नियोजन, भारतीय : भारतासारख्या अविकसित देशांचा आर्थिक विकास नियोजनाशिवाय शक्य नाही, हे आता सर्वमान्य झाले आहे. नियोजनाचा जगात पहिला प्रयोग रशियाने पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धांच्या दरम्यानच्या काळात केला. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांचे अध्यक्ष रूझवेल्ट यांनी १९३३ मध्ये जो ‘न्यू डील’ कार्यक्रम आखला त्यावर नियोजन पद्धतीचा प्रभाव पडला होता. १९३३ साली सर मोक्षगुंडम् विश्वेश्वरय्या यांनी दहा वर्षांत भारताचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून एक योजना आखली होती. भारत त्या वेळी परतंत्र होता. साहजिकच स्वातंत्र्यासाठी झगडणे हे त्या वेळी राष्ट्रीय नेत्यांचे प्राथमिक कर्तव्य होते. पण स्वातंत्र्योत्तर भारताची आर्थिक व सामाजिक पुनर्रचना कशी करावी हे ठरविणे व त्या दिशेने पावले टाकणे अत्यावश्यक आहे, असे काँग्रेसमधील पुरोगामी नेत्यांनी ओळखले होते. पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली काम करणारा पुरोगामी गट रशियाच्या उदाहरणाने विशेष प्रभावित झाला होता व समाजवादी नियोजनाकडे आकर्षित होत होता. १९३८ मध्ये काँग्रेसने नेहरूंच्याच नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय नियोजन समिती नेमली. १९३९ मध्येच दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यामुळे या समितीच्या कामात बराच व्यत्यय आला, तरीही १९४५ साली या समितीने भारतीय नियोजनाची तत्त्वे व कार्यक्रम सांगणारा अहवाल तयार केला. भारताचे नियोजन लोकशाही चौकटीत व्हावे, विशिष्ट मुदतीत सर्वांना किमान राहणीमान प्राप्त करून घेणे हे त्याचे स्थूल उद्दिष्ट असावे, लोकांच्या अर्थोद्योगांचे सुसूत्रीकरण व समन्वय करणे हे मध्यवर्ती नियोजन यंत्रणेचे कार्य असावे व नियोजनाच्या उद्दिष्टांच्या अनुरोधाने ते केले जावे, अशी तत्त्वे या अहवालात सांगण्यात कार्यक्रमाची ठोकळ दिशाही समितीने दाखविली होती. त्याच सुमारास म्हणजे १९४४ मध्ये देशातील आठ प्रमुख उद्योगपतींनी भारताच्या आर्थिक विकासाचा एक पंधरा वर्षांचा कार्यक्रम तयार केला. पंधरा वर्षांत राष्ट्रीय उत्पन्न तिप्पट व सरासरी उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प त्यात होता. त्याच अवधीत औद्योगिक उत्पन्न पाचपट व अन्नोत्पादनापासून होणारे उत्पन्न दीड ते दोन पट वाढावे, अशीही तरतूद होती. कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी पैसा कसा उभारावयाचा हा तपशीलही त्यात होता. पंधरा वर्षांत १०,००० कोटी रु. खर्च करावयाचे व त्यांपैकी ४५ टक्के रक्कम औद्योगिक विकासासाठी मंजूर करावयाची, असे या योजनेचे स्वरूप होते. हा कार्यक्रम ‘मुंबई योजना’ (बॉम्बे प्लॅन) या नावाने ओळखला जातो. मुंबई योजना भांडवलदार गटाची होती. ती पसंत न पडल्याने एम्. एन्. रॉय यांच्या समाजवादी गटाने ‘जनता योजना’ तयार केली. तीत दहा वर्षांत अधिक महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे गाठण्याचा व त्यासाठी राष्ट्रीयीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करण्याचा कार्यक्रम होता.
नियोजनाची आवश्यकता स्वातंत्र्यापूर्वीच प्रतीत झाल्याने स्वातंत्र्योत्तर काळात नेहरू सरकारने नियोजनाच्या दिशेने ताबडतोब पावले टाकण्यास सुरूवात केली. मार्च १९५० मध्ये ‘नियोजन आयोग’ अस्तित्वात आला व त्यावर (१) देशातील मनुष्यबळ, भांडवल व नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांची मोजदाद करणे व ज्या प्रकारची साधनसंपत्ती देशाच्या गरजांच्या मानाने कमी असेल, तिची वृद्धी करण्याची शक्याशक्यता अजमावणे, (२) उपलब्ध साधनसंपत्तीचा जास्तीतजास्त परिणामकारक व समतोल उपयोग करणारे नियोजन करणे, (३) या नियोजनाचा भाग म्हणून अग्रहक्क श्रेणी तयार करणे व नियोजनाचे उद्दिष्ट सफल करण्याचे टप्पे आखून देणे, (४) प्रत्येक टप्प्यासाठी साधनसंपत्तीच्या योग्य विनियोगाचे स्वरूप ठरविणे, (५) प्रत्येक टप्प्यातील कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी योग्य अशी यंत्रणा सुचविणे, (६) आर्थिक विकासाच्या आड येणारे प्रवाह कोणते ते स्पष्ट करून नियोजनाच्या यशासाठी कोणती परिस्थिती निर्माण करणे आवश्यक आहे ते सांगणे व (७) प्रत्येक टप्यातील कार्यक्रमाची कार्यवाही कशी व कितपत झाली आहे याचा शोध घेणे, या जबाबदाऱ्या टाकण्यात आल्या. थोडक्यात म्हणजे साधनसंपत्तीची मोजदाद योजनांची आखणी, कार्यवाहीचे मूल्यमापन व आर्थिक संशोधन या कार्यांसाठी नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
नियोजनाचे उद्दिष्ट ठरविणे हे नियोजन आयोगाचे काम नव्हे कारण भारताच्या घटनेने जी मार्गदर्शक तत्वे सांगितली आहेत, त्यांच्या अनुरोधानेच नियोजन आयोगाने आपले काम करावयाचे आहे. अप्रगत देशांच्या आर्थिक नियोजनाचे उद्दिष्ट लोकांच्या राहणीमानात झपाट्याने वाढ करणे, हे असले पाहिजे. हे उद्दिष्ट साधताना सर्व नागरिकांना चरितार्थाचे साधन उपलब्ध झाले पाहिजे. मूर्त साधनसंपत्तीची मालकी व व्यवस्थापन यांचे विभाजन समाजहिताला पोषक असे झाले पाहिजे व संपत्तीचे समाजहितविरोधी केंद्रीकरण होऊ नये, असे घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वातच सुचविले आहे. हे सर्व लक्षात घेता असे दिसून येते की (१) द्रुत आर्थिक विकास, (२) सर्वांना चरितार्थांचे साधन मिळावे म्हणून पूर्ण रोजगार, (३) रोजगारपात्र नसलेल्यांसाठी चरितार्थाची तरतूद व (४) आर्थिक समता हे भारताच्या आर्थिक नियोजनाचे स्थूल उद्देश आहेत. ही उद्दिष्टे सफल करण्याचे योजनारूप कार्यक्रम व त्यांची कालमर्यादा आणि कार्यवाहीची पद्धत सुचविणे, हे नियोजन आयोगाचे काम आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांखेरीज आणखी काही मर्यादा योजनाकारांना सांभाळावयाच्या आहेत. भारतीय राज्यघटना संसदीय लोकशाही व संघराज्य यांवर अधिष्ठित आहे. त्यामुळे लोकशाहीची व संघराज्याची पथ्ये पाळणारे नियोजन करणेच भारताला शक्य आहे. नियोजन लोकशाही असल्यामुळे कोणत्याही योजनेच्या अंतिम आराखड्याला संसदेची संमती तर मिळवावी लागतेच पण तो आराखडा तयार करण्यापूर्वी केंद्र सरकार, विविध क्षेत्रांतील तज्ञ, मालक, कामगार, व्यापारी, शेतकरी इ. विविध हितसंबंधियांचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा व सल्लामसलत करून स्थूलमानाने सर्वसंमत होऊ शकेल, अशा योजना आखाव्या लागतात.
वीसपंचवीस वर्षांसाठी दूरदर्शी नियोजन करावयाचे व त्या नियोजनाच्या अनुरोधाने पंचवार्षिक योजना तयार करावयाच्या, हे सर्वसाधारण तंत्र भारताच्या नियोजन आयोगाने स्वीकारले आहे. दूरदर्शी नियोजन व सुट्या योजना यांचा परस्परसंबंध आहे. प्रथम दूरदर्शी नियोजनाच्या अनुरोधाने एखादी पंचवार्षिक योजना तयार केली जाते. त्या योजनेच्या कार्यवाहीचा जो अनुभव येईल, तो लक्षात घेऊन पुढील योजना तयार करताना जरूर वाटल्यास दूरदर्शी नियोजनातही फेरफार केला जातो. या पद्धतीमुळे भारतीय नियोजनात लवचिकता आली आहे. दूरदर्शी नियोजन करणे, त्या अनुरोधाने पंचवार्षिक योजना करणे, तिच्या कार्यवाहीवर लक्ष ठेवून जरूर वाटल्यास त्या योजनेत फरक करणे, पुढील योजनेची पूर्वतयारी करणे या गोष्टी नियोजन आयोग सातत्याने करीत असतो.
भारतातील नियोजन आयोग गेली पंचवीस वर्षे आपले कार्य करीत आहे. या अवधीत दूरदर्शी नियोजनाच्या अनुरोधाने नियोजन आयोगाने पाच पंचवार्षिक योजना आणि काही वार्षिक योजना तयार केल्या. १९५१–६६ या पंधराव्या वर्षांच्या काळात तीन योजनांची कार्यवाही करण्यात आली. त्यानंतर चौथी पंचवार्षिक योजना १९६६ मध्ये सुरू व्हावयाची पण त्या योजनेला अनुकूल परिस्थिती नाही असे आढळून आल्यामुळे तीन एकवर्षीय योजना तयार करून त्यांची कार्यवाही करण्यात आली. त्यानंतर चौथी पंचवार्षिक योजना १९६९–७४ या कालखंडाकरिता कार्यवाहीत आणली. पाचव्या पंचवार्षिक योजनेचा (१९७४–७९) आराखडा तयार झाला असून त्याच्या अनुरोधाने योजनेची वाटचाल चालू आहे.
नियोजनाने काय साधले हे पाहण्याकरिता आतापर्यंतच्या योजनांचा आढावा घेणे जरूर आहे.
पहिली योजना (१९५१−५६) : पहिल्या योजनेचे उद्देश असे होते : (१) महायुद्धामुळे खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेस पूर्ववत करणे, चालू असलेल्या चलनवाढीच्या दबावांचा प्रतिकार करणे, वाहतूक व्यवस्था उभारणे व अन्न आणि कच्च्या मालाचा पुरवठा वाढविणे, (२) भरीव असलेले व भविष्यातील जोरदार प्रयत्नांना पायाभूत ठरतील असे विकासकार्यक्रम आखून ते अंमलात आणणे, (३) घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सुचविलेल्या समानाचा आकृतीबंध अस्तित्वात आणण्यासाठी सुरुवाताचे पाऊल म्हणून सामाजिक न्यायाचे उपाय विस्तृत प्रमाणावर सुरू करणे व (४) राष्ट्राने स्वीकारलेल्या नवनिर्माणाच्या विशाल कार्यक्रमांना आवश्यक व पुरेशा प्रशासकीय व इतर संघटना उभारणे.
त्यावेळची चलनवाढ लक्षात घेता नियोजन आयोगाला पहिल्या योजनेचा आवाका ठरविताना सावधगिरीने पावले टाकावी लागली. योजनेच्या आराखड्यात सरकारी क्षेत्रातील खर्च १,७९३ कोटी रु. वर मर्यादित करण्याचे ठरले व त्यासाठी २०० कोटी रु. तुटीचा भरणा असावा, असे आयोगाने सुचविले. योजनाकाळात सरकारी खर्चाचे प्रमाण वेळोवेळी वाढविण्यात येऊन प्रत्यक्षात १,९६० कोटी रु. खर्च करण्यात आले. त्यांची विभागणी अशी होती :
पहिल्या योजनेत खाजगी क्षेत्रातील खर्च १,९०० कोटीरु. झाला. वरील आकड्यांवरून योजनेचा विशेष भर कृषी, जलसिंचन,विद्युत्, मूलोद्योग व वाहतूक यांच्यावरच होता हे स्पष्ट होते. अन्न वकच्चा मालाचे उत्पादन वाढल्याशिवाय औद्योगिक विकासास गतीमिळणे अशक्य असल्याने कृषी व जलसिंचन कार्यक्रमांना अग्रक्रमदेणे अटळ होते. त्याचप्रमाणे वीजनिर्मिती आणि वाहतूक यांसारख्याअधःसंरचना कार्यक्रमांची उत्पादनवाढीच्या दृष्टीने अधिक गरजअसल्यामुळे समाजसेवेसाठी विशेष तरतूद करता येणे अशक्यच होते.
|
पहिली योजना−सरकारी क्षेत्रातील प्रत्यक्ष खर्च |
|
|
बाब |
खर्च (कोटी रु.) |
|
कृषी व तत्सम विभाग |
२९० |
|
जलसिंचन व पूरनियंत्रण |
४३४ |
|
विद्युत् |
१४९ |
|
ग्रामोद्योग व लघुउद्योग |
४२ |
|
उद्योग व खनिजे |
५५ |
|
वाहतूक व दळणवळण |
५१८ |
|
इतर (शिक्षण, आरोग्य इ.) |
४७२ |
|
एकूण |
१,९६० |
योजनेचे परिणाम : राष्ट्रीय उत्पन्न १२ टक्क्यांनी वाढविण्याचे उद्दिष्ट होते, प्रत्यक्षात ते १८ टक्क्यांनी (म्हणजे प्रतिवर्षी सरासरी ३ टक्के) वाढले. प्रतिडोई राष्ट्रीय उत्पन्नात ११ टक्के वाढ झाली. प्रतिडोई उपभोगातील वाढ ९ टक्के झाली. अन्नधान्ने, कापूस व ताग यांचे उत्पादन अनुक्रमे २०, ४५ व ६४ टक्क्यांनी वाढले. औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक २२ टक्के वाढला. असे असले, तरी सरकारी क्षेत्रातील पोलाद आणि अवजड विद्युत् यंत्रांच्या कारखान्यांचे काम सुरू होऊ शकले नाही. ही एक महत्त्वाची त्रुटी सोडल्यास राष्ट्रीय उत्पादनाशी विनियोगाचे प्रमाण ४·९ टक्यांहून ७·३ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यास पहिल्या योजनेने यश मिळविले. शिवाय योजनाकाळात ४५ लक्ष लोकांना रोजगारही मिळाला. समाज विकास प्रकल्प, ग्रामपंचायती व सहकारी संस्था यांमध्ये बरीच वाढ पहिल्या योजनाकाळात दिसून आली. या पाच वर्षांत किंमत पातळी सु.१३ टक्क्यांनी उतरली. तरीसुद्धा गरिबी कमी करण्याचे वा श्रमिक बलात झालेल्या वाढीस रोजगार पुरविण्याचे श्रेय पहिल्या योजनेस मिळाले नाही, हे मान्य करावे लागते.
