समाईक बाजारपेठा : यूरोपीय देशांची परस्परांतील व्यापार व आर्थिक वृद्धी सुकर व्हावी, म्हणून स्थापन झालेला एक संघ. दुसऱ्या महायुद्धानंतर यूरोपीय राष्ट्नांची अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली होती. आंतर-राष्ट्नीय राजकारणात अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने व सोव्हिएट रशिया यांचा प्रभाव वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर फेंच अर्थतज्ज्ञ झां माँते याने यूरोप- मधील राष्ट्नांचे राजकीयदृष्टया संघटन व्हावे, ही कल्पना मांडली होती. तिच्यातूनच यूरोपच्या समाईक बाजारपेठेचा विचार पुढे आला आणि २५ मार्च १९५७ रोजी यूरोपीय समाईक बाजारपेठेची स्थापना झाली. आर्थिक एकत्रीकरणाच्या करारानुसार यूरोपीय कोळसा व पोलाद समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ( किंवा समाईक बाजारपेठ ) आणि यूरोपीय अणुऊर्जा समुदाय असे तीन वैधानिक विभाग निर्माण झाले. सदस्य-राष्ट्नांचा संतुलित व सातत्यपूर्ण विकास करणे, परस्परांना सहकार्य करणे आणि लोकांचे जीवनमान उंचावणे, हा समाईक बाजारपेठेचा प्रमुख उद्देश आहे. सध्या यूरोपीय-संघात ऑस्ट्नेलिया, बेल्जियम, डेन्मार्क, फिनलंड, फान्स, जर्मनी, गीस, आयर्लंड, इटली, लक्सेंबर्ग, नेदर्लंड्स, स्पेन, स्वीडन, गेट बिटन, पोर्तुगाल असे १५ देश आहेत. या सदस्य देशांमधील आयात-निर्यातीवरील जकाती व संख्यात्मक निर्बंध दूर करणे सेवा, भांडवल व कामगार यांच्या गतिशीलतेवरील बंधने दूर करून त्यांच्या मुक्त संचारास वाव देणे इतर देशांच्या बाबतीत समान जकात व व्यापारविषयक धोरण ठरविणे कृषी व वाहतूक यांबाबत समान धोरण राबविणेयूरोपियन गुंतवणूक बँक स्थापन करणे व समाईक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता टिकून राहील, अशी व्यवस्था करणे इ. समाईक बाजारपेठांची प्रमुख धोरणे होती. त्यानुसार सुरूवातीच्या १२ वर्षांच्या काळात जकातींचे व इतर बंधनांचे प्रमाण काय ठरवायचे, याचे वेळापत्रक तयार करण्यात आलेले होते. त्यातून समुदायाबाहेरील आयातीस समान जकातीचे धोरण राबवायचे होते. हे उद्दिष्ट १९६८ मध्ये साध्य करण्यात आले. सदस्य-देशांतील परस्परांच्या सहकार्यासाठी समान चलनाची आवश्यकता वाढली. त्यातून १ जानेवारी १९९९ रोजी समान चलन ‘ यूरो ’ सुरू केल्याने यूरोपीय आर्थिक समुदायाने आपल्या समाईक बाजारपेठेचे उद्दिष्ट साध्य केल्याचे दिसून येते.
