कार्यकारी मंडळ : राज्याचे ध्येयधोरण ठरविणाऱ्या व राज्याच्या ज्या इच्छा विधिनियमात प्रकट झाल्या असतील, त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या शासनसंस्थेच्या विभागाला कार्यकारी मंडळ म्हणतात. राज्यशास्त्राच्या दृष्टीने कार्यकारी मंडळाला एक विशिष्ट अर्थ आहे. व्यापक दृष्ट्या विचार केल्यास राज्यप्रमुखापासून कनिष्ठ दर्जाच्या नोकरवर्गापर्यंत सर्वांचा समावेश कार्यकारी मंडळात होतो. संकुचित अर्थाने राज्यप्रमुख, मंत्रिमंडळ, निरनिराळ्या विभागांचे प्रमुख यांचा समावेश कार्यकारी मंडळात होतो. कार्यकारी मंडळाचे तीन विभाग कल्पिण्यात येतात : (१) राज्यप्रमुख, (२) मंत्रिमंडळ आणि (३) प्रशासकवर्ग. राजा किंवा अध्यक्ष हे राज्यप्रमुख असून ते मंत्रिमंडळाच्या मदतीने राज्यकारभार करतात. राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी खात्यांची विभागणी मंत्रिमंडळात करतात. प्रशासकवर्ग हा वरिष्ठांच्या आदेशानुसार राज्यकारभार करतो. प्रत्येक खात्याचे सचिव, त्यांचे साहाय्यक अधिकारी व नोकरवर्ग यांचा समावेश प्रशासकवर्गात होतो. शासनसंस्थेचे बाह्य स्वरूप कोणतेही असले, तरी नागरिकांना त्या शासनसंस्थेचा दै‌नंदिन अनुभव प्रत्यक्ष प्रशासकवर्गाद्वारेच येतो.
राजकीय परिस्थित्यनुसार कार्यकारी मंडळाचे स्वरूप व कार्यक्षेत्र बदलते. तसेच प्रत्येक देशाच्या कार्यकारी मंडळाचे स्वरूपही वेगवेगळे असू शकते. प्राचीन काळी सामान्यत: राजेशाही अस्तित्वात होती. त्या वेळी राजा, त्याचे प्रधानमंडळ व अधिकारी वर्ग यांचा समावेश कार्यकारी मंडळात होत असे. पण ते राजाचे वैयक्तिक मदतनीस समजले जात. यूरोपात बाराव्या शतकापासून आधुनिक कार्यकारी मंडळाशी साम्य असणाऱ्या संस्था निर्माण झाल्या. सरंजामशाहीत जमीनदारवर्ग राजाला राज्यकारभारात मदत करीत असे. राजा किंवा सम्राट आवश्यक वाटेल तेव्हा त्यांच्या सभा बोलावीत. चौदाव्या शतकापासून राजाचे अधिकारी हे राज्याचे अधिकारी समजले जाऊ लागले. लोकमताचे दडपण राजावर जसे पडू लागले, तसे ते कार्यकारी मंडळाच्या इतर घटकांवरही पडू लागले. आधुनिक काळात तर लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या हातात कार्यकारी मंडळाची प्रत्यक्ष सत्ता असते तथापि विविध देशांतील कार्यकारी मंडळाचे स्वरूप व अधिकार यांत भिन्नता आढळते. पण कोणत्याही कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख लक्षण म्हणजे सत्तेचे केंद्रीकरण होय. कार्यकारी मंडळाला पुरेशी सत्ता दिली नाही, तर शासनव्यवस्था चांगल्या प्रकारे होऊ शकत नाही. मात्र ही सत्ता दिल्यास कार्यकारी मंडळ हुकूमशहा होण्याची भीती असते. कार्यकारी मंडळाची सत्ता एका व्यक्तीत केंद्रित झाली असेल, तर त्याला एकसत्ताक कार्यकारी मंडळ असे म्हणतात. अमेरिकेचा अध्यक्ष, इंग्लंड व भारत यांचे पंतप्रधान हे कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख असतात व त्यांची सत्ता कार्यकारी मंडळाच्या इतर सभासदांवर चालते. मात्र स्वित्झर्लंडचे कार्यकारी मंडळ हे अनेकसत्ताक कार्यकारी मंडळाचे उदाहरण आहे. स्वित्झर्लंडच्या अध्यक्षाला मंत्रिमंडळाच्या इतर सहा सभासदांइतकीच सत्ता असते. दरवर्षी हा अध्यक्ष बदलतो. संसदीय आणि अध्यक्षीय लोकशाहीतील कार्यकारी मंडळात महत्त्वाचे फरक आहेत.