दुसरी योजना (१९५६−६१) : १९५४ मध्ये संसदेने आर्थिक धोरणाचा स्थूल उद्देश समाजवादी समाजरचना साध्य करणे, हा असावा असे प्रतिपादिले. त्यानुसार दुसऱ्या योजनेने विकासाचा आराखडा तयार केला. या आराखाड्यात आर्थिक विकासाचे फायदे मागासवर्गीयांना अधिक प्रमाणात मिळावेत आणि उत्पन्न, संपत्ती व आर्थिक सत्ता यांचे केंद्रीकरण वाढत्या प्रमाणाने कमी केले जावे यांवर भर देण्यात आला. दुसऱ्या योजनेचे प्रमुख उद्देश असे होते : (१) राष्ट्रीय उत्पन्नात २५ टक्के वाढ, (२) द्रुत औद्योगिकीकरण−विशेषतः मूलोद्योगांचा व अवजड उद्योगांचा विकास, (३) रोजगारसंधीचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार−सु.१ कोटी लोकांना रोजगार पुरविणे, (४) उप्तन्न व संपत्ती यांची विषमता कमी करणे, तसेच आर्थिक सत्तेची अधिक समतोल विभागणी करणे व (५) विनियोगाचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ७ टक्क्यांवरून ११ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे. या योजनेत औद्योगिकीकरणावर विशेष भर देण्यात आला आणि लोखंड व पोलाद, खते व भारी रसायने, अवजड अभियांत्रिकी आणि यंत्रनिर्मिती यांच्या उत्पादनात वाढ करण्याचे कार्यक्रम हाती घेण्याचे ठरले. त्याचबरोबर उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनात विस्तृत प्रमाणावर वाढ करणे आणि कुटीरोद्योग व लघुउद्योग यांचा विकास साधणे, हेही योजनेचे उद्दिष्ट होते.
वरील उद्दिष्टे विचारात घेऊन नियोजन आयोगाने दुसऱ्या, योजनेत सरकारी क्षेत्रातील खर्च सु. ४,३०० कोटी रु. असावा असे प्रथम सुचविले व नंतर हा खर्च ४,८०० कोटी रु. करण्यास हरकत नाही असे ठरविले. खाजगी क्षेत्रातील २,३०० कोटी रु. खर्च धरून दुसरी योजना एकूण ६,१०० कोटी रु.ची होती. प्रत्यक्षात सरकारी क्षेत्रातील खर्चाची विभागणी पुढीलप्रमाणे होती.
|
दुसरी योजना−सरकारी क्षेत्रातील प्रत्यक्ष खर्च. |
|
|
बाब |
खर्च (कोटी रु.) |
|
कृषी व तत्सम विभाग |
५४९ |
|
जलसिंचन व पूरनियंत्रण |
४३० |
|
विद्युत् |
४५२ |
|
ग्रामोद्योग व लघुउद्योग |
१८७ |
|
उद्योग व खनिजे |
९३८ |
|
वाहतूक व दळणवळण |
१,२६१ |
|
इतर (शिक्षण, आरोग्य इ.) |
८५५ |
|
एकूण |
४,६७२ |
खाजगी क्षेत्रातील खर्च प्रत्यक्षात ३,३०० कोटी रु. झाल्याने योजनेचा एकूण खर्च ७,९७२ कोटी रु. झाला.
योजनेचे परिणाम : योजनाकाळात राष्ट्रीय उत्पन्न सु.२० टक्क्यांनी वाढले व त्यामुळे २५ टक्के वाढीचे योजनेचे उद्दिष्ट असफल ठरले. भरमसाट लोकसंख्यावाढीमुळे प्रतिडोई उत्पन्न मात्र फक्त ८ टक्क्यांनीच वाढले. रोजगाराच्या बाबतीतही योजनेचे उद्दिष्ट २ कोटींचे असताना सु. ८० लक्षलोकांनाच रोजगार मिळाला. त्यांपैकी ६५ लक्षांना कृषिव्यवसायाबाहेर रोजगाराची संधी मिळाली. दुसऱ्या योजनेअखेर रोजगारात सु. ९० लक्षांचा अनुशेष राहिला. याचे कारण एकतर रोजगारावर प्रत्यक्ष भर देणाऱ्या कार्याक्रमांचा योजनेतील अभाव व दुसरे म्हणजे औद्योगिक विकासाचा अपेक्षित परिणाम रोजगारवाढीवर झाला नाही. उत्पन्न व संपत्ती यांच्या बाबतीतील विषमता कमी करण्यासाठी उद्‌गामी करपद्धती, समाजसेवांमध्ये वाढ, जमिनीची मालकी व व्यवस्थापन क्षेत्रातील संस्थांमध्ये बदल, खाजगी क्षेत्राचे व्यवस्थापन अभिकर्ता पद्धतीने नियमन व सहकार क्षेत्राचा विस्तार इ. उपायांचा अवलंब करण्यात आला.
दुसरी योजना सुरू झाल्याबरोबर भारताला अधिदान शेषातील अडचणींना तोंड द्यावे लागले. अधिदान शेषातील तूट पहिल्या योजनेत ३१८ कोटी रु. होती. ती दुसऱ्या योजनेत २,१०० कोटी रु. पर्यंत वाढली. ती भरून काढण्यासाठी १,४१० कोटी रु. ची परकीय मदत घ्यावी लागली व परकीय चलन निधी ६०० कोटी रु.नी कमी करून आणि ५५ कोटी रु.ची रक्कम आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून घेऊन ही अडचण दूर करावी लागली. शिवाय योजनेतील कार्यक्रमांच्या अग्रक्रमात १९५८ मध्ये फेरफार करावे लागले. आयातीत काटछाट करावी लागल्यामुळे योजनेची उद्दिष्टे गाठणे अशक्य झाले. राष्ट्रीय उत्पन्नात अपेक्षित वाढ झाली नाही व कृषी आणि उद्योग क्षेत्रांतही तुटी आल्या. औद्योगिक विकासाच्या निर्देशांकात एकूण ११ टक्क्यांऐवजी प्रत्यक्षात फक्त सु. ७ टक्केच वाढ झाली. काही विशिष्ट उद्योगांमधील तुटीचे प्रमाण बरेच होते. उदा., पोलादाचे उत्पादन उद्दिष्टाच्या ५०%, तर नायट्रोजनयुक्त खतांचे उत्पादन उद्दिष्टाच्या केवळ ३५ टक्केच झाले. अशीच तुटी यंत्रे, सिमेंट, वृत्तपत्रकागद व अवजड रसायने यांच्या उत्पादनात आढळून आल्या. योजनेच्या अखेरच्या वर्षी भांडवलनिर्मितीचे प्रमाण जरी उद्दिष्टापेक्षा (१०·७%) थोडेसे अधिक म्हणजे राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ११·५% इतके होते, तरी अंतर्गत बचतीचे प्रमाण उद्दिष्टापेक्षा (९·७%) कमीच म्हणजे ८·५% होते. त्यामुळेच भारताला परकीय मदतीवर अधिक प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागले. योजनाकाळातील ४,६०० कोटी रु. विनियोगापैकी परकीय मदत २४% म्हणजे १·०९० कोटी रु. घ्यावी लागली.
नियोजनाच्या पहिल्या दहा वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेला जरी बरेच चढउतार अनुभवावे लागले, तरी एकंदरीने पाहता तिची प्रगती बरीच समाधानकारक होती. कृषिउत्पादन ४१ टक्क्यांनी आणि अन्नधान्यांचे ४६ टक्क्यांनी वाढले. निर्मितिउद्योगांचे उत्पादन जवळजवळ दुप्पट झाले व सरकारी उद्योगांत बरीच भर पडली. राष्ट्रीय उत्पन्न दहा वर्षांत ४२ टक्क्यांनी व दरडोई उत्पन्न १६ टक्क्यांनी वाढले. अर्थव्यवस्थेत एकूण १०,००० कोटी रु.हून अधिक गुंतवणूक करण्यात आली. सिंचनक्षेत्र १५५ लक्ष एकरांहून ७०० लक्ष एकरांपर्यंत वाढले. शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रांतही बरीच प्रगती झाली. मात्र रोजगार पुरण्याच्या बाबतीत अपेक्षेइतके यश आले नाही. पोलादाचे व अवजड यंत्रनिर्मितीचे कारखाने मागास प्रदेशात प्रस्थापित केल्यामुळे त्यांच्या विकासास काहीसा हातभार लागला.
तिसरी योजना (१९६१−६६) : तिसऱ्या योजनेत समाजातील अत्यंत गरीब घटकांना किमान राहणीमान उपभोगता यावे, या बाबीकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात आले. त्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा जरी निश्चित केली नव्हती, तरी पहिल्या व दुसऱ्या योजनांतील सर्वसाधारण विकासाच्या उद्दिष्टांऐवजी समाजातील निकृष्ट थरांचे व मागास विभागांचे प्रश्न सोडविण्याचे खास प्रयत्न तिसऱ्या योजनेत करण्यात आले. मागील दोन योजनांचा अनुभव जमेस धरता तिसऱ्या योजनेची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे ठरविण्यात आली :
|
तिसरीयोजना−सरकारी क्षेत्रातील नियोजित खर्च. |
|
|
बाब |
खर्च (कोटी रु.) |
|
कृषी व तत्सम विभाग |
१,०८९ |
|
जलसिंचन व पूरनियंत्रण |
६६५ |
|
विद्युत् |
१,२५२ |
|
ग्रामोद्योग व लघुउद्योग |
२४१ |
|
उद्योग व खनिजे |
१,७२६ |
|
वाहतूक व दळणवळण |
२,११२ |
|
इतर (शिक्षण, आरोग्य इ.) |
१,४९२ |
|
एकूण |
८,५७७ |
(१) राष्ट्रीय उत्पन्नात प्रतिवर्षी सु. ५ ते ६% वाढ करणे व ही वाढ पुढील योजनाकाळात चालू राहील अशा रीतीने अशा रीतीने विनियोगाची आखणी करणे, (२) वाढती लोकसंख्या व औद्योगिक विकास आणि निर्यात यांच्या गरजा भागविण्यासाठी अन्नधान्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता मिळविणे व कृषिउत्पादन वाढविणे, (३) पुढील औद्योगिकीकरणाच्या गरजा सु. दहा वर्षांत पूर्ण करता याव्यात या दृष्टीने पोलाद, इंधन व विद्युत् रासायनिक उद्योग आणि यंत्रनिर्मिती उद्योग यांची वाढ करणे, (४) राष्ट्रातील मनुष्यबळाचा शक्य तितका अधिक उपयोग करणे व रोजगारासंबंधीची भरीव वाढ करणे आणि (५) संधीचा समानता वाढत्या प्रमाणावर अस्तित्वात आणून उत्पन्न, संपत्ती व आर्थिक सत्ता यांच्या बाबतींतील विषमता कमी करणे. वरील उद्देश लक्षात घेऊन राष्ट्रीय विकास मंडळाने तिसऱ्या योजनेतील खर्चाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे ठरविली :
खाजगी क्षेत्रातील विनियोगाचे उद्दिष्ट नंतर २०० कोटी रु. नी वाढविण्यात आले. सरकारी क्षेत्रात जरी ७,५०० कोटी रु. च्या खर्चाची तरतूद होती, तरी त्यातील कार्यक्रमांसाठी ८,३०० कोटी रु. ची गरज होती आणि रोजगारवाढीचा कार्यक्रम जरी सुचविण्यात आला होता, तरी त्यासाठी खर्चाची काहीच तरतूद नव्हती. तिसऱ्या योजनाकाळात श्रमिकबळ १७० लक्षांनी वाढेल व रोजगार १४० लक्षांना मिळेल, असा योजनाकारांचा अंदाज होता. २५ लक्ष लोकांना वर्षातून १०० दिवस तरी ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रमात गुंतविण्यासाठी एक कार्यक्रम सुचविण्यात आला. ग्रामीण विद्युतीकरणामुळे ग्रामोद्योग आणि लघुउद्योग अधिक रोजगारक्षम होतील, अशीही अपेक्षा होती.
तिसऱ्या योजनाकाळात राष्ट्रीय उत्पन्न सु. ३० टक्के वाढेल, अशी अपेक्षा होती. त्यासाठी योजनेच्या सुरुवातीस राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ११·५ टक्के असलेला विनियोगाचा दर योजनेअखेर १४ टक्क्यांपर्यत वाढवावा लागेल असा अंदाज होता, म्हणून अंतर्गत बचतीचे प्रमाण ८·५ टक्क्यांवरून ११·५ टक्क्यांपर्यंत जाणे अवश्य होते. दरडोई उत्पन्नातही १७ टक्के वाढ होऊन योजनेअखेर ते ३८५ रु. होईल, अशी अपेक्षा होती. अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट योजनेत अंतर्भूत होते. त्यासाठी कृषिउत्पादन ३० टक्क्यांनी व अन्नधान्यांचे उत्पादन ३२ टक्क्यांनी वाढविण्याचे योजिले होते. औद्योगिक उत्पादन प्रतिवर्षी ११ टक्क्यांनी म्हणजे योजनाकाळात एकूण सु. ७० टक्क्यांनी वाढेल, अशी अपेक्षा होती. औद्योगिक क्षेत्रातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे यंत्रनिर्मिती आणि अभियांत्रिकी यांचा जलद विकास ही होती.
प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेची तिसऱ्या योजनाकाळातील प्रगती उद्दिष्टांच्या मानाने कितीतरी कमी प्रमाणात झाली. योजनाकाळात कृषिउत्पादन ३० टक्क्यांनी, औद्योगिक उत्पादन ७० टक्क्यांनी व राष्ट्रीय उत्पन्न ३० टक्के वाढेल, अशी अपेक्षा होती परंतु यातील एकही उद्दिष्ट गाठता आले नाही. योजनेच्या अखेरच्या वर्षी तर पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धामुळे आणि अवर्षणामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात घटच झाली. कृषिउत्पादनात वाढ फक्त १९६४–६५ सालातच झाली. साहजिकच अन्नधान्य आणि कच्चा माल यांची परदेशांतून मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागली. २५० लक्ष टन अन्नधान्य, ३९ लक्ष गाठी कापूस व १५ लक्ष गाठी ताग आयात करणे भाग पडले. कृषिउत्पादनाच्या मंद गतीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेगही मंदावला. औद्योगिक उत्पादन पहिल्या चार वर्षांत ८ ते १० टक्के वाढत गेले परंतु अखेरच्या वर्षी ही वाढ फक्त ५·३ टक्के इतकीच झाली. एकूण विकासाच्या दराचे उद्दिष्ट ११ टक्के होते परंतु प्रत्यक्षात तो ८·२ टक्के इतकाच होऊ शकला.
एकीकडे अर्शव्यवस्थेतील खाजगी व सरकारी क्षेत्रांतील खर्चाचे प्रमाण वाढत होते परंतु उत्पादनात मात्र घट होत होती. परिणामी किंमतपातळी−विशेषतः शेतमालाची−बरीच उंचावली. अन्नपदार्थांच्या किंमतींचा निर्देशांक ४८·४ टक्क्यांनी वाढला. अंतर्गत बचतीचे उद्दिष्ट ११·५ टक्के होते परंतु प्रत्यक्षात ते १०·५ टक्केच झाले. भांडवलनिर्मितीचे प्रमाण ११·५ टक्यांवरून १४ टक्यांपर्यत वाढले, तसेच करांचे उत्पन्न वाढविण्यात सरकारला बरेच यश मिळाले. १९५०–५१ मध्ये कराचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६·६ टक्के होते, तर १९६५–६६ मध्ये १४ टक्के झाले परंतु त्यातील बराच भाग विकासेतर बाबींवर खर्ची पडू लागल्याने विकासाचे कार्यक्रम मागे पडू लागले. परकीय चलन निधीवरही बरेच दबाब आल्यामुळे भांडवलनिर्मितीसाठी परकीय कर्जावर जास्त प्रमाणात विसंबून राहावे लागले. सारांश, नियोजनाचे फायदे अपेक्षित प्रमाणात मिळू शकले नाहीत असे असले तरी अर्थव्यवस्थेत काही दीर्घकालीन प्रवृत्ती दिसू लागल्या होत्या, उदा., विकासाचा दर पहिल्या योजनेत ३·४ टक्के, दुसरीत ४ टक्के, तर तिसरीत ४·२ टक्के (१९६५–६६ हे वर्ष वगळता) दिसून आला. नियोजनपूर्व काळात हा दर कित्येक दशकांत सु. १ टक्काच होता. यावरून अर्थव्यवस्थेची गती कुंठित न राहता ती विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करू लागल्याचे स्पष्ट होते. नियोजनाच्या १५ वर्षांत राष्ट्रीय उत्पन्नात ६९ टक्के वाढ झाली परंतु लोकसंख्या दरसाल २ टक्क्यांनी वाढत गेल्यामुळे दरडोई उत्पन्न केवळ २८ टक्क्यांनीच वाढले.
