परदेशी भांडवल

परदेशी भांडवल : राष्ट्राच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असलेले व परराष्ट्रांकडून मिळविलेले पूरक भांडवल. जगातील राष्ट्रांच्या आर्थिक विकासाची पातळी पाहता स्थूलपणे त्यांचे दोन गट दिसून येतात : एक विकसित राष्ट्रांचा व दुसरा अविकसित आणि विकसनशील देशांचा. या दुसऱ्या गटातील राष्ट्रांना आपल्या आर्थिक विकासाची गती वाढविण्यासाठी भांडवलाची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासते परंतु त्यांची आर्थिक स्थिती खालावलेली असल्यामुळे तेथील लोकांचे राहणीमान आणि सरासरी दरडोई उत्पन्न निकृष्ट पातळीवरच असते. साहजिकच त्यांची बचतशक्ती कमी असल्यामुळे आर्थिक उन्नतीसाठी लागणारे भांडवल त्यांना अपुरे पडते. उत्पादन कमी म्हणून दरडोई उत्पन्न कमी उत्पन्न कमी म्हणून बचतशक्ती मर्यादित बचतशक्ती मर्यादित म्हणून भांडवलाची कमतरता व भांडवल कमी म्हणून उत्पादन व उत्पन्न अल्प प्रमाणावर, असे हे दुष्टचक्र त्या राष्ट्रांच्या अनुभवास येते. तशातच त्यांना जर अन्नधान्ये, खनिज तेल, यंत्रसामग्री व अवजारे किंवा कच्चा माल यांची मोठ्या प्रमाणावर आयात करणे अपरिहार्य झाले व त्यांची निर्यातक्षमता बेताचीच असली, तर त्यांना परकीय चलनाचा तुटवडा भासू लागतो. त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदात असमतोल निर्माण होतो. वरील प्रकारच्या अडचणींना तोंड द्यावयाचा एकच मार्ग त्यांना उपलब्ध असतो तो म्हणजे परदेशी भांडवल मिळविण्याचा प्रयत्न करणे. अर्थातच अशा परिस्थितीत गरजू राष्ट्रांना विकासाचे मूळ भांडवलप्राप्तीतच आहे असे वाटू लागते कारण परदेशी भांडवल आयात केल्याशिवाय त्यांच्या आर्थिक विकासाची गती इष्ट त्या वेगाने वाढू शकत नाही. त्यांची ही विचारसरणी पटण्यासारखी असली, तरी काहीशी एकांगी आहे कारण तिच्या मुळाशी असे गृहीतकृत्य असते की, केवळ भांडवलविषयक तुटीमुळेच विकासात अडथळा उत्पन्न होतो. वस्तुतः भांडवलाखेरीज इतर कितीतरी गोष्टींची विकासासाठी आवश्यकता असते. केवळ परदेशी भांडवल मिळाले म्हणजे त्या इतर गोष्टी आपोआप उपलब्ध होऊन विकासाची फळे मिळू लागतील, असे मानणे चुकीचे आहे. कसबी श्रमिक, कुशल आणि अनुभवी व्यवस्थापक, पुरेसा व दर्जेदार कच्चा माल, कार्यक्षम प्रेरक शक्तीची आणि वाहतुकीची व्यवस्था इ. घटक योग्य प्रमाणात व योग्य वेळी वापरले, तरच भांडवलाच्या साहाय्याने उत्पादनात पुरेशी भर पडू शकेल. याचाच अर्थ विकासाकडे केवळ भांडवलांच्या दृष्टिकोनातून पाहणे बरोबर नाही. विकासाच्या कार्यक्रमात त्याला आवश्यक अशा सर्व घटकांचा योग्य समन्वय साधला पाहिजे व कोणत्याही कारणाने उत्पादनात व्यत्यय येणार नाही, अशी काळजी घेतली पाहिजे. प्रत्यक्षात बऱ्याच वेळा एखाद्या कारखान्यासाठी परदेशी भांडवलाची गरज अजमाविताना तेथील साधनसामग्रीचा अधिक परिणामकारक उपयोग करून उत्पादन कसे वाढविता येईल, याचा विचार केला जात नाही. एका पाळीच्या ऐवजी कारखान्यात दोन किंवा तीन पाळ्या चालवून, अपशिष्ट मालाचे प्रमाण कमी करून, वाहतुकीचे व प्रेरकशक्तीचे योग्य पूर्वनियोजन करून आणि उत्पादन प्रक्रियांची शास्त्रशुद्ध आखणी करून भांडवलात भर न टाकतासुद्धा उत्पादन वाढविता येते. परदेशी भांडवल वापरण्यापूर्वी गरजू राष्ट्रांनी उत्पादनवाढीचे व विकासाचे असे मार्ग शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

