निर्यात

निर्यात : एखाद्या राष्ट्राने परराष्ट्रांना पुरविलेल्या वस्तू किंवा सेवा. कोणतेही राष्ट्र बहुधा संपूर्णतः स्वयंपूर्ण नसते. प्रत्येक राष्ट्राची उत्पादक साधनसामग्री मर्यादित असते व तिचे स्वरूप अन्य राष्ट्रांच्या साधनसामग्रीहून विभिन्न असते. म्हणूनच प्रत्येक राष्ट्र केवळ स्वतःच्या साम्रगीवर संतुष्ट न राहता परराष्ट्रांशी व्यापार करून आपल्या साधनसामग्रीत भर टाकीत असते व अशा रीतीने उत्पादनात बहुविधता आणून राष्ट्रीय विकास साधण्याचा प्रयत्न करीत असते. राष्ट्रीय विकासासाठी आवश्यक असणारे घटक उदा., कच्चा माल, मध्यम माल, यंत्रसामग्री, भांडवल, श्रमकौशल्य पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसले, तर त्यांची परदेशांतून आयात केली जाते. शिवाय ज्या वस्तू किंवा सेवा राष्ट्रात मुळीच उपलब्ध नसतात, त्यांची अन्य राष्ट्रांतून आयात करून राष्ट्रीय उत्पादन व राहणीमान वाढविणे शक्य होते. ही आयात करता यावी व तिचे मूल्य फेडता यावे म्हणून प्रत्येक राष्ट्राला काही वस्तूंची व सेवांची निर्यात करणे आवश्यकच असते. त्याचप्रमाणे ज्या वस्तूंचे/ सेवांचे उत्पादन अंतर्गत मागणीपेक्षा अधिक असते, त्यांची निर्यात करून मिळणाऱ्या परकीय चलनाचा उपयोग स्वतःला आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंची/सेवांची आयात करण्यासाठी करता येतो. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहजीवनाचा एक मार्ग म्हणून निर्यातीचे फार महत्त्व आहे.

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत निर्यातीचे महत्त्व निरनिराळ्या राष्ट्रांमध्ये वेगवेगळे असते. काही राष्ट्रे निर्यातीवर इतकी अवलंबून असतात की, त्यांच्या बाबतीत निर्यात म्हणजे राष्ट्राची आत्यंतिक गरज मानली जाते. याउलट काही राष्ट्रे इतकी समृद्ध असतात की, त्यांच्या अर्थव्यवस्थांत निर्यातीचे महत्त्व अगदीच बेताचे असते. आंतरराष्ट्रीय व्यापार जसजसा वाढत जातो, तसतशी जागतिक बाजारपेठांतील स्पर्धा वाढत जाऊन बहुतेक राष्ट्रांना निर्यातीकडे विशेष लक्ष पुरवावे लागते. शासनालाही निर्यातविषयक धोरण काळजीपूर्वक आखावे लागते व निर्यातीस प्रोत्साहन देणाऱ्या विविध मार्गांचा अवलंब करावा लागतो. निर्यातीचा परिणाम राष्ट्रांच्या व्यापारशेषावर होत असल्याने निर्यातीकडे दुर्लक्ष केल्यास व्यापारशेषात असंतुलन निर्माण होऊन अडचणी उत्पन्न होतात. निर्यात म्हणजे परकीय चलन मिळविण्याचे एक महत्त्वाचे साधन असल्यामुळे परकीय चलनाचा तुटवडा भासू नये म्हणून निर्यात वाढविणे आवश्यक ठरते.

एखादी उद्योगसंस्था जेव्हा आपला माल निर्यात करू इच्छिते, तेव्हा तिला अंतर्गत बाजारात विक्री करताना येणाऱ्या अडचणींपेक्षा कितीतरी अधिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. परराष्ट्रांतील भाषा, कायदे व चलनपद्धती भिन्न असतात. शिवाय परराष्ट्रीय शासनाने आयातीवर जर नियंत्रणे घातली, तर त्यांचाही विचार करावा लागतो. परराष्ट्राने आयातीवर कर बसविले असल्यास त्यांचे ओझेही निर्यातकास जाणवते. परराष्ट्रांची आयातविषयक धोरणे वारंवार व पूर्वसूचनेशिवाय बदलत असल्यामुळेही निर्यातकांना निर्यात करताना अडचणी उद्‌भवतात. अशा परिस्थितीत निर्यात व्यापारातील यश अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. एक तर, परराष्ट्रातील गिऱ्हाइकांच्या गरजा काय आहेत, त्यांना कशा प्रकारचा माल हवा आहे हे बिनचूकपणे शोधून काढावे लागते. तो माल पुरविण्याचा योग्य मार्ग कोणता हेही ठरवावे लागते. परदेशांतील उपभोक्त्यांना कोणत्या दर्जाचा माल आवडतो, त्यांच्या मालाचे प्रमाण, आवेष्टने, जाहिराती, किंमती ह्या सर्वांबद्दल काय अपेक्षा आहेत हेसुद्धा निर्यातकास विचारात घ्यावे लागते. याचाच अर्थ निर्यातकास विपणि-संशोधन करावे लागते. निर्यातीसाठी हवी असलेली बरीचशी आकडेवारी शासकीय अहवालांत मिळू शकते. काही देशांत अशी माहिती उपलब्ध करून देणारी खास ग्रंथालये, वाणिज्य मंडळे व खाजगी संस्था असतात. अशा संस्थांकडून परराष्ट्रीय बाजारांतील बदलत्या परिस्थितीचे दिग्दर्शन होऊ शकते. राजनैतिक सेवेशी संलग्न असलेले व्यापारी सहायक बहुतेक राष्ट्रांत नेमलेले असतात. त्यांच्याकडूनही परराष्ट्रीय बाजारपेठांविषयी उपयुक्त माहिती मिळू शकते. निर्यातकाला परदेशांतील गिऱ्हाइकाचे पूर्वग्रह, चालीरीती, धर्मसमजुती व स्थानिक आवडीनिवडी यांचीदेखील माहिती असावी लागते. ही माहिती स्थानिक लोकांकडून मिळवावी लागते. उदा., वेस्ट इंडीजमधील लोकांना भडक रंग फार आवडतात, हे माहीत नसल्यास सौम्य रंगाच्या वस्तू निर्यात करणारा तोट्यात येईल. चिनी लोकांमध्ये निळा व पांढरा हे रंग सुतकी मानतात. काही खुणांना विशिष्ट राष्ट्रांत विशिष्ट अर्थ असतो. उदा., भारतात लाल त्रिकोण हा कुटुंब नियोजनाची खूण म्हणून वापरतात तर चेकोस्लोव्हाकियात तो विषनिदर्शक खूण म्हणून मानतात. तुर्कस्तानात मोफत नमुना दर्शविण्यासाठी हिरवा त्रिकोण वापरतात. निर्यातकाने आपल्या मालाची परराष्ट्रांत जाहिरात व विक्री करताना तेथील वातावरणाचा आणि समजुतींचा विचार करणे आवश्यक आहे.

