कृषिविपणन

कृषिविपणन: कृषिविपणन म्हणजे स्थूलमानाने शेतमालाची देवाणघेवाण वा विनिमय. अशी देवाणघेवाण शक्य होण्याकरिता विविध प्रक्रिया उदा., शेतमालाची प्रक्रिया, साठवण, वाहतूक, प्रतवारी, तपासणी, मूल्यनिर्धारण, जाहिरात, घाऊक व किरकोळ विक्री इ. कराव्या लागतात. अशा प्रक्रिया कार्यक्षमतेने झाल्या, तर शेतकऱ्याला आपल्या मालाची जास्तीत जास्त किंमत मिळू शकते. खरेदीविक्रीचा खर्च कमीतकमी होतो आणि उपभोक्त्यांनी दिलेल्या किंमतीच्या मोबदल्यात त्यांना दर्जेदार माल मिळू शकतो. कृषिविपणन कार्यक्षम होण्यासाठी उचित व्यापारप्रथा पाळाव्या लागतात आणि विशिष्ट प्रकारच्या बाजारसंघटनाही उभाराव्या लागतात. शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी बाजारनियंत्रणासारख्या इतर मार्गांनी शासकीय हस्तक्षेपही करण्यात येतो. 

शेतमालाच्या मागणीपुरवठ्याची वैशिष्ट्ये : शेतमालाच्या बाजारपेठेचे स्वरूप नीट लक्षात येण्यासाठी तिच्या मागणीची व पुरवठ्याची वैशिष्ट्ये समजून घेतली पाहिजेत. शेतमालाचे गिऱ्हाईक दोन प्रकारचे असते : प्रत्यक्ष उपभोक्ता आणि कारखानदार. अन्नधान्य, फळफळावळ, दूधदुभते, मांस हे पदार्थ शेतकऱ्याकडून प्रत्यक्ष उपभोक्त्याला मिळाल्यास, ते हवे असतात. भाजीपाला, दूधदुभते, मांस दररोज ताजे हवे असते फळफळावळ थोडे टिकाऊ असल्याने एक दिवसापेक्षा अधिक काळाचा खंड मध्ये पडला तरी चालतो. अन्नधान्य आठवड्याच्या आठवड्याला किंवा महिन्याच्या महिन्याला मिळाले तरी चालते. उपभोक्ता गिऱ्हाईक शहरातून विखुरलेले असते त्याला हा माल शक्य तितका आपल्या घराजवळ हवा असतो. त्याची रोजची मागणी नियमित व निश्चित असली, तरी ती थोडी असते. त्यामुळे त्या प्रमाणात माल दररोज शहरात आणून पुरवठा करता येणे ज्या शेतकऱ्यांना शक्य असते, तेच अशा प्रकारच्या मालाचे उत्पादन करतात. प्रत्यक्ष उत्पादकानेच विक्रेत्याचे काम करणे परवडणारे नसल्याने शहरात विक्रीचे काम करणारे काही किरकोळ व्यापारी उदा., भाजीपाला विकणारा, छोटा दूधविक्रेता इ. ते काम करू लागतात. रोज सकाळी उत्पादक व हे किरकोळ विक्रेते यांच्यातील विनिमयाचे कार्य सुलभ होण्यासाठी बाजारपेठेचा विकास होऊ लागतो. छोट्या छोट्या उत्पादकाला लवकर मोकळे होता यावे, म्हणून माल विकण्याची घाई असते. ही गरज ओळखून काहीजण घाऊक व्यापार सुरू करतात.

अन्नधान्याचा व्यापार असा दररोज होऊ शकत नाही. गिऱ्हाइकाला आठवड्याभराचे किंवा महिन्याचे धान्य एकदम विकत घेणे सुलभ जाते. पण शेतकऱ्याच्या दृष्टीने हा अवधी पुरेसा नसतो. कारण दूधदुभते किंवा भाजीपाला याप्रमाणे अन्नधान्याचे उत्पादन दररोज होऊ शकत नाही. बहुतेक धान्यांचे उत्पादन होण्यास अडीच ते पाच महिने लागतात. म्हणजे तत्त्वतः वर्षातून दोनदा, पण जलसिंचनाची सोय नसल्यास  वर्षातून  एकदाच,  या  पिकांचे  उत्पादन  होते.  म्हणजे मागणी वर्षभर असली, तरी उत्पादन एकदा किंवा दोनदाच होत असल्याने विपणनाचे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. वर्षातून एकदा तयार होणारा माल विकण्यासाठी वर्षभर शहरात दुकान चालवीत बसणे शेतकऱ्याला परवडणारे नसते. गिऱ्हाइकाला वर्षभर पुरवठा करणारे जे किरकोळ व्यापारी असतात, त्यांच्याशीसुद्धा प्रत्यक्ष व्यवहार करणे शेतकऱ्याला जमणारे नसते. सुगीनंतर तो आपला माल बाजारात आणतो व त्यावेळी तो सगळा विकण्याची त्याला घाई असते, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करू शकणारे घाऊक व्यापारी हा व्यवहार करू लागतात. ते साठा करून किरकोळ व्यापाऱ्याला वर्षभर माल पुरवू शकतात.