तीन वार्षिक योजना (१९६६−६९) : तिसऱ्यास योजनेच्या काळात चीन (१९६२) पाकिस्तान (१९६५) यांच्या आक्रमणांस भारताला तोंड द्यावे लागल्याने संरक्षणखर्चात वाढ करावी लागली. १९६५–६६ मधील दुष्काळामुळे धान्याची आयात मोठ्या प्रमाणावर करावी लागली. या घटनांचा परिणाम भाववाढीत झाला व त्यामुळे संरक्षण व विकास यांवरील खर्चात भर पडली. साहजिकच १९६६ च्या सुमारास चौथ्या योजनेच्या आराखड्यात फेरफार करणे अटळ झाले. १९६६–६७ साली फक्त वार्षिक योजनाच तयार करण्यात आली. सप्टेंबर १९६७ मध्ये नियोजन आयोगाची पुनर्रचना करण्यात येऊन चौथ्या योजनेचा आराखडा रद्द करण्यात आला. नवीन आराखडा तयार करण्यास पुरेसा अवधी मिळावा, म्हणून चौथी योजना १९६९–७० सालापासून सुरू करण्याचे ठरले. परिणामी १९६८–६९ साठीही वार्षिक योजनाच आखली गेली.
|
तीन वार्षिक योजनांवरील सरकारी क्षेत्रातील खर्च(१९६६–६९) |
|
|
बाब |
खर्च (कोटी रु.) |
|
कृषी व तत्सम विभाग |
९६७ |
|
जलसिंचन व पूरनियंत्रण |
४७१ |
|
विद्युत् |
१,२१३ |
|
उद्योग |
१,५११ |
|
ग्रामोद्योग व लघुउद्योग |
१२६ |
|
वाहतूक व दळणवळण |
१,२२२ |
|
सामाजिक सेवा व इतर |
९७६ |
|
अन्नधान्याचे साठे |
१४० |
|
एकूण |
६,६२६ |
वार्षिक योजनांचे फलित : १९६५–६६ प्रमाणे १९६६–६७ मध्येही दुष्काळ पडल्याने अन्नधान्ये उत्पादन फक्त ७·६ कोटी टन इतकेच झाले व ८७ लक्ष टन धान्याची आयात करावी लागली. अपुऱ्या कृषिउत्पादनाचा अनिष्ट परिणाम औद्योगिक उत्पादनावर झाला व त्या वर्षी औद्योगिक उत्पादनात केवळ ०·३ टक्के एवढीच वाढ झाली. १९६७–६८ मध्ये परिस्थिती सुधारू लागली व पुढील वर्षातही ही सुधारणा चालू राहिली. १९६७–६८ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न गतर्षापेक्षा ८·९ टक्क्यांनी वाढले कारण कृषिउत्पादनात वाढ झाली होती. १९६८–६९ मधील कृषिउत्पादन असेच समाधानकारक झाल्याने किंमतपातळी स्थिरावली व अधिदानशेषातही सुधारणा झाली. डिसेंबर १९६८ मध्ये किंमतपातळी डिसेंबर १९६७ च्या मानाने २·२ टक्क्यांनी कमी होती. चौथ्या योजनेत सुरुवातीस अशा रीतीने अर्थव्यवस्थेस काहीसे स्थैर्य लाभले होते व ती विकासाभिमुख बनली होती.
चौथी योजना (१९६९−७४): चौथ्या योजनेचे प्रमुख उद्देश पुढीलप्रमाणे होते : (१) स्थैर्य व स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने प्रगती साधता येईल अशा रीतीने अर्थव्यवस्थेचा विकास घडविणे, (२) सिंचनक्षेत्रात भर टाकून सधन शेतीउत्पादन वाढविणे, (३) भावी तांत्रिक प्रगती सुकर होईल, असा औद्योगिक विकास व उद्योगांचे विकेंद्रीकरण साधणे, (४) प्रादेशिक व स्थानिक योजनांद्वारे लहान प्रमाणावरील व दुर्बल उत्पादकांना मदत करणे, (५) रोजगारात त्वरित वाढ करून भावी रोजगार क्षमतेमध्ये भर टाकणे, (६) मक्तेदारीविषयक कायदे करून व इष्ट ते राजकोषीय धोरण अंमलात आणून आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण कमी करणे, (७) सामाजिक आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी पंचायत राज्याच्या संस्थांचा नियोजनासाठी उपयोग करणे व हळूहळू एकात्मीकृत सहकारी संचरना उभारणे व (८) सरकारी उद्योगांच्या व्यवस्थापनात आवश्यक ते बदल करणे व खाजगी उद्योगसंख्या जबाबदारीने व विकेंद्रित निर्णयकारी पद्धतीने चालविण्यावर भर देणे. सुरुवातीस चौथ्या योजनेतील सरकारी खर्च १५,९०२ कोटी रु. नियोजित होता परंतु १९७१ मध्ये तो १६,२०१ कोटी रु. पर्यंत वाढविण्यात आला. खाजगी क्षेत्रात ८,९८० कोटी रु. खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा होती. सरकारी क्षेत्रातील नियोजित खर्चाची विभागणी पुढीलप्रमाणे होती :
|
चौथी योजना-सरकारी क्षेत्रातील नियोजित खर्च. |
|
|
बाब |
खर्च (कोटी रु.) |
|
कृषी व तत्सम विभाग |
२,७४३ |
|
जलसिंचन व पूरनियंत्रण |
१,२०५ |
|
विद्युत् |
२,८८० |
|
ग्रामोद्योग व लघुउद्योग |
२५४ |
|
उद्योग व खनिजे |
२,९८३ |
|
वाहतूक व दळणवळण |
२,९८३ |
|
इतर (शिक्षण, आरोग्य इ.) |
३,१५३ |
|
एकूण |
१६,२०१ |
चौथ्या योजनेत एकूण उत्पादनात प्रतिवर्षी ५·७ टक्के वाढ करण्याचे योजिले होते. त्यासाठी कृषिउत्पादनात प्रतिवर्षी सरासरी ५ टक्के व औद्योगिक उत्पादनात ९ टक्के वाढ अपेक्षित होती. एकूण बचत १९६८–६९ मध्ये राष्ट्रीय उत्पादन्नाच्या ८ टक्के होती, ती १९७३–७४ मध्ये १३·२ टक्के होईल असा अंदाज होता. सरकारी बचतीने प्रमाण याच काळात १·४ टक्क्यांहून ४·५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल अशी अपेक्षा होती. चौथ्या योजनेत सरकारी क्षेत्रातील १६,७७४ कोटी रु. मिळून एकूण खर्च २५, ७५४ कोटी रु. अपेक्षित होता. या खर्चामुळे भाववाढ होऊ नये म्हणून तुटीचे अर्थकारण फक्त ८५० कोटी रु. इतके मर्यादित ठेवले होते.
चौथ्या योजनेची सुरूवात मोठी आशादायक झाली. कारण पहिल्याच वर्षी (१९६९–७० मध्ये) विकासाचा दर ५·२ टक्के साध्य झाला परंतु नंतर मात्र प्रतिवर्षी हा दर कमी होत गेला. १९७०–७१ मध्ये ४·२ टक्के, १९७१·७२ मध्ये १·७ टक्के व १९७२–७३ मध्ये केवळ ०·६ टक्का अशी ही विकासाची गती होती. १९७०–७१ मध्ये अन्नधान्याच्या उत्पादनाने १०·८ कोटी टनांचा उच्चांक गाठला होता, तरी खनिजे, उद्योग व वाहतुक यांच्या असमाधानकारक प्रगतीमुळे एकूण परिस्थिती असमाधानकारक राहिली. पुढील दोन वर्षांत औद्योगिक विकासास काहीसा वेग आला परंतु कृषिउत्पादन रेंगाळले. योजनेच्या अखेरच्या वर्षी (१९७३–७४ मध्ये) कृषिउत्पादनात वाढ झाल्यामुळे एकूण विकास-दर ४ टक्के झाला. बचत व विनियोग यांच्या बाबतींतदेखील १९६५–६६ वर्षाची पातळी चौथ्या योजनेत गाठता आली नाही. बचतीने प्रमाण १९६९–७० मध्ये कमी होऊन पुढे काहीसे वाढले व १९७१–७२ मध्ये ते ११ टक्के झाले.
एकंदरीत चौथ्या योजनेतील उत्पादनवाढ अपेक्षेपेक्षा कितीतरी कमी होती. अन्नधान्याच्या उत्पादनात फारशी प्रगती झाल्याचे आढळत नाही. योजनेचे उद्दिष्ट १२·९ कोटी टनांचे होते परंतु १९७३–७४ मधील अन्नधान्याचे उत्पादन फक्त ११ कोटी टनच झाले. औद्योगिक उत्पादनाच्या बाबतीत पोलाद, विद्युत् व खते यांसारख्या महत्त्वाच्या उद्योगांची प्रगती असमाधानकारक होती. योजनेनुसार औद्योगिकउत्पादन योजनाकाळात प्रतिवर्षी ८ ते १० टक्क्यांनी वाढेल अशी अपेक्षा होती, परंतु प्रत्यक्षात ही वाढ प्रतिवर्षी ७·३, ३·१, ३·३, ५·३ व ५·३ टक्के इतकीच झाली. एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात प्रतिवर्षी ५·७ टक्के वाढ अपेक्षित होती, परंतु प्रत्यक्ष वाढीचा वेग प्रतिवर्षी सरासरी ३·७ टक्केच होता. उत्पादनातील तूट आणि त्याच वेळी बांगला देश व दुष्काळनिवारण यांसाठी करावा लागलेला खर्च यांमुळे भाववाढ एकसारखी होतच राहिली. १९७२ मध्ये किंमती ७·२ व १९७३ मध्ये १९·२ टक्क्यांनी वाढल्या. त्यातच आयात मालाच्या किंमतीमधील वाढ व खनिज तेलाचे अरिष्ट यांची भर पडून भाववाढ विकोपाला गेली. अधिदानशेषाच्या बाबतीत चौथ्या योजनाकाळातील घटनांचा निश्चित निष्कर्ष काढता येत नाही. निर्यातीच्या बाबतीत परदेशातील भाववाढ व वेतनवाढ यांमुळे भारतीय मालास वाढत्या प्रमाणावर बाजारपेठ मिळाली. १९७१–७२ मध्ये निर्यात ४·८ टक्क्यांनी वाढली परंतु ही वाढ पुढील तीन वर्षांमध्ये अनुक्रमे २२, २४ व ३१ टक्के होती. आयातीमध्ये १९७२–७३ मध्ये १·५ टक्के घट झाली. याचे कारण खनिज तेल, अलोह धातू व अन्नधान्ये यांच्या किंमती अतोनात वाढल्या. परिणामी निर्यातीत वाढ होऊनही अधिदानशेषाची समस्या अधिकच बिकट झाली. जागतिक बाजारपेठांमधील वाढत्या किंमतींचा दबाव भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणे अपरिहार्य असल्याने किंमत पातळी काबूत ठेवण्यासाठी चौथ्या योजनेअखेरच्या काळात कृषीउत्पादनवाढीशिवाय भारतास अन्य तरणोपाय नव्हता.
पाचवी योजना (१९७४–७९): पाचव्या योजनेच्या आराखड्याची पार्श्वभूमी समजावी म्हणून १९६०–७३ या कालावधीत झालेल्या नियोजनाच्या प्रयत्नांचे फलित काय हे पाहणे जरूर आहे. विशेषतः या काळात लोकशाही समाजवादाचे ध्येय गाठण्यात कितपत प्रगती झाली हा प्रश्न साहजिकच उभा राहतो. सर्वसाधारण जनतेच्या दृष्टीने ही प्रगती अत्यंत महत्त्वाची आहे. नियोजनाचा प्रभाव अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांत आढळून येतो. उत्पादनक्षेत्रात विविधता आली असून उत्पादनात नियोजनामुळे खूपच भर पडली हे निःसंशय आहे. सामान्य माणसाचे राहणीमान मात्र विशेष उंचावलेले दिसत नाही. दारिद्र्य रेषेच्या खाली जगणाऱ्यांचे प्रमाण लोकसंख्येत बरेच मोठे आहे व त्यांच्या बाबतीत तरी ‘गरिबी हटाओ’ च्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश आल्येचे दिसत नाही. त्याचप्रमाणे सर्व धडधाकट व्यक्तींना रोजगार पुरविण्याच्या बाबतीतही नियोजनाचे यश अत्यंत मर्यादित आहे. नियोजनाच्या पहिल्या दहा वर्षांत कृषिव्यवसायामधील प्रतिडोई उत्पन्न फक्त १४ टक्के वाढले, तर उद्योगक्षेत्रात ही वाढ ६८ टक्के होती, यावरून उत्पन्नामधील विषमता कमी होण्याऐवजी वाढलेलीच दिसते. संपत्तीच्या वाट्यातील विषमताही कायमच आहे. आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण कमी करण्याचे प्रयत्न झाले असले, तरी प्रत्यक्ष परिस्थितीत फारसा फरक आढळत नाही. काळ्या पैशाविरूद्ध केलेल्या उपायांमुळे फारसा काळा पैसा उजेडात आला नाही. जमिनीवरील मालकीहक्काचे पुनर्वाटप व कृषिसुधार यांच्या बाबतींतील प्रगतीही पुरेशी समाधानकारक नाही. वरील सर्व घटनांवरून लोकशाही समाजवादी वाटचाल किती बिकट आहे व अपेक्षित ध्येयपुर्तीसाठी अजून कशोशीचे प्रयत्न करण्याची किती गरज आहे, हे उघड होते. पाचव्या योजनेत असे प्रयत्न कोणत्या दिशेने झाले पाहिजेत, हे समजून घेण्यासाठी १९७४ पर्यंतच्या नियोजनातील उणिवांची दखल घेतली पाहिजे. नियोजनाच्या अनुभवावरून असे दिसून येते की, लोकशाही समाजवादाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पुढील गोष्टींची आवश्यकता आहे : (१) सामाजिक उद्दिष्टे केवळ अस्पष्ट व सर्वसाधारण शब्दांत न मांडता ती ठाम स्वरूपात व निच्छितपणे मांडणे जरूर आहे. (२) केंद्रशासन व राज्यसरकार यांच्या दृष्टीकोनांत समवाय साधला पाहिजे. (३) कार्यदर्शी अर्थसंकल्पन पद्धतीचा व्यापक प्रमाणावर उपयोग केला पाहिजे. (४) प्रकल्पांचे व त्यांचे फलित यांचा अधिक विस्ताराने विचार झाला पाहिजे आणि प्रकल्पपूर्तीचा काळ कमी करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. (५) कृषिउत्पादनाच्या प्रयत्नांकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजेत. (६) भांडवली वस्तू आणि उपभोग्य पदार्थ यांच्या उत्पादनात सुसूत्रता आली पाहिजे. (७) ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवळ कृषीवर अवलंबून न राहता अन्य व्यवसायांचा आधार घेऊन प्रगती करू शकेल, असे प्रयत्न झाले पाहिजेत. (८) रोजगार आणि स्वयंपूर्णता प्राप्त करून देणाऱ्या योजनांना अग्रक्रम दिला पाहिजे.
पाचव्या योजनेचे उद्देश : दारिद्र्य नाहीसे करणे व स्वयंपूर्णता मिळविणे हे दोन महत्त्वाचे उद्देश पाचव्या योजनेने राष्ट्रासमोर ठेवले आहेत. त्यासाठी आर्थिक वेगाने विकास, उत्पन्नाचे अधिक सुयोग्य वाटप आणि बचतीचे वाढते प्रमाण यांचे आवश्यकता योजनेच्या आराखड्यात स्पष्ट करण्यात आली आहे. योजनेत पुढील प्रमुख उपाय सुचविण्यात आले आहेत : (१) एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात प्रतिवर्षी ५·५ टक्के वाढ. (२) रोजगारसंधीमध्ये वाढ. (३) किमान गरजांसाठी (उदा., प्राथमिक शिक्षण, पिण्याचे पाणी, ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा, रस्ते, विद्युतीकरण, झोपडपट्टीसुधार इ.) राष्ट्रीय कार्यक्रम. (४) समाजसेवेचे व्यापक कार्यक्रम. (५) कृषी मूलोद्योग आणि उपभोग्य वस्तूंची निर्मिती यांवर विशेष भर. (६) निदान गरजू जनतेला आवश्यक त्या उपभोग्य वस्तू योग्य व स्थिर भावात उपलब्ध व्हाव्यात,यासाठी त्यांच्या खरेदी व वाटपाची शासकीय यंत्रणा. (७) निर्यातवाढीस आणि आयात पर्यायास भरपूर उत्तेजन. (८) अनावश्यक उपभोगावर काटेकोर नियंत्रण. (९) इष्ट तो भाव-वेतन-उत्पन्न समतोल आणि सामाजिक, आर्थिक व प्रादेशिक विषमता कमी करणारी उपाययोजना.
