कृषकवर्ग : कृषिक्षेत्रात वावरणाऱ्‍या लोकांचे वेगवेगळे वर्ग. उदा., जमीनदार, स्वतःची जमीन कसणारा शेतकरी, दुसऱ्यांची जमीन कसणारी कुळे, भूदास व भूहीन मजूर इत्यादी. या प्रत्येक वर्गातही प्रतवारी असू शकते तसेच एकाच व्यक्तीच्या ठिकाणी विविध वर्गातील काही लक्षणांची सरमिसळ झाल्याचेही अनेकदा आढळते. काही जमीनदार शहरांत राहून शेतीकडे केवळ खंडवसुलीपलीकडे लक्ष देत नाहीत, तर काही जमिनीच्या विकासाकडे जागरूकपणे लक्ष पुरवितात. दोघेही कुळांच्या मार्फतच जमिनीची कसवणूक करीत असतात. कुळांपैकी काही पूर्णपणे दुसऱ्यांची जमीन, तर काही थोडी स्वतःची व काही दुसऱ्यांची जमीन कसत असतात. कसवणुकीचा मोबदला खंडरूपाने किंवा उत्पन्नाच्या विवक्षित प्रमाणात ठरविलेला असतो. भूदास व भूहीन मजूर यांना अर्थातच स्वतःची जमीन नसते. भूदास व त्याचे कुटुंब म्हणजे जमीनदाराची मालमत्ताच समजण्यात येते. भूहीन मजूर त्यामानाने स्वतंत्र असतात. या कषकवर्गांपैकी लहान तुकड्यावर शेती करणारे मालक शेतकारी, लहान कूळ-शेतकरी, थोडीशी मालकीची किंवा कूळ-वहिवाटीची जमीन असलेले अर्ध-शेतकरी व शेतमजूर आणि संपूर्णपणे भूहीन मजूर व भूदास यांचा ‘दलित’ शेतकारी वर्गांत समावेश होतो. त्यांचे हितसंबंध सर्वच बाबतींत जरी सारखे नसले, तरी जमिनीची भूक सर्वांनाच जाणवते व म्हणून त्यांच्या चळवळीचे जमीन व तिची मालकी हेच प्रेरणास्थान असते.
दलित शेतकऱ्‍यांच्या चळवळींची परंपरा यूरोपीय इतिहासात तरी प्राचीन ग्रीक संस्कृतीइतकी म्हणजे ख्रि. पू. आठव्या शतकाइतकी जुनी आहे. जमिनीचे फेरवाटप, कर्जाचे निर्मूलन, गुलामी पद्धतीचे निर्मूलन इ. उद्दिष्टांसाठी या चळवळी केल्या जात.
औद्योगिक क्रांतिपूर्व काळात कृषिव्यवसाय हाच राष्ट्राच्या दृष्टीने मुख्य उत्पादन व्यवसाय होता. साहजिकच कृषिक्षेत्रातील संबंधांची छाया एकूण अर्थव्यवस्थेवर व समाजावर पडली होती. अठराव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत जगातील सर्व राष्ट्रे सामंतशाहीच्या युगात वावरत होती. राजाच्या खालोखाल सामंत किंवा सरंजामदार हा सर्वसत्ताधारी माणूस होता व त्याच्याखाली विविध स्तरांतील कृषकवर्गांची उतरंड लागलेली होती. कुळांनी उत्पादन केलेल्या मिळकतीतील काही भाग तो जमीनमालक म्हणून स्वतःकडे घेई आणि कुळांच्या संरक्षणाची जबाबदारीही त्याच्यावरच असे.
