हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्राम : हैदराबाद संस्थानच्या विलिनीकरणासाठी झालेला लढा. स्वातंत्र्यपूर्व काळात हिंदुस्थानातसु. ६९९ संस्थाने ब्रिटिश साम्राज्याच्या आधिपत्याखाली होती. भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली हैदराबाद, जुनागढ आणि काश्मीर सोडून इतर सु. ५५० संस्थाने भारतीय प्रजासत्ताकात विलीन करण्यात आली. त्या वेळचे हैदराबाद संस्थान हे इतर संस्थानांच्या तुलनेत लोकसंख्या व उत्पन्न दृष्ट्या सर्वांत मोठे संस्थान होते. ते अनेक कारणांसाठी भारतातील ब्रिटिश साम्राज्याची भक्कम संरक्षक तटबंदी म्हणून ओळखले जात असे. ब्रिटिश राजसत्तेच्या अस्तकाळी हैदराबादचे निजामी राज्य स्वतंत्र आणि सार्वभौम राज्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगू लागले होते. आपल्या राज्याच्या सीमाविस्ताराची आणि सागरकिनाऱ्यापर्यंत पोहोचणारा भूमिमार्ग मिळ-वण्याची स्वप्ने ते पाहू लागले होते. या सर्व गोष्टींना संस्थानातील सरंजामी, प्रतिगामी जातीय शक्तींचा आणि इत्तेहाद-उल्-मुस्लिमीन व रझाकार संघटनेसारख्या निमलष्करी दलाचा भक्कम पाठिंबा मिळत होता. सत्त्वपरीक्षेच्या या स्थितीत संस्थानी प्रजेने हैदराबादेतर प्रांतांतील स्वातंत्र्य-लढ्यापासून प्रेरणा घेऊन जो लढा दिला, तो खोलवर रुजलेल्या सरंजामी आणि प्रतिगामी शक्ती आणि अनियंत्रित सत्ता यांच्या विरुद्धचा लढा होता. या हैदराबाद संस्थानातील स्वातंत्र्य लढ्यास अनेक राजकीय अडथळे व कडव्या विरोधाच्या काटेरी मार्गातून वाटचाल करावी लागली. अशा या असाधारण परिस्थितीत सुज्ञ, खंबीर, जातिनिरपेक्ष आणि लढाऊ नेतृत्व या लढ्याला लाभले.
राजकीय आणि सांस्कृतिक धोरण : निजामाचा राजवंश सुन्नी मुस्लिम होता. संस्थानातील जवळपास ८५ टक्के प्रजा मात्र हिंदू होती. मुस्लिम केवळ ११ टक्के होते. संस्थानाची भाषा उर्दू होती. सर्व राज्य-कारभार उर्दू भाषेत चालू होता. तेलुगू, मराठी आणि कन्नड या लोक-भाषांना राज्यकारभारात काहीही स्थान नव्हते. प्राथमिक म्हणजे चौथीपर्यंतचे शिक्षण फक्त आपापल्या मातृभाषेत घेता येत असे. त्यानंतर पाचव्या वर्गापासून शिक्षण फक्त उर्दू माध्यमातूनच उपलब्ध होते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक प्रशाला (हायस्कूल) होती. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी सातवीपर्यंतची शाळा (मिडल् स्कूल) होती. औरंगाबाद, गुलबर्गा, वरंगळ आणि हैदराबाद या चार विभागीय केंद्रांच्या ठिकाणी इंटरपर्यंत शिक्षणाची सोय होती. त्यापुढील शिक्षण फक्त हैदराबाद शहरात घ्यावे लागे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही फारच थोडी होती. संस्थानच्या शासकीय नोकरीत मुसलमानांना प्राधान्य दिले जात होते. त्याचा अतिरेक एवढा होता की, सरकारी नोकऱ्यांत १,१२,७३७ मुस्लिम, तर केवळ २३,३६८ हिंदू होते. त्यातही सचिव, विभागप्रमुख, सुभेदार, जिल्हा-धिकारी, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, कनिष्ठ न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी या सर्वांत बहुतेक जागांवर मुस्लिमच असत. उस्मानिया विद्या-पीठाची १९१८ मध्ये स्थापना होताना हे विद्यापीठ उर्दू भाषेचे व इस्लामी संस्कृतीचे केंद्र बनावे, असा उद्देश समोर ठेवण्यात आला होता. संस्थानात उर्दूच्या प्रसाराचे मुख्य काम मौलाना अब्दुल हक नावाच्या औरंगाबादच्या इंटरमीजिएट कॉलेजच्या प्राचार्यांनी केले. एक अनुवादकक्ष उघडून त्यांना त्याचे प्रमुख करण्यात आले होते. संस्थानातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये यांसाठी झपाट्याने उर्दूतून पाठ्यपुस्तके तयार करण्यात आली होती. पदव्युत्तर वर्गामध्येसुद्धा उर्दू माध्यम सुरू करण्यात आले होते.
