गॅट : आंतरराष्ट्रीय व्यापार व जकातविषयक सर्वसामान्य करार (जनरल ॲग्रिमेंट ऑन टॅरिफ्स अँड ट्रेड). जागतिक महामंदीच्या काळात (१९२९–३३) व दुसऱ्या महायुद्धकाळात (१९३९–४५) अनेक देशांनी एकमेकांविरूद्ध संरक्षक कर बसविल्यामुळे जागतिक व्यापारात मोठी घट झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक व सामाजिक परिषदेने आंतरराष्ट्रीय व्यापार व तत्संबंधित इतर समस्यांचा विचार करण्याकरिता नेमलेल्या ५६ देशांच्या एका परिषदेची बैठक हाव्हॅना (क्यूबा) येथे भरली (२१ नोव्हेंबर १९४७–२४ मार्च १९४८). त्या परिषदेने जागतिक स्वरूपाचे व्यापारविषयक व अन्य प्रश्न सोडविण्यासाठी एक कायमस्वरूपी आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना स्थापन करावी, असे सुचविले. ह्या परिषदेचा अहवाल ‘हाव्हॅना सनद’ म्हणून ओळखला जातो. हाव्हॅना सनद ही केवळ आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील निर्बंध व त्यापुढील अडथळे कसे दूर करावेत ह्या एकाच समस्येशी संबंधित नव्हती तर रोजगार व भांडवल-विनियोगविषयक धोरणे, आर्थिक विकासार्थ अन्योन्य सहकार्य, वस्तुविषयक नियंत्रण करार, आंतरराष्ट्रीय उत्पादकसंघ इ. बर्‍याच जटिल समस्यांचाही विचार तिच्यापुढे होता. तथापि ह्या सनदेतील तरतुदी अमेरिकेस मान्य झाल्या नाहीत. अमेरिका संकल्पित संघटनेचे सदस्यत्व घेत नाही, हे दिसून येताच संघटनेची कल्पनाच बारगळली.
हाव्हॅना परिषदेच्या अगोदर आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेच्या स्थापनेसंबंधीची बोलणी चालू असतानाच, आर्थिक व सामाजिक परिषदेने नेमलेल्या १७ देशांच्या प्रारंभिक आयोगाने देशादेशांतील व्यापारास बाध आणणारे अडथळे दूर करणे व जकातदर कमी करणे ह्यांसंबंधी वाटाघाटी चालू केलेल्या होत्या. अशा प्रकारची पहिली जकातविषयक परिषद जिनीव्हा येथे १९४७ मध्ये भरली. या परिषदेतून निष्पन्न झालेल्या जकातविषयक सवलतींचा बहुपक्षीय करारामध्ये एकत्रितपणे अंतर्भाव करण्यात येऊन त्या करारास ‘गॅट’ हे नाव देण्यात आले. या करारावर ३० ऑक्टोबर १९४७ रोजी सह्या झाल्या आणि तो १ जानेवारी १९४८ पासून अंमलात आला. मुळात गॅट करार म्हणजे वस्तुतः आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना कार्यान्वित होईपर्यंतची कामचलाऊ व्यवस्था होती परंतु १९४८ पासून गॅटने अभिकरणसदृश कार्य केल्याचे तसेच संकल्पित आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेचीही महत्त्वाची कार्ये केल्याचे आढळून येते.