आर्थिक विकासासाठी नियोजनाचा मार्ग स्वीकारलेल्या राष्ट्रांना विनियोगाचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या नियोजित वाढीस अनुरूप असे ठेवावे लागते. त्यासाठी त्यांना परदेशी भांडवलाची आवश्यकता वाढत्या प्रमाणावर भासू लागल्यामुळे दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीपासून आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणात व राजकारणात परदेशी भांडवलाचे महत्त्व पुष्कळच वाढले आहे. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीही साम्राज्यवादी राष्ट्रे आपल्या वसाहतींना अल्प प्रमाणावर भांडवली मदत देत असत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांनी व आंतरराष्ट्रीय अर्थसंस्थांनी गरजू राष्ट्रांना मोठ्या प्रमाणावर मदत देण्यास सुरुवात केली. १९४८–५२ या काळात अमेरिकेने मार्शल योजनेखाली सतरा यूरोपीय राष्ट्रांना केलेल्या भांडवली मदतीने परदेशी भांडवलाचे सामर्थ्य अनेकांच्या नजरेत भरले व विकासोत्सुक राष्ट्रेही अधिक परदेशी भांडवल म्हणजे आर्थिक विकासाच्या यशाची गुरुकिल्ली असे मानू लागली परंतु अशी मदत देऊ शकणाऱ्या पाश्चिमात्य राष्ट्रांना तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांच्या विकासाची विशेष तळमळ असण्याचे कारण नव्हते. त्यांच्या दृष्टीने ज्या राष्ट्रांना मदत केल्याने त्यांना आर्थिक व राजकीय स्थैर्य प्राप्त होऊन ती राष्ट्रे आपल्या वर्चस्वाखाली येऊन आपल्या धोरणांचा पाठपुरावा करतील, अशाच राष्ट्रांना मदत देऊ करणे हितावह होते. अर्थात या राजकीय दृष्टिकोनातूनच त्यांनी परराष्ट्रांना मदत देऊ केली.

केवळ धनको राष्ट्राचे वर्चस्व सहन करावे लागते म्हणून परकीय भांडवल न स्वीकारलेले बरे, असा निर्णय गरीब राष्ट्रांना करता येत नाही कारण तसे केल्यास त्यांच्या विकासाची गती भांडवलाच्या अपुरेपणामुळे कुंठित होते. रशिया व जपान यांना परकीय भांडवलाशिवाय जरी विकास साधणे शक्य झाले, तरी ज्या काळात त्यांचे विकासाचे प्रयत्न यशस्वी झाले, त्यावेळची परिस्थिती वेगळी होती. त्यांनी अवलंबिलेले मार्गही आजकालच्या लोकशाहीप्रेमी राष्ट्रांना अनुसरता येणे शक्य नाही. म्हणूनच भारतासारख्या राष्ट्राला आपल्या लोकांच्या जीवनमानाची पातळी उंचावण्यासाठी परकीय भांडवल – मग ते देणगी स्वरूपाचे असो, की गुंतवणूक स्वरूपाचे असो – भरपूर प्रमाणावर मिळविल्याशिवाय आर्थिक विकास साधणे अशक्य आहे. परकीय भांडवलाच्या आयातीतील हरकत घेता येण्याजोगा एकच मुद्दा आहे – तो म्हणजे परकीय मदतीवर विसंबून राहण्याची सवय झालेल्या राष्ट्रांची स्वावलंबी बनण्याची ईर्षा नाहीशी होण्याची दाट शक्यता असते.

