निर्वासित : मातृभूमीतून हाकलले गेल्यामुळे किंवा छळातून मुक्त होण्याकरिता देशाबाहेर पडून, आश्रयाकरिता व सुरक्षिततेकरिता अन्यत्र जाणारे लोक. निर्वासितांना आपले घर, समाज किंवा देश अनिच्छेने व आवाक्याबाहेरच्या परिस्थितीमुळे सोडणे भाग पडते. स्वेच्छेने स्थानांतर करणाऱ्या स्थलांतरितांत व निर्वासितांत फरक करावयास हवा. एक प्रगतीच्या दृष्टीने अधिक अनुकूल परिस्थिती व वातावरण शोधण्याच्या खटपटीत आणि महत्त्वाकांक्षा उराशी बाळगून चौकटीच्या बाहेर स्वतः होऊन पडतो, तर दुसऱ्यास प्रतिकूल परिस्थितीमुळे चौकटीच्या बाहेर केवळ आश्रय मिळविण्याकरिता व सुरक्षिततेकरिता जाणे भाग पडते. साधारणतः धार्मिक किंवा राजकीय छळामुळे हे लोक एका देशातून दुसऱ्या देशात जात असलेलेदिसतात.
संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितविषयक उच्च आयुक्तांच्या कार्यालयाने संमत केलेल्या १९५१ सालच्या संविधीने निर्वासितांची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केली आहे: ‘निर्वासित म्हणजे वंश, धर्म, राष्ट्रीयता, विशिष्ट सामाजिक गटाचे किंवा राजकीय मतप्रणालीचे सभासदत्व या कारणांमुळे छळ होईल अशी साधार भीती वाटल्याने आपल्या देशाबाहेर असलेली व्यक्ती, जिला स्वदेशाचे संरक्षण स्वीकारणे शक्य नाही किंवा वरील प्रकारच्या भीतीमुळे ते स्वीकारण्यासही तयार नाही अथवा राष्ट्रीयत्व नसलेली व पूर्वी ज्या देशात तिचे नित्य वास्तव्य होते, त्याबाहेर असलेली व्यक्ती, जिला त्या देशात जाणे शक्य नाही किंवा वरील प्रकारच्या भीतीमुळे तेथे परतण्यास ती तयार नाही’. यूरोपीय स्थलांतरितांच्या संदर्भातील आंतरशासकीय समितीने १९५१ मध्ये निर्वासितांची एक व्यापक व्याख्या सादर केली, ती अशी : ‘निर्वासित म्हणजे एखादे युद्ध किंवा आपत्ती यांना बळी पडलेली व्यक्ती, जिची जीवनस्थिती त्या युद्धामुळे वा आपत्तीमुळे गंभीरपणे बिघडली आहे’. इल्फान रीस यांनी आपल्या वुई स्ट्रेंजर्स अँड अफ्रेड(१९५९) या पुस्तकात केलेली व्याख्या अधिक मर्यादित व संक्षिप्त आहे. या व्याख्येनुसार ‘जो कोणी आपल्या घरातून उखडला गेला आहे, ज्याने कृत्रिम किंवा पारंपरिक सीमारेषा ओलांडली आहे व जो पूर्वीपेक्षा निराळ्या सरकारकडे वा प्राधिकरणाकडे संरक्षणार्थ व पालनपोषणार्थ पाहतो, तो निर्वासित’. या व्याख्येत महत्त्वाचे शब्द ‘उखडले जाणे’ आणि ‘सीमा रेषा ओलांडणे’ हे आहेत. हे शब्द केवळ स्थलांतरितापेक्षा निर्वासिताचा असलेला वेगळेपणा दाखवितात. अंतर्गत किंवा राष्ट्रांतर्गत निर्वासितही असू शकतात. त्यांचे प्रश्नही ज्वलंत व महत्त्वाचे असू शकतात. पण त्यांचा प्रकार मुळातच आंतरराष्ट्रीय निर्वासितांपेक्षा निराळ्या प्रकारात मोडतो. आज आंतरराष्ट्रीय निर्वासितांच्या प्रश्नाने जगातील राजकीय पुढाऱ्यांचे व अर्थशास्त्रज्ञांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
