धान्य व्यापार

धान्य व्यापार : अन्नधान्यांचा देशांतर्गत व परराष्ट्रीय व्यापार. अन्नधान्यांमध्ये गहू, तांदूळ, मका, बार्ली, ज्वारी, बाजरी यांसारखी तृणधान्ये व डाळी यांचा समावेश होतो. धान्यांचे उत्पादन कृषिक्षेत्रातून गोळा करून त्यांचा पुरवठा मागणीप्रमाणे ठिकठिकाणी पोहोचविण्याची जबाबदारी धान्य व्यापारावर असते. कोणत्याही देशाची किंवा विभागाची धान्यांची मागणी तेथील लोकसंख्या, त्या लोकांचे राहणीमान, त्यांच्या आवडीनिवडी इ. गोष्टींवर अवलंबून असते. जागतिक लोकांच्या आहारामधील एकूण कॅलरींपैकी सामान्यतः निम्म्या कॅलरी तृणधान्यांनी, एकचतुर्थांश इतर धान्यांनी व एकचतुर्थांश पशुज पदार्थांनी पुरविल्या जातात. यावरून जागतिक आहारामधील धान्यांचे महत्त्व स्पष्ट होते. धान्ये ज्या भागांत पिकतात, तेथेच त्यांचा बराचसा वापर होतो म्हणून धान्यांच्या अंतर्गत व्यापारास प्रत्येक राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत पुष्कळच महत्त्व असते. ज्या राष्ट्रांचे धान्योत्पादन मागणीपेक्षा अधिक असते, ती राष्ट्रे धान्यांची निर्यात करून इतर राष्ट्रांची गरज काही प्रमाणात भागवू शकतात. जगातील प्रमुख तृणधान्यांचे उत्पादन व त्यांची निर्यात शेजारील तक्त्यात दाखविली आहे.

शेजारच्या तक्त्यावरून असे दिसून येते की, एकूण उत्पादनापैकी ९ टक्क्यांहून कमी निर्यात होते आणि एकूण निर्यात व्यापारामध्ये गव्हाचे प्रमाण ५०% व मक्याचे ३३% आहे. वरील धान्यांपैकी चार प्रमुख धान्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे स्वरूप पुढील तक्त्यावरून स्पष्ट होते :

आपले धान्य विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुढील सोयींची गरज असते : (१) धान्य साठविण्याची सुरक्षित गुदामे, (२) विक्रीपूर्व आर्थिक साहाय्य, (३) स्वस्त आणि सोईस्कर वाहतूकव्यवस्था, (४) आवश्यक सेवांनी युक्त अशा बाजारपेठा, (५) धान्यांचा भावांविषयी विश्वसनीय माहिती आणि (६) धान्यव्यवहार पार पाडणारे मध्यस्थ. धान्य व्यापारात मध्यस्थांची गरज अनेक कारणांसाठी लागते. धान्याचे उत्पादन खेड्यापाड्यांतून विखुरलेले असते. धान्याच्या हंगामातून स्वतःची गरज भागवून उरणारे (शिलकी) धान्य शेतकऱ्यांना विकावयाचे असते. बरेचसे शेतकरी आपल्या धान्यांची विक्री खेड्यांतच करतात. मध्यस्थ हे धान्य खेड्यांपाड्यांतून गोळा करतात व शहरांतील बाजारपेठांत विक्रीसाठी आणतात. धान्याची वाहतूक करणे, त्याची विक्रीपूर्व साठवण करणे, साफसफाई करून त्याची प्रतवारी ठरवून त्याचे वेगवेगळे ढीग बनविणे, मोजमाप करणे, ते आवेष्टित करणे तसेच विक्रेता आणि खरेदीदार यांना एकत्र आणून देवघेवींचे व्यवहार पूर्ण करणे, ही सर्व कामे मध्यस्थांना धान्यविक्रीसाठी पार पाडावी लगतात. शिवाय असे बाजारपेठांतून गोळा झालेले धान्य मागणीनुसार ठिकठिकाणी पोहोचविणे किंवा त्याची निर्यात करावयाची असल्यास बंदरात नेऊन आवश्यक ती व्यवस्था करणे ही जबाबदारी सुद्धा मध्यस्थ दलाल किंवा व्यापारी पार पाडतात. या सर्व व्यवहारांसाठी ते स्वतःचे किंवा बँकांकडून कर्जाऊ घेतलेले भांडवलही पुरवीत असतात. धान्य व्यापारातील या अनेक प्रक्रिया कार्यक्षमतेने व वाजवी मोबदला घेऊन पार पाडल्यास मध्यस्थांना शेतकऱ्यांचा तसाच ग्राहकांचा दुवा मिळू शकतो. उलटपक्षी, त्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांची पिळवणूक व ग्राहकांची फसवणूक केल्यास, त्यांच्यावर जनतेचा व सरकारचा रोष होणे अपरिहार्य आहे.

