कामगार : द्रव्यरूपाने वा वस्तुरूपाने मिळणाऱ्या मोबदल्यात शारीरिक वा मानसिक श्रम करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तिस ‘कामगार’ अशी संज्ञा आहे. निव्वळ मनोरंजनाच्या हेतूने जे शारीरिक व मानसिक श्रम केले जातात, ते कामगारासंबंधी विचार करताना वगळले पाहिजेत. या दृष्टीने सर्व क्षेत्रांतील मजूर, त्याचप्रमाणे विविध क्षेत्रांतील पांढरपेशे नोकर यांचा समावेश कामगारवर्गात व्हावयास हवा. मात्र अनेकदा ‘कामगार’ असा ज्यावेळी निर्देश केला जातो, त्यावेळी भूहीन मजूर वा वरिष्ठ श्रेणीचा पांढरपेशा नोकरदारवर्ग आपल्या दृष्टीसमोर येत नाही. भांडवलदारवर्गाने चालविलेल्या छोट्या मोठ्या कारखान्यांत श्रम करून आपली उपजीविका करणारा श्रमिकांचा वर्ग कामगारवर्गात अंतर्भूत केला जातो. आधुनिक अर्थरचनेत कामगारांना नेमणारा व्यवस्थापकही बरेच वेळा कोणीतरी नेमलेला असतो. तोदेखील वास्तविक कामगारच असतो. पण व्यवहारात आपण एकीकडे भांडवलदार व व्यवस्थापक वर्ग आणि दुसरीकडे मजूर असा भेद करतो व त्या दृष्टीने कामगारांच्या प्रश्नांकडे पाहतो.
श्रमिकवर्गास, विशेषतः शारीरिक श्रमक करणार्‍यांस जी सामाजिक प्रतिष्ठा असते, तीवरून समाजाची घडण व मूल्ये यांचा अंदाज बांधता येतो. रोमन साम्राज्यकाळी लढाईत जिंकलेल्यांना मजुरी करावी लागे. शेती व इतर कष्टाची कामे ह्या गुलामांकडून करून घेऊन त्यांच्या जिवावर रोमन साम्राज्यकर्ते चैन करीत. ख्रिस्ती धर्मग्रंथांनी व कॅल्व्हिनसारख्या लेखकांनी ‘श्रम हीच ईश्वराची पूजा’ असे म्हटले असले, तरी यूरोपच्या आर्थिक इतिहासात श्रमजीवींबद्‌दल तुच्छताच आढळते. मध्यमयुगात सरदार, सरंजामदार व शेतकरी यांमधील संबंध शेतकर्‍यांना जाचक होते. शेतकऱ्यांना व्यक्तिस्वातंत्र्य नव्हते. अनेक शतके वेठबिगार अस्तित्वात होता. कारागिरांच्या श्रेणी स्थापन झाल्या खर्‍या, परंतु प्रशिक्षित कारागिरांना श्रेणींपासून दूर ठेवण्यात आले. मध्ययुगात यूरोपमध्ये गुलामगिरी नसली, तरी व्यक्तिस्वातंत्र्य नसलेली कुळे होती. पण अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत गुलामगिरीची प्रथा एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात चालूच होती. १८६०चे अमेरिकेतील यादवी युद्ध ज्या अनेक कारणांमुळे झाले, त्यांत गुलामांची पद्धती नष्ट करण्याचा उत्तरेकडील संस्थानांचा आग्रह, हे एक प्रमुख कारण होते.
यूरोपात ज्याप्रमाणे कारागिरांच्या श्रेणी होत्या त्याप्रमाणे भारतात धर्मावर आधारित वर्णव्यवस्था होती. प्राचीन काळी कर्मानुसार ठरत. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र ह्या वर्णांची अनुक्रमे अध्ययन-अध्यापन, रक्षण, शेती व व्यापार आणि सेवा ही कर्मे ठरलेली होती. म्हणजेच प्रत्येकाने कोणत्या प्रकारची मजुरी करावयाची हे निश्चित होते. सुरुवातीस व्यक्तीला कर्मानुसार एका वर्णातून दुसऱ्या वर्णत प्रवेश मिळत असे. पण पुढे हे वर्ण व त्यांनुसार ठरणारी कर्मे जन्मावर ठरू लागली. गुणांच्या होणार्‍या आनुवंशिक प्रकर्षाचा फायदा त्या त्या वर्णातील लोकांना मिळाला. त्याचप्रमाणे काही लोकांना कित्येकदा अप्रिय कामे करावी लागत असल्याने वर्णांसंबंधी श्रेष्ठ-कनिष्ठवाद निर्माण झाला. जन्मावर ठरणार्‍या वर्णांच्या संकरातून अनेक जाती निर्माण झाल्या. ह्यानंतर वर्ण व कर्मे यांची फारकत होऊ लागली व वर्णव्यवस्थेचे आर्थिक फायदे तर संपलेच, पण सामाजिक जाच मात्र राहिला. औद्योगिक क्रांतीनंतर मात्र हे जाचक तट कोसळू लागले आहेत आणि जागृत नवसमाज व कामगारवर्ग निर्माण होत आहे.