परदेशांत पाठवावयाच्या मालाचे संकल्पन व आवेष्टन आकर्षक असावे लागते. आकर्षक आवेष्टनामुळे मालाचे प्रदर्शन उत्कृष्टपणे साधता येऊन विक्रीस मदत होते. माल सुरक्षितपणे इष्ट ठिकाणी पोहोचावा म्हणूनही आवेष्टनास फार महत्त्व आहे. त्यासाठी हा व्यवसाय करणाऱ्या खास संस्थांची मदत घेणे निर्यातकाच्या हिताचे असते.

निर्यातकास मालाची निर्यात करण्यासाठी अनेक मार्गांचा वापर करता येतो. एकतर, निर्यात व्यापाराचा व्यवसाय करणाऱ्या निर्यातगृहांमार्फत (एक्स्पोर्ट हाउस) परराष्ट्रांतील खरेदीदारास निर्यातक माल विकू शकतो. निर्यातगृहे काही माल परदेशांतील व्यापारजत्रांतही विकण्याचा प्रयत्न करतात. शिवाय निर्यातकाने आपली विक्रीशाखा किंवा गौण कंपनी परदेशांत काढल्यास तिच्यामार्फत किंवा प्रवासी एजंटातर्फे अथवा कमिशन एजंटामार्फत निर्यातमाल परदेशांतील व्यापारजत्रांत पाठविता येतो किंवा परकीय खरेदीदारांस विकता येतो. उलटपक्षी, परकीय खरेदीदारांससुद्धा व्यापार-मंडळ परदेशी पाठवून तेथील व्यापारजत्रांमधून किंवा निर्मात्यांकडून मालाची खरेदी करता येते किंवा आयात गृहांमार्फत अथवा परदेशांत एजंट पाठवून माल विकत घेता येतो. निर्यातीचे विविध मार्ग तक्ता क्र. १ मध्ये दर्शविले आहेत.

तक्ता क्र. १

---

निर्यात मालाची किंमत चुकती करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. त्यांपैकी कोणता मार्ग वापरावयाचा, हे निर्यातक व खरेदीदार यांच्यामधील परस्परविश्वासावर अवलंबून असते. खरेदीदार निर्यातकाच्या पूर्ण विश्वासातील असल्यास निर्यातक नौवहन कागदपत्र खरेदीदारास टपालाने पाठवितो व तो विशिष्ट कालावधीत ठरलेल्या पद्धतीने मालाचे पैसे पाठवील अशी निर्यातकाला खात्री असते. परंतु खरेदीदार व निर्यातक यांचा पूर्ण परिचय नसल्यास निर्यातक खरेदीदाराकडून आगाऊ पैशाचा भरणा व्हावा अशा अटीवरच माल पुरवील किंवा खरेदीदार माल सुरक्षितपणे हाती आल्यावरच पैसे देण्यास तयार होईल. मालाच्या विक्रीबद्दलचा करार होतानाच पैसे चुकते करण्यासंबंधीच्या अटी ठरविण्यात येतात. या व्यवहारात बहुधा बँकांचा मध्यस्थ म्हणून उपयोग करण्यात येतो. निर्यातीचे कागदपत्र हाताळून निर्यातकासाठी मालाची किंमत वसूल करण्याची कामगिरी जशी बँक करते, त्याचप्रमाणे खरेदीदारातर्फे पैसे फेडण्याची व्यवस्था करून संबंधित माल त्याच्या हाती पडण्याविषयीची कामगिरीही बँक करू शकते. बँकांना ही कामे करणे सुलभ व्हावे, म्हणून आंतरराष्ट्रीय व्यापारात विविक्षित कागदपत्रे व कार्यपद्धती यांचा वापर करतात. या कागदपत्रांत प्रामुख्याने पुढील बाबी समाविष्ट असतात. (१) बीजक : यामध्ये मालाची यादी, किंमत व विक्रीच्या अटी दर्शविलेल्या असतात. निर्यातक खरेदीदारांस बीजक पाठवितो. (२) भरणपत्र : यात बोटीवर भरण्यात आलेल्या मालाची यादी असते व तीवर बोटीच्या कप्तानाची सही असते. माल कोणत्या बंदरात उतरवावयाचा याचाही निर्देश असून निर्यातक व खरेदीदार यांचा उल्लेख असतो. (३) विमा प्रमाणपत्र : भरणा केलेल्या मालाच्या किंमतीचा विमा उतरविलेला आहे हे दाखविते. (४) हुंडी : मालाच्या किंमतीची फेड हुंडी वापरून करावयाची असल्यास निर्यातक खरेदीदारावर हुंडी काढतो व ती भरणपत्राबरोबर पाठवून बँकेमार्फत पैसे वसूल करतो.