यूरोपीय समाईक बाजारपेठेची व्यवस्थापन यंत्रणा पुढीलप्रमाणे आहे : या समुदायाच्या ५१८ संसद सदस्यांची निवड दर पाच वर्षांनी केली जाते. प्रत्येक सदस्य-देशाचे सरकारनियुक्त मंत्री संसदेच्या मंत्रिमंडळात असतात. हे मंत्री विषयानुसार बदलतात. उदा., शेतीविषयक धोरणे ठरविण्यासाठी कृषिमंत्री, तर अंदाजपत्रकाकरिता वित्तमंत्री असतात. यूरोपीय संघाचा कार्यकारी आयोग सदस्य-देशांच्या राष्ट्नीय शासनांशी संबंधित असतो. हा आयोग आर्थिक धारेणे ठरविणे, ती विकसित करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे, यांना जबाबदार असतो. लक्सेंबर्ग येथे यूरोपीय समुदायाचे न्यायालय असून त्यामध्ये १३ न्यायाधीश आहेत. सदर न्यायालय करारांतील विविध तरतुदींविषयी निर्माण होणारे तंटे निकालात काढते. तसेच राष्ट्नीय न्यायालयाने दिलेल्या निकालांना बाजूला सारण्याचा त्यास अधिकार असतो. आर्थिक समुदायाच्या वित्त व्यवहाराचे व्यवस्थापन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स करते. आर्थिक व सामाजिक समितीमध्ये कामगार संघटना, उदयोजक व इतर असे १८९ सदस्य असतात. सदस्य-देशांमध्ये सल्लमसलत करण्याचे कार्य या समितीमार्फत केले जाते. आंतरराष्ट्नीय चलनविषयक समस्यांवर कार्यकारी आयोग व मंत्रिमंडळ यांना सल्ल देण्याचे कार्य चलनविषयक समिती करते. या समितीत सदस्य-देशांतील तज्ज्ञ व मध्यवर्ती बँकांचे अधिकारी असतात. सदस्य-देशांच्या अविकसित भागाच्या विकासासाठी तसेच श्रमिकांच्या आर्थिकस्थिती सुधारयोजनांना लागणारा पैसा उद्योजकांना उपलब्ध करून देण्यास यूरोपीय गुंतवणूक बँक मदत करते. मुक्त व्यापारामुळे ज्या सदस्य-देशांतील मजुरांना बेकार व्हावे लागले, त्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी यूरोपीय सामाजिक निधीची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
एकूण व्यापारात झालेली वाढ यूरोपीय समाईक बाजारपेठेच्या यशाची निदर्शक आहे. १९५८ ते १९८५ दरम्यान निर्यातीचे प्रमाण ३५ टक्क्यांवरून ५३ टक्क्यांपर्यंत वाढले. समुदायाचा इतर राष्ट्नांशी असणारा व्यापारही वाढून राष्ट्नीय उत्पन्नाशी त्याचे प्रमाण ४·९ टक्के होते, ते १४ टक्के झाले. तसेच यूरोपीय समुदायाच्या आयातीचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण १९ टक्क्यांवरून ३२·४ टक्क्यापर्यंत वाढले. यूरोपीय समुदायातील देशांचे व्यापारी धोरण समान असावे, अशी तरतूद ‘ रोम करारात ’ करण्यात आली होती. त्यानुसार १९६० मध्ये सर्व सदस्य-राष्ट्रांनी बाह्य जकातीबाबत सुसंवादी भूमिका घेऊन २० टक्के दरकपात केली. संघटनेबाहेरील देशांसाठी जकाती आकारताना सदस्यांना दोन अटी पाळाव्या लागणार होत्या. एक, बाहेरील देशांतून आयातीसाठी समान जकातीचे कर आकारणे व दोन, गॅटच्या घटने-नुसार जकात संघटनांना संबंधित देशांच्या जकातीच्या सरासारी दरापेक्षा अधिक दर आकारण्यास केलेली मनाई. समाईक बाजारपेठेच्या स्थापनेच्या वेळी फान्स व इटली यांचे जकातीचे दर अधिक होते, ते कमी करण्यात आले. तसेच जकातीच्या समान दराबरोबर परदेशी व्यापाराविषयीही समान धोरण स्वीकारण्यात आले.
