कामगारविषयक प्रशासन, भारतातील : कामगारविषयक धोरण आखण्याकरिता, कायदे करण्याबाबत सल्ला देण्याकरिता व त्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता केंद्र सरकार व घटकराज्येे ह्यांनी निर्माण केलेली यंत्रणा.
‘श्रम, रोजगारी व पुनर्वसन’ मंत्रालय हे ह्या यंत्रणेती्ल प्रमुख कार्यालय होय. संघसूची व समवर्ती सूची ह्यांत अंतर्भूत असलेले विषय ह्या मंत्रालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. घटनेतील संबंधित कलमानुसार आंतरराष्ट्रीय परिषदा, संघटना व इतर संस्था ह्यांत सहभागी होऊन त्यांत घेतलेल्या निर्णयांची कार्यवाही करणे, कोळसा व तेल ह्यांच्या खाणींतील कामासंबंधीची स्थिती व कामगारांची सुरक्षितता ह्यांचे नियंत्रण करणे व संघराज्याच्या कक्षेत येणार्‍या कामगारांच्या तंट्यांचे निवारण करणे वगैरे कार्य हे मंत्रालय करते. त्याचबरोबर आर्थिक व सामाजिक नियोजन ह्यांच्याशी निगडित असलेले कामगारविषयक प्रश्न, कामगार संघटना आणि औद्योगिक कलह यांविषयी कायद्याची अंमलबजावणी, सामाजिक सुरक्षा व कामगार कल्याण ह्यांसंबंधीच्या धोरणाची आखणी व त्याची कार्यवाही, कारखान्यातील कामाच्या स्थितीचे नियंत्रण, तांत्रिक व धंदेशिक्षणाची तजवीज, कामगारविषयक विविध प्रश्नांविषयी आकडेवारीची जमवाजमव वगैरे समवर्ती सू‌चीतील प्रश्नही ह्या मंत्रालयाच्या अधिकारकक्षेत येतात. याशिवाय कामगार व मालक ह्यांच्या संघटना अाणि घटकराज्ये ह्यांच्या सल्ल्याने कामगारविषयक सर्वंकष धोरण ठरविणे, त्याच्या अंमलबजावणीची व्यवस्था करणे. कामगार, मालक व शासन ह्यांचे प्रतिनिधी असलेल्या त्रिपक्ष परिषदा बोलावून त्यांत घेतलेल्या निर्णयांची कार्यवाही करणे, विविध उद्योगधंदे व कृषिक्षेत्र ह्यांतील कामगारांच्या प्रश्नांविषयी चौकशी करणे, विविध उद्योगधंद्यांतील कामगारांचे वेतन ठरविण्याकरिता वेतन मंडळ नेमणे वगैरे कार्येही ह्या मंत्रालयाच्या कक्षेत येतात. मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिव आणि अवरसचिव वगैरे अधिकारी-वर्ग मंत्रालयात असतो.
मंत्रालयाशी संबद्ध अशी अनेक कार्यालये आहेत. त्यांत प्रधान कामगार आयुक्ताचे कार्यालय प्रमुख आहे. ह्या कार्यालयाचे प्रमुख कार्य कामगारविषयक विविध प्रश्नांविषयी सल्ला देण्याचे असते. त्याचप्रमाणे मध्यवर्ती सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येणार्‍या औद्योगिक तंट्यांचे निवारण करणे व कामगारविषयक कायद्याची ह्या क्षेत्रात अंमलबजावणी करणे, ह्याचीही जबाबदारी प्रधान कामगार आयुक्तावर असते. प्रधान कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयाला ‘केंद्रीय औद्योगिक संबंध यंत्रणा’ असेही अभिधान आहे व ह्या संस्थेतर्फे ‘केंद्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था’ सुरू झालेली आहे. प्रधान आयुक्ताला साह्य करण्याकरिता उपप्रधान श्रम आयुक्त व विभागीय श्रम आयुक्त असतात. विभागीय श्रम आयुक्त हे त्यांच्या अधिकारकक्षेतील विभागांत त्यांच्यावर सुपूर्त केलेली कार्ये करतात.