उद्योगधंद्यांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाबाबत परिस्थिती आणखी वेगळी असते. कारखानदारांना कच्चा माल वर्षभर लागत असतो, पण त्या मालाचे उत्पादन वर्षातून एकदाच होत असल्याने शक्यतो त्याचवेळी वर्षभरातील खरेदी करून ठेवावयाची किंवा कच्चा माल मिळेल त्यावेळी कारखाना चालवावयाचा, इतर वेळी बंद ठेवावयाचा असे पर्याय त्यांच्यापुढे असतात. काही कारखाने (तेल वगैरेंसारखे प्रक्रियाउद्योग) हंगामीच चालतात पण कापडगिरण्यांसारख्या उद्योगांना वर्षातून तीन महिने काम व नऊ महिने बंद हे परवडण्यासारखे नसेत. म्हणून एकतर ते स्वतः वर्षभर लागणारा कच्चा माल एकाच वेळी खरेदी करून ठेवतात किंवा लागेल तसा माल घाऊक व्यापाऱ्यांकडून घेतात. कारखानदारांना पुढील वर्षाच्या उत्पादनाची आखणी करावयाची असते म्हणून केवळ हजर मालाचीच नव्हे, तर भविष्यकाळातील मालाची खरेदी करण्याची पद्धती त्यांनी सुरू केली. त्यामुळे वायदेबाजार अस्तित्वात आला. या बाजारपेठेत कारखानदार हे खरेदीदार व घाऊक व्यापारी हे विक्रेते असतात.

कारखानदार वा घाऊक व्यापारी माल स्वस्तात मिळविण्याचा प्रयत्न करीत असतात. म्हणून वायदेबाजाराव्यतिरिक्त प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत जाण्याचा ते प्रयत्न करतात. शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चासाठी कर्जाची गरज असते. कारखानदार किंवा घाऊक व्यापारी शेतकऱ्यांची ही गरज भागवून त्याबदली भावी काळात उत्पादित होणारा माल खरेदी करण्याचा करार करतात. शेतकरी अडचणीत असल्याने अशा व्यवहारात साहजिकच त्यांना कमी भाव मान्य करावा लागतो. काही व्यापारी सुगीच्या वेळी खेड्यांत हिंडून माल खरेदी करतात. त्यातही शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. म्हणून माल बाजारपेठेत नेण्याकडेच बहुतेक शेतकऱ्यांचा कल असतो.

शेतमालाच्या मागणी-पुरवठ्याच्या ह्या वैशिष्ट्यांमुळे शेतकरी व उपभोक्ता यांच्या दरम्यान एक किंवा अधिक मध्यस्थ असणे अटळ आहे. माल एकत्र करणे आणि तो उपभोक्ता-केंद्रापर्यंत वितरित करणे, ही कामे मध्यस्थांना करावी लागतात.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न : बाजारपेठेचे स्वरूप लक्षात घेता शेतकऱ्याला अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. उत्पादन बाजारपेठेहून कमीअधिक अंतरावर होत असते ते बाजारपेठेपर्यंत आणावयाला हवे. वाहतूक करताना मालाची नासधूस होणार नाही, अशी खबरदारी घ्यावी लागते. माल चांगल्या स्थितीत पोहोचविला व तो चांगल्या प्रतीचा आहे याविषयी ग्राहकाची खात्री पटविता आली, तर भाव जास्त मिळू शकतो. म्हणून चाळणे, स्वच्छ करणे वगैरे प्राथमिक प्रक्रिया उत्पादनाच्या जागीच करणे श्रेयस्कर ठरते. पोत्यात किंवा अन्य प्रकारे तो नीट बांधावा लागतो. माल चांगल्या स्थितीत राहण्यासाठी गुदामांची गरज असते. वाहतूक कमी खर्चात व्हावी यासाठी दळणवळणाच्या चांगल्या साधनांची जरूरी असते. 

माल बाजारपेठेत आणण्यासाठी ज्या सेवा व सोयी लागतात, त्या स्वतःच्या खर्चाने उपलब्ध करून घेणे शेतकऱ्याला कठीण असते. वाहतुकीसाठी दळणवळणाची साधने अंतर्भागात पुरेशा प्रमाणात निर्माण करण्याचे काम तर सरकारच करू शकते. ते नीट झाले नसेल, तर शेतमाल सोयीच्या बाजारपेठेपर्यंत आणणे त्रासदायक व खर्चिक ठरते. प्राथमिक प्रक्रिया करणे, प्रतवारी लावणे वगैरे सेवांबाबतही सरकार वा अन्य सार्वजनिक संस्थेच्या पुढाकाराने सोय न झाल्यास शेतकऱ्याला स्वतःच्या कुवतीवर अवलंबून रहावे लागते.

शेतमालाला योग्य भाव मिळावा व उत्पादनखर्च भागून चांगले जीवनमान उपभोगता येईल इतके उत्पन्न शेतकऱ्याला लाभावे, ही अपेक्षा मुक्त बाजारपेठेत सहसा पूर्ण होत नाही. कारण शेती व उद्योगधंदे यांच्यामधील व्यापारदर बहुधा उद्योगधंद्याला अनुकूल असतो. शेतीचे उत्पादन बऱ्याच अंशी निसर्गावर अवलंबून असते. वर्षातून एकदा किंवा दोनदाच पीक येऊ शकते. त्यामुळे बाजारपेठेतील परिस्थिती पाहून उत्पादन कमी जास्त करणे शेतकऱ्याच्या हातात राहत नाही. शिवाय बहुतेक शेतमाल नाशवंत स्वरूपाचा असतो. त्यामुळे उत्पादनखर्च भागून पुरेसे उत्पन्न मिळाले, तरच उत्पादन वा विक्री करावयाची असा निर्णय शेतकऱ्याला घेता येत नाही. आर्थिक दुर्बलतेमुळे माल जास्त काळ न विकता ठेवणे त्याला शक्य नसते. उलट कारखानदारी वस्तूंचे उत्पादन आणि विक्री बऱ्याच अंशाने नियंत्रित करता येण्यासारखी असल्याने उत्पादक किंमतीबाबत आग्रही राहू शकतो. 

आणखी एक अडचण अशी की, शेतकरी ग्रामीण भागातील असल्याने शहरी व बाजारी व्यवहारांतील गुंतागुंत त्याला समजत नाही. या त्याच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन मध्यस्थ व्यापारी त्याची वेगवेगळ्या प्रकारे फसवणूक करतात. मालाची अदलाबदल करणे, वजन कमी दाखविणे, अनावश्यक खर्च त्याच्यावर लादणे वगैरे मार्गांनी त्याची लुबाडणूक होत असते.

