जमीन सुधारणा

जमीन सुधारणा : पडीक किंवा निरुपयोगी जमिनीतील दोषांचे निराकरण करून किंवा तीवरील अतिक्रमण दूर करून ती उपयुक्त करणे म्हणजे जमीन सुधारणा होय. यात पुढील प्रकारच्या सुधारणा समाविष्ट होतात : (१) सतत पाण्याखाली किंवा भरतीच्या वेळी समुद्राच्या पाण्याखाली असणारी जमीन शेतीकरिता किंवा नागरी वस्तीकरिता उपयुक्त करणे. (२) जमिनीच्या आत्यंतिक सपाटीमुळे पावसाच्या अथवा इतर पाण्याचा निचरा होत नसल्यामुळे पाणथळ होऊन शेतीस अयोग्य झालेल्या जमिनीतील पाण्याचा निचरा करून ती लागवडीस योग्य करणे. (३) खाणकाम केल्यामुळे निकामी झालेल्या जमिनीची सुधारणा करून ती उपयुक्त करणे. (४) पावसाच्या दुर्भिक्षतेमुळे पडीक पण शेतीस योग्य असलेली जमीन पाण्याची सोय करून पिकाखाली आणणे. (५) माती वाहून गेल्यामुळे व घळ्या पडल्यामुळे निरुपयोगी झालेल्या जमिनीची सुधारणा करणे. (६) सुपीक जमीन सिंचाईच्या गैरवापरामुळे पाणथळ किंवा खारवट होऊन पडीक झाली असेल, तर ती पुन्हा शेतीस उपयुक्त करणे.

ज्या कारणामुळे जमीन निरुपयोगी ठरत असेल ते कारण नाहीसे करणे, हे जमीन सुधारण्याच्या पद्धतींमागील तत्त्व आहे. यामध्ये पुढील पद्धतींचा समावेश करण्यात येतो : (१) वाळूची, मातीची अथवा शहरातील कचऱ्याची भर घालून जमिनीची पातळी उंच करणे, (२) भर न घालता बांध घालून पाणी जमिनीवर येण्यास प्रतिबंध करणे, (३) सिंचाईची सोय करणे, (४) जमिनीवर व जमिनीत साचणारे अतिरिक्त पाणी पद्धतशीर चर खणून आणि त्याचा निचरा करून काढून टाकणे, (५) आवश्यक तेथे रासायनिक प्रक्रिया करून जमीन उपयुक्त करणे, (६) जमिनीवरील अडथळे नाहीसे करणे व (७) जमिनीची धूप थांबविणे.

समुद्राच्या पाण्याखालील जमिनी : या पद्धतीत समुद्राच्या पाण्याखाली येणाऱ्या जमिनीवर समुद्रातून काढलेली वाळू, डोंगर खणून काढलेली माती अथवा शहरातील केरकचरा टाकून जमिनीची पातळी वाढविणे हा मुख्य भाग असतो. यामुळे समुद्राचे पाणी हटत जाऊन जमिनीची सुधारणा करता येते. सध्याचे मुंबई शहर हे या प्रकारचे उत्तम उदाहरण आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या वेळची मुंबई वा मुंबई बेट हे मुंबई, कुलाबा, ओल्ड वुइमेन्स आयलंड, माझगाव, वरळी, माहीम व माटुंगा अशा निरनिराळया सात बेटांचा एक समूह होता. आ. १ वरून ह्या बेटांच्या मर्यादांची कल्पना येऊ शकेल. ह्या बेटांना अलग करणाऱ्या खाड्या निरनिराळ्या वेळी वाळूची व मातीची भर टाकून बुजविण्यात आल्या व ही बेटे एकमेकांस जोडून सलग असे आजचे मुंबई बेट झालेले आहे. नंतर शहराच्या वाढीकरिता जागा अपुरी पडू लागल्यामुळे मुंबई बेटाच्या दक्षिण टोकाच्या पश्चिमेस समुद्र किनाऱ्यालगत समुद्रात भर घालून पाण्याखालील जमीन नागरी वस्तीकरिता संपादन करण्यात आली. तेथे आज मरीन ड्राइव्ह, ब्रेबोर्न स्टेडियम, चर्नीरोड ते मरीन लाइन्स या रेल्वे स्थानकांच्या दरम्यान असलेली खेळाची मैदाने आणि नरिमन पॉइंट वगैरे दिसत आहेत. ही भरणी काही अंशी जमीन व डोंगर खणून दूर अंतरावरून आणलेल्या मातीने करण्यात आली व काही अंशी या भागाच्या पूर्वेस व पश्चिमेस असलेल्या समुद्राच्या तळातून काढलेल्या मातीने व गाळाने करण्यात आली. याच पद्धतीने आणखी सु. दोनशे हेक्टर जमीन संपादण्याचे काम हाती घेण्यात येत आहे.