जनतेला राज्यकारभारात भाग घेण्याचा अधिकार नव्हता. नागरी अधिकारही नव्हते. धार्मिक स्वातंत्र्यही अबाधितपणे उपभोगता येत नसे. १९२१ पासून हैदराबाद संस्थानात नागरी स्वातंत्र्यावर अनेक बंधने घालण्यात आली होती. सभा, संमेलने, बैठका, मिरवणुका इत्यादींवर बंधने होती. मंत्रिमंडळाची थेट परवानगी घेतल्याशिवाय राजकीय म्हणता येईल, अशा कोणत्याही उद्देशासाठी सभा घेतली जाऊ शकत नसे. गश्ती (परिपत्रक) निशान ५२ आणि ५३ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या दोन परिपत्रकांनी ही बंधने घातली होती. व्यायामशाळा, आखाडे, ग्रंथालये, खाजगी शाळा याही सरकारी परवानगीशिवाय स्थापन करता येत नव्हत्या.
काही बंडे आणि उठाव : हैदराबाद संस्थानात निजामाविरुद्धकाही उठाव झाले पण ते सर्व अयशस्वी झाले. संस्थान मोठे होते वबंडाची व्याप्ती स्थानिक असे. १८१८ मध्ये धर्माजी प्रतापराव आणित्यांचा भाऊ यांनी बीड जिल्ह्यात उठाव केला. नांदेड आणि परभणीया भागांत हटकर मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांनी १८१९ मध्ये उठावाचा प्रयत्न केला होता. या हटकरांचे प्रमुख नवसाजी नाईक यांनी उभारलेल्या सैन्यात अरबही होते. उठावात नाइकांचे ४३९ लोक ठार झाल्याची नोंद आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात भिल्लांनी उठाव केला, तो ब्रिटिश लष्कराने शमवला. १८५७ साली निजामाच्या लष्करातील रोहिल्यांनीच बंड केले. असेच काही उठाव संस्थानच्या कानडी मुलखातही झाले. नांदेड जिल्ह्यात १८५७ च्या सुमाराला झालेल्या दुसऱ्या एका उठावाचे नेतृत्व कौलासच्या जहागीरदारांनी व रंगराव पागे यांनी केले. रंगरावांना पुढे अंदमानलाठेवण्यात आले होते. तेथेच त्यांचा मृत्यू झाला. १८९८ मध्ये बीड जिल्ह्यात बाबासाहेब ऊर्फ रावसाहेब यांनी बंडाची काही पूर्वतयारी केली होती. त्याच्या संपर्कात आलेल्या अनेकांना पकडण्यात आले पण प्रत्यक्ष रावसाहेबांचा शोध लागला नाही.
नागरी स्वातंत्र्यावर कडक बंधने असतानाही लोक जमेल त्या मार्गाने निषेध सभा घेत होते. परभणी येथे १९०१ मध्ये गणेश वाचनालयाची स्थापना झाली. त्यानंतर मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी सार्वजनिक वाचनालये निघाली. या वाचनालयांना कोणतीही शासकीय मदत नसे. बाहेरील अनेक मराठी वृत्तपत्रांना संस्थानात येण्यास बंदी होती. फारचथोड्या वृत्तपत्रांना संस्थानात येऊ दिले जाई. हैदराबादेत निजाम विजय नावाच्या एका साप्ताहिकाचा अपवाद वगळता इतर मराठी वृत्तपत्रे फार अल्पकाळ टिकली. हैदराबादेत प्रसिद्ध होणारी बहुतेक वृत्तपत्रे उर्दूअसत. तेलंगण भागात ग्रंथालये स्थापन करण्याची एक चळवळच झाली. मराठवाड्यात अनेक व्यायामशाळा स्थापन झाल्या. काही व्यायाम-शाळा चालवणाऱ्या संचालकांनी अमरावतीला ‘हनुमान व्यायाम प्रसारकमंडळा’त जाऊन प्रशिक्षण घेतले होते. शासकीय परवानगी नसतानाही अनेक ठिकाणी खाजगी शाळा निघाल्या. त्यांनी नंतर परवानगी मिळवण्यासाठी धडपड केली.