रोजगारी व प्रशिक्षण संचालनालय हे दुसरे महत्त्वाचे संलग्न कार्यालय होय. ह्या कार्यालयाचे कार्य रोजगार कार्यालयांचे धोरण ठरविणे व त्यांच्या कामात एकसूत्रीपणा आणणे, एवढ्यापुरतेच मर्यादित आहे. मंत्रालयाशी संबद्ध असलेल्या कामगारकेंद्राचे प्रमुख कार्य कामगारविषयक विविध प्रश्नांविषयी आकडेवारी गोळा करणे, निर्वाह निर्देशांक तयार करणे, कामगारविषयक प्रश्नांविषयी संशोधन करणे व गोळा केलेली माहिती व संशोधनाचे निष्कर्ष इंडियन लेबर जर्नल ह्या मासिकात व इंडियन लेबर इयरबुक ह्या वार्षिकात प्रसिद्ध करणे, हे असते.
मुख्य कारखाना सल्लागार ह्यांचे कार्यालयही मंत्रालयाशी संलग्न आहे. ह्या कार्यालयाची प्रमुख कार्ये कारखानाविषयक कायद्याची अंमलबजावणी, कारखाना निरीक्षक व सुरक्षितता अधिकारी ह्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था, उत्पादकतेचा अभ्यास व गोदी कामगार रोजगारी नियंत्रण अधिनियमान्वये सुरक्षितता, आरोग्य व कल्याण योजना ह्यांचे नियंत्रण, ही आहेत. ‘केंद्रीय श्रम संस्थे’ चा प्रबंध करणे हीदेखील ह्या कार्यालयाची जबाबदारी आहे. औद्योगिक मानसशास्त्र व व्यावसायिक मार्गदर्शन ह्यांचा अभ्यास, हे ह्या संस्थेचे प्रमुख कार्य आहे. ‘राष्ट्रीय सुरक्षितता मंडळ’ तसेच श्रमवीर व सुरक्षितता पुरस्कार हे प्रश्नही ह्या कार्यालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. प्रमुख खाण आयुक्ताचे कार्यालयही ह्या विभागाच्या नियंत्रणाखाली येते. ह्या कार्यालयाची प्रमुख कार्ये कोळसा खाण अधिनियम (१९५२), कोळसाखाण प्रसूति-सुविधा अधिनियम (१९४१) ह्यांची अंमलबजावणी करणे व खाणीतील कोळशाचे उत्पादन व कामगारांचे वेतन वगैरेंविषयी आकडेवारी गोळा करून ती इंडियन कोल स्टॅटिस्टिक्स्‌ ह्या वार्षिकात व कोल बुलेटिन ह्या मासिकात प्रसिद्ध करणे, ही होत. ह्या विभागाला ‘केंद्रीय निदेशक प्रशिक्षण संस्था’ ही संलग्न आहे. ही संस्था विविध तांत्रिक श्रमांचे सैद्धांतिक व व्यावहारिक शिक्षण देण्याचे काम करते. त्या कार्यालयांशिवाय उत्प्रवासी कामगार नियंत्रक, वेतन मंडळे, केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळ, कामगार राज्य विमा निगम, केंद्रीय निधि-आयुक्त, पुनर्वसन तथा रोजगारी संचालनालय वगैरे कार्यालये मंत्रालयाशी निगडित आहेत.
राज्य पातळीवरील कामगार प्रशासनाचे प्रमुख कार्य राज्यातील कामगारविषयक प्रश्न हाताळणे आणि अपंग व रोजगारी करण्यास असमर्थ अशा श्रमिकांना कामधंदा मिळविण्यास साहाय्य करणे, हे होय. मंत्री हा प्रशासनाचा प्रमुख असून त्यास साहाय्य करण्याकरिता मंत्रालयात उपमंत्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिव वगैरे अधिकारी असतात.