खार व खाजण जमिनी :महाराष्ट्रातील ठाणे, कुलाबा व रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील बऱ्याच भूभागावर भरतीचे पाणी शिरत असल्यामुळे निरुपयोगी झालेल्या अशा खार किंवा खाजण जमिनी मोठ्या प्रमाणात आहेत. अशा खार जमिनींची सुधारणा करण्याचे काम खार जमीन विकास मंडळ नावाच्या सांविधिक मंडळाकडून केले जात आहे, या मंडळाची स्थापना १९४९ साली झाली असून १९७३ पर्यंत त्याद्वारा ४३,२४६ हेक्टर एवढ्या खार जमिनीची सुधारणा करण्यात आली आणि त्याकरिता १·६४ कोटी रुपये एवढा खर्च झाला. भरतीचे पाणी शिरण्याच्या मार्गावर चिकणमातीचा संरक्षक बांध घालून भरतीचे पाणी जमिनीवर येणार नाही, अशी व्यवस्था करतात. जास्तीत जास्त सु. १·५ मी. उंचीपर्यंत भरतीच्या पाण्याखाली जाणाऱ्या जमिनी अशा तऱ्हेने सुधारतात. त्यासाठी हा संरक्षक बांध भरतीच्या पाण्याच्या उंचीपेक्षा ६० ते ९० सेंमी, उंच रचावा लागतो. या जमिनीवर येणारे पावसाचे पाणी बाहेर वाहून नेण्याकरिता बांधात अवश्य त्या ठिकाणी एकांगी झडपा ठेवण्यात येतात. त्यांस साकू किंवा उघडी अशीही नावे आहेत. या झडपा पाण्याच्या दाबाने बाहेरच्या बाजूस उघडल्या जाऊन आतील पाणी बाहेर वाहून जाऊ शकते, पण भरतीच्या वेळी बाहेरील भरतीच्या पाण्याच्या दाबाने त्या घट्ट मिटून बसतात व भरतीचे पाणी आत शिरू देत नाहीत. अशा तऱ्हेने सुधारलेली जमीन काही वर्षांत पिकाऊ होते. काही वेळा आत साचणारे पावसाचे पाणी पंपाच्या साहाय्यानेही बाहेर काढून टाकता येते, पण ही पद्धत खर्चाची असल्यामुळे व तीशिवाय भागण्यासारखे असल्यामुळे भारतात तिचा अवलंब करीत नाहीत [→ दलदल सिंचाई].

नेदर्लंड्समधील जमीन सुधारणा :जमीन सुधारण्याच्या कामात यूरोपातील नेदर्लंड्स देश फार प्राचीन काळापासून प्रसिद्ध आहे. नेदर्लंड्सचा अर्थच समुद्र सपाटीपेक्षाही खालची सखल भूमी. या देशाच्या जमिनीपैकी ४० प्रतिशत जमिनीची पातळी समुद्रसपाटीच्या पातळीखाली आहे. तेथील जमीन सुधारण्याचा अगदी अलीकडील एक महान प्रकल्प म्हणजे झाइडर झी प्रकल्प होय. यात आइसेलमीर तलावापैकी काही भागासभोवार बांध घालून त्या बंदिस्त भागातील पाणी काढून टाकून शेतीस उपयोगी पडेल, अशी जमीन संपादन केली आहे [→ झाइडर झी]. जमीन संपादण्याच्या या पद्धतीस डच पद्धत म्हणतात. ही पद्धत भारतातील खार जमिनी सुधारण्याच्या कृतीसारखीच पण अतिशय प्रचंड प्रमाणावर व प्रचंड यांत्रिक साधनांनी केली जाणारी आहे. या पद्धतीत बांधात ठेवावयाच्या झडपांऐवजी यांत्रिक साधनांनी उघड-झाप होणारी मोठी लोखंडी दारे असून शिवाय पाणी बाहेर काढून टाकण्याकरिता मोठे पंप अथवा पवनचक्क्या वापरण्यात येतात. या डच पद्धतीत जो एक सलग भूभाग संपादन केला जातो, त्यास पोल्डर व मातीच्या बांधास डाइक म्हणतात. नेदर्लंड्समधील तज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याप्रमाणे पोल्डर पद्धतीचा जमीन सुधारण्याचा एक प्रायोगिक प्रकल्प सौराष्ट्रात वल्लभीपूर येथे चालू केला असून त्यात खार जमिनीपैकी सु. १४,५०० हेक्टर जमीन उपयुक्त करण्यात येणार आहे.