सरकारी हस्तक्षेपाची गरज : शेतमालाची बाजारपेठ पूर्णतया मुक्त ठेवली, सरकारने त्यात हस्तक्षेप करावयाचा नाही असे ठरविले, तर अनेक कारणांनी कमजोर असलेल्या शेतकऱ्याची नाडणूक होत राहते. बाजारपेठ अनिर्बंध ठेवली, तर बलशाली असलेला घाऊक व्यापारी किंवा कारखानदार हा शेतकऱ्याला न्याय्य वाटा मिळू देत नाही. हे मर्म लक्षात आल्यामुळेच शेतमालाची बाजारपेठ अनिर्बंध राहू देणे भांडवलशाहीप्रधान देशांनीसुद्धा अयोग्य मानले. अमेरिकेने एकोणिसाव्या शतकात शेतकऱ्याला मदत करण्यासाठी व सरंक्षण देण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. शेतमालाच्या किंमतींना आधार देण्याचे धोरण तेथील सरकारने अंगीकरले. घाऊक व्यापारी, कारखानदार किंवा मध्यस्थ यांनी शेतकऱ्याला मदत करण्याच्या योजना आखल्या. या कामात शेतकऱ्यांची सामूहिक ताकद वाढविण्यासाठी त्यांच्या सहकारी संस्थांना उत्तेजन देण्यात आले. साम्यवादी देशांत खाजगी व्यापाराला स्थानच नाही. त्यामुळे खाजगी व्यापारी करीत असलेल्या अडवणुकीपासून व फसवणुकीपासून शेतकऱ्यांना आपोआप संरक्षण मिळते. सरकारी धोरणात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने बदल करून घेणे कालांतराने शक्य आहे. इझ्राएल, डेन्मार्क यांसारख्या देशांनी तर शेतमालाच्या व्यापारात खाजगी व्यक्तींना प्रवेशच करू दिला नाही. माध्यम म्हणून करावयाची सर्व कामे तेथे सहकारी संस्थांमार्फत केली जातात. ब्रिटननेही कृषिविपणन अधिनियम, १९५८ यानुसार स्थापन झालेल्या शेतकऱ्यांना विपणनमंडळांकडे काही शेतमालाची विक्रीव्यवस्था सोपविली आहे.

भारतातील शेतमालविक्रय : भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. इतिहासकालात येथील शेतीचे उत्पादन गावाच्या गरजा पुरविण्यासाठी होत असे. बिगरशेती व्यावसायिकांच्या सेवा शेतकऱ्यांनी घ्यावयाच्या व त्याबदली सुगीच्या वेळी शेतमाल द्यावयाचा, अशी व्यवस्था बहुतेक भागांत प्रचलित होती. महाराष्ट्रात तिला ‘बलुतेदार पद्धत’ असे नाव आहे. अजूनही कमीअधिक प्रमाणात ही प्रथा चालू आहे. तीर्थक्षेत्रे व राजधान्यांची शहरे यांसाठी अन्नधान्य खेड्यांतून पाठविले जाई. पण एकंदर उत्पादनाचा फार थोडा हिस्सा अशा व्यापारासाठी वापरला जाई. एकोणिसाव्या शतकात इंग्लंडमधील कापडगिरण्यांसाठी कापसाची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासू लागली. अमेरिकेप्रमाणे भारतातील कापूस त्यासाठी खरीदला जाऊ लागला. भारतातील शेतीच्या व्यापारीकरणाची प्रक्रिया तेव्हापासून सुरू झाली. शिवाय त्याच सुमारास भारतातही कापडगिरण्या निघाल्या बंगालमध्ये तागाच्या गिरण्या सुरू झाल्या. भारतातील चहाला जागतिक बाजारपेठेत मागणी वाढली. हळूहळू तेल, साबण, साखर वगैरेंचे कारखाने सुरू झाले, तेलबिया, ऊस यांची मागणी व विक्री वाढू लागली. तंबाखूचा व्यापारही वाढला. वाढत्या कारखानदारीबरोबर शहरीकरणाचा वेग वाढला शहरवासियांची अन्नधान्याची मागणी वाढल्याने त्याचा व्यापारही वाढला आणि अनेक लहानमोठ्या बाजारपेठा अस्तित्वात आल्या.

रॉयल कमिशनची पाहणी : शेतमालाच्या व्यापारात व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची अनेक मार्गांनी लुबाडणूक होत होती. याचा पद्धतशीर अभ्यास पहिल्यांदा १९२९ मध्ये ‘रॉयल कमिशन ऑफ अँग्रिकल्चर’ ने केला. बाजारपेठेत पुढील गैरप्रकार चालत असल्याचे कमिशनला आढळून आले : (१) वजनमापांत लबाडी. (२) नमुना म्हणून बराच माल व्यापाऱ्यांनी फुकट घेणे. (३) वेगवेगळ्या कारणासाठी कटौती लावणे. उदा., माल ओला आहे म्हणून पाच ते दहा टक्के वजनात कपात करणे, मालाची प्रत हलकी ठरविणे, कचरा जास्त आहे अशा सबबीवर दहा-पंधरा टक्के कपात करणे इत्यादी. (४) अडत व्यापाऱ्याने खरेदीदारशी किंवा त्याच्या दलालाशी हातरुमाल किंवा धोतराच्या आड बोटांच्या खुणांनी सौदा करणे. यामुळे खरी किंमत किती ठरली तसेच मागणी किती भावाची आहे, हे शेतकऱ्याला समजत नाही. (५) वेगवेगळे खर्च शेतकऱ्यावर लादले जाणे. उदा., हमाली प्रत्यक्षात जेवढी दिली जाते, तीपेक्षा जास्त आकारली जाणे. धर्मादाय, शिक्षणकर यांसारखे ज्यांचा शेतकऱ्याशी संबंध नाही, असे खर्च त्याच्यावर लादले जाणे. 