पारतंत्र्याचे दुहेरी स्वरूप : भारताच्या इतर भागात इंग्रजांचे राज्य जनतेवर राजकीय पारतंत्र्य लादत असे. हैदराबाद संस्थानात हे पारतंत्र्य दुहेरी होते. राजकीय अधिकार नव्हतेच. सरकार लोकांना जबाबदार नव्हते. लोकनियुक्त विधिमंडळे अस्तित्वात नव्हती. न्यायव्यवस्था सरकारचे एक खाते म्हणूनच चालवण्यात येत होती. नागरिकांना मूलभूत अधिकारही नव्हते परंतु यांव्यतिरिक्त आणखी एक पारतंत्र्य निजामाच्या सरकारने लोकांवर लादलेले होते. लोकांना आपली संस्कृती, भाषा, धर्म टिकवण्याचे व त्यासाठी स्वायत्त संस्थांमार्फत प्रयत्न करण्याचे स्वातंत्र्यही नव्हते. राजकीय पारतंत्र्याइतकेच हे सांस्कृृतिक पारतंत्र्यही असह्य आणि वेदना-दायक होते. हिंदूंचे धार्मिक सण आणि त्यांचे उत्सव यांच्यावर अनेकबंधने घालण्यात आली होती शिवाय तेलुगू, मराठी आणि कन्नड या लोकभाषांच्या समृद्धीसाठी कार्य करणाऱ्या संस्था आणि संमेलने यांच्या-वरही बंधने होती. साहित्य संमेलन घेण्यासही सरकारची परवानगी लागे आणि त्याच्या अध्यक्षालाही सरकारची मान्यता लागे. या परिस्थितीतही लोकजागृतीचे काही प्रयत्न झाले. काही हिंदू संघटना स्थानिक पातळीवर काम करीत होत्या. सार्वजनिक गणेशोत्सव, ग्रंथालये, व्यायामशाळा अशा उपक्रमांना काही धनिकांनी थोडे साह्य केले. हैदराबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश केशवराव कोरटकर आणि संस्थानातील एक धनिक कंत्राटदार वामन नाईक यांनी या लोकजागृतीत मोठेच साह्य केले. आर्य समाजाने संस्थानात आपल्या शाखा उघडून लोकांची हिंमत वाढवली. काही ठिकाणी आर्य समाजाचे धार्मिक कार्यक्रमही होऊ लागले. ऑक्टोबर १९३७ मध्ये हैदराबाद येथे पहिले निजामप्रांतीय मराठी साहित्य संमेलन झाले. त्याच्या अगोदर १९१४-१५ च्या सुमाराला हैदराबादेतच दक्षिण साहित्य संघ काम करत होता. दुसरे निजामप्रांतीय साहित्य संमेलन १९४३ साली नांदेड येथे झाले. या संमेलनात मराठवाडा साहित्य परिषदेची स्थापना झाली. तिसरे संमेलन १९४४ साली औरंगाबाद येथे झाले. या सर्व संमेलनांनाही अनेक सरकारी अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागले होते.
राजकीय चळवळींना प्रारंभ : १९२३ साली संस्थानच्या हद्दीबाहेर काकीनाडा येथे अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अधिवेशन झाले. त्यासाठी जमलेल्या संस्थानातील कार्यकर्त्यांनी राजकीय परि-स्थितीचा विचार केला. पुढच्याच वर्षी लोकनायक बापूजी अणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली हैदराबाद राजकीय परिषद भरली होती. दुसरी राजकीय परिषद १९२६ मध्ये मुंबईला यादवराव काळे यांच्या अध्यक्षते-खाली भरली. तिसरी राजकीय परिषद पुण्यात १९२८ मध्ये नरसिंह चिंतामण केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली. या परिषदेला सुभाषचंद्रबोस हजर होते. या सर्व राजकीय परिषदा संस्थानाबाहेर भरवाव्या लागल्या कारण अशा परिषदांना निजाम सरकार परवानगी देत नसे. या परिषदांतून भाषणस्वातंत्र्य, मुद्रणस्वातंत्र्य असे मूलभूत अधिकार द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. हैदराबाद संस्थानात शिक्षणाच्या सोयी अत्यल्प होत्या. त्याबद्दल विचार करण्यासाठी हैदराबाद संस्थान प्रजाशिक्षण या नावाचीएक संस्था स्थापन करण्यात आली होती. असे अनेक प्रयत्न झाल्या-नंतर तरुण कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष राजकीय काम सुरू करण्याची वेळआली आहे, असा विचार केला. १९३५ च्या कायद्यान्वये शेजारच्या ब्रिटिश अमलाखालील प्रांतांत लोकनियुक्त प्रादेशिक सरकारे अस्तित्वात आली होती. निजाम सरकार मात्र या दिशेने वाटचाल करण्यास अजिबात तयार नव्हते.