परदेशी भांडवल अनेक प्रकारचे असते. काही केवळ देणगीरूपाचे असते, तर काही कर्ज म्हणून दिलेले असते. काही शासकीय करारानुसार एका राष्ट्राच्या शासनाने दुसऱ्या राष्ट्राच्या शासनास देऊ केलेले असते, तर काही एका राष्ट्रातील व्यक्तींनी किंवा संस्थांनी कंपन्यांना भागभांडवल किंवा कर्जाऊ भांडवल म्हणून पुरविलेले असते. भांडवल पुरविणाऱ्या राष्ट्राचे हेतू संमिश्र स्वरूपाचे असतात. मानवतावाद, सैनिकी हितसंबंध व राजकीय हेतू यांबरोबरच गरजू व विकासोत्सुक राष्ट्रास आर्थिक पाठबळ पुरवून त्याचा विकास सुलभ करण्याच्या उद्देशानेही परदेशांना भांडवल पुरविले जाते. केवळ अर्थसाधनांचा पुरवठा करून विकास साधणे अशक्य असल्यास भांडवल पुरविणारी राष्ट्रे गरजू राष्ट्रांना तांत्रिक मदतही देऊ करतात. या तांत्रिक मदतीचे हेतू विकासोन्मुख राष्ट्राला उत्पादनाच्या नवीन तंत्रांची ओळख करून देणे, तांत्रिक ज्ञान पसरविणे व विकासास आवश्यक असणाऱ्या संस्थांची स्थापना करणे इ. असतात. आरोग्य, शिक्षण व समाजविकास यांसारख्या क्षेत्रांत सुधारणा करून उत्पादकतेत भर टाकण्याचे प्रयत्नही अशा विकास कार्यक्रमामध्ये करण्यात येतात.

परदेशी भांडवल खाजगी किंवा शासकीय स्वरूपाचे असते. खाजगी भांडवल परराष्ट्रातील खाजगी व्यक्ती, कंपन्या किंवा इतर संस्था यांच्याकडून मिळते. या व्यक्ती व संस्था आपल्या बचतीची गुंतवणूक गरजू राष्ट्रात अर्थोत्पादन करीत असलेल्या किंवा करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांचे भाग किंवा ऋणपत्रे खरेदी करण्यासाठी करतात. अशा रीतीने गरजू राष्ट्रांना व त्यांमधील उद्योगसंस्थांना खाजगी परदेशी भांडवल उपलब्ध होते. तसेच परदेशी व्यक्ती, संस्था व कंपन्या यांनी गरजू राष्ट्रातील उद्योगसंस्थांना, कंपन्यांना किंवा व्यक्तींना उधारीची सवलत देऊन माल किंवा यंत्रसामग्री पुरविली, तरीसुद्धा त्यांची परदेशी भांडवलाची गरज तितक्या प्रमाणात भागू शकते. अशा गुंतवणुकीच्या व पतपुरवठ्याच्या व्यवहारांत भांडवल पुरविणाऱ्यांची अपेक्षा आपणास पुरेसा आर्थिक फायदा व्हावा एवढीच मर्यादित असते. गरजू राष्ट्राच्या दृष्टीने अशा भांडवलाचा विकासासाठी उपयोग करता येऊन भागभांडवलावरील नफावाटप किंवा ऋणपत्रावरील व्याज परराष्ट्रांतील भागधारकांना व ऋणपत्रधारकांना पाठविण्याची व्यवस्था करावी लागते. अशा प्रकारचा खाजगी भांडवलपुरवठा फारच अल्प प्रमाणावर मिळत असल्याने त्यासंबंधी विशेष अडचणी किंवा समस्या निर्माण होत नाहीत.