योजनेवरील खर्चाचे ११ विभाग पाचव्या योजनेत प्रथमच पाडले आहेत. सर्वांत अधिक खर्च खनिजे व उद्योग या विभागावर आहे. त्या विभागातच ग्रामोद्योग-लघुद्योग यांचा समावेश असून त्यांवरील खर्चाचे प्रमाण निराळे दर्शविले नाही. गृहनिर्माण हा विभाग नव्यानेच समाविष्ट करण्यात आला आहे. निरनिराळ्या विभागांतील भांडवल उत्पादनाची प्रमाणे लक्षात घेतलेल्या योजनाकाळात कृषिविकासाचा वेग प्रतिवर्षी सु. ४ टक्के, उद्योगाचा ८ टक्के, खनिजांचा ९·८ टक्के आणि वीजनिर्मितीचा ८·८ टक्के होईल, अशी अपेक्षा आहे.
पाचव्या योजनेचा तपशिलवार नियोजित खर्च पुढीलप्रमाणे आहे :
|
पाचवी योजना (१९७४–७९) |
||
|
बाब |
सरकारी क्षेत्रातील एकूण विकास खर्च(कोटी रु.) |
खाजगी क्षेत्रातील अपेक्षित विनियोग(कोटी रु.) |
|
कृषी व तत्सम विभाग |
४,७३० |
२,९५० |
|
जलसिंचन |
२,६८१ |
– |
|
विद्युत् |
६,१९० |
१०० |
|
खनिजे व उद्योग |
८,९३९ |
६,२५० |
|
रचना |
२५ |
७५ |
|
वाहतूक व दळणवळण |
७,११५ |
१,८७० |
|
व्यापार व साठवण |
२०५ |
१,१५० |
|
गृहनिर्माण |
६०० |
३,६३६ |
|
बँक विमा व्यवसाय |
९० |
१० |
|
सार्वजनिक प्रशासन-संरक्षण |
९८ |
– |
|
इतर सेवा– |
||
|
शिक्षण |
१,७२६ |
१०० |
|
आरोग्य |
७९६ |
२० |
|
कुटुंबनियोजन-पोषण व इतर (नागरी विकास, पाणी-पुरवठा, मागासवर्गीयांचे कल्याण इ.) |
३,२७१ |
– |
|
३७,२५० विनियोग ३१,४०० |
एकूण खर्च १६,१६१ ५३,४११ एकूण विनियोग १६,१६१ ४७,५६१ |
|
पाचव्या योजनेच्या आराखड्यावरून अनेक बाबतींत टीका करण्यात आली आहे. एक टीका अशी आहे की, नियोजित विकासाचा वेग (५·५ टक्के) सर्वांना किमान राहणीमान प्राप्त करून देण्यास अपुरा आहे. याहून अधिक वेगाने विकास होणे आवश्यक आहे. योजनेमधील धोरण आखताना योजनाकारांपुढे दोन पर्यायी गृहिते होती : एकतर, योजनाकाळात उपभोगाचा आकृतिबंध १९६८–६९ मध्ये होता तसाच राहील अथवा या आकृतिबंधात महत्त्वाचा फरक होऊन लोकसंख्येतील सर्वांत गरीब अशा ३० टक्के लोकांच्या उपभोग्य वस्तूंकडे आकृतीबंध विशेषत्वाने झुकले. योजनाकारांनी दुसरा पर्याय गृहीत धरला असून त्यामुळे स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट्य गाठणे सुकर होईल, असे अनुमान काढले आहे. लोकसंख्येतील सर्वांत श्रीमंत ३० टक्के लोकांचा उपभोग वाढविण्यावर योजनाकारांनी भर दिला होता. प्रत्यक्षात हे शक्य होईल का, याबद्दल शंका व्यक्त करण्यात आल्यावर अंतिम आराखड्यात योजनाकारांनी सर्वांत गरीब ३० टक्के लोकांची उत्पादकता वाढवून त्यांची उपभोगपातळी वाढवावी आणि त्यांना रोजगारसंधी उपलब्ध करून द्याव्यात, यांवरच भर दिला आहे. मात्र रोजगारवाढीचा कोणताही विवक्षित कार्यक्रम योजनेत नाही आणि उत्पन्न−संपत्तीच्या वाटपातील विषमता कमी करण्याचे मार्गही योजनेने दाखविले नाहीत, असे म्हटले जाते. त्याचप्रमाणे उद्योग व व्यावसाय विभागांच्या संरचनेमध्ये मूलभूत फरक घडवून आणणे आवश्यक असूनही योजनेने तसे काही सुचविलेले नाही. मोठ्या प्रमाणावरील उद्योगसंस्था व त्यांची मक्तेदारी यांचे निर्मूलन करणे, राष्ट्रीय वेतनधोरण निश्चित करणे आणि भांडवलप्रधान व श्रमप्रधान तंत्रविद्यांचा योग्य मिलाफ असलेले निर्माणयंत्र अवलंबिणे यांसारखे संरंक्षणात्मक बदल घडवून आणल्याशिवाय लोकशाही समाजवादाच्या ध्येयाची पूर्ती होणे शक्य नाही व म्हणूनच पाचवी योजना त्या दृष्टीने अपुरी आहे, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
विकास योजनांच्या आढाव्याच्या आधारे नियोजनाच्या यशापयशाचा स्थूल ताळेबंद तयार करता येतो. यशाच्या बाजूस अन्नधान्यांच्या उत्पादनात झालेली भरपूर वाढ दाखविता येते. नियोजनपूर्वीच्या पन्नास वर्षांच्या मानाने नियोजनाच्या पंचवीस वर्षांत धान्याचे उत्पादन कितीतरी वाढले आहे. त्याचप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रात पुष्कळच विविधता आली आहे. याचबरोबर सामान्य व यांत्रिक शिक्षण आणि वाहतूक यांच्या विकासाने अधःसंचनेत महत्त्वाची भर पडली आहे. असे असले, तरी सर्वसामान्य जनतेच्या राहणीमानात फारच बेताची सुधारणा झाली असल्याचे दिसते. विशेषतः आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या लोकांना पोषणात आवश्यक असलेल्या वस्तूंचा पुरवठा अपुराच आहे असे आढळते.
काहींच्या मते नियोजनाच्या अपयशाचे प्रमुख कारण म्हणजे नियोजनाच्या तंत्रातील डावपेच व अग्रक्रम चुकीचे होते, हे होय परंतु एकंदरीने पाहता नियोजनतंत्रातील मूलभूत डावपेच योजनाकाळात आर्थिक विकास घडवून आणण्यास समर्थ ठरले आहेत. लोकशाही चौकटीत नियोजनाची आणखी आणि कार्यवाही करण्यामध्ये ज्या समस्या उद्‌भवतात, त्यांची पुरेशी जाणीव न झाल्यामुळे नियोजनतंत्रच चुकीचे होते, असा गैरसमज उत्पन्न होतो.
भारतीय नियोजनाविषयी दुसरी एक टीका ऐकू येते ती ही, की उत्पादनावर लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे विभाजनाकडे योजनाकारांचे दुर्लक्ष झाले. वस्तुतः केवळ उत्पादनवाढ हे नियोजनाचे उद्दिष्टच नव्हते. प्रथमपासूनच भारतीय नियोजन विविधलक्ष्यी होते. राष्ट्रीय उत्पन्नात त्वरीत वाढ, आर्थिक सत्तेचे विकेंद्रीकरण, संतुलित प्रादेशिक विकास व समाजसेवांचे विस्तृत प्रमाणावर वितरण यांसारख्या बहुविध उद्दिष्टांमुळे केवळ उत्पादनवाढ किंवा सामाजिक संरचनेमध्ये क्रांतिकारी बदल घडवून आणणे योजनाकारांना शक्य झाले नाही.
कोणत्याही विशिष्ट दराने विकासाचे मोजमाप करणे चुकीचे असले, तरी योजनाकाळात साध्य झालेला विकास हा बेताचाच आहे, असे म्हणावे लागते. नियोजनाच्या पहिल्या वीस वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा विकास-दर ४ टक्क्यांपेक्षा कमीच होता. या काळात लोकसंख्येची वाढ २ टक्क्यांहून अधिक असल्यामुळे प्रतिडोई उत्पन्नात अल्प वाढ झाली, हे उघड आहे. मात्र मोक्याच्या औद्योगिक विभागात मोठ्या प्रमाणावर विनियोग करून जी उत्पादनक्षमता निर्माण करण्यात आली, तिचा विचार केल्यास भविष्यकाळात विकासास अधिक वेग येणे शक्य झाले आहे, असे दिसते.
काहींचे म्हणणे आहे, की नियोजनाच्या कार्यक्रमात कृषिविकासाला गौण स्थान दिले गेले परंतु ही टीका बरोबर नाही. पहिल्या व तिसऱ्या योजनांमध्ये कृषीला वाढत्या प्रमाणावर अग्रक्रम देण्यात आला होता. नंतरच्या काळातही शेतमालाचे किमान भाव ठरवून देणे, खते व सुधारित बियाणे पुरविणे, सिंचनक्षेत्रात वाढ करणे इ. योजनांवरून कृषिउत्पादनास देण्यात आलेले महत्त्व लक्षात येते. कृषिउत्पादनतंत्रातसुद्धा बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या. साहजिकच त्यामुळे कृषिउत्पादनात व उत्पादकतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. नियोजनाच्या वीस वर्षांत एकूण कृषिउत्पादन प्रतिवर्षी सरासरी २·९२ टक्क्यांनी वाढले.
नियोजनातील आयात पर्यायाच्या खर्चिक धोरणांमुळे निर्यात वाढीला पुरेसे उत्तेजन मिळू शकले नाही, अशीही टीका करण्यात आला आहे परंतु नियोजनाचा एक उद्देश स्वयंपूर्णता हा होता, केवळ उपभोगात वाढ करण्याचा नव्हता. स्वयंपूर्णतेच्या उद्दिष्टाकडे होणारी वाटचाल अतिमंद असण्याची कारणे : (१) खाजगी क्षेत्रातील विनियोगामधील चुका, (२) शासकीय प्रकल्पांची मंद प्रगती आणि (३) आधुनिक उत्पादनतंत्र स्वीकारण्याची अर्थव्यवस्थेची असमर्थता, ही होत.
प्रादेशिक विकासाचा समतोल नियोजनाने साधला की नाही, हे निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे परंतु काही राज्यांचा विकास इतर राज्यांपेक्षा कितीतरी अधिक झालेला दिसतो. यावरून योजनाकारांनी या बाबतीत इष्ट त्या धोरणाचा पुरेसा पुरस्कार केला नाही, असे म्हणण्यास वाव मिळतो.
उत्पन्न, संपत्ती व आर्थिक सत्ता यांच्या केंद्रीकरणाविरूद्ध नियोजनाच्या प्रयत्नांनी कितपत यश मिळवले, याचे निश्चित मोजमाप करता येणे शक्य नाही परंतु कूळ कायद्यांमुळे अतिगरीब कृषकांचा विशेष फायदा झाल्याचे दिसत नाही. धनिक शेतकऱ्यांनाच योजनांचा विशेष फायदा घेता आल्यामुळे त्यांच्या संपत्तीत व सत्तेमध्ये भरच पडली आहे. परिणामी कृषिव्यवसायातील विषमता वाढली आहे औद्योगिक क्षेत्रातही नियोजनामुळे मोठ्या उद्योगसंस्थांना आपले व्यवहार वाढविणे सुकर झाले आणि त्यामुळे विषमता वाढली असावी, असे काहींचे म्हणणे आहे. मात्र शासकीय उद्योगांचा वाढता प्रभाव व लघुउद्योगांना मिळणारे उत्तेजन यांमुळे नजीकच्या भविष्यकाळात औद्योगिक क्षेत्रातील विषमता कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, असे म्हणता येते.
नियोजनामुळे काही महत्त्वाच्या बाबतींत अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत झाली असली, तरी नियोजनाच्या अपयशाची किंवा अपुऱ्या यशाची कारणे कोणती, हा प्रश्न विचार करण्यासारखा आहे. काहींच्या मते योजनाकारांनी उद्दिष्टे ठरविताना त्यांच्या वास्तविकतेविषयी पुरेसा विचार केला नाही. दुसरा एक प्रवाद असा आहे, की उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साधनांचा वापर योजनाकारांना सुचविता आला नाही. या दोन्ही कारणांमुळे नियोजनाच्या उद्दिष्टांची पूर्ती होऊ शकली नाही. उद्दिष्टे ठरविण्याच्या बाबतीत एक दोष हा होता, की नियोजन बहुलक्ष्यी असल्यामुळे विविध उद्दिष्टांचे अग्रक्रम निश्चितपणे ठरविले गेले नाहीत आणि त्यामुळे काही वेळा परस्परविरोधी धोरणांचा अवलंब करण्यात आला. शिवाय नियोजनाच्या कार्यवाहीसंबंधी निर्णय करताना उद्दिष्टे आणि साधने यांच्यातील फरक स्पष्टपणे ध्यानात घेतला गेला नाही. साधनांच्या बाबतींत भारतीय नियोजनाने मुख्यतः एकूण नियोजित खर्चाचे निरनिराळ्या विभागांत वाटप करण्याचेच धोरण स्वीकारले परंतु त्याचा अपेक्षित परिणाम न झाल्यामुळे इष्ट ते यश मिळू शकले नाही. शिवाय मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या चौकटीत खाजगी क्षेत्राचे उत्पादन व विभाजनविषयक निर्णय राष्ट्रीय अग्रक्रमानुसारच होतील, अशी ग्वाही देता येत नाही व म्हणूनही भारतीय नियोजनाचे यश अपुरे झाल्याचे दिसून येते.
|
घाऊक किंमतींचा निर्देशांक(१९६१–६२ = १००). |
|
|
वर्ष |
सर्व वस्तू |
|
१९६५–६६ |
१३२ |
|
१९६८–६९ |
१६५ |
|
१९६९–७० |
१७२ |
|
१९७०–७१ |
१८१ |
|
१९७१–७२ |
१८८ |
|
१९७२–७३ |
२०७ |
|
१९७३–७४ |
२५४ |
भाववाढ : नियोजनाचे अपयश गेल्या पंचवीस वर्षातील भाववाढीवरूनही दिसून येते. किंबहुना भाववाढीमुळेच योजना राबविताना अडचणी उत्पन्न झाल्या आणि त्यांना मर्यादित यश आले. पहिल्या योजनेचा काळ सोडल्यास भाववाढीच्या संकटाने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सदैव पाठपुरावा केला आहे, असे दिसते. पहिल्या योजनेअखेर १९५६ मधील किंमतपातळी १९५१ पेक्षा २२ टक्क्यांनी कमी होती. दुसऱ्या योजनेत तीमध्ये ३०% वाढ झाली व तिसऱ्या योजनाकाळात ती आणखी २५ टक्क्यांनी उंचावली. १९६६–६७ व १९६७–६८ मध्ये किंमती १ टक्क्यांनी उतरल्या. चौथ्या योजनाकाळात भाववाढीचा वेग खूपच वाढला.