औद्योगिक क्रांती घडून येण्यापूर्वीच्या काळात हस्तव्यवसायात गुंतलेला कारागीर पूर्णतया स्वावलंबी होता. आपल्याला हवा तो कच्चा माल खरेदी करून स्वतःच्या मालकीच्या साधनसामग्रीच्या साहाय्याने सोयीप्रमाणे वस्तू तयार करणे व त्या दुसर्‍या वस्तूंच्या मोबदल्यात बाजारात विकणे, यांत तो कारागीर व्यग्र होता. त्याच्या गरजा मर्यादित होत्या. तत्कालीन स्वयंपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत त्या गरजा सहजपणे पुर्‍या होत असत.
औद्योगिक क्रांतीमुळे हस्तव्यवसायाची पीछेहाट झाली आणि कमी खर्चात प्रचंड प्रमाणावर माल उत्पादन करणारे मोठमोठे उद्योगधंदे उदयास आले. स्वावलंबी कारागिराला वेतन मिळविणाऱ्या मजुराची भूमिका पतकरावी लागली. कारखान्यात त्याची व उत्पादन-साधनांची फारकत झाली. यांत्रिकीकरणावर आधारलेल्या श्रमविभागणीमुळे कारागीर कलाकुसर विसरू लागला. कारखान्यात त्याला मिळणारे वेतन पूर्वी स्वतंत्रपणे मिळणार्‍या मिळकतीपेक्षा कमी नसले, तरी घरापासून दूर शहरात आलेल्या कारागिराला रोजच्या गरजा भागविणे कठीण होऊ लागले.
जेथे जेथे औद्योगिक क्रांती झाली, त्या त्या देशांतून मालक-कामगार संबंधविषयक तंटे आणि इतर प्रश्न निर्माण झाले. नवे उद्योगधंदे स्थापन झाल्यापासून खेड्यांतून शहरांकडे कामगारांची रीघ लागली. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नव्या कल्पनांचा उदय झाला पण त्याचबरोबर कामगारांचे कष्ट वाढले, यंत्रांहूनही हीन दर्जा त्यांना प्राप्त झाला. यंत्रात बिघाड झाला, तर काम थांबते व ते यंत्र दुरुस्त करण्यासही खर्च होतो पण कामगार आजारी पडला किंवा मेला, तर दुसरा कामगार काहीही खर्च न करता मिळतो, काम बंद पडत नाही असे असल्याने साहजिकच कामगारापेक्षा यंत्राचे महत्त्व वाढले. ह्या काळात राष्ट्रीय उत्पन्न सतत वाढत होते, कारखानदार उत्तरोत्तर श्रीमंत होत होते, पण कामगारांची स्थिती खालावत होती. समाजात व अर्थरचनेत केवळ एक उत्पादन-साधन एवढेच त्यांचे महत्त्व होते.
ही स्थिती फार काळ टिकणे अशक्य होते. दडपला जाणारा कामगारवर्ग एकत्र येत होता, आपल्या नोकरीविषयक हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी व संवर्धनासाठी स्थायी स्वरूपाची संघटना स्थापू पहात होता. मजुरीचे दर, कामाचे तास, कामाची पद्धत वगैरे गोष्टी प्रत्येकाने मालकाशी वेगवेगळे बोलणे करून ठरविण्याऐवजी सर्वांनी मिळून सामुदायिक पद्धतीने ठरविणे इष्ट, असे अनुभवाने पटल्यामुळे कामगार त्यासाठी संघटना बनवू लागले. ह्या संघटना स्थापन करण्यास काही ध्येयवादी कारखानदारांनी व समाजसुधारकांनी मदत केली. कामगार-मालक संबंधाबाबत वेगवेगळी अर्थशास्त्रीय तत्त्वे प्रतिपादिली गेली व त्या तत्त्वांवर आधारित अशा विधायक कार्यावर भर देणार्‍या कामगार संघटना, क्रांतीवादी दृष्टिकोन मांडणार्‍या संघटना व मध्यमवर्ग अनुसरणार्‍या संघटना स्थापन झाल्या. पहिल्या प्रकारच्या संघटनांना जॉन रे व राबर्ट ओएन यांसारख्यांनी वैचारिक अधिष्ठान दिले. सिडनी व बीआट्रिस वेब आणि फेबियन सोसायटीचे सभासद हे मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधी होत. क्रांतिवादी दृष्टिकोन मुख्यतः मार्क्सने मांडला. क्रांतीच्या मार्गाने भांडवलदारांचा उत्पादनसाधनांवारील मालकी हक्क नष्ट केला पाहिजे, ह्या मार्क्सच्या तत्त्वाचा पगडा यूरोपातील बर्‍याच कामगारसंघटनांवर बसला पण मुख्यतः रशियात हे तत्त्व मान्य असलेल्या कामगारसंघटनांनी लेनिनच्या नेतृत्वाखाली राज्यक्रांती केली आणि कामगार व मालक हा भेद नष्ट केला. इंग्लंडमध्येही मजुरांना राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले व पहिल्या महायुद्धानंतर मजूरपक्ष सत्तारूढ झाला. अमेरिकेत जरी कामगार संघटनांनी उशिरा मूळ धरले, तरी त्यांना आता अर्थरचनेत व समाजात महत्त्वाचे स्थान आहे. भारत व अन्य देशांतही कामगार व संघटनांना महत्त्व प्राप्त होत आहे.
