समन्स : न्यायालयात हजर राहण्यासाठी विशिष्ट व्यक्तीला न्यायाधीश वा दंडाधिकारी यांनी जारी केलेला लेखी हुकूम-दस्तऐवज. त्यास कायदेशीर भाषेत ‘ सायटेशन ’ असेही म्हणतात. एखादया व्यक्तीविरूद्ध न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्या व्यक्तीने न्यायालयात उपस्थित रहावे, यासाठी न्यायालयाच्या अधिकाऱ्याने हा लेखी आदेश जारी केलेला असतो. त्यात विशिष्ट वेळ, तारीख आणि कारण नमूद केलेले असते. याशिवाय ज्या व्यक्तीसाठी समन्स जारी करण्यात आले आहे, त्या व्यक्तीला त्याच्याविरूद्ध कायदयाची प्रक्रिया कोणी सुरू केली आहे, त्या प्रकियेचे स्वरूप काय आहे ( उदा., दावा, अपील, अर्ज इ.), न्यायालयात केव्हा हजर रहायचे आहे इ. तपशील समन्समध्ये देण्यात येतात. अनेक वेळा या समन्सचा हेतू संबंधित व्यक्तीने आपल्या विरूद्धच्या तकारी किंवा आरोप यांना उत्तरे देण्याचा असतो. समन्स मिळाल्यानंतरही व्यक्ती न्यायालयात उपस्थित न राहिल्यास, दाव्याचा निकाल एकतर्फी देण्यात येतो. दिवाणी दाव्यामध्ये ⇨ साक्षीदारां-साठीही समन्स काढण्यात येते. समन्स मिळूनही साक्षीदार गैरहजर राहिल्यास आवश्यकतेनुसार ⇨ अधिपत्र काढण्यात येते. दिवाणी खटल्यांमधील समन्सच्या तरतुदी दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ नुसार राबविल्या जातात.
फौजदारी खटल्यांमध्येही समन्स जेव्हा जारी करण्यात येते, तेव्हा अशा गुन्ह्यांचे स्वरूप किरकोळ असते मात्र गंभीर स्वरूपांच्या गुन्ह्यांमध्ये ( खून, बलात्कार, दरोडा ) अधिपत्र बजावले जाते व आरोपीची उपस्थिती सक्तीची असते. समन्स मिळून आरोपी उपस्थित न राहिल्यास त्याच्याविरूद्ध अधिपत्र जारी करता येते व त्यास सक्तीने हजर ठेवता येते. फौजदारी खटल्यामध्ये समन्स जारी करण्याची तरतूद फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ नुसार करण्यात आली आहे.
पहा : प्रक्रिया विधि.
जोशी, वैजयंती