सप्टेंबर १९७४ मध्ये हा निर्देशांक ३२९ पर्यंत वर गेला व त्यानंतर मात्र शासनाने अवलंबिलेल्या धोरणामुळे तो हळूहळू खाली येऊन डिसेंबर १९७४ मध्ये ३१७ व मार्च १९७५ मध्ये ३०९ पर्यंत उतरला. १९७५–७६ मध्ये भाववाढ रोखण्याचे प्रयत्न काही यशस्वी झाले, परंतु पुन्हा पुन्हा भाववाढ होऊ लागली.
वरील विवेचनाच्या संदर्भात पाचव्या योजनेत केलेल्या पुढील गोष्टींचा समावेश ध्यानात घेण्यासारखा आहे : (१) कृषीउत्पादन, विद्युत्‌निर्मिती व पोलाद अलोह धातूंच्या उत्पादनावर भर, (२) उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनात वाढ, (३) ऊर्जेसंबंधी स्वंयंपूर्णतेचे प्रयत्न, (४) गरीब जनतेचे उत्पन्न व रोजगार वाढविण्याच्या योजना, (५) बचतवाढीवर भर, (६) आयात पर्यायास व निर्यात प्रोत्साहनास देण्यात आलेले महत्त्व, (७) आवश्यक उपभोग्य वस्तूंची खरेदी व वाटप करणारी शासकीय यंत्रणा, (८) विज्ञान व तंत्रविद्या यांच्या विकासावरील भर आणि (९) योजनांच्या कार्यवाहीकडे अधिक लक्ष पुरविण्याची जाणीव.
रोजगारवृद्धी, समता व आर्थिक स्वास्थ ही भारताच्या आर्थिक नियोजनाची जी उद्दिष्टे आहेत, त्यांच्या बाबतीत नियोजनकाळात झालेली प्रगती असमाधानकारक म्हटली पाहिजे. योजनाकाळात रोजगार वाढत आहे पण रोजगारक्षम कामगारांच्या संख्येत जेवढी भर पडत आहे, त्यामानाने रोजगार वाढत नसल्याने बेकारीही वाढत आहे. भारतातील सुप्त बेकारी व अर्धवेळ बेकारी हे प्रश्न याशिवाय शिल्लक आहेतच.
योजनेच्या काळात आर्थिक विषमता वाढली हे दाखविण्यास तपशीलवार आकडेवारी उपलब्ध नाही पण तसे अनुमान काढण्यास भरपूर जागा आहे. सरासरी उत्पन्नात जेव्हा फक्त एक टक्क्याची वाढ होते, तेव्हा ज्यांचे वास्तव्य उत्पन्न योजनाकाळात कमीच झाले, असे वर्गही देशात असतीलच हे ओघानेच येते. भाववाढीचा परिणाम आर्थिक विषमता वाढण्यात होणे अपरिहार्य आहे. आर्थिक विषमता वाढली असली पाहिजे, असे अनुमान भारतात आर्थिक सत्तेचे व सामर्थ्याचे केंद्रीकरण झाले आहे, याबाबतची जी माहिती उपलब्ध आहे तीवरूनही निघते. मोनॉपलीज इन्व्कायरी कमिशन रिपोर्ट (१९६५) व हजारी रिपोर्ट (१९६७) या अधिकृत प्रकाशनांत ही माहिती उपलब्ध आहे. योजनाकाळात भारतात जे नवे आर्थिक प्रवाह वाहू लागले−अफाट सरकारी खर्च, भावफुगवण, नियंत्रणे, परवाणे पद्धत इत्यादी−त्यांचा फायदा मुख्यत्वे धनिक भांडवलदार कृषिउत्पन्न केंद्रीय आयकरातून मुक्त असल्याने आणि शेतीविकासावरील प्रचंड खर्चाचा लाभ मुख्यतः बागाईतदारवर्गाला मिळाल्याने आर्थिक विषमता वाढली आहे, या अनुमानाला पुष्टी मिळते.
आर्थिक स्वास्थ किंवा तांत्रिक भाषेत सामाजिक सुरक्षा हेही भारताच्या आर्थिक नियोजनाचे उद्दिष्ट आहे. त्या दिशेने तीन योजनांच्या काळात झालेली प्रगती अत्यल्प आहे. बेकारी भत्ता, निवृत्तिकाळासाठी निवृत्तिवेतन अथवा भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद, आजारपणीचा विमा इ. गोष्टी सर्वांसाठी उपलब्ध होऊन जन्मल्यापासून मरेपर्यंत उदरनिर्वाहाची अडचण जेव्हा कोणालाही पडणार नाही, तेव्हा आर्थिक स्वास्थ निर्माण झाले असे म्हणता येईल. या दिशेने भारताला अजून फार मोठा पल्ला गाठावयाचा आहे.
सारांश, अवाढव्य खर्च करून व प्रचंड परकी कर्जाचा बोजा पतकरून भारतीय नियोजनाने साधलेला आर्थिक विकास अत्यल्प आहे व जो विकास झाला आहे, त्याचा लाभही बहुतांशी अल्पसंख्य धनिकांनाच मिळाला असल्याने समाजवादी धर्तीवर समाजरचना करण्याचे ध्येय अद्याप दूरच आहे. असे का झाले यासंबंधी सखोल विचार होणे आवश्यक आहे. तो करण्यापूर्वी भारताच्या नियोजनाची संस्थात्मक व तात्त्विक भूमिका व त्यामुळे पडणाऱ्या मर्यादा, तसेच कार्यवाहीची यंत्रणा व तंत्र यासंबंधी काही अधिक माहिती दिली पाहिजे.
भारतीय नियोजन लोकशाहीच्या चौकटीत करावयाचे आहे. योजना निश्चित करण्याची प्रक्रिया पाहिली, तर लोकशाही राज्यपद्धतीची छाप योजनेवर किती व कशी पडते हे कळून येईल. योजनेचा आराखडा केंद्रीय मंत्रिमंडळ, राष्ट्रीय विकास परिषद (नॅशनल डेव्हलपमेंट कौन्सिल) (यात सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री असतात) व संसद यांची संमती मिळाल्यानंतरच योजनेचे रूप धारण करतो. लोकशाहीच्या मर्यादा नियोजनावर अनेक प्रकारे पडतात. त्यांतील दोन प्रमुख मर्यादांचा उल्लेख केला पाहिजे. पहिली मर्यादा म्हणजे नियोजनविषयक निर्णय घेण्यास फार वेळ लागतो व दुसरी म्हणजे अनेक हितसंबंधीयांची योजनेवर छाप पडत असल्यामुळे योजनेला एक प्रकारच्या तडजोडीचे स्वरूप प्राप्त होते. कोणत्याही तडजोडीत एका ठाम भूमिकेचा अभाव असल्याने मुळातच जो कच्चेपणा राहतो, तो भारतीय नियोजनात स्पष्ट दिसून येतो. अशा परिस्थितीचा फायदा ज्यांचे आर्थिक सामर्थ्य अधिक, त्यांनाच प्रामुख्याने मिळविता येतो.
भारताने नियोजनासाठी संमिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे. संमिश्र अर्थव्यवस्था एका विशिष्ट भूमिकेवरून स्वीकारण्यात आली आहे. ही तात्त्विक भूमिका अशी, की अनियंत्रित भांडवलशाही व संपूर्ण समाजवाद अशा दोन्ही व्यवस्थांतील अंगभूत दोष भारताला टाळावयाचे आहेत व त्यांतील गुणांचा जास्तीत जास्त परिपोष करावयाचा आहे. संमिश्र अर्थव्यवस्थेची तात्त्विक भूमिका सदोष आहे हे भारतीय नियोजनाच्या अल्प यशाचे महत्त्वाचे कारण आहे. शिवाय संमिश्र अर्थव्यवस्था हीदेखील भारतीय नियोजनाने स्वीकारलेली तडजोडच आहे. भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ब्रिटिश भांडवलशाहीच्या छायेत वाढलेल्या, पण तिच्या पकडीतून मुक्त होऊ पाहणाऱ्या भांडवलदार, जमीनदार, व्यापारी, सावकार वर्गांचीच पकड होती. अशा अर्थव्यवस्थेकडून संपूर्णपणे समाजवाद स्वीकारला, जाण्याची शक्यता अजिबात नव्हती पण राज्यसंस्थेची मदत व राज्यसंस्थेकडून संरक्षण मिळाल्याखेरीज भारतातील भांडवलशाहीला भवितव्य नाही, हे ओळखण्याइतकी व विसाव्या शतकात समाजवादी विचारातून आलेल्या आकांक्षांना डावलणे शक्य नाही, हे जाणण्याइतका भारतातील धनिक भाडंवलदार-जमीनदार वर्ग चलाख होता. त्यांतूनच भारतातील संमिश्र अर्थव्यवस्थेचा उगम झाला आहे. भारतातील या संमिश्र अर्थव्यवस्थेत प्रथमपासूनच खाजगी क्षेत्राला बरेच महत्त्व आहे. मात्र समाजवादी धर्तीची समाजरचना प्रस्थापित करणे, हे भारतीय नियोजनासाठी स्वीकारलेल्या संमिश्र अर्थव्यवस्थेचे अंतिम उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
संमिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार भारताने तत्त्व वा तडजोड म्हणून केलेला असो, त्या अर्थव्यवस्थेच्या बऱ्याच मर्यादा भारतीय नियोजनावर पडल्या आहेत. त्याची अनेक उदाहरणे देता येतील संमिश्र अर्थव्यवस्थेचा मुख्य परिणाम असा होतो, की विकास व कल्याण यांत जेव्हा द्वंद्व दिसून येते, तेव्हा कणखर व स्पष्ट धोरण स्वीकारणे राज्यसंस्थेला कठीण होते. उदा., उत्पादनवाढीसाठी यांत्रिकीकरण करण्यास बलवान कामगारसंघटनेचा विरोध असल्यास यांत्रिकीकरण बाजूला राहते. नियंत्रित भाव वाढवून देण्याच्या मागण्या मान्य कराव्या लागतात आणि कालांतराने वेतनवाढही मान्य करावी लागते. परिणामी, खर्च कमी करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घातला पाहिजे, हे धोरण कागदावरच राहते. तुटीचा अर्थसंकल्प टाळणे कितीही आवश्यक वाटले, तरी एका बाजूने खर्चाला कात्री लावता येत नाही व दुसऱ्या बाजूने करवाढ करता येत नाही म्हणून तुटीचे अर्थकारण क्रमप्राप्त होते. सामुदायिक शेती करण्यास भांडवलशाही आड येते, तर शेतीसाठी संयुक्त भांडवलसंस्था काढण्यास समाजवाद आड येतो. सारांश, क्रम निश्चित करणे व त्यानुसार कणखर धोरण ठरविणे, ह्या नियोजनापासून दोन मूलभूत अपेक्षा असतात. त्या पुऱ्या होणेच संमिश्र अर्थव्यवस्थेमुळे कठीण होऊन बसते.
आर्थिक विकास कोणत्या पद्धतीने करावयाचा याबाबत भारतीय नियोजनाची तात्त्विक भूमिका भांडवलगुंतवणुकीचे आराखडे काळजीपूर्वक तपासल्यास लक्षात येते. भांडवलगुंतवणुकीच्या आराखड्यात सार्वजनिक क्षेत्रांतील भांडवलगुंतवणुकीला प्राधान्य आहे व शेतीपेक्षा उद्योगधंद्यांना, सेव्य उत्पादनापेक्षा भांडवली उत्पादनात, महत्त्व देण्यात आले आहे (हे पहिल्या तीन योजनांतील भांडवलगुंतवणुकीचा आराखडा दर्शवितो).
संमिश्र अर्थव्यवस्था भारताने स्वीकारल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार भारतात क्रमप्राप्त आहे. सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार करण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे भारताच्या औद्योगिक धोरणात समाविष्ट आहेत. त्यांनुसार संरक्षणोपयोगी उद्योगांखेरीज अर्थव्यवस्थेतील मोक्याचे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रांत समाविष्ट व्हावेत, असे धोरण आहे. प्रत्यक्षात सार्वजनिक क्षेत्राचा जो विस्तार झाला आहे तो पाहता असे दिसते की, आर्थिक विकासासाठी साहाय्यक असे जे अर्थोद्योग असतात (उदा., वाहतूक, दळणवळणाची साधने, शिक्षण-संशोधन, विद्युत्‌निर्मिती, दीर्घकालीन वित्तपुरवठा, मोठे जलसिंचनप्रकल्प), त्यांत सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे पण एकंदरीने संख्यात्मक दृष्ट्या पाहता हा विस्तार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे पण एकंदरीने संख्यात्मक दृष्ट्या पाहता हा विस्तार अल्पच म्हणावा लागेल. कोणत्याही महत्त्वाच्या उद्योगाचे संपूर्णपणे राष्ट्रीयीकरण भारतात अद्याप झाले नाही. व्यापार व शेती जवळजवळ पूर्णपणे खाजगी क्षेत्रात आहे. उद्योग, व्यापार, शेती या सर्व क्षेत्रांत सहकारी अर्थोद्योगाला उत्तेजन देऊन भांडवलदारी प्रेरणांनुसार होणाऱ्या उत्पादनाला व त्यांतून उद्‌भवणाऱ्या आर्थिक केंद्रीकरणाला आळा घालण्याचे आपल्या नियोजनाचे धोरण आहे पण सहकारी चळवळीचा प्रसारही पतपुरवठ्यातच मर्यादितच आहे. व्यापार, उद्योग, शेती यांवर सहकाराचा प्रभाव बेताचाच आहे. सारांश, खाजगी क्षेत्राशी परिणामकारक रीत्या स्पर्धा करू शकेल एवढा सहकारी वा सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार भारतात अद्याप झाला नाही. तो होऊ नये असेच धोरण दिसते कारण मोक्याचा अर्थोद्योग वगळता नफ्याच्या प्रेरणेला जेथे फारसा वाव नाही असे व्यवसायच राज्यसंस्थेने हाती घ्यावेत, अशी मर्यादा भारतीय नियोजनाने स्वीकारली आहे. सार्वजनिक क्षेत्राचा जो विस्तार भारतात झाला आहे, तो समाजवादाकडे भारताची जी वाटचाल चालली आहे, तिचा भाग असे म्हटले जाते. पण प्रत्यक्ष अनुभव असे दर्शवितो, की सार्वजनिक क्षेत्रातील विस्तारामुळे मोठ्या प्रमाणावर भांडवल गुंतवण लागणारे व तुलनेने कमी नफा देणारे साहाय्यक अर्थोद्योग भारतात वाढले आहेत व त्यांपासून अल्पमोलांत मिळणाऱ्या फायद्यामुळे नफ्याच्या प्रेरणेने चालणाऱ्या खाजगी क्षेत्रातच बळकटी आली आहे. अर्थात तरीही सार्वजनिक क्षेत्राचा आजचा विस्तार भावी काळात समाजवादी अर्थव्यवस्थेची नांदी ठरवण्याचा संभव आहे, उत्क्रांतीचा एक ठप्पा आहे की ती एक कायमची व्यवस्था आहे, यांवर बरेच यश अवलंबून आहे.
भारतीय नियोजनातील भांडवलगुंतवणुकीच्या आराखड्याचे दुसरे वैशिष्ट्य असे, की दुसऱ्या, योजनेपासून औद्योगिक उत्पादन व त्यातही भांडवली उत्पादन यांवर भर देण्यात आला आहे. आर्थिक विकासाचा पाया घालण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवलनिर्मिती प्रथम झाली पाहिजे, या भूमिकेवरून हा भांडवलगुंतवण आराखडा बनविण्यात आला आहे. भांडवलसंचयावर कोणत्याही समाजाचे आर्थिक कल्याण अवलंबून असते, इतर गोष्टी कितीही महत्त्वाच्या असूनही भांडवलनिर्मितीचा वेग उल्लेखनीय असेल, तरच तांत्रिक प्रगती होऊन उत्पादकतेत वाढ होते व धनसमृद्धी होते. भांडवलनिर्मितीवर भर दिल्याने उद्योगधंद्याला महत्त्व यावे, हे क्रमप्राप्तच होते. झपाट्याने औद्योगिकीकरण हा आर्थिक विकासाचा राजमार्ग आहे, ही भूमिका उद्योगधंद्यावर भर देण्यामागे आहे.