शेतमाल बाजारपेठेपर्यंत आणण्याच्या मार्गातील अडचणी व त्यांवर प्रक्रिया करण्याची समस्या वगैरेंकडेही रॉयल कमिशनने लक्ष वेधले. सरकारचे शेतीखाते या अडचणी व बाजारपेठेतील दोष नाहीसे करण्यासाठी पुरेशी हालचाल करीत नाही, असा अभिप्राय व्यक्त करून रॉयल कमिशनने अनेकविध शिफारशी केल्या. त्यांनुसार मुख्यतः वजनमापांवर नियंत्रण ठेवण्याचे व त्यांबाबत लबाडी करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याचे काम करण्यासाठी स्वतंत्र खाते अस्तित्वात आले. बाजारपेठेतील व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नियंत्रित बाजारपेठा निर्माण करण्याचा कायदा मद्रासने १९३३ साली केला. मध्यप्रांत, मुंबई, म्हैसूर व पंजाबातही असे कायदे झाले. पण त्यानंतर थोड्याच काळात दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्याने त्यांची विशेष अंमलबजावणी झाली आहे. 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर व विशेषतः पंचवार्षिक योजना सुरू झाल्यापासून शेतमालविक्रीच्या समस्येचा अधिक तपशीलवार अभ्यास होऊ लागला व अनेकविध कार्यक्रम हाती घेण्यात आले.

शेतमाल-उत्पादनातील विक्रीचे प्रमाण : भारतात अनेक प्रकारचा शेतमाल होतो, पण विक्रीचे प्रमाण वेगवेगळ्या मालांबाबत वेगवेगळे आहे. चहा, कॉफी, रबर, ताग व तंबाखू ही मळेवाल्यांची पिके आहेत. त्यांचे उत्पादन व विक्रीही बऱ्याच अंशी कारखानदारी पद्धतीने केली जाते. मळेवाले हे सुस्थितीत व सुसंघटित असल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेतील विक्रीची व्यवस्था ते चांगल्या प्रकारे हाताळू शकतात. या वस्तूंचा निर्यातव्यापारही मोठा आहे. जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींवर लक्ष ठेवून या वस्तूंच्या निर्यात मालावर प्रतिकूल परिणाम होऊ न देणे, हे काम सरकारला करावे लागते. 

भाजीपाला फळफळावळ यांच्या उत्पादनापैकी फार थोडा माल उत्पादक स्वतःच्या उपयोगासाठी वापरतात. बहुतेक माल जवळच्या शहरांत विक्रीसाठी पाठविला जातो. शहरांपासून फार लांब, अंतर्भागांत असलेले शेतकरी भाजीपाला व फळे यांचे उत्पादन करीत नाहीत. अन्नधान्याच्या उत्पादनापैकी बहुतांश भाग शेतकरी व शेतमजूर यांच्या उपयोगासाठी वापरला जातो. जेमतेम २५ ते ३० टक्के माल विकला जातो. त्यापैकी काही भाग उत्पादकाच्याच खेड्यात विकला जातो. बाजारपेठेत जाणारा माल उत्पादनाच्या सु. २० टक्के असतो. ऊस, कापूस, भुईमूग व इतर गळिते यांच्या उत्पादनापैकी काही भाग स्थानिक ग्रामोद्योगांत वापरला जात असे. गूळनिर्मितीसाठी उसाचा वापर अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. तरी एकूण उत्पादनाच्या सु. ४० टक्के ऊस साखरकारखान्यांकडे जातो. उत्पादक व साखर कारखानदार यांच्यात मध्यस्थ किंवा दलाल बहुधा नसतो. उत्पादक शेतकरी आपला ऊस कारखान्यांवर नेऊन घालतात. त्यामुळे बाजारपेठेचे अन्य प्रश्न त्यांच्या बाबतीत उद्भवत नाहीत. भुईमूग व इतर गळिते स्थानिक घाण्यांसाठी गावातच वापरली जात. पण तेल गाळण्याच्या गिरण्या शहरात वाढल्यापासून तेलग्रामोद्योग बंद पडला आहे. त्यामुळे गळिते सर्वप्रथम बाजारपेठेत येतात व तेथे ती विकली जातात. कापसाच्या उत्पादनापैकी अगदी थोडा भाग हात चरख्यासाठी वापरला जातो. बहुतेक सर्व कापूस बाजारपेठेत येतो. कडधान्ये, डाळी, गळिते, कापूस व गूळ या बाजारपेठेत विकल्या जाणाऱ्या मुख्य जिनसा होत. १९५२ ते ५६ या काळात भारत सरकारच्या विपणन आणि निरीक्षम निदेशालय (डिरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग अँड इन्स्पेक्शन) या काऱ्यालयाने गहू, तांदूळ, भुईमूग, कापूस वगैरे पिकांच्या विपणनव्यवहारांबाबत अभ्यास करून प्रत्येक पिकाबाबतचा स्वतंत्र अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात त्यात्यापिकाच्या विपणनविषयक प्रश्नांची सविस्तर चर्चा केली असून या संदर्भातील सुधारणांसाठी सूचनाही केल्या आहेत.

