न्यायलेख : (रिट). पत्राच्या स्वरूपात अभिव्यक्त झालेला लेखी आदेश. हा राजाच्या नावाने, अध्यक्षाच्या नावाने किंवा शासनाच्या नावाने न्यायालयाकडून त्याच्या शिक्क्यानिशी काढला जातो. शेरीफ किंवा इतर विधी अधिकारी किंवा ज्याच्या कृतीबद्दल न्यायालयाला आदेश द्यावयाचा असेल, ती व्यक्ती यास उद्देशून दाव्याची सुरुवात म्हणून किंवा इतर कार्यवाही म्हणून किंवा त्याची आनुषंगिक प्रगती म्हणून आदेश काढलेला असतो. हा आदेश विशिष्ट कृती करण्याबद्दलचा किंवा कृती न करण्याबद्दलचा असतो.
नागरिकांच्या हक्कांचे सर्व प्रकारे संरक्षण करण्याची अतिशय महत्त्वाची कामगिरी ब्रिटिश न्यायलयाने बजावली आहे. पहिल्या एडवर्डच्या काळापासून हळूहळू सुरू झालेल्या या विशिष्ट न्यायलेखाच्या स्वरूपाविषयीच्या तत्त्वांची वाढ होत गेली. एकोणिसाव्य शतकाच्या शेवटी शेवटी मूळ न्यायलेख व त्यांची विशिष्ट शब्दरचना अपुरी वाटू लागली. म्हणून न्यायलेख मूळ शब्दात न देता त्याच्या स्वरूपाचे आदेश अगर निर्देश व न्यायलेख देण्याची मतप्रणाली मान्य होऊ लागली, तसे कायदेही हळूहळू होऊ लागले. नागरिक हक्कांचे संरक्षण यथायोग्य आणि त्वरित अशा न्यायलेखाधिकाराने कसे होऊ शकते, याची यथार्थ कल्पना भारतीय संविधानकारांना इंग्‍लंडातील आणि भारतातील उच्च न्यायालयांच्या निकालांवरून आलेली होती. त्यामुळे भारतीय संविधानकारांनी संविधानाच्या तिसऱ्या भागत भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा निर्देश स्पष्टपणे केला व त्या हक्कांचे कायदेशीर संरक्षण करण्याची जबाबदारी पाच प्रकारचे न्यायलेख देऊन संविधानाच्या ३२ व्या अनुच्छेदाने सर्वोच्च न्यायलयावर व २२६ व्या अनुच्छेदाने उच्च न्यायलयांवर टाकली आहे. इतकेच नव्हे, तर अशा रीतीने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर कोणत्याही प्रकारे आक्रमण झाल्यास, ते निवारण करून घेण्यासाठी न्यायालयाकडे जरूर ती दाद मागण्यासाठी अर्ज करणे, हाही हक्क प्रत्येक नागरिकाचा एक मूलभूत हक्क म्हणून घटनेत समाविष्ट केलेला आहे व या सर्व हक्कांच्या यथायोग्य संरक्षणाची ग्वाही संविधानाने दिली आहे.
भारतीय संविधानात पाच प्रकारच्या न्यायलेखांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकरण जसे असेल, तसे ते आदेश अनुच्छेद ३२ किंवा २२६ यान्वये सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय काढू शकते. उच्च न्यायालय न्यायलेख, निदेश किंवा आदेश, बंदीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा व उत्प्रेक्षण या स्वरूपात काढू शकते. संविधानाच्या तिसऱ्या भागात सांगितलेल्या कोणत्याही हक्काच्या अंमलबजावणीकरिता असे न्यायलेख काढले जावू शकतात.
संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ ने उच्च न्यायालयाला दिलेला अधिकार अनुच्छेद ३२ ने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या अधिकारापेक्षा व्यापक आहे. अनुच्छेद २२६ खाली उच्च न्यायालय केवळ मूलभूत अधिकाराकरिताच नव्हे, तर इतरही कारणांकरिता न्यायलेख जारी करू शकते. म्हणजे कुठल्याही व्यक्तीचा कुठलाही अधिकार जर हिरावला गेला किंवा शासनाने त्याविरुद्ध बेकायदेशीर कृती केली, तर न्यायालय त्याविरुद्ध न्यायलेख काढून ते आक्रमण थांबवू शकते. पूर्वी इतर कारणास्तवही ते न्यायलेख काढू शकत असे पण १९७६ च्या ४२ व्या संविधान दुरुस्तीने ‘इतर कारणास्तव’ हे शब्द गाळले आहेत व त्याऐवजी ‘न्यायाची भरीव पायमल्ली झाली तर’ हे शब्द घातले आहेत. उच्च न्यायालयास वाटले, की शासनाने अन्याय केला आहे, तर २२६ अनुच्छेदाखाली उच्च न्यायालय योग्य तो न्यायलेख काढून हा अन्याय थोपवू शकते परंतु अन्याय झाला आहे की नाही, हे उच्च न्यायालयाच्या सारासार विचाराधीन आहे.
न्यायलेखाच्या मागणीच्या अर्जातील मजकुराबद्दल अर्जदाराचे प्रकटीकरण लागते. हे प्रकटीकरण अर्जातील मजकूर अर्जदाराचे माहितीप्रमाणे व समजूतीप्रमाणे खरा असल्याबद्दलचे असते. तसेच ते लेखी प्रकटन योग्य त्या अधिकाऱ्यापुढे प्रतिज्ञापूर्वक व शपथपूर्वक करावे लागते. तसेच न्यायमूर्तीसाठी एक, दोन अगर अधिक प्रती सादर कराव्या लागतात. विरुद्ध पक्षकारांसाठी जरूर तितक्या प्रती द्याव्या लागतात व नंतर तो अर्ज मंजुरीसाठी न्यायाधीशापुढे निघतो. न्यायलेखाच्या मागणीत तथ्य आहे, असे न्यायमूर्तीस वाटल्यास अर्ज मंजूर करून विरुद्ध पक्षकारांस सूचना देण्यात येते व जरूर तर तूर्तातूर्त जी दाद आवश्यक असेल, तर तीही देण्यात येते. विरुद्ध पक्षकारास थोड्या मुदतीची सूचना देण्यात येते व त्याचे कथन न्यायालयापुढे आल्यानंतर अर्ज चौकशीसाठी नेमण्यात येतो. अर्जदारास जरूर वाटल्यास प्रतिकथन सादर करण्याची संधी देण्यात येते व त्यानंतर अर्ज चौकशीसाठी नेमण्यात येतो. चौकशीपूर्वी काही कागदपत्र हजर करणे असल्यास उभय पक्षकारांस तशी संधी देण्यात येते व अशा सर्व कागदपत्रांच्या पुरेशा प्रतीही सादर कराव्या लागतात.
