कट : एकजूट, व्यूह, संघ ऐकमत्य असे कटाचे निरनिराळे सर्वसामान्य अर्थ आहेत. तथापि कायद्याच्या परिभाषेत दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी अवैध कृत्य करण्याकरिता वा करविण्याकरिता किंवा अवैध नसलेले कृत्य अवैध मार्गाने करण्याकरिता वा करविण्याकरिता सहमत होणे, यास कट म्हणतात. कटाची गणना गुन्ह्यात व अपकृत्यातही होते.
दिवाणी दुष्कृतीकरिता करण्यात आलेला हानिकारक कटा अपकृत्यात मोडतो. अशा कटाच्या योगाने प्रत्यक्ष नुकसान पोहोचणे आवश्यक असते. सर्वसाधारणत: रोजगारी, धंदा किंवा व्यापार यांसारख्या बाबींस हानी किंवा इजा पोहोचणे, हे या नुकसानीचे स्वरूप असते. उदा., दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी कट करून एखाद्या व्यापाऱ्यास नुकसान पोहोचविणे. नुकसान झाले नसेल, तर नुसत्या कटाबद्दल दिवाणी कारवाई होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे अवैध मार्गाचा अवलंब न करता व्यापारात यश मिळविण्याच्या वैध उद्दिष्टांकरिता केलेल्या कटाने नुकसान झाले, तरी त्याविरुध्द कारवाई होऊ शकत नाही.
गुन्ह्यात मोडणाऱ्या कटास गुन्हेगारी कट म्हणतात. भारतीय दंडसंहितेत यासंबंधी जी तरतूद आहे, तिच्या पाठीमागे फार मोठा राजकीय इतिहास आहे. विसाव्या शतकाच्या आरंभी भारतात, विशेषत: बंगालमध्ये, अलीपूर बाँबकटासारखे कट व इतरही अराजकता निर्माण करणाऱ्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडल्या. त्यांपैकी काही भारतीय दंडसंहितेत १८७० साली नव्यानेच समाविष्ट केलेल्या कलम १२१ अ च्या कक्षेत येत नव्हत्या. त्यामुळे परिस्थिती हाताळण्याकरिता ब्रिटिश सरकारने १९१३ साली भारतीय फौजदारी कायदा दुरुस्ती अधिनियम संमत केला. या अधिनियमाने पूर्वी न केलेली कटाची व्याख्या करण्यात आली. त्याप्रमाणे प्रकरण ५ अ (कलम १२० अ व १२० ब) भारतीय दंडसंहितेत समाविष्ट करून कटविषयक कायदा परिणामकारक व अधिक व्यापक करण्यात आला.
साधारणत: गुन्हेगारी कटाची दोन प्रकारे वर्गवारी करता येईल : (१) कलम १०७ (२) च्या कक्षेत येणारे कट (२) कलम १०७ मधील व्याख्येप्रमाणे अपप्रेरणेच्या कक्षेत न येणारे, पण कलम १२० अ मधील व्याख्येत बसणारे कट, कलम १२१ अ, कलम ३११, कलम ४००, कलम ४०१ व कलम ४०२ यांमध्ये वर्णन केलेल्या गुन्ह्यांकरिता केलेले कट अधिक मोठे गुन्हे समजण्यात येतात.
कोणताही कट गुन्हेगारी कटात मोडण्याकरिता दोन किंवा अधिक व्यक्तींमध्ये अवैध कृती करण्याबद्दल वा करविण्याबद्दल किंवा वैध कृती अवैध मार्गाने करण्याबद्दल वा करविण्याबद्दल सहमती असणे आवश्यक आहे. कलम १०७ मध्ये वर्णन केलेल्या कटास प्रत्यक्ष कृतीची जरूरी असते परंतु कलम १२० अ मध्ये सांगितलेल्या कटाच्या गुन्ह्यास (उपबंधित परिच्छेद वगळता) दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे सहमत होणे पुरेसे आहे. त्यानुरूप प्रत्यक्ष कृती घडलीच पाहिजे, असे नाही. दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी एखादी योजना तयार करणे किंवा त्याबद्दल सहमत होणेही गुन्हेगारी कटात मोडते. इंग्‍लिश कायद्याप्रमाणे पतिपत्‍नी एकच व्यक्ती असल्यामुळे त्या दोघांत झालेले संगनमत इंग्‍लिश कायद्यानुसार कटात मोडत नाही परंतु भारतीय कायद्याप्रमाणे त्यांच्यावर कटाचा आरोप ठेवण्यात येऊ शकतो.