निर्वासितांच्या प्रश्नांची निर्मिती : मानवाचा इतिहास बव्हंशी त्याच्या भटकण्याचा इतिहास आहे.शेती ही उपजीविकेचे साधन होईपर्यंत मानवाचा अधिवास स्थिर नव्हता. स्थिर अधिवास झाल्यानंतर लढाया व इतर प्रकारचे संघर्ष इत्यादींमुळे लोकांचे फार मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाल्याचा इतिहास आहे. यूरोपमध्ये नवव्या शतकाच्या सुमारास स्थिरस्थावर झाल्यानंतरही प्रबोधनकाळात पश्चिम यूरोपमधून ज्यूंची, प्रॉटेस्टंट पंथीयांची हकालपट्टी झालेली दिसून येते. भारतासारखा देश बव्हंशी सहिष्णू राहिल्यामुळे तेथे ही प्रक्रिया न घडता, आलेल्या लोकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न झाला. इतर देशांच्या सीमाही परकीयांना खुल्या होत्या. इतकेच नव्हे, तर आलेल्या परकीय लोकांना आश्रय देण्याचे तत्व सामान्यतः सर्वमान्य होते. म्हणून त्या वेळी परकीय लोकांची समस्या अशी निर्माण झाली नाही पण एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकांत खुल्या राष्ट्रीय सीमेचा काळ संपला. राष्ट्र-राज्ये अस्तित्वात आली. त्यांच्या सीमा निश्चित व इतरांकरिता बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे परकीय लोकांची तसेच निर्वासितांची समस्या उद्‌भवण्यास सुरुवात झाली.
राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाच्या कल्पनेचा जसजसा अतिरेक होत गेला, तसतशा अनेक समस्या व जटिल प्रश्न निर्माण होत गेले. परकियांच्या आश्रयावर व वास्तव्यावर अनेक निर्बंध घालण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर प्राचीन काळापासून राहत असलेल्या व राष्ट्राच्या सांस्कृतिक व सामाजिक जीवनाशी एकरूप होण्याची धडपड करणाऱ्या वांशिक, धार्मिक व राजकीय अल्पसंख्यांकास, सरकारच्या किंवा त्या देशातील जनतेच्या असहिष्णू, पक्षाभिमानी व छळवणुकीच्या धोरणामुळे नाईलाजाने तो देश सोडावा लागला आहे. हिटलरच्या काळात (१९३४–४५) ज्यूलोकांचे नागरिकत्व व संपत्ती हिरावून घेऊन त्यांचा छळ करण्यात आला. त्यांना हद्दपार करण्यात आले किंवा देश सोडून जाण्यास भाग पाडण्यात आले. १९७१ साली पूर्व पकिस्तानातून राजकीय व धार्मिक छळांमुळे जवळजवळ एक कोटी लोक भारतात आले. पहिल्याची परिणती दुसऱ्या महायुद्धात तर दुसऱ्याची भारत-पाक युद्धात व बांगला देशाच्या स्थापनेत झाली.
संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांच्या समितीने १९७० साली केलेल्या गणनेनुसार निरनिराळ्या कारणांमुळे निर्वासित झालेल्यांची संख्या १,८१,७३,०११ होती. आफ्रिका, आशिया, यूरोप, लॅटिन अमेरिका व उत्तर अमेरिका यांतील ८० देशांत ते विखुरलेले होते.