बाजारपेठेतील व्यवहार : शेतकऱ्याला आपला माल बाजारपेठेत नेण्यापूर्वी तात्पुरती साठवण, माल भरणे व वाहतूक या गोष्टींची सोय लावावी लागते. तात्पुरत्या साठवणीसाठी प्रत्येक गावच्या बहुउद्देशीय सेवा संस्थेने गुदामे बांधावीत, असा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. माल भरण्याचे काम ज्याचे त्याने करावे लागते. वाहतुकीच्या सोयी वाढविण्यासाठी एकूण विकासकार्यक्रमात अनेकविध योजना हाती घेतल्या जात आहेत. प्रत्येक खेडे हमरस्त्याशी जोडले जावे, असा प्रयत्न केला जात असून त्यानुसार रस्तेबांधणीवर कार्यक्रम राज्य सरकार व जिल्हातालुका पातळीवरील स्थानिक संस्था करीत आहेत. मोटरवाहतूक ही सुलभ असल्याने शेतकऱ्यांच्या वाहतूक सहकारी संस्था स्थापन करण्यावर भर दिला जात आहे. 

शेतकरी आपला माल आपल्या अडत्याच्या दुकानात उतरवितो. बाजारपेठेत असंख्य छोटेमोठे अडत्ये असतात. स्वतःसाठी खरेदीविक्री करीत नसून दुसऱ्यासाठी करीत असतो. त्याचे दोन प्रकार असतात : कच्चे व पक्के. कच्चा अडत्या शेतकऱ्याचा माल ठेवून घेतो, गिऱ्हाईक आल्यावर विकतो आणि विक्रीचे पैसे शेतकऱ्याला देतो. या व्यवहारासाठी तो ठराविक प्रमाणात अडत किंवा कमिशन घेतो. घाऊक व्यापाऱ्याने किंवा कारखानदाराने माल विकत घेतल्यास पैसे ७-८ दिवसांनी मिळतात. शेतकऱ्याला मात्र लगेच पैसे पाहिजे असतात, म्हणून कच्चा अडत्या आपल्या भांडवलातून शेतकऱ्याला पैसे देतो व पुढे खरेदीदाराकडून पैसे आल्यावर जमा करून घेतो. अडत्याची कुवत असेल व शेतकऱ्याशी त्याचे संबंध चांगले असतील, तर शेतकऱ्याने माल आणण्यापूर्वीसुद्धा किंवा माल आणून टाकल्याबरोबर अडत्या त्याला काही रक्कम उचल म्हणून देतो. 

पक्का अडत्या हा परगावच्या व्यापाऱ्यासाठी माल खरेदी करतो. परगावच्या व्यापाऱ्याची या पेठेत पत नसल्याने त्याच्या नावाने कोणी उधार माल देत नाही, म्हणून पक्का अडत्या परगावच्या व्यापाऱ्यासाठी माल खरेदी करतो, त्याच्या बाजारपेठेतील रिवाजानुसार लगेच ४–८ दिवसांनी त्या मालाचे पैसे देतो व तो माल परगावच्या व्यापाऱ्याला पाठवून देतो. बँकेमार्फत किंवा हुंडीद्वारा तो आपले पैसे वसूल करतो व या सर्व व्यवहारांसाठी ठराविक दराने दलाली घेतो. शेतकऱ्याचा संबंध कच्च्या अडत्याशी येतो. माल आणून टाकला, की पावती घेऊन तो निघून जातो. मग सौदे निघतील किंवा गिऱ्हाईक येईल त्याप्रमाणे अडत्या माल विकतो. याला कधीकधी ८–१५ दिवसांचा काळ लागतो.  

बाजारपेठांचा विकास होत असताना व्यापाऱ्यांनी आपल्या सोयीनुसार मिळेल त्या जागी दुकाने काढली. व्याप वाढला तेव्हा लांब लांब ठिकाणी वखारी घेतल्या. मालाची विक्री खुल्या बाजारात करण्याऐवजी ते दलालांमार्फत सवडीने करू लागले. तेव्हा प्रत्येक अडत्या आपल्या मर्जीनुसार मापाडी किंवा तोलार आपल्याकडे ठेवू लागला. त्याच्याशी संधान बांधून शेतकऱ्याच्या मालाचे वजन कमी दाखविले जाई. हमालांना हमाली कमी द्यावयाची, शेतकऱ्यांकडून मात्र जास्त वसुली करावयाची कडता किंवा करडा घ्यावयाचा, धर्मादाय वगैरे खर्च लावावयाचा, असे अनेक अपप्रकार चालत असत.

नियंत्रित बाजारपेठ : बाजारपेठेतील अपप्रकार थांबविण्यासाठी राज्यपातळीवर ‘कृषिउत्पन्न बाजार कायदा’ करून नियंत्रित बाजारपेठा अस्तित्वात आणल्या जात आहेत. त्यांची संख्या डिसेंबर १९७२ अखेर २,८०६ होती. या कायद्यानुसार एका मोठ्या आवारात बाजारपेठ वसविली जाते. बाजारपेठेबाहेर शेतमालाचा घाऊक व्यापार करावयाला बंदी असून तसे करणाऱ्याला शिक्षा होते. पेठेला ‘बाजारतळ’ असे म्हणतात. तेथे व्यापार करू इच्छिणाऱ्याला विपणी समितीचा परवाना घ्यावा लागतो. शेतकऱ्याचा माल आल्यावर त्याची पावती ठराविक नमुन्यानुसार द्यावी लागते. शेतकऱ्याच्या मालाची विक्री खुल्या लिलावाने पक्क्या सौद्यानेच करण्याचे त्याच्यावर बंधन असते. खाजगी दलालांमार्फत विक्री करता येत नाही. बाजारतळात दररोज ठराविक वेळी एकेका मालाचे लिलाव किंवा सौदे होतात. धोतराच्या आडून सौदे करण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे. खुल्या लिलावाच्या वेळी विपणी समितीचा एक अधिकारी हजर असतो. ज्या भावाने माल विकला, तो भाव हा अधिकारी टिपून सबंध बाजारपेठेत जाहीर करतो. सौद्यानंतर त्याच भावानुसार पट्टी करून शेतकऱ्याला रोख पैसे देण्याचे व्यापाऱ्यावर बंधन असते. याबाबत व्यापारी आपली फसवणूक करीत आहे, असे वाटल्यास किंवा विकलेल्या मालाचे पैसे देत नसल्यास तशी तक्रार शेतकरी विपणी समितीकडे करू शकतो. असे अपप्रकार केल्यास त्याबद्दल व्यापाऱ्याला दंड करण्याचा अधिकार विपणी समितीला आहे. 