आत्यंतिक सपाटीमुळे पाण्याचा निचरा न होणाऱ्या जमिनी : असे काही भाग पंजाब, बिहार इ. राज्यांत आहेत. अशा परिस्थितीत पाण्याचा निचरा होण्याकरिता चर खणणे एवढाच मार्ग असतो.

खाणकामामुळे निकामी झालेल्या जमिनी : मॅंगॅनीज व इतर अनेक खनिज द्रव्ये पृष्ठभागापासून जवळच खाली असतात. अशा प्रकारच्या खाणीतून उपयुक्त भाग काढून घेतल्यानंतर टाकाऊ मालाचे उंच ढिगारे व मोठमोठे खड्डे असे स्वरूप अशा भूभागाला येते. याची सुधारणा करणे दुष्कर असते. काही प्रमाणात अशी जमीन सपाट करणे व तीवर वन्य झाडे उगवू देणे किंवा जंगलाची लागवड करणे इतक्याच प्रमाणात तिची सुधारणा व्यावहारिक समजली जाते. क्वचितच अशी जमीन शेतीलायक करता येते.

पाण्याच्या दुर्भिक्षतेमुळे पडीक राहिलेल्या जमिनी : पाण्याच्या अभावी पडीक पण मूलतः सुपीक जमिनी पाणी पुरवठ्याच्या सोईने पिकाखाली आणणे, हा जमीन सुधारण्याचा एक महत्त्वाचा प्रकार आहे. याची जाणीव भारतात गुप्त घराण्याच्या काळातही होती म्हणून तळी बांधून किंवा पाट काढून जो कोणी जमीन सुधारील किंवा पडीक जमीन प्रथम लागवडीखाली आणील त्याला त्या जमिनीतून त्याच्या भांडवली खर्चाच्या दुप्पट उत्पन्न येईपर्यंत त्या वेळच्या शेतीवरील करात सूट देत असत. अमेरिकेतील फार मोठा भूभाग कोरडा व उजाड असा होता व त्यात शेतीचे उत्पादन अगदीच अल्प होत असे. ह्या जमिनींची सुधारणा करण्याकरिता अमेरिकन सरकारने फेडरल रिक्लेमेशन ॲक्ट संमत केला. या कायद्यान्वये सिंचाई योजनांद्वारा कोरड्या व रूक्ष जमिनी पिकाखाली आणण्याकरिता १९५१ पर्यंत शंभरापेक्षा जास्त धरणे बांधून सु. ८५ अब्ज घ. मी. म्हणजे साधारण भाटघर धरणाच्या १२० पट किंवा कोयनेच्या शिवाजी सागराच्या ३० पट पाण्याचा साठा सिंचाईसाठी उपलब्ध करण्यात आला. पंजाबमधील भाक्रा धरणाने बनलेल्या गोविंद सागरमधील पाणी शेतीसाठी मिळून राजस्थानमधील मोठा उजाड प्रदेश सुधारण्यात येत आहे. मोसमकाळात अत्यल्प पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशातील जमिनीची सुधारणा पाझर तलाव तयार करूनही होते.

माती वाहून जाऊन घळ्या पडल्याने निरुपयोगी झालेल्या जमिनी : अशा जमिनी नदीच्या खोऱ्यात अनेक ठिकाणी आढळतात. गोदावरी, भीमा इ. नद्यांच्या काठी अशा जमिनी पुष्कळच आहेत. मध्य प्रदेशात चंबळखोऱ्यात खोल घळ्यांचे जाळे बनून जमीन निकामी पडली आहे. वेळीच जमिनीची धूप न थांबविणे व चुकीच्या तऱ्हेने जमिनीचा उपयोग करणे ही भावी नुकसानीची कारणे आहेत. हवेत पुरेशी आर्द्रता असलेल्या भागात जंगलाची योग्य तऱ्हेने लागवड व जोपासना करून निकामी जमिनी उपयोगात आणता येतात. इतर ठिकाणी उतारावर योग्य ठिकाणी बांध घालून (आ. २) व बांधाच्या वरच्या बाजूस जमिनी सपाट करून व पावसाच्या पाण्यासाठी सुरक्षित जागी सांडी ठेवून अशा जमिनीची सुधारणा करता येते व त्या काही काळानंतर सुपीक होऊ शकतात [→ जलसंधारण].