निर्वासितांचे प्रकार : स्थूल मानाने निर्वासित पाच प्रकारांत विभागता येतील : (१) तात्पुरते निर्वासित : लष्करी हालचालीमुळे व आक्रमणामुळे काही लोकांना देश सोडून जाणे भाग पडते. त्यांना हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत असल्या, तरी आक्रमण संपताच ते आपल्या देशात परत येऊ शकतात. पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धांत तसेच चीन-जपान व भारत-पाक युद्धांत (१९७१) निर्वासित झालेले बहुतेक लोक युद्धसमाप्तीनंतर परत आपल्या देशात जाऊन स्थायिक झाले. अशा निर्वासितांना काही काळाकरिताच आपला देशसोडावा लागतो. अनुकूल वेळ येताच ते परत आपल्या देशात येऊन राहू लागतात. (२) अदलाबदल होऊ शकणारे निर्वासित : दोन युध्यमान देशांतील अल्पसंख्य लोक युद्धकाळात आपल्या मूळ देशात आश्रय घेतात. युद्धतहकुबी होताच अशा लोकांची अदला बदल करण्यात येते. १९२३ साली ग्रीक व तुर्की लोकांना परस्परांच्या देशात पाठविण्यात आले. दुसऱ्या महायुद्धानंतरही अशा प्रकारच्या अल्पसंख्यांकांची देवाणघेवाण करण्यात आली. (३) राजकीय निर्वासित : राजकीय उद्दीष्टांनी प्रेरित झालेल्या काही व्यक्ती आपल्या राजकीय उद्दिष्टांशी अनुकूल नसलेल्या राजवटीशी समरस होऊ शकत नाहीत. अशा वेळी अशी राजवट त्यांना देशाबाहेर घालविते किंवा तशी परिस्थिती निर्माण करते. रशियन क्रांतीच्या वेळी व नंतर रशिया सोडून गेलेले लोक १९३६–३९ च्या स्पेनमधील यादवी युद्धात जनरल फ्रँकोच्या राजवटीच्या भीतीमुळे फ्रान्समध्ये पळून गेलेले स्पॅनिश लोक १९४९ साली, ज्यावेळी माओ-त्से-तुंगची राजवट सुरू झाली, त्यावेळी चॅंग-कै-शेकसह तैवानला पळून गेलेले त्याचे पाठीराखे चीननेतिबेट १९५९ साली ताब्यात घेतल्यानंतर भारत, भूतान, सिक्किम, नेपाळ येथे पळून गेलेले तिबेटातील लोक या प्रकारच्या निर्वासितांत मोडतात. त्यांच्या राजकीय दृष्टीकोणास अनुकूल अशी राजवट आणण्याचा त्यांचा मानस असतो, अशीअनुकूल राजवट आल्यास ते आपल्या देशात परत जाऊ शकतात. हे शक्य नसल्यामुळे ज्या देशात ते निर्वासित म्हणून जातात, त्या देशातच ते कायमचे वास्तव्यकरतात. (४) वांशिक किंवा धार्मिक असहिष्णुतेचे बळी असलेले निर्वासित: धार्मिक वा वांशिक असहिष्णुतेमुळे लोकांना देश सोडून जावे लागले आहे. १९४२ साली दीड लक्ष ज्यू लोकांना स्पेन सोडावे लागले. १९६९ साली घोषित करण्यात आल्याप्रमाणे एडन, इराक, सिरिया इ. देशांतील ज्यू लोकांपैकी ९९ टक्के लोकांनी इझ्राएल देशात आश्रय घेतला. (५) भौगोलिक पुनर्रचनेमुळे निर्माण झालेले निर्वासित : अस्तित्वात असलेल्या भौगोलिक क्षेत्राच्या पुनर्रचनेमुळे अनेक वेळा निर्वासित निर्माण झालेले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मन देश विभागला गेला व असे निर्वासित निर्माण झाले. १९४७ साली भारताच्या फाळणीमुळे पाकिस्तानातून १,८०,००,००० हिंदू निर्वासित भारतात आले. पाकिस्तानचा