कोलंबो योजना

कोलंबो योजना : कोलंबो येथे जानेवारी १९५० मध्ये भरलेल्या ब्रिटिश राष्ट्रकुलातील परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीतील विचारविनिमयानंतर दक्षिण व आग्नेय आशियाच्या सहकारी आर्थिक विकासासाठी बनविलेली व १ जुलै १९५१ पासून कार्यवाहीत आलेली विकास योजना. तिचे ‘कोलंबो योजना’ हे संक्षिप्त नाव असून पूर्ण नाव ‘द कोलंबो प्लॅन फॉर को-ऑपरेटिव्ह इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इन साउथ अँड साउथ ईस्ट एशिया’ असे आहे. सुरुवातीस सहा वर्षांसाठीच केलेल्या ह्या योजनेची मुदत क्रमशः वाढविण्यात आली असून १९७६ पर्यंतच्या तिच्या नियोजित कार्यक्रमांची कार्यवाही सध्या चालू आहे.

इतिहास : दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर दक्षिण व आग्नेय आशियामधील राष्ट्रांना राजकीय स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. साहजिकच त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्याची व विकासाची ओढ लागली आणि एकमेकांपासून अलग राहण्याऐवजी सर्वांनी सहकार्य करून जगाच्या ह्या विभागातील जनतेचे जीवनमान सुधारावे, अशी उत्कट इच्छा त्यांच्यामध्ये उत्पन्न झाली. या इच्छेला मूर्त स्वरूप देण्याचे साधन म्हणून एक संयुक्त योजना अस्तित्वात आणण्याचा निर्णय ब्रिटिश राष्ट्रकुलातील परराष्ट्रमंत्र्यांनी कोलंबो येथील आपल्या बैठकीत घेतला. त्यानंतर राष्ट्रकुलातील सदस्यांनी या विभागासाठी सादर केलेल्या सहा वर्षांच्या विकासकार्यक्रमांवर चर्चा होऊन ‘दक्षिण व आग्नेय आशियाच्या सहकारी आर्थिक विकासाची कोलंबो योजना’ हा अहवाल तयार करण्यात आला व त्यातील योजनेलाच ‘कोलंबो योजना’ हे संक्षिप्त नाव पडले. सुरुवातीची योजना बनविताना जरी राष्ट्रकुलाने पुढाकार घेतला होता, तरी या विभागातील सर्व राष्ट्रांना तिच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन करावे, असा प्रथमपासूनच इरादा होता. जुलै १९५१ पासून कार्यवाहीत आलेल्या या योजनेचे आजपर्यंत केवळ दक्षिण व आग्नेय आशियातील राष्ट्रांनी व ब्रिटिश राष्ट्रकुलानेच नव्हे, तर जपान व अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने यांच्यासह एकूण २६ राष्ट्रांनी सदस्यत्व पतकरले आहे.

सदस्य राष्ट्रे : कोलंबो योजनेच्या संघटनेत खालील २६ राष्ट्रांनी सभासदत्व स्वीकारले आहे.

दक्षिण व आग्नेय आशियातील राष्ट्रे : अफगाणिस्तान, भूतान, ब्रह्मदेश, ख्मेर प्रजासत्ताक, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, इराण, कोरिया प्रजासत्ताक (द.कोरिया), लाओस, मलेशिया, मालदीव प्रजासत्ताक, नेपाळ, पाकिस्तान, फिलिपीन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएटनाम प्रजासत्ताक (द. व्हिएटनाम), फिजी बेटे व बांगला देश.

प्रदेशाबाहेरील राष्ट्रे : ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जपान, न्यूझीलंड, ग्रेट ब्रिटन व अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने. 

या सदस्य राष्ट्रांशिवाय निरीक्षक म्हणून आपले प्रतिनिधी पाठविणाऱ्या काही प्रमुख संस्था : आशियाई उत्पादकता संघटना जागतिक बँक इकॅफे संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम राष्ट्रकुल सचिवालय आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटना आशियाई विकास बँक गॅट/ उंक्टॅड अन्न व शेती संघटना आणि युनेस्को. 

कोलंबो योजनेच्या संघटनेत चर्चेसाठी आलेल्या प्रश्नांवर सदस्यांनी मतदान करण्याची प्रथा नाही.

