंवा सहकारी यंत्रणा उभारणे (३) शेतकर्‍याला भूविकासासाठी कर्ज देणे व परतफेडीसाठी सुलभ हप्ते बांधून देणे आणि (४) विविध तंत्रज्ञांच्या सेवा शेतकर्‍याला उपलब्ध करून देणे.

अंतर्गत वसाहतीकरणाचे कार्यक्रम एकोणिसाव्या शतकात अनेक यूरोपीय देशांनी अंमलात आणले. डेन्मार्कमध्ये लोकांना कामधंदा मिळेना म्हणून लोक मोठ्या संख्येने देश सोडून जायला लागले. राष्ट्रीय दिवाळखोरीचा प्रसंग निर्माण झाला. त्यावर उपाय म्हणून १८९९ साली ‘डॅनिश क्लोजर ॲक्ट’ करण्यात आला. लोकांना देश सोडून जाण्यास बंदी घालण्यात आली. त्याचबरोबर जमिनीचे सोईस्कर तुकडे पाडून ते कसावयाला देण्यात आले. प्रत्येकाला ८ हे. पर्यंत जमीन व १,१०० डॉलरपर्यंतचे कर्ज दिले जाई. जमिनी त्यांच्या नावे करून दिल्या जात. १८९९ ते १९२० या काळात असे १८ हजार खातेदार वसविण्यात आले. देशातील एकूण खातेदारांशी त्यांचे प्रमाण १०% होते. 

जर्मनीत जुन्या संरजामशाही व्यवस्थेमुळे लोक खेडी सोडून शहरांकडे जाऊ लागले. हा ओघ अडविण्यासाठी, तसेच पश्चिम प्रशिया व अन्य प्रांतांचे जर्मनीकरण करण्यासाठी वसाहतीकरणाचा कार्यक्रम आखण्यात आला. १८०६ सालच्या कायद्याने एक सेटलमेंट कमिशन नेमण्यात आले. त्यांना २४ दशलक्ष डॉलरची पुंजी देण्यात आली. कमिशनमार्फत १९१८ पर्यंत ३,०९,८१० हेक्टरांत २१,७४९ शेतकरी नव्याने वसविण्यात आले. जमीनविकासासाठी सहकारी संस्थांना उत्तेजन देण्यात आले.

  

 स्पेन, फिनलंड वगैरे देशांनीही अशाच प्रकारचे कार्यक्रम अंमलात आणले. झारशाहीच्या काळातील रशियन सायबीरियामध्ये वसाहत करण्यासाठी निवृत्त लष्करी सैनिक, कैदी, वेठबिगार वगैरेंना वसविण्यात आले. त्यांना मदत करण्यासाठी ‘पेझंट्स लँड बँका’ ही स्थापन करण्यात आल्या. कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर वसाहतीकरणाबाबतचे धोरण बदलले. कोणालाही कोठेही जाता-येता-वसता यावे असा मुक्त अवसर न ठेवता नियोजित पद्धतीने वसाहती उभारण्याचे ठरले. त्या भागात राहणाऱ्या आदिवासींच्या हितसंबंधांचे रक्षण आणि समग्र प्रदेशाचा विकास, ही उद्दिष्टे समोर ठेवून वसाहती करण्याच्या योजना आखण्यात आल्या. नव्याने वसाहत करण्यास व्यक्तीला परवानगी देण्यात येत असे, पण सामूहिक प्रयत्नांना अधिक उत्तेजन व साह्य दिले जाई.

  

ऑस्ट्रेलियातील वसाहतीकरणाच्या अनुषंगाने निराळीच अडचण आली. वसाहती करून राहण्यास मेंढपाळांचा विरोध होता. तो दूर सारण्यासाठी १८४३ साली वेकफील्ड यांनी तयार केलेली योजना सुरू करण्यात आली पण ती फसली. अनेक संस्था काढून पाहिल्या, पण उपयोग झाला नाही. पुढे १८९४ ते १९०४ च्या दरम्यान बरेच कायदे करण्यात आले. जमिनीवर बारा वर्षे सतत राहिल्याशिवाय त्या जमिनीवरील मालकी प्रमाण मानली जाणार नाही आणि रिकाम्या, पडीक जमिनी सक्तीने ताब्यात घेतल्या जातील, अशा तरतुदी या कायद्यात करण्यात आल्या. जमीनकिंमतीच्या तीन टक्के रक्कम सरकारकडे ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले व शेतकऱ्यांना जमिनीच्या विकासासाठी भरपूर साह्य करण्यात येऊ लागले. त्यामुळे वसाहतीकरणाचा कार्यक्रम बऱ्याच अंशी सफल झाला. तरी  अद्याप तेथे वसाहती करण्यालायक जमिनी  भरपूर आहेत.