दावा तितकेच मुसलमान पाकिस्तानात आल्याचा आहे. लोकसंख्येच्या अदलाबदलीचे हे सर्वांत मोठे ऐतिहासिक उदाहरण आहे. याच्या मुळाशी धार्मिक व जातीय भावनाही होती. त्यामुळे परिस्थितीने रौद्ररूप धारण केले होते. निर्वासितांचा प्रश्न सोडविण्याकरिता भारत-पाक अधिकाऱ्यांच्या बैठका झाल्या. निर्वासितांचा प्रश्न सोडवून त्यांना जमीन, घर, संपत्ती, व्यवसाय, नोकरी-धंदा मिळवून देण्याकरिता भारत सरकारला विशेष कायदा करावा लागला. १९४७ ते १९७१ च्या दरम्यान भारतात निर्वासितांची रीघ लागली, ती अभूतपूर्व होती. या निर्वासितांचे तीन गट पाडता येतील :
(१) पश्चिम पाकिस्तानातून आलेले निर्वासित. (२) तत्कालीन ब्रह्मदेश, सिलोन, मोझँबीक व तिबेट येथून आलेले निर्वासित. (३) पूर्व बंगाल व नंतर पूर्व पाकिस्तानातून आलेले निर्वासित. घर, व्यवसाय, शेती, उद्योग, कर्ज इत्यादींसंबंधी योजना आखून व यंत्रणा उभारून त्याचप्रमाणे शैक्षणिक, औद्योगिक, वैद्यकीय इ. इतर सवलती देऊन भारत सरकारने या सर्व निर्वासितांचे प्रश्न सोडविले आहेत. भारत सरकारचा दंडकारण्यासारखा प्रकल्प निर्वासितांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास समर्थ करण्याच्या दृष्टीने वरदान ठरला आहे. १९७१ साली पूर्व पाकिस्तानातून आलेल्यांपैकी बव्हंशी निर्वासितांना भारत सरकारने बांगला देश निर्मितीनंतर त्या देशात परत पाठविले व त्यांना तेथे वसविण्याच्या दृष्टीने आर्थिक व इतर स्वरूपात मदत केली. १९६२ ते १९७१ च्या दरम्यान पाकिस्तानातून १०,३२,००० हिंदू भारतात आल्याची नोंद आहे. १९७७ पर्यंत भारताने आपल्या निरनिराळ्या राज्यांत हे निर्वासित समावून घेतले आहेत व आलेले निर्वासितही त्या त्या ठिकाणच्या संस्कृतीशी व समाजाशी एकरूप झाले आहेत. तरीपण त्यांच्या संस्कृतीचा व सामाजिक रीतिरिवाजांचा परिणामही तेथील रहिवाशांवर झाला आहे. इझ्राएल राज्य निर्माण झाल्यानंतर पॅलेस्टाइनमध्ये राहणाऱ्या अरब निर्वासितांचा लोंढा जवळपासच्या अरब देशांत गेला. आशिया व आफ्रिका खंडांतील यूरोपीय देशांच्या वसाहती नष्ट होऊन स्वतंत्र देश निर्माण झाल्यामुळे त्या त्या देशांतील अल्पसंख्य असलेले गोरे व भारतीय लोक निर्वासित झाले. आफ्रिकेतील या नव्याने स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रांमुळे तेथेही निर्वासितांचा फार मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पूर्वी राष्ट्रीय सीमा निर्धारित झालेल्या नसल्यामुळे अनेक लोक एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात शिकारीकरिता, सुपीक जमिनीच्या वा चराऊ कुरणांच्या शोधार्थ सुलभतेने जाऊ शकत होते. सार्वभौम राष्ट्रे निर्माण झाल्यानंतरही त्यांच्या हालचालींत फरक पडला नाही कारण कृत्रिम सीमेची कल्पना त्यांना आजही आकलन होत नाही. परिणामतः आफ्रिकेतील अशा निर्वासितांची संख्या १९७१ साली १८,५८,००० पर्यंत पोहोचली होती.