न्यायलेख मागण्याचे अर्ज जेव्हा मुंजरीसाठी न्यायालयासमोर निघतात, तेव्हा ते मंजूर करणे अगर नामंजूर करणे हे न्यायमूर्तीच्या सारासार विचाराधीन असते. हा सारासार विचार करताना काही विशिष्ट संकेत ठरलेले आहेत. अर्ज करण्यास कारण घडल्यापासून अर्जदाराने शक्य तितक्या लवकर अर्ज केला नसेल, तर त्या कारणासाठीही अर्ज नामंजूर होऊ शकतो. साधारणपणे असा अर्ज ६० दिवसांत दाखल व्हावयास पाहिजे. यापेक्षा जास्त काळ झाला असले, तर अर्जदाराला स्वतःला अर्ज करण्याची आस्था वाटत नव्हती परंतु त्याने अन्य कोणाच्या तरी चिथावणीवरून अर्ज दाखल केला असला पाहिजे, असे अनुमान निघून अर्ज रद्द होऊ शकतो. तसेच अर्ज सद्‌हेतूपूर्वक केला आहे किंवा असद्‌हेतूने केला आहे, याचाही विचार प्राथमिक चौकशीच्या वेळी होतो. काही असद्‌हेतूने अर्जदाराने अर्ज केला आहे, असे वाटल्यासही अर्ज रद्द होऊ शकतो. अर्जदाराची विशिष्ट तऱ्हेची गैरवर्तणूक अर्जास कारण घडेल असे निदर्शनास आले, तरीही अर्ज रद्द होऊ शकतो. न्यायलेख मागणीचा अर्ज करण्यापेक्षा अन्य रीतीने अर्जदाराने दाद मागावयास पाहिजे होती व एकदम सर्वोच्च अगर उच्च न्यायालयाकडे न्यायलेख मागणीचा अर्ज करण्याची अर्जदारास मुळीच जरूर नव्हती, असे न्यायमूर्तीस वाटल्यास अर्ज रद्द होऊ शकतो. न्यायलेख मागणीच्या अर्जात मुख्यतः कायद्याचा व विशेषतः संविधानाचा विचार व्हावयाचा असतो. त्यामुळे विशेष गुंतागुंतीच्या पुराव्यावरून परिस्थितिनिष्ठ प्रश्नावर निर्णय करावा लागेल, असे वाटल्यासही अर्ज रद्द होऊ शकतो. परंतु संविधानाच्या तिसऱ्या भागातील कोणत्याही मूलभूत हक्कांवर आक्रमण झाले आहे, असे एकदा निदर्शनास आले, की अर्ज मंजूर करणेच न्यायमूर्तीस भाग पडते व इतर गोष्टी अगर सर्वमान्य संकेत आड येऊ शकत नाहीत कारण संविधानाने दिलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे सक्तीने परिपालन व्हावे, म्हणून न्यायलेख देण्याचे अधिकार सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांस दिलेले आहेत.
वर निर्दिष्ट केलेल्या पाच न्यायलेखांसंबंधी ऐतिहासिक दृष्ट्या माहिती तसेच प्रत्येक न्यायलेखाचे स्वरूप व तो व्यादेश कोणत्या परिस्थितीत व कोणत्या कारणासाठी मिळू शकतो, या बाबींचा थोडक्यात आढावा घेणे न्यायलेखाच्या महत्त्वाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.
बंदीप्रत्यक्षकिरण न्यायलेख : कोणत्याही नागरिकास कोणत्याही अन्य नागरिकाने अगर कायद्याच्या नावाखाली कोणत्याही शासनाधिकाऱ्याने गैरकायदा बंदिस्त केले आहे, अशी तक्रार बंदिस्त नागरिकातर्फे सर्वोच्च अगर उच्च न्यायालयाकडे न्यायलेख अर्जाच्या स्वरूपाने आल्यास बंदीप्रत्यक्षीकरणाचा न्यायलेख जारी करण्यात येतो आणि बंदिस्तास ताबडतोब न्यायालयासमोर हजर करावे, असा हुकूम ज्या नागरिकाने अगर शासनाधिकाऱ्याने अशा नागरिकास बंदिस्तात ठेवले असेल, त्याच्याविरुद्ध न्यायालयामार्फत निघतो. त्याप्रमाणे बंदिस्त नागरिकास न्यायालयासमोर आणले जाते आणि त्यानंतर बंदिस्त करणे बेकायदेशीर अगर अवैध आहे, असे न्यायमूर्तींनी ठरविल्यास बंदिस्ताची ताबडतोब मुक्तता करण्यात येते, अगर त्या नागरिकास बंदिस्तात ठेवणे कायदेशीर आहे, असे न्यायमूर्तींनी ठरविल्यास त्या बंदिस्त नागरिकास पूर्वीच्या ठिकाणी नेण्याचा हुकूम होतो.