खरेदीदारास आपल्या बँकेत निर्यातकाच्या नावाने खाते उघडून त्यात ठराविक रकमेपर्यंत काही अटींवर पैसे जमा करण्याच्या सूचना बँकेला देता येतात. निर्यातकाकडून किंवा त्याच्या बँकेमार्फत निर्यातविषयक कागदपत्रे हाती आल्याबरोबर खरेदीदाराची बँक निर्यातकाच्या खात्यात पैसे जमा करते. अशा रीतीने उभय पक्षांची सोय बँकांच्या मध्यस्थीने होऊ शकते. काही वेळा मालाची किंमत फेडण्यासाठी खरेदीदाराला काही मुदत हवी असते कारण माल हाती येऊन तो विकला जाईपर्यंत त्याला रक्कम फेडता येत नाही. असे असल्यास निर्यातक इतर कागदपत्रांबरोबर खरेदीदारावर काढलेली मुदत हुंडी पाठवितो. त्या हुंडीचा स्वीकार झाल्यावर व तिला एखाद्या बँकेचा अथवा विश्वासू पेढीचा आधार मिळाल्यावर ती वटविली जाऊन निर्यातकास ताबडतोब रक्कम मिळू शकते व कालांतराने खरेदीदार मुदतीअखेर हुंडीचे पैसे भरू शकतो.

भारताची निर्यात : स्वातंत्र्यपूर्व काळात हिंदुस्थानचा परराष्ट्रीय व्यापार मुख्यत्वे ग्रेट ब्रिटन व राष्ट्रकुलातील राष्ट्रांशीच होत असे. निर्यातीमध्ये विशेषतः कच्चा माल (कापूस, ताग इ.) व चहा, तेलबिया, मसाल्याचे पदार्थ यांसारख्या सु. ५० वस्तूंचाच समावेश असे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील औद्योगिक प्रगतीमुळे निर्यातीचे स्वरूप पूर्णपणे पालटले. भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तूंची संख्या आता सु. ३,००० वर झाली असून जगातील बहुतेक सर्व राष्ट्रांशी भारताचा निर्यात व्यापार चालतो. भारतीय निर्यातीचे मूल्य १९५०-५१ मध्ये केवळ ६०० कोटी रु. होते, ते १९७५ -७६ मध्ये ३,९४१ कोटी रु. पर्यंत वाढले आहे. ही वाढ काही प्रमाणात भाववाढीमुळे झाली असली, तरी निर्यात होणाऱ्या वस्तूंमध्ये व त्यांच्या परिमाणांमध्येही वाढ झाली आहे. भारताच्या योजनाबद्ध आर्थिक विकासात निर्यातीला मोक्याचे स्थान आहे कारण निर्यातीमध्ये झालेल्या वाढीमुळे विकासासाठी परकीय मदतीवर अवलंबून राहण्याची गरज आता पुष्कळच कमी झाली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारताच्या आयात निर्यात व्यापारामधील वाढ तक्ता क्र. २ वरून स्पष्ट होते.

तक्ता क्र.२. भारताच्या आयात व निर्ययात व्यापाराचे मूल्य (कोटी रु.)

वार्षिक सरासरी	आयात	निर्यात
पहिली योजना	१,०४७	९३०
दुसरी योजना	१,५५३	९७७
तिसरी योजना	१,९५०	१,१७८
१९६६ – ६७ ते १९६८ – ६९	१,९९१	१,२४७
चौथी योजना	१,९७२	१,८०७
१९७३ – ७४	२,९५५	२,५२३
१९७४ – ७५	४,४६८	३,३०४
१९७५ – ७६	५,०१८	३,९४२

भारतीय निर्यातीत ही वाढ झाली असली, तरी भारताचा एकूण जागतिक निर्यातीमधील हिस्सा केवळ ०·५ टक्केच आहे.

पहिल्या दोन योजनांच्या कालावधीत भारताच्या निर्यातीची पातळी जवळजवळ स्थिरच होती. पहिल्या योजनेत निर्यातीची वार्षिक सरासरी ९३० कोटी रु., तर दुसऱ्या योजनाकाळात ती फक्त ९७७ कोटी रु.च होती. तिसऱ्या योजनाकाळात निर्यात प्रतिवर्षी ४·६ टक्क्यांनी वाढत जाऊन सरासरी वार्षिक निर्यातमूल्य १,१७८ कोटी रु. झाले. १९६५-६६ व १९६६-६७ या दुष्काळाच्या वर्षांत निर्यात साहजिकच घटली परंतु १९६७-६८ पासून तीमध्ये पुन्हा वाढ होत गेली. ही वाढ चौथ्या योजनाकाळात प्रतिवर्षी सरासरी १२·७% होती. निर्यातीचे सरासरी वार्षिक मूल्य १,८०७ कोटी रु. पर्यंत वाढले. १९७४-७५ मध्ये निर्यातमूल्य १९७३-७४ च्या मानाने ३१ टक्क्यांनी वाढून ३,३०४ कोटी रु. पर्यंत गेले, तर १९७५-७६ मध्ये ते १९·३ टक्क्यांनी वाढून ३,९४२ कोटी रु. पर्यंत पोहोचले.