सतराव्या-अठराव्या शतकांच्या सुमारास विशेषतः यूरोपमध्ये राष्ट्रकल्पनेचा उदय झाला व अंतर्गत संरक्षणासाठी सामंतवर्गाची गरज भासू नये, इतपत राजकीय संघटन प्रभावी होत गेले. याच सुमारास व्यापारी भांडवलशाही मागे पडून औद्योगिक भांडवलशाहीच्या विकासास सुरुवात झाली. कृषिक्षेत्रापेक्षाही अधिक प्रमाणात औद्योगिक क्षेत्राचे महत्त्व वाढु लागले. त्यामुळे भूदासांना बंधमुक्त होण्यास संधी आणि वाव मिळाला. हळूहळू भूदासवर्ग बहुतेक सर्व ठिकाणी कृषिव्यवस्थेतून बाहेर पडला. रूढीवर आधारलेले जीवनव्यवहारातील संबंध आता पैसावर आधारलेले जाऊ लागले. औद्योगिक क्रांतीनंतर ज्या देशांतून भांडवलशाही स्वरूपाची शेती अस्तित्वात आली, त्या देशांत (विशेषतः इग्‍लंडमध्ये) शेतमजुरांचा वर्ग अस्तित्वात आला आणि शेतमजुरांच्या चळवळीचा उदय झाला. यानंतरच्या कालखंडात कृषिक्षेत्रात दोन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले. एक म्हजे, शेतीचे उत्पादन कसे वाढविता येईल हा आणि दुसरा, कनिष्ठ कृषकवर्गांना आर्थिक न्याय कसा मिळवून देता येईल हा. पहिला प्रश्न सोडविण्यासाठीही दुसरा प्रश्न सोडविणे आवश्यकच होते. म्हणूनच ‘कसेल त्याची जमीन’ या तत्त्वाचा पुरस्कार आर्थिक न्यायाच्या दृष्टीने व उत्पादनात भर पडावी म्हणून आवश्यक वाटला.
कृषकवर्गाच्या असंतोषाचा याहून वेगळ्या स्वरूपाचा आविष्कार एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकांत पूर्व यूरोप व रशिया यांत दिसून आला. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीसच या देशांतून शेतकऱ्‍यांचे प्राभावी राजकीय पक्ष स्थापन झालेले होते. त्यांचे सामाजिक तत्त्वज्ञान कृषिक्षेत्रात सामूहिकीकरणाच्या व राष्ट्रीयीकरणाच्या रूपाने समाजवाद आणण्याच्या विरोधी होते. मार्क्सवादी पक्ष विरुद्ध पॉप्युलिस्ट इ. स्वतंत्र खाजगी शेतवादी पक्ष यांचा जोरदार तात्त्विक संघर्ष या काळात चालू होता. दोन महायुद्धांमधील काळात या संघर्षाला अधिकच धार चढली. पण १९१७ नंतर रशियात व दुसऱ्‍या महायुद्धानंतर पूर्व यूरोपीय देशांत स्थान झालेल्या साम्यवादी राजवटींनी शेतकाऱ्‍यांच्या स्वतंत्र चळवळींचा शेवट केला.
रशिया, चीन व यूगोस्लाव्हिया या देशांतून झालेल्या साम्यवादी क्रांत्यांच्या मागे शेतकरीवर्गाच्या असंतोषाचे मोठे पाठबळ होते. या असंतोषाला संघटित आकार देण्याचे व नेतृत्व पुरविण्याचे काम साम्यवाद्यांनी केले. पण क्रांती यशस्वी झाल्यावर यूगोस्लाव्हियाचा अपवाद सोडल्यास इतरत्र शेतकऱ्‍यांच्या दृष्टिकोणाचा प्रभाव साम्यवादी राज्यकर्त्यांवर पडलेला दिसत नाही. राजकीय अपयशाची जुनीच शोकांतिका याही ठिकाणी शेतकऱ्‍यांच्या वाट्यास आली. मालकीची जमीन हे कृषक-आंदोलनाचे उद्दिष्ट, तर जमिनीतील खाजगी मालकीचे निर्मूलन हे साम्यवादी चळवळीचे धोरण, यामुळे कृषकवर्गांचे व साम्यवाद्यांचे जुळले नाही.
भारतातील कृषक-आंदोलनाचा तपशीलवार इतिहास उपलब्ध नाही. जुन्या काळी झालेल्या काही राजकीय क्रांत्यांमध्ये शेतकऱ्‍यांच्या असंतोषाचा वाटा असणे शक्य आहे पण त्यांना कृषक क्रांती कितपत म्हणता येईल, हे अभ्यासपूर्वक तपासावे लागेल. उदा., शिवाजीचे स्वराज्यस्थापनेचे हेतू महाराष्ट्रातील शेतकऱ्‍यांच्या प्रश्नांशी निगडित होते, या कारणास्तव शिवाजीच्या कार्यास शेतकरी-क्रांती म्हणता यावयाचे नाही.