वजन-मापात लबाडी होऊ नये म्हणून विपणी समितीने परवानदार तोलार ठेवलेले असतात. त्यांच्या कामावर विपणी समितीची देखरेख असते. त्यांच्या मेहनतान्याचे दरही ठरलेले असतात. बाजारतळात काम करणाऱ्या हमालांना व गाडीवानांनाही परवाना घ्यावा लागतो. त्यांच्या कामाचे दर ठरवून दिलेले असतात. शेतकऱ्यांवर कोणते दर आकारावयाचे, कोणते खर्च लादावयाचे यांबाबत विपणी समितीने नियम केलेले असतात.  

विपणी समितीचे संचालन करणाऱ्या मंडळीवर शेतकऱ्यांचे व व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी असतात. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची संख्या व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींच्या दुप्पट असते.

केरळ, आसाम, मेघालय, नागालँड आणि जम्मू व काश्मीरखेरीज बाकी सर्व राज्यांत व केंद्रशासित प्रदेशांत नियंत्रित बाजारपेठा अस्तित्वात आल्या असून त्यांच्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण मिळाले आहे. [→ बाजारपेठा].

किंमतीतील चढउतार, तेजीमंदी आणि एकाधिकार खरेदी : कृषिविपणनातील दुसरी महत्त्वाची समस्या म्हणजे शेती व बिगरशेती क्षेत्रांतील शेतीला प्रतिकूल असलेले विनिमयसंबंध बदलून घेणे. यासाठी दोन दिशांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शेतीचा उत्पादनखर्च भागून शिवाय किमान जीवनमान उपभोगता येईल, इतके उत्पन्न शेतकऱ्याला मिळावे म्हणून शेतमालाच्या किंमती फार खाली जाणार नाहीत व काही एका पातळीवर स्थिर राहतील असा प्रयत्न करणे. यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन हालचाल करण्याची गरज असते. १९६३-६४ व १९६४-६५ साली अन्नधान्याची विशेष टंचाई निर्माण झाली. त्यावेळी हा प्रश्न उलट्या बाजूने धसाला लागला. अन्नधान्याचे भाव फार वाढू नयेत, अशी शहरी भागांतील गिऱ्हाइकांची मागणी होती तर ते भाव शेतकऱ्याला किफायतशीर पातळीच्या खाली जाऊ नयेत, अशी त्यांची व त्यांच्यावतीने सामाजवादी व साम्यवादी पक्षांची मागणी होती. याबाबत समतोल धोरण ठरविण्यासाठी १९६५ मध्ये भारत सरकारने ‘शेतमाल किंमत आयोग’ नियुक्त केला. अन्नधान्यांच्या किंमतींविषयी शासकीय धोरण काय असावे व त्यांच्या किमान आधारकिंमती किती ठेवाव्यात, यासंबंधी हा आयोग शासनाला शिफारशी करतो. तसेच शहरी भागाला नियंत्रित दराने नियमित पुरवठा करता यावा टंचाईच्या काळासाठी समीकरण साठे उभारावेत व शेतमालाचे उत्पादन वाढले, तरी किंमत खाली जाऊ नयेत यासाठी सरकारने स्वतः मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करावी असे धोरण बहुतेक सर्व राज्यसरकारांनी स्वीकारले. दरवर्षी खरेदीच्या किंमती काय असाव्यात, हे शेतमाल किंमत आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करून शासन जाहीर करते.  

शेतमाल किंमतींतील चढउताराचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे वायदे बाजारातील व्यवहार. प्रत्यक्ष उत्पादन होण्यापूर्वीच व नफा कमविण्याच्या उद्देशाने तेजीमंदी होत राहते. ती थांबवावी म्हणून वायदेबाजारावर देखरेख ठेवण्यासाठी भारत सरकारने वायदे बाजार आयोगाची नियुक्ती (१९५३) केली आहे. [→ कृषिउत्पादन विनिमय केंद्रे].  

शेतमाल व्यापारात मध्यस्थाचे काम आवश्यक आहे हे खरे पण व्यवहारात या गोष्टीचा गैरफायदा घेऊन घाऊक व्यापाऱ्यांनी एकीकडे शेतकऱ्यांना कमी किंमती द्यावयाच्या व दुसरीकडे उपभोक्त्या-गिऱ्हाइकाला जास्त भावाने माल विकावयाचा, असे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर चालविले. गिऱ्हाइकाला द्याव्या लागणाऱ्या किंमतीतील शेतकऱ्याला मिळणारा वाटा काही ठिकाणी साठ टक्क्यांहून कमी असल्याचे आढळूनआले. तेव्हा घाऊक व्यापाऱ्यावर केवळ निर्बंध घालून भागणार नाही हळूहळू त्याला हद्दपार केला पाहिजे ही भावना वाढत गेली. ‘ग्रामीण पतपाहणी समिती’ ने (१९५१) अशी शिफारस केली की, सहकारी संस्थांनी शेतमालाच्या व्यापारात मोठ्या प्रमाणावर पडावे. काही राजकीय पक्षांनी तर त्यापुढे जाऊन म्हटले की, शेतमालाचा घाऊक व्यापार खाजगी व्यापाऱ्यांना खुला ठेवूच नये. यातूनच एकाधिकार खेरदीची कल्पना पुढे आली. १९६५ साली महाराष्ट्र राज्य सरकारने ज्वारी व भात यांची एकाधिकार खरेदी सुरू केली. या दोन वस्तूंचा व्यापार करावयाला खाजगी व्यापाऱ्यांना बंदी करण्यात आली आणि सर्व खरेदी सरकारने परवाना दिलेल्या सहकारी संस्थांमार्फतच सुरू करण्यात आली. कापसाच्या एकाधिकार खरेदीचा कायदाही महाराष्ट्र सरकारने १९७१ साली मंजूर केला. १९७२ पासून कापसाच्या एकाधिकार खरेदीसाठी भारत सरकारने ‘भारतीय कापूस महामंडळा’ ची स्थापना केली. इतर काही राज्यांत काही शेतमालाच्या एकाधिकार खरेदीचे काम ‘भारतीय अन्न निगम’ या संघटनेमार्फत केले जाते.