संघटना : संघटनात्मक दृष्ट्याकोलंबो योजनेचे ३ विभाग आहेत : (१) सल्लाकारी समिती, (२) तांत्रिक सहकार्य परिषद आणि (३) कोलंबो योजना कार्यालय. या विभागांची कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :

(१) सल्लाकारी समिती : सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या मंत्र्यांच्या दर्जाचे प्रतिनिधी मिळून ही समिती बनलेली असते. कोलंबो योजनेची ही सर्वोच्च मार्गदर्शक समिती आहे. तिची बैठक वर्षातून एकदा निरनिराळ्या सदस्य राष्ट्रांत आलटूनपालटून भरत असते. समितीमध्ये सदस्य राष्ट्रांनी सादर केलेल्या अहवालावर चर्चा होते, त्यांच्या विकासाचा आढावा घेण्यात येतो आणि राष्ट्रांच्या गरजांनुसार तांत्रिक व भांडवल साहाय्य पुरवून त्यांच्या जलद आर्थिक विकासासाठी इष्ट तो समन्वय कसा साधता येईल यांवर, समपातळीवर विचार होऊन निर्णय घेण्यात येतात. या समितीच्या बैठकांना निरीक्षक-संस्थांचे व कोलंबो योजना कार्यालयाचे प्रतिनिधीही हजर असतात.

(२) तांत्रिक सहकार्य परिषद : या परिषदेच्या बैठकी वर्षातून अनेक वेळा कोलंबो येथे भरतात. तिला सल्लाकारी समितीचे मार्गदर्शन असते. ही परिषद म्हणजे तांत्रिक सहकार्याच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा व सल्लामसलत करणारे व्यासपीठच होय. कोलंबो योजनेसाठी सर्वांगीण माहिती संकलित करण्याचे कार्यही परिषदेकडे दिलेले आहे. सदस्य राष्ट्रांचे प्रतिनिधी या परिषदेत भाग घेतात. सामान्यतःते त्या त्या राष्ट्राचे कोलंबोमधील राजनैतिक प्रतिनिधी म्हणून काम करीत असतात. परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सांभाळण्याची जबाबदारी कोलंबो योजना कार्यालयाकडे असते.

(३) कोलंबो योजना कार्यालय : कार्यालयाची प्रमुख कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत : (अ) कोलंबो योजनेसाठी मिळालेल्या व दिलेल्या तांत्रिक साहाय्याची (तज्ञ, प्रशिक्षार्थी संख्या व साधनसामग्री) आणि भांडवली मदतीची नोंद ठेवणे व परिव्यय सांख्यिकी संकलित करणे. (आ) परिषदेच्या सांगण्यावरून वेळोवेळी विविध प्रकल्पांचे व योजनेच्या प्रगतीचे अहवाल तयार करणे. (इ) सदस्य राष्ट्रांना प्रशिक्षणसुविधा, तज्ञ व साधनसामुग्री ह्यांच्या उपलब्धतेबद्दल वरचेवर माहिती पुरविणे. (ई) चर्चासत्रे व परिसंवाद आयोजित करून आंतरविभागीय प्रशिक्षणास चालना देणे. (उ) कोलंबो योजनेविषयी सदस्य देशांत अधिकाधिक आस्था निर्माण करणे व त्यासाठी योजनेबाबतची माहिती प्रसृत करणे आणि विविध नियतकालिकांचे प्रकाशन करणे. (ए) लोकसंख्या नियंत्रणाविषयी अधिक प्रमाणात माहिती पुरविणे. (ऐ) सल्लाकारी समितीची बैठक ज्या देशात भरावयाची असेल, त्या देशास बैठकीच्या संयोजनासाठी हरप्रकारची मदत करणे. (ओ) आवश्यक त्या आंतरराष्ट्रीय बैठका व परिषदा यांमध्ये कोलंबो योजनेचे प्रतिनिधित्व करणे व सल्लाकारी समितीच्या बैठकांतून कोलंबो योजनेचे कार्यालय म्हणून भाग घेणे. (औ) औषधांच्या दुरुपयोगोचे दुष्परिणाम नाहीसे करण्याकरिता सदस्य-देशांच्या सहकार्याने एक कार्यक्रम आखणे. कोलंबो योजना कार्यालयाचे संचालक म्हणून न्यूझीलंडचे आय्. के. मॅक्ग्रेगॉर हे काम पाहतात (१९७४).