हैदराबाद शहरात ‘आंध्र जनसंघम’ या नावाची संघटना १९२१ पासून काम करीत होती. तिचेच रूपांतर पुढे ‘आंध्र महासभे’त झाले. ‘कर्नाटक परिषदे’ची स्थापना १९३७ च्या फेब्रुवारी महिन्यात झाली. त्याच वर्षीजून महिन्यात परतूर येथे राजकीय काम करू इच्छिणारे मराठ-वाड्यातील कार्यकर्ते एकत्र आले व त्यांनी ‘महाराष्ट्र परिषद’ या नावाची एक संस्था स्थापन केली. ‘आंध्र महासभा’, ‘कर्नाटक परिषद’ आणि ‘महाराष्ट्र परिषद’ या हैदराबाद संस्थानातील वेगवेगळ्या भाषिक विभागांतील कार्यकर्त्यांच्या संघटना संस्थानव्यापी काँग्रेस संघटनेच्या स्थापनेला परवानगी मिळत नसल्यामुळे तात्पुरती व्यवस्था म्हणून अस्तित्वात आल्या होत्या. हिप्परगा (जि. उस्मानाबाद) येथे एक राष्ट्रीय शाळा होती. त्या शाळेतील काही शिक्षकांनी आंबेजोगाई येथील शाळेचे नूतनीकरण करून १९३५ पासून तेथे काम सुरू केले होते. ⇨ स्वामी रामानंद तीर्थ हे या शाळेचे मुख्याध्यापक होते. राजकीय काम करू इच्छिणाऱ्या कार्यकर्त्यांची एक परिषद परतूर येथे घेऊन त्यात ‘महाराष्ट्र परिषद’ स्थापन करण्यात आली. त्यात आनंद कृष्ण वाघमारे, अनंतराव कुलकर्णी, स्वामी रामानंद तीर्थ आदींनी पुढाकार घेतला होता. १९३८ मध्ये लातूरला परिषदेचे दुसरे अधिवेशन झाले. या अधिवेशनातच राजकीय संघटना स्थापनेबाबतच्या आपल्या अधिकारासाठी लढा उभारण्याचे ठरले. स्वामी रामानंद तीर्थांनी लढ्याचे नेतृत्व स्वीकारण्यासाठी हैदराबादला स्थलांतर करावे, असे लातूर अधिवेशनातच ठरले. स्टेट काँग्रेस स्थापनेचा निर्णय हैदराबाद येथील रामकिशन धूत, बी. रामकृष्ण राव, हनुमंतराव माडपाटे, जी. रामाचारी, श्रीधर वामन नाईक आदींनी घेतला होता. यासाठी ९ सप्टेंबर १९३८ रोजी स्थापन-बैठक घेण्याचे ठरले. या बैठकीपूर्वीच आदल्या दिवशी प्रस्तावित हैदराबाद स्टेट काँग्रेस संघटनेवर सरकारने बंदी घातली. ह्यामुळे अखेर सत्याग्रह हाच एक उपाय उरला होता.
हैदराबाद शहरात २४ ऑक्टोबर १९३८ रोजी गोविंदराव नानल यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्या तुकडीने सत्याग्रह केला. हैदराबादेत १८ तुकड्यांनी सत्याग्रह केला, तर मराठवाड्याच्या विविध ठिकाणी याच मागणीसाठी सत्याग्रह झाले. सुमारे चारशेहून अधिक सत्याग्रहींनी स्टेट काँग्रेस स्थापनेचा आपला अधिकार बजावण्यासाठी सत्याग्रह केला. या सत्याग्रहींत स्वतः स्वामी रामानंद तीर्थ, राघवेंद्रराव दिवाण, रावी नारायण रेड्डी, काशीनाथराव वैद्य, व्यंकटेश बापूजी जोशी, पुरुषोत्तमराव चपळगावकर, मोतीलालजी मंत्री, हिरालाल कोटेचा, मुकुंदराव पेडगावकर, श्रीनिवास बोरीकर, माणिकचंद पहाडे, गोपाळशास्त्री देव, व्यंकटराव देशमुख, नारायणराव लोहारेकर, साहेबराव हंगरगेकर, आर्. डी. देशपांडे, एस्. आर्. देशपांडे, माधवराव घोन्सीकर, तात्यासाहेब महाजन, डी. एल्. पाठक आदींचा समावेश होता.