शेतकऱ्यांनी आपले धान्य खेड्यात विकण्याऐवजी तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या बाजारपेठेत नेऊन विकल्यास त्यांना अधिक किंमत मिळण्याची शक्यता असते. मात्र त्यांच्या गरिबीचा किंवा अज्ञानाचा फायदा अशा बाजारपेठांतील मध्यस्थांनी घेऊ नये, यासाठी शासनाला बाजारपेठा कायद्याने नियंत्रित कराव्या लगतात. नियंत्रित बाजार पेठांत शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण होईल अशी व्यवस्था व संघटना असते. शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे त्यांच्या सहकारी संस्था स्थापून त्यांच्यामार्फत धान्यांचा व्यापार करणे, हा होय. सहकारी विपणन संस्था धान्य व्यापारासाठी आवश्यक त्या सेवा कमीत कमी खर्चात शेकऱ्यांना पुरवू शकतात.

धान्याचा व्यापार करणाऱ्यांना त्यांच्या जवळील धान्याचे भाव घसरल्यास नुकसान होण्याचा संभव असतो. हे नुकसान टाळण्यासाठी वायदे बाजाराचा आश्रय घेऊन दुहेरी रक्षणाचे करार करावे लागतात. बहुतेक धान्यांसाठी असे वायदे बाजार अथवा कृषिउत्पादन विनिमय केंद्र उपलब्ध असतात आणि त्यांचा धान्य व्यापारास फार उपयोग होतो. अशा वायदे बाजारांचा केवळ सट्टेबाजीसाठी दुरुपयोग होऊ नये यासाठी शासनाला त्यांचे कायद्याने नियमन करावे लागते [→कृषिउत्पादन विनिमय केंद्र दुहेरी रक्षण].

खाजगी व्यापार अकार्यक्षम आणि शोषणकारी आहे, अशी टीका त्यावर केली जात असे. उत्पादकांना भावमंदीच्या काळात माल विकावा लागतो व्यापारी तो पडलेल्या दराने हस्तगत करतात टंचाईच्या मोसमात चढलेल्या भावात विकतात उत्पादक व ग्राहक यांच्यामध्ये अतिरिक्त संख्येने मध्यस्थांची साखळी असते बाजारपेठांत तोलाई, हमाली, मसाला, धर्मादाय इ. अनेक कारणांसाठी शेतकरी-उत्पादकांची लुबाडणूक केली जाते व्यापारी अतिरिक्त नफा मिळवितात परिणामी अखेरच्या ग्राहकाला माल महाग मिळतो आणि उत्पादकाच्या हाती त्याचा फारच थोडा अंश पडतो, अशी ही टीका असे.

खाजगी व्यापाराच्या अकार्यक्षमतेचे पूर्वी रंगविलेले चित्र अवास्तव आहे, असे अनेक नवे अभ्यासक म्हणतात. ए. स्ट्युअर्ट होम्स, उमा लेले, राल्फ कमिंग्ज इत्यादींचे सर्वसाधारण मत असे की, खाजगी व्यापारात स्पर्धा तीव्र असते प्रवेश बराचसा मुक्त असतो निरनिराळ्या बाजारपेठांच्या भावांतील फरक सर्वसाधारणपणे वाहतूक खर्चाएवढेच असतात मोसमी फरक साठवणीच्या खर्चाहून अधिक नसतात व्यापाऱ्यांचा नफा अतिरिक्त नाही उत्पादकांना मिळणारा ग्राहकांच्या रुपयातील वाटा योग्य असतो बाजारात निर्माण होणारे दोष मुख्यतः वाहतुकीच्या गैरसोयी व बाजारविषयक माहितीचा अपुरेपणा ह्यांमधून निर्माण होतात.

जुन्या अभ्यासकांच्या अभ्यासपद्धती सदोष होत्या हे काहीसे खरे आहे पण हेही खरे आहे की, अलीकडच्या काळात वाहतुकीच्या सोयी, व्यापारी माहितीचे स्रोत, नियंत्रित बाजारपेठांची संख्या, उत्पादकांची साक्षरता, जाणीव व काही प्रमाणात आर्थिक स्थिती या सर्वांत वाढ झालेली आहे. याचा परिणाम म्हणून व्यापार-यंत्रणा अधिक स्पर्धात्मक व कार्यक्षम झाली असणे शक्य आहे. जुने चित्र त्या काळाच्या अनुरोधाने पाहिले, तर सर्वस्वी अवास्तव म्हणता येईल असे वाटत नाही. शिवाय आजही स्पर्धामय व कार्यक्षम व्यापार हे वर्णन देशाच्या सर्व भागांना लागू पडेल असे नाही. अनेक बाजारपेठांच्या अभ्यासातूनच या प्रश्नाचा निर्णय लागेल.