तिसऱ्या योजनाकाळात निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू झाले. निर्यातगृहांना मान्यता देण्यात आली, त्यांचा परकीय बाजारपेठांत शिरकाव व्हावा, म्हणून विपणन विकास निधी स्थापण्यात आला व निर्यातकांसाठी अनेक प्रोत्साहनात्मक तरतुदी करण्यात आल्या उदा., रोख हानिपूरक मदत, आयात पुनःपूर्ति-परवाने, करप्रतिग्रह, निर्यातकरात कपात किंवा सूट, सवलतीची निर्यातकर्जे, कच्चा मालाचा पुरवठा, रेल्वेभाड्यांत सवलती, परकीय चलनाचा पुरवठा इत्यादी. निर्यातवाढीकडे लक्ष पुरविता यावे या उद्देशाने संघटनात्मक प्रयत्नही करण्यात आले. १९६२ मध्ये केंद्रशासनात परराष्ट्रीय व्यापार विभाग स्थापण्यात आला व त्याचे १९६३ मध्ये निराळ्या मंत्रालयात रूपांतर झाले. निर्यातीच्या प्रश्नावर शासनाला सल्ला देण्यासाठी व्यापार मंडळ, वस्तुमंडळे व निर्यात प्रोत्साहन परिषदाही स्थापण्यात आल्या. निर्यातकांना काही विशिष्ट सेवा पुरविणाऱ्या संस्थाही अस्तित्वात आल्या. उदा., भारतीय राज्य व्यापार निगम, निर्यातनिरीक्षण अभिकरण, निर्यात कर्ज व हमी निगम, भारतीय आवेष्टन संस्था, व्यापार विकास प्राधिकरण इत्यादी. शिवाय तीन कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यांची एक खास समितीही निर्यातप्रश्नांकडे विशेष लक्ष पुरविण्यासाठी १९७० मध्ये अस्तित्वात आली. या संघटनात्मक प्रयत्नांचा, शासकीय धोरणाचा व आंतरराष्ट्रीय वातावरणाचा भारताच्या निर्यातीवर अनुकूल परिणाम होऊन निर्यातीचा एकूण राष्ट्रीय उत्पादनामधील हिस्सा १९६६-६७ मधील चार टक्क्यांवरून १९७५-७६ मध्ये सहा टक्क्यांपर्यंत वाढला. निर्यातीचे परिमाण व मूल्य वाढले. इतकेच नव्हे, तर निर्यातीच्या वस्तूंमध्ये विविधता आली. तागाचे कापड व सुती कापड, चहा, कॉफी, पेंड, तंबाखू व मसाल्याचे पदार्थ यांसारख्या पारंपरिक निर्यातीमध्ये अनेक नव्या वस्तूंची भर पडली. उदा., अभियांत्रिकी माल, साखर, रासायनिके, तयार कपडे, सागरी पदार्थ, चामड्याच्या वस्तू, हिरे, माणके इत्यादी. या नव्या वस्तूंचे मूल्य १९७५-७६ मध्ये एकूण निर्यातमूल्याच्या सु. ५३% होते. निर्यात व्यापाराच्या दिशेतही गेल्या २५ वर्षांत पुष्कळच फरक झाला आहे. पहिल्या व दुसऱ्या योजनांत भारतीय मालाच्या प्रमुख बाजारपेठा एफ्टा, एस्कॅप, उत्तर अमेरिका व यूरोपीय आर्थिक संघ या होत्या. १९७५-७६ मध्ये प्रमुख बाजारपेठा एस्कॅप, यूरोपीय आर्थिक संघ, पूर्व यूरोप व उत्तर अमेरिका या झाल्या आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात झालेले निर्यातविषयक फरक पुढील पानावरील तक्ता क्र. ३ व ४ वरून स्पष्ट होतात.

धोंगडे, ए. रा.

---

निर्यात विकास : निर्यात विकास हे जगातील सर्व विकसित व अविकसित राष्ट्रांत आर्थिक धोरण म्हणून स्वीकारण्यात आले आहे. उत्पादनाच्या यांत्रिकीकरणामुळे शेती व कारखानदारी यांच्या पैदाशीत भूमिती श्रेणीने वाढ झाली व लोहमार्ग, जलमार्ग व हवाई मार्ग यांच्या वाहतुकीत क्रांतिकारक बदल झाल्याने वाढत्या उत्पादनाचे वाटप जगात सर्वत्र होऊ लागले. भौगोलिक श्रमविभागणीनुसार ज्या देशाला जी नैसर्गिक साधने उपलब्ध आहेत, त्या साधनांचा वापर करून कमी खर्चात निरनिराळे देश वस्तू बनवू लागले व या वस्तूंची राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये देवघेव वाढू लागली. आज अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने किंवा पश्चिम जर्मनी यांसारखी सुधारलेली राष्ट्रेसुद्धा आपल्या गरजांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ शकत नाहीत. ज्या वस्तू निर्माण करणे राष्ट्राला किफायतशीर नाही, त्या वस्तू आयात कराव्या लागतात व ज्या वस्तू इतर देशांच्या मानाने राष्ट्र कमी खर्चात निर्माण करते, त्या वस्तू ते निर्यात करते. प्रगत देशांना निर्यात विकासाचे धोरण जारीने अंमलात आणावे लागत आहे. या देशांचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात होते व या उत्पादनाचा इतर राष्ट्रांमध्ये खप झाला म्हणजे ते फायदेशीर ठरते तसेच राष्ट्रातील लोकांचा रोजगार व जीवनमान उच्च पातळीवर ठेवता येते. जर या राष्ट्रांचा निर्यात व्यापार वाढला नाही, तर त्यांना आपले उत्पादन व तदानुषंगिक समृद्धी कायम ठेवता येणार नाही. आजच्या प्रगत राष्ट्रांपैकी अमेरिका किंवा इंग्लंड या देशांना परदेशांत लष्करी खर्च मोठ्या प्रमाणावर करावा लागतो. हा खर्च परकीय चलनात करावयाचा असल्याने ते मिळविण्यासाठी निर्यातवाढीच्या धोरणाचा त्यांना अवलंब करावाच लागतो. आयात-निर्यात व्यापारात समतोल साधण्याचा एक मार्ग म्हणजे आयातीत कपात करणे. अत्यावश्यक वस्तूंची–कच्चा माल किंवा अन्नधान्य–आयात कमी केली, तर कारखानदारी मंदावेल व इंग्लंडसारख्या देशांच्या बाबतीत लोकांना धान्यटंचाई सहन करावी लागेल. असे धोरण अवलंबिणे राष्ट्राच्या दृष्टीने अनिष्ट असल्याने निर्यातवाढीशिवाय या राष्ट्रांना अन्य पर्याय दिसत नाही. मागासलेल्या विकसनशील देशाच्या दृष्टीनेसुद्धा निर्यात विकासाच्या धोरणाला अग्रक्रम द्यावा लागतो. जगातील बऱ्याच मागासलेल्या राष्ट्रांत आता आर्थिक विकासाचे कार्यक्रम अंमलात आणले जात आहेत. या देशांतील कारखानदारी उभी करण्यासाठी कच्चा माल, यंत्रसामग्री, रसायने व इतर अर्धपक्का माल आयात करावा लागतो तसेच बऱ्याच देशांत धान्यटंचाई जाणवत असल्याने धान्याची आयात करावी लागते. या देशांना विकासासाठी घेतलेल्या परदेशी कर्जाची परतफेड व व्याजाचे हप्ते देण्यासाठी परकीय चलन मिळविण्याचा खात्रीचा मार्ग म्हणजे निर्यातवाढ हाच होय. मागासलेल्या राष्ट्रांना प्रगत राष्ट्रांकडून कर्जे अथवा मदत यावर फार काळ अवलंबून राहता येणार नाही. म्हणून मागासलेली राष्ट्रे निर्यातवाढीच्या कार्यक्रमाला अग्रक्रम देत आहेत.