याच सुमारास जनतेला नागरी हक्क मिळावेत, म्हणून सत्याग्रह करण्याचे हिंदुमहासभेने ठरवले. ‘भागानगर निःशस्त्र प्रतिकार मंडळ’ स्थापन करून त्यामार्फत हा सत्याग्रह औरंगाबाद आणि हैदराबाद येथे झाला. त्यात हैदराबाद संस्थानातील हिंदुमहासभेच्या वाय्. डी. जोशी, दत्तोपंत जुक्कलकर, भा. गो. केसकर आदींबरोबर गो. नी. दांडेकर, विंदा करंदीकर, बाळशास्त्री हरदास, ल.]. भोपटकर आदींचा समावेश होता. याच काळात आणखी एक सत्याग्रह संस्थानात सुरू झाला होता. तो धार्मिक मागण्यांसाठी होता. आर्य समाजाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेने या सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले होते. फार मोठ्या संख्येने या सत्याग्रहात देशभरातलेकार्यकर्ते सामील झाले. सरकारने आर्य समाजाच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर हा सत्याग्रह संपला. हिंदुमहासभा आणिआर्य समाज या दोन संघटनांचे स्वरूप आणि त्यांच्या मागण्यायांच्याबरोबर काँग्रेस संघटना स्थापन करू इच्छिणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या उद्दिष्टाची गल्लत होऊ नये म्हणून महात्मा गांधींच्या सल्ल्यानुसार काँग्रेसचा सत्याग्रह थांबवण्यात आला.
वंदे मातरम् आंदोलन : भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात ‘वंदे मातरम्ङ्ख या गीताला विशेष स्थान आहे. हैदराबादच्या लढ्यातही हे गीत गाण्याच्या अधिकारासाठी विद्यार्थ्यांनी एक मोठा लढा दिला. हैदराबाद आणि औरंगाबाद येथे शासकीय महाविद्यालयाला जोडून विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे आहेत. त्यांत मुस्लिम विद्यार्थ्यांना प्रार्थना म्हणण्यासाठी वेगळ्या खोल्याही होत्या. १९३८ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात हिंदू विद्यार्थ्यांनी प्रार्थना म्हणून ‘वंदे मातरम्ङ्ख गीत गाण्यास सुरुवात केली. त्याला दोन्ही ठिकाणी हरकत घेण्यात आली व विद्यार्थ्यांना संस्थांतून काढून टाकण्यात आले. सर्वच विद्यार्थ्यांनी संप केला. या आंदोलनात ज्यांना काढून टाकण्यात आलेहोते, त्यांना संस्थानात कोणत्याही शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळू शकत नव्हता. शालेय विद्यार्थी आसपासच्या ब्रिटिश मुलखात असलेल्या राष्ट्रीय शाळांत दाखल झाले. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना नागपूर विद्यापीठानेप्रवेश दिला. त्यामुळे शिक्षण सुरू राहिले पण त्या विद्यार्थ्यांना नंतरही उस्मानिया विद्यापीठाने पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश न दिल्यामुळे अनेकांना शिक्षण सोडून द्यावे लागले. महात्मा गांधी आणि सुभाषचंद्र बोस या दोघांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता.
महाराष्ट्रातील एक प्रसिद्ध नेते पांडुरंग महादेव ऊर्फ सेनापती बापट यांनी हैदराबाद संस्थानात १९३८ साली दोन वेळा सत्याग्रह केला. बापट हे महात्मा गांधींच्या पद्धतीनुसार जाहीर पत्रक काढून संस्थानात प्रवेश करीत व संस्थानातून त्यांना अटक करून संस्थानाबाहेर परत पाठवण्यात येई. बापटांनी तिसऱ्यांदा संस्थानात प्रवेश केल्यावर त्यांना व त्यांच्या-बरोबरच्या सत्याग्रहींना दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा झाली. आपला सत्याग्रह काँग्रेसनिष्ठ आहे, असे ते जाहीर करीत तरीही त्यांना स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनीही पाठिंबा दिला होता.
वाटाघाटी, सत्याग्रह आणि सुधारणा : स्टेट काँग्रेसचा सत्याग्रह थांबवला गेल्यानंतर त्या संघटनेच्या स्थापनेसाठी परवानगी मिळावी, म्हणून हैदराबादच्या काँग्रेसच्या काही कार्यकर्त्यांनी सरकारशी वाटाघाटी केल्या परंतु त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. या वाटाघाटींत मजलिसे इत्तेहाद-उल्-मुस्लिमीन ही संघटना आणि तिचे नेते बहादूर यारजंग यांनाही सरकारने सामील केले व त्यांच्या मर्जीनुसारच निर्णय व्हावा, असा आग्रह धरला. संघटनेच्या नावात काँग्रेस शब्द नसावा, असाही सरकारचा आग्रह होता.