सिंचाईच्या गैरवापरामुळे पडीक झालेल्या जमिनी : शेतीविषयक विविध उत्पादन वाढविण्यासाठी सिंचाईची सोय असणे अपरिहार्य आहे. सिंचाईची सोय ही जरी उपयुक्त असली, तरी तिचा योग्य प्रकारे वापर केल्याशिवाय ती सर्व दृष्टींनी उपयुक्त ठरत नाही. कारण जमिनीच्या धारणक्षमतेपेक्षा पाण्याचा जास्त वापर केल्यास जमिनीत ते साचून राहणे, जमीन खारावणे इ. दोष उत्पन्न होतात. अशा तऱ्हेच्या जमिनी कालव्याच्या क्षेत्रात फार मोठ्या प्रमाणावर आढळतात व त्यांचे पुनरुज्जीवन करून त्या उपयोगात आणणे अत्यंत आवश्यक आहे. भरतीच्या पाण्यामुळे लवणमय झालेल्या जमिनी व कालव्याच्या क्षेत्रातील लवणमय जमिनी पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या भागांत उसार या नावाने ओळखल्या जातात. या जमिनीच्या वरच्या थरातील मृदा व तिच्या खाली असलेले इतर थर यांवर हे दोष उत्पन्न होण्याचे प्रमाण अवलंबून असते.

जमिनी व त्यांखालील थर : सिंचाईची सोय असलेल्या प्रदेशात जमिनीचा वरचा थर पिकांच्या उत्पादनाचे माध्यम असून पिकांच्या उभारणीसाठी महत्त्वाचा असतो. त्यावरून जमिनीची वर्गवारी करतात. हलक्या जमिनीत मृदेची खोली ४५ सेंमी. असते. मध्यम प्रतीच्या जमिनीत ती ४५ सेंमी. ते २·५ मी. पर्यंत असते. त्यापेक्षा जास्त खोली असलेल्या जमिनी भारी प्रतीच्या समजतात. पण अनावश्यक पाण्याचा निचरा होण्याच्या दृष्टीने जमिनीची वर्गवारी करताना मृदेखालचे थर महत्वाचे ठरतात. जमिनीचा वरचा थर हा काही प्रक्रिया करून सुधारता येतो. परंतु खालचे थर बदलणे शक्य नसते आणि केवळ याच कारणामुळे ठराविक लागवडीस योग्य जमिनीची निवड करणे हे जमिनीचा वरचा थर कसा आहे, यावर तितकेसे अवलंबून नसून खालचे थर व त्यांचे गुणधर्म यांवर अवलंबून आहे. म्हणून सिंचाई क्षेत्रातील जमिनीचा अभ्यास हा केवळ वरच्या थरापुरताच मर्यादित नसून त्याहीपेक्षा खाली असणाऱ्या थरांशी अधिक संबंधित आहे.

जमिनीच्या खाली खडक, मुरूम, माण, रेती, चिकणमाती, चोपण इ. एक अथवा अनेक स्वतंत्र अथवा मिश्र थर असून त्यांची निचरा शक्ती कमीजास्त असते. तसेच या थरांमध्ये विद्राव्य (विरघळणाऱ्या) लवणांचे प्रमाण प्रतिशत ०·०१ पासून १ पर्यंत असू शकते.

जमिनीतील खालील थरांच्या गुणधर्मांप्रमाणे जमिनीचे प्रकार पुढीलप्रमाणे ठरविण्यात आले आहेत : (१) मुरूममिश्रित भरभरीत मृदा, (२) मुरुमावरील काळी मृदा, (३) चुनखडीवरील काळी मृदा, (४) चोपण व त्यावरील काळी मृदा, (५) धुपलेली जमीन-यात वरील मृदा वाहून खालचे थर उघडे पडतात.

मुरुमातून किंवा मुरुमावरील काळ्या मृदेतून झिरपणाऱ्या पाण्यात थोड्या प्रमाणात विद्राव्य लवणे असतात. परंतु खोल जमिनीतील पाणी अधिक लवणयुक्त असते.