जगातील बहुतेक प्रमुख देशांत संघटित कामगारांनी भांडवलदारांपासून आपले संरक्षण करण्याकरिता वेळोवळी चळवळ उभारलेली दिसते. सर्व प्रकारच्या कामगार चळवळीचे अंतिम हेतू कामगारांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे आणि कामगारहिताच्या दृष्टिकोनातून कामाच्या परिथितीचे नियंत्रण करणे, हेच असल्याचे आढळून येते. या उद्दिष्टांच्या प्राप्तीसाठी कामगारांनी वेळोवळी स्वीकारलेले तत्त्वज्ञान व मार्ग ह्यांत विविधता आढळते यूटोपियावाद, आदर्शवाद, राज्यकेंद्रित समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद, फेबियन समाजवाद, श्रेणी सममाजवाद, सहकारवाद वगैरे विविध तत्त्वप्रणालींचा कामगार चळवळींवर वेगवेगळ्या काळांत प्रभाव पडलेला दिसतो [→ कामगार चळवळी ].
आज बहुतेक सर्व देशांत कामगार संघटना स्थापन करण्याचा हक्क मान्य झालेला आहे. कामगार चळवळीचे फलित म्हणजे अनेक देशांत कामाची स्थिती, कामाचे तास, मजुरीचे दर, रजा, आजार व बेकारीच्या काळातील तरतुदी वगैरेंसंबंधी कामगारांना कायद्याचे संरक्षण मिळालेले आहे. वेतनाच्या बाबतीत नमूद करावयाचे, म्हणजे किमान वेतन हे प्रत्येकाला मिळालेच पाहिजे आणि वेतनश्रेणीतील महदंतर कमी करण्यासाठी कसोशीचे प्रयत्न झाले पाहिजेत, ही दोन पथ्ये आज सर्वत्र कटाक्षाने पाळली जात आहेत. कामगारवेतनाच्या पद्धतींत देशादेशांत फरक आढळतो. लोकशाही देशांत कामगारांचे संघ व उद्योगधंद्यांचे चालक यांमध्ये सामुदायिक वाटाघाट होंऊन वेतनाचे दर ठरतात. हुकूमशाही राष्ट्रांमध्ये सरकारी हुकूमाप्रमाणे वेतनाचे दर ठरतात. कामगार संघटनांनी रोजगारी वाढावी म्हणून जशा चळवळी केल्या, त्याप्रमाणे कामाचे तास कमी व्हावेत असाही प्रयत्न केला. औद्योगिक क्रांतीच्या प्रारंभीच्या काळात जितके कामाचे तास जास्त, तितके उत्पादन जास्त अशी समजूत होती. त्यामुळे औद्योगिकीकरणाबरोबर कामगारांचे कामाचे तासही वाढत होते. काही देशांत ते आठवड्याला ९० ताससुद्धा होते. १९१९ साली आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने आपल्या सनदेतील उद्दिष्टांत कामगारांचे कामाचे तासकमी करण्याच्या प्रयत्नास अग्रहक्क दिला होता. गेल्या काही वर्षांत निरनिराळ्या देशांत मंजूर झालेल्या कायद्यांनुसार कामाचे तास आठवड्याला ४० ते ४८ पर्यंत खाली आणण्यात आले आहेत.
कामाचे तास, रोजगारी, आणि कामाच्या पद्धती यांबाबत नियमन करणारे कारखानाविषयक कायदे कामगारांच्या हिताचे संववर्धन करतात. कामगारांच्या जीवनातील अनिश्चितता कमी करण्यासाठी बहुतेक देशांतील सरकारांनी सामाजिक सुरक्षेच्या योग्य त्या तरतुदी केलेल्या आहेत. कामगारांना आकस्मिक आपत्तीस खंबीरपणे तोड देणे शक्य व्हावे, म्हणून योजलेल्या या तरतुदींचे महत्त्व आजच्या गतिमान जीवनात विशेष आहे. आजार, अपंगत्व, प्रसूती, बेकारी, वार्धक्य आणि अपमृत्यू यांसारख्या आपत्ती कोसळल्यानंतर कामगारांना मदतीचा हात देणे आवश्यक ठरते. आज सामाजिक विमा योजना, सामाजिक साहाय्य यांसारख्या योजनांद्वारा कामगारांच्या हिताचे रक्षण केले जाते.
औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या शंभर-दीडशे वर्षांतील परिस्थितीशी तुलना करता आज बर्‍याच देशांतून कामगारांना सामाजिक प्रतिष्ठा लाभलेली आढळते. अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा घटक म्हणूनच नव्हे, तर राजकीय दृष्ट्याही समाजाचा एक जागृत घटक म्हणून बर्‍याच देशांत आता कामगारांना दर्जा मिळालेला आहे.
केळकर, म. वि.
भारत : औद्योगिक विकासाबरोबर भारतात ⇨कामगारवर्ग निर्माण होऊ लागला. त्याचबरोबर परकीय मालाच्या स्पर्धेमुळे भारतातील लघुउद्योग, कुटिर व ग्रामीण उद्योगांचा र्‍हास होऊन शेतीवर अवलंबून राहणारांची संख्या वाढली. ह्याचाच परिपाक म्हणजे उपजीविकेकरिता पुरेशा उत्पन्नाचा अभाव, कर्जबाजारीपणा व परिणामी सावकाराकडे जमिनींचे हस्तांतर. शेतकऱ्यांची जमिनीच्या मालकीपासून फारकत होऊन ते बहुसंख्येने शेतमजूरच झाले. अशा तर्‍हेने इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांतीनंतर भारतातील शेतमजुरांच्या संख्येत भर पडू लागली.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात औद्योगिक कामगारांची कारखान्यांतील कामाची परिस्थिती मुळीच समाधानकारक नव्हती. १९०८ साली कामगारांना दररोज जवळजवळ १५ तास काम करावे लागत असे. मोसमी कारखान्यांत तर त्यांना १८ तास काम करावे लागे. कामगारांना आठवड्याची सुट्टी व विश्रांतीकरिता वेळ ही मिळतच नसत. कामाच्या वेळाही कामगारांच्या दृष्टीने सोयीच्या नव्हत्या, कारण दोन पाळ्यांतील मध्यंतर जवळजवळ सहा तासांचे असे. अतिरिक्त कामाबद्‌दल कामगारांना कोणत्याच तर्‍हेचा अधिक मोबदला मिळत नसे. स्त्रीकामगार व मुले ह्यांच्याबाबतही वरीलप्रमाणेच परिस्थिती होती. कारखान्यांत रोजगारी करीत असलेल्या मुलांबाबत कोणतीच वयोमर्यादा नव्हती. स्त्रीकामगार व मुले ह्यांना खाणीतही काम करावे लागत असे.
कारखान्यांतील कामाचे तास, विश्रांतीची वेळ, आठवड्याची सुट्टी, रोजगारीकरिता येणार्‍या मुलांकरिता वयोमर्यादा, दोन पाळ्यांतील मध्यंतर इ. गोष्टी नियमित करण्यांकरिता स्वातत्र्यपूर्वकाळात १८८१, १८९१, १९११, १९२२, १९३४ व १९४६ह्या वर्षी कायदे करण्यात आले. ह्या विविध कायद्यांचा परिणाम म्हणजे १९४८साली वर्षभर चालणार्‍या कारखान्यांत प्रौढ कामगारांचे कामाचे तास रोजी ९ व आठवड्यास ४८ आणि मोसमी कारखान्यांत रोजी १० व आठवड्यास ५८, असे निश्चित करण्यात आले. १८८१च्या कारखाना कायद्याने सर्व प्रकारच्या कामगारांकरिता साप्ताहिक सुट्टीची तरतूद केली. त्याचप्रमाणे कामगारांची विश्रांतीची वेळ, कामाच्या दोन पाळ्यांतील अंतर वगैरे गोष्टीही वरील कायद्यांनी वेळोवळी नियमित केल्या. १९४८च्या कारखाना कायद्यान्वये अतिरिक्त कामाच्या वेतनाचा दर प्रथमच निश्चित केला गेला. खाणकामगारांचे खाणीतील व पृष्ठभागावरील कामाचे तास, विश्रांतीचा काळ, सापहिक सुट्टी वगैरे गोष्टी नियंत्रित करण्याकरिता १९२३ व १९३५मध्ये कायदे करण्यात आले. १९२३च्या कायद्यान्वये मुलांना खाणीत रोजगारी देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला, तर स्त्रियांच्या बाबतीत तसा कायदा १९३७साली करण्यात आला. [→ कामगार कायदे; कामाचे तास, कामगारांचे].