कोलंबो योजनेचे कार्य : (अ) तांत्रिक प्रशिक्षण :१९५० ते १९७१अखेरपर्यंतच्या काळामध्ये या योजनेखाली एकूण ८१,१५६ प्रशिक्षणार्थी व विद्यार्थी यांना प्रशिक्षण मिळाले आणि त्यासाठी १५,३१० तज्ञ व ५१·८५ कोटी डॉलर किंमतीची साधनसामग्री योजनेने पुरविली. प्रशिक्षणासाठी स्थापनेपासून १९७१ अखेरपर्यंत एकूण खर्च १६९·७८ कोटी डॉलर झाला. त्यापैकी फक्त १० टक्के खर्च पहिल्या दहा वर्षांत, ३४ टक्के पुढील पाच वर्षांत व ५६ टक्के त्यापुढील पाच वर्षांत करण्यात आला. खर्चाचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे होते : प्रशिक्षार्थी आणि विद्यार्थी ह्यांच्याकरिता १८%, तज्ञांसाठी ५१% व  तांत्रिक साधनसामग्रीकरिता ३१%. १९७० पर्यंत कोलंबो योजनेखाली काही राष्ट्रांनी भारतीय विद्यार्थ्यांना पुरविलेल्या  प्रशिक्षण जागांची संख्या पुढीलप्रमाणे होती : ऑस्ट्रेलिया (१,००१), कॅनडा (१,१८८), ब्रिटन (२,८६३), जपान (४८३). भारताने ज्यांना प्रशिक्षण दिले, ती राष्ट्रे आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांची संख्या अशी होती : नेपाळ (२,३३७), श्रीलंका (५४१), मलेशिया (४२०), थायलंड (३४६), फिलिपीन्स (३१५), अफगाणिस्तान (१९९), इंडोनेशिया (११३), ब्रह्मदेश (१०८). 

कोलंबो योजनेखाली १९७१ साली ८,२९४ विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यांची प्रशिक्षणासाठी निरनिराळ्या राष्ट्रांत खालीलप्रमाणे विभागणी झाली होती : अमेरिकेची संयुक्तसंस्थाने (४,१२६) (एकूण जागांच्या जवळजवळ निम्मा वाटा, ४९%), ऑस्ट्रेलिया (१,२१९), जपान (१,२०८), व ब्रिटन (८३५). हे विद्यार्थी मुख्यतःखालील देशांतील होते : व्हिएटनाम (१,८७०), थायलंड (१,२७६), भारत (८४५) व इंडोनेशिया (७१२). या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण पुरस्कार मिळतात. 

(ब) भांडवली मदत : कोलंबो योजनेखाली भांडवली मदत निरनिराळ्या स्वरूपांत दिली जाते. राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी अनुदाने व कर्जे दिली जातात शिवाय खते, अन्नधान्ये, यंत्रे, साधनसामग्री, वाहने व उपभोग्य वस्तू यांचाही पुरवठा केला जातो.

१९५० ते १९७२ या काळात ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जपान, न्यूझीलंड, ब्रिटन व अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने यांनी इतर सदस्य राष्ट्रांना केलेली एकूण मदत (तांत्रिक साहाय्य, भांडवल व वस्तूंचा पुरवठा धरून) सु. ३,५८० कोटी डॉलर किंमतीची होती. १९७१ साली वरील राष्ट्रांकडून मिळालेल्या मदतीचे एकूण मूल्य सु. २७० कोटी डॉलर होते. कोलंबो योजनेस १९५१–१९७१/७२ या काळात मिळालेले एकूण भांडवल व तांत्रिक साहाय्य स्वरूप वरील तक्त्यावरून स्पष्ट होईल.

कोलंबो योजनेची प्रकाशने : द कोलंबो प्लॅन न्यूजलेटर (मासिक), ॲन्युअल रिपोर्ट ऑफ द कन्स्ल्टेटिव्ह कमिटी, ॲन्युअल रिपोर्ट ऑफ द कौन्सिल फॉर टेक्निकल को-आपॅरेशन, अ काँपेंडियम ऑफ सम मेजर कोलंबो प्लॅन ॲसिस्टेड प्रोजेक्ट्स इन साउथ अँडसाउथ-ईस्ट एशिया (सुधारित आवृत्ती १९७२) ही योजनेची वार्षिक प्रकाशने असून इन्क्रीझिंग ॲग्रिकल्चरल प्रॉडक्शन इन द कोलंबो प्लॅन एरिया (१९६७), कोलंबो प्लॅन वॉल शीट (१९६४, १९६८), एक्स्पोर्ट प्रमोशन इन द कोलंबो प्लॅन रीजन (१९६८), कोलंबो प्लॅन कॅलेंडर (१९७०), इंटरनॅशनल ॲसिस्टन्स फॉर एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट (१९७१), द लॉस ऑफ स्किल्ड पर्सोनेल फ्रॉम डेव्हलपिंग कंट्रीज : इट्स इन्सिडन्स, इफेक्ट्स अँड मेझर्स फॉर कंट्रोल (नवी दिल्ली, १९७२), ड्रीम्स कम ट्रू : डॅंमकन्स्ट्रक्शन इन द कोलंबो प्लॅन रीजन, द कोलंबो प्लॅन ट्‍वेंटिएथ ॲनिव्हर्सरी व्हॉल्यूम, यूथ ऑन द कोलंबो प्लॅन : अ सिंपोझियम एसेज इन द इंटरनॅशनल काँटेक्स्ट   हे योजनेचे विशेष अहवाल आहेत.