खाजगी परदेशी भांडवल उपलब्ध होण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे परदेशी कंपनीने गरजू राष्ट्रात प्रत्यक्ष विनियोग करण्याचा. असे करणारी कंपनी आपली एखादी शाखा गरजू राष्ट्रात उघडून तेथे उत्पादन, विक्री इ. व्यवसाय चालू ठेवते. शाखा न उघडताही गरजू राष्ट्रात अनुषंगी कंपनी स्थापून तिच्यातर्फे उत्पादन, विक्री, खरेदी इ. व्यवहार परदेशी कंपन्या चालवू शकतात. केव्हाकेव्हा परदेशी कंपन्या गरजू राष्ट्रातील कंपन्यांवर ताबा मिळावा, म्हणून त्यांचे सु. तीस टक्के किंवा पुरेसे भागभांडवल खरेदी करतात व त्यांच्या व्यवहाराची सूत्रे आपल्या हाती घेतात. सूत्रधारी कंपनी भांडवल, पत किंवा कर्ज यांचा पुरवठा करून अनुषंगी कंपन्यांवंर संपूर्ण ताबा मिळवितात व अनुषंगी कंपन्यांच्या व्यवहारांतून भरपूर नफा मिळविण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करतात. आपल्याजवळील तांत्रिक अनुभवामुळे व व्यवस्थापन कौशल्यामुळे त्यांना गरजू राष्ट्रातील अनुषंगी कंपन्यांच्या व्यवहारांपासून मोठ्या प्रमाणावर नफा मिळविणे सोपे जाते. काही वेळा त्यांना विशिष्ट क्षेत्रात मक्तेदारीही मिळविता येऊन आपल्या नफ्याचे प्रमाण इष्ट तेवढे वाढविता येते. त्यांच्या मक्तेदारी पकडीमुळे गरजू राष्ट्रांसमोर अनेक अडचणी उभ्या राहतात. सुप्त साधनसामग्री, परदेशी भांडवल आणि तांत्रिक कौशल्य यांचा उपयोग केल्याने गरजू राष्ट्राचे उत्पादन वाढते खरे, परंतु त्याचा फायदा बहुतांशी परदेशी कंपन्यांनाच मिळतो. शिवाय नफावाटपापासून झालेली कमाई परदेशी सूत्रधारी कंपन्यांना पाठविताना गरजू राष्ट्रांना आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या ताळेबंदाविषयी येणाऱ्या अडचणींनाही तोंड द्यावे लागते. शिवाय या परदेशी कंपन्या गरजू राष्ट्रातील उद्योगसंस्थांना पुढे येण्याची पुरेशी संधी मिळू देत नाहीत, असेही अनेकदा अनुभवास येते. परदेशी तेल कंपन्यांच्या इतिहासात अशा प्रकारच्या साम्राज्यवादी शोषणाची अनेक उदाहरणे आढळतात.