भारताच्या योजनाबद्ध आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमात निर्यात व्यापारास महत्त्वाचे स्थान आहे. आपण शेती, कारखानदारी, वाहतूक यांच्या विकासासाठी अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत व त्यांच्या पूर्ततेसाठी लागणारा कच्चा माल, अर्धपक्का माल, यंत्रे व हत्यारे, सुटे भाग यांची आयात आपल्याला वाढत्या प्रमाणावर करावी लागत आहे. तसेच लोकसंख्येच्या मानाने धान्योत्पादन कमी पडत असल्यामुळे आपल्याला धान्याचीही आयात करावी लागते. या गरजांसाठी आपल्याला परकीय चलन वाढत्या प्रमाणात मिळविण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. दुसऱ्या महायुद्धामध्ये आपण इंग्लंडला युद्धकार्यासाठी माल पुरविला, त्याबद्दल आपल्याला येणे असलेली रक्कम स्टर्लिंग गंगाजळी म्हणून इंग्लंडकडे ठेवली होती. ही १,७०० कोटी रुपयांची गंगाजळी वापरून आपण १९५७-५८ पर्यंत आपल्या परकीय चलनाच्या गरजा अंशतः पूर्ण केल्या. ही गंगाजळी संपल्यानंतर आपल्याला परकीय चलन मिळविण्याची निकड भासू लागली व तेव्हापासून सरकारने निर्यात विकासाच्या खास योजना कार्यवाहीत आणल्या व निर्यात व्यापारास पोषक असे संस्थांचे जाळे निर्माण केले.

तक्ता क्र. ३ भारताच्या निर्यातीमधील प्रमुख वस्तू 

वार्षिक सरासरी				मूल्य कोटी रुपये
वस्तू	पहिली योजना	दुसरी योजना	तिसरी योजना	चौथी योजना	१९७३-७४	१९७४-७५	१९७५-७६
तागाचे कापड	२३७·८	१८४·०	२२५·२	२२७·४	२२७·३	२९५·७	२४८·३
चहा	१६७·९	२०१·२	१९३·७	१४४·२	२२४·०	२२४·०	२३६·८
सुती कापड	९३·५	९१·६	८३·०	१०१·१	१९२·२	१५८·७	३७१·०
चामडे व चामड्याच्या वस्तू	३६·५	३६·९	४१·१	१२३·१	१७१·१	१४४·९	२०१·३
रासायनिके व संलग्न वस्तू	९·६	६·०	८·७	३२·७	४९·३	९२·५	१०५·०
अभियांत्रिकी माल	७.४	७·९	२०·२	१४२·१	२०९·३	३५२·८	४०८·६
साखर	–	–	–	२४·५	४२·७	३३९·०	४७२·०
एकूण निर्यात (इतर वस्तू समाविष्ट)	९३०·०	९७७·०	१,१७८·०	१,८०७·०	२,५२३·४	३,३०४·१	३,९४१·६

तक्ता क्र. ४. भारतीय निर्यातीच्या प्रमुख बाजारपेठा 

वार्षिक सरासरी				निर्यात मूल्य कोटी रुपये
बाजारपेठ	पहिली योजना	दुसरी योजना	तिसरी योजना	चौथी योजना	१९७३-७४	१९७४-७५	१९७५-७६
(अ) यूरोपीय सामायिक बाजारपेठ (इसीएम्)+	७२	७४	९०	१२५	६०९	६८९	८१९
(१) पश्चिम जर्मनी	२०	२७	३०	५०	८७	१०५	११८
(२) इटली	१३	११	११	३३	६९	५२	७९
(३) फ्रान्स	११	१३	१३	३२	५०	८५	८४
(४) ग्रेट ब्रिटन	२५८	२६८	२५४	१८८	२६३	३०७	४०३
(ब) युरोपीय खुले व्यापारक्षेत्र (एफ्टा).	२६८	२७७	२६८	१८९	३२	३८	७८
(क)उत्तर अमेरिका	१८४	१७०	२३८	३०२	३७७	४२०	५५०
अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने	१६१	१४६	२०६	२६३	३४६	३७६	५०८
(ड) एस्कॅप राष्ट्रे	२४६	२१३	२५८	४२३	७३८	९०६	१,१७८
(१) जपान	३६	४७	८७	१८२	३५९	२९५	४२७
(२) ऑस्ट्रेलिया	४१	३५	२५	३१	५१	६१	४८
(३) इराण	–	–	–	२८	४३	१३९	२७१
(इ) आफ्रिका	७२	७४	८२	१३२	१०२	२३५	२७०
(फ)लॅटिन अमेरिका	४७	३०	२४	१३	१२	२०	१३
(ग) पूर्व यूरोप	८	५७	१७८	३४४	४८८	६८१	६७७
रशिया	५	३६	९३	१४८	२८६	४१८	४१३
एकूण निर्यात (इतर वस्तू समाविष्ट)	९३०	९७७	१,१७८	१,८०७	२,५२३	३,३०४	३,९४१

[+ १-१-७३ रोजी ग्रेट ब्रिटन यूरोपीय सामायिक बाजारपेठेत समाविष्ट झाला. १९७२ – ७३ पर्यंतच्या आकड्यांत ग्रेट ब्रिटनला केलेली निर्यात समाविष्ट आहे.]

