नागरिकशास्त्र : प्राचीन ग्रीक व रोमन संस्कृतींत नगरराज्ये अस्तित्वात होती. या नगरराज्यांच्या कारभारात भाग घेणाऱ्यांस ‘नागरिक’ ही संज्ञा होती. आज राज्याची भौगोलिक व्याप्ती बरीच वाढली आहे परंतु नागरिक या संज्ञेचा मूळ अर्थ तसाच राहिला आहे. तेव्हा स्थूलमानाने नागरिकाचे राज्याशी व एकंदर समाजाशी असलेल्या संबंधांचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे नागरिकशास्त्र होय.
मनुष्य हा स्वभावतःच समाजप्रिय प्राणी आहे. समाजात राहिल्याशिवाय त्याच्या जीवनास पूर्णत्व प्राप्त होत नाही. कुटुंबात तसेच धार्मिक, व्यावसायिक, राजकीय व सांस्कृतिक संस्थांत सहभागी होऊन तो स्वतःचा व पर्यायाने समाजाचा विकास साधू पाहतो. समाजात राहून स्वतःची व त्या त्या समूहाची उन्नती करण्यासाठी काही गुणांची जोपासना करणे आवश्यक आहे. ज्या राज्यात लोकांनी राज्यकारभारात स्वेच्छेने सहभागी व्हावे असे अपेक्षित आहे, तेथे तर अशा गुणांची वाढ करणे अत्यावश्यकच ठरते. राष्ट्राभिमान, कायद्याविषयी आदर, न्याय्य व्यवहार, सहिष्णुता, व्यक्तींच्या परस्परावलंबित्वाची जाणीव इ. गुण उदाहरणादाखल म्हणून सांगता येतील. असे गुण भावी नागरिकांच्या अंगी बाणावेत म्हणून अनेक देशांत शिक्षणक्रमाचा एक भाग म्हणून नागरिकशास्त्र हा विषय शिकविला जातो. या औपचारिक शिक्षणाशिवाय कुटुंब आणि इतर सामाजिक संस्था निरनिराळ्या मार्गांनी प्रत्यही संस्कार करून ही जीवनमूल्ये नवीन पिढीत रुजवीत असतात.
ज्या प्रमाणात राज्यकारभारातील व समाजजीवनातील व्यक्तीच्या सहभागाचे क्षेत्र मोठे, त्या प्रमाणात अर्थातच नागरिकशास्त्राची व्याप्ती मोठी असणे स्वाभाविक आहे. विसाव्या शतकात जसजशी सहभागाच्या तत्त्वावर लोकशाहीची रचना होऊ लागली, तसे या शास्त्राचे महत्त्व वाढू लागले आणि शालेय शिक्षणाचा ते एक अनिवार्य भाग बनून राहिले. पहिल्या महायुद्धानंतर राज्य-संकल्पनेत व राज्याच्या कार्यक्षेत्रात फार मोठा बदल घडून आला. राज्य हे लोकानुवर्ती बनू लागले. केवळ जीवित आणि वित्त यांच्या संरक्षणापुरते त्याचे क्षेत्र मर्यादित न राहता जनतेच्या योगक्षेमाची जबाबदारी राज्यावर पडू लागली. जनसंपर्काच्या साधनांत क्रांतिकारक बदल घडून आले. समाज हा अधिकाधिक नागरी, औद्योगिक बनू लागला. या संदर्भात समाजाच्या नियंत्रणव्यवस्थेचा नव्याने विचार करणे भाग पडले. आधुनिक समाजात व्यक्ती व व्यक्तिसमूह ज्या पद्धतीने साध्य व साधन यांविषयी एकमेकांशी तडजोड करतात, निर्णय घेतात, त्या प्रक्रियेचा नागरिकशास्त्र या विषयात समावेश झाला.
नागरिकशास्त्राची व्याप्ती एवढी मोठी मानल्यावर अर्थातच ज्या ज्या संस्थांशी व्यक्तीचा तिच्या सामाजिक जीवनात नागरिक म्हणून संबंध येतो, त्यांचा अभ्यास करणे क्रमप्राप्त आहे. कुटुंबापासून ते तहत संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत (सामाजिक संस्था, नागरिकांचे हक्क व कर्तव्य, राज्य, शासन प्रकार, व्यक्तिसमष्टी संबंध, संयुक्त राष्ट्रे इ.) सर्वांचा त्यात अंतर्भाव होतो. व्यक्तीच्या या सर्व संस्थांविषयी असलेल्या निष्ठांत राज्य हे सुसंगती निर्माण करते, म्हणून राज्यसंस्थेच्या अभ्यासास नागरिकशास्त्रात आगळे महत्त्व आहे. अर्थात यासाठी औपचारिक संविधानाच्या रूपाने प्रकट होणारी शासनप्रक्रिया अभ्यासणे पुरेसे होणार नाही. ज्या सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक वातावरणाच्या संदर्भात शासन व शासित वावरतात व ज्या शक्तींच्या आंतरक्रियेतून समाजजीवनात बदल घडून येतात, त्यांचाही अभ्यास करणे आवश्यक ठरते कारण त्यातूनच स्वातंत्र्य, समता, न्याय इ. मूल्यांना रूप व अर्थ प्राप्त होतो. शासनाच्या वास्तवातील मर्यादा त्यातून स्पष्ट होतात.
नागरिकांचे हक्क व कर्तव्ये हा नागरिकशास्त्राच्या अभ्यासाचा एक महत्त्वाचा विषय होय. नागरी हक्कांमुळे प्राप्त होणाऱ्या स्वातंत्र्यातच स्वेच्छेनुसार व्यक्तिमत्त्वाचा पूर्ण विकास घडून येऊ शकतो. अशा विकसित व्यक्तिजीवनातूनच समृद्ध संस्कृती निर्माण होते. यांतील काही हक्क शासनमान्य असतात. प्रत्येक राज्याचा दर्जा हा त्यातील शासनमान्य हक्कांवरून व ते हक्क किती जणांना उपलब्ध आहेत, यांवरून ठरविता येऊ शकतो. भारतीय संविधानात अशा मूलभूत हक्कांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. प्रत्येक नागरिकास काही कर्तव्यांचेही पालन करावे लागते. आदर्श नागरिक हा जसा आपल्या हक्कांविषयी जागृत असतो, तसा तो कर्तव्यपालनातही कसूर करीत नाही. त्याच्या जीवनात राष्ट्रहितास अग्रक्रम असतो.
ग्रीक तत्त्ववेत्ता ॲरिस्टॉटल याने शासक आणि शासित या दोन्ही भूमिका सांभाळणाऱ्यास ‘नागरिक’ म्हटले आहे. आज्ञा करणे व आज्ञापालन करणे या दोन्हींचा त्यास अभ्यास असावा. आधुनिक लोकशाहीवादी समाज व तेथील नागरिकशास्त्र मात्र अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे कारण आज आदर्श नागरिकाने आज्ञाधारकतेबरोबर चिकित्सक वृत्ती जोपासावी, राजनिष्ठेबरोबर बुद्धिनिष्ठेवर भर द्यावा, उत्तम साध्याप्रमाणे साधनशुचिताही महत्त्वाची मानावी, सत्यान्वेषणाबरोबरच त्याबद्दल इतरांच्या कल्पनांचा आदर करण्यास शिकावे, अशी अपेक्षा असते. जेथे अशी नागरी वृत्ती वृद्धिंगत होत नाही, तेथे लोकशाही राज्यव्यवस्था फार काळ टिकून राहणे कठीण आहे.
मोरखंडीकर, रा. शा.
“