  

अमेरिकेत माजी सैनिकांकरिता वसाहती करण्याचा प्रयत्‍न झाला व त्याला यशही आले. कॅलिफोर्नियासारख्या काही संस्थानांनी त्याबाबत विशेष पद्धतशीर प्रयत्‍न केले. ज्या प्रदेशात वसाहत करायची, तेथील हवामान आरोग्याला विघातक नाही व तेथे शेती  करणे किफायतशीर पडेल की नाही, हे काळजीपूर्वक तपासले जाऊन मगच वसाहतीकरणाला परवानगी दिली जाते. ‘फेडरल लँड बँका’ या कार्यक्रमात मदत करतात.


 विसाव्या शतकातील वसाहतीकरणाचा सर्वांत मोठा प्रयत्न इझ्राएलचा होय. इझ्रायली लोकांनी नवे राष्ट्रच वसविले. पहिल्या महायुद्धानंतर झिऑनिस्ट चळवळीला जोर चढला. बॅरन एडंड रॉथ्सचाइल्ड या गृहस्थाने पाच कोटी डॉलरची देणगी दिली. तिच्या साहाय्याने ‘पॅलेस्टाईन ज्यूईश कॉलोनायझेशन असोसिएशन’ या संस्थेने जगभरच्या ज्यू लोकांना पॅलेस्टाइनमध्ये नेऊन वसविण्याचा कार्यक्रम अंमलात आणला. वसणाराला जमीन देणे, इतर साह्य देणे हे सर्व काम ‘ज्यूईश नॅशनल फंडा’मार्फत केले जाई. या वसाहती सहकारी पद्धतीने उभारण्यात आल्या [→ सहकार] दुसऱ्या महायुद्धानंतर इझ्राएल देश अस्तित्वात आला (१४ मे १९४८). त्यानंतर वसाहतीकरणाचा कार्यक्रम सरकारमार्फतच चालविला जाऊ लागला.

 भारत : भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर वसाहतीकरणाच्या अनेक योजना हाती घेण्यात आल्या. पडीक जमीन लागवडीखाली आणणे हा तर उद्देश होताच, पण फाळणीमुळे पाकिस्तानातून जे लाखो निर्वासित भारतात आले त्यांचे पुनर्वसन करणे, ही निकडीची गरज होती. म्हणून मध्य प्रदेशातील बस्तर जिल्हा व ओरिसातील कोरापुट आणि कालाहंडी हे जिल्हे यांतील मिळून ७७,८०० चौ. किमी. क्षेत्रफळाची जमीन निवडण्यात आली. हा भाग अरण्यांनी व्यापलेला होता, पण त्यातील बरीचशी जमीन लागवडीखाली आणता येण्यासारखी होती. म्हणून अंतर्भागात रस्ते बांधणे, जलसिंचनाच्या योजना हाती घेणे, जमीन मशागतीखाली आणता येईल अशा इतर सोयी उपलब्ध करून देणे आणि योग्य अंतरावर नवीन गावे वसविणे अशीही योजना बनविण्यात आली. निर्वासितांच्या पुनर्वसनाबरोबरच तेथील आदिवासी नागरिकांना विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे, हाही उद्देश या योजनेमागे होता. ती कार्यान्वित करण्यासाठी १९५८ साली ‘दंडकारण्य विकास प्राधिकरणी’ची (दंडकारण्य डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी) नेमणूक करण्यात आली. दंडकारण्यात ३१ मार्च १९७० पर्यंत निर्वासितांसाठी २६४ गावे आणि भूमिहीन आदिवासींसाठी ६१ गावे वसविण्यात आली. घरे बांधण्यासाठीही मदत दिली जाते. या भागात २१३ प्राथमिक, १२ माध्यमिक आणि १३ उच्च माध्यमिक शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. ७ रूग्णालये उभारण्यात आली असून प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे, दवाखाने, फिरते दवाखाने वगैरेंच्या साहाय्याने आरोग्यसेवा पुरविली जाते.