---

उपाययोजना : निर्यात व्यापारातील अडचणी कमी किंवा नाहीशा करणे व निर्यात व्यापारास उत्तेजन देणे, हा निर्यात विकासाच्या कार्यक्रमांचा हेतू असतो. निर्यात व्यापारात अनेक अडसर उभे राहतात. मालाच्या उत्पादनाचा खर्च जास्त असणे किंवा मालाची गुणवत्ता स्पर्धकांच्या मानाने कमी असणे यामुळे निर्यात वाढविणे अवघड जाते. तसेच परराष्ट्रांनी लादलेल्या भारी जकाती व आयातबंधने यांमुळे निर्यात व्यापाराची उत्पादकाला ओढ वाटत नाही. निर्यात व्यापारात धोक्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे विमा व कर्ज यांबाबतीतही अडचण असते. परदेशी गिऱ्हाईक गाठणे व त्याला आपला माल पटविणे आणि परदेशी बाजारात आपल्या मालाची प्रसिद्धी व जाहिरात करणे यांसाठी लागणारी साधने आणि भांडवल उभे करणे एकट्या निर्यातदाराच्या आवाक्याबाहेरचे असते. या नाना प्रकारच्या अडचणींतून निर्यातदाराची सुटका करणे, त्याचा खर्च कमी करून त्याला निर्यात फायदेशीर करणे आणि इतर तऱ्हांनी उत्तेजन देणे यांसाठी पुढारलेल्या व मागासलेल्या राष्ट्रांनी निर्यात विकासाच्या अनेक योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. निर्यात विकासाच्या कार्यक्रमांना खास मदत देणे हे खुल्या व्यापाराच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे. खुल्या व्यापारामुळे जगातील सर्व राष्ट्रांना श्रमविभागाचा अवलंब करता येईल व त्यायोगे जगातील उत्पादन वाढेल, तसेच उत्पादन खर्च कमी येईल. म्हणून निर्यात विकास योजना खुल्या व्यापाराच्या आड येत असल्याने त्यांचा वापर केवळ संक्रमणकालातच करावा, असे सर्वत्र मान्य करण्यात आले आहे. दरम्यान आपल्या मालाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारापेठांत टिकाव लागण्यासाठी जे साहाय्य आवश्यक आहे, ते निरनिराळे देश आपली परिस्थिती व गरजा यांनुसार निर्यातदारांना उपलब्ध करून देत आहेत. निर्यात विकासासाठी पुढील प्रकारचे साहाय्य दिले जाते : (१) करांत सवलती, (२) आर्थिक योजना, (३) खास साहाय्य योजना, (४) बाजारपेठांची पाहणी व जाहिरात.

करविषयक सवलती देण्याचा हेतू असा असतो की, करामुळे निर्यातदाराचा खर्च वाढतो व तो खर्च करात पूर्ण माफी किंवा सवलत दिल्यामुळे कमी होण्यास मदत होते. तसेच निर्यात व्यापाराशी निगडित अशा करात सवलत दिली म्हणजे निर्यातीला उत्तेजन मिळते. अशा प्रकारे मिळणाऱ्या सवलती पुढील प्रकारच्या आहेत : (१) प्राप्तिकराची माफी किंवा दरांत सूट, (२) वाढीव घसारा निधीस मान्यता, (३) आयात कर व उत्पादनकर-प्रतिग्रह, (४) उत्पादन कर, विक्री कर, खरेदी कर, अंतर्गत जकात यांपासून पूर्ण माफी किंवा सवलत, (५) निर्यात करात सवलत. काही देशांमध्ये निर्यातीपासून मिळणारा नफा हा पूर्णतः किंवा अंशतः करमाफ असतो किंवा निर्यात विकासासाठी केलेला खर्चप्राप्तिकराची आकारणी करताना वगळलाजातो. काही देशांत निर्यातदाराने उघडलेल्या परदेशी शाखांना मिळणारे उत्पन्न करांतून वगळले जाते. ही सवलत दिल्यामुळे निर्यातदाराला दोन देशांमध्ये सोसावा लागणारा करभार हलका होतो व परदेशांत गुंतवणूक करण्यास उत्तेजन मिळते आणि या शाखांच्या द्वारे निर्यात व्यापार वाढविण्याचे प्रलोभन निर्यातदारास मिळते. निर्यातदार उत्पादकांनी आपल्या उत्पादन यंत्रणेत खर्च घटविणारी व दर्जा सुधारणारी यंत्रसामग्री बसवावी, याबाबत त्यांना उत्तेजन देण्यासाठी निर्यातीच्या वाढत्या आकारमानाबरोबर वाढत्या दराने घसारा निधी ठेवण्याची निर्यातदारांस सवलत देण्यात येते. निर्यात वस्तूच्या उत्पादनासाठी जो परदेशी माल वापरावा लागतो, त्यावरील आयात कर तसेच उत्पादनासाठी वापरण्यात, येणाऱ्या मालावरील उत्पादनकर हे प्रतिग्रहरूपाने निर्यातदारास परत दिले जातात. निरनिराळ्या वस्तूंचे प्रतिग्रह-दर व्यक्तिशः उत्पादक किंवा सर्व उद्योगधंद्यांच्या पातळीवर ठरविले जातात. खुल्या प्रदेशात उत्पादन करून मालाची निर्यात केल्यास प्रतिग्रहाप्रमाणे सवलत मिळते आणि कराचा भुर्दंड वाचतो. उलाढालकर, विक्रीकर, उत्पादनकर वा अंतर्गत जकात (ऑक्ट्रॉय) या करांपासून निर्यात व्यापारास मोकळीक देण्यात येते व त्यायोगे वस्तूंची किंमत कमी होण्यास मदत होते. काही वस्तूंवरील निर्यात कर उठविले किंवा कमी केले जातात. ज्या वस्तूंची निर्यात शासनास वाढवावयाची असेल, त्या वस्तूंना ही सवलत विशेषत्वाने दिली जाते.