हेतू : गॅट हा बहुदेशीय व्यापारी करार असून त्यात सदस्य-देशांचे हक्क व कर्तव्ये यांचा अंतर्भाव केलेला आहे. हा करार म्हणजे वाणिज्य आचार व उचित व्यापार ह्यांची जगातील पहिली सर्वसामान्य संहिता असून तिचे उद्दिष्ट वस्तूंचे अधिक उत्पादन व विनिमय आणि त्यायोगे आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार व उच्च जीवनमान ह्यांना प्रोत्साहन देणे, हे आहे. सदस्य-देशांनी व्यापाराच्या जकातविषयक सवलतींच्या तसेच त्याच्या प्रशासनाच्या बाबतीत एकमेकांना अग्रहक्क देणे, ह्यालाच ‘परममित्र राष्ट्रोचित व्यवहार’ (मोस्ट फेव्हर्ड नेशन्स ट्रीटमेंट) ही संज्ञा आहे. जागतिक व्यापारातील समस्यांचे निरसन करण्याकरिता एकत्र येणे, सदस्य-राष्ट्रांच्या व्यापारास प्रतिबंध करणाऱ्या संरक्षक जकाती कमी वा मर्यादित करणे, तसेच जकातींचे दर स्थिर ठेवणे, सदस्य-देशांनी विशेषतः प्रगत देशांनी, आयातनिर्यात कोटा व त्याप्रकारची संख्यात्मक नियंत्रणे व निर्बंध बसवू नयेत म्हणून त्यांना आवाहन करणे (अर्थात ह्याला अप्रगत व विकसनशील देश अपवाद आहेत) वगैरे स्वरूपाचे कार्य गॅट संघटना करते. आपला आंतरराष्ट्रीय देवघेवींचा असमतोल ठीक करण्याकरिता, तसेच आपली चलनराशी सुरक्षित राहण्याकरिता काही काळपर्यंत तशी नियंत्रणे व निर्बंध ह्या देशांना चालू ठेवण्याची मुभा आहे. गॅट कराराची कार्यवाही अनौपचारिकपणे, खेळीमेळीने, परस्परसामंजस्याने व लवचिकपणे व्हावी, अशी दक्षता सदस्य-देश घेत असतात. अशा प्रकारे गॅटला अनिर्बंध खुला व्यापार व निर्बंधित व्यापार ह्या दोहोंमधील दोष टाळून त्यांमधील सुवर्णमध्य साधावयाचा आहे.
रचना : साधारणतः दरवर्षी जिनीव्हा येथेच भरणारी अधिवेशने ही गॅट देशांच्या कार्याचे मध्यवर्ती व्यासपीठ समजली जातात. ही अधिवेशने आवश्यकतेनुसार समित्या स्थापन करतात, अभ्यासगट नेमतात व तज्ञांच्या बैठकी भरवितात. ती दोन-तीन आठवडे चालतात. त्यांमध्ये गॅट देशांचे, तसेच तात्पुरती मंजुरी दिलेल्या देशांचे प्रतिनिधी भाग घेतातच परंतु आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित राहतात. १९६० मध्ये नेहमीच्या समस्यांचा व बाबींचा विचार करण्यासाठी एक परिषद स्थापण्यात आली. ही परिषद वर्षातून सहा वेळा भरते. गॅटच्या अधिवेशनात प्रत्येक देशाचा एक प्रतिनिधी व त्याच्याबरोबर त्याचे सल्लागार आणि पर्यायी प्रतिनिधी असतात. प्रत्येक देशाला एकच मत असते. निर्णय बहुमताने घेतले जातात. ह्या अधिवेशनामध्ये गॅट देशांचे प्रतिनिधी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा विकास आणि त्यामधील प्रवृत्ती, गॅटची कार्यवाही ह्यांचे समालोचन करतात. एखाद्या देशास गॅटच्या करारातून सूट हवी असल्यास तीसंबंधी विचार करतात. व्यापारविषयक अटी शिथिल करणे, व्यापारात येणाऱ्या अडचणींचे निवारण करणे, गॅटबाहेरील देशांबरोबर व्यापार करता येईल अशा अटींचा विचार करणे, ह्यांसारख्या गोष्टींची चर्चा गॅटच्या अधिवेशनात केली जाते.
सचिवालय व प्रधान कार्यालय : गॅटचे प्रशासन सचिवालयाद्वारा केले जाते ऑलिव्हिअर लाँग हे गॅटचे सध्याचे (१९७४) महानिदेशक आहेत. गॅटचे सचिवालय १९४८ मध्ये स्थापण्यात आले असून त्यात व्यापारनीती व व्यापारचातुर्य यांचे अत्यंत जाणकार तज्ञ काम करतात. गॅटची अधिवेशने भरविणे, परिषदेला तसेच विविध समित्यांना आणि अभ्यासगटांना आपली सेवा उपलब्ध करून देणे इ. कार्ये सचिवालयाद्वारा पहिली जातात. सचिवालयाचे प्रधान कार्यालय जिनीव्हा येथे आहे.