कारखान्यांतील कामगारांचे आरोग्य व सुरक्षितता ह्यांविषयीही नियंत्रणाचा पूर्ण अभाव होता. कामगारांना विश्रांतीकरिता विश्रांतिस्थाने नव्हती. योग्य अशी न्हाणीघरे, संडास, मुतार्‍या, उपाहारगृहे, जेवण्याकरिता जागा वगैरे गोष्टींची मुळीच सोय नव्हती. पिण्याच्या पाण्याची सोय आणि कामगार-स्त्रियांच्या मुलांकरिता शिशुगृहे वगैरे गोष्टींचाही अभाव होता. धूळ, घाण, उष्णतामान, दमटपणा ह्यांचा कामगारांच्या आरोग्यावर विघातक परिणाम होऊ नये म्हणून कोणतीच सोय नव्हती. कामगारांचे अपघातापासून संरक्षण करण्याकरिता कोणतीही प्रभावी योजना नव्हती. इतर देशांच्या मानाने भारतातील औद्योगिक अपघातांचे प्रमाण अधिक होते. परंतु असे असतानासुद्धा काही कारखान्यांत साधी प्रथमोपचाराचीही साधने नव्हती. अपघातामुळे कामगार जखमी झाला किंवा त्यामुळे त्यास काम करणे अशक्य झाले, तर त्याला त्याबद्दल नुकसानभरपाई मिळण्याची काहीच सोय नव्हती. कारखान्यातील कामगारांची जी परिस्थिती, तीच खाणकामगारांची होती. १९२३च्या कामगार हानिपूर्ति-अधिनियमानुसार कामगारांना अपघात झाला असताना किंवा काम करीत असताना मृत्यू आला, तर त्याकरिता भरपाईची तरतूद करण्यात आली, त्याचप्रमाणे १९२९पर्यंत स्त्री-कामगारांना प्रसूतीच्या वेळी रजा मिळण्याची सोय नव्हती ती १९२९च्या प्रसूति-सुविधा- अधिनियमान्वये करण्यात आली.
कामगारांच्या वसतिस्थानांची परिस्थिती तर भयंकर होती. एकेका खोलीत आठआठ कुटुंबे आणि १० ते १९ माणसे राहताना आढळत. वसतिस्थानांत खिडक्या, पुरेसा उजेड, वीज, आडोसा व जाण्या-येण्याकरिता योग्य रस्ते ह्यांचा अभावच होता. अशा वस्तीत पिण्याचे पाणी, सांडपाणी व निचरा ह्यांची विल्हेवाट इ. सोयीही नव्हत्या. १९२१ साली ९७ टक्के कुटुंबे एका खोलीच्या गाळ्यात राहत असत. ह्या परिस्थितीमुळे कामगारांतील मृत्यूसंख्येचा दर तुलनात्मक दृष्टीने अधिक होता. ह्याच कारणामुळे बालमृत्यूंचे प्रमाणही फार होते. कामगारांकरिता घरे बांधण्याविषयी कारखानदारांनी विशेष आस्था दाखविली नाही.
शहरांतील जागेची अडचण, मर्यादित वेतन व महागाई ह्यांमुळे कामगार आपल कुटुंब शहरात आणण्यास तितके राजी नसत. त्यामुळे ते अनेक वाईट व्यसनांच्या आहारी जात. अशा तर्‍हेने शहरातील आरोग्यविघातक परिस्थिती, अयोग्य हवामान व मानसिक ताण ह्यांमुळे कामगारांच्या प्रकृतीवर वाईट परिणाम होऊन त्यांची उत्पादनक्षमता व कार्यक्षमता ह्यांवर अनिष्ट परिणाम होत असे. वरील कारणांमुळे कामगारांत वारंवार आपल्या खेड्याकडे जाण्याची प्रवृत्ती उत्कटतेने होती. तीमुळे त्यांच्या रोजगारीत खंड पडत असे. कामगार अनुपस्थितीचे व बदलाचे प्रमाणही वाढत असे [→ कामगार बदल ]. कामगारांना रोजगारीत काहीच संरक्षण नव्हते व काही कारण न दाखविता मालक त्यांना काढू शकत. हक्काची, किरकोळ वा आजारपणाची पगारी रजा कामगारांना उपलब्ध नव्हती.
कामगारांच्या वेतनाविषयही अशहच असमाधानकारक परिस्थिती होती. कामगारांच्या वेतनदारांचे काहीच प्रमाणीकरण नव्हते. त्याचप्रमाणे कुशल व अकुशल कामगारांचे त्यांच्या दृष्टीने शास्त्रशुद्ध वर्गीकरण नव्हते. ह्याचाच परिणाम म्हणजे त्याच प्रकारच्या कामगारांचा वेतनदर कारखान्यागणिक वेगळा होता. इतकेच काय, पण त्याच शहरातील, त्याच कारखान्यातील त्याच प्रकारच्या कामगारांच्या वेतनदरांत फरक असे. निश्चित केलेले वेतनही वेळेवर दिले जाईल, अशी कामगारांना खात्री नसे. दंड व इतर अन्य सबबींवर कामगारांच्या वेतनांत काट केली जात असे. १९३६च्या वेतनप्रदान अधिनियमानुसार वेतनातील अनधिकृत काट व ते देण्यातील अनियमितपणा ह्याला पायबंद घालण्याचा शासनाने प्रयत्न केला. १८७३ ते १८९१ ह्या काळात कामगारांचे वास्तव वेतन जवळजवळ स्थिरच होते. प्रा. कुझेनस्कीच्या निष्कर्षाप्रमाणे १८८०—८९ ते १९३०—३८ ह्या काळात कामगारांचा वास्तव वेतन निर्देशांक १२७ वरून १२९ वर गेला. ह्याचाच अर्थ ह्या काळात कामगारांच्या वास्तव वेतनात फारशी वाढ झाली नाही.