भारतातील धान्य व्यापार : भारतातील एकूण अंतर्गत व्यापार सु. १७,५०० कोटी रुपयांचा म्हणजे एकूण निर्यातीच्या सु. १५ पट असावा, असा अंदाज आहे. यात धान्य व्यापाराचे प्रमाण किती हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. रेल्वेमार्गाने वाहतूक झालेले धान्य १९६८–६९ मध्ये सु. १५·८ दशलक्ष मे. टन म्हणजे एकूण उत्पादनाच्या सु. १६% होते. मोटर वाहतुकीने किंवा प्रत्येक धान्य विभागाच्या अंतर्गत रेल्वेने किती धान्याची वाहतूक होते, याचेही आकडे उपलब्ध नाहीत. १९७३–७४ मध्ये भारतातील एकूण धान्याचे उत्पादन १०३·६ दशलक्ष मे. टन होते. यापैकी सु. १/८ धान्य पशुखाद्य,बी-बियाणे व अपव्यय यांसाठी खर्च होते. उरलेल्या निव्वळ उत्पादनापैकी शेतकरी स्वतःसाठी किती धान्य ठेवून घेतात, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. एकूण विक्रीसाठी येणाऱ्या धान्यांपैकी सु ६५% धान्य शेतकरी खेड्यांतच विकतात, असा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांना आपले धान्य विक्रीसाठी प्राथमिक बाजारपेठांतही नेता येते. या बाजारपेठा खेडोपाडी आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा भरतात. अशा सु. २२,००० प्राथमिक बाजारपेठा भारतात आहेत. या बाजारपेठांतून गोळा केलेले धान्य मध्यस्थ मोठ्या शहरांतील घाऊक बाजारपेठांत आणतात. घाऊक बाजारपेठांची संख्या सु. १,७०० असून त्यांच्यामध्ये दूरदूरच्या अंतरावरून धान्य विक्रीसाठी जमा केले जाते आणि तेथून किरकोळ विक्रीसाठी ठिकठिकाणच्या किरकोळ बाजारापेठांत पाठविण्यात येते. या सर्व बाजारपेठांतील व्यापार खाजगी व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात आहे. प्राथमिक बाजारपेठांत आणि घाऊक बाजारपेठांत धान्यविक्री करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येतात. त्यांचे निराकरण व्हावे या उद्देशाने सहकारी विपणन संस्था धान्य व्यापारकेंद्रांतून त्यांच्या सभासदांच्या व अन्य शेतकऱ्यांच्या मालाच्या विक्रीची जबाबदारी स्वीकारतात. सहकारी संस्थांकडून धान्यविक्री वाढत्या प्रमाणावर होत आहे. उदा., १९६८–६९ मध्ये सहकारी संस्थांच्या धान्यविक्रीचे एकूण मूल्य २२० कोटी रु. होते ते १९७३–७४ मध्ये ३५५ कोटी रु. पर्यंत वाढले. बाजारपेठांत धान्यविक्री करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे, म्हणून शासनाने नियंत्रित बाजारपेठांची सोय केली आहे. डिसेंबर १९७४ अखेर भारतात एकूण ३,०१६ नियंत्रित बाजारपेठा होत्या [→कृषिविपणन].