भारतीय नियोजनाची भूमिका जडजोडीची व समन्वयाची असल्यामुळे समतोल विकास झाला पाहिजे म्हणजे शेती आणि उद्योग या दोहोंना महत्त्व दिले पाहिजे ही नियोजनाची अधिकृत कल्पना आहे पण दुसऱ्या योजनेपासून औद्योगिक विकासाला तौलिनिक दृष्ट्या अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे, हे भांडवल गुंतवणुकीच्या टक्केवारीवरून दिसते. पहिल्या योजनेत शेती-समाजविकास-जससिंचन यांवर ३७ टक्के खर्च करण्यात आला. दुसऱ्या योजनेत ते २०·५ टक्के व चौथ्या योजनेत ते २४·३ टक्के झाले. उद्योगधंद्यांतील खर्च पहिल्या योजनेत फक्त ४·९ टक्के होता पण दुसऱ्या व तिसऱ्या योजनांत ते प्रमाण २३–२४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले. चौथ्या योजनेत ते २० टक्के होते. विद्युत्‌निर्मितीचे महत्त्व टिकून आहे व वाहतूक, दळणवळण यांना पहिल्या व दुसऱ्या योजनांत ते कमी होऊनही मोठ्या उद्योगधंद्यांएवढीच टक्केवारी त्यांच्या वाट्यास आली आहे, या गोष्टींचाही उल्लेख केला पाहिजे. या माहितीवरून औद्योगिक विकास व त्याला पूरक अधःसंरचना यांकडे भारतातील नियोजनाचा मोहरा प्रामुख्याने कसा वळला आहे, हे लक्षात येईल.
औद्योगिकीकरण व विशेषतः अवजड व भांडवली उद्योगांना महत्त्व देण्याकडे भारतीय नियोजनाचा कल कसा वळला, हाही चर्चेचा प्रश्न झाला आहे. हा कल म्हणजे रशियन नियोजनाचा पहिला यशस्वी प्रयोग रशियात झाला. त्यात अवजड उद्योगांवर भर देण्याचे तंत्र होते. त्यामुळे रशियाचे अनुकरण करण्याची प्रवृत्ती पुढे अनेक देशांत दिसून आली. विशेषतः साम्यवादी क्रांती होऊन जेथे नियोजन केले गेले, त्या देशांनी रशियाचे अनुकरण केल्याचे दिसते. भारतीय नियोजनाचा उद्देश समाजवादी समाजरचना असा जरी घोषित करण्यात आला असला, तरी तिच्यावर भांडवलदारवर्गाच्या हितसंबंधांचीच अधिक छाप पडली आहे. या वर्गाची औद्योगिकीकरणाविरुद्ध तक्रार नाही पण सेव्य उत्पादनाला डावलून अवजड उद्योगांना अवास्तव महत्त्व देणे, तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांवर एवढा मोठा खर्च होणे त्या वर्गाला मानवणारे नाही. तरीही अवजड उद्योगांना भारतीय नियोजनात महत्त्वाचे स्थान मिळाले, याचे श्रेय प्रा. महालनोबीस यांना दिले पाहिजे कारण त्यांच्या युक्तिवादाचा प्रभाव दुसरी योजना करतेवेळी नियोजन आयोगावर पडला. प्रा. महालनोबीस यांनी आता युक्तिवाद केला की कोळसा, लोखंड, पोलाद, वीज, अवजड यंत्रे, अवजड रसायने यांसारख्या अवजड उद्योगांतील उत्पादन वाढले व त्यामुळे भांडवलनिर्मितीचे देशाचे सामर्थ्य वाढले, तरच भारतात औद्योगिकीकरणाचा व विकासाचा वेग दीर्घकाळाच्या संदर्भात वाढू शकेल. भारताच्या आर्थिक विकासाचा एक महत्त्वाचा उद्देश भांडवली वस्तूंची भारतातील आयात शक्य तेवढ्या लवकर थांबविणे हा आहे. तसे झाल्यासच आयातीत खंड पडून भांडवलसंचयाची प्रक्रिया अडून राहण्याच्या वेळोवेळी उद्‌भवणारा धोका उरणार नाही. सारांश, आर्थिक स्वातंत्र्य व स्वालंबन यांसाठी अवजड उद्योग वाढविण्याची आवश्यकता आहे.
योजनाखर्चाची वित्तसाधने : नियोजनासाठी लागणारा पैसा कसा उभारावा, हा प्रश्न योजनांकारांना सोडवावा लागतो. मुख्यतः हा पैसा सरकारी अंदाजपत्रकांद्वारे उपलब्ध होणारी बचत (सार्वजनिक आणि खासगी), परकीय मदत व तुटीचे अर्थकारण या तीन मार्गांनी मिळू शकतो. यासंबंधीचे अंदाज योजनेचा आराखडा तयार करताना करतात परंतु प्रत्यक्ष योजनाकाळ संपल्यानंतर वित्तसाधनांची जुळवणी अपेक्षेपेक्षा वेगळ्या रीतीने झाल्याचे आढळून येते. याचे कारण प्रत्येक विभागातून अपेक्षित असलेल्या रकमा व प्रत्यक्ष मिळालेल्या रकमा यांच्यामध्ये फरक पडतो. १९५१–७३ या काळातील योजनांवर खर्च झालेला पैसा कोणत्या प्रमाणात निरनिराळ्या वित्तसाधनांतून मिळाला, हे पुढील तक्त्यात दर्शविले आहे (आकडे कोटी रुपयांत).
|
पहिली योजना |
दुसरी योजना |
तिसरी योजना |
वार्षिक योजना(१९६६–६७) |
चौथी योजना |
|
|
(अ) अंदाजपत्रकांद्वारे |
१,४३९ |
२,५९२ |
५,०२१ |
३,६४८ |
१२,०१३ |
|
(१)सार्वजनिक बचत |
७५२ |
१,१५२ |
२,९०८ |
१,६२२ |
५,४७३ |
|
चालू महसूल |
– |
– ५० |
-४१९ |
३०० |
-२३६ |
|
रेल्वे |
– |
१५० |
६२ |
-११२ |
-१६५ |
|
सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग |
– |
– |
३७३ |
५२१ |
१,५९६ |
|
करवाढ |
– |
१,०५२ |
२,८९२ |
९१० |
४,२८० |
|
(२) खाजगी बचत |
६८७ |
१,४१० |
२,११३ |
२,०३६ |
६,५६८ |
|
लोकांकडून कर्जे |
२०५ |
७८० |
८२३ |
७१९ |
३,१४५ |
|
अल्पबचत |
३०४ |
४०० |
५६५ |
३५५ |
१,१६२ |
|
ठेवी व इतर उत्पन्न |
१७८ |
२३० |
७२५ |
९५२ |
२,२३१ |
|
(ब) परकीय मदत |
१८८ |
१,०९० |
२,४२३ |
२,४२६ |
२,०८७ |
|
(क)तुटीचे अर्थकारण |
३३३ |
९४८ |
१,१३३ |
६८२ |
२,०६० |
|
एकूण |
१,९६० |
४,६०० |
८,५७७ |
६,७५६ |
१६,१६० |
पहिल्या योजना : एकूण १,९६० कोटी रु. सरकारी क्षेत्रातील खर्चापैकी ७३·४% रक्कम सार्वजनिक व खाजगी बचतीद्वारा उपलब्ध झाली. परकीय मदतीचा हिस्सा एकूण खर्चाच्या ९·६% इतका होता. उरलेला १७% खर्च भागविण्यासाठी तुटीचे अर्थकारण वापरावे लागले.
दुसरी योजना : नियोजित सराकारी खर्च ४,८०० कोटी रु. होता परंतु प्रत्यक्षात फक्त ४,६०० कोटी रु. च खर्च करण्यात आले. चालू महसुलातून ३५० कोटी रु. मिळतील, असा अंदाज होता पण अपेक्षेपेक्षा महसूल ४०० कोटी रु. नी कमी आला. तुटीचे अर्थकारण १,२०० कोटी रु. चे अपेक्षित होते, परंतु ते ९४८ कोटी रु. पर्यंत रोखून धरण्यात आले. अंतर्गत वित्तसाधनांतून एकूण खर्चापैकी सु. ५६% खर्च भागला, यांत करवाढीचा हिस्सा एकूण खर्चाच्या सु. २२·७% होता, परकीय मदत २३·७% मिळाली व तुटीच्या अर्थकारणाने २०·६% खर्च भागला. या योजनेत भाववाढ तर झालीच, शिवाय करवाढीचा जादा भार जनतेला सोसावा लागला.
तिसरी योजना : नियोजित सरकारी खर्च ७,५०० कोटी रु. होता परंतु प्रत्यक्षात ८,५७७ कोटी रु. खर्च झाले. चालू महसुलातून ७·३% खर्च भागेल अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात ४·९% एवढा जादा खर्च महसुली बाबींवरच करावा लागला, याचे कारण संरक्षणखर्चात झालेली वाढ. नियोजित करवाढ १,७१० कोटी रु. होती परंतु या मार्गाने प्रत्यक्षात २,८९२ कोटी रु. होती परंतु या मार्गाने प्रत्यक्षात २,८९२ कोटी रु. उभे करावे लागले व त्यांतून एकूण खर्चाच्या ३३·७% खर्च भागला. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांनी एकूण खर्चाच्या ४·४% इतकी रक्कम पुरविली. परकीय मदत २,२०० कोटी रु. अपेक्षित होती परंतु प्रत्यक्षात ती २,४२३ कोटी रु. पर्यंत (एकूण खर्चाच्या ३५·९%) गेली. तुटीचे अर्थकारण ५५० कोटी रु. ऐवजी ६२८ कोटी रु. करावे लागून त्याचे प्रमाण एकूण खर्चाच्या १०·१% झाले. एकंदरीने पाहता नियोजित व प्रत्यक्ष खर्च यांत तिसऱ्या योजनेत बरीच तफावत पडली. याची कारणे चीनचे आक्रमण (१९६२), पाकिस्तानशी लढाई (१९६५) व १९६५–६६ चे अवर्षण ही होत. तीन वार्षिक योजना १९६६–६९ या काळात अंतर्गत वित्तसाधनांतून एकूण ६,७५६ कोटी रु. पैकी फक्त ३,९४८ कोटी रु. (५४%) खर्च भागू शकला. तिसऱ्या योजनेतील ५८·५ टक्क्यांच्या मानाने हे प्रमाण कमीच होते. परकीय मदत सु. ३५·९% व तुटीच्या अर्थकारणातून ६२८ कोटी रु. (सु. १०·१%) पुरविले. कृषिउत्पादनात घट आल्यामुळे बचत वाढू शकली नाही व कर वाढीचे उत्पन्नही अधिक वाढविणे शक्य झाले नाही. म्हणूनच या तीन वर्षांत परकीय मदतीवर जास्त प्रमाणात (३५·९%) अवलंबून राहण्याची पाळी आली.
चौथी योजना : चौथ्या योजनेतील एकूण १६,१६० कोटी रु. सरकारी खर्चापैकी सु. १२,०१३ कोटी रु. (७४·३%) अंतर्गत साधनांतून खर्च झाले. त्यांपैकी सार्वजनिक बचत ३३·९% व खाजगी बचत ४०·४ % होती. करवाढीचे प्रमाण २६·५% होते परकीय मदत २,७८७ कोटी रु. (१२·९%) व तुटीचे अर्थकारण २,०६० कोटी रु. (१२·८%) होते.
चालू महसुलातून १,६७३ कोटी रु. मिळू शकतील अशी अपेक्षा होती प्रत्यक्षात ते मिळाले परंतु अन्य साधनांचा वापर करुन आणखी २६३ कोटी रू. सरकारी खर्चासाठी उभे करावे लागले. याची कारणे संरक्षण खर्चात वाढ, बांगला देशास मदत, रोजगार पुरविण्यासाठी खर्च व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील वाढ ही होती. सार्वजनिक उद्योगांकडून सु. १,२८० कोटी रु. मिळण्याची अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात फक्त ८०१ कोटी रु.च मिळू शकले. इतर मार्गांनी पुरेसा पैसा मिळू न शकल्याने सरकारला करवाढीवरच भर द्यावा लागला व म्हणून नियोजित करवाढ ३,१९८ कोटी रु. होती, तरी प्रत्यक्षात करवाढीतून ४,२८० कोटी रु. उभे करावे लागले. परकीय मदत २,६१४ कोटी रु. अपेक्षित होती पण ती फक्त २,०८७ कोटी रु. मिळू शकली व तीमधून एकूण खर्चापैकी १२·९% खर्च भागू शकला. तुटीच्या अर्थकारणाचे उद्दिष्ट केवळ ८५० कोटी रु. होते परंतु या मार्गाने २,०६० कोटी रु. खर्चाची तरतूद करावी लागली. अर्थातच त्याचा परिणाम म्हणून भाववाढ विशेष प्रमाणावर अनुभवावी लागली. सारांश, नियोजनाची प्रगती किंमतपातळी स्थैर्याशिवाय किती बिकट होते, हे चौथ्या योजनेने प्रकर्षाने सिद्ध केले.
पाचवी योजना : एकूण नियोजित सरकारी खर्च ५३,४११ कोटी रु. आहे. त्यासाठी वित्तसाधनांचा अंदाज खालीलप्रमाणे :
|
(कोटी रु.) |
|
|
(अ) अंदाजपत्रकांद्वारे उपलब्ध |
५०,९८० |
|
(१) सार्वजनिक क्षेत्रातील बचत |
२०,९८५ |
|
चालू महसुलातून शिल्लक अवित्तीय उद्योगसंस्था |
७,३४८ |
|
(केंद्रीय व राज्यातील) |
५,९८८ |
|
इतर वित्तसंस्था व रिझर्व्ह बँक |
७३९ |
|
करवाढीचे उत्पन्न |
५,८५० |
|
(२) खाजगी क्षेत्रातील बचत |
३०,०५५ |
|
अवित्तीय कंपनीक्षेत्र |
४,१३९ |
|
कर्ज न देणाऱ्या सहकारी संस्था |
१६९ |
|
घरगुती क्षेत्र |
२५,४७४ |
|
(क) परकीय मदत |
२,४३१ |
|
(ड) तुटीचे अर्थकारण |
१,००० |
|
एकूण |
५३,४११ |
एकूण ५३,४११ कोटी रु. अपेक्षित खर्चापैकी ५०,९८० कोटी रु. (९५·४ टक्के) सार्वजनिक बचत (३९·२ टक्के) व खाजगी बचत (५६·२ टक्के) यांमधून उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे. परकीय मदतीचा अपेक्षित हिस्सा फक्त ४·६ टक्के आहे. तुटीच्या अर्थकारणातून खर्चापैकी केवळ १·९ टक्के खर्च भागवावयाचा आहे. १९७३ पर्यंतच्या योजनांवरील खर्चाचा अनुभव जमेस धरता परकीय मदत व तुटीचे अर्थकारण यांचा एकूण खर्चातील हिस्सा प्रत्यक्षात इतका कमी करता येईल किंवा नाही, याविषयी जाणकार टीकाकारांनी शंका व्यक्त केली आहे.