कामगारांच्या रोख वेतनामध्ये १९३९–४५ ह्या काळात १०१ टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यामुळे कामगारांच्या निर्वाहखर्च निर्देशांकात १५६ टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यामुळे कामगारांचे वास्तव वेतन वाढण्याऐवजी त्यात घटच आली. सर्वसाधारणपणे, १९३९ ते १९५९ ह्या काळात निर्वाहखर्च निर्देशांकाची २५६ टक्क्यांनी वाढ झाली व त्याच काळात कामगारांच्या रोख वेतनात २५२ टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यामुळे १९५० सालीही कामगारांचे वास्तव वेतन १९३९ च्या पातळीवर होते. ह्याचाच अर्थ युद्ध व युद्धोत्तर काळात कामगारांची उत्पादनक्षमता व कारखानदारांचा नफा वाढत असतानासुद्धा कामगारांच्या वास्तव वेतनात काही सुधारणा झाली नाही. हीच गोष्ट खाणींतील व इतर कामगारांबाबत आढळते. १९३९ वा १९५० ह्या दोन्ही वर्षांत कामगारांना निर्वाहवेतनही मिळत नसे. सर्वच कामगारांना एकाच दराने महागाई भत्ता देण्याच्या तत्त्वामुळे कुशल व अकुशल कामगार ह्यांच्यातील वेतन फरक तर कमी झालाच, पण त्याचबरोगर कुशल कामगारांच्या वास्तव वेतनात अकुशल कामगरांच्या वास्तव वेतनापेक्षाही जास्त घट झाली.
कामगारांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्याकरिता नियुक्त केलेल्या ‘रॉयल कमिशन ऑन लेबर’ ह्या आयोगाने (१९२३) काढलेल्या निष्कर्षाप्रमाणे जवळजवळ दोन तृतीयांश कामगार-कुटुंबे कर्जबाजारी होती व प्रत्येक कामगाराला सरासरी त्याच्या तीन महिन्यांच्या वेतनाइतके कर्ज होते. पुढे कामगारांच्या मालमत्तेवरील कर्जासंबंधीच्या जप्तीस प्रतीबंध, कर्जाचे कमी प्रमाण व काढलेल्या कर्जाची वसुली करण्याबाबतचे कायदे तसेच कारखान्यांच्या परिसरात सावकारांना फिरण्यास बंदी घालणारे कायदे शासनाने केले.
कमी वेतन आणि कर्जबाजारीपणा यांमुळे कामगारांचे राहणीमान अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे होते. जपानमधील कामगारांना १९२७ साली २,७३२ कॅलरी अन्न मिळत असे. इंग्लंडमध्ये हेच प्रमाण ३,२४६ कॅ. होते तर भरतातील कामगारांचे अन्न फक्त २,०६८ कॅ. होते. त्यांच्या अन्नाचा दर्जा तुरुंगातील कैद्यांच्या अन्नाच्या दर्जापेक्षाही निकृष्ट होता.
विविध गोष्टींमुळे होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध प्रभावी आवाज उठविणे कामगारांना शक्य नव्हते. ह्याचे कारण कामगार संघटना प्रभावी नव्हती व शासनाचा कामगारप्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन तटस्थतेचा होता.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी कामगारांची स्थिती कमी वेतनामुळे व कामासंबंधीच्या वाईट स्थितीमुळे निकृष्ट दर्जाची होती. सामाजिक व आर्थिक हित ह्या दृष्टींनी त्यांना योग्य तो न्याय मिळाला नव्हता. मोसमी कारखान्यांत तर बारमाही चालणार्‍या कारखान्यांपेक्षा परिस्थिती अत्यंत वाईट होती. अर्थव्यवस्थेचा विकास समाधानी आणि कार्यक्षम कामगारावर अवलंबून आहे, हे ओळखून स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राष्ट्रीय सरकारने तीन पंचवार्षिक योजनांत कामगारांची परिस्थिती सुधारण्याकरिता प्रभावी उपाय योजले.