कोलंबो योजना व भारत : भारताला ऑस्ट्रेलियाकडून वीजप्रकल्प, रेल्वेमार्ग, बेकरी व दुग्धव्यवसाय ह्यांच्या विकासाप्रीत्यर्थ भांडवली मदत मिळाली. त्याचप्रमाणे कॅनडाकडूनही वाहतूक व दळणवळण, वीजनिर्मिती, अणुवीजकेंद्र, आरोग्य आणि कृषिविकास या क्षेत्रांतील प्रकल्पांसाठी भांडवली साहाय्य मिळाले. शिवाय कॅनडाने अनुदान म्हणून गहू व इतर खाद्यपदार्थ यांचाही काही प्रमाणावर पुरवठा केला. न्यूझीलंडने भारताला दुग्धव्यवसायासाठी मदत केली. ग्रेट ब्रिटनकडून दिल्ली येथील भारतीय तंत्रविद्या संस्था (इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफटेक्नॉलॉजी) व इतर तांत्रिक संस्था यांना साधनसामग्री उपलब्ध झाली. जपानचे साहाय्य मुख्यत: तज्ञ व तांत्रिक शिक्षण या रूपाने मिळू शकले. कोलंबो योजनेकडून भारताला १९७१ साली प्रशिक्षार्थी, तज्ञ, साधनसामग्री आणि इतर या विभागांखाली अनुक्रमे ३६,०७,५०० डॉ., ७२,२०,५०० डॉ., १२,७४,९०० डॉ. आणि १०,२२,५०० डॉ. एवढे साहाय्य (एकूण १,३१,२५,४०० डॉ.) उपलब्ध झाले. 

भारतानेदेखील इतर राष्ट्रांना भांडवली साहाय्य केले आहे. नेपाळला सु. ६० कोटी रु. आणि भूतानला जवळजवळ २० कोटी रु.ची मदत भारताने केली. सदस्य राष्ट्रांतील एकूण ४,६७४ विद्यार्थ्यांना तांत्रिक प्रशिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या. शिवाय त्या राष्ट्रांना निरनिराळ्या क्षेत्रांतील एकूण दोनशेपेक्षा अधिक तज्ञही पुरविले. त्याचप्रमाणे काही राष्ट्रांना वस्तुरूपानेही साहाय्य देऊ कले.

मूल्यमापन : पंचवीस वर्षांच्या कालावधीत कोलंबो योजनेने तांत्रिक प्रशिक्षणाच्या सोयी, तज्ञांचा पुरवठा व भांडवली साहाय्य इ. मार्गांनी गरजू सदस्य राष्ट्रांच्या आर्थिक विकासास महत्त्वाचा हातभार लावला आहे. तरीसुद्धा त्या योजनेतील काही वैगुण्यांची जाणीव होते. एकतर, योजनेच्या अखत्यारातील अविकसित राष्ट्रांना अद्यापही मदतीसाठी, विकसित राष्ट्रांच्या दातृत्वावरच मुख्यत्वे अवलंबून रहावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे प्रशिक्षणाच्या कार्यक्रमासाठी लागणारे तज्ञही विशेषेकरून अमेरिका आणि जपान यांच्याकडूनच उपलब्ध होतात. अर्थातच परस्परसहकार्याने या विभागातील राष्ट्रे आपला विकास साधू शकतील, ही अपेक्षा अद्यापही अपूर्णच आहे. विकसित राष्ट्रांच्या मदतीचा ओघ त्यांच्या चलनविषयक बिकट परिस्थितीनुसार आणि पाश्चिमात्य देशांतील राजकीय घडामोडींनुसार कमीजास्त होत असल्याने योजनेच्या कार्यवाहीत अनिश्चितता उत्पन्न होते. दक्षिण व आग्नेय आशियाच्या आर्थिक जीवनावरील बड्याव विकसित राष्ट्रांचे वर्चस्व जोपर्यंत नाहीसे होत नाही, तोपर्यंत कोलंबो योजना पूर्णपणे यशस्वी झाली आहे, असे म्हणता येत नाही. योजनेखालील अविकसित राष्ट्रांपुढे लोकसंख्यावाढीमुळे आणि परराष्ट्रीय कर्जांमुळे बिकट प्रश्न उपस्थित झाले असून विकासाची दृश्य फळे समाजातील गरजू लोकांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत. म्हणून कोलंबो योजनेमधील परस्परसहकार्याच्या तत्त्वाच्या आधारे अविकसित राष्ट्रांनी आपल्या आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढविला, लोकसंख्यावाढ आटोक्यात आणली आणि विकासाच्या संधी समाजाच्या खालच्या थरापर्यंत पोहोचविण्यात यश मिळविले, तरच कोलंबो योजनेचा मूळ उद्देश सफल होण्याची शक्यता आहे.

गद्रे, वि. रा.

“