अर्थसंकल्प : सदस्य-देशांमधील आणि इतर देशांमधील व्यापारात प्रत्येक गॅट देशाचा जेवढा वाटा असेल, त्या वाट्याच्या प्रमाणात त्या त्या देशाने गॅटच्या प्रशासकीय खर्चामधील आपला हिस्सा उचलावयाचा असतो. १९७३ मधील गॅटचा प्रशासकीय खर्च २,१२,६१,००० स्विस फ्रँक होता.
करार स्वरूप : गॅट करारात ३८ अनुच्छेद असून त्यांत पुढील तरतुदी आहेत: पहिल्या दोन अनुच्छेदांत जकातीसंबंधी माहिती आहे पहिल्या अनुच्छेदात परममित्र राष्ट्रोचित व्यवहाराचे तत्त्व असून दुसऱ्यात प्रत्यक्ष जकातींमध्ये कपात करण्यासंबंधीची माहिती आहे. तिसऱ्या अनुच्छेदात आयात वस्तूंपासून देशी वस्तूंना संरक्षण मिळण्याकरिता अंतर्गत करांचा उपयोग करण्यास बंदी घालावी, हे तत्त्व सांगितले आहे. चार ते दहा अनुच्छेदांमध्ये– यांना तांत्रिक अनुच्छेद म्हणतात– पारवहन व्यापार, मूल्यावपाती अन्यदेशीय विक्रीवरील प्रतिकर, सीमाशुल्कविभागाने वस्तूंवर लावलेले मूल्य, सीमाशुल्कविभागाचे नियम वगैरेंसंबंधी माहिती आहे. ११ ते १४ अनुच्छेदांत संख्यात्मक निर्बंध कोणत्या परिस्थितीत, कसे व का घालावेत, अपवाद कोणते धरावेत. याबद्दलची माहिती आहे. अनुच्छेद १५ मध्ये गॅटचे सदस्य-देश व आंतरराष्ट्रीय चलननिधी यांमधील संबंधांची माहिती आहे. ह्यांपुढील अनुच्छेदांत विशेष प्रश्नांची चर्चा आहे. निर्यात उपदानांचे हळूहळू उच्चाटन करणे (अनु. १६) राज्यव्यापारउद्योगांनी दिलेली अभेदमूलक वागणूक (१७) विकसनशील देशांनी आपल्या जकातदरसूचीमध्ये लवचिकता ठेवण्याची आवश्यकता (१८) विशिष्ट वस्तूंची आयात झाल्यास योजावयाचे आकस्मिक उपाय (१९) सर्वसाधारण व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केलेले अपवाद (२०, २१) गॅट कराराचा वापर केल्यानंतर उद्‍भवणार्‍या मतभेदांचे निराकरण करण्याचे उपाय (२२, २३) जकातसंघातील वा खुल्या व्यापारक्षेत्रातील देशांशी ठेवावयाच्या व्यापारविषयक संबंधांचा ऊहापोह (२४) गॅटच्या सदस्य-देशांनी करावयाच्या संयुक्त कारवाईची तरतूद (२५) आणि ह्या संयुक्त कारवाईचे वैधिक अधिष्ठान, तत्त्वे, उद्दिष्टे व संयुक्त कारवाई (३६, ३७ व ३८) गॅटला मान्यता, गॅटचे सदस्यत्व, नोंदणी (२६) सवलती देण्यास प्रतिबंध करणे वा नाकारणे अथवा दिलेल्या सवलती परत घेणे (२७) जकातीच्या प्रश्नांवर करावयाच्या वाटाघाटींचे स्वरूप (२८) हाव्हॅना सनद व गॅट यांचे संबंध (२९) व्याख्या, दुरुस्त्या इ. (३०, ३१, ३२, ३३ व ३४) विशिष्ट संविदाकारी पक्षांमध्ये गॅट कराराची कार्यवाही होते किंवा नाही ह्याबद्दलची माहिती (३५).