महात्मा गांधींनी वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन १९४० मध्ये छेडले. प्रत्येकाला पारखून ते सत्याग्रहात भाग घेण्याची निवडक लोकांना परवानगी देत. या सत्याग्रहात संस्थानातील पाच जणांना त्यांनी सत्याग्रहाची परवानगी दिली होती. त्यात स्वामी रामानंद तीर्थ, मोतीलाल मंत्री, हिरालालकोटेचा, अच्युतभाई देशपांडे, देवरामजी चव्हाण यांचा समावेश होता. १९४२ मध्ये महात्मा गांधींनी ‘चले जाव ‘ची घोषणा मुंबई अधिवेशनात केल्यानंतर मराठवाड्यात पुन्हा सत्याग्रह सुरू झाला. त्यापूर्वीच महायुद्ध सुरू झाल्यानंतर गोविंदभाई श्रॉफ, रतीलाल जरीवाला, आ. कृ. वाघमारे आदींना कम्युनिस्ट म्हणून पकडण्यात आले होते. त्या वेळी कम्युनिस्टांचा महायुद्धाला विरोध होता. पुढे त्यांची भूमिका बदलून दुसरे महायुद्ध लोकयुद्ध झाले, तरीही या कार्यकर्त्यांना सरकारने सोडले नाही.
याच काळात निजाम सरकारने एक ज्येष्ठ वकील अरवमदु अय्यंगार यांच्या अध्यक्षतेखाली राजकीय सुधारणा सुचवण्यासाठी एक समितीनेमली होती. या समितीने कायदेमंडळाच्या रचनेत काही नाममात्र बदल सुचवले होते. त्यात प्रौढ मताधिकार मान्य केला नव्हता तसेच निवडणुकीने भरावयाच्या जागांत हिंदू आणि मुसलमानांना सारखे प्रतिनिधित्व व सरकारी नेमणुकांत मुस्लिमच जास्त नेमण्याची गृहीत व्यवस्था अशी तरतूद होती. या सुधारणा फेटाळण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला व मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे लोकांना आवाहन केले. मताचा अधिकार फारच थोड्या लोकांना व तोही मालमत्तेवर आधारलेला होता. काँग्रेस संघटनेला मान्यता मिळाली नसल्यामुळे पुन्हा महाराष्ट्र परिषदेच्या नावाने मराठवाड्यात व तेलंगण आणि कर्नाटकात त्या त्या परिषदांच्या नावाने काम सुरू झाले. पुढे आंध्रमहासभेत कम्युनिस्ट आणि इतर यांच्यात दुफळी होऊन दोन सभा काम करू लागल्या.
शेवटचे लढे : ३ जुलै १९४६ रोजी भारतातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे व ब्रिटिश सरकारच्या दबावामुळे हैदराबाद स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवण्यात आली. या संघटनेचे पहिले अधिवेशन जून १९४७ मध्ये हैदराबाद शहरात स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या अध्यक्षतेखाली भरले.या अधिवेशनात निजामाच्या जुलमी सत्तेविरुद्ध निर्णायक लढा देण्याचे जनतेला आवाहन करण्यात आले. जुलै १९४७ मध्ये सोलापूर येथे स्टेट काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक होऊन तीत संघटना आणि लढा यांचीसूत्रे सांभाळण्यासाठी व मार्गदर्शन करण्यासाठी एक कृतिसमिती नेमण्यात आली. तीत दिगंबरराव बिंदू (अध्यक्ष), गोविंदभाई श्रॉफ, जमलापूर केशवराव, जी. एस्. मेलकोटे आणि जे. के. प्राणेशाचार्य यांची कृति-समिती नेमण्यात आली. लढ्याचा एक कार्यक्रम म्हणून ७ ऑगस्ट रोजी संघराज्य दिवस साजरा करावयाचा, हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करण्याची मागणी करावयाची आणि १५ ऑगस्टला भारतीय स्वातंत्र्य दिन साजरा करावयाचा, असे सांगण्यात आले होते. स्वतंत्र भारताचा अशोकचक्रांकित तिरंगी ध्वज हा परकीय झेंडा आहे व तो संस्थानात फडकवू नये, असा आदेश संस्थानने काढला होता. त्यामुळे हा ‘झेंडा सत्याग्रह ‘च ठरला व राष्ट्रध्वज फडकवल्याबद्दल अनेकांना तुरुंगातडांबण्यात आले. खुद्द स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी डॉ. मेलकोटे आणि कृष्णाचार्य जोशी या दोन सहकाऱ्यांसह ध्वज खांद्यावर घेऊन स्वातंत्र्य दिनाची मिरवणूक हैदराबादेत काढली. त्या तिघांना अटक करूनतुरुंगात डांबण्यात आले. अनेक गावांत झेंडा फडकवणाऱ्यांना तुरुंग-वासाच्या शिक्षा झाल्या. भारतीय रेल्वेचा मार्ग संस्थानातूनही जात होता. भारतीय रेल्वेच्या डब्यावर १५ ऑगस्टला कागदी ध्वज चिकटवण्यात आले होते. ते खरवडून काढून ध्वजाचा अपमान करण्याचा प्रयत्न काही स्थानकांवर झाला.