खाजगी परदेशी भांडवलाचा वापर केल्यामुळे उद्भवणाऱ्या अडचणी टाळण्याचा एक मार्ग म्हणजे आंतरराष्ट्रीय अर्थसंस्था वा परराष्ट्रीय शासन यांच्याकडून गरजू राष्ट्राच्या शासनाने भांडवल मिळविणे. हे भांडवल कर्जरूपाने, देणगी अथवा पतपुरवठारूपाने अथवा यंत्रसामग्री, कच्चा माल, तंत्रज्ञान इत्यादींचा पुरवठा मिळवून परराष्ट्रातून उपलब्ध होऊ शकते. उदा., १९५१–६० या दशकाच्या सुरुवातीस पाश्चिमात्य राष्ट्रे व आंतरराष्ट्रीय अर्थसंस्था यांनी अविकसित राष्ट्रांना प्रतिवर्षी सु. १,९०० दशलक्ष डॉलरइतकी मदत दिली. मदतीचे हे प्रमाण दरसाल सु. १५% वाढत जाऊन १९६१ मध्ये सु. ६,१०० दशलक्ष डॉलरपर्यंत पोहोचले. १९६८ पर्यंत ते प्रतिवर्षी जवळजवळ तेवढेच राहिले. १९५४ पासून सोव्हिएट संघ व इतर साम्यवादी राष्ट्रांनीही गरजू राष्ट्रांना मदत देण्यास सुरुवात केली. १९६० अखेर त्यांच्या या मदतीचा आकडा ३,२०० दशलक्ष डॉलरपर्यंत वाढला होता. याशिवाय प्रादेशिक संघटना, संयुक्त राष्ट्रे व त्यांच्या संलग्न संस्था यांच्याकडूनही गरजू राष्ट्रांच्या विकासासाठी भांडवलाचा पुरवठा वाढत्या प्रमाणावर होत गेला. १९६१–७० या विकासदशकात विकसित देशांनी आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १% इतकी मदत विकसनशील राष्ट्रांच्या विकासासाठी प्रतिवर्षी उपलब्ध करून द्यावी अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती परंतु प्रत्यक्षात ही अपेक्षा सफल न होता १९६०-६१ मध्ये सर्व विकसित राष्ट्रांच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०·७% इतकीच मदत विकसनशील राष्ट्रांना मिळाली आणि पुढील काळात तर ती यापेक्षाही कमी होत गेली.

परदेशी भांडवलाचे हे आकडे जरी गरजू राष्ट्रांना श्रीमंत राष्ट्रांनी देऊ केलेले भांडवल दर्शवितात, तरी प्रत्यक्षात आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदांवरून परदेशी भांडवलामुळे गरीब राष्ट्रांच्या वास्तविक साधनसामग्रीत पडणारी भर बेताचीच असल्याचे आढळते कारण परदेशी मदतीपैकी बराचसा भाग पूर्वीच्या कर्जाची फेड व त्यावरील व्याज यांची भरपाई करण्यातच जातो आणि निव्वळ मदत एकूण मदतीपेक्षा कितीतरी कमी प्रमाणात मिळते. शिवाय उपलब्ध भांडवल जर काही अटींवरच मिळत असले, तर त्या अटी पाळाव्या लागल्यामुळे मदतीपासून प्रत्यक्षात मिळू शकणारा फायदा गरजू राष्ट्रांना कमी प्रमाणातच होतो. उदा., जर देऊ केलेल्या भांडवलातून आपल्याच देशातील यंत्रसामग्री विकत घेतली पाहिजे, अशी अट धनको राष्ट्राने घातली व ती यंत्रसामग्री गरजू राष्ट्रांना जागतिक भावापेक्षा अधिक किंमत घेऊन विकली, तर मिळालेल्या भांडवलाचा वास्तविक फायदा गरजू राष्ट्राला भांडवलाच्या आकड्यांच्या मानाने कितीतरी कमी प्रमाणावर होतो. उद्योगसंस्थांना मिळालेली एकूण परराष्ट्रीय मदत आणि निव्वळ मदत  यांतील फरक (भारताच्या बाबतीत) दाखविणारा पुढील तक्ता उद्‌बोधक आहे:

केवळ परदेशी भांडवलाच्या आकड्यांवरून परदेशी मदतीची पूर्ण कल्पना येणे अशक्य आहे. हे भांडवल कोणत्या प्रकारचे आहे आणि कोणत्या अटींवर मिळाले आहे, याचाही विचार करावा लागतो. परदेशी मदतीपैकी काही भाग देणगी म्हणून दिलेला असल्यास त्यावर व्याजही द्यावे लागत नाही व त्याची परतफेडही करावी लागत नाही. अशा प्रकारची मदत देणाऱ्या राष्ट्रास बऱ्याच राजकीय स्वरूपाच्या अडचणी जाणवत असल्यामुळे एकूण परकीय मदतीत निव्वळ देणगी स्वरूपाचा भाग फारच अल्प असतो. बरीचशी परदेशी मदत कर्जरूपाने मिळते. कर्जेही अनेक प्रकारची असतात : व्याजाचा दर कमी वा जास्त असतो ती शासनाने किंवा व्यक्तींनी आणि संस्थांनी दिलेली असतात व अल्प मुदतीची किंवा दीर्घ मुदतीची असतात. त्यांची परतफेड तात्काळ सुरू होते किंवा काही वर्षांनी सुरू करता येते त्यांचा वापर विशिष्ट प्रकल्पासाठीच करावा लागतो किंवा ऋणकोच्या मर्जीप्रमाणे करता येतो. कर्जाऊ रक्कम धनको राष्ट्रातच खर्च करावी लागते वा इतरत्र केलेली चालते परतफेड कोणत्या राष्ट्राच्या चलनात करावयाची यासंबंधीसुद्धा अटी असू शकतात. अशा रीतीने परदेशी मदत विविध प्रकारची असल्याने तिचे महत्त्व ती कोणत्या प्रकारची आहे, यावर अवलंबून असते. शिवाय ती देऊ करताना धनको राष्ट्रे गरजू राष्ट्रांची भांडवलशोषकता किती आहे, याचादेखील विचार करतात. ऋणको राष्ट्र ज्या प्रमाणात सार्वजनिक क्षेत्रात अधःसंरचनेसाठी खर्च करण्यास समर्थ असेल, त्या प्रमाणात त्याची भांडवलशोषकता अधिक असते व म्हणून त्याला अधिक प्रमाणावर परदेशी मदत मिळविणे सुलभ होते.

परदेशी भांडवल जरी भरपूर प्रमाणात व अनुकूल अटींवर मिळाले, तरी त्याचा अत्यंत परिणामकारक रीतीने उपयोग करण्याचा प्रश्न उरतोच. त्याचा उपयोग राष्ट्राच्या विकासप्रयत्नांना पोषक असा झाला पहिजे. परदेशी भांडवल मिळाले म्हणून अंतर्गत भांडवल जमा करण्याच्या व गुंतविण्याच्या प्रयत्नांत शिथिलता येता कामा नये. जितक्या जलद व परिणामकारक रीतीने परदेशी भांडवल वापरले जाईल, तितका विकासाचा वेग वाढेल. तसे झाल्यास निर्यात वाढवून परकीय चलन मिळविण्याची क्षमताही वाढते व नंतर परदेशी भांडवलाची गरज कमी होत जाते. काही परदेशी कर्जांच्या बाबतीत मुद्दलाची परतफेड सुरू होण्यापूर्वी सु. दहा-बारा वर्षांचा कालावधी दिलेला असतो. अशा कर्जांचा त्वरित उपयोग करता आल्यास परतफेड सुरू होण्यापूर्वीच उत्पादन चालू होऊन मालाच्या निर्यातीपासून परकीय चलन उपलब्ध होऊ लागते आणि त्यामुळे कर्जफेड व व्याजफेड करणे सुलभ होते. असे असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र परदेशी भांडवल मिळण्यास मंजुरी आणि त्याचा उपयोग यांमध्ये बराच कालावधी जातो. भांडवलास मंजुरी मिळाली, तरी राष्ट्राराष्ट्रांत किंवा अर्थसंस्था व शासन यांच्यामध्ये करार होणे, संबंधित प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल व त्याची छाननी करणे, निविदा मागविणे व मंजूर करणे, यंत्रसामग्री इत्यादींची मागणी करणे व ती पुरविली जाणे, या सर्वच गोष्टींना वेळ लागतो.