कार्य : गॅटमुळे बहुपक्षीय जकातविषयक विचारविनिमय करणारी यंत्रणा निर्माण झाली आहे. या यंत्रणेचे उद्दिष्ट, करार करणाऱ्या सर्वच देशांत एकाच वेळी जकातविषयक कपात करणे, हे आहे. बहुपक्षीय जकातविषयक परिषदांना वाटाघाटींच्या फेऱ्या (राउंड्स ऑफ निगोशिएशन्स) असे म्हणण्याचे कारण, या परिषदांत भाग घेणारे देश एकाच वेळी जोडीजोडीने बोलणी करीत राहतात. जोडीतील प्रत्येक देश सवलत देता येणे शक्य असेल, अशा निर्यातीच्या वस्तूंची यादी पुढे मांडतो प्रत्येक देशाला मान्य असलेल्या सर्व सवलतींच्या सूची तयार करण्यात येऊन त्या गॅटच्या दुसऱ्या अनुच्छेदाला जोडण्यात येतात. परिषदेत जितक्या देशांनी सवलती दिलेल्या असतील, तितक्या नवीन जकातसूची तयार करण्यात येतात. ह्या सर्व सवलती गॅटच्या सर्व सदस्य-देशांना द्याव्या लागतात. केनेडी फेरीअगोदर (केनेडी राउंड) गॅटच्या महत्त्वाच्या सात जकातविषयक वाटाघाटींच्या फेऱ्या झाल्या: १९४७ (जिनीव्हा), १९४९ (ॲनेसी, फ्रान्स), १९५१ (टॉर्की, इंग्‍लंड), १९५६ (जिनीव्हा), १९६०-६१ (जिनीव्हा), १९६४–६७ (जिनीव्हा) आणि १९७३ (टोकिओ).
गॅट व विकसनशील देश : गॅटच्या एकूण सदस्य-देशांपैकी २/3 देश विकसनशील असल्यामुळे गॅटने ह्या देशांच्या व्यापारविषयक व विकासात्मक अशा दोन्ही समस्या हाताळण्याचे दुहेरी धोरण स्वीकारले आहे. त्याकरिता ‘व्यापार व विकास समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. विकसनशील देशांच्या निर्यातीच्या दृष्टीने अनुकूल अशा वस्तूंवरील संख्यात्मक आयात निर्बंधांचे उच्चाटन करण्याचे कार्य गॅट १९५८ पासून करीत आहे. विकसनशीलदेशांत व्यापार व जकातविषयक सवलतींची देवघेव होण्याच्या उद्देशाने १९६७ मध्ये विकसनशील देशांची एक ‘व्यापारविषयक विचारविनिमय समिती’ स्थापण्यात आली. १९५५ पासून गॅटने आपल्या प्रधान कार्यालयात विकसनशीलदेशांतील तीनशेंहून अधिक अधिकाऱ्यांना वाणिज्यनीतिविषयक प्रशिक्षण दिले. संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रादेशिक आर्थिक आयोगांच्या सहकार्याने इतर प्रशिक्षण कार्यक्रम व वर्ग गॅट चालवीत असून तो काही विकसनशीलदेशांना तांत्रिक साहाय्यही देतो. विकसनशीलदेशांना व्यापारविषयक माहिती व उत्तेजन ह्यांसंबंधी सल्लाकारी सेवा उपलब्ध होण्याच्या उद्देशाने गॅटने १९६४ मध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र’ (इंटरनॅशनल ट्रेड सेंटर) स्थापन केले. १९६८ पासून ह्या केंद्राची कार्यवाही गॅट आणि ‘संयुक्त राष्ट्रांची व्यापार व विकासविषयक परिषद’ (उंक्टाड UNCTAD) या दोहोंतर्फे चालू आहे. हे केंद्र विकसनशीलदेशांना निर्यात उत्तेजनार्थ निर्यातव्यापारपेठा व विपणनतंत्रे ह्यांची माहिती पुरविते तसेच त्यांचे प्रशिक्षण या देशांच्या प्रतिनिधींना देत असते. हे केंद्र बाजार-संशोधन सेवा विभाग, निर्यात-उत्तेजनविषयक संशोधन सेवा विभाग, प्रशिक्षण विभाग, निर्यात-उत्तेजन सल्लाकारी सेवा विभाग आणि प्रकाशन विभाग या पाच विभागांद्वारा कार्य करीत असते. प्रकाशन विभाग इंटरनॅशनल ट्रेड फोरम हे नियतकालिक, त्याचप्रमाणे निर्यात-उत्तेजनतंत्रांच्या पुस्तिका व बाजारसर्वेक्षणे प्रसिद्ध करतो.
