नादारी : अकिंचनत्व,दारिद्र्य, कंगालपणा, दिवाळखोरी इ. अर्थ अभिप्रेत असणारी कायद्यातील रूढ संज्ञा. आगाऊ वैध शुल्क न देता दावा किंवा दुसरी कोणतीही कार्यवाही करण्याची तरतूद दाखविण्याकरिता कायद्यात या संज्ञेचा वापर करण्यात येतो. अकिंचनत्व किंवा नादारी साधारणतःन्यायालयीन नियमाने किंवा संविधीने ठरविण्यात येत असल्यामुळे ती साक्षीपुराव्याने सिद्ध व्हावयास पाहिजे.
न्यायालयात दाखल करावयाच्या दाव्यावर न्यायालय शुल्क अधिनियमानुसार ठरलेले शुल्कवादीने आगाऊ दीले पाहिजे, असासाधारणतः नियम आहे. परंतु एखाद्यास हे शुल्क आपल्या अकिंचनत्वामुळे देता येत नसल्यास, त्याला न्यायालयात दावा लावण्याचा अधिकार बजावता येत नाही. केवळ अकिंचनत्वामुळे त्याला दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्यापासून वंचित ठेवणे, हे न्यायदानाच्या दृष्टीने योग्य नाही, हे लक्षात घेऊन भारतीय दिवाणी संहितेने अशा वादीला आगाऊ शुल्क न देता दावा करण्याची तरतूद आदेशक्रमांक ३३, नियम क्रमांक १ अन्वये केली आहे. या तरतुदीच्या स्पष्टीकरणात नादाराची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यानुसार दाव्यात वादपत्राकरिता पुरस्कृत केलेले शुल्क देण्यास पुरेसे साधन नसलेला वा जेथे असे शुल्क सांगण्यात आले नसेल, तेथे अंगावर घालण्याच्या आवश्यक कपड्यांव्यतिरिक्त वाद-मिळकत वगळता १००रु.किंमतीच्या मालमत्तेवर अधिकार नसणारा नादार समजण्यात येतो. त्याला आगाऊ न्यायशुल्क न देता जरी दावा दाखल करता येत असला, तरी आदेशिका शुल्कासारखे इतर खर्च मात्र करावेच लागतात.
नादारीच्या अर्जावर विचार करताना अर्जदाराची नक्की जायदाद किती आहे, याचा न्यायालय विचारकरते. जायदाद ठरविताना मालमत्तेवर वादीचे किंवा अर्जदाराचे वास्तविक नियंत्रण आहे किंवा नाही, हे न्यायालय बघते. वास्तविक नियंत्रण असणारी मालमत्ताच फक्त नादारी ठरविताना विचारात घेण्यात येते.
जोपर्यंत अनुज्ञा मिळत नाही, तोपर्यंत नादारीचा अर्ज अर्जदाराने अथवा वादीने प्रत्यक्ष द्यावयास पाहिजे. जर नादार दाव्यात यशस्वी झाला, तर न्याय शुल्काबद्दलचा सरकारचा बोजा प्रथम वसूल केला जातो. जर नादार अयशस्वी झाला, तर त्यास न्यायशुल्क भरण्याची न्यायालय आज्ञा देते.
नादारी मंजूर झाल्यानंतर नादाराच्या वारसास जर ते नादार असतील, तर नादारीत दावा चालविता येतो. दावा चालू असताना वादीची नादारीची परिस्थिती राहिली नसल्याचे निदर्शनास आले, तर न्यायालय नादारी रद्द करू शकते.
नादारीमध्ये दावा चालविण्याचा हुकूम हा कायद्याच्या परिभाषेत निर्णय नसल्यामुळे तो अपील योग्य नसतो. नादारीत अपील करण्याची तरतूद भारतीय दिवाणी संहितेच्या आदेश क्रमांक ४४ अन्वये करण्यात आली आहे. कार्यपद्धती दाव्यासारखीच असते.
खोडवे, अच्युत
“