संसदीय कार्यकारी मंडळ : इंग्लंड, भारत वगैरे काही देशांत राज्यप्रमुख हा नामधारी असतो आणि सत्तेची सर्व सूत्रे विधिमंडळाला जबाबदार असणाऱ्या मंत्रिमंडळाकडे असतात. पंतप्रधान हा कार्यकारी प्रमुख असून इतर मंत्र्यांच्या साहाय्याने तो राज्यकारभार करतो. मंत्री हे विधिमंडळाचे सभासद असतात. त्यांची निवड पंतप्रधान करतो. मंत्रिमंडळ हे सांघिक रीत्या विधिमंडळाला जबाबदार असते. प्रत्येक मंत्र्याकडे एक किंवा एकाहून अधिक खात्यांची व्यवस्था असते. तो व्यक्तिश: त्याच्या ताब्यात असलेल्या खात्याच्या कारभाराविषयी जबाबदार असतो. त्याचप्रमाणे सर्व मंत्री सामुदायिक रीत्या सर्वसाधारण धोरणाबद्दल जबाबदार असतात. विधिमंडळाचा विश्वास असेपर्यंतच मंत्रिमंडळ अधिकारावर राहू शकते. पंतप्रधान इतर मंत्र्यांना मार्गदर्शन करून त्यांच्यावर देखरेख ठेवतो व कारभारात एकवाक्यता राखतो. मंत्रिमंडळावरील त्याचे नियंत्रण त्याच्या व्यक्तिमत्त्वावर अवलंबून असते. तो विधिमंडळाचा नेता असतो व मंत्रिमंडळाचा अध्यक्ष असतो. या पद्धतीत विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ परस्परावलंबी असल्याने राज्यकारभारात सुसंगती येते.
अध्यक्षीय कार्यकारी मंडळ : अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांनी ही पद्धत स्वीकारली आहे. अध्यक्षीय कार्यकारी मंडळ हे विधिमंडळाला जबाबदार नसते. अध्यक्ष हा कार्यकारीप्रमुख व राज्यप्रमुखही असतो. कार्यकारी मंडळाची प्रत्यक्ष सत्ता संपूर्णपणे अध्यक्षाच्या ठिकाणी केंद्रित झालेली असते. तो निरनिराळ्या खात्यांची व्यवस्था पाहण्यासाठी आपल्या विश्वासातील व्यक्ती नेमतो. त्यांना त्या त्या खात्यांचे सचिव म्हणतात. ते अध्यक्षाला व्यक्तिश: आपापल्या खात्यापुरते जबाबदार असतात. ते विधिमंडळाचे सभासद नसतात. विधिमंडळ अध्यक्षाला काढून टाकू शकत नाही, तर अध्यक्ष विधिमंडळ बरखास्त करू शकत नाही. अध्यक्ष राष्ट्राचे राजकीय प्रतिनिधित्व करतो. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांचा अध्यक्ष म्हणजे चार वर्षांसाठी जनतेने निवडलेला जवळजवळ राजाच असतो, असे म्हटले तर ते वावगे होणार नाही. या पद्धतीत काही वेळा कार्यकारी मंडळाचे धोरण व विधिमंडळाचे धोरण यांत तफावत किंवा विसंगती निर्माण होऊ शकते.
स्वित्झर्लंडचे कार्यकारी मंडळ : अध्यक्षीय व संसदीय पद्धतीच्या कार्यकारी मंडळांचे गुण स्वित्झर्लंडच्या कार्यकारी मंडळात एकत्रित झाले आहेत. हे कार्यकारी मंडळ विधिमंडळाच्या संयुक्त अधिवेशनात निवडले जाते. पण ते बरखास्त करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला नसतो. कार्यकारी मंडळावर निवड झाल्यावर मंत्री विधिमंडळाचा राजीनामा देतात. मंत्रिमंडळात सात सभासद असून त्यांची मुदत चार वर्षे असते. सात सभासदांपैकी एक सभासद दरवर्षी राष्ट्राचा अध्यक्ष म्हणून काम करतो व त्याची सत्ता इतर सहा मंत्र्यांइतकीच असते.
कार्यकारी मंडळाची स्थापना : कार्यकारी मंडळ चार प्रकारे अस्तित्वात येते : (१) वंशपरंपरागत पद्धती, (२) निवडणूक पद्धती, (३) विधिमंडळाकडून निवड आणि (४) नेमणुकीची पद्धती.
(१) वंशपरंपरागत पद्धती : राजेशाही शासनव्यवस्थेत ही पद्धत दिसून येते. ही पद्धत हळूहळू नाहीशी होत आहे.
(२) निवडणूक पद्धती : यात दोन प्रकार आहेत : (अ) प्रत्यक्ष निवडणूक – राज्यप्रमुखाची व कार्यकारी मंडळाची निवड प्रौढ मतदानपद्धतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीने होते. दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझील, पेरू या देशांनी ही पद्धत स्वीकारली आहे. (आ) अप्रत्यक्ष निवडणूक – या पद्धतीत जनता आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फत राज्यप्रमुखाची निवड करते. भारताच्या राष्ट्रपतीची निवड याच पद्धतीने होते. परंतु भारतात लोकसभा, राज्यसभा व घटक राज्यातील विधानसभा यांचे सदस्य राष्ट्रपतीची निवड करतात.
(३) विधिमंडळाकडून निवड : फ्रान्स व स्वित्झर्लंड या देशांत राज्यप्रमुखाची निवड या पद्धतीने केली जाते.