कारखाने अधिनियमान्वये (१९४८) कामाचे तास, कारखान्यांतील कामाची परिस्थिती, उपाहारगृहे, विश्रांतीस्थाने, आंघोळ आणि कपडे धुण्याकरिता जागा, पिण्याच्या पाण्याची सोय, शिशुगृहे, भरपूर उजेड व मासेकळी हवा वगैरे गोष्टींविषयी काही प्रमाणभूत नियम करण्यात आले. ह्याच कायद्यान्वये कामगारांना पगारी रजा, अतिरिक्त कामाकरिता निश्चित वेतन वगैरेंची तरतूद झाली. विविध प्रकारच्या धोक्यांपासून कामगारांचे संरक्षण करण्याकरीता कारखान्यातील कामाच्या परिस्थितीवर ह्याच कायद्याने आणखी नियंत्रणे घातली व ह्याचकरिता १९४८साली कामगार राज्य विमा योजना सुरू करण्यात आली. १९५२च्या कामगार भविष्यनिर्वाहनिधी योजनेने त्यांच्या वृद्धापकाळातील उपजीविकेची तरतूद केली. इतर कायदे करून कामगार-हितसंवर्धक कार्याचा विकास करण्यात आला. त्यांतील प्रमुख म्हणजे कामगारांकरिता स्थापन केलेले कल्याणनिधी खाणींबाबतचा १९५२चा कायदा व १९५१चा मळ्यांतील कामगारांबाबतचा कायदा, ह्यांनुसार कामगारांकरिता उपाहारगृहे, विश्रांतीस्थाने, वैद्यकीय मदत, कामाच्या तासांचे नियंत्रण, कामगारांची सुरक्षितता वगैरेंची तरतूद केली आहे. ह्या कामगारांकरिताही शासनाने कल्याणनिधी स्थापन केले आहेत. केंद्र सरकार व राज्य सरकारे ह्यांनी कामगारांसाठी घरे बांधण्याकरिता अनेक योजना तयार केल्या आहेत. कामगारांचे वेतन सुधारण्याकरिताही शासनाने स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक उपाय योजले आहेत. दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेनंतर कामगार व मालक ह्यांचे प्रतिनिधी असलेली मंडळे वेतन निश्चित करण्याकरिता स्थापन करण्यात येऊ लागली. उद्योगधंद्याच्या भरभराटीमुळे मालकांना जो नफा मिळतो, त्यात कामगारांना वाटा मिळवून देण्याकरिता १९६५साली बोनस कायदा करून कामगारांना कारखानदाराकडून बोनस देण्याची हमी देण्यात आली [→ कामगार कल्याण; गृहनिवसन; सामाजिक सुरक्षा].
शासनाने कामगारांच्या वेतनवाढीकरिता जरी उपाय योजले असले व जरी त्यामुळे कामगारांच्या रोख वेतनात वाढ होत आली, तरी त्यांच्या वास्तव वेतनात किंमतवाढीमुळे वाढ झालेली दिसत नाही. कामगारांचे वास्तव वेतन १९५६सालीसुद्धा १९३९ सालाइतके होते. १९५६ सालापासून वास्तव वेतनांचा निर्देशांक खाली येऊ लागला व १९६४साली तो ८९ होता. ह्याचाच अर्थ चार पंचवार्षिक योजनांच्या काळात सर्वसाधारण कामगारांची परिस्थिती फारशी सुधारली नाही. जवळजवळ ४३ टक्के कामगारांना रोजी फक्त ३ रूपयेच मिळतात. सर्वसाधारण कामगारांना जरी आज निर्वाह-वेतन मिळत असले, तरी वास्तव वेतनात वाढ न झाल्यामुळे नियोजनाचा प्रत्यक्ष फायदा कामगारांच्या पदरात पडला नाही, असे म्हटले जाते. अर्थात सर्वसामान्य लोकांपेक्षा कामगारांची परिस्थिती सुधारत आहे असे म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही. ही गोष्ट दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ व कामगारांच्या रोख वेतनातील वाढ, ह्यांच्या तुलनेवरून स्पष्ट होते.
कामगारांच्या अनेक समस्या सोडविण्याकरिता शासनाने चार योजनांच्या काळात इतर अनेक गोष्टी केल्या आहेत. कामगारांना रोजगारीविषयी माहिती करून देण्याकरिता शासनाने रोजगार कार्यालये सुरू केली आहेत. त्याचप्रमाणे जॉबर, मिस्त्री ह्यांसारख्या मध्यस्थांचे महत्त्व अनेक उपायांनी कमी केले आहे कामगारांच्या सर्वसाधारण व तांत्रिक शिक्ष्णाकरिता सोयी केल्या आहेत. १९६१ सालच्या उमेदवारी अधिनियमान्वये तांत्रिक शिक्षणाच्या सोयीचा विस्तारही केला आहे. [→ उमेदवारी कामगार प्रशिक्षण]. कामगारांना कारखान्याच्या व्यवस्थापनात सहभागी होता यावे म्हणून संयुक्त व्यवस्थापन मंडळे स्थापण्यास तसेच जीवनोपयोगी वस्तू कामगारांना वाजवी दराने मिळण्यासाठी त्यांच्या ग्राहक सहकारी संस्था स्थापण्यास उत्तेजन दिले.आहे. कामगारांतूनच कामगार चळवळीकरिता पुढारी निर्माण व्हावेत म्हणून ‘केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळ’ स्थापन करण्यात आले आहे. ठेकेदारांच्या कामगारांना संरक्षण देण्याकरीता १९७०मध्ये एक कायदा करण्यात आला. वरील सर्व कार्यक्रमांमुळे कामगारांच्या बऱ्याचशा समस्या कमी झाल्या असल्या, तरी वास्तव वेतनात विशेष फरक पडत नसल्यामुळे कामगारांतील असंतोष पूर्णतः कमी झाला नाही.