शासन व धान्य व्यापार : शासकीय धोरणाचा धान्य व्यापारावर परिणाम होत असतो व धान्य व्यापाराच्या परिस्थित्यनुसार शासनाला आपले धान्य-धोरणही बदलावे लागते. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील धान्याचे महत्त्व लक्षात घेतल्यास धान्यविषयक शासकीय धोरणाचा जनतेच्या राहणीमानावर आणि राष्ट्राच्या आर्थिक विकासावर विशेष परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. देशातील लोकांना पुरेसे धान्य वाजवी भावात उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी लोकशाही शासनाला टाळता येत नाही. म्हणूनच मागणीनुसार धान्याचा पुरवठा उपलब्ध होईल, अशा रीतीने भारत सरकारला आपले नियोजन काळातील धान्यधोरण वेळोवेळी आखावे लागले आहे. [→ अन्नविषयक धोरण (भारतीय)]. या बाबतीत पुढील मार्ग संभवतात. एकतर, धान्य व्यापार संपूर्णपणे शासनाने आपल्या ताब्यात घेऊन उपलब्ध धान्य शिधावाटप व्यवस्थेमार्फत जनतेला पुरवावयाचे. याचाच अर्थ धान्य व्यापारातून खाजगी व्यापाऱ्यांचे उच्चाटन करावयाचे. या मार्गाची शिफारस १९५० मध्ये भारत सरकारने नेमलेल्या धान्य प्रापण समितीने (फूड प्रोक्युअरमेंट कमिटी) केली होती. परंतु राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्ट्या ती अव्यवहार्य वाटल्यामुळे केंद्र सरकारने तिला मान्यता दिली नाही. दुसरा मार्ग म्हणजे धान्य व्यापार संपूर्णतः खुला ठेवून खाजगी व्यापाऱ्यांकडे सोपवावयाचा. असे केल्यास खाजगी क्षेत्राचे उद्दिष्ट जास्तीत जास्त नफा हे असल्याने साठेबाजी, काळा बाजार, भाववाढ इ. अडचणींना तोंड देण्याची पाळी जनतेवर येते. शिवाय आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना योग्य भावात धान्य न मिळाल्याने त्यांची उपासमार होण्याची शक्यता असते. हे दोन्ही मार्ग व्यवहार्य न वाटल्यामुळे भारत सरकारने मध्यम मार्गाचा अवलंब करून व वेळोवेळची परिस्थिती लक्षात घेऊन नियोजनकाळातील आपले धान्यधोरण अंमलात आणले. या मध्यम मार्गानुसार शासन काही प्रमाणात विशिष्ट उद्देशाने धान्य व्यापार हाती घेते व इतर धान्य व्यापार खाजगी व्यापाऱ्यांकडे त्यांच्यावर जरूर ती बंधने घालून सोपविते. साधारणपणे शासकीय धोरणाचे स्वरूप असे आहे की, आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत लोकांना रास्त भावात शिधावाटप पद्धतीने धान्य पुरवावयाचे. त्यासाठी विविध मार्गांनी शासन धान्य प्रापण करते. उपलब्ध धान्य अपुरे पडल्यास धान्याची परदेशांतून आयात करण्यात येते. धान्याचे भाव आटोक्यात ठेवण्याचे सरकारचे प्रयत्न चालू असतात. जरूर तर धान्याच्या अंतर्गत वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात येतात. धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेचे ध्येय गाठण्यासाठी धान्योत्पादन वाढविण्याचेही कसोशीने प्रयत्न चालू आहेत. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून धान्याच्या किमान आधार किंमती प्रतिवर्षी घोषित करून बाजारभाव त्यांच्या खाली जाऊ नयेत म्हणून धान्य खरेदी करण्यात येते. धान्याचा शिलकी साठा शासनाजवळ असावा, म्हणून त्या दिशेनेही प्रयत्न चालू आहेत. वर्षाच्या सुरुवातीस धान्यांच्या प्रापण किंमती जाहीर करून त्या किंमतींना शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करण्यात येते. आधी ठरविलेल्या भावाने त्याचे शिधावाटप व्यवस्थेमार्फत वाटपही होते. शिलकी साठ्याचा उपयोग करून भाववाढ रोखावयाची आणि साठेबाज व सटोडिये यांविरुद्ध कडक कारवाई करून धान्याचे भाव स्थिर रोखण्याचे प्रयत्न शासनातर्फे होत असतात. शासकीय धोरणाची ही पथ्ये पाळूनसुद्धा काही वेळा परिस्थिती आटोक्याबाहेर जाऊन भाववाढ जनतेस असह्य होऊ लागते. अशा परिस्थितीत शासनाने एप्रिल १९७३ मध्ये गव्हाचा घाऊक व्यापार संपूर्णतः आपल्या ताब्यात घेतला व १९७४ पासून तांदुळाचा घाऊक व्यापारही ताब्यात घेण्याचे ठरविले होते परंतु हे धोरण अनेक कारणांमुळे अयशस्वी झाल्याने १९७४ पासून धान्याचा घाऊक व्यापार पुन्हा पूर्ववत् खाजगी क्षेत्रातच ठेवण्यात आला आहे. भारतातील धान्य व्यापारात शासनाचा वाटा किती प्रमाणावर असतो, हे पुढील तक्त्यावरून दिसून येते.

पहा : गहू भात मका.

संदर्भ : 1. Cummings, R.W.Pricing Efficieny in the Indian Wheat Market, New Delhi, 1967.

            2. Holmes, A. S. Market Structure, Conduct and Pricing Efficiency: An Indian Casestudy, New York, 1971.

            3. Indian Society of Agricultural Economics, Emerging Problems of marketing of Agricultural Commodities, Seminar Series X, Bombay, 1972.

            4. Lele, Uma, Foodgrains Marketing in India: Private Performance and Public Policy, London, 1971.

देशपांडे, स. ह. धोंगडे, ए. रा.

“