सहकारी संस्थांमार्फत खरेदीविक्री : अर्थात केवळ एकाधिकार खरेदीचेच व्यवहार सहकारी संस्थांनी करावेत अशी कल्पना नाही. इतर वस्तूंच्या क्षेत्रांत खाजगी व्यापाऱ्यांबरोबर सहकारी संस्थाही हे व्यवहार करीत आहेत. त्यासाठी पिरॅमिडसदृश यंत्रणा संघटित करण्यात आली आहे. तळाशी प्राथमिक सहकारी संस्था असून सभासदांसाठी त्या शेतमालाच्या खरेदीविक्रीचे व्यवहार करीत असतात. या प्राथमिक सहकारी संस्थांवर तालुका व जिल्हा पातळीतील मध्यवर्ती खरेदीविक्री संघ असून प्राथमिक सहकारी संस्थांना कर्जे देण्याचे व त्यांच्यासाठी खरेदीविक्री पार पाडण्याचे कार्य त्या करीत असतात. सहकारी खरेदीविक्री संस्थांच्या कामात एकसूत्रीपणा आणण्याचे काम राज्य पातळीवरील खरेदीविक्री संघ पार पाडतात. १९६९ च्या जूनमध्ये नवी दिल्ली येथे स्थापन झालेल्या ‘राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघा’ च्या (नॅशनल ॲग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन) २३ संस्था सभासद होत्या. राज्यपातळीवर २५ खरेदीविक्री संघ होते. त्यांपैकी २१ सर्वसाधारण खरेदीविक्री संस्था, २ कापूस खरेदीविक्री संस्था, १ भाजी-फळफळावळ संस्था व १ विशिष्ट वस्तूंची खरेदीविक्री करणारी संस्था होती. एकूण ५,६४२ संस्था व ५७८ उत्पादक राज्यसंघांचे सभासद असल्याचे दिसून येते. सहकारी संस्थांनी १९६१-६२ मध्ये १७५ कोटी रु. किंमतीचा माल विकला. १९७१-७२ मध्ये त्यांनी विकलेल्या मालाची किंमत ७४० कोटी रु होती. 

प्राथमिक सहकारी संस्था गरजेनुसार विशिष्ट शेतमालाच्या खरेदीविक्रीचे व्यवहार पाहतात. उत्तर प्रदेश व बिहार राज्यांतील सहकारी संस्था प्रामुख्याने ऊस, महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था कापूस व फळे, कर्नाटक राज्यातील सहकारी संस्था नारळ व वेलदोडे यांच्या खरेदीविक्रीचे व्यवहार करीत असल्याचे दिसते. या संस्था सभासदांकडून शेतमाल गोळा करतात व त्याची प्रतवारी निश्चित करून तो विक्रीसाठी संघाच्या हवाली करतात. तसेच त्या मालाच्या तारणावर कर्जे देतात. कर्ज व विपणन यांची सांगड घालणे हा ह्यांमागील हेतू असतो. मालाची विक्री संस्थांमार्फत करण्याची अट घालून या संस्था विशिष्ट पिके काढण्यासाठी कर्जपुरवठा करतात. शाळा व वाचनालये चालविणे, तसेच रस्ते व दवाखाने बांधणे यांसारखी कामे हाती घेऊन अनेक संस्था सामाजिक सेवा करीत असल्याचे आढळते.

सहकारी विपणनसंस्थांचे जाळे देशभर पसरलेले असले, तरी त्यात फारशी सुसूत्रता व कार्यक्षमता दिसत नाही. उत्पादकाला कमीत कमी खर्चात या संस्था कितपत विपणनसेवा देऊ शकतात, यांवर त्यांचे यशापशय अवलंबून आहे. या संस्थांपाशी मालावर प्रक्रिया करण्याची पुरेशी क्षमता असेल, मालाचा साठा करून ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या प्रमाणात गुदामे उपलब्ध असतील आणि गरजेइतका पैसा उभा करण्याचे सामर्थ्य असेल, तर त्या निश्चितपणे अधिक कार्यक्षम होतील. या सर्वांपेक्षा प्रामाणिक, तत्पर व कार्यक्षम प्रशासनाची आज अधिक गरज आहे. 