बंदीप्रत्यक्षीकरणाचा आदेश जर अर्जदार अभिरक्षेत किंवा स्थानबद्धतेत असेल, तरच देण्यात येतो. हालचालींवरचे केवळ नियंत्रण अशा न्यायलेखाचे कारण होऊ शकत नाही परंतु असे निर्णित झाले आहे की, अटक झालेल्या व्यक्तीला जरी नंतर जमानतवर सोडण्यात आले, तरी तो अभिरक्षेत असल्याचे गृहीत धरण्यात यावे.
या प्रकारच्या न्यायलेखांचा उगम इंग्‍लंडात राजा पहिल्या एडवर्डच्या कारकीर्दीच्या तेहतिसाव्या वर्षी झाला. त्यानंतर सदर आदेशासंबंधी १६४० व १६७९ चे कायदेही इंग्‍लंडात झाले. १८६२ पर्यंत ब्रिटिश न्यायालयांनी दिलेले न्यायलेख सबंध ब्रिटिश साम्राज्यातील कोणत्याही नागरिकाविरुद्ध अगर शासनाधिकाऱ्याविरुद्ध देण्यात येऊ शकत असत. पुढे १८६२ सालापासून फौजदारी कामकाजासंबंधीचे बंदीप्रत्यक्षीकरणाची ब्रिटिश न्यायालयाच्या न्यायलेखांची कक्षा इंग्‍लंडपुरतीच मर्यादित करण्यात आली. १९१६ सालापासून दिवाणी कामकाजासंबंधीही या न्यायलेखांची कक्षा इंग्‍लंडपुरतीच मर्यादित झाली. भारतात ब्रिटिश राजसत्तेखाली म्हणजे १८६१ साली प्रथम सर्वोच्च न्यायालये मुंबई, मद्रास व कलकत्ता या शहरी स्थापन झाली. त्यांस व त्यानंतर त्यांचे रूपांतर या तीन शहरी जी सनदी उच्च न्यायालये स्थापन झाली, त्यांस इतर न्यायलेखांबरोबरचे बंदीप्रत्यक्षीकरण न्यायलेखाचे अधिकार देण्यात आले परंतु ते अधिकार या तीन शहरांच्या स्थलसीमांपुरतेच मर्यादित होते. १८९१ सालापासून मुंबई, मद्रास व कलकत्ता येथील उच्च न्यायालयांस त्या काळच्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४९१ प्रमाणे बंदीप्रत्यक्षीकरण न्यायलेखाच्या स्वरूपाचे न्यायलेख निदेश व आदेश देण्याचे अधिकार देण्यात आले. हे अधिकार त्या त्या उच्च न्यायालयांच्या प्रांतातील सर्व प्रदेशव्यापी होते. पुढे १९२३ साली इतर प्रांतातीलही सर्व उच्च न्यायालयांस वर उल्लेखिलेल्या कलमाखाली बंदीप्रत्यक्षीकरण न्यायलेखाच्या स्वरूपाचे न्यायलेख निदेश व आदेश देण्याचे अधिकार देण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतरच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अन्वये बंदीप्रत्यक्षीकरणाच्या स्वरूपाचे न्यायलेख निदेश व आदेश देण्याचे अधिकारही उच्च न्यायालयास देण्यात आले.
उत्प्रेषण न्यायलेख : सर्वच कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयाविरुद्ध या प्रकारचा न्यायलेख देण्याचा अधिकार सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांस आहे. इतकेच नव्हे, तर कोणाही व्यक्तीच्या अगर व्यक्तिसमुच्चयाच्या निर्णयाविरुद्धही उत्प्रेषण न्यायलेख या दोन न्यायालयांस देता येतो मात्र नागरिकांच्या हक्कांशी निगडित अशा प्रश्नांवर न्यायिक निर्णय देण्याचा अधिकार अशा व्यक्तीला किंवा व्यक्तिसमुच्चयाला कायद्याने दिला असला पाहिजे. उत्प्रेषण न्यायलेख ज्या निर्णयाविरुद्ध मागावयाचा तो निर्णय देणाऱ्याच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील आहे, असे दाखविले पाहिजे किंवा त्या निर्णयासाठी ज्या कागदपत्रांचा उपयोग केला गेला असेल, त्यांवरून अगर एकंदर प्रकरणावरून उगड होईल, अशी काही तरी कायद्याची चूक दाखविता आली पाहिजे किंवा निसर्गसिद्ध न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन तो निर्णय देताना झालेले आहे, हे दाखविता आले पाहिजे तरच उत्प्रेषण न्यायलेखाचा उपयोग करून संबंधित उच्च अगर सर्वोच्च न्यायालयास तो निर्णय फिरविता येतो.