कटाच्या उद्दिष्टपूर्तीकरिता जोपर्यंत त्यातील व्यक्ती कार्यरत आहेत, तोपर्यंत विधीच्या दृष्टीने कट चालूच राहतो. त्याचप्रमाणे त्या व्यक्ती कटातील कार्य करण्याकरिता समर्थ असल्याच पाहिजेत, असेही नाही. सहमती व कायदा मोडण्याकरिता साहचर्य हाच कटाचा गाभा आहे. कट फक्त एकाच कृत्यापुरता मर्यादित असावयास पाहिजे असे नाही अनेक कृत्यांकरिताही तो असू शकतो.
कटाकरिता दोन किंवा अधिक व्यक्तींची आवश्यकता असल्यामुळे कोणतीही एकच व्यक्ती त्याबद्दल दोषी धरता येत नाही. तथापि काही प्रकरणी असंगत निष्कर्ष निघतात. उदा., कटातील एकजण गुन्हा करण्यास अपात्र आहे किंवा तो उन्मुक्त आहे किंवा त्याला क्षमा करण्यात आली आहे अशा वेळी एकावरही आरोप लावता येतो. मात्र दोन किंवा अधिक व्यक्तींचा गुन्हेगारी कटाशी प्रत्यक्ष संबंध असल्याबद्दल न्यायाधिशाची खात्री व्हावयास पाहिजे.
भारतीय दंडसंहितेच्या १२० अ मध्ये वर्णन केलेले गुन्हेगारी कट व कलम ३४ मध्ये वर्णन केलेले समाईक उद्दिष्ट यांमध्ये विशेष फरक नाही. गुन्हेगारी कटाच्या गुन्ह्यात साहचर्य व सहमती यांस महत्त्व आहे. समाईक उद्दिष्ट गुन्ह्यात मोडण्याकरिता समाईक उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टिकोनातून कोणते तरी गुन्हेगारी कृत्य व्हाययास पाहिजे.
कटाच्या गुन्ह्याची सिध्दी पुष्कळदा परिस्थितिजन्य पुराव्यावर अवलंबून असते. कटातील साथीदारांनी केलेली कृत्ये, लिहिलेले अथवा बोललेले शब्द व एकंदर वर्तन या सर्वांचा पुराव्याच्या दष्टीने उपयोग करून घेता येतो. कटातील कोणाही एका व्यक्तीचे कृत्य किंवा लेख वा वक्तव्य इतर साथीदारांविरुध्द पुरावा म्हणून ग्राह्य मानण्यात येते.
भारतीय दंडसंहितेत प्रकरण ५ अ समाविष्ट करण्याकरिता १९१३ चे दुरुस्ती-विधेयक राजकीय उद्दिष्टाकरिता निकडीचे विधेयक म्हणून संमत करण्यात आले. न्यायमंडळातील अधिकाऱ्यांचा किंवा लोकप्रतिनिधींचाही सल्ला घेण्यात आला नाही. त्यामुळे ही दुरुस्ती सुसंगत व लोकाभिमुख झाली नाही. कटाच्या तयारीच्या टप्प्यापूर्वीच करण्यात आलेली शिक्षेची तरतूद काहींच्या मते अयोग्य आहे. सहमतीनंतर जरी एखाद्यास पश्चाताप झाला किंवा परावृत्त होण्याची इच्छा झाली, तरी कटाच्या गुन्ह्यापासून त्याची सुटका होऊ शकत नाही. अपयश व असमर्थताही कट करणाऱ्याचा बचाव करू शकत नाहीत. त्यामुळे दुरुस्ती-विधेयकातील कलमे काहींना न्यायत: चूक व अयोग्य वाटतात. रशिया, बव्हेरिया, ऑस्ट्रिया इ. देशांत संहितेत बदल करून असल्या प्रकारचा कटाचा गुन्हा काढून टाकण्यात आला आहे. या कलमास पाठिंबा देणाऱ्यांचे म्हणणे असे की, सहमतीमुळे अवैध कृती करण्यास अधिक चालना मिळते. म्हणून लवकरात लवकर गुन्हेगारांना शिक्षा देणे योग्य ठरते. गुन्ह्याच्या सुरुवातीसच गुन्हेगाराला गुन्हा करण्यापासून थांबविले पाहिजे शिवाय कटाचे कार्य गुप्ततेने चालत असल्यामुळे इतरांपेक्षा हा गुन्हा निराळ्या तऱ्हेने हाताळणे आवश्यक आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
संदर्भ : 1. Nigam, R. C. Law of Crimes in India, Vol. I, Bombay, 1965.
2.The Indian Law Institute, Essays on the Indian Penal Code, New Delhi, 1962.
खोडवे, अच्युत.