हा निर्वासितांचा जटिल प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ आफ्रिकन युनिटी’ या संस्थेने केले. निर्वासितांच्या हक्काबद्दल व हितसंबंधांबद्दल या संस्थेस आस्था व जाणिव होती. आफ्रिकेतील निर्वासितांच्या विशिष्ट प्रश्नांकरिता १९६९ च्या सप्टेंबरमध्ये अदिस अबाबा येथील बैठकीत एक करार संमत करण्यात आला. संस्थेचे सभासद असलेल्या राष्ट्रांनी कोणाही निर्वासितांस सीमेवरच नाकारू नये, परत पाठवू नये, किंवा घालवून देऊ नये अशी तरतूद या करारात समाविष्ट करण्यात आली. हक्कास व जीवितास धोका असणाऱ्या ठिकाणी निर्वासितांना पुन्हा परत जावे लागेल, असे कृत्य न करण्याचे तत्व प्रथमच आंतरराष्ट्रीय करारात समाविष्ट करण्यात आले. त्याचबरोबर निर्वासितांचा प्रश्न शांततेने व मानवतेच्या भूमिकेवरून सोडवावा यावर भर देण्यात आला. या संघटनेच्या सभासद राष्ट्रांविरुद्ध विध्वंसक हालचाली निर्वासितांनी करू नयेत, म्हणून या कराराने त्यांच्यावर बंधन घालण्यात आले. आश्रय देणाऱ्या राष्ट्रांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने निर्वासितांना त्यांच्या पूर्वीच्या देशाच्या सरहद्दीपासून योग्य त्या अंतरावर वसवावे, अशीही या करारात तरतूद आहे.
निर्वासितांची परिस्थिती : निर्वासितांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय असते. आपल्या देशातून दुसऱ्या देशात जात असताना त्यांची ससेहोलपट होत असते. त्यांच्यावर कल्पनातीतशारीरिक व मानसिक ताण पडतो. मालमत्ता, मुलेबाळे, सगेसोयरे यांना घेऊन सुरक्षितपणे इच्छित ठिकाणी पोहोचणे अत्यंत कठीण काम असते, मार्गातील अडचणी, ऊन, पाऊस, अन्नधान्याचा तुटपुंजा साठा, शत्रूचा पाठलाग, आजारपण इ. आपत्तींतून त्यांना जावे लागते. कित्येक मृत्युमुखी पडतात. दुसऱ्या महायुद्धानंतर झालेल्या निर्वासितांपैकी मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या दहा ते वीस लाख असावी. १९४७ साली भारताच्या फाळणीमुळे झालेल्या हिंदू आणि मुसलमान निर्वासितांची आपापल्या देशांत जाणाऱ्यांची संख्या १,८०,००,००० सांगण्यात येते. त्यांपैकी काहींची रस्त्यात हत्या झाली, तर काही भुकेने व काही अपार थकव्याने मृत्युमुखी पडले. एकूण संख्येपैकी निरनिराळ्या कारणांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या निर्वासितांची संख्या शेकडा दहा टक्के असल्याचे सांगण्यात येते.
सुरक्षित ठिकाणी पोहोचल्यानंतरही त्यांचा त्रास व अडचणी संपुष्टात येत नाहीत. उपजीविकेकरिता कामधंदा, राहण्याकरिता घर, मुलांचे शिक्षण-संगोपनइ. प्रश्नांना त्यांना तोंड द्यावे लागते. आपल्या देशात असलेली प्रतिष्ठा निर्वासितांना नवीन देशात मिळविणे कठीण असते. नवीन लोकांचे रीतिरिवाज, संस्कृती, भाषा इ. भिन्न असले, तर निर्वासितांच्या दैनंदिन जीवनात अनेक समस्या निर्माण होतात. नवीन लोकांची सहानुभूती नसेल, तर त्यांचे जीवन अधिकच असह्य बनते.
जशी निर्वासितांची परिस्थिती कठीण असते, तशी ज्या देशात ते जातात, त्या देशाचीही परिस्थिती कठीण होते. निर्वासितांमुळे आर्थिक बोजा वाढतो. शांतता व सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होतो. निर्वासितांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने व देशाच्या सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने या प्रश्नाची सोडवणूक करणे आवश्यक असते.