(४) नेमणुकीची पद्धती : परतंत्र किंवा स्वायत्त वसाहतींच्या बाबतीत ही पद्धत सर्वसाधारणपणे आढळते. स्वातंत्र्यापूर्वी हिंदुस्थानचा गव्हर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार नेमीत असे. ऑ‌स्ट्रेलियाचा आणि कॅनडाचा गव्हर्नर जनरल अजूनही ब्रिटिश सरकार नेमते पण तो नाममात्र संविधानात्मक राज्यप्रमुख असतो.
कार्यकारी मंडळाच्या कालमर्यादेचा प्रश्न राजेशाहीत येत नाही. पण लोकशाहीत कार्यकारी मंडळाची नियुक्ती ठराविक कालमर्यादेपुरतीच केलेली असते. नंतर परत निवडणुका घेतल्या जातात. विविध देशांत ही मुदत एक वर्षापासून सात वर्षांपर्यंत आहे.
कार्यकारी मंडळाची कामे : कार्यकारी मंडळाची निवड व त्याची मुदत या बाबतीत भिन्न देशांत फरक आहेत. कार्यकारी मंडळाची कामे लोकशाहीत सामान्यत: ठराविक स्वरूपाची असतात. स्थूलमानाने ही कामे पुढील प्रकारची असतात :
(१) परराष्ट्रांशी संबंध ठेवणे, राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणे, राजकीय स्वरूपाचे तह व करारनामे करणे इ. कामे कार्यकारी मंडळ करते. परराष्ट्रीय धोरणाच्या बाबतीत कार्यकारी मंडळाला स्वातंत्र्य दिले जात असले, तरी मूलभूत तत्त्वांना जनतेची अगर जनतेच्या प्रतिनिधींची मान्यता मिळविणे आवश्यक असते.
(२) देशात शांतता व सुव्यवस्था ठेवणे, कायद्यांची अंमलबजावणी करणे ही कामे कार्यकारी मंडळ करते. ते अधिकारी वर्गाची नेमणूक करते आणि त्यांच्यावर देखरेख ठेवते. आणीबाणीच्या प्रसंगी वटहुकूम काढण्याचा अधिकार कार्यकारी मंडळाला असतो.
(३) राष्ट्राची भौगोलिक एकता टिकविणे व परकीय आक्रमणापासून राष्ट्राचे संरक्षण करणे, हे काम कार्यकारी मंडळ करते. राज्यप्रमुख हा लष्कराचा प्रमुख असतो. इंग्लंड, फ्रान्स, भारत इ. देशांत युद्ध पुकारण्याचा हक्क कार्यकारी मंडळाला असतो, पण त्यांना विधिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागते.
(४) लोककल्याणकारी राज्यामुळे सरकारची कर्तव्ये वाढलेली आहेत. आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक स्थैर्य, ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी उत्पन्न मिळविणे आणि खर्च करणे ही कामे फार मोठ्या प्रमाणात सरकारला करावी लागतात. अंदाजपत्रक तयार करून त्याला विधिमंडळाची मान्यता मिळविण्याचे काम कार्यकारी मंडळ करते.
(५) न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी कार्यकारी मंडळ करते. माफी करण्याचा आणि दया दाखविण्याचा अधिकार राज्यप्रमुखाला असतो.
(६) बहुतेक देशांत कार्यकारी मंडळाला विधिमंडळाच्या क्षेत्रात थोडीफार सत्ता दिलेली असते. शासनसंस्थेच्या प्रकारावर ही सत्ता किती असते हे ठरते. सर्व महत्त्वाची विधेयके कार्यकारी मंडळाकडून मांडली जातात. विधेयकांचे विधिनियमात रूपांतर होण्यासाठी राज्यप्रमुखाची मान्यता मिळावी लागते. अमेरिकेच्या व भारताच्या अध्यक्षांना अर्थविषयक विधेयकांखेरीज इतर विधेयकांच्या बाबतीत एकदा रोधाधिकार वापरता येतो. पण ते विधेयक नंतर जर विशेष बहुमताने विधिमंडळात संमत झाले, तर परत रोधाधिकार वापरता येत नाही.
(७) इतर कामे : सार्वजनिक उपयुक्ततेच्या सेवा सरकार पुरवीत असल्याने त्यांची व्यवस्था कार्यकारी मंडळातर्फे ठेवली जाते.
अलीकडे कार्यकारी मंडळाचे कार्यक्षेत्र वाढलेले आहे. पण कार्यकारी मंडळाची सत्ता अनियंत्रित नसते, ही महत्त्वाची बाब आहे. आधुनिक लोकशाहीतील कार्यकारी मंडळे लोकाभिमुख असतात कारण विधिमंडळाचे किंवा लोकमताचे नियंत्रण यांचा विचार कार्यकारी मंडळाला करावा लागतो. कार्यकारी सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचे प्रयत्नही चालू आहेत. त्यामुळे नव्या योजनांसाठी किंवा प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र मंडळे वा निगम नेमण्याची प्रथा पडत आहे.
संदर्भ : 1. Finer, Herman, Theory and Practice of Modern Government, Bombay, 1961.
2. Strong, C. F. Modern Political Constitutions, London, 1960.
3. Zink, Harold, Modern Governments, London, 1958.
लिमये, आशा
“