भारतीय नियोजनातील तात्त्विक भूमिका व तिचे नियोजनावर झालेले व्यावहिरिक परिणाम यांची कल्पना वरील विवेचनावरून येऊ शकेल. नियोजनतंत्राबाबतही माहिती असणे अगत्याचे आहे. भारतात आवश्यक ती आकडेवारी समाधानकारकपणे उपलब्ध नसल्यामुळे सर्व आर्थिक क्षेत्रांचा व बाजूंचा विचार करून योजना तयार करणे, ही सोपी गोष्ट नाही. साहजिकच भारताच्या नियोजनतंत्रात उणिवा असल्यास नवल नाही. संशोधन, आधुनिक विचारांचा मागोवा घेण्याचे प्रयत्न यांसारख्या अवलंब करून ह्या उणिवा नाहीशा करण्याचा प्रयत्न भारत सरकारकडून व नियोजन आयोगाकडून होत आहे. भारतीय नियोजनाचे तंत्र थोडक्यात असे आहे. की प्रथम विकासाचा वेग ठरविला जातो. मग भांडवलउत्पादन गुणोत्तराच्या आधारे (१ रु. मूल्याचे उत्पादन वाढविण्यास किती भांडवलगुंतवण करावी लागते, हा हिशोब) एकंदर भांडवलगुंतवण ठरविली जाते व त्याची विविध क्षेत्रांत विभागणी केली जाते. त्यानंतर भांडवलगुंतवणीसाठी वित्तबळ कसे उभे करावयाचे, हा विचार केला जातो. हे तंत्र समाधानकारपणे वापरता यावे म्हणून भांडवल-उत्पादन गुणोत्तर ठरविण्यासाठी आवश्यक ती माहिती वापरू शकणारे तज्ञ उपलब्ध असले पाहिजेत. तसे नसल्यास फारच ढोबळ अंदाजावर काम भागवावे लागते. भारतात हेच घडत आहे. वित्त उभारण्याची जबाबदारी विभागलेली असल्यामुळे अंतर्गत साधनसामग्री किती गोळा केली जाईल, याबाबत अनिश्चितता असते. परदेशी मदत ही तर नेहमीच अनिश्चित असते. मुळातील अनिश्चितता आकडेवारी व्यवस्थित वाढते. नियोजनाचे निश्चित तंत्र ठरविण्याच्या मार्गातील या सर्व अडचणींना अनुभव भारताला नियोजनकाळात आला आहे.
भारतातील नियोजनाच्या कार्यवाहिची जबाबदारी प्रामुख्याने शासन-यंत्रणेवर आहे. या यंत्रणेत अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा होणे अतिशय अगत्याचे आहे. त्या बाबतीत नियोजनकाळात झालेली प्रगती अत्यल्प समजली पाहिजे. या काळात शासनयंत्रणेचा खूप विस्तार झाला आहे. सरकारच्या कार्यात वाढ झाल्यामुळे शासनयंत्रणेचा विस्तार अटळच होता. शासनयंत्रणेच्या विस्ताराच्या अनुषंगाने शासनावरील खर्चही भरमसाट वाढला आहे पण पोलिसी राज्यसंस्थेचे परिवर्तन कल्याणकार-विकासकारी राज्यसंस्थेत करण्याच्या दृष्टीने शासनयंत्रणेची कार्यक्षमता जी वाढावायला हवी होती, ती वाढली आहे असे मात्र म्हणवत नाही. ब्रिटिश राजवटीचा जो वारसा भारतातील शासनयंत्रणेला मिळाला आहे, त्यात दोन प्रमुख दोष आहेत. एकतर या शासनयंत्रणेत विविध क्षेत्रांतील तंज्ञांना दुय्यम स्थान आहे. शासनातील वरच्या सर्व अधिकारपदांवर चतुरस्त्र पण कोणत्याही विषयात तज्ञ नसलेल्या प्रशासकाची नेमणूक केली जाते. विकासाला गती देण्यास अशा प्रशासकांचा फारसा उपयोग होत नाही. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या अधिकारामुळे अडथळे निर्माण होतात, असा अनुभव आहे. दुसरे असे, की एकंदर नोकरशाहीची रचना आणि कार्यपद्धती दप्तरदिरंगाईला अनुकूल आणि अधिकाऱ्यावर अविश्वास व्यक्त करणारी अशी आहे. त्यामुळे अर्थातच विकासाला अत्यावश्यक अशी गतिमानता या शासनयंत्रणेत आढळत नाही. यांखेरीज आणखी दोन महत्त्वाचे दोष शासनयंत्रणेत स्वातंत्र्योत्तर काळात शिरले आहेत. पहिला दोष असा, की खाजगी क्षेत्राची वाढ व त्यातील चांगले प्राप्तिमान यांमुळे यंत्रणेकडे बुद्धिमान लोक आकर्षित होत नाहीत. तज्ञ लोक तर बाहेर राहणेच अधिक पसंत करतात. दुसरा दोष असा, की शासनाच्या कारभारात बाहेरील हस्तक्षेप वाढत्या प्रमाणात होत आहे.
भारतीय नियोजनाची उद्दिष्टे, फलश्रुती, तात्विक भूमिका, कार्यपद्दती यांबाबतची माहिती मिळविल्यानंतर भारतीय नियोजनाला मर्यादित यश का लाभले आहे, याची कारणमीमांसा केली पाहिजे. तात्त्विक दृष्ट्या अशा प्रकारे मर्यादित यश मिळण्याची तीन कारणे संभवतात : मुळातील परिस्थितीच एवढी कठीण आहे, की मर्यादित यशापेक्षा अधिक काही पदरात पडण्याची आशाच व्यर्थ आहे, हे पहिले कारण. योजनांची दिशाच चुकली आहे हे दुसरे संभवनीय कारण व योजना चांगल्या असून त्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नसल्याने सारे काही बिनसले आहे, हे तिसरे संभवनीय कारण. या तीन कारणांचा अधिक विचार केला पाहिजे.
भारतातील मुळातील परिस्थिती कठीण आहे हे नाकारता यावयाचे नाही. अर्थात आजच्या सर्वच अविकसित देशांबाबत हे खरे आहे. आज जे विकसित देश आहेत त्यांच्या विकासाला जेव्हा चालना मिळाली, तेव्हा विकासाच्या दृष्टीने परिस्थिती त्यांना सर्वतोपरी अनुकूल होती. हे विधान भारताबाबत आज करता यावयाचे नाही. मूळच्या परिस्थितीतील अडचणी अनेक प्रकारच्या आहेत. लोकसंख्येचा प्रश्न अतिशय बिकट झाला आहे. लोकसंख्या मुळात फारच मोठी असल्याने त्वरित विकास आवश्यक आहे पण तो करणे मात्र कठीण आहे. त्वरित विकासासाठी आजच्या जगात मोठ्या प्रमाणावर यंत्राधिष्ठित उत्पादनाचे तंत्र स्वीकारावयास हवे पण तसे केल्यास बेकारीचा प्रश्न भेडसावतो, अशी ही शृंगापत्ती आहे. अशा प्रकारे अनेक शृंगापत्त्यांत आज अविकसित देश सापडले आहेत. विकास होत असता लोकसंख्या न वाढल्यास विकास सुकर होतो. देश विकासाच्या दिशेने जसजशी पावले टाकू लागतो, तसतसे दरहजारी मृत्युप्रमाण कमी होते व परिणामी लोकसंख्या अधिक वेगाने वाढते, असा अनुभव आहे आणि तो भारतासही आला आहे. भरमसाट लोकसंख्यावाढीमुळे रोजगारीत कितीही वाढ केली, तरी ती अपुरी पडते आणि बेकारीची समस्या अधिकाधिक तीव्र स्वरूपात उभी राहते.
मुळातली दुसरी अडचण अशी की, भारतासारख्या अप्रगत देशांना आधीच विकसित झालेल्या देशांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. एवढेच नव्हे, तर विकासाची जाणीव सर्वच अविकसित देशांत आता निर्माण झालेली असल्यामुळे अविकसित देशांचीही आपापसांत तीव्र स्पर्धा चालू आहे. अशा स्पर्धेमुळे विकासाला आवश्यक अशा गोष्टी साधणे कठीण होऊन बसते. उदा., विकासासाठी भारताला परदेशी मदत मिळविणे व ती शक्य तेवढी कमी असावी म्हणून निर्यात वाढविणे आवश्यक आहे या दोन्ही गोष्टी स्पर्धा तीव्र असलेल्या जगात कठीण आहेत. अप्रगत देशाला मोठ्या प्रमाणावर मदत देऊ शकणारा अमेरिकेसारखा एखादाच देश आहे पण त्या देशाकडून मदत मिळण्यासाठी अनेक देश तीव्र स्पर्धा करीत आहेत. निर्यातीच्या बाजारपेठेतही भारतालाही अशा तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. पूर्वीच्या काळात स्पर्धा नव्हती असे नाही पण ती स्पर्धा विकसित झालेल्या देशांपुरतीच मर्यादित होती आणि ह्या देशांच्या मानाने उरलेले जग मोठे होते.
एकंदरीने भारताच्या बाबतीत असे निश्चितपणे म्हणता येईल की, बाहेरील जगातील शेजारची राष्ट्रे शत्रुत्व करीत असताना आणि उरलेले जग निस्वार्थी स्नेहाने प्रेरित झाले आहे, असे म्हणता येण्याजोगी परिस्थिती नसताना, भारताला विकास साधण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. चीन-पाकिस्तान यांबरोबर युद्धाचे प्रसंग आल्यामुळे आणि भविष्यकाळात आणखी येतील या भीतीने संरक्षणावर मोठा खर्च करावा लागत असल्यामुळे, भारताच्या खऱ्या खुऱ्या आर्थिक विकासावर बराच विपरीत परिणाम झाला आहे. अत्यंत प्रतिकूल अशा राजकीय वातावरणात विकास करावा लागणे, ही मोठी अडचण आहे.
देशातील राजकारणात सर्व स्तर व वर्ग यांमधील लोकांत जागृतीव आकांक्षा निर्माण झाल्या आहेत, ही गोष्ट राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या कितीही चांगली असली असली, तरी आर्थिक विकासात त्यामुळे अडचणी निर्माण होतात. लोकशाहीमुळे आर्थिक समता या दोन उद्दिष्टांत द्वंद्व असते, असा अनुभव आर्थिक विकास साधू पाहणाऱ्या अविकसित देशांना येत आहे. आर्थिक समता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांत कमी उत्पादकांची उत्पन्ने वाढविली जातात. त्यामुळे बचत, भांडवलगुंतवणूक व पर्यायाने आर्थिक विकास या प्रक्रिया मंदावतात. याउलट, आर्थिक विकासाचाच विचार करावयाचा झाल्यास समता साधत नाही, अशी ही शृंगापत्ती आहे. एकंदरीने लोकांना विकासाची जेवढी घाई झाली आहे, तेवढा विकास त्वरित होणे शक्य नसल्याने वैफल्य निर्माण होत आहे आणि हे वैफल्य विकासाला बाधत आहे. आणखी असे की, विकास जलद होण्यासाठी उपभोग्य वस्तूंवरील खर्च करण्यावर नियंत्रण पाहिजे पण गरीब लोकशाही देशांत असा अनुभव येतो की, विकासामुळे अधिक प्राप्ती झाल्यास बचत करण्याऐवजी चैनीच्या व सुखसोयीच्या वस्तूंवरील खर्च वाढविण्याची प्रवृत्तीच प्रबळ ठरते. गरीब वर्ग, श्रीमान वर्ग या दोहोंत खर्चाची प्रवृत्ती वाढत असल्याचे भारतात दिसून येत आहे. सारांश, उत्पादन व विभाजन, उपभोग व उत्पादन, विकास व रोजगार, आर्थिक समता व आर्थिक स्वातंत्र्य या मूलभूत उद्दिष्टांतील द्वंद्व ही मूळच्या परिस्थितीतील एक मोठी अडचण आहे. इंग्लंड-अमेरिकेत अनेक कारणांमुळे विकास होत असतो. ही द्वंद्वे तीव्रतेने दिसून आली नाहीत. साम्यवादी देशांनी हूकूमशाहीने सर्वंकष नियोजन करून या द्वंद्वांवर मात केली किंवा निदान त्यांनी काबूत ठेवले. भारतात लोकशाची संमिश्र अर्थव्यवस्थेची पथ्ये पाळून हे साधने फारच कठीण आहे.
भारताच्या नियोजनाची दिशा चुकली आहे, हे मर्यादित यशाचे दुसरे कारण सांगितले जाते. याबाबत टीकाकारांचे दोन प्रमुख आक्षेप आहेत सरकारी उद्योगांत जी अवाढव्य भांडवलगुंतवण झाली आहे, ती नियोजनाच्या टीकाकारांना अयोग्य वाटते. तसेच भांडवली उद्योगांपेक्षा सेव्य उद्योगाला महत्त्व देणे योग्य झाले असते, असेही त्यांना वाटते. या दोन्ही आक्षेपांचा रोख असा आहे की, त्वरित फलदायी अशा अर्थोद्योगांवर भारताने प्रथम भर दिला पाहिजे व तातडीचे प्रश्न आधी सोडविले पाहिजेत शेती, सेव्य वस्तू, यांतील उत्पादन प्रथम वाढविल्यास नियोजनाचा जो ताण लोकांवर पडत आहे तो खूप कमी होईल. सोव्हिएट धर्तीचे नियोजन आपल्याकडे केले जात आहे पण ते करताना हे लक्षात घेतले जात नाही की, रशियात ज्या गोष्टींमुळे नियोजन यशस्वी होऊ शकले, त्या गोष्टींचा आपल्याकडे अभाव आहे. नियोजनाच्या सुरुवातीच्या वेळचा औद्योगिक पाया आपल्यापेक्षा मजबूत होता, लोकसंख्येचा प्रश्न भेडसावणारा नव्हता, नियोजनासाठी आवश्यक असलेली शिस्त लोकांवर लादू शकेल अशी राजवट होती, हे विसरून कसे चालेल? आपल्या नियोजनातील शेतीकडे दुर्लक्ष, हा दोष तर अक्षम्यच समजला पाहिजे. आधी शेतीचा विकास मग आर्थिक विकास हा तर आर्थिक विकासाचा क्रम आहे, हे सर्व विकसित देशांत दिसून आले आहे. रशियालासुद्धा शेतीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही हे त्वरित उमगले व योग्य ती उपाययोजना करावी लागली. सरकारी उद्योगातील अनागोंदी कारभारामुळे भारतातील भांडवल गुंतवणूक व्यर्थ जात आहे. आपल्या शासनव्यवस्थेची कुवत न ओळखता सार्वजनिक उद्योगांचा व्याप वाढवला जात आहे. खाजगी क्षेत्राला आपले कर्तृत्व दाखविण्यास पुरेशी संधी दिली जात नाही. चुकीच्या कल्पनांच्या आहारी गेल्यामुळे अनेक नियंत्रणांच्या दडपणाखाली खाजगी क्षेत्र गुदमरून जात आहे. साधनसामग्री अजमावून भांडवल गुंतवण देशाला किती पेलेल व पचेल, हे ठरविण्याच्या नैसर्गिक क्रम सोडून आधी भांडवलगुंतवणूक ठरवावयाची व नंतर साधनसामग्री येनकेन प्रकारेन उभी करावयाची, हे वास्तवशून्य नियोजनतंत्र अवलंबिले जात आहे. सारांश, नियोजनाची दिशा अनेक प्रकारे चुकली आहे व अनावश्यक असा बराच ताण देशावर पडला आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.
मूळची परिस्थिती कठीण आहे हे खरे, नियोजनाची दिशा काही मर्यादित वास्तवतेला सोडून आहे हेही खरे असेल पण नियोजनाला मर्यादित यश देण्याचे प्रमुख कारण नियोजनाची कार्यवाही बरोबर होत नाही हेच आहे. आपल्या नियोजनावर हा आक्षेप घेणाऱ्यांतील काही लोक नियोजनाच्या अपयशाची जबाबदारी प्रमुख्याने शासनयंत्रणेतील दोषांवर म्हणजे तिच्या अकार्यक्षमतेवर टाकून मोकळे होतात. आणखी एक आक्षेप हा की, आपल्या नियोजनाचे ध्येय समाजवादी समाजरचना हे असले, तरी प्रत्यक्षात आपल्या नियोजनयंत्रणेवर व विशेषतः कार्यवाही करणाऱ्या शासनयंत्रणेवर भांडवलवर्गाची जबरदस्त पकड आहे. त्यामुळे नियोजनाचे फायदे त्या वर्गाला प्रामुख्याने मिळावे व नियोजनाचा ताण मध्यम व कनिष्ठ वर्गांवर पडावा, ह्या पद्धतीने नियोजनाची कार्यवाही होत आहे. एवढे होऊनही त्या वर्गाला समाधान नाही. शासनयंत्रणेत दोष नाहीत असे नाही पण तिच्या अंगभूत दोषांपेक्षा शासनयंत्रणेच्या कार्यात बाहेरच्यांचा हस्तक्षेप व कार्यवाही करणारांनी दिलेले अनिश्चित परस्परविरोधी आदेश शासनयंत्रणेचे काम व्यवस्थित न होण्यास जबाबदार आहेत. भांडवलदारांच्या प्रभावामुळे नियोजनाच्या यशासाठी अर्थव्यवस्थेत ज्या मूलभूत सुधारणा व्हावयास हव्यात, त्या होऊ शकत नाहीत अशा सुधारणा करणारे कायदे जर काही असतील, तर ते धाब्यावर बसविले जातात. श्रीमंत शेतकऱ्यांचा राजकारणावर प्रभाव असल्याने जमीनसुधारणा अयशस्वी होतात व आयकर योजनेतील विसंगतीही कायम राहते. भांडवलदारवर्गाला व भांडवलशाहीच्या प्रेरणांना प्राधान्य देऊन समाजवादी उद्दीष्टे साधू पाहणे ही मुळातली विसंगती भारतीय नियोजनाच्या अपयशाला प्रमुख्याने जबाबदार आहे, असा या मताचा निष्कर्ष थोडक्यात सांगता येईल.
