संयुक्त क्षेत्र : (जॉइन्ट सेक्टर). ज्या क्षेत्रातील उदयोगांवर शासन तसेच खाजगी व्यक्ती किंवा व्यक्तिसमुदाय यांची संयुक्त मालकी, व्यवस्थापन व नियंत्रण असते असे क्षेत्र. स्वातंत्र्योत्तर काळात शासनापुढे सार्वजनिक हित व गतिशील औदयोगिक प्रगती कशी साधता येईल, हा महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहिला. औदयोगिकीकरण झपाटयाने व्हावयाचे असेल, तर उदयोगधंदयांत मोठया प्रमाणावर भांडवल गुंतवणूक व्हावयास पाहिजे, विशेषत: पायाभूत क्षेत्रात भांडवल आले पाहिजे. यासंबंधीचे धोरण ठरविण्या-साठी ‘ औदयोगिक धोरण १९५६ ’ मान्य करण्यात आले. ह्या धोरणाव्दारे औदयोगिक जगताची तीन प्रकारांत विभागणी करण्यात आली : (१) सार्वजनिक अथवा सरकारी क्षेत्र- ह्या क्षेत्रात फक्त शासनास प्रवेश असेल, (२) संयुक्त क्षेत्र- ह्या क्षेत्रात शासन व खाजगी उदयोग ह्या दोघांनाही प्रवेश असेल, (३) खाजगी क्षेत्र-ह्या क्षेत्रात फक्त खाजगी उदयोगधंदयांना प्रवेश असेल. संयुक्त क्षेत्र ह्या संकल्पनेची बीजे एका अर्थाने ह्या धोरणात दिसून येतात.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा रेल्वे, पोस्ट, संरक्षण – उत्पादने इ. क्षेत्रांत शासनाचे अस्तित्व जाणवत होते. इतर क्षेत्रांत खाजगी उदयोगधंदे होते परंतु हे उदयोग नव्या काळाच्या गरजा पूर्ण करू शकत नव्हते. त्यांच्या-जवळचे भांडवल मर्यादित होते. जास्तीतजास्त फायदा मिळविणे एवढाच त्यांचा उद्देश होता, सार्वजनिक हित जपणे हा त्यांचा उद्देश नव्हता. कामगार-मालक संबंध शांततापूर्ण नव्हते. ह्यांमुळे जलद औदयोगिकीकरण खाजगी उदयोगांव्दारे होणे शक्य नव्हते पण दुसऱ्या बाजूला शासनाला उदयोगधंदे चालविण्याचा अनुभव नव्हता. त्यामुळे शासन व खाजगी उदयोग यांनी एकत्र येऊन उदयोगधंदे उभारावेत, ही संकल्पना पुढे आली.
दत्त समितीने (स्था. १९६९) नवीन औदयोगिक परवाना धोरणाची शिफारस करून संयुक्त क्षेत्राची संकल्पना मांडली. अनेक खाजगी उदयोगांना शासनाने कर्जे दिली होती. ह्या कर्जांचे समभागांत रूपांतर करावे, अशीही समितीने शिफारस केली होती. राष्ट्रीय व राज्य पातळ्यांवर विविध रूपांत शासन आणि खाजगी उदयोग एकत्र आले. काही ठिकाणी विशेषत: मोठया उदयोगांत शासनाचे भांडवल बहुतांश रूपात असे व नियंत्रणही असे. लघु व मध्यम उदयोगांत शासन भांडवल गुंतवणूक तसेच व्यवस्थापनाला मार्गदर्शनही करीत असे. खाजगी क्षेत्रातील एक प्रख्यात उदयोगपती जे. आर्. डी. टाटा [à टाटा घराणे] ह्यांनीही संयुक्त क्षेत्राविषयी योजना मांडली. तीनुसार भांडवल हे शासकीय तसेच खाजगी असेल आणि दैनंदिन व्यवस्थापन खाजगी असेल त्याचप्रमाणे संचालक मंडळावर शासकीय प्रतिनिधी असतील मंडळाच्या देखरेखेखाली दैनंदिन व्यवस्थापन होईल, अशी त्यांची योजना होती.
दत्त समितीच्या शिफारशीनंतर युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यु. टी. आय्.), भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एल्. आय्. सी.), भारतीय औदयोगिक विकास बँक (आय्. डी. बी. आय्.) ह्यांसारख्या वित्तसंस्थांनी खाजगी क्षेत्रात गुंतविलेले पैसे भांडवलात रूपांतरित झाले व अनेक खाजगी उदयोगांवर शासकीय नियंत्रण आले. संयुक्त क्षेत्रांत काही खाजगी कंपन्यांचे सरकारीकरण झालेल्या संस्था आहेत तसेच कांही उदयोग नव्यानेही सुरू झालेले आहेत. अनेक राज्य सरकारांनी लघु व मध्यम आकाराच्या औदयोगिक कंपन्यांत गुंतवणूक केलेली दिसते, त्यासाठी विकास महामंडळे स्थापन केली आणि उदयोजकतेस प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला.