कामगार आयुक्त हा कायदे व धोरण ह्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता कामगार विभागाचा प्रमुख असतो. औद्योगिक कलह अधिनियम (१९४७), भारतीय कामगार संघटना अधिनियम (१९२६), किमान वेतन अधिनियम (१९४८), औद्योगिक राेजगारी (स्थायी अादेश) अधिनियम (१९४६) वगैरे मध्यवर्ती सरकारने केलेले कायदे अाणि महाराष्ट्र औद्योगिक अधिनियम (१९४६), महाराष्ट्र दुकाने व व्यापारी संस्था अधिनियम (१९४८) वगैरे महाराष्ट्र राज्यातील कायदे ह्यांची अंमलबजावणी, ही कार्ये कामगार आयुक्ताकडे असतात. सेवायोजन संचालक, महाराष्ट्र धूम्र उपद्रव आयोगाचा अध्यक्ष, कामगार संघटना निबंधक वगैरे अधिकारपदेही कामगार आयुक्ताकडे असतात. अर्थात त्याच्या मदतीला वेगवेगळ्या कायद्यांच्या कक्षेखाली येणारे विषय हाताळण्याकरिता कामगार उपआयुक्त, साहाय्यक कामगार आयुक्त, मुख्य सरकारी कामगार अधिकारी, सरकारी कामगार अधिकारी, सेवायोजन उपसंचालक, कामगार संघटना उपनिबंधक वगैरे अधिकारी असतात. नागपूर व मुंबई येथे विभागीय कामगार उपआयुक्तांची कार्यालये असून हे कामगार उपआयुक्त त्या त्या विभागात कामगारविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी करतात.
‘मुंबई कामगार संस्था’ ही कामगार आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली असून ती कामगार कल्याण व औद्योगिक संबंध ह्याविषयी सैद्धांतिक व व्यावहारिक शिक्षण देते. ह्यांशिवाय हे कार्यालय कुर्ला, सोलापूर आणि औरंगाबाद येथे कामगारांना तांत्रिक शिक्षण देण्याकरिता औद्योगिक प्रशिक्षण कर्मशाळाही चालविते. स्थायीकरण योजनेची कार्यवाही, निर्वाह निर्देशांकांकरिता मूल्यविषयक आकडे गोळा करणे व कामगारविषयक विविध प्रश्नांबद्दल माहिती व आकडेवारी गोळा करणे, वगैरे कार्ये ह्या कार्यालयाला करावी लागतात.
कारखान्यांविषयी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता कारखाना विभाग असून त्याचा मुख्य कारखाना निरीक्षक हा प्रमुख असतो. हा विभागही कामगार आयुक्ताच्या नियंत्रणाखाली असतो. कारखाना अधिनियम (१९४८), वेतन प्रदान अधिनियम (१९३६), बालनियोजन अधिनियम (१९३६), कामगार हानिपूर्ती कायदा, महाराष्ट्र प्रसूति-सुविधा अधिनियम, कापूस वटणी व गाठणी कारखाने अधिनियम (१९२५) वगैरे कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्य कारखाना निरीक्षकाकडे असते. उपमुख्य निरीक्षक, कामगार हानिपूर्ति-आयुक्त, वेतन प्रदान अधिकारी वगैरे अधिकारी कारखाना मुख्य निरीक्षकाच्या मदतीस असतात.
मुख्य बाष्पके व धूम्र उपद्रव निरीक्षक व अध्यक्ष परीक्षक मंडळ ह्यांच्याविभागही कामगार आयुक्ताच्या अधिकारक्षेत्रात येतो. ह्या विभागाचे प्रमुख कार्य भारतीय बाष्पक अधिनियम (१९२३) व महाराष्ट्र राज्य धूम्र उपद्रव अधिनियम (१९१२) ह्यांची अंमलबजावणी करणे, हे असते. बाष्पक परिचाराकरिता परीक्षाही हाच विभाग घेतो. वरील कार्यालयांशिवाय कामगार कल्याण मंडळ, महाराष्ट्र धूम्र उपद्रव मंडळ, राज्य कामगार सल्लागार मंडळ, राज्य परिपालन तथा मूल्यमापन समिती, राज्य रोजगार समिती, वेतन मंडळे वगैरे अनेक संस्था कामगार विभागाशी संलग्न आहेत.
पहा : रोजगार कार्यालये.
संदर्भ : 1. Indian Institute of Public Administration (Maharashtra Regional Branch),
Organization of Government in Maharashtra, Bombay, 1965.
2. Indian Institute of Public Administration, The Organization of the Government of
India, New Delhi, 1971.
3. Saxena, R. C. Labour Problems and Social Welfare, Meerut, 1968.
रायरीकर, बा. रं.
“