पुनर्वसनादी उपाययोजना : अशी सोडवणूक करावयाची झाल्यास निर्वासितांना आपल्या पायावर उभे करणे आवश्यक असते. प्रत्येकाच्या योग्यतेनुसार व अर्हतेप्रमाणे कामधंदा मिळवून देऊन ही गोष्ट करता येणे शक्यआहे. त्यांचा स्वतंत्रपणे जगण्याचा हक्क मान्य करूनच त्यांचे पुनर्वसन व्हावयास पाहिजे. मानवतेच्या भूमिकेतून त्यांना आपल्यात सामावून घेण्याचा प्रयत्न व्हावयास पाहिजे. निर्वासितांनीही बदललेली परिस्थिती लक्षात घेऊन अत्यंत संयमाने वागून नवीन राष्ट्रातील लोकांचा विश्वास संपादन करावयास पाहिजे. भाषा, संस्कृती इत्यादींशी समरस होण्याचा प्रयत्न करावयास पाहिजे. आश्रय देणाऱ्या लोकांवर संकट येईल किंवा त्यांच्यात कटुता निर्माण होईल, अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य करण्याचे निर्वासितांनी टाळावयास पाहिजे. या दृष्टीने १९६६ साली अदिस अबाबा येथे ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ आफ्रिकन युनिटी’ या संघटनेने केलेल्या करारातील वर उल्लेखिलेली तत्त्वे अनुकरणीय आहेत.
निर्वासितांचा प्रश्न इतिहासाइतका जुना असला, तरी त्यावर आंतरराष्ट्रीय दृष्टीने रशियन क्रांतीपर्यंत विचार झालेला दिसत नाही. रशियन क्रांतीनंतर १९१७ ते १९२० च्या दरम्यान जवळजवळ १५,००,००० निर्वासित रशियातून पळाले. पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी अनेक लोक निर्वासित झाले होते. या सर्व निर्वासितांकरिता त्या वेळच्या राष्ट्रसंघाने १९२० साली नॉर्वेच्या फ्रित्यॉफ नान्सेनसारख्या शास्त्रज्ञांची खास आयुक्त म्हणून नेमणूक केली. १९३० साली तो वारल्यानंतर निर्वासितांच्या प्रश्नाकरिता राष्ट्रसंघाने ‘नान्सेन इंटरनॅशनल ऑफिस फॉर रेफ्यूजीज’ ही आंतरराष्ट्रीय स्वायत्त संघटना स्थापन केली. या संस्थेतर्फे निर्वासितांची ओळख पटावी म्हणून ‘नान्सेन पासपोर्ट’ देण्यात येत असत. त्याचा उपयोग निर्वासितांना नागरी दर्जा, नोकरी, शिक्षण व सामाजिक मदत मिळवून देण्यात झाला. १९३३ साली जेम्स जी. मॅक्‌ डो नल्ड यास राष्ट्रसंघाच्या निर्वासितांचा उच्च आयुक्त म्हणून नेमण्यात आले. त्याला नाझी जर्मनीतून पळालेल्या निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचे कार्य करावे लागले पण संघाच्या सभासद राष्ट्रांकडून पुरेसे सहकार्य न मिळाल्यामुळे त्याने दोन वर्षांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर आलेल्या आयुक्तांचे कार्य निर्वासितांना कायदेशीर संरक्षण देण्यापुरतेच मर्यादीत राहीले. १९३८ च्या जुलै महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँकलीन डी. रूझवेल्ट यांनी फ्रान्समधील एव्ह्‌ यां येथे ३८ राष्ट्रांची परिषद बोलाविली. प्रत्यक्ष कार्याच्या दृष्टीने या परिषदेला यश आले नसले, तरी या परिषदेत निर्वासितांचा प्रश्न सोडवि ण्याकरिता ‘ इंटरगव्हर्न्मेंटल कमिटी ऑन रेफ्यूजीज’ ही संघटना स्थापन करण्यात आली. या संघटनेचे कार्यालय लंडन येथे ठेवण्यात आले. १९४३ च्या नोव्हेंबर महिन्यात वॉशिंग्टन येथे भरलेल्या ४४ राष्ट्रांच्या परिषदेने ‘युनायटेड नेशन्स रिलीफ अँड रिहॅबिलिटेशन ॲड्‌ मिनिस्ट्रेशन’ या संघटनेच्या सनदेस मान्यता दिली. या संघटनेचे कार्य निर्वासितांचे स्वदेशप्रत्यावर्तन हे होते. या संघटनेने ७०,००,००० नाझी फॅसिस्टविरोधी निर्वासितांना त्यांच्या देशात परत पाठविले तरी पण १९६४ साली असे दिसून आले, की काही निर्वासित आपल्या देशां त परत जावयास तयार नाहीत. १९४७ साली ‘द इंटरनॅशनल रेफ्यूजी ऑर्गनायझेशन’ स्थापन करण्यात आली. या संघटनेने १९५२ पर्यंत कार्य केले. अमेरिकेच्या पुढाकाराने १९५१ च्या डिसेंबर महिन्यात ब्रूसेल्स येथे १६ राष्ट्रांची परिषद घेण्यात आली. तीत ‘इंटरगव्हर्न्मेंटल कमिटी फॉर यूरोपियन मायग्रेशन’ ही संघटना स्थापन करण्यात आली. १९७१ पर्यंत या संघटनेत भाग घेणाऱ्या राष्ट्रांची संख्या ३१ झाली. या संघटनेने विशेषत: हंगेरियन निर्वासितांचा प्रश्न अत्यंत कुशलतेने हाताळला व १,६०,००० हंगेरियन लोक निरनिराळ्या देशांत हलविले.
सर्वांत महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय करार १९५१ साली झाला. त्यायोगे निर्वासितांचा दर्जा ठरविण्यात आला व त्यांच्या कायदेशीर व राजकीय हक्कांचे संरक्षण करण्याकरिता व त्यांच्या प्रश्नाची कायम सोडवणूक करण्यास प्रोत्साहन देण्याकरिता संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्च आयुक्ताचे कार्या लय स्थापन करण्यात आले ( ऑफिस ऑफ द युनायटेड नेशन्स हाय कमिशनर फॉर रेफ्यूजीज ). या व्यवस्थेने निर्वासितांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांच्या मूळच्या देशांत पाठविण्यात येणार नाही, याची शाश्वती मिळाली. आश्रय देणाऱ्यापहिल्या देशांत ते स्वत:च्या इच्छेनुरूप राहू शकतात, किंवा परत आपल्या देशांत किंवा इतर देशांच्या शासनाने तरतूद केल्यास तेथे जाऊ शकतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या सभासदांपैकी ६७ राष्ट्रे या कार्यालयास मदत करतात. वर नमूद केलेल्या १९५१ च्या करारान्वये धार्मिक आचरण व मुलांचे धार्मिक शिक्षण या बाबतींत आश्रय घेतलेल्या देशांच्या नागरिकांसारखी त्यांना अनुकूल वागणूक मिळण्याची तरतूद आहे. संशोधन, व्यापारचिन्ह, कृतिसाम्याधिकार, शिधावाटप, प्राथमिक शिक्षण, सरकारी साह्य, कुटूंब भत्ता, सामाजिक सुरक्षितता, न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा इत्यादींबाबतींत वरीलप्रमाणेच अनुकूल वागणूक मिळावी, म्हणून या करारात तरतूद आहे. जंगल-संपत्ती, स्थावर मालमत्ता व इतर संबधित अधिकार, उद्योग, हस्तव्यवसाय वा व्यापार, व्यापार व उद्योगविषयक कंपनीची उभारणी, घर व शिक्षण यांसंबंधीही व्यवस्था इ. बाबतींत शक्य तो अनुकूल वागणूक देण्यात यावी कमीत कमी इतर परकियांना या बाबतींत जशी वागणूक देण्यात येईल, तशी तरी देण्यात यावी. त्यापेक्षा वाईट वागणूक देण्यात येऊ नये, असे १९५१ च्या या कराराने ठरविण्यात आले.