शेतमजुरांची परिस्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने १९४६ पर्यंत काहीच प्रयत्न झाले नव्हते. भारतीय शेतमजूरांच्या आर्थिक परिस्थितीचे वर्णन पहिल्या (१९५०–५१) व दुसऱ्या (१९५६) शेतमजूर चौकशी समित्यांनी केले आहे. औद्योगिक मजुरांची आर्थिक परिस्थिती जरी थोडी सुधारलेली असली, तरी शेतमजुरांच्या परिस्थितीत फारसा फरक आढळत नाही.
स्वातंत्र्योत्तर काळात शासनाने शेतमजुरांची परिस्थिती सुधारण्याकरिता किमान वेतनाचा कायदा केला आहे. अर्थात ह्या कायद्याची अंमलबजावणी अद्यापिही योग्य प्रकारे होत नाही. त्यांना रोजगारी उपलब्ध करून देण्याकरिता तसेच ग्रामीण भागात उद्योग स्थापण्याकरिता सवलती व साह्य देऊ केले आहे. शेतजमिनीवरील सीमानिर्धारण व इतर भूसुधारणांमुळे उपलब्ध झालेली जमीन शेतमजुरांना वाटण्याचे कार्य शासनाने हाती घतेले आहे. शेतमजुरांना घरे बांधण्याकरीता शासनाने साह्य देऊ केले आहे. शासन त्यांच्या व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षणाकरिताही साह्य करते. शेतकीविषयक राष्ट्रीय आयोगानेही शेतमजुरांच्या प्रश्नावर एक अहवाल सादर केला आहे. तथापि शेतमजुरांच्या परिस्थितीत अद्यापही फारशी सुधारणा झाली नाही [→ शेतमजुर ].
आज कामगारांच्या परिस्थितीत जरी बरीच सुधारणा झाली असली, तरी औद्योगिकीकरणामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. औद्योगिक क्षेत्राकडे वळणाऱ्या लोकांच्या प्रचंड ओघामुळे शहरांतील घरे कमी पडू लागली आहेत. दाट वस्ती व अपुऱ्या सोयी ह्यांमुळे शहरांतील वातावरणात अस्वच्छता वाढून जागोजागी गलिच्छ वस्त्या निर्माण होत आहेत. अशा वस्त्यांत समाजविघातक, गुन्हेगारी व व्यसनादी प्रवृत्ती फोफावताना दिसत आहेत. औद्योगिकीकरणाबरोबर कामगार व मालक ह्यांच्यातील संघर्षाचे प्रसंग वाढतात व असे संघर्ष तीव्र झाले, तर त्यांची परिणती संप, टाळेबंदी अशा गोष्टींत होऊन उत्पादनात घट तर येतेच, पण त्याचबरोबर सामाजिक स्वास्थ्य व स्थैर्य धोक्यात येते. धूर, धूळ, टाकाऊ रासायनिके ह्यांमुळे शहरांतील वातावरण दूषित होते. स्त्रियांना व मुलांना मोठ्या संख्येने कामावर घेण्याची व त्यांच्या प्रकृतीला न झेपतील अशी कामे देण्याची प्रवृत्ती वाढते. वरील सर्व समस्यांवर प्रभावी उपाय म्हणजे त्यांबाबत लोकमत जागृत करून त्यांच्या सहकार्याने त्या समस्यांची तीव्रता कमी करणे हाच होय. त्याचबरोबर जरूर तेथे कायदे करून अनिष्ट प्रवृत्तीला प्रतिबंध घालावयास पाहिजे. कारखानदार आणि कामगार ह्यांच्यात त्यांच्या संघटनांद्वारा सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्याकरीता कायदेशीर उत्तेजन दिले पाहिजे. त्याचबरोबर औद्योगिक शांतता प्रस्थापित करण्याकरीता कायदेशीर यंत्रणाही उपलब्ध केली पाहिजे कारण विकसनशील राष्ट्रांना संप वा टाळेबंदी परवडू शकत नाही.
पहा : कामगारविषयक धोरण, भारतातील; कामगार वेतनपद्धती; कामगार संघटना; कार्यक्षमता, कामगारांची; किमान वेतन.
संदर्भ : 1. Gadgil, D. R. Regulation of Wages and Other Problems of Industrial Labour in India, Poona, 1943.
2. Kuhn, Alfred, Labour : Institutions and Economics, New York, 1959.
3. Lester, R. A. Economics of Labour, New York, 1964.
4. Reserve Bank of India, Reserve Bank of India Bulletin, Bombay, April, 1964.
रायरीकर, वा. रं.