शेतीविषयक समान कार्यकम आखण्याचे यूरोपीय संघाचे धोरण आहे तथापि शेतमालांच्या बाबतीत उत्पादनाची कार्यक्षमता भिन्न असल्याने धोरण स्वीकारणे सोपे नव्हते. जर्मनी, इटली यांनी जास्त आधारकिंमतीचा अवलंब केला, तर फान्स व नेदर्लंड्समधील शेती विशेष प्रगत नसल्याने त्यांनी कमी आधारकिंमतीचे धोरण ठरविले. कृषि-उत्पादनात वाढ करणे, शेतकऱ्यांना वाजवी किंमत मिळवून देणे, कृषिबाजारात स्थैर्य टिकविणे, पुरेशा प्रमाणात कृषि-उत्पादनांचा पुरवठा करणे आणि गाहकांना वाजवी किंमतीला अन्नधान्यादी माल उपलब्ध करून देणे, ही समुदायाच्या धोरणाची उद्दिष्टे होती. त्यानुसार पुढील तीन प्रकारच्या किंमतींचा अवलंब करण्यात आला : हस्तक्षेपी–किंमती ( इंटरव्हेन्शन प्राइसेस ), प्रवेश-किंमती ( थेशहोल्ड प्राइसेस ) आणि या दोहोंच्या दरम्यान असणाऱ्या लक्ष्य-किंमती ( टार्गेट प्राइसेस ). शेतकऱ्यांना वाजवी उत्पन्न मिळवून देतील, अशा रीतीने या किंमती निश्चित केल्या जातात. हस्तक्षेपी किंमती या कृषिमालाच्या किमान आधारकिंमती असून त्यांनुसार शेतकऱ्यांनी जेवढा माला दिलेला असेल, तेवढा सर्वच्या सर्व खरेदी केला जातो. कृषी मालाच्या किंमतीत फार वाढ होत गेल्यास समुदायाबाहेरील देशांकडून शेतमाल आयात करण्यास परवानगी दिली जाते. अशा आयातीच्या किंमतीला प्रवेशकिंमत म्हणतात. संरक्षणासाठी किंमत-हस्तक्षेप करण्यासाठी यूरोपीय कृषी मार्गदर्शन आणि हमी निधी स्थापन करण्यात आलेला आहे. अशा समान कृषी धोरणाला कॅप ( कॉमन अगिकल्चर पॉलिसी ) असे संबोधले जाते. समुदायांतर्गत शेतमालाच्या किंमतींना दीर्घ कालीन स्थैर्य मिळाल्याने समुदायास अनेक वस्तूंच्या उत्पादनाबाबत स्वावलंबन प्राप्त झाले परंतु या धोरणाच्या काही मर्यादाही स्पष्ट झाल्या. किंमत हस्तक्षेपामुळे शेतीचे उत्पादन वाढत गेले व त्यामुळे समस्या निर्माण झाली. कॅपच्या किंमती जागतिक बाजारपेठेतील किंमतीपेक्षा अधिक राहिल्या. परिणामत: कॅपच्या गाहकांना वाजवी किंमतीत कृषिमाल उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करता आले नाही. कॅपमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा झाला परंतु याची किंमत कमी उत्पन्नगटातील गाहकांना मोजावी लागली. त्याचबरोबर निधी संकलन करण्यासाठी सदस्य-राष्ट्रांत संघर्ष होऊ लागला.
बँकिंग, विमा, वैदयकीय सेवा इ. बाबत व्यक्ती आणि संस्था यांवर असणारी बंधने दूर करण्याचा प्रस्ताव यूरोपीय समुदायाच्या रोम करारांतर्गत होता तथापि याबाबत झालेली प्रगती खूपच कमी आहे. या संदर्भात विविध सदस्य-राष्ट्रांनी परवानापद्धतीत ठेवलेली भिन्नता, सामाजिक व नैतिक मूल्यांकरिता घातलेली बंधने, यांमुळे सेवापुरवठयातील गतिशीलता मर्यादित आहे. अलीकडच्या काळात सेवांच्या व्यापारात फार मोठी वाढ होत असल्याने या संदर्भातील बंधने घटविण्यावर भर दिला जात आहे. वाहतूक व ऊर्जा या क्षेत्रांतही यूरोपीय समुदायाला फारशी प्रगती करता आलेली नाही.