ब्रिटिश अमदानीत शेतीविषयक नवीन कायदे, सारावाढ, शेतीचे वाणिज्यीकरण, शेतमालाच्या भावांचे चढउतर, शेतकऱ्‍यांचा वाढता कर्जबाजारीपणा, जमिनीच्या मालकीतील विषमता इ. बदल घडून आले आणि शेतकऱ्‍यांमध्ये असंतोष व बेदिली माजू लागली. देशाच्या निरनिराळ्या भागांत शेतकऱ्‍यांचे दंगे होऊ लागले. १८५५ पासूनचे संथाळांचे दंगे, १८७१–७५ या काळातील पुणे व अहमदनगर या भागांतील शेतकऱ्‍यांचे दंगे, ही याची ठळक उदाहरणे होत. १८७५ च्या बंडामागेही ग्रामीण असंतोषाचा भाग होताच. राष्ट्रीय चळवळीच्या प्रगतीबरोबर शेतकऱ्‍यांच्या प्रश्नांना अधिक वाचा फुटू लागली. काही लढे (उदा., चंपारण्य, खेडा, बार्डोली) तर शेतकऱ्‍यांच्या प्रश्नाभोवतीच उभारले गेले. १९३६ साली स्थापन झालेल्या अखिल भारतीय किसान परिषदेने एन्. जी. रंगा यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेचे प्रयत्‍न केले. आजमितीस शेतकऱ्‍यांचा अखिल भारतीय पक्ष अस्तित्वात नाही आणि दलित शेतकरी ही राजकीय जीवनात मोठी प्रभावी शक्ती आहे, असे दिसत नाही. डहाणू-उंबरगाव, तेलंगण इ. अपवाद सोडले, तर साम्यवादी धरून इतर विरोधी पक्षांनीही शेतकरीवर्गात आर्थिक-राजकीय जागृतीचे कार्य विशेष जोमाने किंवा सातत्याने केल्याचे दिसत नाही. ग्रामीण जीवनावर अजूनही बड्या शेतकऱ्‍यांचा प्रभावच अधिक दिसून येतो.
कृषकवर्गांच्या हिताच्या दृष्टिने कुळांच्या श्रमावर जगणाऱ्या आणि शेतीविकासाकडे लक्ष न देता शहरांत राहून विलासी जीवन जगणाऱ्या जमीनदारवर्गावरच प्रथम आघात झाला. भारतात सर्व राज्यांनी स्वातंत्र्यानंतर पाच वर्षांच्या आतच जमीनदारी नष्ट करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली. ‘कसेल त्याची जमीन’ या तत्त्वाप्रमाणे जमीन कुळांच्या मालकीची करण्याचा कार्यक्रमही भारतात सर्वत्र हाती घेण्यात आला. हा कार्यक्रम सर्व राज्यांनी अग्रक्रमाने पूर्ण करावा, अशी अपेक्षा केंद्र शासनाने १९७० मध्ये व्यक्त केली. तीनुसार कमाल जमीनधारणाविषयक कायदा करण्याचे धोरण सर्व राज्यांनी मान्य केले आहे. जमीनधारणेच्या कमाल मर्यादांविषयी सर्व राज्यसरकारांत एकवाक्यता झाली असून त्यासंबंधीची कार्यवाही २४ जानेवारी १९७१ पासून अगर तत्पूर्वीपासूनही करण्याचे ठरले आहे. भूहीन मजुरांचा प्रश्न व जमिनीचे अगदी छोटे तुकडे धारण करणाऱ्या जमीनधारकांचे प्रश्न भारतात अजूनही कायम आहेत. औद्योगिक विकासाची मंद गती आणि वाढत्या लोकसंख्येचे दडपण, ही त्याची प्रमुख कारणे आहेत.
कृषकवर्गाचे प्रश्न केवळ बिकटच असतात असे नव्हे, तर ते स्फोटकही असतात. कृषकवर्गातील दारिद्याचे व असंतोषाचे परिणाम किती तीव्र असतात, याचा अनुभव गेल्या दोन शतकांच्या काळांतील चीन, क्यूबा, अल्जीरिया, दक्षिण अमेरिकेतील देश व व्हिएटनाम या देशांतील घटनांवरून येऊ शकतो. या शतकाच्या उरलेल्या दशकांत होणाऱ्या क्रांत्या या कामगारवर्गाच्या बळावर होण्याऐवजी कृषकवर्गाच्या असंतोषाच्या स्फोटाने होतील, असा या अलीकडील इतिहासाचा निष्कर्ष निघू शकतो म्हणूनच कृषकवर्गाची स्थिती सुधारण्याचे सर्वांगीण प्रयत्‍न केले जात आहेत.
पहा : भूदासपद्धति भूधारणपद्धति शेतमजूर.
संदर्भ : 1. Jacoby, E. M. Agrarian Unrest in South-East Asia, Bombay, 1961.
2. Moore, Barrington Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy : Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Boston, 1966.
3. Wolf, E. R. Peasants, Englewood Cliffs, 1966,
दाभोलकर, देवदत्त देशपांडे, स. ह.