समाजवाद व भांडवलशाही यांच्यातील गुणांचा समन्वय करण्यासाठी संमिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला, त्यामुळे दोहोंचे दोष पदरात पडले असा भारताला अनुभव आला आहे. समता दूर राहिली पण विषमता वाढली आणि त्यासाठी आर्थिक स्वातंत्र्यावर नियंत्रणे मात्र आली, अशी विचित्र परिस्थिती भारतात नियोजनामुळे निर्माण झाली. भांडवलशाहीतील नियोजन हे खरेखुरे नियोजन नसतेच, असे म्हणणाऱ्यांना भारतातील नियोजनकाळातील अनुभवांमुळे पुष्टी मिळाली आहे, अशी मीमांसा केली जाते.
सहस्त्रबुद्धे, व. गो. धोंगडे, ए. रा.
सरकती योजना : आर्थिक विकासासाठी भारताने नियोजनाचा अवलंब केल्यापासून राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचे आराखडे नियोजन आयोगाने पंचवार्षिक योजनांच्या स्वरूपात तयार केले. कोणतीही योजना विशिष्ट कालखंडासाठीच असावी लागते. आतापर्यंत नियोजन आयोगाने काही अपवाद वगळता, प्रत्येक योजना पाच वर्षांच्या कालखंडासाठी तयार केली. उदा., पहिली योजना १९५१–५६ या पाच वर्षांसाठी बनविली व ती संपल्यावर १९५६–६१ या कालखंडासाठी केलेली दुसरी योजना अंमलात आली. १९६६–६९ साठी तीन वार्षिक योजना कराव्या लागल्या परंतु सध्या अंमलात असलेली पाचवी योजना १९७४–७९ या पाच वर्षांसाठी करण्यात आली. सप्टेंबर १९७७ मध्ये नियोजन तंत्र वापरण्याचा निर्णय घेतला. हे नवे तंत्र नियोजन आयोगाच्या विचारमंथातून सुचले असे नसून सप्टेंबरमधील नियोजन आयोगाच्याबैठकीत ते कोणीतरी सुचविले व त्याचा स्वीकार करण्याचे नियोजन आयोगाने ठरविले, असे दिसते. या तंत्रानुसार यापुढील काळात भारताच्या नियोजनाचे स्वरूप म्हणजे एखाद्या स्थिर पंचवर्षीय कालखंडासाठी योजनेची आखणी करून ती अंमलात आणणे असे राहणार नसून दरवर्षी पुढील पाच वर्षांसाठी योजना तयार करावी लागणार आहे. पाचवी योजना जरी ३१ मार्च १९७९ रोजी संपणार होती, तरी ती आता ३१ मार्च १९७८ रोजी थांबविण्यात येईल. १ एप्रिल १९७८ पासूनच्या पुढील पाच वर्षांसाठी योजना आखण्यात येईल. ती एक वर्षभर राबविली म्हणजे १ एप्रिल रोजी एक नवीन पंचवर्षीय योजनेस सुरुवात होईल. याचाच अर्थ प्रत्येक योजना जरी पाच वर्षांसाठी असली, तरी तिच्या पहिल्या वर्षातील कार्यक्रमाचा प्रत्यक्ष अंमल बजावणी होईल व ते वर्ष संपले म्हणजे पुढील पाच वर्षांसाठी पुन्हा दुसरी पंचवर्षीय योजना सुरू होईल. योजनेचा कालखंड पूर्वीप्रमाणे एखादा विशिष्ट स्थिर पंचवर्षीय कालखंड न राहता प्रतिवर्षि एप्रिल पासूनचा पुढील पाच वर्षांचा असा अस्थिर, बदलता किंवा सरकता कालखंड असणार. म्हणूनच अशा योजनेला ‘सरकती योजना’ असे म्हणता येईल. नियोजनाचे हे नवीन तंत्र स्वीकारल्याने दरवर्षी एक क्रमांकाची कार्यवाही होत जाईल. ३१ मार्च १९७८ रोजी पाचवी योजना संपुष्टात आणल्यावर १९७८–७९ ते १९८२–८३ या वर्षांसाठी आखलेली योजना १९७९–८० ते १९८३–८४, १९८०–
८१ ते १९८४–८५ अशा प्रमाणे तयार करण्यात येतील. दरवर्षी अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांतील विकास ध्यानी घेऊन व साधनांची उपलब्धता विचारात घेऊनच पुढील योजना आखली जाईल.
नियोजनतंत्रात हा बदल करण्याचा उद्देश हा आहे की, बदल्या परिस्थितीप्रमाणे नियोजनात लवचिकपणा यावा व ते वास्तवाशी अधिक मिळतेजुळते असावे कारण या नवीन तंत्रानुसार दरवर्षी एकूण परिस्थतीचा आढावा घेऊन पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीचा अंदाज घेऊन योजनेत आवश्यक ते फेरफार करता येतील. पूर्वीच्या तंत्रानुसार योजना एकदा पाच वर्षांसाठी तयार केली की, तिच्यात फेरफार करणे म्हणजे काहीतरी गैर करण्यासारखे आहे असे मानले जाई. परंतु राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांची परिस्थिती सतत व झपाट्याने बदलत असता राष्ट्रीय विकासास एका स्थिर वा अचल पंचवार्षिक योजनेच्या चौकटीतच बांधून ठेवणे हे दिवसेंदिवस कठीण होत असल्यामुळे नियोजनाची दिशा व उद्दिष्टे परिस्थितिसापेक्ष बदलण्यास वाव मिळावा म्हणूनच हे सरकत्या योजनेचे तंत्र स्वीकारणे इष्ट वाटत असावे. शिवाय, पूर्वीच्या तंत्राखाली पंचवार्षिक योजनांमुळे नियोजनाच्या प्रश्नांचा विचार दर पाच वर्षांनी म्हणजे नवीन पंचवार्षिक योजना तयार करण्याच्या संदर्भातच केला जाई. आता मात्र दरवर्षीच पंचवर्षीय योजना तयार करावी लागणार असल्याने नियोजनासंबंधीच्या प्रश्नांचे सतत विचारमंथन चालू राहण्यास मदत होईल.
योजनाकारांना योजना तयार करताना परिप्रेक्ष्य व तात्कालिकता, खंबिरपणा व लवचिकता आणि ध्येयवाद व व्यावहारिकता अशांसारख्या द्वंद्वांचा मेळ घालावा लागतो. हा मेळ घालताना योजनेत जो तोल सांभाळणे आवश्यक असते, त्यावरच नियोजनाचे यश अवलंबून राहते. नवीन नियोजनतंत्रामुळे योजनेमधील अपेक्षांची परिपूर्ती अधिक परिणामकारक रीतीने होऊ शकेल, असे मानण्यास जागा आहे. नवीन तंत्राचे पुढील फायदे ध्यानात घेण्यासारखे आहेत : (१) दरवर्षी अर्थव्यवस्थेमधील प्रमुख घटकांची परिस्थिती अजमावण्यात येऊन नंतरच पुढील योजना तयारी केली जाईल. त्यामुळे आर्थिक घटकांच्या विश्लेषणातून उपलब्ध होणारे मार्गदर्शन प्रतिवर्षी मिळू शकेल व नियोजनात इष्ट ती सुधारणा करता येईल. अशा सुधारणा करता येण्यासाठी सबंध पंचवार्षिक योजना पुरी होण्याची वाट पाहत रहावे लागणार नाही. अशा रितीने अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन व त्यावर आधारित नियोजन या प्रक्रिया सातत्याने चालू राहतील केवळ पाच वर्षांतून एकदाच त्यांचा आविष्कार होणार नाही. (२) स्थिर पंचवार्षिक योजनांमध्ये अंदाजपत्रकीय योजनाखर्च व वास्तव स्वरूपातील खर्च यांमध्ये भाववाढीमुळे बरीच तफावत पडत जाते. उदा., १९७६–७७ मधील योजनाखर्चाचा अंदाज ७,८५२ कोटी रु.चा होता. परंतु घाऊक किंमतीचा निर्देशांक १९७०–७१ ते १९७६–७७ या काळात १०० योजनाखर्च १९७०–७१ च्या किंमतपातळीच्या मानाने फक्त ४,४५१ कोटी रु.च होता. नवीन नियोजनतंत्रामुळे अशी तफावत उद्‌भवणार नाही. (३) स्थिर पंच वार्षिक योजनांचे तंत्र वापरताना योजनाकार पाचपाच वर्षांच्या विवक्षित चौकटीत निरनिराळे कार्यक्रम समाविष्ट करीत असत परंतु त्या कार्यक्रमांची टप्प्याटप्प्याने परिपूर्ती कशी कारावयाची, याचा पुरेसा तपशीलवार विचार होत नसे. उदा., दुसऱ्या योजनेत खाजगी क्षेत्रातील विनियोगाच्या बाबतीत एकूण लागणारे परकीय चलन उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे खाजगी उद्योगपतींनी ते योजनाकालाच्या पहिल्या दोन वर्षांतच बऱ्यांच मोठ्या प्रमाणावर वापरून टाकले व उरलेल्या कालावधीसाठी परकीय चलनाची टंचाई निर्माण झाली. नवीन तंत्रानुसार कार्यक्रमांच्या टप्प्यांचा विचार दरवर्षी केला जाईल. सरकत्या योजनेचे तंत्र अवलंबिण्यामध्ये काही धोके, अडचणीही संभवतात : (१) योजना जर दरवर्षीच बदलावयाची आहे, तर ती पंचवर्षीय कालखंडासाठी बनविली आहे, या म्हणण्यात फारसे औचित्य दिसत नाही. ती बनविताना साहजिकच पुढील एका वर्षाचाच विचार प्रामुख्याने केला जाऊन दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य गौण मानले जाण्याची शक्यता आहे. नियोजनाची निश्चित दिशा कोणती व उद्दिष्टे प्रतिवर्षी बदलणार असतील, तर नियोजनाची निश्चित दिशा कोणती याविषयी वैचारिक गोंधळ उद्‌भवणे शक्य आहे. (२) कोणत्याही विशिष्ट वर्षात योजना कार्यक्रमाची सिद्धी कितपत झाली हे ठरविणेही कठीण होईल. कारण ते वर्ष पंचवर्षीय योजनांमध्ये अंतर्भूत असल्याने प्रत्येक योजनेमध्ये उद्दिष्ट व सिद्धीचा मानदंड वेगळा असू शकेल. (३) नियोजनाची चौकट व उद्दिष्टेच जर स्थिर राहणार नसून एकसारखी बदलत जाणार असतील, तर स्थिर उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी समाजाला जे आवाहन करता येते व त्याचा जो विशिष्ट परिणाम साधता येतो, तो शक्य होणार नाही. (४) दरवर्षी नवीन योजना विचारपूर्वक तयार करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील विविध घडामोडींची भरपूर आकडेवारी योजनाकारांना उपलब्ध होऊन तीतून निष्कर्ष काढता आले पाहिजेत. ही माहिती ताबडतोब मिळणे कठीण असते व म्हणून त्या माहितीवर आधारलेली योजना तयार करण्यात अडचणी येतील. शिवाय चालू घडामोडींच्या तपशिलावरच योजनाकारांची दृष्टी खिळून राहिल्यास त्यांचे नियोजनाच्या दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्याकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष होण्याचा संभव आहे. (५) प्रत्येक पंचवार्षिक योजना तयार करताना केंद्रशासन व राज्यशासने यांच्यामध्ये एक प्रकारचा राजकीय सौदा होत असे. प्रतिवर्षी जरी नियोजन आयोगाशी योजनांच्या कार्यक्रमांविषयी चर्चा होत असली, तरी एकदा योजना तयार झाली म्हणजे पाच वर्षांपर्यंत तीमध्ये महत्त्वाचे फेरफार करता येण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे अशा प्रकारचा सौदा करण्याची संधी दरवर्षी उपलब्ध होत नसे. सरकत्या योजनेच्या तंत्रात प्रतिवर्षी हा सौदा करण्याचा प्रसंग उद्‌भवण्याची शक्यता आहे.
सरकत्या योजनेच्या तंत्राचा शोध आताच नव्याने लागला आहे, असे नाही. प्रगत राष्ट्रांच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपापल्या व्यवहारांविषयी नेहमीच सरकत्या योजना तयार करीत असतात. कितीतरी राष्ट्रांत उत्पादन, व्यापार आणि विनियोग करणाऱ्या या कंपन्यांची आपल्या व्यवहारांविषयी माहिती संकलित करण्याची यंत्रणा इतकी कार्यक्षम असते, की वार्षिक योजना तयार करण्यास त्यांना १५–२० दिवसांचा अवधी पुरेसा होतो, असे म्हणतात. पोलंड, चीन व जपान या राष्ट्रांनीही सरकत्या योजनेचे तंत्र राष्ट्रीय नियोजनासाठी वापरले आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक ती सांख्यिकी व माहिती-यंत्रणा त्यांनी निर्माण केली आहे. जपानमध्ये गणकयंत्रांच्या साहाय्याने व चीनमध्ये मनुष्यबळ आणि गणकयंत्रे यांचा वापर करून सरकत्या योजनेसाठी आवश्यक असलेली माहिती व आकडेवारी सत्वर गोळा करण्यात येते. भारतातील योजनाकारांना अशी माहिती पुरविण्यासाठी समर्थ अशी यंत्रणा अद्याप उपलब्ध नाही. म्हणूनच १९७४ मध्ये सुरू झालेल्या पाचव्या योजनेचा आराखडा अंतिम स्वरूपात तयार होऊन ऑक्टोबर १९७६ मध्ये उपलब्ध होईपर्यंत अडीच वर्षांचा कालावधी लोटला होता. अशा परिस्थितीत प्रतिवर्षी एक पंचवार्षिक योजना तयार करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती योजनाकारांना वेळवर मिळू शकणारी समर्थ यंत्रणा उभारण्यास बराच कालावधी व खर्च लागणार आहे.
सरकत्या योजनेचे यंत्र हे नियोजनाचे एक साधन आहे. ते वापरले तरी नियोजनाचे प्रमुख प्रश्न म्हणजे नियोजनाचे ध्येय व उद्दिष्टे ठरविणे, ते गतिशील व यशस्वी करण्यासाठी कार्यवाहीकडे विशेष लक्ष पुरविणे आणि आर्थिक घटनांचे यथार्थ मूल्यमापन करून योजनेमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करणे हेच असणार. त्यांना तोंड देण्यासाठी सरकती योजना हे साधन अधिक उपयोगी पडण्याची शक्यता आहे.
2. Government of India, Planning Commission, Draft Fifth Five Year Plan. 1974-79, 2 Vols., New Delhi, 1973.
3. Iyengar, S. K. Fifteen Years of Democratic Planning, 2 Vols., Bombay . 1965.
4. Krishnamachari. V. T. Fundamentals of Planning in India, Bombay, 1962.
5. Minhas, B. S. Planning and the Poor, New Delhi, 1974.
6. Pai. M. R. Ed. A Decade of Planning in India, Second and Third Five Year Plans, Bombay, 1969.
धोंगडे, ए. रा. गद्रे, वि. रा.
“