भारतीय संविधान तयार होण्यापूर्वीचा या न्यायलेखाचा इतिहास बंदीप्रत्यक्षीकरणासारखाच आहे. फक्त या न्यायलेखासंबंधी कोणताही प्रत्यक्ष कायदा झालेला नव्हता. भारतात तत्पूर्वी या प्रकारचे न्यायलेख देताना ब्रिटिश न्यायालयाच्या निर्णयावरच अवलंबून असे न्यायलेख द्यावे लागत व तेही मुंबई, मद्रास व कलकत्ता या शहरांच्या स्थलसीमांपुरते त्या त्या ठिकाणच्या उच्च न्यायालयांसच देण्याचे अधिकार असत.
प्रतिषेध न्यायलेख : कोणत्याही कनिष्ठ न्यायालयाने अगर व्यक्तीने किंवा व्यक्तिसमुच्चयाने त्यांच्या पुढे चालू असलेले काम चालवू नये असा जो हुकूम करण्याचा अधिकार सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांस संविधानाने दिलेला आहे, त्यास प्रतिषेध न्यायलेख असे म्हणतात. उत्प्रेषण न्यायलेख निर्णयानंतर त्या निर्णयाविरुद्ध मागता येतो, तर प्रतिषेध न्यायलेख निर्णयापूर्वी मागता येतो. चालू असलेले कामकाज चालविण्याचा अधिकार ज्या कनिष्ठ न्यायालयापुढे, व्यक्तीपुढे वा व्यक्तिसमुच्चयापुढे चालू असेल, त्यास नाही असे सिद्ध झाले तरच प्रतिषेध न्यायलेख मिळू शकतो. ज्या व्यक्तीविरुद्ध अगर व्यक्तिसमुच्चयाविरुद्ध उत्प्रेषण न्यायलेख निर्णयानंतर मागता येईल, अशाच व्यक्तीपुढे अगर व्यक्तिसमुच्चयापुढे काम चालू असेल, तरच हा प्रतिषेध न्यायलेख निर्णयापूर्वी मिळू शकतो. अशा रीतीने कनिष्ठ न्यायलयासमोर अगर व्यक्तीपुढे किंवा व्यक्तिसमुच्चयापुढे विनाधिकाराने चाललेले काम अखेरपर्यंत चालू देऊन, निर्णयानंतर उत्प्रेषण न्यायलेख मागण्यापेक्षा, ते काम बंद ठेवण्याचा न्यायलेख मागितल्यास कालापव्यय टाळता येतो व असे करण्यात अधिक तत्परता व सयुक्तिकताही आहे.