विविध प्रकारच्या आर्थिक सवलती निर्यातदारांना दिल्या जातात. देशांतर्गत किंमत ही निर्यात किंमतीपेक्षा जास्त असल्यास निर्यातीसाठी रोकड साहाय्य दिले जाते. परंतु अशी सवलत आजकाल अपवादात्मक परिस्थितीतच देण्यात येते. काही प्राथमिक वस्तूंच्या निर्यातीस उत्तेजन देण्यासाठी व त्यांच्या उत्पादन खर्चाची भरपाई होण्यासाठी अंतर्गत किंमत साहाय्यक कार्यक्रम (इन्टर्नल प्राइस सपोर्ट प्रोग्रॅम) अंमलात आणले जातात तसेच निर्यातवाढीसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांसाठी सरकार आर्थिक साहाय्य देते. परदेशांत दौरे करणे, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांत भाग घेणे, बाजारपेठांची पाहणी, जाहिरात अशा विविध गोष्टींसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. निर्यातीसाठी लागणारे कर्ज सवलतीच्या व्याजाच्या दराने दिले जाते व दीर्घ मुदतीची सवलत कर्जफेडीसाठी दिली जाते. यामुळे दीर्घ मुदतीच्या उधारीवर माल विकणे निर्यातदारास शक्य होते. निर्यातदाराच्या कर्जासाठी हमी घेणाऱ्या संघटना अस्तित्वात आल्या आहेत. जर निर्यातदार कर्जाची फेड करू शकला नाही, तर त्याची जबाबदारी या संस्था स्वीकारतात. तीन, पाच किंवा सात वर्षे अशा दीर्घ मुदतीने उधारीवर निर्यात करण्यास मध्यवर्ती बँका परवानगी देतात व पैसे वसूल होईपर्यंतच्या काळात निर्यातदारांना कर्ज उपलब्ध केले जाते. पतपत्राच्या तारणावर निर्यातपूर्व उत्पादनासाठी कर्ज दिले जाते. निर्यात उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी लागणारे कर्ज खास सवलतीसहित दिले जाते व अशा उद्योगधंद्यांसाठी लागणारे परकीय चलन अग्रक्रम देऊन उपलब्ध केले जाते.

निर्यातदाराने मिळविलेल्या परकीय चलनापैकी काही भाग आवश्यक वस्तू आयात करण्यासाठी किंवा त्याला लागणाऱ्या उपयोगासाठी वापरण्याची परवानगी दिली जाते. हिला चलन धारणपद्धती (करन्सी रिटेन्शन सिस्टिम) असे म्हणतात. ज्यावेळी देशातील चलनाची क्रयशक्ती कमी होते, तेव्हा अवमूल्यन करून निर्यातीस चालना दिली जाते. अवमूल्यनामुळे निर्यात माल परदेशी गिऱ्हाइकास पूर्वीपेक्षा स्वस्त मिळतो व परिणामी निर्यातीत वाढ होते. तसेच काही प्रसंगी चलनाचे अनेक विनिमयदर ठरविले जातात व निर्यातीपासून मिळणाऱ्या परकीय चलनाचे देशी चलनात रूपांतर करण्यास मोठा दरलावला जातो एकप्रकारे हे निर्यातदारास प्रलोभन वाटते. निर्यात उत्पादनासाठी लागणाऱ्या आयात परवान्यांना अग्रक्रम दिला जातो. काही वस्तूंच्या बाबतीत (उदा., कॉफी) आंतरराष्ट्रीय कराराने ठरलेल्या किंमतीपेक्षा कमी किंमतीला निर्यात करण्याची उत्पादकांवर पाळी येते. यामुळे होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी निर्यातदारांना भरपाई दिली जाते.

---

परदेशी बाजारपेठांची माहिती गोळा करणे व इतर पाहणी करणे, तसेच आपल्या देशाची प्रतिमा परदेशांत आकर्षक करणे व त्यासाठी जाहिराती देणे, परदेशांत निर्यातदारांची शिष्टमंडळे पाठविणे यांसाठी सरकार निर्यातदारांना व्यक्तिशः किंवा संस्थांच्या द्वारे साहाय्य करते. अंतर्गत वाहतुकीस अग्रक्रम व भाड्याच्या सवलती, निर्यातीचा व्यवहार जास्त सोईस्कर करणे व निर्यातदारांचा खास गौरव करणे, असे विविध कार्यक्रम अंमलात आणले जातात. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांत भाग घेण्यासाठी लागणारा वाहतूकखर्च, विक्रेत्यांचा प्रवासखर्च, प्रदर्शनाचे भाडे व तांत्रिक साहाय्य या निरनिराळ्या बाबींत साहाय्य दिले जाते. निर्यात व्यापार हा विषय अधिकाधिक गुंतागुंतीचा होत असून ह्याबाबतचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था सरकार करीत आहे.

भारतातील निर्यात विकास योजना : स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताला देणे असलेली प्रचंड स्टर्लिंग गंगाजळी इंग्लंडच्या तिजोरीत गोळा झाली होती. प्रारंभीच्या काळात भारताच्या परदेशी चलनविषयक गरजा भागविण्यास ही गंगाजळी उपयुक्त ठरली. १९४९ मध्ये झालेले रुपयाचे अवमूल्यन व कोरियन युद्ध यांमुळे निर्यातवाढीस उत्तेजन मिळाले. पण युद्धविराम झाल्यानंतर आणि जागतिक मंदीला तोंड लागल्यावर भारताच्या निर्यातीत चांगलीच घट झाली. आर्थिक नियोजनास गती मिळाल्यावर हळूहळू निर्यात विकास योजनांचे महत्त्व स्पष्ट होऊ लागले. निर्यातीसाठी जादा माल उपलब्ध व्हावा म्हणून निर्यातीस योग्य अशा वस्तूंचे देशांतर्गत सेवन कमी करणाच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले. निर्यात उद्योगांचा उत्पादनव्यय घटविण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या. निर्यातवाढीस उत्तेजन मिळावे या उद्देशाने औद्योगिक परवानापद्धतीत बदल करण्यात आले.