कालव्यामुळे बिघडलेल्या जमिनी : कालव्याच्या क्षेत्रातील जमिनीचे खालील थर व त्यांचे गुणधर्म यांचा अभ्यास करण्याचे महत्त्व त्या वेळी लक्षात न आल्यामुळे एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी व विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी महाराष्ट्रात नव्यानेच सुरू केलेल्या सिंचाई कालव्यांनी बऱ्याच भिजणाऱ्या जमिनी निरुपयोगी झाल्या. नीरा डावा कालवा सुरू झाल्यानंतर तीन वर्षांतच त्याखाली भिजणाऱ्या जमिनी उसासारख्या महत्त्वाच्या पिकास निरुपयोगी झाल्या. पंजाब व उत्तर प्रदेशाच्या काही भागांत अशाच प्रकारे जमिनी निरुपयोगी झाल्या. पंजाब व उत्तर प्रदेशाच्या काही भागांत अशाच प्रकारे जमिनी निरुपयोगी झाल्या. १९३८ मध्ये त्या वेळच्या मुंबई प्रांतात कालव्याखालील सु. ३०,४०० हेक्टर जमीन निरुपयोगी झालेली आढळली. त्याचप्रमाणे पंजाबात १७ लक्ष हेक्टर आणि उत्तर प्रदेशात १२५ लक्ष हेक्टर जमीन निरुपयोगी झालेली आढळते.

जमिनीचा बिघाड दोन प्रकारांनी होतो. (अ) जमिनीत पाणी साचणे : ही क्रिया मुख्यतः जास्त पावसाचे पाणी जमिनीत मुरणे अथवा कालव्यामधून सतत पाणी झिरपणे अथवा पिकास वाजवीपेक्षा जास्त दिलेले पाणी यांमुळे होते. जमिनीत मुरणारे हे पाणी पार्य थरांमधून खाली झिरपते व त्यापुढे चोपणाचा थर किंवा खडक लागल्यामुळे त्यास अडथळा होऊन पाझर बंद होतो. हे पाणी तसेच साठून राहते व त्यात वारंवार भर पडल्याने त्याची पातळी वाढत जाते. ही पातळी जमिनीच्या पृष्ठभागापासून सु. ३ मी. आत येऊन पोहोचली, तर संभाव्य धोक्याची सूचना समजून उपाययोजना करणे आवश्यक ठरते. ही पातळी १·२५ मी.च्या आत येते तेव्हा तर जमिनीत झालेला बिघाड स्पष्ट कळू लागतो.

(आ) जमिनी खारावण्याची कारणे : पाण्याची पातळी हळूहळू वर चढत असताना जमिनीतील लवणे पाण्यात विरघळतात व पुढे हेच पाणी जमिनीच्या पृष्ठभागावर येते. तेथे त्याचे बाष्पीभवन होऊन त्यातील लवणे जमिनीच्या पृष्ठभागावर साचतात. अशा प्रकारे लवणे वाढत गेल्यावर जमिनीचा पोत बिघडतो व जमिनीतील उत्पन्न कमी होऊ लागल्यामुळे जमीन पडीक टाकण्यात येते व थोड्याच दिवसांत ह्या जमिनीवर लवणांचे थर स्पष्ट दिसू लागतात.

बिघडलेल्या जमिनी सुधारण्याचे काही उपाय : महाराष्ट्रातील पाणथळ व खारवट अशा नापीक जमिनींची सुधारणा करण्याकरिता १९१७–१८च्या सुमारास एक विशेष यंत्रणा उभारण्यात आली. तिने कालव्याखालील जमिनींची पाहणी केली, पृष्ठभागावरील मृदेखालील थरांचा अभ्यास केला व अनेक निचरा योजना आखल्या. पाणथळ वा खारवट असे दोन्ही प्रकारचे दोष कमी करण्याकरिता मुख्य नाले आणि उपनाले खोल करणे व आवश्यक तेथे नवे चर खणणे इत्यादींचा त्यात समावेश आहे.