निर्वासितांचा आश्रयाधिकार : आश्रयाबरोबर संरक्षणाची हमी मिळत असल्यामुळे आश्रयाचा अधिकार हा निर्वासितांच्या दृष्टीने जिवंत राहण्याचा अधिकार आहे. या हक्कांबद्दल आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवण्यास अवधी लागला. १९४८ च्या मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यात चौदाव्या अनुच्छेदानुसार छळामुळे कोणाही व्यक्तीला दुसऱ्या देशात आश्रय मिळण्याचा अधिकार आहे पण हा अधिकार नाकारण्यात आला. १९६७ च्या डिसेंबरमध्ये मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेने ‘ प्रादेशिक आश्रयाधिकार घोषणा ’( डेक्लरेशन ऑन टेरिटोरिअल असायलम ) एकमताने मान्य केली. या घोषणेस आणखी दोन मुद्दे जोडण्यात आले : (१) आश्रय देणे म्हणजे शत्रुत्वाचे कृत्य नव्हे. दुसऱ्या देशांनीही त्याचा आदर करावयास पाहिजे. (२) आश्रय घेणाऱ्या माणसाच्या परिस्थितीचा विचार करणे व आश्रयामुळे ज्या देशावर बोजा पडला असेल त्यास मदत करणे, हे आंतरराष्ट्रीय समाजाचे कर्तव्य आहे. १९६८ साल हे मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष मानण्यात आले. त्या वर्षी उच्च आयुक्त प्रिन्स सद्रुद्दीन आगाखान यांनी सर्व देशांना १९५१ चा करार व १९६७ ची घोषणा मान्य करण्याचे व निर्वासितांना इतर परकीयांपेक्षा वेगळे समजून उदारतेची वागणूक देण्याचे आवाहन केले.
निर्वासितांच्या पुनर्वसन कार्याचा आढावा: १९५१ साली निर्वासितांकरिता स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्रंच्या उच्च आयुक्ताच्या कार्यालयाचे कार्य प्रामुख्याने संबधित राष्ट्रांच्या साहाय्याने योजना आखणे व पैशाचा पुरवठा करणे, हे आहे. तीस देशांत या कार्यालयाच्या शाखा आहेत. १९५९ साली मोरोक्को व ट्युनिशियामधील अरूजीरियन निर्वासितांचा ( २,००,००० ) प्रश्न निर्माण झाला. त्या वेळी सर्व आंतरराष्ट्रीय समाजांकडून फार मोठा पाठिंबा या कार्यास मिळाला. १९६५ पासून निर्वासितांच्या कार्यक्रमाकरिता असलेल्या उच्च आयुक्ताच्या निधीपैकी निम्मी रक्कम आफ्रिकेमध्ये खर्च करण्यात येते. या कार्यालयातर्फेभारतातील व नेपाळमधील तिबेटी लोकांना मदत देण्यात येते. साधारणत: शाळा, आरोग्यकेंद्रे, सडका इत्यादींकरिता भांडवली खर्च करण्यात येतो. संयुक्त राष्ट्रांचा विकास कार्यक्रम व जागतिक अन्न कार्यक्रमाच्या साहाय्याने निर्वासितांचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न होतो. त्याचप्रमाणे १०० पेक्षा अधिक खाजगी संघटनांची मदत घेण्यात येते.
संयुक्त राष्ट्रांचे ध्येय जगात शांतता व स्थैर्य निर्माण करण्याचे आहे. त्या दृष्टीने निर्वासितांचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांच्या ध्येयधोरणास आव्हान देणारा प्रश्न आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रंनी आपले लक्ष या प्रश्नावर केंद्रित केलेले असून आंतरराष्ट्रीय सामंजस्याचीही या संघटनेला मदत होते.
संदर्भ : 1. Luthra P. N. Rehabilitation, New Delhi, 1972.
2. Schechtman J. B. The Refugee in the World : Displacement and Integration, New Delhi, 1963.
3. Scott, F. D. Ed. World Migration in Modern Times, Englewood Cliffs, 1968.
4. Stoessinger J. C. The Refugee and the World Community, Minneapolis, 1960.
खोडवे, अच्युत
“