सरकारने १९६२ मध्ये आयात व निर्यात धोरण समिती (मुदलियार समिती) नेमली. निर्यात उद्योगांसाठी कच्चा माल जरूर तर आयात करावा, निर्यात उद्योगातून मिळणाऱ्या नफ्यास आयकरातून काही प्रमाणात सूट द्यावी, निर्यातदारांना त्यांनी केलेल्या निर्मितीच्या हिशेबाने आयात परवाने द्यावेत यांसारख्या शिफारशी ‘मुदलियार समिती’ने केल्या. सरकारने बव्हंशी त्या अंमलात आणल्या. तरी निर्यात अपेक्षेइतकी वाढली नाही. त्यामुळे १९६६ च्या जूनमध्ये सरकारला निर्यातवाढीसाठी रुपयाचे अवमूल्यन करणे भाग पडले. सुरुवातीस अवमूल्यनामुळे निर्यात विकासास चालना मिळाली खरी पण १९७३-७४ साली खनिज तेले, रासायनिक खते आणि अन्नधान्य यांच्या किंमती जागतिक बाजारपेठांत वाढल्यामुळे अवमूल्यनाचे अनुकूल परिणाम संपुष्टात आले. सरकारला निर्यात विकासासाठी नव्या उपाययोजना हाती घेणे आवश्यक झाले.

निर्यात विकास कार्यक्रमास चालना मिळावी म्हणून निर्यातदारांसाठी आर्थिक प्रलोभनांची तरतूद करण्यात आली आहे. वाहतुकीच्या सोयींत वाढ करण्यात आली असून निर्यात मालास वाहतूक सोयींत अग्रक्रम देण्यात येत आहे. निर्यात वस्तूंच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या परदेशी मालावर लादण्यात येणाऱ्या आयात कराची परतफेड केली जाते. निर्यात होणाऱ्या बहुतेक सर्व पक्क्या वस्तू उत्पादनकरापासून मुक्त आहेत. निर्यातदारांना दुर्मिळ कच्चा माल अग्रक्रमाने व कमी किंमतीत दिला जातो. निर्यातदारांसाठी परदेशी चलन सुलभपणे उपलब्ध केले जाते.

निर्यातदारांना भांडवलाचा मुबलक पुरवठा माफक व्याजदराने व्हावा यासाठी सरकार व रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी अनेक उपाय योजीत असते. व्यापारी बँकाही या कामी हातभार लावीत असतात. भांडवली वस्तू व यंत्रसामग्री यांच्या आयातीसाठी भारतीय औद्योगिक विकास बँक (इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया) निर्यातदारांना कर्जे देत असते. जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेत भारतीय निर्यातदारांचा निभाव लागावा म्हणून निवडक वस्तूंच्या निर्यातीसाठी सरकार आर्थिक साहाय्य करते. परिणामी वस्तूंचा उत्पादनव्यय कमी होऊन अन्य देशांशी स्पर्धा करणे निर्यातदारांना शक्य होते. निर्यातवाढीच्या उद्देशाने गुजरात राज्यातील कांडला बंदर खुला प्रदेश करण्यात आला असून आणखी काही बंदरे खुली करण्याचा सरकारचा विचार आहे. निर्यात नियंत्रण नियम सोपे आणि बिनगुंतागुंतीचे करण्यात आले असून जवळजवळ २०० वस्तूंच्या बाबतीत परवाना व्यवहारपद्धती काढून टाकण्यात आली आहे. निर्यातीसाठी अर्ज करताना आता शुल्क आकारण्यात येत नाही. निर्यात विकासधोरणाचा एक भाग म्हणून भारताने अनेक देशांशी व्यापार करार केलेले आहेत.

निर्यात विकासास साहाय्यभूत ठरतील अशा अनेक विशेष संस्था सरकारने निर्माण केल्या आहेत. १९६२ मध्ये स्थापन झालेले व्यापार मंडळ (बोर्ड ऑफ ट्रेड) उत्पादनवाढीसंबंधी तसेच विक्रीयंत्रणेत व माध्यमांत सुधारणा घडवून आणण्यासंबंधी केंद्र सरकारला शिफारशी करीत असते. निर्यातवाढीसाठी उत्पादक, उपभोक्ते आणि निर्यातदार यांचे सहकार्य मिळविण्याच्या उद्देशाने ‘निर्यात विकास मंडळे’ स्थापन करण्यात आली आहेत. १९७५-७६ साली अशी १७ मंडळे काम करताना दिसतात. चहा, कॉफी, रबर, काथ्या, रेशीम व वेलदोडे अशा सहा वस्तूंच्या निर्यात विकासासाठी सरकारने खास वस्तु-मंडळे (कमॉडिटी बोर्ड्‌स) स्थापन केली आहेत. छोटे व मध्यम आकाराचे उद्योग चालविणाऱ्या प्रवर्तकांना निर्यात विकासास प्रवृत्त करण्याचे काम व्यापार विकास प्राधिकरण (ट्रेड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी) ही संस्था करीत असते. प्रदर्शन व व्यापारी प्रसिद्धी संचालनालय (द डायरेक्टोरेट ऑफ एक्झिबिशन अँड कमर्शियल पब्लिसिटी) ही संस्था निर्यात मालाची परदेशांत जाहिरात करणे, परदेशांत प्रदर्शने आयोजित करणे यांसारखी कामे पार पाडीत असते. निर्यात निरीक्षण परिषद (एक्स्‌पोर्ट इन्‌स्पेक्शन कौन्सिल) ही संस्था निर्यात मालाच्या गुणवत्ता नियंत्रणाचे व निर्यातपूर्व तपासणीचे काम करीत असते. हस्तव्यवसाय व हातमाग वस्तू, खनिजे व धातू, अभियांत्रिकी वस्तू यांच्या निर्यात विकासासाठी खास मंडळे निर्माण करण्यात आली आहेत.

या विविध उपाययोजनांमुळे भारताच्या निर्यात विकासास गेल्या काही वर्षांत जोराची चालना मिळाल्याचे दिसते.

बोंद्रे, चिं. रा. भेण्डे, सुभाष

संदर्भ : Wells, Rosemary, International Trading, London, 1969.

“