पाण्याचा निचरा ज्या जमिनीतून स्वाभाविकपणे होत नाही व पाण्याची पातळी भूपृष्ठापासून ३ मी.च्या आत येऊ लागते, अशा जमिनीत चर व उपचर खणून एक जाळे तयार करतात. हे चर पाण्याचा निचरा होणाऱ्या थरात ०·५–१·२५ मी. जातील इतके व २·५ ते ३ मी. एकूण खोलीचे खणतात किंवा मुख्य चर चांगल्या उताराने जवळपासच्या नदीनाल्यात सोडतात (आ. ३). काही परिस्थितींत जमिनीतील पाण्याचा निचरा होण्याकरिता व लवणे धुऊन काढण्याकरिता जमिनीत मोकळे सांधे असलेले १० ते १५ सेंमी. व्यासाचे नळ घालतात (आ. ४). अशा तऱ्हेने पाण्याची पातळी खाली गेल्यावर बहुतेक सर्व उपळलेला भाग कोरडा पडून मशागतीने सुधारतो व पीक लावण्यास योग्य होतो. निचरा योजना पूर्ण झाल्यावर त्या कार्यक्षम स्थितीत ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे असते. कालव्याच्या आतील भागास अस्तर घालून पाण्याचे पाझर कमी करणे, जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे तीत पिके घेणे व पिकास आवश्यक तेवढेच पाणी मोजून देणे वगैरे प्रतिबंधक उपाय अंमलात आणणे आवश्यक असते.

वेगवेगळ्या साखर कारखान्यांना जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर ऊस लावण्यास परवानगी देण्यात आली तेव्हा आपापल्या क्षेत्रातील निचरा योजना कार्यवाहीत आणण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर टाकण्यात आली. या योजनांमुळे पाणथळ व खारवट जमिनींना आळा बसला. गूळ व साखर यांचे भाव वाढल्यानंतर अनेक ठिकाणी विहिरीच्या पाण्यावर ऊस लावण्याची स्पर्धा सुरू झाली व तीमुळे विहिरीमार्गे भूमिगत पाण्याचा उपसा होऊन काही प्रमाणात पाणथळ जमिनीत सुधारणा झाली.

खारवट जमिनीची सुधारणा करणे तितकेसे सोपे नाही. या बाबतीत आखावयाच्या योजना जमिनीच्या रासायनिक स्थितीवर बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून असल्यामुळे त्या परिस्थितीची योग्य माहिती असणे आवश्यक असते. तसेच जमिनीच्या वेगवेगळ्या अवस्थांत जी पिके घ्यावयाची (कोष्टक पहा) ती घेऊन जमीन सुधारतात. जमिनीची परिस्थिती आणि तीतील पाण्याचे व लवणांचे प्रमाण जसजसे बदलते त्याप्रमाणे बदलून पिके घेतात. खारवट जमिनी सुधारण्याच्या योजनांचा क्रम सर्वसामान्यपणे पुढीलप्रमाणे असतो : (१) जमिनीतील लवणाचा थर खरवडून काढणे, (२) जमीन सपाट करणे, (३) जमिनीस पाणी देऊन तिच्यातील लवणे धुऊन काढणे व (४) खते वापरून आणि धैंचासारखी पिके घेऊन जमिनीचा पोत सुधारणे.

लवणनिरोधक पिके व त्यांचा वापर : जमिनीतील लवणांच्या प्रमाणानुसार व तिच्या pH मूल्यानुसार [→ पीएच मूल्य]जमिनीत कोष्टकात दिलेली पिके चांगली निघतात आणि जमीन सुधारण्यास मदत होते.

धैंचा हे हिरवळीचे खत म्हणून फार उपयुक्त ठरले आहे. पिकाचा उतारा निम्म्यापेक्षा कमी आला, तर लवणे पुन्हा धुऊन काढावी लागतात. जमीन कठीण झाली असेल, तर ती जिप्सम घालून अगर लसूण घास व ऊस (कोईमतूर २९०, ३१९) ही पिके घेऊन सुधारते. पिकाचा व मशागतीचा फेरपालट करून जमीन चांगलीच सुधारते. ज्या जमिनीचे pH मूल्य ९·५ पेक्षा अधिक असते, ती जमीन सुधारणे खर्चाच्या दृष्टीने शक्य होत नाही.

संदर्भ : 1. Committee on Natural Resources, Planning Commission, Study on Wastelands Including Saline and Alkaline and Waterlogged Lands and their Reclamation Measures, New Delhi, 1963.

2. Van Veen, J. Dredge, Drain and Reclaim, The Hague, 1955.

कुलकर्णी, दि. गो.; नातू, शं. वि.