प्रतवारी : शेतमालाला चांगला भाव मिळण्यासाठी त्याची प्रतवारी नीट व्हावयाला हवी. त्याच्या दर्जाविषयी खात्री मिळाली म्हणजे गिऱ्हाईक थोडी अधिक किंमत द्यावयास तयार होते. पण प्रतवारी लावण्याचे काम प्रत्येक शेतकऱ्याला न जमणारे आणि न परवडणारे आहे. म्हणून ही सोय उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी भारत सरकारच्या ‘विपणन आणि निरीक्षण संचालनालया’ ने (डिरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग अँड इन्स्पेक्शन) उचलली आहे. या खात्यामार्फत माल तपासून प्रतवारी लावून झाली की, त्या मालाच्या वेष्टनावर ‘ॲगमार्क’ असा शिक्का मारला जातो. हे काम करणारी मुख्य प्रयोगशाळा नागपूर येथे असून अलेप्पी, कोझिकोडे, गुंतूर, मंगळूर, मद्रास, कोचीन, कानपूर, राजकोट, शिवाबाद (दिल्ली), तुतिकोरिन, विरुधुनगर, कलकत्ता, मुबंई, जामनगर, बंगलोर व पाटणा या ठिकाणी विभागीय प्रयोगशाळा आहेत. त्याशिवाय प्रतवारी लावण्यासाठी देशात मार्च १९७० अखेर ४६० प्रतवारी-केंद्रे विपणन संचालनालयामार्फत चालविली जात होती.

विपणन-संशोधन, माहिती व प्रचार : भारत सरकारच्या उपर्युक्त खात्यामार्फत, तसेच राज्य सरकारच्या सहकार खात्यांमार्फत शेतमाल व्यापाराबाबत संशोधन व अभ्यास करण्यासाठी अनेक योजना हाती घेतल्या जातात. त्यांतून उपलब्ध झालेले नवे ज्ञान शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रचाराचे कामही केले जाते. आकाशवाणीचा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जातो. विविध पेठांचे ठोक व किरकोळ बाजारभाव दररोज सांगण्याची व्यवस्थाही आकाशवाणीने केली आहे. कृषिविपणन आणि निरीक्षण संचालनायाच्या ‘विपणिसंशोधन व सर्वेक्षण कक्षे’ द्वारा सबंध देशभर महत्त्वाचा शेतमाल, फळफळावळ तसेच पशुधन ह्यासंबंधीची विपणनसर्वेक्षणे प्रसिद्ध केली जातात. १९७० मध्ये (१) बिडी, तंबाखू, तेंडूची पाने, (२) सोनामुखी पाने व शेंगा आणि (३) डुक्कर व डुकरांपासून बनविलेले पदार्थ ह्यांची बाजार-सर्वेक्षणे प्रसिद्ध करण्यात आली. त्याच साली गहू, ज्वारी, बाजरी, तांदूळ, मका, बटाटे व ताग ह्यांची रब्बी व खरीप काळातील उत्पादनासंबंधीची सर्वेक्षणे प्रसिद्ध करण्यात आली. संचालनालयाची विपणि-विस्तार कक्षा राज्य सरकारांच्या विपणि-विभागांच्या सहकाऱ्याने विपणि-सेवा, नियामक उपाय, शेतमालाची हाताळणी व साठवण इत्यादींसंबधीची उपयुक्त माहिती उत्पादक, व्यापारी व ग्राहक यांना देत असते. ह्या कक्षेद्वारा ॲग्रिकल्चरल मार्केटिंग हे त्रैमासिक व मार्केटिंग न्यूजलेटर हे मासिक प्रसिद्ध करण्यात येते. ॲगमार्क चिन्हित वस्तू अधिकाधिक लोकप्रिय होण्याच्या दृष्टीने या कक्षेने कलकत्ता व दिल्ली येथे १९६९ मध्ये एक व १९७० साली दोन कृषिविपणनविषयक प्रदर्शने भरविली.

विपणन सेवकवर्ग प्रशिक्षण : विपणन व निरीक्षण संचालनालयामार्फत विपणन सेवकवर्गाला प्रशिक्षण देण्यासाठी पुढीलप्रमाणे अभ्यासक्रम चालविले जातात : (अ) राज्य सरकारांच्या खरेदीविक्री खात्याच्या ज्येष्ठ सेवकवर्गासाठी नागपूर येथे बारा महिन्यांचा पदविका अभ्यासक्रम (आ) विपणन समित्यांचे सचिव व अधीक्षक यांच्यासाठी चार महिन्यांचे अभ्याक्रम सांगली, लखनौ व हैदराबाद येथे (इ) प्रतवारी लावणाऱ्या सेवकवर्गासाठी तीन महिन्यांचा अभ्यासक्रम नागपूर व मद्रास येथे (ई) तंबाखूची प्रतवारी लावण्याचा सहा महिन्यांचा शिक्षणक्रम गुंतूर येथे (उ) पशुधन सेवा-प्रशिक्षणाखाली सहा महिन्यांचा शिक्षणक्रम. या विविध शिक्षणक्रमांनुसार १९७० साली ९८ व्यक्तींना प्रशिक्षित करण्यात आले.

प्रक्रिया : शेतमालावर प्रक्रिया केल्याने अधिक किंमत मिळते. शेंगा फोडणे, तेल गाळणे, कापूस स्वच्छ करून गाठी बांधणे, केळीची पावडर बनविणे, उसापासून साखर बनविणे आदी प्रक्रिया-उद्योग मुख्यतः खाजगी व्यापाऱ्यांनी व कारखानदारांनी सुरू केले. त्यामुळे कच्चा माल पिकविणाऱ्या शेतकऱ्याला कमी किंमत मिळते आणि प्रक्रिया-उद्योग चालविणाऱ्या कारखानदारांना जास्त नफा होतो. हा फायदा शेतकऱ्यानांच मिळण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया-उद्योग शेतकऱ्यांच्या सहकारी संघटनांनी चालवावेत, अशी शिफारस ग्रामीण पतपाहणी समितीने केली होती. त्यानंतरच्या काळात भात सडणे, सरकी काढणे, तेल गाळणे ह्यांच्या गिरण्या व मुख्यतः साखरकारखाने हे मोठ्या प्रमाणावर सहकारी क्षेत्रात सुरू झाले आहेत. 

शेतमालाचा निर्यात व्यापार : भारताच्या निर्यात व्यापारात शेतमालाचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. शेतमाल निर्यात व्यापाराची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.