परमादेश न्यायलेख : हा न्यायलेख हक्क रक्षणाचा उपाय म्हणून हमखास उपयोग पडणारा आहे. हा न्यायलेख कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध अगर नियमाविरुद्ध अगर कनिष्ठ न्यायालयाविरुद्ध त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील कोणतीही विशिष्ट गोष्ट करावी, असा आज्ञार्थी शब्दांत देण्यात येतो. न्यायपूरक म्हणून हा न्यायलेख असल्यामुळे हा न्यायलेख काम स्वरूपाचा असतो व विशिष्ट कायदेशीर हक्क असून त्या हक्काच्या बजावणीसाठी दुसरा कोणताही अन्य कायदेशीर उपाय नसतो, तेव्हाच हा परमादेश स्वरूपाचा न्यायलेख द्यावा, असे ब्रिटिश न्यायालयांनी ठरविलेल्या परमादेश न्यायलेखाचे स्वरूप होते. भारतीय विशिष्ट दादींचा कायदा (क्रमांक १, १८७७) कलम ४५ व ४६ यांत मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास ह्या उच्च न्यायालयांना परमादेश स्वरूपाचे आदेश देण्याचे अधिकार दिलेले होते परंतु ते सरकारविरुद्ध देता येत नसत व त्या शहरांच्या स्थलसीमांतच ते देता येत असत. १८७७ पासून या न्यायालयांना प्रत्यक्ष परमादेश न्यायलेख देण्याचा अधिकार राहिला नव्हता परंतु आता संविधानानंतर अनुच्छेद २२६ प्रमाणे उच्च न्यायालयास व अनुच्छेद ३२ प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयास परमादेश स्वरूपाचे न्यायलेख देण्याचा अधिकार दिला गेल्यामुळे भारतीय विशिष्ट दादींच्या कायद्यातील कलमे ४५ व ४६ निरुपयोगी ठरली.
अधिकारपृच्छा न्यायलेख : कोणताही सरकारी पदाधिकारी ज्या पदावर काम करीत असेल, त्या पदावर त्याची झालेली नेमणूक कायदेशीर नाही, तो त्या पदावर अनधिकृतपणे काम करीत आहे तेव्हा तो पदाधिकारी कोणत्या अधिकाराने त्या पदावर काम करीत आहे अगर कोणत्या कायद्याप्रमाणे त्या पदावर आहे, अशी अधिकारपृच्छा करणारा न्यायलेख म्हणजे अधिकारपृच्छा न्यायलेख. अर्थातच अशा न्यायलेखाच्या कामी चौकशीअंती त्या पदाधिकाऱ्याची नेमणूक व अधिकारग्रहण कायदेशीर ठरते आणि तो पदाधिकारावर कायम राहतो अगर त्या पदाधिकाऱ्याची नेमणूक किंवा अधिकारग्रहण बेकायदा व रद्द आहे असे ठरले, तर तो पदाधिकारावर नाही असे ठरवून ते पद रिकामे आहे, असे ठरविले जाते.
ज्या व्यक्तीच्या कोणत्याही वैयक्तिक हक्कास प्रत्यक्ष रीतीने जरी बाध आलेला नसला, तरी अशा व्यक्तीस हा न्यायलेख मागता येतो. कोणत्याही विधानसभेच्या सभापतीची नेमणूक कायदेशीर अधिकाराने झाली नसेल, तर विधानसभेच्या कोणत्याही सभासदास हा न्यायलेख मागता येतो.
महाधिवक्ता, सरकारी वकील, विधानसभेचा सभापती, महापालिकेचा महापौर, नगरपालिकेचा अध्यक्ष, नगरपालिकेच्या मंडळाचा सभासद, विद्यापीठाच्या कार्यकारिणीता सभासद हे सर्व लोकाधिकारी म्हणून न्यायालयांनी मान्य केले गेल्याची उदाहरणे आहेत आणि अधिकारपृच्छा न्यायलेखाची कार्यवाही त्यांच्याविरुद्ध चालू शकते, असे न्यायनिर्णयाने ठरले आहे.
अँग्‍लो-अमेरिकन कायदेपद्धतीत जरी न्यायलेखांची पद्धत विकसित झाली असली, तरी यूरोपीय दिवाणी कायदापद्धत अशा तऱ्हेने विकसित झालेली नाही. अर्थात न्यायलेखाने हस्तगत होणारे अनुतोष हस्तगत करण्याकरिता तेथे दुसरे उपाय आहेत.
संदर्भ : 1. Seervai, H. M. Constitutional Law of India, Vol. II, Bombay, 1976.
पटवर्धन, वि. भा.
“