गॅटने १९६१ मध्ये ‘कापडउद्योग व्यापारविषयक समिती’ स्थापन केली. कापड उद्योगाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारसाठी एक व्यवस्था करावयाचे ठरविण्यात आले. त्या व्यवस्थापत्रावर ३० देशांच्या सह्या आहेत. विकसनशील देशांच्या कापडवस्त्रउद्योगाची निर्यातक्षमता हळूहळू वाढत जावी आणि त्याचबरोबर आयात करणाऱ्या देशांमधील बाजारपेठांना धक्का बसू नये, अशा प्रकारे कापडवस्त्रउद्योगाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा विकास होत रहावा, असे या व्यवस्थेचे उद्दिष्ट आहे. गॅटच्या १६ विकसनशील सदस्य-देशांनी जकातीत परस्परसवलती देण्याच्या करारावर जिनीव्हा येथे फेब्रुवारी १९७२ मध्ये सह्या केल्या. ह्या करारामुळे ५५ कोटी डॉलर किंमतीच्या ३०० विविध वस्तूंना सवलतींचा फायदा मिळणार आहे.
गॅटच्या प्रकाशनांमध्ये इंटरनॅशनल ट्रेड, गॅट ॲक्टिव्हिटीज ही वार्षिके आणि बेसिक इन्स्ट्रुमेंट्स अँड सिलेक्टेड डॉक्युमेंट्स सिरीज ही महत्त्वाची आहेत.
गॅट व भारत: भारत गॅटचा संस्थापक-सदस्य आहे. विकसनशील देशांच्या निर्यात वस्तूंवरील संरक्षक जकाती प्रगत देशांनी शिथिल कराव्यात, असा गॅटच्या १९५८ साली भरलेल्या अधिवेशनात प्रस्ताव करण्यात आला. त्याचा दृश्य परिणाम १९५९ पासून भारताच्या चहा, कॉफी, तंबाखू व साखर ह्या वस्तूंचे निर्यात-उत्पन्न वाढण्यात झाला. पश्चिम जर्मनीने जानेवारी १९६० पासून पाच वर्षांसाठी भारतातून निर्यात होणाऱ्या तागावरील संरक्षक जकाती रद्द केल्या. १९६३ पासून भारताला यूरोपातील इतर देशांकडूनही अशा प्रकारच्या सवलती मिळत गेल्या. काथ्याच्या, हातमागनिर्मित व हस्तव्यवसायांच्या वस्तू ह्यांचीही निर्यात वाढू लागली. भारताच्या एकूण व्यापारापैकी ५० टक्के व्यापार गॅटच्या सदस्यत्वामुळे फायदेशीर ठरला आहे. चवथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात (१९६९–७४) निर्यातवाढीवर विशेष भर देऊन परदेशी हुंडणावळ मिळविणे भारतास आवश्यक झाल्याने, गॅटच्या इतर सदस्य-देशांकडून निर्यातमालावरील जकातींबाबत कमाल सवलती मिळविण्याचा भारत प्रयत्‍न करीत आहे. भारताचे बेल्जियममधील राजदूत आणि ‘उंक्टाड’ व गॅट ह्या संघटनांचे कायम प्रतिनिधी म्हणून काम करीत असलेल्या बी. आर्. पटेल ह्यांची १९७२-७३ या वर्षांसाठी गॅटच्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड झाली. ह्या अगोदर एल्. के. झा व के. बी. लाल ह्यांनी गॅटचे अध्यक्षपद भूषवून भारताला बहुमान मिळवून दिला होता.
गद्रे, वि. रा.
“