संस्थानात शिंदीच्या झाडांपासून तयार होणारे मद्य हे सरकारी उत्पन्नाचे मोठे साधन होते. शेतकऱ्याच्या खाजगी मालकीच्या शेतात आलेली झाडेसुद्धा सरकार तोडू देत नसे. १९४७ साली चळवळीचा एक भाग म्हणून जंगल सत्याग्रह करण्यात आला. मोठ्या संख्येने पोलीस हजर असतानाही शेकडो लोकांनी शिंदीची हजारो झाडे तोडली व तुरुंगवास पतकरला.
जनतेवर दहशतीचा प्रयोग : संस्थानात जनतेचा मुक्तीसाठी लढा चालू असताना निजाम आणि त्याचे पाठीराखे आपले प्राबल्य राखण्या-साठी निकराचे प्रयत्न करत होते. १९३६ च्या सुमारालाच संस्थानच्या लोकसंख्येतील मुस्लिमांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी, विशेषतः दलित समाजातील गरीब माणसांचे सक्तीने धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न काही ठिकाणी झाला. या प्रयत्नांना आर्य समाजाच्या आणि काँग्रेसच्या काही कार्यकर्त्यांनी हिमतीने विरोध केला. दुसरा मोठा प्रयत्न मजलिसे इत्तेहाद्-उल्-मुस्लिमीनया संघटनेने प्रचाराच्या माध्यमातून केला. तिची स्थापना निजामाच्या प्रोत्साहनाने १९२७ मध्ये झाली होती. तिने अल्पकाळातच अत्यंत रौद्र व विद्वेषी रूप धारण केले. निजामाने आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी अखेरपर्यंत तिचा वापर केला. केवळ मुस्लिमांनाच राज्य करण्याचा अधिकार आहे व संघटित न झाल्यास त्यांचे अधिकार संपतील, असा तिचा प्रचार होता. नंतरच्या काळात या संघटनेने ‘रझाकार’ ही स्वयंसेवक संघटना उभारली. या संघटनेने मिळेल ती शस्त्रे घेऊन दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला. अनेक खेडेगावांत अनन्वित अत्याचार केले. काही ठिकाणी जाळपोळही करण्यात आली. मुधोळ तालुक्याचे संघटक गोविंदराव विनायकराव पानसरे यांच्यासारख्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे खूनही झाले. १९४० साली बीदर येथील बाजारपेठ जाळून टाकण्यात आली. १९४७ मध्ये लोहा गावाच्या गढीवर हल्ला करून निरपराध्यांचे बळी घेण्यात आले. रझाकारांच्या गुंडगिरीविरुद्ध पोलीस कोणतीही कारवाई करत नसत.
भारताचे संघराज्य अस्तित्वात येणार होते. त्यात हैदराबाद संस्थान सामील झाले, तर आजवर केवळ मुस्लिम धर्मीयांना असलेले प्राधान्य संपेल, अशी भीती त्यांच्या नेत्यांना वाटत होती, म्हणून त्यांचा सामीली-करणाला विरोध होता. जबाबदार राज्यपद्धती आली, तर जे बहुसंख्य आहेत, त्यांच्या हाती सत्ता जाणार, हेही त्यांना आवडणारे नव्हते. मुस्लिमां-पैकी जे उदारमतवादी होते व इतिहासाची वाटचाल ज्यांना समजत होती, त्यांनाही रझाकारांनी सोडले नाही. हैदराबाद शहरात इमरोज नावाचे एक राष्ट्रीय विचारांचे वृत्तपत्र होते. या दैनिकाचे संपादक शोएबुल्ला खान यांचा भर रस्त्यावर निर्घृणपणे खून करण्यात आला. लोहा गावातील अत्याचार पाहून त्याबद्दल कारवाई न करणाऱ्या सरकारची नोकरी करावयाची नाही, म्हणून तेथील तहसीलदार फरीद मिर्झा यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला. बहुतांश मुस्लिमांना रझाकारांची हिंसक कृत्ये मान्य नव्हती.