परदेशी भांडवलाच्या आंतराष्ट्रीय हालचालींत अनेकदा आंतरराष्ट्रीय देवघेवींच्या ताळेबंदामध्ये असमतोल उत्पन्न होऊन अडचणी उद्‌भवतात. ज्या राष्ट्रांना हा असमतोल विशेष जाणवतो, ती राष्ट्रे गरजू राष्ट्रांना अपेक्षेप्रमाणे भांडवल पुरविण्यास तयार नसतात. मदत घेणाऱ्या राष्ट्रांच्या ताळेबंदांत अडचणी असल्यास ऋणको राष्ट्रे विकासाचा पाठपुरावा कार्यक्षमतेने करीत नाहीत, अशी तक्रार मदतगार राष्ट्रे करू लागतात व आपल्या मदतीचा ओघ आकुंचित करतात. दुष्काळ, युद्धजन्य परिस्थिती, चलनवाढ, औद्योगिक मंदी इत्यादींचा प्रादुर्भाव झाल्यास आर्थिक वातावरण गढूळ व अनिश्चित होऊन परदेशी भांडवल वाढत्या प्रमाणावर मिळविणे गरजू राष्ट्रांना अशक्य होते. 

भारत: स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताला आपल्या आर्थिक विकासासाठी आर्थिक नियोजनाचा उपयोग करावा लागला. भारताला मिळालेल्या परदेशी मदतीचे आकडे पुढीले तक्त्यात दिले आहेत :

तक्ता क्र. २ वरून दिसून येते की, १९७१-७२ अखेरपर्यंत भारताला मंजूर झालेल्या एकूण १४,३६५ कोटी रु. मदतीपैकी ७२% कर्जरूपाने, २२% पी. एल्. ४८० च्या रूपाने व फक्त ६% देणगी म्हणून मिळाली. १९७२ मार्चअखेर वापरलेली मदत एकूण १२,७४६ कोटी रु. म्हणजे एकूण मंजूर झालेल्या रकमेच्या सु. ८९% इतकी होती. मंजूर रकमांपैकी ४८% व वापरलेल्या रकमांपैकी ५२% मदत अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांकडून मिळाली. मंजूर रकमांमध्ये सोव्हिएट रशिया, प. जर्मनी व ग्रेट ब्रिटन यांचा वाटा प्रत्येकी सु. ७%, तर जपानचा ३% इतका होता. मार्च १९७२ अखेर भारताने इतर राष्ट्रांना देऊ केलेली मदत एकूण ३४२ कोटी रु. इतकी होती.

परदेशी भांडवलाच्या भारतातील उद्योगधंद्यांत मार्च १९६९ अखेर झालेल्या गुंतवणुकीचा तपशील तक्ता क्र. ३ व ४ वरून स्पष्ट होतो.

भारताला परदेशी मदत मुख्यतः तीन कारणांमुळे घ्यावी लागली : (१) राष्ट्राची अन्नधान्याची गरज भागविण्यासाठी, (२) राष्ट्रीय बचतीचे प्रमाण कमी असल्यामुळे व (३) परकीय चलनाचा तुटवडा भासल्यामुळे. शासनाने कृषिविषयक आणि अन्नधान्यवाटप व धान्यखरेदीविषयक चुकीची धोरणे अवलंबिल्यामुळेच धान्योत्पादन पुरेसे वाढले नाही, त्याचप्रमाणे अंतर्गत भांडवलाचे प्रमाण योग्य उपायांनी वाढविणे शक्य झाले असते, अशी टीका करण्यात आली. आयातपर्याय धोरणाचा कटाक्षाने पाठपुरावा केला असता व निर्यात उत्तेजनाचे धोरण अधिक प्रभावी ठेवले असते, तर परकीय चलनाचा तुटवडासुद्धा विशेष भासला नसता. थोडक्यात, योजनाकाळात प्रत्यक्ष वापरलेल्या धोरणाऐवजी अन्य धोरणांचा अवलंब करून भारताची परदेशी भांडवलाची गरज कमी करता येणे शक्य आहे, असे मानण्यास जागा आहे.  

संदर्भ : 1. Bright Singh, D. Economics of Development, Bombay, 1966.

   2. Venkatasubbiah, H. The Anatomy of Indian Planning, Bombay, 1969.

   3. Ward, Barbara Bauer, P. T. Two Views on Aid to Developing Countries, Bombay, 1966.

धोंगडे, ए. रा.

“