यूरोपीय समाईक बाजारपेठांचा भारतीय व्यापारावर फारसा प्रतिकूल परिणाम झाला नाही. भारताच्या विविध वस्तूंच्या निर्यातीसाठी समाजाची सतत वाढत जाणारी बाजारपेठ उपलब्ध झाली. भारताने अनेक देशांशी केलेल्या व्दिपक्षीय व्यापारी करारांमुळे भारताच्या विदेशी व्यापारात वाढ झाली परंतु आयातीच्या प्रमाणात निर्यातीतील वाढ नगण्य आहे. पूर्व यूरोपातील देशांशी केलेल्या करारांमुळे मात्र पोलंडचा अपवाद सोडून भारताच्या निर्यातीत आयातीपेक्षा अधिक वाढ झालेली आहे. यूरोपीय आर्थिक समुदायाच्या स्थापनेमुळे भारताच्या व्यापारावर थोडाफार अनिष्ट परिणाम झालेला दिसून येतो. १९७० मध्ये यूरोपीय समुदायाकडे भारताकडून होणारी आयात ३७ कोटी ६० लाख डॉलर होती ती १९९० मध्ये ५११ कोटी ४० लाख डॉलर झाली. अर्थात या २० वर्षांच्या काळात जागतिक आयातीत २२३९·१२ टक्के वाढ झाली, तर भारताच्या आयातीत फक्त १२६० टक्के वाढ झाली. सन १९७० मध्ये यूरोपीय सामायिक बाजारपेठेतील आयातीत भारताचा हिस्सा ०·३४ टक्के होता तो १९९० मध्ये ०·३१ टक्के झाला. यावरून भारताच्या व्यापारावरील परिणामांची थोडीफार कल्पना येते. जपान व अमेरिका यांच्या खालोखाल भारतीय व्यापारावर यूरोपीय समुदायाचा प्रभाव आहे. १९७०-७१ मध्ये यूरोपीय युनियनकडून भारताची निर्यात २८२ कोटी रूपयांची होती. भारतातील एकूण निर्यातीत तिचा हिस्सा १८ टक्के होता. २०००-२००१ मध्ये ही निर्यात ४५,९०० कोटी रूपयांची होऊन निर्याती-तील हिस्सा २७.९८ टक्के झाला. सन १९७०-७१ मध्ये यूरोपीय आर्थिक समुदायाची भारताकडे आयात ३२० कोटी रूपयांची होती. भारताच्या एकूण आयातीत हा वाटा १९ टक्के होता. ही आयात सन २०००-२००१ मध्ये ४४,७३० कोटी रूपयांची होऊन तिचे प्रमाण २५·५६ टक्के झाले. याचा अर्थ भारताच्या आयात-निर्यातीतील २५ टक्क्यांहून अधिक वाटा यूरोपीय बाजारपेठेचा आहे.
भारताने १९९१ नंतर आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. यूरोपीय समुदायातील सदस्य-देशांच्या १४ कंपन्यांनी १९९२ मध्ये नवी दिल्ली येथे भरलेल्या भारतीय कमिशनमध्ये भाग घेतला. त्यामुळे दोहोंतील औदयोगिक व व्यापारी सहकार्याला चालना मिळाली. यूरोपीय समुदाय प्रगतिपथावर असला, तरी सदस्य-देशांतर्गत काही प्रश्न अदयापि मार्गी लागलेले नाहीत. उदा., कृषिविषयक असंतोष असल्याचे जाणवते. या समुदायाचे ६५ टक्के अंदाजपत्रक कृषिविषयक खर्चाशी निगडित आहे.
विकसनशील देशांतून आयात होणाऱ्या अनेक वस्तूंवर घातलेली बंधने ही समुदायाच्या तत्त्वाविरोधी आहेत. असे असले, तरी चार-पाच दशकांच्या काळात यूरोपीय समाईक बाजारपेठेने केलेली यशस्वी वाटचाल हा प्रादेशिक सहकार्याचा एक चांगला प्रयोग मानावा लागेल. प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ ⇨कार्ल गन्नार मीर्दाल यांनी म्हटल्याप्रमाणे अशा प्रकारच्या प्रयोगात फक्त आर्थिक प्रश्न नसतात, तर त्यांच्या जोडीला राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक व मानसशास्त्रीय प्रश्नही असतात. हे लक्षात घेतले, तर यूरोपीय समाईक बाजारपेठेची वाटचाल वैशिष्टपूर्ण ठरते. प्रादेशिक व्यापारी सहकार्याचा हा उपकम आशिया, आफिका खंडांतील देशांना मार्गदर्शक ठरेल.
पहा : खुला व्यापार गॅट बाजार बाजारपेठ व्यापार संरक्षण.
संदर्भ : 1. Brown, A. J. Burrows, E. M. Regional Economic Problems, London, 1977.
2. Deniau, J. F. The Common Market, London,1967.
3. Einzig, Paul, A Case Against Joining the CommonMarkets, London, 1971.
4. Stuart, R. de la Mahotiere, The Common Market, London, 1961.
चौधरी, जयवंत