सरहद्दीवरील प्रतिकार शिबिरे : रझाकारांच्या वाढत्या अत्या-चाराने आणि त्यांना असलेल्या सरकारच्या अप्रत्यक्ष पाठिंब्याने जनता भयभीत झाली होती. तिला आधार द्यावा म्हणून संस्थानच्या सरहद्दीवर काही प्रतिकार शिबिरे उभारावीत, असा कृतिसमितीने निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे शिबिरे सुरू होऊन शेकडो कार्यकर्ते त्यांत दाखल झाले.मध्य प्रदेश सरकारमधील रवीशंकर शुक्ला आणि द्वारकाप्रसाद मिश्रा हे अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री हैदराबाद लढ्याला अनुकूल होते.त्यांनी प्रतिकार शिबिरांना शस्त्रे मिळवून देण्यासाठी साह्य केले. काहीशस्त्रे मुंबई प्रांतातही विकत घेण्यात आली. या शिबिरातील कार्यकर्त्यांनी संस्थानच्या हद्दीत घुसून रझाकारांची केंद्रे, सरकारी करोडगिरीचे( जकातीचे) नाके आणि उमरी (परभणी जिल्हा) येथील स्टेट बँकेची शाखा यांच्यावर हल्ले केले. अशा कारवायांतही काही कार्यकर्ते हुतात्मा झाले. त्यांत बहिर्जी वापटीकर, श्रीधर वर्तक, वसंत राक्षसभुवनकर, जनार्दनमामा, जयवंतराव वायपनेकर, जानकीलाल राठी, तुकाराम करंजकर, लाखसिंग लमाणी अशा अनेकांचा समावेश होता. सरदहद्दीवरील कार्यकर्त्यांत व त्यांना सक्रिय मदत करणाऱ्यांत रा. गो. ऊर्फ बाबासाहेब परांजपे, सीताराम पपू, फुलचंद गांधी, अनंत भालेराव, साहेबराव बारडकर, आबासाहेब लहानकर, नागनाथ परांजपे, चंद्रशेखर वाजपेयी, काशीनाथराव जाधव, रतनलाल कोटेचा अशा अनेकांचा समावेश होता.
वाटाघाटी आणि पोलीस कारवाई : भारतातील सर्व संस्थाने स्वातंत्र्यानंतर अस्तित्वात येणाऱ्या भारतीय संघराज्यात सामील व्हावीत, असा प्रयत्न सरदार वल्लभभाई पटेल आणि भारत सरकार करत होते. हैदराबाद, जुनागड, काश्मीर अशा काही संस्थानांनी विलीनीकरणास लवकर संमती दिली नव्हती. हैदराबादच्या निजामाने जाहीरनामा काढून १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर आपण स्वतंत्रच राहणार भारत किंवा पाकिस्तान यांपैकी कोणत्याही संघराज्यात सामील होणार नाही, असे स्पष्टपणे जाहीर केले. भारतात त्याने सामील व्हावे, यासाठी वाटाघाटीच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. इतर संस्थानांपेक्षा अनेक सवलती देऊनही निजाम सामीली-करणाला तयार झाला नाही. शेवटी २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी आहे ती परिस्थिती एक वर्षापर्यंत कायम ठेवणारा जैसे थे करार करण्यात आला. त्यानंतरही संस्थानात शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचे कर्तव्य निजाम सरकारने बजावले नाही. परिस्थिती अधिक बिघडली, तेव्हा जनतेचे जीवित आणि वित्त यांच्या रक्षणासाठी पूर्वी ब्रिटिश काळात होते, त्याप्रमाणे हैदराबाद शहराजवळच्या छावणीत भारतीय सैन्य ठेवावे म्हणजे शांततारक्षणास मदत करता येईल, असे ठरवून भारत सरकारने पोलीस कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. १४ सप्टेंबर १९४८ रोजी पहाटे संस्थानच्या तिन्ही बाजूंनी भारताचे सैन्य घुसले. अपेक्षेपेक्षा फारच कमी प्रतिकार झाला आणि अवघ्या चार दिवसांत निजामाच्या फौजांनी शरणागती पतकरली. त्यानंतर निजामाने भारतात सामील होत असल्याचे जाहीर केले आणि संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत दाखल केलेली भारत सरकारविरुद्धची आपली तक्रार परत घेतली. हैदराबाद संस्थान रीतसर भारतात सामील झाले.
संदर्भ : १. चपळगावकर, नरेंद्र, कर्मयोगी संन्यासी, औरंगाबाद, १९९९.
२. पटेल, शंकरभाई, हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्राम, मुंबई, १९८६.
३. बिंदू, दि. गो. हैदराबाद राज्याचे विसर्जन (आत्मकथन), औरंगाबाद, १९७७.
४. भालेराव, अनंत, हैदराबादचा स्वातंत्र्य संग्राम आणि मराठवाडा, औरंगाबाद, १९८७.
५. स्वामी रामानंद तीर्थ अनु. देऊळगावकर, वि. पां. हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्रामातील आठवणी, मुंबई, १९७६.
चपळगावकर, नरेंद्र
“