संयुक्त क्षेत्रातील गुंतवणुकीव्दारे शासनाला खाजगी उदयोगांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले. विशेषत: मक्तेदारीचे व संपत्तीचे केंद्रीकरण यांवर नियंत्रण ठेवता आले. शासकीय उदयोग वा खाजगी उदयोग विविध क्षेत्रांत अपयशी ठरत होते. सरकारी भांडवल व खाजगी भांडवल एकत्र आल्यामुळे सामाजिक हित व कार्यक्षमता ह्या दोहोंचा समन्वय साधणे शक्य झाले. शासनाचा सह-भाग आहे, असे समजल्यावर ह्या क्षेत्राव्दारे बाजारातून भांडवल उभारणे शक्य झाले आणि आर्थिक प्रगतीला वेग येऊ लागला. शासनाव्दारे औदयोगिकीकरण या संकल्पनेलाही चालना मिळाली. सामाजिक न्याय आणि भांडवल गुंतवणूक यांची जी फारकत होत होती ती थांबली. एवढेच नव्हे, तर खाजगी उदयोगांव्दारे सामाजिक न्यायाला गती देता आली. शासनाला त्याव्दारे जनतेला नफा मिळविणाऱ्या खाजगी उदयोगांत सहभागी होता आले.
संपूर्णपणे खाजगी उदयोगांवर अवलंबून राहणे व त्यांव्दारे जलद औदयोगिकीकरण करणे, यात अनेक अडचणी होत्या. खाजगी उदयोगांजवळ स्वत:चे भांडवल मर्यादित होते आणि त्यांना शासकीय वित्तसंस्थांवर अवलंबून रहावे लागत होते. खाजगी उदयोगांमुळे सत्तेचे केंद्रीकरण होत होते आणि ते आर्थिक व सामाजिक न्यायाच्या विरोधी होते. खाजगी उदयोगधंदे फक्त नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेले असतात. त्यामुळे ज्या उदयोगधंदयांत नफ्याचे प्रमाण अल्प आहे, अशा उदयोगांत ते येत नाहीत. जीवनावश्यक वस्तू उत्पादन किंवा पायाभूत उदयोग यांत खाजगी क्षेत्रास आस्था नसते. यामुळे औदयोगिकीकरणासाठी फक्त खाजगी उदयोगांवर अवलंबून राहणे शक्य नव्हते पण त्यांना पूर्णपणे टाळणे किंवा त्यांना प्रतिबंध करणेही शक्य नव्हते. त्यांची पूर्णपणे जागा घेण्याची क्षमता सार्वजनिक उदयोगांत नव्हती. अशा परिस्थितीत संयुक्त क्षेत्र ही संकल्पना अधिक उपयुक्त ठरली कारण ह्या क्षेत्रात खाजगी व सार्वजनिक ह्या दोन्ही क्षेत्रांना संयुक्त क्षेत्रात कार्य करण्यास परवानगी असते. मोठया खाजगी उदयोगांना अनेक क्षेत्रांत प्रवेश नव्हता पण त्यांना विविध प्रकल्पांत सहभागी होण्याची इच्छा होती, अशा खाजगी उदयोगांना संयुक्त क्षेत्रांत सार्वजनिक कंपनीची एक सहकारी कंपनी म्हणून सहभागी होता येऊ लागले.
समाजवादी समाजरचनेत आणि संमिश्र अर्थव्यवस्थेत एक पायंडा पडला की, कमी नफा देणाऱ्या पण देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या उदयोगांची शासनाने जबाबदारी घ्यावयाची व जास्त नफा देणाऱ्या उदयोगांत खाजगी क्षेत्रांत गुंतवणूक करावयाची, पण हा विरोधाभास होता. शासकीय गुंतवणुकीवरही नफा मिळावा हाही विचार पुढे आला तेव्हा संयुक्त क्षेत्रात खाजगी उदयोगांना बरोबर घेऊन सार्वजनिक उदयोगही सहभागी होऊ लागले व सार्वजनिक उदयोग म्हणजे तोटयात चालणारे उदयोग हे समीकरण शिल्ल्क राहिले नाही. खाजगी उदयोगांना अनेक उदयोगांत बराच काळ बंदी होती. त्यामुळे वैयक्तिक बचत तसेच खाजगी प्रमंडळातील बचत यांना गुंतवणूकीस अत्यंत मर्यादित संधी राहत असे. संयुक्त क्षेत्रात खाजगी उदयोगांतील बचतीला वाव मिळाला.
खाजगी उदयोगांना व्यवस्थापकीय व तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध होते. सार्वजनिक उदयोगांना अनुभवी मनुष्यबळ उपलब्ध नव्हते. औदयोगिक प्रगतीतील ही कोंडी संयुक्त क्षेत्रामुळे फोडता आली. खाजगी क्षेत्रातील प्रशिक्षित व अनुभवी मनुष्यबळ राष्ट्रकार्यासाठी उपलब्ध होऊ लागले. संयुक्त क्षेत्रात शासकीय आणि खाजगी क्षेत्रातील उदयोगांना प्रवेश असल्याने हे शक्य झाले.