या प्राधिकरणामार्फत जानेवारी १९७० पर्यंतच्या काळात १३,४७८ कुटुंबांना वसविण्यात आले, त्यांपैकी १२,७३० कुटुंबे शेती करणारी होती. मध्य प्रदेश व ओरिसा राज्यसरकारांनी १९६८ च्या डिसेंबरअखेर लागवडीलायक ९२,८६६ हे. जमीन दंडकारण्य विकास प्राधिकरणाच्या ताब्यात दिली, तीपैकी ४५,९४० हे. जमीन लागवडीखाली आणण्यात आली. भास्कल व पाखनजोल ही दोन धरणे बांधून झाली असून देवडा व सातीगुडा धरणांचे काम चालू आहे. उमरकोट व पारलकोट येथे सहकारी संमिश्र शेते सुरू करण्यात आली. कोंडगाव, उमरकोट, पारलकोट, मलकानगिरी व माना येथे कुक्कुटपालनाची केंद्रे सुरू करण्यात आली. मच्छीमारी योजनांचीही प्रगती चालू आहे. बोरगाव, जगदलपूर, अंबागुडा, उमरकोट, मलकानगिरी आणि पारलकोट येथे औद्योगिक केंद्रे सुरू करण्यात आली असून दोन हजार लोकांना काम दिले जाते. फर्निचर, कापड, शेतीची अवजारे वगैरे माल तयार होतो [→ दंडकारण्य प्रकल्प].

दंडकारण्य योजनेशिवाय इतरत्रही निर्वासितांना वसविले जात आहे. महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यात सु. चाळीस हजार निर्वासितांचे शेतीवर पुनर्वसन करण्यात आले. मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, मणिपूर या राज्यांत व अरूणाचल प्रदेश, अंदमान व निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशांत वसाहतीकरणाच्या योजना सुरू आहेत. १९६२ च्या चिनी आक्रमणानंतर आसाम, अरुणाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेशातील तराईच्या भागात वसाहतीकरणाचे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. सीमाप्रदेश निर्जन ठेवणे संरक्षणाच्या दृष्टीने हानिकारक आहे, हा त्यामागील दृष्टिकोन आहे. १९६५ च्या भारत-पाक युद्धानंतर गुजरात आणि राजस्थानच्या सीमावर्ती प्रदेशांतही निवृत्त सैनिकांचे पुनर्वसन करावे, अशा सूचना सरकारच्या विचाराधीन होत्या.

याशिवाय गावोगाव विखुरलेल्या स्वरूपात काही लागवडीलायक जमिनी पडून आहेत. त्या माजी सैनिक, भूमिहीन शेतमजूर, स्वातंत्र्यसैनिक आदींना कसण्यासाठी दिल्या जातात व त्यासाठी सरकारी/सहकारी यंत्रणांमार्फत आर्थिक साहाय्यही दिले जाते. त्याचप्रमाणे, मोठी धरणे बांधताना जी खेडी धरणाच्या पाण्याखाली येतात, तेथील शेतकऱ्यांना अन्यत्र शेतजमिनी देऊन त्यांच्याही पुनर्वसनाचे प्रयत्‍न सरकारला करावे लागतात. नवीन कृषिवसाहतीस योग्य अशी जमीन भारतात उपलब्ध नाही, असे नाही. चराईसाठी अशी जमीन वापरण्यात येत असल्यास गवताची लागवड अन्यत्र वाढवून ही जमीन कृषिवसाहतीसाठी उपयोगात आणून अन्नधान्याचे उत्पादन व रोजगार वाढविणे शक्य आहे. अर्थात अशी कृषिवसाहत योजना खर्चाची असते ती दूरदृष्टीने आखावी लागते तिची काळजीपूर्वक अंमलबजावणी करावी लागते आणि तिचे यश तेथे वसाहत करणाऱ्या लोकांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. अशा यशस्वी कृषिवसाहतींच्या विकासाची भारतात गरज असतानासुद्धा परंपरागत शेतीपद्धती, रूढ व धैर्यपराङ्‌मुख जीवनातील आत्मसंतुष्टता आणि गतिमानतेची आवड नसलेली समाजव्यवस्था ही कारणे कृषिवसाहतींची भारतातील प्रगती मंदावण्यास जबाबदार आहेत.

पहा : भूधारणपद्धति.

                     

सुराणा, पन्नालाल

Close Menu
Skip to content