संयुक्त क्षेत्रातील संघटनांचे व्यवस्थापन हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. संचालक मंडळातर्फे तीन प्रकारांत व्यवस्थापन केले जाते. एका प्रकारात शासकीय संचालकांचे प्राबल्य जास्त असते, तर दुसऱ्या प्रकारात खाजगी संचालकांचे प्राबल्य असते. काही प्रकारांत भागभांडवलाच्या प्रमाणात संचालक संख्या असते. संयुक्त क्षेत्रातील संस्थांपुढे सामाजिक न्याय व कार्यक्षमता हे उद्देश असतात. सामाजिक न्याय हा उद्देश असेल, तर भांडवल, कामगार आणि गाहक ह्या तिघांचे हितसंबंध महत्त्वाचे ठरतात. शासनाचे संस्थेवर नियंत्रण असेल, तर कामगार आणि गाहक यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करणे शक्य होते. खाजगी संचालक व शासकीय संचालक यांचे हितसंबंध परस्परविरोधी असल्यामुळे त्यांच्यात अनेकवेळा संघर्ष निर्माण होतो आणि त्याचा परिणाम संघटनेच्या कारभारावर होतो. म्हणून अनेक ठिकाणी संचालक मंडळाचा अध्यक्ष शासन नेमते व व्यवस्थापकीय संचालक खाजगी गुंतवणूकदार नियुक्त करतात. इतर संचालक हे तज्ज्ञ अधिकारी म्हणून काम पाहतात. अंतर्गत व्यवस्थापनात अधिक स्वायत्तता दिली जाते.
संयुक्त क्षेत्रातील संस्थांना एल्. आय्. सी., यु. टी. आय्. यांसारख्या वित्तसंस्था मोठया प्रमाणावर कर्ज देतात. त्याचप्रमाणे त्यांच्या भाग-भांडवलातही सहभागी होतात. ह्या वित्तसंस्थांना व्यवस्थापनात – विशेषत: संचालक मंडळावर – प्रतिनिधी निवडून देण्याचे अधिकार मिळतात. ह्या वित्तसंस्था शासकीय वा निमशासकीय स्वरूपाच्या असतात आणि त्यांच्याव्दारे खाजगी उदयोगांवर नियंत्रण ठेवणे शासनाला शक्य होते. ह्या वित्तसंस्था स्वत:जवळ असलेले भाग बाजारात विकून, नफाही कमावितात. त्यांचे भाग-भांडवलातील प्रमाण स्थिर नसते. वित्तसंस्थाच्या भूमिकेवर संयुक्त क्षेत्रातील संस्थांचे भवितव्य अवलंबून असते.
शासनाने औदयोगिक परवाना पद्धतीव्दारे खाजगी उदयोगांत सहभागी होण्याचे धोरण स्वीकारले. संयुक्त क्षेत्रातील संस्था शासकीय धोरणांनुसार (विशेषत: सामाजिक न्याय) कार्य करतील. खाजगी उदयोगांना ज्या क्षेत्रात परवानगी आहे, त्या क्षेत्रातही शासन सहभागी होईल. नव्या उदयोगांस साहाय्य करून उदयोजकतेस प्रोत्साहन देईल. संयुक्त क्षेत्रातील उदयोगांत शासन अर्थपूर्ण रीत्या सहभागी होईल.
मक्तेदारीवर नियंत्रण व विकास ह्या दोन्ही कार्यासाठी शासन संयुक्त क्षेत्रात सहभागी होईल. अलीकडच्या काळात – विशेषत: १९९० नंतर शासनाच्या धोरणात मूलभूत फरक झालेला आढळून येतो. उदयोगधंदयांच्या मालकीमध्ये व व्यवस्थापनात उत्साहाने सहभागी होण्याच्या पूर्वीच्या धोरणापासून नवे शासन दूर जात आहे. नवीन धोरण हे अलिप्ततेचे आहे. शासनांनी यापूर्वी ज्या उदयोगांत गुंतवणूक केली होती, त्यातून शासनाने माघार घेण्याचे ठरविले आहे. आपले भांडवल बाजारात विकून निवृत्ती पत्करली असून अधिकाधिक क्षेत्रे सर्वांना खुली ठेवण्याचे नवीन धोरण ठरविले आहे. विशिष्ट क्षेत्र विशिष्ट उदयोगांना आरक्षित करण्याचे धोरण सोडून देण्यात आले आहे. यु. टी. आय्.सारख्या अनेक वित्तसंस्थांचे पुन:संघटन झाले आहे. तसेच त्यांतील शासकीय भांडवलाचे प्रमाणही कमी झाले आहे. ह्यापुढे जागतिकीकरण व खुले आर्थिक धोरण ह्यांमुळे संयुक्त क्षेत्र आकुंचन पावण्याची चिन्हे आहेत.
पहा : सरकारी क्षेत्र व खाजगी क्षेत्र.
बापट, नी. गं.